*पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस कार्यालय व थानों में चला स्वच्छता अभियान*


गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा अंकित मित्तल के निर्देशन में पुलिस कार्यालय के शाखाओं व जनपद के समस्त थानों/कार्यालयों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। विशेष रूप से थानों पर खाली पड़े हुए स्थान पर जगह -जगह उगी हुई घास को कटवाने व गंदगी को साफ करने का निर्देश दिया था।

 जिससे फैलने वाली गंदगी एवं बीमारियों को रोका जा सके। इसी परिप्रेक्ष्य में आज जनपद के समस्त थानों में साफ सफाई का अभियान चलाया गया। जिसमें थानों के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण ने श्रमदान कर साफ सफाई कार्य को पूर्ण किया। पुलिस अधीक्षक ने समस्त थाना प्रभारियों को नियमित तौर पर श्रमदान कर साफ सफाई करने के निर्देश जारी किए हैं।

*9 से चलेगा मेरा माटी, मेरा देश अभियान, डीएम की अपील-  जनपद का प्रत्येक नागरिक अपने घर पर झंडा फहराये*




गोण्डा  जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने 9 से 30 अगस्त तक आयोजित किए जाने वाले “मेरा माटी, मेरा देश“  एवं 13 से 15 अगस्त “हर घर तिरंगा अभियान” की सफलता के लिए सभी अधिशासी अधिकारी, खंड विकास अधिकारी एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ-साथ, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत सचिव, लेखपाल, सफाई निरीक्षक, ग्राम प्रधान, कोटेदार, ग्राम सभा के सभी सदस्य, आंगनवाड़ी कार्यकत्रियां, स्वयं सहायता समूह, आशा बहुएं, ग्राम सेवक, रोजगार सेवक, जिलेदार, ट्यूबेल ऑपरेटर, स्वछाग्राही आदि को दिशा निर्देश दिए हैं। 

उन्होंने कहा है दोनों कार्यक्रमों को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में जन सहभागिता के साथ मनाये जाने को लेकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दे दिए गये है। भारत की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत मेरा माटी, मेरा देश एवं  हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जनपद स्तर पर किया जाना है।

उन्होंने सभी बीडीओ एवं अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा को 8 अगस्त तक ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत के लिये शिलाफलकम के निर्माण करने के निर्देश दिए हैं। 9 अगस्त को शहीदों के नाम सहित शिलाफलकम स्थापित की जाएगी। 16 से 18 अगस्त तक विकासखंड स्तर पर अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। 21 अगस्त को जनपद स्तर पर कार्यक्रम होगा। साथ ही उन्होंने जिला विकास अधिकारी एवं उपायुक्त एनआरएलएम को प्रत्येक आवासीय एवं गैर आवासीय अधिकारी के लिए झंडे की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। 

जिलाधिकारी ने राष्ट्रध्वज तैयार करने एवं फहराने के संबंध में भी निर्देश दिए हैं। 
 

झण्डा तैयार करने कानिर्देश
झण्डे का आकार आयताकार होना चाहिए। इसकी लम्बाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि झण्डे की लम्बाई 3 फीट हो तो चौड़ाई 2 फीट होनी चाहिए।

• झण्डा बनाने की सामग्री खादी अथवा हाथ से कता हुआ कपड़ा / मशीन से बना हुआ कपड़ा / सूती / पॉलीस्टर / ऊनी / सिल्क आदि हो सकती है।

• झण्डे तीन रंगों में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद तथा नीचे हरे रंग का प्रयोग कर बनाये जायेंगे।

• सफेद पट्टी में 24 तीलियों वाले अशोक चक्र को बाद में प्रिन्ट किया जाना चाहिए।



झण्डा फहराने के नियम
• प्रत्येक नागरिक को अपने आवास / स्कूल तथा सरकारी कार्यालयों में झण्डा सम्मान के साथ झण्डा संहिता का अनुपालन करते हुए फहराना / लगाना है।

• झण्डा फहराते समय सदैव केसरिया रंग की पट्टी झण्डे के ऊपर की तरफ होनी चाहिए।

• झण्डे को यदि सरकारी परिसर में फहराया जाता है तो सूर्योदय के उपरान्त ध्वजारोहण किया जाना चाहिये तथा सूर्यास्त के साथ ही सम्मान के साथ इसे उतारना चाहिए।

• दिनांक 11 से 17 अगस्त, 2023 तक निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर लगाये जाने वाले झण्डों को उक्त समयावधि के उपरान्त आदर भाव के साथ उतार कर सुरक्षित रखा जायेगा।

• झण्डा उतारने के बाद किसी भी नागरिक के द्वारा इसे फेंका नहीं जायेगा। उसे सम्मान के साथ फोल्ड करके रखा जाना चाहिए। • विशेष परिस्थितियों में झण्डा रात्रि में फहराया जा सकता है।

• हर घर पर झण्डा विधिवत् तरीके से लगाया जाना चाहिए। आधा झुका, फटा या कटा झण्डा लगाया जाना निषेध होगा।

*विधवा महिला से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार*  	
पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं से घटित अपराधों में वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

निर्देश के क्रम में थाना कर्नैलगंज पुलिस द्वारा दुष्कर्म करने के वांछित अभियुक्त पुत्तीलाल उर्फ गुफरान को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना को0 करनैलगंज क्षेत्र की रहने वाली विधवा महिला को शादी का झांसा देकरे दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा थाना को0करनैलगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0करनैलगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

*डीएम व एसपी ने तहसील मनकापुर में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में सुनी फरियादियों की समस्याए*


गोण्डा- शासन की मंशानुरूप जन सामान्य की शिकायतों एवं समस्याओं का एक ही स्थल पर निस्तारण कराने के उद्देश्य से आज जनपद के समस्त तहसीलो में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें तहसील मनकापुर में डीएम व एसपी ने आये हुये फरियादियों की समस्याओं को सुना तथा शिकायतों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को प्रेषित किया गया। तहसील मनकापुर में कुल 139 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये जिसमें 10 प्रार्थना पत्र का मौके पर ही हुआ निस्तारण, शेष प्रार्थना पत्र को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत प्रकरण का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करते हुये आख्या तहसील में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।       
	        
संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान  उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमण के मामले में पुलिस फोर्स के साथ मौके पर जाकर निस्तारित कराना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि तालाब जमीन की पैमाइश, अवैध कब्जा, चकरोड, नाली, अवैध अतिक्रमण आदि को पुलिस फोर्स के साथ हटवाने का कार्य करें। शिकायतकर्ताओं को मौके पर बुलाएं। उसके आने पर लिखित रूप से उल्लेख करें और निस्तारण के प्रकरण का फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी भी करना सुनिश्चित करें। 
                  
उन्होंने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण मौके पर जाकर पूरी गुणवत्ता के साथ करें अन्यथा संबंधित विभाग के अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

संपूर्ण समाधान दिवस के अंत में जिलाधिकारी ने वहां पर उपस्थित सभी संबंधित विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि आइजीआरएस की लॉगिन को बराबर सभी विभागीय अधिकारी चेक करते रहे ताकि कोई भी शिकायत डिफाल्टर ना होने पाए समय रहते ही शिकायतों का निस्तारण कर दिया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान ग्राम सिसवा के ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया गया कि गांव में पोषाहार का वितरण नहीं किया जा रहा है, जिसे संज्ञान में लेकर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने तत्काल जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार को जांच करने के निर्देश दिये। वहीं मौके पर जाकर जिला कार्यक्रम अधिकारी ने शिकायत का जांच किया तो वहां बताया गया कि समूह के द्वारा पोषाहार खाद्यान्न का उठान ही नहीं नहीं किया गया है। जिसके कारण गांव में पोषाहार का वितरण नहीं हो पाया।
               
संपूर्ण समाधान दिवस के उपरांत जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी को 'मेरी माटी मेरा देश' का अभियान हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये तथा हर घर तिरंगा का कार्यक्रम 13 से 15 अगस्त तक आयोजित किए जाने के संबंध में सभी अधिकारियों को जानकारी दी तथा सभी विभाग को कार्यक्रम आयोजित कराने के निर्देश भी दिये।
           
आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत 'मेरी माटी मेरा देश'  9 अगस्त से 30 अगस्त, 2023 एवं हर घर तिरंगा 13 अगस्त से 15 अगस्त, 2023 तक अभियान ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जनसहभागिता के साथ मनाया जाना है, इस संबंध में जिलाधिकारी ने 'मेरी माटी मेरा देश' अभियान के विस्तृत दिशा निर्देश सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिये।
               
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल, प्रभागीय वनाधिकारी पंकज कुमार शुक्ल, उपजिलाधिकारी मनकापुर राजीव मोहन सक्सेना, उपजिलाधिकारी न्यायिक मनकापुर यसवंत कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी सौरभ वर्मा, चकबंदी अधिकारी, तहसीलदार मनकापुर परशुराम, उपनिदेशक कृषि प्रेम ठाकुर, परियोजना निदेशक डीआरडीए चंद्रशेखर, जिला विकास अधिकारी सुशील कुमार श्रीवास्तव, जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दूबे,  जिला कृषि अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार, धर्मेंद्र गौतम, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल पाण्डेय, जिला प्रोवेशन अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, सेवायोजन विभाग, नलकूप विभाग, सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग, बीडीओ छपिया, बभनजोत, एसएचओ मनकापुर, एसओ खोड़ारे, एसओ छपिया, सहित अन्य  सभी जनपद स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

*जिले में गुरुवार से घर-घर खिलाई जाएगी फाइलेरिया से बचाव की दवा*


गोंडा- आमजन को फाइलेरिया बीमारी से बचाव के लिए जनपद में 10 अगस्त से सामूहिक दवा सेवन यानि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एमडीए) अभियान शुरू हो रहा है। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य टीम घर-घर जाकर दो वर्ष की आयु से ऊपर के सभी लोगों को फाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाएगी। यह कहना है मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ रश्मि वर्मा का। सीएमओ डॉ रश्मि शनिवार को नगर के होटल में सेंटर फार एडवोकेसी एंड रिसर्च (सीफार) से सहयोग से आयोजित जनपदस्तरीय मीडिया कार्यशाला को संबोधित कर रही थीं। सीएमओ ने सभी से अपील की है कि अभियान में सहयोग करें। खुद दवा खाएं और अपने परिवार व आसपास के लोगों को भी दवा खाने के लिए प्रेरित करें। 

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि फाइलेरिया को हाथी पांव भी कहते हैं। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होने वाली यह एक लाइलाज बीमारी है और यह किसी को भी हो सकता है। बीमारी हो जाने पर व्यक्ति को कभी-कभी दिव्यांगता भी हो जाती है। फाइलेरिया बीमारी होने के बाद इसका केवल प्रबंधन ही किया जा सकता है। फाइलेरियारोधी दवा का सेवन ही इस बीमारी से बचाव का एकमात्र उपाय है। उन्होंने बताया कि एमडीए में एल्बेंडाजोल भी खिलाई जाएगी, जो बच्चों में होने वाली कृमि रोग का उपचार करती है। साथ ही बच्चों के शारीरिक और बौद्धिक विकास में सहायक होता है। सीएमओ ने बताया कि फाइलेरिया सार्वजनिक स्वास्थ्य की गंभीर समस्या है। आमतौर पर बचपन में होने वाला यह संक्रमण लिम्फैटिक सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। इससे बचाव नहीं करने पर हाथ और पैरों में असामान्य सूजन आ जाती है। फाइलेरिया के कारण दीर्घकालिक रोग जैसे; हाइड्रोसील (अंडकोष की थैली में सूजन), लिम्फेडेमा (अंगों की सूजन) व काइलूरिया (दूधिया सफेद पेशाब) से ग्रस्त लोगों को अक्सर सामाजिक बोझ सहना पड़ता है। साथ ही उनकी आजीविका व काम करने की क्षमता भी प्रभावित होती है।

वेक्टिरिजनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ सीके वर्मा ने बताया की जनपद में वर्तमान में 2008 फाइलेरिया रोगी हैं। इसमें से 154 हाइड्रोसील ग्रस्त हैं। शेष 1854 लिम्फोडिमा के रोगी हैं। हाइड्रोसील ग्रस्त 54 लोगों का सफल आपरेशन हो चुका है। शेष को आपरेशन के लिए बुलाया जा रहा है। डॉ वर्मा ने बताया कि एमडीए 2023 में जिले की लगभग 4014727 आबादी को 3212 टीमों के माध्यम से बूथ एवं घर-घर जाकर फाइलेरियारोधी दवा खिलाई जाएगी। दवा का वितरण बिलकुल भी नहीं किया जाएगा। इन दवाओं का सेवन खाली पेट नहीं करना है। दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और अति गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को दवा नहीं खिलाई जाएगी। शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति के लिए 535 सुपरवाइजर क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे।

जिला मलेरिया अधिकारी एसज़ेडए जैदी ने कहा कि फाइलेरिया रोधी दवाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। इन दवाओं का कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं है। हालांकि किसी-किसी को दवा खाने के बाद उल्टी, चक्कर, खुजली या जी मिचलाने जैसे लक्षण होते हैं तो यह इस बात का प्रतीक हैं कि उस व्यक्ति के शरीर में फाइलेरिया के परजीवी मौजूद हैं। सामान्यतः यह लक्षण स्वतः समाप्त हो जाते है। फिर भी किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित रैपिड रिस्पॉन्स टीम तैनात रहेगी।

इस अवसर पर जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ जय गोविन्द, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ आदित्य वर्मा, डीपीएम अमरनाथ, डीसीपीएम डॉ आरपी सिंह, फाइलेरिया निरीक्षक सत्य प्रकाश मौर्य, मलेरिया निरीक्षक सुनील चौधरी, भवानी प्रसाद तिवारी सहित डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, पाथ, पीसीआई व सीफार संस्था के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

*तेजी से फैल रहा आई फ्लू, सीएचसी में ना तो डॉक्टर उपलब्ध है, ना ही दवा*


गोंडा- बारिश के मौसम में इन दिनों आई फ्लू तेजी से फैल रहा है इस संक्रमण से निपटने के लिए सीएचसी मनकापुर में ना तो कोई डॉक्टर है ना दवा। जिससे सैकड़ों लोग आई फ्लू से पीड़ित होकर संक्रमण से जूझ रहे हैं। इनमें बच्चे, युवा व बुजुर्ग सभी शामिल हैं।

बताते चलें कि मनकापुर इलाके में बारिश के मौसम में इन दिनों सैकड़ों लोग आई फ्लू से पीड़ित हैं। इनमें बच्चे, युवा व बुजुर्ग शामिल है। आई फ्लू से पीड़ित बच्चों में छात्रों की संख्या सर्वाधिक है। कई स्कूल कॉलेजों में तो फ्लू के चलते पढ़ाई तक ठप है। जिससे पठन-पाठन पर बुरा असर पड़ रहा है। खासकर नौनिहालों की स्कूलों में आई फ्लू तेजी से फैल रहा है। इससे कई छात्र-छात्राएं आई फ्लू के डर से घर पर पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं शिक्षकों ने छात्रों को चश्मा लगाकर विद्यालय आने की हिदायत दे डाली है।

इधर, सीएचसी मनकापुर में ना तो कोई डॉक्टर है ना फ्लू से निपटने के लिए दवा। आई फ्लू के मरीजों की माने तो किसी भी डॉक्टर से आंख की दवा लिखा लेते हैं। सामान्यतः आई फ्लू के लिए विशेष जांच और अलग से दवा की आवश्यकता होती है। लेकिन सीएचसी मनकापुर में कोई उपलब्धता नहीं है जिसे यहां सैकडों मरीज आई फ्लू से पीड़ित होकर परेशान है और झोला छाप डॉक्टरों की शरण में है।
 
सूत्रों की माने तो स्वास्थ्य विभाग आई फ्लू से निपटने के लिए अब तक ना तो कोई जागरूकता अभियान चल पाया है और ना ही आंख के डॉक्टर की तैनाती और दवा की उपलब्धता भी नहीं के बराबर है। इस संबंध में सीएचसी मनकापुर के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से जब फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया।

*फाइलों में उलझ गया डोमाकल्पी में बनने वाला विश्वविद्यालय, भूमि का चयन व बजट जारी होने के बाद भी फंसा पेंच*


गोंडा- देवीपाटन मण्डल मुख्यालय पर एक राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर भूमि व बजट मिलने के बावजूद राजनीतिक दांवपेंचों के चलते निर्माण अधर में लटका हुआ है। जबकि तत्कालीन डीएम की ओर से दिये गये प्रस्ताव पर शासन की ओर से नामित अधिकारियों की टीम ने लखनऊ से मौके पर पहुँचकर भूमि की जांच करके जमीन को विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उपयुक्त मानते हुए रिपोर्ट दे दिया था। मार्च में आयुक्त व डीएम भी भूमि का निरीक्षण करके शासन को भूमि की उपयुक्तता की रिपोर्ट भेज चुके है। विश्वविद्यालय निर्माण कार्य अधर में लटका होने के कारण डोमाकल्पी के आसपास जनमानस में मायूसी छायी है।

प्रदेश सरकार की ओर से 2021-22 के बजट में सभी असेवित मंडलों में एक-एक राजकीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई। इन्ही असेवित मंडलों में शामिल देवीपाटन मण्डल में भी राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर कार्यवाही प्रारंभ की गई। इस मण्डल में गोंडा बहराइच बलरामपुर श्रावस्ती समेत चार जिले शामिल है। शासन ने देवीपाटन मण्डल के तत्कालीन आयुक्त एसवीएस रंगाराव से मंडल मुख्यालय गोंडा पर राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने को लेकर 50 एकड़ निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने की सूचना मांगी।

मण्डलायुक्त के आदेश पर जिले के तत्कालीन डीएम मार्कण्डेय शाही ने करनैलगंज तहसील के ग्राम डोमा कल्पी में 58.13 एकड़ सरकारी भूमि की उपलब्धता की जानकारी मुहैया कराई। यहां भूमि की उपलब्धता की रिपोर्ट आयुक्त के संस्तुति के साथ प्रदेश शासन को भेज दी गई।

शासन ने विशेष सचिव उच्च शिक्षा मनोजकुमार की अध्यक्षता में टीम गठित करके भूमि की उपयुक्तता की जांच नवम्बर 2021 के अंत मे करवा लिया। इस टीम में डायरेक्टर उच्च शिक्षा डाक्टर अमित भारद्वाज लोकनिर्माण प्रान्तीय खण्ड के एक्सईएन देवेन्द्र मणि समेत तीन लोग शामिल रहे। इन सभी लोगों ने ग्राम डोमाकल्पी में पहुँचकर भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया। उनके साथ एसडीएम करनैलगंज हीरालाल यादव भी मौजूद रहे। लेखपाल व भूलेख निरीक्षक ने जमीन से संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत किये। टीम ने चिन्हित भूमि को विश्वविद्यालय स्थापना के लिये उपयुक्त माना और शासन को इस संबंध में ले जाकर अपनी रिपोर्ट सौंप दिया। इसके बाद यहां राजकीय विश्वविद्यालय स्थापना को लेकर कार्यवाही प्रारंभ हो गई।

2022 विधानसभा चुनाव के पहले यहां राजकीय विश्वविद्यालय निर्माण के लिए भूमि फाइनल कर दी गई। प्रदेश सरकार ने 2023 के बजट में मां पाटेश्वरी देवी राजकीय विश्वविद्यालय के लिये 50 करोड़ का बजट मुहैया करा दिया। 2023 अप्रैल माह में मण्डलायुक्त एमपी अग्रवाल व जिलाधिकारी उज्ज्वल कुमार ने स्थलीय निरीक्षण करके भूमि की उपयुक्तता की रिपोर्ट शासन को भेज दिया। आयुक्त एमपी अग्रवाल ने उसी दिन गोंडा के दूसरे क्षेत्र से लेकर बलरामपुर तक की भूमि का स्थलीय निरीक्षण करके इस भूमि की सर्वाधिक उपयुक्तता रिपोर्ट शासन को भेजा। इससे पहले मार्च माह में भी डीएम उज्ज्वल कुमार मौके का निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट प्रदेश शासन को भेज चुके थे।

इसके बाद राजनीतिक लाभ लेने के निहित स्वार्थवश देवीपाटन मण्डल के सत्तारूढ़ दल के नेताओं में विश्वविद्यालय को अपने जिले व क्षेत्र में स्थापित कराने की होड़ मच गई। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन देने से लेकर पत्राचार का सिलसिला शुरू हो गया। डेढ़ साल पहले प्रस्तावित भूमि पर विश्वविद्यालय बनाने को लेकर डोमाकल्पी गांव के ग्रमीणों समेत अनेक संगठनों ने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया।

 देवीपाटन मण्डल के युवाओं की उच्च शिक्षा के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय स्थापना की यह योजना इन्हीं राजनीतिक दांवपेंचों में उलझकर रह गई है। इसकी स्थापना अधर में लटकती अधर में लटकी हुई  है। यह विश्वविद्यालय बनाने के लिए बलरामपुर व बहराइच के राजनीतिक पहुँच वाले लोग अपने जिले में बनवाने के लिए जोर लगाये हुए है। जबकि गोण्डा में सत्ता में पहुँच रखने वाले लोग चुप्पी साधे हुए है। डोमाकल्पी के प्रधान प्रतिनिधि अरविंद कुमार पांडेय विश्वविद्यालय स्थापना के लिए अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के चक्कर काट रहे है।

*एक लाख आबादी दूषित पानी पीने को मजबूर, बीमार हो रहे लोग*


गोंडा- विकास खंड हलधरमऊ के एक दर्जन से अधिक गांव पंचायत के लोग दूषित पानी पीने को मजबूर है। शासन ने इन गावों में पानी टंकी बनाने का बजट भी जारी कर दिया, लेकिन पानी टंकी का निर्माण नहीं हो सका है। बालपुर हजारी गांव पंचायत टेढ़ी नदी के गोद में बसा है। कभी जीवनदायिनी कही जाने वाली टेढ़ी नदी बहुत गंदी हो गई है। नदी का पानी इतना विषैला हो गया है की जानवर भी पानी पीकर बीमार हो रहे है।

लोगों का नल से भी टेढ़ी का दूषित पानी ही आ रहा है। जल निगम के सर्वे में भी बालपुर का पानी दूषित पाया गया है। बालपुर कस्बे के लोग बीस साल से कस्बे पानी के टंकी का निर्माण कराने के लिए मांग हो रही है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वही बगल गांव पंचायत हरसिंहपूर, रेरूवा, छिटनापुर,नकहा, खानपुर, भूलभुलिया, परसा गोडरी सहित एक लाख की आवादी दूषित पानी पीने को मजबूर है। जबकि खानपुर, परसा व भूलभूललिया में टंकी बनी है लेकिन सुचारू रूप से पानी नहीं आ रहा।

बालपुर हजारी की ग्राम प्रधान आशा धर्मपाल सिंह ने बताया कि बालपुर में पानी टंकी का प्रस्ताव करके मंजूरी के लिए भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू हो जायेगा।

*अवैध खनन की शिकायत पर डीएम ने कराई जांच*


गोण्डा।शुक्रवार को जिलाधिकारी नेहा शर्मा के निर्देश पर राजस्व ग्राम परसापुर, नबाबगंज तहसील तरबगंज जनपद गोण्डा में अवैध बालू भण्डारण की सूचना होने पर राजस्व व पुलिस टीम के द्वारा तहसीलदार तरबगंज की उपस्थिति में स्थलीय व अभिलेखीय निरीक्षण किया गया।



 जांच में पाया गया कि ग्राम परसापुर स्थित गाटा संख्या- 1374/4.011 हे० जो राजस्व अभिलेखों में सहखातेदारी के नाम में संक्रमणीय भूमि दर्ज है, के क्षेत्रफल लगभग 4400 वर्गमी पर औसतन 2½  मी० ऊंचाई तक साधारण बालू का भण्डारन पाया गया। स्थलीय जांच के समय कोई भी व्यक्ति प्रश्नगत भण्डारित साधारण बालू के सम्बन्ध में न तो कोई दावा करने आया और न ही किसी व्यक्ति के द्वारा भण्डारण में सक्षम स्तर से कोई अनुमति प्राप्त करते का साक्ष्य उपलब्ध कराया गया। उक्त स्थल पर भण्डारित साधारण बालू को सक्षम स्तर से कोई अग्रिम आदेश प्राप्त होने तक थाना नबाबगंज की पुलिस अभिरक्षा में दिया गया तथा अवगत कराया गया कि भण्डारित साधारण बालू की 24 घंटे निगरानी कराते हुए सुरक्षा कराया जाना सुनिश्चित करें।

*जिलाधिकारी नेहा शर्मा के प्रयास से 6 साल का इंतजार हुआ खत्म, किसान को मिला उसका हक*




  गोण्डा।    जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा ने जब से जनपद गोंडा में पदभार ग्रहण किया है तब से वे लगातार ग्राम चौपाल तथा अन्य कार्यक्रमों के द्वारा सुस्त पड़ी सरकारी मशीनरी को जागृत करने के अपने अभियान में सक्रिय नजर आ रही हैं। उनकी इन्हीं कोशिशें का नतीजा है कि अब पीड़ित जनपदवासियों को सालों साल बाद न्याय मिल रहा है।  



ऐसा ही एक प्रकरण विकासखंड पंडारी कृपाल में सामने आया है।  न्याय के लिए पिछले 6 साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे यहां के एक किसान ने जिलाधिकारी नेहा शर्मा के समक्ष अपनी गुहार लगाई।किसान दिवस पर  सामने आए इस प्रकरण पर जिलाधिकारी के आदेश पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की गई और लगभग 6 साल से मुआवजे के लिए दर-दर भटक रहे किसान को न्याय दिलाया। 



2015-16 से नहीं मिला था मुआवजा

 जनपद गोंडा के ग्राम जगदीशपुर वृंदावन विकासखंड पंडरी कृपाल निवासी श्री विनोद कुमार मिश्रा की जमीन को वर्ष 2015-16 में सरयू नहर खंड 4 कर्मा माइनर द्वारा अधिग्रहीत कर लिया गया था। इस दौरान उसके परिवार के सभी सदस्यों को मुआवजा मिल गया परंतु हाईस्कूल की मार्कशीट और खतौनी में इनके नाम में थोड़ा सा अंतर होने की वजह से बैनामा नहीं हो पाया। 

जिसका नतीजा है कि जमीन का अधिग्रहण होने के बावजूद किसानों को मुआवजा नहीं मिला । जब इन्होंने समस्या के निस्तारण के लिए अधिशासी अभियंता सरयू नहर खंड 4 से संपर्क किया तो उन्होंने प्रकरण में लीपापोती करते हुए किसान को इधर-उधर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। 



किसान दिवस पर लगाई गुहार

 लगभग 6 साल तक परेशान रहने के पश्चात पीड़ित किसान विनोद मिश्र ने विकास भवन सभागार गोंडा में दिनांक 21 जून 2023 को जिलाधिकारी नेहा शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुए किसान दिवस कार्यक्रम में जिलाधिकारी के समक्ष अपनी समस्या रखी।

 इस पर जिलाधिकारी ने जन कल्याणकारी रुख अपनाते हुए अधिशासी अभियंता से इस प्रकरण में अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए कहा।

 उनके द्वारा बार-बार यही बताए जाने पर कि इनके नाम में भिन्नता है और वह जमीन शिकायतकर्ता किसान की नहीं है, जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता को फटकार लगाते हुए कहा कि जब अपीलकर्ता किसान के नाम बीजक बना है तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि जमीन इनकी नहीं है।इस प्रकार जिलाधिकारी द्वारा किसान को सांत्वना देते हुए प्रकरण में स्पष्ट निर्णय लेने के लिए सरयू नहर खंड 4 के अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया गया था। 
          
 किसान ने डीएम को दिया धन्यवाद किसान विनोद मिश्र ने बताते हैं कि वह सरकारी विभाग के चक्कर लगा लगा कर परेशान हो गए थे। 

कई अधिकारी आए और चले गए लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई।  आखिरी उम्मीद के रूप में वह किसान दिवस में जिलाधिकारी नेहा शर्मा के समक्ष अपनी गुहार लेकर पहुंचे थे। जिलाधिकारी नेहा शर्मा के प्रयासों से लगभग 6 साल बाद 03 अगस्त 2023 को आखिरकार उसे न्याय मिल ही गया और सरयू नहर खंड को आखिर स्वीकार करना ही पड़ा कि उक्त जमीन शिकायतकर्ता किसान की ही है।  उसका बैनामा भी करा लिया गया है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी के इस प्रकार के जन कल्याणकारी निर्णय से व्यवस्था से चोट खाए हुए जनपद के किसानों और गरीब तबके में एक नई उम्मीद तथा उत्साह का संचार हुआ है।