सीएम हेमंत सोरेन से मिले नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह,पुलिस हाउसिंग के एमडी और एसीबी डीजी के रूप में थे कार्यरत


  


रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक (डीजीपी)अजय कुमार सिंह ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी।

  

आइपीएस नीरज सिन्हा के डीजीपी पद से रिटायर होने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि झारखंड का नया डीजीपी कौन होगा?यूपीएससी ने तीन नाम झारखंड सरकार को भेजे नीरज सिन्हा के बाद डीजीपी बनाने के लिए भेजे थे।

इन तीन नाम में सीबीआई में प्रतिनियुक्त 1989 बैच के ही आईपीएस अजय भटनागर, पुलिस हाउसिंग के एमडी सह डीजी एसीबी अजय कुमार सिंह और 1990 बैच के आईपीएस रेल एडीजी अनिल पालटा थे। वरीयता के आधार पर भेजे गए इन तीनों नामों में से किसी एक को डीजीपी बनाया जाना था। अजय कुमार राज्य में एडीजी रैंक में सीआईडी, स्पेशल ब्रांच, रेल में सेवाएं दे चुके हैं। आज गृह विभाग ने इनके नाम पर मुहर लगा दी है।

झारखंड के सरकारी स्कूलों का 2023-24 का नया शैक्षणिक सत्र जून से,12 शिक्षकों की टीम को मिली प्रारूप तैयार करने की जिम्मेवारी



  




  



रांची: झारखंड के सरकारी स्कूलों का 2023-24 का नया शैक्षणिक सत्र जून महीने से शुरू होगा। स्कूलों में गर्मी की छुट्टी होने के कारण नया सत्र 1 जून की जगह 12 जून से शुरू होगा। हालांकि स्कूलों में वार्षिक परीक्षा अप्रैल के चौथे सप्ताह में ही संपन्न हो जाएगी। गर्मी की छुट्टी के पहले परिणाम प्रकाशित किये जाएंगे।

शैक्षणिक कैलेंडर निर्माण की तैयारी के लिए 12 शिक्षको की टीम को मिली जिम्मेबारी

  

झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (जेसीईआरटी) ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक कैलेंडर निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है। उच्च माध्यमिक, माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों के 12 शिक्षकों का टीम बनाकर उन्हें इसकी जिम्मेदारी दी गई है। पाठ्यक्रम और शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करने को लेकर जेसीईआरटी में दो दिवसीय कार्यशाला भी मंगलवार को संपन्न हो गई।

वार्षिक परीक्षा होगी अप्रैल के अंतिम हफ्ते में

इधर, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा एक से सात तक के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा अप्रैल के चौथे सप्ताह में आयोजित की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पहले ही इसे लेकर सभी आवश्यक तैयारी करने के निर्देश जेसीईआरटी, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद तथा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को दिए हैं।

बता दें कि स्कूलों में अर्द्धवार्षिक परीक्षा जनवरी माह में आयोजित की गई थी। इसका परिणाम जारी किया जा चुका है। विभाग के सचिव के. रवि कुमार ने सभी स्कूलों को विद्यार्थियों का परिणाम ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं।

शैक्षणिक सत्र होगा 11 माहिनो का

2023-24 का सत्र 11 माह का ही होगा। इसके बाद 2024-25 का नया शैक्षणिक सत्र दो मई से शुरू होगा। वर्ष 2025-26 से ही शैक्षणिक सत्र नियमित रूप से पहली अप्रैल माह से शुरू होगा। दरअसल, कोरोना के कारण लंबे समय तक स्कूलों के बंद रहने के कारण 2022-23 का सत्र जुलाई माह से शुरू हुआ था। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सत्र को नियमित करने के लिए 11 माह का सत्र करने का निर्णय लिया।

1989 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह बने झारखंड के नए डीजीपी



  


रांची : नए डीजीपी को लेकर चल रही रस्साकसी आखिरकार समाप्त हो गई। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह को झारखंड का नया डीजीपी नियुक्त किया गया। 

  

अजय कुमार सिंह इससे पहले झारखंड पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक थे। उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो केडीजी का अतिरिक्त प्रभार था।

बीआईटी मेसरा की मेजबानी में उपग्रह निर्माण पर कार्यशाला,कई एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग क्षेत्र के विशेषज्ञ ने की शिरकत



  




रांची : बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान एआईसीटीई आइडिया लैब के सहयोग से 13-17 फरवरी के दौरान उपग्रह निर्माण पर एक कार्यशाला की मेजबानी कर रहा है.

  

 यह उपग्रहों के परिचय, क्यूबसैट/कैनसैट डिजाइन, परिनियोजन पर ध्यान केंद्रित करेगा और सत्र, प्रोटोटाइप परीक्षण आदि पर व्यावहारिक रूप से इसका पालन किया जाएगा. इसकी शुरुआत आज सोमवार को संक्षिप्त उद्घाटन सत्र के साथ हुई.

 पूर्व इसरो वैज्ञानिक बीए सुब्रमणि और प्रो आरआर एलंगोवन. एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर, केसीजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी और डॉ एपीजे अब्दुल कलाम के सहयोगी. स्वागत भाषण अंतरिक्ष इंजीनियरिंग और रॉकेटरी के प्रभारी और विभागाध्यक्ष डॉ प्रियांक कुमार ने दिया. प्रोफेसर सुदीप दास, डॉ एस एस सोलंकी, डीन डॉ भास्कर कर्ण ने उद्घाटन सत्र के अंत में मुख्य अतिथियों का अभिनंदन किया.

  

 डॉ चंद्रेय सरकार, ईसीई विभाग के डॉ रूपेश के सिन्हा और डॉ जी के मिश्रा और ईईई विभाग के डॉ आफताब आलम ने गतिविधियों का समन्वय किया और सत्र के दौरान उपस्थित थे.

झारखंड से सुगंधित चावल व मोटे अनाज के निर्यात की काफी संभावनाएं:डॉ एस के पाल



  




  

रांची. भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की संस्था कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से सोमवार को किसान उत्पादक संगठनों/ कंपनियों और प्रगतिशील किसानों के लिए निर्यात आधारित क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. 

बीएयू के कृषि संकाय के अधिष्ठाता डॉ एसके पाल ने कहा कि झारखंड से सुगंधित चावल, मोटे अनाज एवं उनके प्रसंस्कृत उत्पाद, सब्जी, फल, फूल तथा गैर कास्ट वन उपज के निर्यात की काफी संभावनाएं हैं. 

  

इसके लिए कृषि निर्यात से जुड़ी सभी संस्थाओं को बेहतर समन्वय और तालमेल के साथ काम करते हुए किसानों को आवश्यक प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक करना होगा तथा जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी.

झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन 18 या 19 फरवरी को ले सकते हैं शपथ



  


झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन 18 या 19 फरवरी को शपथ ले सकते हैं।

  

 इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। नवनियुक्त राज्यपाल राजभवन स्थित बिरसा मंडप में शपथ लेंगे।

राज्यपाल से पहले मुख्य न्यायाधीश का होगा शपथ ग्रहण

  

यह भी चर्चा है कि राज्यपाल के शपथ ग्रहण पहले झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण हो सकता है। ऐसी स्थिति में नए मुख्य न्यायाधीश ही सीपी राधाकृष्णन को राज्यपाल के पद के लिए शपथ दिलाएंगे। हालांकि अभी तक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्त नहीं हुई है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजी अनुशंसा

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कालेजियम ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाने की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेज दी है लेकिन अभी तक नियुक्ति की अधिसूचना जारी नहीं हुई है।

झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डा. रवि रंजन के 19 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे हैं।

सीपी राधाकृष्णन ने कहा-केंद्र और राज्य में करूँगा समन्वय

इधर, झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने काेयंबटूर हवाई अड्डे पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे केंद्र व राज्य सरकार के बीच सेतु का काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि उन्हें झारखंड राज्य में काम करने का मौका मिला है, जहां वे आदिवासी, दलितों और गरीबों के उत्थान और प्रगति के लिए हर संभव काम करेंगे।

झारखंड सरकार नियोजन नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए बगैर निकालना चाह रही है बीच का रास्ता,


  




  





कोशिश होगी मूल निवासी को मिले नौकरी,मैट्रिक और इंटर पास झारखंड से होने की अनिवार्यता

  

रांची: स्थानीयता को परिभाषित करने की कोशिशों के बीच इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि राज्य सरकार भले ही भाषा के मुद्दे पर समझौता कर ले लेकिन झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर पास करने की अनिवार्यता को किसी ना किसी तरीके से जारी रखने की सोच आगे बढ़ रही है।

मूल निवासियों को ही दी जाए झारखंड में नौकरी

सत्ताधारी दल और गठबंधन के कई नेता इसके पक्षधर हैं कि झारखंड में नौकरी उन्हें ही दी जाए जो यहां के मूल निवासी हैं और जिन्होंने झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई पूरी की हो।

बता दें कि हाई कोर्ट ने स्थानीयता के आधार पर नियोजन नीति को रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ अभी तक राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया है। इस बीच, यह स्पष्ट हो रहा है कि नीति के निर्धारण के बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकती है।

इसके पूर्व कार्मिक विभाग की ओर से नीति को निरस्त करने की अनुशंसा के साथ ही पहले जिस आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी, उसी को जारी रखने का प्रस्ताव दिया गया था। यह प्रस्ताव सत्ताधारी गठबंधन के शीर्ष नेताओं को पसंद नहीं आ रहा है। इसी कारण से इसे अभी रोका गया है।

सरकार ने शुरू किया सर्वे

इस बीच चर्चा है कि हाई कोर्ट की ओर से निरस्त की गई नीति में भाषा के आधार पर सरकार समझौता कर सकती है। सरकार ने इसी बीच सर्वे भी शुरू कर दिया है।

नियुक्ति परीक्षा में शामिल
होनेवाले अभ्यर्थियों से इस बारे में उनका पक्ष जानने की कोशिश शुरू की गई है। माना जा रहा है कि इस सर्वे के आधार पर नीति को संशोधित करते हुए राज्य सरकार आगे कदम बढ़ाएगी।

झारखंड कांग्रेस में घमासान,प्रदेश नेतृत्व के विरोध के आरोप में प्रदेश महासचिव आलोक दुबे समेत 4 नेताओं को किया गया 6 साल के लिए निलंबित


  


झारखंड कांग्रेस में इन दिनों घमासान मचा है।कारण है झारखंड कांग्रेस के महासचिव आलोक दुबे और डॉ. राजेश गुप्ता समेत 4 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। जिसके बाद से पार्टी के अंदर घमासान मच गया है।

  

 निलम्बन का कारण बताया जा रहा है कि कांग्रेस के अनुशासन समिति ने राज्य नेतृत्व के खिलाफ गतिविधियों के लिए आलोक दुबे, लाल किशोर नाथ शाहदेव, डॉ राजेश गुप्ता और साधु शरण गोप के निलंबन की सिफारिश की थी।

पार्टी के विरोध में चलाये जा रहे गतिविधि में शामिल होने का भी है आरोप

  

इस निलंबन का कारण अनुशासन समिति ने बजह बताया है कि ये पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल थे। जिसके वजह से यह कार्रवाई हुई है।इसके साथ ही कथित तौर पर कांग्रेस के इन नेताओं को अनुशासन समिति ने चेतावनी भी दी थी इसके बावजूद ये प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोला था। 

बताया जा रहा है कि इन नेताओं से 21 दिसंबर 2022 को स्पष्टीकरण भी पूछा गया था, लेकिन 14 दिनों में सभी जवाब असमर्थ रहे, जिसके चलते एक महीने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी लेकिन प्रावधान के तहत समिति ने स्वीकार नहीं किया।

गलत बयानबाजी भी निलंबन का बातया गया कारण

इसके अलावा सभी के ऊपर गलत बयानबाजी भी निलंबन का मुख्य कारण बताई जा रही है। दरअसल, कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह के मुताबिक कारण बताओ नोटिस देने के बाद भी इन चारों ने अपना पक्ष नहीं रखा साथ ही 24 दिसंबर को बोकारो में बैठक कर संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी नेतृत्व पर गलत बयानबाजी भी की थी। इसके बाद अनुशासन समिति द्वारा इन्हें छह वर्षों के लिए प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय से अनुशंसा की गई।

झारखंड के 1 और बिहार के 3 आईपीएस अधिकारी को एडीजी रैंक में किया गया शामिल, अधिसूचना जारी

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड के एक और बिहार के तीन आईपीएस अधिकारी को एडीजी और एडीजी के समकक्ष रैंक में शामिल किए जाने को लेकर एक अधिसूचना जारी की है। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी अमित कुमार, अनुपमा नीलेकर चंद्रा और कुंदन कृष्णन को एडीजी और समकक्ष बैंक में शामिल किया है। 

  


वहीं झारखंड से 94 बैच के ही संपत मीणा को एडीजी समकक्ष रैंक में शामिल किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इस सूची में कुल 33 आईपीएस अधिकारियों के नाम शामिल हैं।

झारखंड के नए राज्यपाल बने सीपी राधाकृष्णन,रमेश बैस को भेजा गया महाराष्ट्र,जानिए और किस राज्य में किन्हें बनाया गया महामहिम


  


राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड सहित 13 राज्यों के राज्यपाल को बदल दिया है। सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। वहीं, झारखंड के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र की जिम्मेवारी सौंपी गई है।

  

छह जुलाई 2021 को रमेश बैस ने झारखंड के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया था। अब उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं, नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के वरिष्ठ भाजपा नेता हैं।

 वे तमिलनाडु भाजपा के पार्टी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने कोयंबटूर लोकसभा सीट से दो बार जीत भी हासिल की थी।

  

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 प्रदेशों में नए राज्यपालों की नियुक्ति को स्वीकृति दी है। लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। इसके अलावा लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम, शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश, गुलाब चंद कटारिया को असम, रिटायर्ड जस्टिस एस. अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है।

वहीं, बिस्वा भूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़, अनुसुईया उइके को मणिपुर, एल. गणेशन को नगालैंड, फागू चौहान को मेघालय, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बिहार, रमेश बैस को महाराष्ट्र की जिम्मेवारी सौंपी गई है। इसके अलावा, ब्रिगेडियर (रिटायर्ड) बीडी मिश्रा को लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है।