ओबीसी आयोग ने 350 पेज की रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपी
यूपी में निकाय चुनाव में आरक्षण के लिए गठित ओबीस आयोग ने 350 पेज की रिपोर्ट गुरुवार को सीएम योगी को सौंप दी है। शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में इस रिपोर्ट को रखा जाएगा। कैबिनेट इस रिपोर्ट पर मंथन करेगी। इसके बाद, सर्वे रिपोर्ट के आधार पर नई आरक्षण सूची जारी की जाएगी।
नए आरक्षण के मुताबिक ही नगर निगम, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में सदस्यों और अध्यक्षों का चुनाव कराया जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि अप्रैल में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इससे पहले, आचार संहिता लागू हो सकती है। हाईकोर्ट के आदेश के यूपी सरकार ने 28 दिसंमर को 6 महीने के लिए ओबीसी आयोग का गठन किया था।
दरअसल, 27 दिसंबर को हाईकोर्ट के आदेश से यूपी सरकार को झटका लगा था। कोर्ट ने राज्य सरकार की उस ओबीसी सूची को खारिज कर दिया था, इसके आधार पर उसने निकाय चुनाव करवाने की तैयारी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन नहीं किया और उसके बिना ही चुनाव की घोषणा की। तब कोर्ट ने सरकार को ये भी कहा था कि वो बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवाए। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
28 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले को कोर्ट में मेंशन किया। उन्होंने कहा कि डीलिमिटेशन कि प्रक्रिया चल रही है। सरकार ने ओबीस आयोग का गठन कर दिया है। स्थानीय निकाय चुनाव अब आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही कराया जाएगा।
इसके बाद रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। सदस्यों में चोब सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार, संतोष विश्वकर्मा और ब्रजेश सोनी को शामिल किया गया। आयोग राज्यपाल की सहमति से 6 महीने के लिए गठित किया गया था। आयोग को रिपोर्ट सब्मिट करने के लिए छह महीने का समय दिया गया था।
Mar 10 2023, 09:16