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सिंदरी के बीमार विधायक की सदस्यता बची, स्पीकर की उदारता और सत्ता पक्ष के सहयोग से हुआ सम्भव


रांची। राजनीति में पक्ष-विपक्ष के बीच की जो माहौल है उस अलग हटकर झारखंड में एक मानवीय पक्ष देखने को मिला। 

मानवीय आधार पर राजनीति में बहुत कम फैसले लिए जाते हैं। लेकिन जैसा झारखंड के विधानसभा के बजट सत्र के दौरान देखने को मिला।उस से पूरे देश के राजनीतिज्ञ को सबक लेने की जरूरत है।

विदित हो कि स्पीकर रबीन्द्र नाथ महतो की पहल और तत्परता से सिंदरी के भाजपा विधायक इंद्रजीत महतो की सदस्यता निरस्त होने से बच गई। विधायक कोरोना से संक्रमित होने के कारण लंबे अरसे से बीमार हैं। उनका इलाज हैदराबाद में चल रहा है।

वे विधानसभा की बैठकों से लगातार अनुपस्थित हैं। संवैधानिक प्रावधान के मुताबिक लगातार 60 बैठकों तक अनुपस्थित होने पर सदस्यता को रद्द करने का प्रावधान है। विधानसभा सचिवालय के मुताबिक महतो 52 बैठकों से अनुपस्थित हैं।

अगले मानसून सत्र में उनकी सदस्यता निरस्त हो जाती। वे अयोग्य करार दिए जाते। ऐसे में स्पीकर ने मानवीय आधार पर अपने स्तर से पहल की। इस संबंध में उन्होंने नेता सदन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विश्वास में लिया। वे तुरंत तैयार हो गए।

वे विधानसभा की बैठकों से लगातार अनुपस्थित हैं। संवैधानिक प्रावधान के मुताबिक लगातार 60 बैठकों तक अनुपस्थित होने पर सदस्यता को रद्द करने का प्रावधान है। विधानसभा सचिवालय के मुताबिक महतो 52 बैठकों से अनुपस्थित हैं।

अगले मानसून सत्र में उनकी सदस्यता निरस्त हो जाती। वे अयोग्य करार दिए जाते। ऐसे में स्पीकर ने मानवीय आधार पर अपने स्तर से पहल की। इस संबंध में उन्होंने नेता सदन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विश्वास में लिया। वे तुरंत तैयार हो गए।

इसके बाद विधानसभा में उनकी अनुपस्थिति को क्षम्य करने का प्रस्ताव लाया गया, जिसका सभी सदस्यों ने समर्थन किया। यह झारखंड का पहला दृष्टांत है, जब विधानसभा में किसी सदस्य की अनुपस्थिति क्षम्य करने का प्रस्ताव लाया गया। लोकसभा में ऐसे दृष्टांत आए हैं।

क्या कहता है नियम

संविधान के अनुच्छेद 190(4) में इस संबंध में दिशानिर्देश है। यदि किसी राज्य के विधान मंडल के सदन का कोई सदस्य साठ दिनों की अवधि के लिए सदन की अनुमति के बिना उसकी सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को खाली घोषित कर सकता है।

सदन में अगर किसी विधायक ने इसका विरोध किया तो मत विभाजन की नौबत आ जाती है। ऐसे में संख्या बल के आधार पर भाजपा विधायक की सदस्यता खतरे में पड़ सकती थी, लेकिन पक्ष-विपक्ष के सारे विधायकों ने एक स्वर में इंद्रजीत महतो की अनुपस्थिति को क्षम्य करने संबंधी प्रस्ताव का समर्थन किया।

इंद्रजीत महतो के इलाज को अबतक 1.30 करोड़ रुपये अग्रिम

विधानसभा सचिवालय ने सिंदरी के विधायक इंद्रजीत महतो के इलाज में भी पूरी तत्परता दिखाई है। अभी तक उनके इलाज के लिए 1.30 करोड़ रुपये अग्रिम दिया जा चुका है। धनबाद की पूर्व जिला परिषद सदस्य व सिंदरी के भाजपा विधायक इंद्रजीत महतो की पत्नी तारा देवी ने बताया कि विधायक की हालत में अभी पहले की अपेक्षा सुधार है।

दो वर्षों से वह हैदराबाद स्थित एचसीएएच सुवितास न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर में भर्ती हैं। विधायक अभी मुंह से आहार ले रहे हैं। वे बोल नहीं पाते हैं। इशारों में जवाब देते हैं। डाक्टर व नर्सिंग स्टाफ की देखरेख में उन्हें सहारा देकर चलाया जाता है।

उन्हें नियमित फिजियोथेरेपी दी जा रही है। कोरोना ने उनके तंत्रिका तंत्र को बुरी तरह प्रभावित किया है। सुधार धीरे-धीरे हो रहा है। उनकी चिकित्सा में लगे डाक्टरों का कहना है कि वे जल्द पूरी तरह स्वस्थ होंगे।

ब्रेकिंग न्यूज़: सभी विभाग को निर्देश 31 तक राशि सरेंडर करें, अन्यथा लैप्स होगी योजना


रांची. वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने सारे विभागों से 31 मार्च तक योजना और स्थापना मद की बची हुई राशि के सरेंडर करने का आग्रह किया है. उन्होंने सारे विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और विभागाध्यक्षों को इस बाबत पत्र लिखा है. 

इसमें कहा है कि वर्ष 2022-23 के बजट में उपबंधित राशि में से जितनी राशि का व्यय 31 मार्च तक संभव नहीं है, उसे ऑनलाइन सरेंडर कर दें. राशि सरेंडर के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करने को भी कहा है. उन्होंने लिखा है कि 31 मार्च जो राशि सरेंडर नहीं की जायेगी, उसे लैप्स माना जायेगा. सरेंडर के लिए संचिका में वित्त विभाग की सहमति आवश्यक नहीं है.

ब्रेकिंग:नाबार्ड की ओर से आज (बुधवार) को स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन

रांची. नाबार्ड की ओर से बुधवार को स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है. इस दौरान वर्ष 2023-24 में झारखंड के कृषि क्षेत्र के लिए कई योजनाओं को पेश किया जायेगा.

 कार्यक्रम झारखंड मंत्रालय सभागार में होगा, जहां वित्त मंत्री की मौजूदगी में राज्य क्रेडिट योजना प्रस्तुत की जायेगी. स्टेट फोकस पेपर प्रस्तुत किया जायेगा.

संक्षिप्त खबर: आजसू पार्टी अप्रैल माह को सामाजिक न्याय माह के रूप में मनायेगी

रांची. आजसू पार्टी अप्रैल माह को सामाजिक न्याय माह के रूप में मनायेगी. इस दौरान अंबेडकर जयंती, जिला एवं राज्य स्तरीय सामाजिक न्याय मार्च त था अनुसूचित जाति एवं जनजाति महासभा का राज्य स्तरीय सम्मेलन भी किया जायेगा. 

पांच अप्रैल से 30 अप्रैल तक कई कार्यक्रम होंगे. इसके अलावा कई अन्य कार्यक्रम करने का भी निर्णय लिया गया. इसकी जानकारी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉ देवशरण भगत ने दी. लेकर मंगलवार को पार्टी कार्यालय में बैठक की गयी. 

आजसू पार्टी ने छह, सात और आठ अक्तूबर को रांची मे महाधिवेशन का आयोजन करेगी. इधर, मंगलवार को आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो एवं अन्य नेताओं ने मोरहाबादी स्थित नीलांबर-पीतांबर पार्क जाकर वीर शहीद नीलांबर-पीतांबर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी.

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में 24 कैदियों को रिहा करने पर सहमति


 मुख्यमंत्री ने कहा- जेल से रिहा कैदियों के काउंसलिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की व्यवस्था हो_ 

रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में आजीवन सजा काट रहे 50 कैदियों की रिहाई की समीक्षा हुई।

 इस दौरान अदालतों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक और प्रोबेशन पदाधिकारी के मंतव्य पर विचार -विमर्श के बाद 24 कैदियों के रिहा करने पर सहमति बनी।

 रिहा होने वाले कैदियों का डाटा बैंक हो 

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी कैदी रिहा किए जाते हैं, उनका डाटा बैंक बनाया जाए । जेल से निकलने कर बाद इन कैदियों की गतिविधियों की ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए । 

मुख्यमंत्री ने कहा कि समय-समय पर इन कैदियों की प्रॉपर काउंसलिंग भी होनी चाहिए। इसके अलावा इन्हें सरकार की योजनाओं से भी जोड़ा जाए, ताकि वे मुख्यधारा से जुड़े रहे । वहीं, जरूरतमंद कैदियों के पुनर्वास की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

 इस बैठक में मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव वंदना डाडेल, विभाग के प्रधान सचिव -सह -विधि परामर्शी नलिन कुमार, पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, न्यायायिक आयुक्त, रांची अरुण कुमार राय और कारा महानिरीक्षक उमा शंकर सिंह मौजूद थे।

CRPF कॉन्‍स्‍टेबल भर्ती के आवेदन शुरू, 10वीं पास करें अप्‍लाई

10वीं पास अभ्यर्थी के लिए पुलिस बल में जाने का सुनहरा मौका है। बता दें कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) में 10वीं पास के लिए वैकेंसी निकली है। इसके तहत कॉन्स्टेबल (टेक्निकल और ट्रेड्समैन) पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 27 मार्च यानी आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थी सीआरपीएफ भर्ती पोर्टल crpf.gov.in/recruitment से आवेदन कर सकते हे। आवेदन का अंतिम तिथि 24 अप्रैल है।

पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन

सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2023 (टेक्निकल और ट्रेड्समैन) के लिए कुल रिक्तियों की संख्या 9,212 है। इस भर्ती अभियान में पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए, सीआरपीएफ 01 से 13 जुलाई, 2023 के बीच पहले चरण में कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करेगा। एग्‍जाम के एडमिट कार्ड 20 जून को जारी किए जाएंगे।

योग्यता

कॉन्‍स्‍टेबल पदों पर भर्ती के लिए उम्‍मीदवार को कम से कम मैट्रिक पास होना जरूरी है। इसके अलावा, ड्राइवर पदों के लिए आयु सीमा 21 से 27 वर्ष, जबकि अन्‍य पदों के लिए 18 से 23 वर्ष निर्धारित है।

आवेदन शुल्क

लिखित परीक्षा का आवेदन शुल्क सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये है। मालूम हो कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों, पूर्व सैनिकों और सभी कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों के लिए यह आवेदन निशुल्क है।

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा के बाद, चयनित उम्मीदवारों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST), फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET), ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन राउंड के लिए उपस्थित होना होगा। इसकी विस्‍तृत जानकारी उम्‍मीदवार नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं।

लातेहार: चंदवा में सरहुल पूजा पर प्रसाद के रूप में मिले चना-गुड़ खाने से चेटर और सासंग पंचायत के करीब डेढ़ सौ लोग बीमार,मची अफरा-तफरी


(झारखंड डेस्क)

लातेहार जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। चंदवा में सरहुल पर्व के अवसर पर प्रसाद के रूप में चना-गुड़ खाने से चेटर और सासंग पंचायत के करीब डेढ़ सौ लोग बीमार हो गए। इस घटना के बाद गांव में।अफरा- तफरी मच गई। मेडिकल टीम उपचार के लिए गांव पहुंच चुकी है।

कई लोगों का इलाज़ चंदवा सीएचसी और लातेहार सदर अस्पताल में हो रहा है। दो लोगों को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर किया गया है। वहीं समाचार लिखे जाने तक 56 लोगों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।

यह प्रसाद दामर शक्ति खूंटा स्थल पर खाया था पीड़ित

मिली जानकारी के अनुसार, सरहुल पर चेटर और सांसग पंचायत के सैकड़ों लोग दामर शक्ति खूंटा स्थल पहुंचे थे। पर्व के बाद सभी को चना-गुड़ दिया गया था। इसके बाद सभी घर वापस आ गए। शनिवार की अहले सुबह से कई लोगों को उल्टी-दस्त और बुखार आने लगा। पीड़ितों ने ग्रामीण चिकित्सक से उपचार कराया। शनिवार की दोपहर तक मरीजों की संख्या बढ़ती चली गयी और रविवार को स्थिति विकराल हो गयी। 

देर शाम इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को मिली। इसके बाद एक टीम गांव में भेजी गयी। रविवार की रात 9:30 बजे से देर रात 2:30 बजे तक सैकड़ों ग्रामीणों का उपचार किया गया। सोमवार को सिविल सर्जन लातेहार ने स्वयं प्रभावित गांव का दौरा कर टीम को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

चना खाने से संक्रमित हो गए सैकड़ों लोग

डॉ एनके पांडेय चंदवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉ एनके पांडेय ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह फूड प्वाइजनिंग का मामला लग रहा है। चना खाने से लोगों की तबीयत बिगड़ी है। पीड़ित लोगों का इलाज किया जा रहा है। सैंपल ले लिए गए हैं। जांच पूरी होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल मरीजों का इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों की टीम मरीजों पर लगातार नजर रख रही है। हर तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।

झारखंड: फिर जंगली हाथियों का आतंक, गोला में महिला को कुचला

(झारखंड डेस्क)

झारखंड के वन क्षेत्र में उत्पात और लोगों का जान लेने का सिलसिला रुक नही रहा है। रामगढ के गोला वन क्षेत्र में एक बार फिर ऐसी घटना घटी।

 पिछले कई दिनों से खोका के जंगलों में डैरा जमाए तीन हाथियों ने जंगल से निकल कर खोखा व आस पास के क्षेत्रों में सोमवार को जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान महुआ चुन रही खोखा गांव की पूनम देवी पति चंद्रनाथ महतो (56)को पैरों से कुचल कर मार डाला ।

इससे पूर्व हथियों के झुंड ने पुराना सिरका निवासी रोशन लाल महतो 28 वर्ष पिता जयनंदन महतो को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। बताया जाता कि सोमवार की सुबह चार बजे कई महिलाएं एक साथ महुआ चुनने के लिए पास के जंगल में गई थी। इसी बीच अचानक जंगली हाथी आ धमके। अंधेरा होने के कारण महिलाएं हाथियों को नहीं देख सकी। जब हाथी बिल्कुल सामने आ गए तो हाथियों को देख दो अन्य महिलाएं भाग निकली। वहीं पूनम देवी भाग नहीं पायी और हाथियों ने उसे कुचल कर मार डाला। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर महिला के शव को कब्जे में लिया।

मृतक के परिजन को वन विभाग ने दिया 15000

इस घटना की सूचना मिलते हीं तत्काल मृतक महिला के परिजनों को वन विभाग ने 15 हजार रुपये का मुआवजा दिया। साथ ही शेष राशि 3 लाख 85 हजार रुपये पोस्टर्माटम सहित अन्य कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद देने का आश्वासन दिया है।उल्लेखनीय है कि जंगल में हाथी द्वारा कुचले जाने के बाद वन विभाग द्वारा 4 लाख मुआबजा का प्रावधान है।

इधर इस घटना के बाद मुखिया प्यारेलाल महतो, उप मुखिया किशोर महतो, पूर्व पंचायत समिति सदस्य सिकदंर शर्मा सहित अन्य लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों से ग्रामीणों को हाथियों से सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है।

 इधर गोला के बीसा गांव में भी हाथियों के झुंड ने दर्शन महतो सहित अन्य किसानों के खेतों में लगी गेहूं और आलू की फसल को खाते हुए रौंदकर बर्बाद कर दिया।

यहां पहुंचे हाथियों के चपेट में आने से तीन महिलाएं बाल-बाल बच गई। ग्रामीणों ने बताया कि तीन महिलाएं महुआ चुनने जंगल जा रही थी। इसी बीच हाथियों से उनका सामना हो गया। महिलाओं ने भाग कर किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल हो गई। किसानों ने वन विभाग के अधिकारियों से फसल की क्षतिपूर्ति मुआवजा भुगतान की मांग की है।

अभी भी सिरका जंगल में मौजूद हैं तीन जंगली हाथी,मचा जकते हैं फिर उत्पात

सिरका जंगल में तीन हाथी मौजूद हैं, जो कभी भी गांव की ओर आकर उत्पात मचा सकते हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम से जंगल में डेरा जमाए हाथियों को भगाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। गांव के लोग हाथियों के उत्पात से डरे सहमे नजर आ रहे हैं। गोला के जंगली क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष हाथियों का उत्पात होते रहता है। कुछ दिन पूर्व हाथियों ने भीड़ भाड़ व आबादी वाले गोला डीवीसी चौक के निकट भी जमकर उत्पात मचाया था। इससे लोग काफी परेशान हो गए थे। लोगों को कहना है कि वन विभाग को हाथियों के उत्पात पर अंकुश लगाने के लिए कोई ठोस पहल करनी चाहिए।

जांच में पाया गया 2.36 लाख फर्जी राशन कार्ड,सरकार ने लिया रद्द करने का निर्णय,कार्रवाई पर भी हो रही विचार

(झारखंड डेस्क)

झारखंड में जांच के क्रम में पाया गया कि विभिन्न जिलों में फर्जी राशन कार्ड बनी है।इसकी आंकड़े लगभग 2.36 लाख बताये जा रहे हैं।इन राशन कार्ड को सरकार ने रद्द करने का निर्णय लिया है तथा सरकार करवाई पर भी कर रही है विचार.

 जांच में में यह बात सामने आई कि ।पिछले कई वर्षो से 2.36 लाख फर्जी राशनकार्ड धारी राशन का उठाव कर रहे थे। इसकी वजह से फ्री-राशन योजना का लाभ जरूरतमंद लाभुकों को नहीं मिल पा रहा था।

 जांच के क्रम में पाया गया कि पूर्वी सिंहभूम में सर्वाधिक 35,834 फर्जी राशनकार्ड धारी हैं। 26,285 फर्जी राशनकार्ड धारियों के साथ धनबाद दूसरे स्थान पर है। रांची में 22,135 फर्जी राशनकार्ड धारी मिले।

गौरतलब है कि खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से झारखंड में 1 फरवरी से 21 फरवरी तक वन नेशन वन कार्ड के तहत पीडीएस सशक्तिकरण पखवाड़ा चलाया गया था। इस कार्यक्रम के तहत सभी लाभुकों का राशन कार्ड उनके आधार कार्ड से लिंक किया गया। आधार लिंक होने के बाद जब ई-पॉश मशीन पर अंगूठे का निशान लिया गया तो पता चला कि उक्त राशनकार्ड धारी, बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और ओडिशा से भी मुफ्त राशन ले रहे हैं। 

ऐसे लाभुकों की संख्या 2.36 लाख निकली। विभाग ने ऐसे राशनकार्ड को रद्द करने की तैयारी शुरू कर दी है।

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि फर्जीवाड़े की वजह से असल लाभुकों को इसका लाभ नहीं मिल पाता। लाभुक, जिला आपूर्ति पदाधिकारी कार्यालय का चक्कर लगाते रह जाते हैं लेकिन उनका कार्ड नहीं बन पाता। वहीं, फर्जी लोग राशनकार्ड बनाकर योजना का लाभ लेते रहते हैं। 

अधिकारियों ने कहा कि 2.36 लाख फर्जी राशनकार्ड धारियों का कार्ड अविलंब रद्द किया जाएगा। तब असल लाभुकों को फायदा मिल सकेगा।

आज झारखंड सरकार के कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले,जानने के लिए पढिये किन प्रस्तावों पर लगी मुहर..?

रांची। आज झारखंड सरकार की हुई कैबिनेट की अहम बैठक में महंगाई भत्ता को लेकर भी कर्मचारियों की उम्मीदें थी, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। 

हालांकि 44 अहम प्रस्तावों पर जरूर मुहर लग गयी है। आज हुई अहम बैठक में झारखंड राज्य समाहरणालय लिपिकीय सेवा शर्त नियमावली 2023 बनाने की स्वीकृति दी गयी, तो वहीं रिटायर सिविल सर्जन अरूण सिन्हा के अपील आवेदन को भी नामंजूर कर दिया गया है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में भी संशोधन किया गया है।

बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर ......!

1 :- झारखंड राज्य प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में संशोधन करते हुए सरकारी अनुदान पर चल रहे स्कूलों में पढ़नेवाले छात्रों को भी एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों को मिलेगा लाभ

2;- झारखंड राज्य समाहरणालय लिपिकीय सेवा शर्त नियमावली 2023 बनाने की स्वीकृति

3:- निगरानी ब्यूरो रांची को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कंडिका 6 में संशोधन किया गया.

4:- रिनपास निदेशक की नियुक्ति एवं सेवाशर्त की स्वीकृति दी गई.

5:- झारखंड राज्य आपूर्ति सेवा नियमावली 2013 में संशोधन करते हुए झारखंड राज्य आपूर्ति सेवा नियमावली 2023 करने के संबंध में स्वीकृति दी गई

6:- कल्याण विभाग के एकलव्य विद्यालय के संचालन हेतू अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई.

सेवानिवृत्त वानेश्वर रविदास के वेतन भुगतान और एरियर भुगतान की स्वीकृति

7:- स्व. राजेन्द्र प्रसाद की चिकित्सा के लिए एयर एंबुलेंस मद में हुए खर्च की घटनोत्तर स्वीकृति. 

8:- स्व. राजेन्द्र प्रसाद सिंह, सदस्य झा. विधानसभा के लिए चिकित्सा सुविधा मुहैया कराया गया था.

9:- राजधानी में ट्रांसपोर्ट नगर फेज 2 के लिए प्रशासनिक स्वीकृति

10:- 605 करोड़ 42 लाख की लागत से 244 नगर बस खरीद करने की स्वीकृति

11:- श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत नियमावली सेवा शर्त संशोधन की स्वीकृति

12;- 2022-23 में इंटरनेट सुविधा खूंटी एवं दुमका के प्रखंड में स्वीकृत राशि 42 करोड़ की मंजूरी दी गई.

13:- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत 2018-19,2019-20 की बीमा राशि के भुगतान की स्वीकृत राशि को मंजूरी दी गई.

14:- झारखंड कृषि पशुपालन विभाग सेवाशर्त नियमावली 2013 में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति

15:- रांची के दुर्गा सोरेन चौक से रामपुर तक सड़क चौड़ीकरण की स्वीकृति दी गई.

16:- सिमडेगा के जेवियर खाखा को इलाज के लिए मिलेगा 20 लाख की सहायता राशि, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत मिलेगी राशि.

17 अरुण कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त सिविल सर्जन धनबाद के अपील आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय