भारत निर्वाचन आयोग ने किया एक्जिट पोल से संबंधित अधिसूचना का प्रकाशन


  


	अधिसूचना का उल्लंघन करने पर 2 वर्ष तक कारावास और जुर्माना का प्रावधान

  

रांची: भारत निर्वाचन आयोग ने एक्जिट पोल से संबंधित अधिसूचना का प्रकाशन 6 फरवरी 2023 को कर दिया है। इसके तहत मेघालय, नागालैंड एवं त्रिपुरा विधानसभाओं के साधारण निर्वाचनों एवं घोषित उपचुनाव 2023 के लिये झारखण्ड के 23-रामगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, अरूणाचल प्रदेश के 01- लुम्ला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडु के 98-इरोड(पूर्व) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के 60- सागरदीघी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और महाराष्ट्र के 215- कसबा पेठ एवं 205-चिंचवड विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु कार्यक्रम की घोषणा की गई है।

अधिसूचना के तहत मतदान के दिन 16 फरवरी सुबह 7  बजे से 27  फरवरी की शाम 7 बजे तक  एग्जिट पोल पर प्रतिबंध

  

अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क की उप धारा (1)के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा 2 के उपबंधों के दृष्टिगत मतदान के दिन 16  फरवरी(गुरुवार) सुबह 7  बजे से 27  फरवरी (सोमवार) की शाम 7 बजे के बीच की अवधि में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन में या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।



इस अधिसूचना में यह निर्दिष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया जाए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार नहीं करेगा।

एक्जिट पोल के लिये तारीख और समय को भी किया गया अधिसूचित

इस अधिसूचना में एक्जिट पोल के लिये तारीख और समय को भी अधिसूचित किया गया है। जिसमें  साधारण निर्वाचन की दशा में वह अवधि मतदान के मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रह सकेगी, परंतु भिन्न-भिन्न दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप निर्वाचनों की दशा में वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और अंतिम मतदान समाप्त होने के पश्चात आधे घंटे तक जारी रह सकगी

अधिसूचना में इसके उल्लघंन के मामले में सजा के प्रावधानों का उल्लेख

अधिसूचना में इसके उल्लघंन के मामले में सजा के प्रावधानों का उल्लेख करते हुये कहा गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, उसे 2 वर्ष तक की सजा होगी या जुर्माना लगेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

रांची:हेमंत सरकार राज्य के विधि व्यवस्था के सवालों को भी वोट बैंक,तुष्टिकरण के चश्मे से देखती है:- बाबूलाल मरांडी


  




रांची: राज्य सरकार वोट बैंक की खातिर जानबूझकर राज्य को सांप्रदायिक दंगे की तरफ धकेलने का काम कर रही है। विधि व्यवस्था के सवालों को भी वोट बैंक तथा तुष्टिकरण के चश्मे से देखती है हेमन्त सरकार।ये बातें आज भाजपा विधायक दल के नेता  सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस को सम्बोधित करते हुए कही।

  

मरांडी ने पलामू में दो समुदाय के बीच घटित हिंसात्मक घटना पर बोलते हुए कहा कि पलामू की पांकी में जो घटना घटी है वह बहुत ही शर्मनाक और  दर्दनाक है।

उन्होंने हेमन्त सोरेन पर उन्माद को बढ़ावा देने तुष्टिकरण नीति को अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पलामू का मामला सामान्य था। शिवरात्रि के मौके पर हमेशा हिन्दू समाज के श्रद्धालु शिव बारात निकालते है ,उसी निमित रास्ते मे तोरण द्वार लगाया जाता है शिव बारातियों की स्वागत करने के लिए।

  

पांकी में भी श्रद्धालु तोरण द्वार लगाने का काम कर रहे थे। लेकिन अचानक एक समुदाय के लोगों ने उसका विरोध किया और तोरण द्वार लगाने नही दिया।  यह घटना अचानक घटित नही हुई है बल्कि सिलसिलेवार और सुनियोजित तरीके से इस तरह की साम्प्रदायिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है।

सरकार साम्प्रदायिक घटनाओं में शामिल असामाजिक तत्वों को संरक्षण देती है। जो इस राज्य की विकास के लिए उचित नही है यह अनुचित है।राज्य ऐसे में अंधेरे गली में भटक जाएगा।
 
उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि कोरोना काल के समय तुष्टिकरण नीति के कारण  संप्रदाय विशेष के लोगों को जिसमे अधिकांश बंगलादेशी देशी थे,प्रशासन पर दबाव बनाकर राज्य सरकार के मंत्री ने बसों में भरकर संथाल परगना के विभिन्न जिलों में भेजा।

कोरोना काल में राजधानी के खास मुहल्ले में कोरोना वोलेंटियर्स ,वारियर्स पर हमले हुए। लोहरदगा में सीएए समर्थन की रैली में पथराव,तोड़फोड़,आगजनी,हिंसा, दुकानों में लूट की घटना को अंजाम दिया गया।
      
यह सरकार एक विशेष धर्म के लोगों को खुश करने हेतु दुर्गा पूजा में देवी दुर्गा की प्रतिमा को छोटा करने का आदेश तक जारी कर दी थी।विधानसभा में नमाज कक्ष का आवंटन किया जाना। उर्दू विद्यालय घोषित करना तथा विद्यालय  प्रार्थना की पद्धति को बदलना। ये सारी घटनाएं एक सुनियोजित तरीके से की जा रही है। उन्होंने देवघर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि देवघर  में अनावश्यक तनाव पैदा किया जा रहा है। जानबूझकर सरकार सांप्रदायिक तनाव पैदा करने में लगी है। महाशिवरात्रि पर धारा 144 की बात बेतुकी है। सरकार पूरे राज्य को साम्प्रदायिक दंगे में धकेलने का काम कर रही  है।
     
मरांडी ने कहा कि आज एक समुदाय के लोगों के द्वारा दलितों और आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। जामताड़ा में दलित की जमीन पर कब्जा किया गया। पलामू में मदरसा की जमीन के नाम पर दलित परिवारों को उजाड़ा गया आज भी वे दलित परिवार थाना परिसर में रहने को बाध्य है।


उन्होंने कहा कि जब से हेमन्त सोरेन की सरकार राज्य में बनी है तब से  अपराधियों के मनोबल में वृद्धि हुई है। संथाल के अमर शहीद सिदो कान्हो के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या,सिमडेगा में संजू प्रधान की हत्या, हजारीबाग के युवक रूपेश पांडे की हत्या।दुमका में अंकिता की पेट्रोल से जलाकर  हत्या। रुबिका पहाड़िया की टुकड़ों टुकड़ों में काटकर चमड़ी उधेड़ दी गई। लेकिन सरकार मौन है । दोषियों के खिलाफ कोई  संतोषजनक करवाई नही की जा रही है। ऐसा लगता है जैसे सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है।रांची के मेन रोड हिंसा की जांच पर टालमटोल,न्यायालय के आदेश की भी  अवमानना किया जा रहा है इस राज्य में।


मरांडी ने अपने कार्यकाल की चर्चा करते हुए कहा कि मेरे समय मे साम्प्रदायिक सौहार्द बनाने की हर सम्भव कोशिश की गई थी।किसी भी समुदाय को विधि विरुद्ध कार्य की अनुमति नही थी।
आज की प्रेस वार्ता में प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक एवं सह प्रभारी तारिक इमरान मौजूद रहे।

'हेमंत सोरेन बहुत अच्छे नेता लेकिन, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं'


  


रांची: झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि उन्हें इस बात का मलाल रहेगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बहुत अच्छे नेता हैं लेकिन राज्य में बड़े स्तर पर विकास कार्य नहीं हुए तथा वह राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में आवश्यक सुधार नहीं करवा सके.

  

बैस ने महाराष्ट्र में राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभालने से पूर्व यहां संवाददाताओं से बातचीत में यह बात कही.

रामगढ़ उपचुनाव:यूपीए गठबंधन के नेताओ के साथ सीएम हेमंत सोरेन ने की बैठक,गठबंधन के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने को लेकर आला नेता लगाएंगे जोर


  


रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने को लेकर यूपीए के आला नेताओं की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन के प्रत्याशी बजरंग महतो की की जीत सुनिश्चित करने के लिए एक बेहतर रणनीति बनाई गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूपीए के आला नेताओं से रामगढ़ उपचुनाव के सियासी समीकरण के मद्देनजर बिंदुवार चर्चा की तथा पूरी ऊर्जा के साथ चुनावी मैदान में उतरने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गठबंधन के सभी नेताओं को एकजुटता दिखाते हुए एक बार फिर रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में जीत का परचम लहराने का मंत्र दिया।

  



मौके पर गठबंधन के प्रत्याशी बजरंग महतो ने मुख्यमंत्री के समक्ष प्रचार-प्रसार से लेकर अन्य मुख्य बिंदुओं चर्चा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक में उपस्थित यूपीए के सभी आला नेताओं तथा रामगढ़ विधानसभा के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे कार्यकर्ताओं से कहा कि वे रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहें। सभी कार्यकर्ता एकजुट रहे तथा बूथ स्तर तक गठबंधन के प्रत्याशी की जीत के लिए अपना दमखम लगाएं।



इस अवसर पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री बादल पत्रलेख, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सह राज्य समन्वय समिति के सदस्य विनोद पांडेय, फागु बेसरा, पूर्व विधायक योगेंद्र महतो, सुप्रियो भट्टाचार्य, अभिषेक प्रसाद "पिंटू", संजीव बेदिया, कांग्रेस नेता शहजादा अनवर, केशव महतो कमलेश, राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव, झा.मु.मो. के रामगढ़ जिलाध्यक्ष विनोद किस्कू, जिला सचिव विनोद महतो सहित पार्टी के अन्य नेता तथा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

राँची:ट्यूशन फीस कम कराने के नाम पर 5.47 लाख रुपए की ठगी का मामला आया सामने ।



  


राँची:- ट्यूशन फीस कम कराने के नाम पर 5.47 लाख रुपए की ठगी का मामला आया सामने। इस संबंध में कडरू निवासी गजेंद्र कुमार सिंह ने अरगोड़ा थाने में ठगी की प्राथमिकी दर्ज कराई है। 

  

दर्ज प्राथमिकी में बताया है कि जमशेदपुर निवासी राहुल कुमार सिंह ने उन्हें कहा कि वह उनके बेटे का ट्यूशन फीस बंगलुरू के कॉलेज में कम करा देगा। इसके नाम पर उनसे 5.47 लाख रुपए लिए। 

कॉलेज का फीस सालाना छह लाख रुपए था। जिसे उसने कहा था कि उसे कम करवा सालाना 2.80 लाख रुपए करवा देगा। लेकिन उसने पैसे लेकर फीस कम नहीं करवाए। 

  

बाद में उन्हें पता चला की ना ही उनके बेटे की फीस उसने कम कराई व ना ही उसने फीस जमा किए। इसके बाद उन्होंने कहा कि वह केस करने जा रहे है। तब राहुल ने कहा कि वह पैसे वापस कर देगा। लेकिन आज तक उसने पैसे वापस नहीं किए। अब उसने उनका फोन भी उठाना बंद कर दिया है।

सीएम हेमंत सोरेन से मिले नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह,पुलिस हाउसिंग के एमडी और एसीबी डीजी के रूप में थे कार्यरत


  


रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक (डीजीपी)अजय कुमार सिंह ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी।

  

आइपीएस नीरज सिन्हा के डीजीपी पद से रिटायर होने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि झारखंड का नया डीजीपी कौन होगा?यूपीएससी ने तीन नाम झारखंड सरकार को भेजे नीरज सिन्हा के बाद डीजीपी बनाने के लिए भेजे थे।

इन तीन नाम में सीबीआई में प्रतिनियुक्त 1989 बैच के ही आईपीएस अजय भटनागर, पुलिस हाउसिंग के एमडी सह डीजी एसीबी अजय कुमार सिंह और 1990 बैच के आईपीएस रेल एडीजी अनिल पालटा थे। वरीयता के आधार पर भेजे गए इन तीनों नामों में से किसी एक को डीजीपी बनाया जाना था। अजय कुमार राज्य में एडीजी रैंक में सीआईडी, स्पेशल ब्रांच, रेल में सेवाएं दे चुके हैं। आज गृह विभाग ने इनके नाम पर मुहर लगा दी है।

झारखंड के सरकारी स्कूलों का 2023-24 का नया शैक्षणिक सत्र जून से,12 शिक्षकों की टीम को मिली प्रारूप तैयार करने की जिम्मेवारी



  




  



रांची: झारखंड के सरकारी स्कूलों का 2023-24 का नया शैक्षणिक सत्र जून महीने से शुरू होगा। स्कूलों में गर्मी की छुट्टी होने के कारण नया सत्र 1 जून की जगह 12 जून से शुरू होगा। हालांकि स्कूलों में वार्षिक परीक्षा अप्रैल के चौथे सप्ताह में ही संपन्न हो जाएगी। गर्मी की छुट्टी के पहले परिणाम प्रकाशित किये जाएंगे।

शैक्षणिक कैलेंडर निर्माण की तैयारी के लिए 12 शिक्षको की टीम को मिली जिम्मेबारी

  

झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (जेसीईआरटी) ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक कैलेंडर निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है। उच्च माध्यमिक, माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों के 12 शिक्षकों का टीम बनाकर उन्हें इसकी जिम्मेदारी दी गई है। पाठ्यक्रम और शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करने को लेकर जेसीईआरटी में दो दिवसीय कार्यशाला भी मंगलवार को संपन्न हो गई।

वार्षिक परीक्षा होगी अप्रैल के अंतिम हफ्ते में

इधर, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा एक से सात तक के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा अप्रैल के चौथे सप्ताह में आयोजित की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पहले ही इसे लेकर सभी आवश्यक तैयारी करने के निर्देश जेसीईआरटी, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद तथा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को दिए हैं।

बता दें कि स्कूलों में अर्द्धवार्षिक परीक्षा जनवरी माह में आयोजित की गई थी। इसका परिणाम जारी किया जा चुका है। विभाग के सचिव के. रवि कुमार ने सभी स्कूलों को विद्यार्थियों का परिणाम ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं।

शैक्षणिक सत्र होगा 11 माहिनो का

2023-24 का सत्र 11 माह का ही होगा। इसके बाद 2024-25 का नया शैक्षणिक सत्र दो मई से शुरू होगा। वर्ष 2025-26 से ही शैक्षणिक सत्र नियमित रूप से पहली अप्रैल माह से शुरू होगा। दरअसल, कोरोना के कारण लंबे समय तक स्कूलों के बंद रहने के कारण 2022-23 का सत्र जुलाई माह से शुरू हुआ था। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सत्र को नियमित करने के लिए 11 माह का सत्र करने का निर्णय लिया।

1989 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह बने झारखंड के नए डीजीपी



  


रांची : नए डीजीपी को लेकर चल रही रस्साकसी आखिरकार समाप्त हो गई। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह को झारखंड का नया डीजीपी नियुक्त किया गया। 

  

अजय कुमार सिंह इससे पहले झारखंड पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक थे। उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो केडीजी का अतिरिक्त प्रभार था।

बीआईटी मेसरा की मेजबानी में उपग्रह निर्माण पर कार्यशाला,कई एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग क्षेत्र के विशेषज्ञ ने की शिरकत



  




रांची : बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान एआईसीटीई आइडिया लैब के सहयोग से 13-17 फरवरी के दौरान उपग्रह निर्माण पर एक कार्यशाला की मेजबानी कर रहा है.

  

 यह उपग्रहों के परिचय, क्यूबसैट/कैनसैट डिजाइन, परिनियोजन पर ध्यान केंद्रित करेगा और सत्र, प्रोटोटाइप परीक्षण आदि पर व्यावहारिक रूप से इसका पालन किया जाएगा. इसकी शुरुआत आज सोमवार को संक्षिप्त उद्घाटन सत्र के साथ हुई.

 पूर्व इसरो वैज्ञानिक बीए सुब्रमणि और प्रो आरआर एलंगोवन. एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर, केसीजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी और डॉ एपीजे अब्दुल कलाम के सहयोगी. स्वागत भाषण अंतरिक्ष इंजीनियरिंग और रॉकेटरी के प्रभारी और विभागाध्यक्ष डॉ प्रियांक कुमार ने दिया. प्रोफेसर सुदीप दास, डॉ एस एस सोलंकी, डीन डॉ भास्कर कर्ण ने उद्घाटन सत्र के अंत में मुख्य अतिथियों का अभिनंदन किया.

  

 डॉ चंद्रेय सरकार, ईसीई विभाग के डॉ रूपेश के सिन्हा और डॉ जी के मिश्रा और ईईई विभाग के डॉ आफताब आलम ने गतिविधियों का समन्वय किया और सत्र के दौरान उपस्थित थे.

झारखंड से सुगंधित चावल व मोटे अनाज के निर्यात की काफी संभावनाएं:डॉ एस के पाल



  




  

रांची. भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की संस्था कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से सोमवार को किसान उत्पादक संगठनों/ कंपनियों और प्रगतिशील किसानों के लिए निर्यात आधारित क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. 

बीएयू के कृषि संकाय के अधिष्ठाता डॉ एसके पाल ने कहा कि झारखंड से सुगंधित चावल, मोटे अनाज एवं उनके प्रसंस्कृत उत्पाद, सब्जी, फल, फूल तथा गैर कास्ट वन उपज के निर्यात की काफी संभावनाएं हैं. 

  

इसके लिए कृषि निर्यात से जुड़ी सभी संस्थाओं को बेहतर समन्वय और तालमेल के साथ काम करते हुए किसानों को आवश्यक प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक करना होगा तथा जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी.