बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर में BJP कार्यालय में भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने बजट को लेकर कहीं यह बात
बजट में बिहार
1) देश में करदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन कुल 8.20 करोड़ करदाताओं में से 7 करोड लोग 7 लाख से कम कमाते हैं, इसलिए इस बजट से मध्यम वर्गीय करदाताओं को मोदी सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है।
2) बिहार को केंद्रीय करों में से 1.02,735 की बड़ी राशि मिली है। यह राशि पूर्व के राशि से लग रंग 25 हजार करोड़ ज्यादा है। यह राशि बिहार के सार्वभौमिक विकास में काम करेगी । (3) बिहार को व्याज रहित 13 हजार करोड़ रूपए भी मिलेंगे, जिसकी मांग बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार से किया था | यह पहुण 50 वर्षों में बिहार सरकार को चुकाना होगा ।
4) केन्द्र सरकार ने किसानों के सार्वभौमिक विकास के लिए 1.25 लाख करोड़ का बजटीय आवंटन किया है एवं 20 लाख करोड़ का कृषि ऋण देने के लिए कार्पस फण्ड का भी ऐलान किया है। बिहार में कृषि क्षेत्र के आधारभूत अवसंरचनाओं को विकसित करने में यह फण्ड बेहद उपयोगी होग |
5) विहर में निषाद समाज की बड़ी आबादी रहती है जिनके पूर्ण कल्याण के लिए 6000 करोड़ रूपए का एलान किया गया है। बिहार में इस बजट का उपयोग करके निषाद समाज के जीवन में उजाला लाया जा सकेगा ।
6) विह र सदियों से मोटे अनाज विशेषकर ज्वार, बाजरा, रागी, कुद्दू, रामदाना. कोदो इत्यादि के उत्पदन का केन्द्र बिंदु रहा है। प्रधानमंत्री ने विगत 1 वर्ष से मोटे अनाज के उत्पादन को लग तार प्रोत्साहित किया है और इस बजट में प्रधानमंत्री श्री अन्न योजना की घोषणा की है। इस योजना से बिहार में किसानों को विशेष लाभ मिलेगा और किसान कम लागत में इन अन्नों
का उत्पादन करके इ-मंडी या सीधे बाजार को बेच सकते हैं और मुनाफा कमा सकेंगे।
7) प्रधानमंत्री किसान योजना एक सफल स्कीम रही है और बिहार में लगभग 80 लाख किसान इस योजना के लाभार्थी हैं । इम्योजना को इस बजट में भी जारी रखा गया है और बिहार के 80 लाख किसान इस योजना से पुनः लाभान्वित होंगे ।
8) बिहर एक कृषि प्रधान राज्य के रूप में जाना जाता है। बिहार के कुल कार्यबल (वर्क फ़ोर्स में से 67% लोग कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों पर निर्भर है। बिहार में 21 वीं शताब्दी के अनुकुल कृषि आधारित अवसंरचाओं को विकसित करने के लिए केन्द्र सरकार ने एग्रीकल्चर एक लरेटेड फण्ड की घोषणा की है, जिससे खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में बड़ा अवसर बिहार में आएगा | बिहार के युवाओं को इस कार्यक्रम का लाभ उठाकर भविष्य के बिहार के निर्माण का कार्य करना चाहिए।
9) देश में कोऑपरेटिव सेक्टर लगातार आगे बढ़ रहा है जिसका आंकलन करते हुए केन्द्र सरकार ने कोड 'परेटिव के सेगमेंट में तब के दरों में 50% की कमी कर दी है। कोऑपरेटिव संस्थाओं को पूर्व में अपनी कमाई का 30% हिस्सा टैक्स के रूप में देना होताथा जो अब 15% रह जाएगा | बिहार में इस दिशा में काम करने का बड़ा अवसर है और बिहार को इस छूट का लाभ अवश्य लेना चाहिए।
10) प्रधानमंत्री आवास योजना देश में गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की यह आजतक की सबसे सफ नतम स्कीम है। देशभर में 8 वर्षों में करोड़ों मकानों का निर्माण किया जा चुका है। बिहार में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्रामीण क्षेत्रों में 10,48,591 लाख मकान निर्मित हुए एवं वहीं शहरी क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5,30,255 लाख मकान निर्मित हुए इस प्रकार दो विनय वर्षों में बिहार में कुल 15,78,846 घरों का निर्माण हुआ है। इस योजना में केन्द्र सरकार ने 66% की बड़ी बढ़ोतरी करते हुए 79 हजार करोड़ रूपए का बजटीय आवंटन किया है, जिसकी एक बड़ी राशि बिहार में निवेशित होगी इस राशि से एक बड़ा निवेश बिहार में
आएगा जिससे निर्माण एवं सर्विस के क्षेत्र में बड़े अवसर बिहार के दरवाजे पर खड़े हैं। 11) देशभर में 500 आकांक्षी जिलों की पहचान की गयी है जिसमें 61 प्रखंड बिहार के हैं। इन सभी प्रखंडों को देश के विकसित प्रखंडों की श्रेणी में खड़ा करने के लिए केन्द्र सरकार लगातार प्रयासरत है | इन प्रखंडों में जन स्वास्थ्य, महिला एवं बाल पोषण, उच्च श्रेणी की शिक्षा, लाभकारी कृषि, जनोपयोगी जल संसाधन एवं कौशल विकास के लिए सतत कार्य किये जायेंगे |
12) रेलवे बिहार की लाइफ लाइन है और रेलवे नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा बिहार से होकर गुजरती है केन्द्र सरकार ने अभूतपूर्व तौर पर 2.41 लाख करोड़ रूपए की राशि रेलवे को दिरा है जिसका एक बड़ा हिस्सा रेलवे के आधुनिकीकरण एवं नए निर्माण पर खर्च होंगे। बिहार को इस बड़े बजटीय आवंटन का लाभ मिलेगा।
13) देश भर में बड़ी संख्या में अमृत भारत स्टेशन बनेंगे जिनमें 17 स्टेशन -मुजफ्फरपुर, होली, दयालु नगर, बरौनी, हाजीपुर, खगड़िया, मानसी, नवगछिया, दलसिंहसराय, सोनपुर, लर मीनिया, शाहपुर, महेशखुंट, दिघवारा, साहेबपुरकमाल, भगवानपुर बेगुसराय बिहार के चिन्हत किये गए हैं इन सभी स्टेशन पर रूफ टॉप प्लाजा, सिटी सेंटर, गिट्टी रहित प्लेटफार्म का निर्माण होगा साथ साथ इस सभी जगहों पर 5 जी की सेवा मुफ्त में उपलब्ध होगी ।
14) एक जिला- एक उत्पाद हमारा महात्वाकांक्षी कार्यक्रम है एवं इसे प्रोत्साहित करने के लिये नये In viative लिये जा रहे है जहाँ बिहार भर के स्थानीय उत्पादों के लिए बिक्री का केन्द्र स्थापित किया जायेगा | केंद्रीय बजट में इसके लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जायेगी |
15) देश भर में वेटलैंड आधारित 75 स्थानों को इको टुरिज्म के लिये चयनीत किया गया है।
बिहार में बेगूसराय का कांवर झील इसके लिये चयनीत हुआ है। 16) 47 लाख युवाओं को अगले तीन वर्ष में राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना में भत्ता मिलेगा, जिनमें बिहार के युवाओं को बड़ा लाभ मिलना तय है।
17) मला सशक्तिकरण हमारा प्राथमिक लक्ष्य है। देश में 81 लाख लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों का निर्माण होना है। बिहार में यह एक सफल प्रयोग है इसलिए बड़ा लाभ बिहार की महिलाओं को मिलेगा ।
18) पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया बिहार के प्रमुख शर हैं। इन सभी शहरों को राष्ट्रीय स्तर के टअर 1-2 में शामिल किया गया है जहाँ स्थानीय infrastructure के विकास के लिये 10 हजार करोड़ में से बड़ी राशि का प्रावधान बजट में किया गया है। इन शहरों के विकास के अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की गयी है जिससे ड्रेनेज, मशीनों से साफ-सफाई, जलापूर्ति पार्क, स्ट्रीट लाईट, शौचालय इत्यादि के निर्माण होंगे।
Feb 14 2023, 16:28
- Whatsapp
- Facebook
- Linkedin
- Google Plus
0- Whatsapp
- Facebook
- Linkedin
- Google Plus
2.8k