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देश विरोधी काम कर रहे कुछ सोशल मीडिया मंच, अब कसेगा शिकंजा, संसदीय समिति ने मांगा विवरण


#parliamentarycommitteesoughtdetailsofactiontakenagainstsocialmediaplatforms

पहलगाम हमले के बाद, संसद की स्टैंडिंग कमिटी ने कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और प्लेटफॉर्म पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का संदेह जताया है। संसद की स्टैंडिंग कमिटी ने सूचनाओं की निगरानी करने वाले दो प्रमुख मंत्रालयों प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश के खिलाफ काम करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, इसकी जानकारी मांगी है। कमेटी ने 8 मई तक जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है।

निशिकांत दुबे की अगुवाई वाली समिति को संदेह

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की अगुवाई वाली संसद की संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति को लगता है कि कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और प्लेटफॉर्म देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं। समिति ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से ऐसे इन्फ्लुएंसर और प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी मांगी है। पीटीआई के अनुसार, समिति ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है। समिति ने आईटी एक्ट 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत ऐसे प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने के बारे में भी पूछा है।

कमेटी के सदस्य टीएमसी सांसद ने किया ये दावा

कमेटी के सदस्य और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद साकेत गोखले ने कहा कि उन्हें इस मुद्दे से संबंधित कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि नियमों के मुताबिक, अध्यक्ष कमेटी की मंजूरी के बिना कोई बयान जारी नहीं कर सकते। गोखले ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, एक सदस्य के रूप में मुझे न तो कोई जानकारी दी गई है और न ही मैंने यह कहते हुए कुछ भी हस्ताक्षर किया है। उन्होंने लिखा, संसदीय नियमों के तहत, कोई अध्यक्ष कमेटी की मंजूरी के बिना कोई भी पत्र जारी नहीं कर सकता। संसदीय समितियों की मर्यादा होती है और राजनीतिक एजेंडे के लिए उन्हें हाईजैक नहीं किया जाना चाहिए।

आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत

बीते 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने कम से कम 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। इनमें ज्यादातर पर्यटक थे। भारत ने इस भयावह घटना के लिए पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादी समूहों को जिम्मेदार बताया है। जिसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है।

वक्फ पर जेपीसी की बैठक में बवाल, बुलाना पड़ा मार्शल, ओवैसी-कल्याण समेत 10 विपक्षी सांसद सस्पेंड

#parliamentary_panel_meet_on_waqf_begins_on_stormy

वक्फ संशोधन विधेयक की समीक्षा के गठित संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। शुक्रवार को दिल्ली में हुई बैठक में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे में तीखी नोकझोंक हुई। देखते ही देखते बैठक में हंगामा शुरू हो गया। हालात काबू में न आते देख मार्शल बुलाए गए। जिसके बाद 10 सांसदों को समिति की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया और बैठक को 27 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया। यह पहली बार नहीं है जब जेपीसी की बैठक में हंगामा हुआ हो। इससे पहले भी इस बैठक में विवाद हो चुके हैं।

बैठक में बिल पर क्लॉज-दर-क्लॉज चर्चा होगी और रिपोर्ट के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। मगर बैठक के पहले दिन ही इस पर जमकर हंगामा हो गया। वक्फ पर बनी जेपीसी में विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा हंगामे के पीछे का मुख्य कारण समिति के सदस्यों की ये मांग थी कि रिपोर्ट एडॉप्ट की तारीख को 31 जनवरी किया जाए। समिति की रिपोर्ट तैयार करने से पहले क्लॉज दर क्लॉज अमेंडमेंट पर चर्चा के लिए पहले 24 और 25 जनवरी की तारीख तय की गई थी। लेकिन कल गुरुवार की देर रात वो तिथि चेंज करके 27 जनवरी कर दी गई थी।

बताया जा रहा है कि कल्याण बनर्जी ने पूछा कि बैठक को इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया जा रहा है। इस पर निशिकांत दुबे ने आपत्ति दर्ज कराई. इसके बाद दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई।बैठक में हुए हंगामे के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक से सभी 10 विपक्षी सांसदों को दिनभर के लिए निलंबित कर दिया गया। निलंबित विपक्षी सांसदों में कल्याण बनर्जी, मोहम्मद जावेद, ए राजा, असदुद्दीन ओवैसी, नासिर हुसैन, मोहिबुल्लाह, एम अब्दुल्ला, अरविंद सावंत, नदीमुल हक, इमरान मसूद शामिल हैं।

समिति में विपक्षी दलों के सांसदों की ये मांग थी कि क्लॉज बाय क्लॉज के लिए बैठक 27 जनवरी की जगह 31 जनवरी कर दिया जाए। अरविंद सावंत ने कहा कि समय नहीं दिया, जल्दबाजी कर रहे हैं। 10 सदस्यों को आज भर के लिए सस्पेंड कर दिया है। हम 31 को क्लॉज-दर-क्लॉज चर्चा चाहते थे पर ये 27 जनवरी पर अड़े हैं।

2024 के चुनाव पर मार्क जकरबर्ग ने ऐसा क्या कहा नाराज हो गया भारत? संसदीय समिति भेजेगी समन
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* फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग के बयानों ने उनकी कंपनी मेटा को मुश्किल में डाल दिया है। मामला 2024 के लोकसभा चुनाव पर जकरबर्ग की टिप्पणी से जुड़ा है। मार्क जकरबर्ग ने पिछले साल लोकसभा चुनाव के नतीजों से जुड़ी गलत जानकारी शेयर की। एक 'द जो रोगन एक्सपीरियंस' नामक पॉडकास्ट के दौरान मार्क जुकरबर्ग ने गलत दावा किया कि साल 2024 दुनिया के लिए उथल-पुथल का समय रहा। वहीं, भारत सहित कई देशों में सत्ता पलट गई। मार्क जुकरबर्ग की चुनावों पर की गई टिप्पणी के चलते भारत की संसदीय पैनल ने कंपनी के खिलाफ समन जारी करने का मन बना लिया है। भाजपा सांसद और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी पर सदन पैनल के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि गलत सूचना फैलाने के आधार पर मेटा को समन भेजा जाएगा। निशिकांत दुबे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, एक लोकतांत्रिक देश के बारे में गलत सूचना उसकी छवि को खराब करती है। संगठन को इस गलती के लिए संसद और यहां के लोगों से माफी मांगनी चाहिए।मेरी समिति इस गलत सूचना के लिए मेटा को बुलाएगी। जवाब के लिए मेटा को कितना समय दिया जाएगा, इस पर दुबे ने कहा, हमारी समिति कल से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर जाएगी। हमारी समिति 20 जनवरी को यात्रा समाप्त करेगी। हम वहां समिति के सदस्यों से बात करेंगे। हम उन्हें 20 से 24 जनवरी के बीच उपस्थित रहने के लिए कहेंगे। *अश्विनी वैष्णव ने जकबर्ग को दिखाया आईना* इससे पहले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जकरबर्ग की टिप्पणी का फैक्ट चेक किया और कहा कि भारत के लोगों ने पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए में अपना विश्वास फिर से जताया है। मोदी 3.0 सरकार में रेलवे, सूचना और प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों को संभालने वाले वैष्णव ने अपनी एक एक्स पोस्ट में कहा, 'दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत ने 64 करोड़ से अधिक मतदाताओं के साथ 2024 के चुनाव संपन्न कराए। भारत के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए में अपना विश्वास फिर से जताया। जकरबर्ग का यह दावा कि 2024 के चुनावों में भारत सहित अधिकांश सत्ताधारी सरकारें कोविड के बाद हार गईं, तथ्यात्मक रूप से गलत है।' *जुकरबर्ग ने जो रोगन के इंटरव्यू में ये बयान दिया* मार्क जुकरबर्ग जो रोगन के साथ एक पॉडकास्ट में कोविड-19 महामारी के बाद सरकारों में विश्वास की कमी पर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2024 एक बड़ा चुनावी साल था। भारत समेत इन सभी देशों में चुनाव थे। लगभग सभी सत्ताधारी चुनाव हार गए। पूरे साल में किसी न किसी तरह की वैश्विक घटना हुई। चाहे वो मुद्रास्फीति के कारण हो। कोविड से निपटने के लिए आर्थिक नीतियों के कारण या सरकारों द्वारा कोविड से निपटने के तरीके के कारण। ऐसा लगता है कि इसका प्रभाव वैश्विक था। लोगों की नाराजगी और गुस्से ने दुनिया भर में चुनाव परिणामों को प्रभावित किया। सभी सत्तासीन लोग हार गए। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार भी हार गई। *तीसरी बार सत्ता में लौटी बीजेपी* बता दें कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल करने वाली बीजेपी को 2024 के आम चुनाव में कुछ झटके लगे और वह बहुमत के निशान से नीचे रही। हालांकि, गठबंधन दल के साथियों के साथ बीजेपी ने सत्ता कायम रखी। मोदी 3.0 के साथ, प्रधानमंत्री मोदी जवाहर लाल नेहरू के बाद लगातार तीन बार शीर्ष पद पाने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बन गए।
श्रीलंका में दिसानायके की ‘आंधी’, राष्ट्रपति की पार्टी एनपीपी को संसदीय चुनाव में प्रचंड बहुमत

#ruling_npp_heading_for_absolute_majority_in_sri_lanka_parliamentary_poll 

श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पावर (एनपीपी) ने संसदीय चुनाव में एतिहासिक जीत हासिल की।श्रीलंका के निर्वाचन आयोग की वेबसाइट द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, मलीमावा (कम्पास) चिह्न के तहत चुनाव लड़ने वाली एनपीपी ने 225 सदस्यीय संसद में 113 सीटें हासिल कीं। एनपीपी को 68 लाख यानी कुल वोटिंग के 61 फीसदी वोट मिले हैं।अब यह तय हो गया है कि अनुरा कुमारा दिसानायके की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है और वह आराम से श्रीलंका में सरकार चलाते रहेंगे। इस चुनावी रिजल्ट का मतलब है कि श्रीलंका में वामपंथी सरकार ने जड़ मजबूत कर ली है।

दिसानायके ने भ्रष्टाचार से लड़ने, चुराई गई संपत्तियों को वापस लाने के वादे पर सितंबर में राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की थी। दिसानायके सितंबर में ही 42.31 फीसदी वोट हासिल कर राष्ट्रपति चुने गए थे, लेकिन उनकी पार्टी के पास श्रीलंका की संसद में बहुमत नहीं था। जिसके चलते राष्ट्रपति ने संसद भंग कर समय से पहले चुनाव कराने के आदेश दे दिए थे। राष्ट्रपति चुनाव के बाद संसदीय चुनाव में भी वामपंथी लीडर अनुरा दिसानायके ने साबित कर दिया कि उनका दबदबा कायम है।

शुक्रवार को जारी नतीजों में एनपीपी ने श्रीलंका की संसद की 196 सीटों में से 141 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। इस बीच, साजिथ प्रेमदासा की समागी जना बालवेगया (SJB) 35 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। श्रीलंका चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक काउंटिंग में एनपीपी ने राष्ट्रीय स्तर पर करीब 62% या 68.63 लाख से अधिक वोट हासिल किए हैं। प्रेमदासा की मुख्य विपक्षी पार्टी समागी जन बालावेगया (SJB) को करीब 18 फीसदी, तो वहीं पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के समर्थन वाले नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट (NDF) को महज 4.5 फीसदी वोट मिले हैं।

225 सीटों वाली श्रीलंका की संसद में किसी भी दल को बहुमत के लिए 113 सीटों पर जीत हासिल करनी होती है। इनमें से 196 सीटों पर जीत का फैसला जनता वोटिंग के जरिए होता है, बची हुई 29 सीटों के लिए उम्मीदवार एक नेशनल लिस्ट के जरिए चुने जाते हैं। नेशनल लिस्ट प्रक्रिया के तहत श्रीलंका तमाम सियासी दलों या निर्दलीय समूहों की ओर से कुछ उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट चुनाव आयोग को सौंपी जाती है, बाद में पार्टी या समूह को जनता से मिले वोट के अनुपात में प्रत्येक दल की लिस्ट से उम्मीदवार चुने जाते हैं।

एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी की बड़ी नसीहत, बोले-गैरजरूरी बयानबाजी से बचें, मुद्दे प्रभावी ढंग से उठाएं*
#nda_parliamentary_party_meeting_pm_narendra_modi_advised

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब दे सकते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज पहली बार आज पहली बार एनडीए सांसदों के साथ बैठक की और उन्हें संबोधित किया। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद मोदी ने पहली बार सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों को संबोधित किया।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर स्थित पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग के जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में एनडीए सांसदों की बैठक हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के सांसदों को संबोधित करते हुए खास मंत्र दिया। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए सांसदों से संसदीय नियमों का पालन करने और अपने मुद्दे प्रभावी ढंग से उठाने को कहा है। पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों से गैरजरूरी बयानबाजी से बचने की भी सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सभी सांसद देशसेवा के लिए आए हैं और सभी सांसदों को देश सेवा को सर्वोपरि रखना है। पीएम मोदी ने संसदीय दल की बैठक में कहा कि सांसदों का व्यवहार और आचरण ठीक रखना चाहिए। अपने अपने क्षेत्र के विषयों को ठीक से रखना चाहिए। सांसदों को संसद के नियम के अनुसार आचरण करना चाहिए। सांसदों को जिन विषयों में विशेष रुचि है, उसको शेयर करना चाहिए। हर एमपी को अपने जड़ से जुड़ा रहना चाहिए, इधर उधर भाषण की बजाए बेहतर ढ़ंग से अपनी बात उचित फोरम पर रखना चाहिए। पीएम ने संसदीय दल बैठक में नए सांसदों को हिदायत दी कि उनसे कई लोग चिपकने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों को वेरिफिकेशन के बाद ही अपने साथ लाएं या संपर्क रखें। मीडिया में अनावश्यक बयानबाजी से बचें. उन्होंने सांसदों से कहा कि अपने-अपने क्षेत्रों को पूरा समय दें और तैयारी के साथ ही संसद में आएं। बैठक के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा नेहरू के बाद कई पीएम रहे, कुछ प्रत्यक्ष तो कुछ रिमोट से। गांधी परिवार ये सहन नहीं कर पा रहा है कि उनके परिवार के बाहर कोई प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। उनको ये बेचैनी है कि नेहरू के बाद तीन बार लगातार जीतने का काम जो वो नहीं कर पाए, वो एक चायवाले ने कैसे कर दिया और उनकी ये छटपटाहट दिख भी रही है।
*Chief Minister of West Bengal in discussion with newly elected MP*
# Politics # AITC #West Bengal #Street Buzz News
*SB News Bureau:* After the huge success in the Lok Sabha elections, the Chief Minister Mamata Banerjee today meeting with the newly elected MPs at his residence in Kalighat, Kolkata to discuss the next steps in Parliament. The number of Trinamool newly elected MPs is 29 this time. Trinamool is already playing an important role in parliamentary politics as one of the partner parties of India Alliance. There is no doubt that their MPs will play a special role in the Parliament.

*Photo Courtesy: X*
सर्वमत का सम्मान कर देश को आगे ले जाने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे” एनडीए संसदीय की बैठक में बोले पीएम मोदी*
#pm_modi_address_to_nda_parliamentary_party_meeting

लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। इसको लेकर देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसी क्रम में बीजेपी नीत एनडीए संसदीय दलों की बैठक आज दिल्ली के आयोजित की गई।संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए संसदीय दल की बैठक में नरेन्द्र मोदी को नेता चुन लिया गया है। राजनाथ सिंह ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह, नितिन गडकरी और राजग के साथी तेदेपा के चंद्रबाबू नायडू, जदयू के नीतीश कुमार, शिवसेना के एकनाथ शिंदे समेत अन्य नेताओं ने प्रस्ताव का समर्थन किया। *हमारे बीच विश्वास का पुल मजबूत- नरेंद्र मोदी* एनडीए संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने सभी नेताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि एनडीए का नेता चुना जाना मेरा सौभाग्य है। इसके लिए जितना धन्यवाद करूं, उतना कम है। ये पल मेंरे लिए भावुक कर देने वाला है। विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जब मैं 2019 में इस सदन में बोल रहा था, तो आप सभी ने मुझे नेता के रूप में चुना था, तब मैंने एक बात पर जोर दिया था, वह है विश्वास। आज जब आप मुझे यह भूमिका दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे बीच विश्वास का पुल मजबूत है। यह रिश्ता विश्वास की मजबूत नींव पर है और यही सबसे बड़ी पूंजी है। *हमारे पास महान नेताओं की विरासत* एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एनडीए राष्ट्र प्रथम के प्रति प्रतिबद्ध समूह है। शुरुआत में यह 30 साल के लंबे अंतराल के बाद इकट्ठा हुआ होगा। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि एनडीए भारत की राजनीतिक व्यवस्था में एक जैविक गठबंधन है और अटल बिहारी वाजपेयी, प्रकाश सिंह बादल, बालासाहेब ठाकरे जैसे महान नेताओं ने… जिन्होंने बीज बोया, आज भारत के लोगों ने एनडीए के भरोसे को सींचा और उस बीज को फलदायी बना दिया है। हम सभी के पास ऐसे महान नेताओं की विरासत है और हमें इस पर गर्व है। पिछले 10 वर्षों में हमने एनडीए की उसी विरासत, उन्हीं मूल्यों को लेकर आगे बढ़ने का और देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। *देश को आगे ले जाने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे-पीएम मोदी* पीएम मोदी ने कहा, हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में और गठबंधन की राजनीति के इतिहास में चुनाव पूर्व गठबंधन इतना कभी मजबूत नहीं हुआ, जितना एनडीए हुआ है। यह गठबंधन की जीत है। हमने बहुमत हासिल किया है। मैं कई बार कह चुका हूं। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लोकतंत्र का वही एक सिद्धांत है। देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है। मैं आज देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जिस तरह बहुमत देकर सरकार चलाने का सौभाग्य दिया है, हम सभी का दायित्व है कि सर्वमत का सम्मान कर देश को आगे ले जाने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। *नतीजों को लेकर मोदी का विपक्ष पर तंज* एनडीए संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी ने नतीजों को लेकर विपक्ष पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि नतीजों के बाद हमने पूछा, ईवीएम जिंदा है या मर गया'। मगर ईवीएम ने विपक्ष को चुप करा दिया। 4 जून को लोकतंत्र को घेरने की तैयारी थी। अब 5 साल तक ईवीएम सुनाई नहीं देगा। विपक्ष निराशा लेकर मैदान में आया था। *कांग्रेस को तीन चुनावों में जितनी सीट उतनी सीट इस बार हमें- मोदी* मोदी ने कहा कि कांग्रेस को तीन चुनावों में जितनी सीट मिली, उतनी सीट हमे इस बार मिली है। 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े के पार नहीं पहुंची है। हम विजय को पचाना जानते हैं। न विजय का उन्माद, न पराजय का उपहास, न हम हारे थे और न हम हारे हैं। मोदी ने कहा कि देश को सिर्फ और सिर्फ एनडीए पर भरोसा है। विपक्ष ने भ्रम और झूठ फैलाया। लोगों को गुमराह किया। विपक्ष ने भारत को बदनाम करने की साजिश रची। उसने रुकावट डालने की कोशिश की।
Submission of nominations of Sougata Roy of All India Trinamool Congress
SB News Bureau: Submission of nominations of Sougata Roy of All India Trinamool Congress (AITC) for 16 - Dum Dum Parliamentary Constituency for the 18th Parliament General Election 2024 held on 01/06/2024. P ic Courtesy by:I & CA Department, uttar 24 Parganas.
అక్రిడిటేషన్‌ అనేది రాయితీ కార్డు మాత్రమే* *-జర్నలిస్టులని గుర్తించే పట్టా కానే కాదు* *-నిజాలు రాసేవారంతా జర్నలిస్టులే* *-చిన్నపెద్


అక్రిడిటేషన్‌ అనేది రాయితీ కార్డు మాత్రమే

-జర్నలిస్టులని గుర్తించే పట్టా కానే కాదు

-నిజాలు రాసేవారంతా జర్నలిస్టులే

-చిన్నపెద్ద అనేది సిండికేట్ల సృష్టే

-జర్నలిస్టు ఔనో కాదో తేల్చాల్సింది పత్రిక ఎడిటర్లు మాత్రమే "ఖాకీలు" కాదు.

-డెమోక్రటిక్ జర్నలిస్ట్ ఫెడరేషన్ జాతీయ అధ్యక్షుడు:మనసాని కృష్ణారెడ్డి.

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सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता को लिखा भावुक पत्र, लोकसभा चुनाव ना लड़ने की बताई वजह

#sonia_gandhi_addresses_her_parliamentary_seat_raibareli_voters

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। दरअसल, सोनिया राजस्थान से राज्यसभा जा रही हैं। उन्होंने जयपुर से राज्यसभा के लिए नामांकन भी दाखिल कर लिया है। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के लिए पत्र लिखा है। इसमें जनता को संबोधित करते हुए सोनिया ने बताया है कि वो क्यों नहीं लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। सोनिया ने अपने राजनीतिक जीवन को लेकर रायबरेली की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वह भले ही आगे सीधे तौर पर उनका प्रतिनिधित्व न करें, लेकिन उनका मन-प्राण सदा वहां की जनता के साथ रहेगा।

सोनिया ने पत्र में रायबरेली की जनता से कहा, सोनिया गांधी ने पत्र में लिखा, "मेरा परिवार दिल्ली में अधूरा है। वह रायबरेली आकर आप लोगों में मिलकर पूरा होता है। यह नेह - नाता बहुत पुराना है और अपनी ससुराल से मुझे सौभाग्य की तरह मिला है। रायबरेली के साथ हमारे परिवार के रिश्तें की जड़ें बहुत गहरी हैं। आजादी के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में आपने मेरे ससुर फीरोज गांधी को यहां से जिताकर दिल्ली भेजा। उनके बाद मेरी सास इंदिरा गांधी को आपने अपना बना लिया। तब से अब तक यह सिलसिला जिंदगी के उतार-चढ़ाव और मुश्किल भरी राह पर प्यार और जोश के साथ आगे बढ़ता गया और इस पर हमारी आस्था मजबूत होती चली गई। 

रायबरेली से 2024 का लोकसभा चुनाव न लड़ने की वजह बताते हुए सोनिया गांधी ने पत्र में लिखा, अब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते मैं अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। इस निर्णय के बाद मुझे आपकी सीधी सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन यह तय है कि मेरा मन-प्राण हमेशा आपके पास रहेगा। मुझे पता है कि आप भी हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आये हैं। बड़ों को प्रणाम। छोटों को स्नेह, जल्द मिलने का वादा।

बता दें कि सोनिया गांधी ने बुधवार को राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान से नामांकन दाखिल किया था। पहली बार वह संसद के उच्च सदन में सांसद के तौर पर जा रही हैं। सोनिया गांधी 1999 से लोकसभा की सदस्य हैं। वह 2004 से लगातार लोकसभा में रायबरेली का प्रतिनिधित्व करती रही हैं।

देश विरोधी काम कर रहे कुछ सोशल मीडिया मंच, अब कसेगा शिकंजा, संसदीय समिति ने मांगा विवरण


#parliamentarycommitteesoughtdetailsofactiontakenagainstsocialmediaplatforms

पहलगाम हमले के बाद, संसद की स्टैंडिंग कमिटी ने कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और प्लेटफॉर्म पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का संदेह जताया है। संसद की स्टैंडिंग कमिटी ने सूचनाओं की निगरानी करने वाले दो प्रमुख मंत्रालयों प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश के खिलाफ काम करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, इसकी जानकारी मांगी है। कमेटी ने 8 मई तक जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है।

निशिकांत दुबे की अगुवाई वाली समिति को संदेह

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की अगुवाई वाली संसद की संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति को लगता है कि कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और प्लेटफॉर्म देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं। समिति ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से ऐसे इन्फ्लुएंसर और प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी मांगी है। पीटीआई के अनुसार, समिति ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है। समिति ने आईटी एक्ट 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत ऐसे प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने के बारे में भी पूछा है।

कमेटी के सदस्य टीएमसी सांसद ने किया ये दावा

कमेटी के सदस्य और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद साकेत गोखले ने कहा कि उन्हें इस मुद्दे से संबंधित कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि नियमों के मुताबिक, अध्यक्ष कमेटी की मंजूरी के बिना कोई बयान जारी नहीं कर सकते। गोखले ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, एक सदस्य के रूप में मुझे न तो कोई जानकारी दी गई है और न ही मैंने यह कहते हुए कुछ भी हस्ताक्षर किया है। उन्होंने लिखा, संसदीय नियमों के तहत, कोई अध्यक्ष कमेटी की मंजूरी के बिना कोई भी पत्र जारी नहीं कर सकता। संसदीय समितियों की मर्यादा होती है और राजनीतिक एजेंडे के लिए उन्हें हाईजैक नहीं किया जाना चाहिए।

आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत

बीते 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने कम से कम 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। इनमें ज्यादातर पर्यटक थे। भारत ने इस भयावह घटना के लिए पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादी समूहों को जिम्मेदार बताया है। जिसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है।

वक्फ पर जेपीसी की बैठक में बवाल, बुलाना पड़ा मार्शल, ओवैसी-कल्याण समेत 10 विपक्षी सांसद सस्पेंड

#parliamentary_panel_meet_on_waqf_begins_on_stormy

वक्फ संशोधन विधेयक की समीक्षा के गठित संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। शुक्रवार को दिल्ली में हुई बैठक में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे में तीखी नोकझोंक हुई। देखते ही देखते बैठक में हंगामा शुरू हो गया। हालात काबू में न आते देख मार्शल बुलाए गए। जिसके बाद 10 सांसदों को समिति की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया और बैठक को 27 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया। यह पहली बार नहीं है जब जेपीसी की बैठक में हंगामा हुआ हो। इससे पहले भी इस बैठक में विवाद हो चुके हैं।

बैठक में बिल पर क्लॉज-दर-क्लॉज चर्चा होगी और रिपोर्ट के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। मगर बैठक के पहले दिन ही इस पर जमकर हंगामा हो गया। वक्फ पर बनी जेपीसी में विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा हंगामे के पीछे का मुख्य कारण समिति के सदस्यों की ये मांग थी कि रिपोर्ट एडॉप्ट की तारीख को 31 जनवरी किया जाए। समिति की रिपोर्ट तैयार करने से पहले क्लॉज दर क्लॉज अमेंडमेंट पर चर्चा के लिए पहले 24 और 25 जनवरी की तारीख तय की गई थी। लेकिन कल गुरुवार की देर रात वो तिथि चेंज करके 27 जनवरी कर दी गई थी।

बताया जा रहा है कि कल्याण बनर्जी ने पूछा कि बैठक को इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया जा रहा है। इस पर निशिकांत दुबे ने आपत्ति दर्ज कराई. इसके बाद दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई।बैठक में हुए हंगामे के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक से सभी 10 विपक्षी सांसदों को दिनभर के लिए निलंबित कर दिया गया। निलंबित विपक्षी सांसदों में कल्याण बनर्जी, मोहम्मद जावेद, ए राजा, असदुद्दीन ओवैसी, नासिर हुसैन, मोहिबुल्लाह, एम अब्दुल्ला, अरविंद सावंत, नदीमुल हक, इमरान मसूद शामिल हैं।

समिति में विपक्षी दलों के सांसदों की ये मांग थी कि क्लॉज बाय क्लॉज के लिए बैठक 27 जनवरी की जगह 31 जनवरी कर दिया जाए। अरविंद सावंत ने कहा कि समय नहीं दिया, जल्दबाजी कर रहे हैं। 10 सदस्यों को आज भर के लिए सस्पेंड कर दिया है। हम 31 को क्लॉज-दर-क्लॉज चर्चा चाहते थे पर ये 27 जनवरी पर अड़े हैं।

2024 के चुनाव पर मार्क जकरबर्ग ने ऐसा क्या कहा नाराज हो गया भारत? संसदीय समिति भेजेगी समन
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* फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग के बयानों ने उनकी कंपनी मेटा को मुश्किल में डाल दिया है। मामला 2024 के लोकसभा चुनाव पर जकरबर्ग की टिप्पणी से जुड़ा है। मार्क जकरबर्ग ने पिछले साल लोकसभा चुनाव के नतीजों से जुड़ी गलत जानकारी शेयर की। एक 'द जो रोगन एक्सपीरियंस' नामक पॉडकास्ट के दौरान मार्क जुकरबर्ग ने गलत दावा किया कि साल 2024 दुनिया के लिए उथल-पुथल का समय रहा। वहीं, भारत सहित कई देशों में सत्ता पलट गई। मार्क जुकरबर्ग की चुनावों पर की गई टिप्पणी के चलते भारत की संसदीय पैनल ने कंपनी के खिलाफ समन जारी करने का मन बना लिया है। भाजपा सांसद और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी पर सदन पैनल के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि गलत सूचना फैलाने के आधार पर मेटा को समन भेजा जाएगा। निशिकांत दुबे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, एक लोकतांत्रिक देश के बारे में गलत सूचना उसकी छवि को खराब करती है। संगठन को इस गलती के लिए संसद और यहां के लोगों से माफी मांगनी चाहिए।मेरी समिति इस गलत सूचना के लिए मेटा को बुलाएगी। जवाब के लिए मेटा को कितना समय दिया जाएगा, इस पर दुबे ने कहा, हमारी समिति कल से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर जाएगी। हमारी समिति 20 जनवरी को यात्रा समाप्त करेगी। हम वहां समिति के सदस्यों से बात करेंगे। हम उन्हें 20 से 24 जनवरी के बीच उपस्थित रहने के लिए कहेंगे। *अश्विनी वैष्णव ने जकबर्ग को दिखाया आईना* इससे पहले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जकरबर्ग की टिप्पणी का फैक्ट चेक किया और कहा कि भारत के लोगों ने पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए में अपना विश्वास फिर से जताया है। मोदी 3.0 सरकार में रेलवे, सूचना और प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों को संभालने वाले वैष्णव ने अपनी एक एक्स पोस्ट में कहा, 'दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत ने 64 करोड़ से अधिक मतदाताओं के साथ 2024 के चुनाव संपन्न कराए। भारत के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए में अपना विश्वास फिर से जताया। जकरबर्ग का यह दावा कि 2024 के चुनावों में भारत सहित अधिकांश सत्ताधारी सरकारें कोविड के बाद हार गईं, तथ्यात्मक रूप से गलत है।' *जुकरबर्ग ने जो रोगन के इंटरव्यू में ये बयान दिया* मार्क जुकरबर्ग जो रोगन के साथ एक पॉडकास्ट में कोविड-19 महामारी के बाद सरकारों में विश्वास की कमी पर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2024 एक बड़ा चुनावी साल था। भारत समेत इन सभी देशों में चुनाव थे। लगभग सभी सत्ताधारी चुनाव हार गए। पूरे साल में किसी न किसी तरह की वैश्विक घटना हुई। चाहे वो मुद्रास्फीति के कारण हो। कोविड से निपटने के लिए आर्थिक नीतियों के कारण या सरकारों द्वारा कोविड से निपटने के तरीके के कारण। ऐसा लगता है कि इसका प्रभाव वैश्विक था। लोगों की नाराजगी और गुस्से ने दुनिया भर में चुनाव परिणामों को प्रभावित किया। सभी सत्तासीन लोग हार गए। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार भी हार गई। *तीसरी बार सत्ता में लौटी बीजेपी* बता दें कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल करने वाली बीजेपी को 2024 के आम चुनाव में कुछ झटके लगे और वह बहुमत के निशान से नीचे रही। हालांकि, गठबंधन दल के साथियों के साथ बीजेपी ने सत्ता कायम रखी। मोदी 3.0 के साथ, प्रधानमंत्री मोदी जवाहर लाल नेहरू के बाद लगातार तीन बार शीर्ष पद पाने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बन गए।
श्रीलंका में दिसानायके की ‘आंधी’, राष्ट्रपति की पार्टी एनपीपी को संसदीय चुनाव में प्रचंड बहुमत

#ruling_npp_heading_for_absolute_majority_in_sri_lanka_parliamentary_poll 

श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पावर (एनपीपी) ने संसदीय चुनाव में एतिहासिक जीत हासिल की।श्रीलंका के निर्वाचन आयोग की वेबसाइट द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, मलीमावा (कम्पास) चिह्न के तहत चुनाव लड़ने वाली एनपीपी ने 225 सदस्यीय संसद में 113 सीटें हासिल कीं। एनपीपी को 68 लाख यानी कुल वोटिंग के 61 फीसदी वोट मिले हैं।अब यह तय हो गया है कि अनुरा कुमारा दिसानायके की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है और वह आराम से श्रीलंका में सरकार चलाते रहेंगे। इस चुनावी रिजल्ट का मतलब है कि श्रीलंका में वामपंथी सरकार ने जड़ मजबूत कर ली है।

दिसानायके ने भ्रष्टाचार से लड़ने, चुराई गई संपत्तियों को वापस लाने के वादे पर सितंबर में राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की थी। दिसानायके सितंबर में ही 42.31 फीसदी वोट हासिल कर राष्ट्रपति चुने गए थे, लेकिन उनकी पार्टी के पास श्रीलंका की संसद में बहुमत नहीं था। जिसके चलते राष्ट्रपति ने संसद भंग कर समय से पहले चुनाव कराने के आदेश दे दिए थे। राष्ट्रपति चुनाव के बाद संसदीय चुनाव में भी वामपंथी लीडर अनुरा दिसानायके ने साबित कर दिया कि उनका दबदबा कायम है।

शुक्रवार को जारी नतीजों में एनपीपी ने श्रीलंका की संसद की 196 सीटों में से 141 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। इस बीच, साजिथ प्रेमदासा की समागी जना बालवेगया (SJB) 35 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। श्रीलंका चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक काउंटिंग में एनपीपी ने राष्ट्रीय स्तर पर करीब 62% या 68.63 लाख से अधिक वोट हासिल किए हैं। प्रेमदासा की मुख्य विपक्षी पार्टी समागी जन बालावेगया (SJB) को करीब 18 फीसदी, तो वहीं पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के समर्थन वाले नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट (NDF) को महज 4.5 फीसदी वोट मिले हैं।

225 सीटों वाली श्रीलंका की संसद में किसी भी दल को बहुमत के लिए 113 सीटों पर जीत हासिल करनी होती है। इनमें से 196 सीटों पर जीत का फैसला जनता वोटिंग के जरिए होता है, बची हुई 29 सीटों के लिए उम्मीदवार एक नेशनल लिस्ट के जरिए चुने जाते हैं। नेशनल लिस्ट प्रक्रिया के तहत श्रीलंका तमाम सियासी दलों या निर्दलीय समूहों की ओर से कुछ उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट चुनाव आयोग को सौंपी जाती है, बाद में पार्टी या समूह को जनता से मिले वोट के अनुपात में प्रत्येक दल की लिस्ट से उम्मीदवार चुने जाते हैं।

एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी की बड़ी नसीहत, बोले-गैरजरूरी बयानबाजी से बचें, मुद्दे प्रभावी ढंग से उठाएं*
#nda_parliamentary_party_meeting_pm_narendra_modi_advised

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब दे सकते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज पहली बार आज पहली बार एनडीए सांसदों के साथ बैठक की और उन्हें संबोधित किया। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद मोदी ने पहली बार सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों को संबोधित किया।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर स्थित पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग के जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में एनडीए सांसदों की बैठक हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के सांसदों को संबोधित करते हुए खास मंत्र दिया। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए सांसदों से संसदीय नियमों का पालन करने और अपने मुद्दे प्रभावी ढंग से उठाने को कहा है। पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों से गैरजरूरी बयानबाजी से बचने की भी सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सभी सांसद देशसेवा के लिए आए हैं और सभी सांसदों को देश सेवा को सर्वोपरि रखना है। पीएम मोदी ने संसदीय दल की बैठक में कहा कि सांसदों का व्यवहार और आचरण ठीक रखना चाहिए। अपने अपने क्षेत्र के विषयों को ठीक से रखना चाहिए। सांसदों को संसद के नियम के अनुसार आचरण करना चाहिए। सांसदों को जिन विषयों में विशेष रुचि है, उसको शेयर करना चाहिए। हर एमपी को अपने जड़ से जुड़ा रहना चाहिए, इधर उधर भाषण की बजाए बेहतर ढ़ंग से अपनी बात उचित फोरम पर रखना चाहिए। पीएम ने संसदीय दल बैठक में नए सांसदों को हिदायत दी कि उनसे कई लोग चिपकने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों को वेरिफिकेशन के बाद ही अपने साथ लाएं या संपर्क रखें। मीडिया में अनावश्यक बयानबाजी से बचें. उन्होंने सांसदों से कहा कि अपने-अपने क्षेत्रों को पूरा समय दें और तैयारी के साथ ही संसद में आएं। बैठक के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा नेहरू के बाद कई पीएम रहे, कुछ प्रत्यक्ष तो कुछ रिमोट से। गांधी परिवार ये सहन नहीं कर पा रहा है कि उनके परिवार के बाहर कोई प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। उनको ये बेचैनी है कि नेहरू के बाद तीन बार लगातार जीतने का काम जो वो नहीं कर पाए, वो एक चायवाले ने कैसे कर दिया और उनकी ये छटपटाहट दिख भी रही है।
*Chief Minister of West Bengal in discussion with newly elected MP*
# Politics # AITC #West Bengal #Street Buzz News
*SB News Bureau:* After the huge success in the Lok Sabha elections, the Chief Minister Mamata Banerjee today meeting with the newly elected MPs at his residence in Kalighat, Kolkata to discuss the next steps in Parliament. The number of Trinamool newly elected MPs is 29 this time. Trinamool is already playing an important role in parliamentary politics as one of the partner parties of India Alliance. There is no doubt that their MPs will play a special role in the Parliament.

*Photo Courtesy: X*
सर्वमत का सम्मान कर देश को आगे ले जाने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे” एनडीए संसदीय की बैठक में बोले पीएम मोदी*
#pm_modi_address_to_nda_parliamentary_party_meeting

लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। इसको लेकर देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसी क्रम में बीजेपी नीत एनडीए संसदीय दलों की बैठक आज दिल्ली के आयोजित की गई।संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए संसदीय दल की बैठक में नरेन्द्र मोदी को नेता चुन लिया गया है। राजनाथ सिंह ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह, नितिन गडकरी और राजग के साथी तेदेपा के चंद्रबाबू नायडू, जदयू के नीतीश कुमार, शिवसेना के एकनाथ शिंदे समेत अन्य नेताओं ने प्रस्ताव का समर्थन किया। *हमारे बीच विश्वास का पुल मजबूत- नरेंद्र मोदी* एनडीए संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने सभी नेताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि एनडीए का नेता चुना जाना मेरा सौभाग्य है। इसके लिए जितना धन्यवाद करूं, उतना कम है। ये पल मेंरे लिए भावुक कर देने वाला है। विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जब मैं 2019 में इस सदन में बोल रहा था, तो आप सभी ने मुझे नेता के रूप में चुना था, तब मैंने एक बात पर जोर दिया था, वह है विश्वास। आज जब आप मुझे यह भूमिका दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे बीच विश्वास का पुल मजबूत है। यह रिश्ता विश्वास की मजबूत नींव पर है और यही सबसे बड़ी पूंजी है। *हमारे पास महान नेताओं की विरासत* एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एनडीए राष्ट्र प्रथम के प्रति प्रतिबद्ध समूह है। शुरुआत में यह 30 साल के लंबे अंतराल के बाद इकट्ठा हुआ होगा। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि एनडीए भारत की राजनीतिक व्यवस्था में एक जैविक गठबंधन है और अटल बिहारी वाजपेयी, प्रकाश सिंह बादल, बालासाहेब ठाकरे जैसे महान नेताओं ने… जिन्होंने बीज बोया, आज भारत के लोगों ने एनडीए के भरोसे को सींचा और उस बीज को फलदायी बना दिया है। हम सभी के पास ऐसे महान नेताओं की विरासत है और हमें इस पर गर्व है। पिछले 10 वर्षों में हमने एनडीए की उसी विरासत, उन्हीं मूल्यों को लेकर आगे बढ़ने का और देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। *देश को आगे ले जाने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे-पीएम मोदी* पीएम मोदी ने कहा, हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में और गठबंधन की राजनीति के इतिहास में चुनाव पूर्व गठबंधन इतना कभी मजबूत नहीं हुआ, जितना एनडीए हुआ है। यह गठबंधन की जीत है। हमने बहुमत हासिल किया है। मैं कई बार कह चुका हूं। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लोकतंत्र का वही एक सिद्धांत है। देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है। मैं आज देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जिस तरह बहुमत देकर सरकार चलाने का सौभाग्य दिया है, हम सभी का दायित्व है कि सर्वमत का सम्मान कर देश को आगे ले जाने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। *नतीजों को लेकर मोदी का विपक्ष पर तंज* एनडीए संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी ने नतीजों को लेकर विपक्ष पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि नतीजों के बाद हमने पूछा, ईवीएम जिंदा है या मर गया'। मगर ईवीएम ने विपक्ष को चुप करा दिया। 4 जून को लोकतंत्र को घेरने की तैयारी थी। अब 5 साल तक ईवीएम सुनाई नहीं देगा। विपक्ष निराशा लेकर मैदान में आया था। *कांग्रेस को तीन चुनावों में जितनी सीट उतनी सीट इस बार हमें- मोदी* मोदी ने कहा कि कांग्रेस को तीन चुनावों में जितनी सीट मिली, उतनी सीट हमे इस बार मिली है। 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े के पार नहीं पहुंची है। हम विजय को पचाना जानते हैं। न विजय का उन्माद, न पराजय का उपहास, न हम हारे थे और न हम हारे हैं। मोदी ने कहा कि देश को सिर्फ और सिर्फ एनडीए पर भरोसा है। विपक्ष ने भ्रम और झूठ फैलाया। लोगों को गुमराह किया। विपक्ष ने भारत को बदनाम करने की साजिश रची। उसने रुकावट डालने की कोशिश की।
Submission of nominations of Sougata Roy of All India Trinamool Congress
SB News Bureau: Submission of nominations of Sougata Roy of All India Trinamool Congress (AITC) for 16 - Dum Dum Parliamentary Constituency for the 18th Parliament General Election 2024 held on 01/06/2024. P ic Courtesy by:I & CA Department, uttar 24 Parganas.
అక్రిడిటేషన్‌ అనేది రాయితీ కార్డు మాత్రమే* *-జర్నలిస్టులని గుర్తించే పట్టా కానే కాదు* *-నిజాలు రాసేవారంతా జర్నలిస్టులే* *-చిన్నపెద్


అక్రిడిటేషన్‌ అనేది రాయితీ కార్డు మాత్రమే

-జర్నలిస్టులని గుర్తించే పట్టా కానే కాదు

-నిజాలు రాసేవారంతా జర్నలిస్టులే

-చిన్నపెద్ద అనేది సిండికేట్ల సృష్టే

-జర్నలిస్టు ఔనో కాదో తేల్చాల్సింది పత్రిక ఎడిటర్లు మాత్రమే "ఖాకీలు" కాదు.

-డెమోక్రటిక్ జర్నలిస్ట్ ఫెడరేషన్ జాతీయ అధ్యక్షుడు:మనసాని కృష్ణారెడ్డి.

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सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता को लिखा भावुक पत्र, लोकसभा चुनाव ना लड़ने की बताई वजह

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कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। दरअसल, सोनिया राजस्थान से राज्यसभा जा रही हैं। उन्होंने जयपुर से राज्यसभा के लिए नामांकन भी दाखिल कर लिया है। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के लिए पत्र लिखा है। इसमें जनता को संबोधित करते हुए सोनिया ने बताया है कि वो क्यों नहीं लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। सोनिया ने अपने राजनीतिक जीवन को लेकर रायबरेली की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वह भले ही आगे सीधे तौर पर उनका प्रतिनिधित्व न करें, लेकिन उनका मन-प्राण सदा वहां की जनता के साथ रहेगा।

सोनिया ने पत्र में रायबरेली की जनता से कहा, सोनिया गांधी ने पत्र में लिखा, "मेरा परिवार दिल्ली में अधूरा है। वह रायबरेली आकर आप लोगों में मिलकर पूरा होता है। यह नेह - नाता बहुत पुराना है और अपनी ससुराल से मुझे सौभाग्य की तरह मिला है। रायबरेली के साथ हमारे परिवार के रिश्तें की जड़ें बहुत गहरी हैं। आजादी के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में आपने मेरे ससुर फीरोज गांधी को यहां से जिताकर दिल्ली भेजा। उनके बाद मेरी सास इंदिरा गांधी को आपने अपना बना लिया। तब से अब तक यह सिलसिला जिंदगी के उतार-चढ़ाव और मुश्किल भरी राह पर प्यार और जोश के साथ आगे बढ़ता गया और इस पर हमारी आस्था मजबूत होती चली गई। 

रायबरेली से 2024 का लोकसभा चुनाव न लड़ने की वजह बताते हुए सोनिया गांधी ने पत्र में लिखा, अब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते मैं अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। इस निर्णय के बाद मुझे आपकी सीधी सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन यह तय है कि मेरा मन-प्राण हमेशा आपके पास रहेगा। मुझे पता है कि आप भी हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आये हैं। बड़ों को प्रणाम। छोटों को स्नेह, जल्द मिलने का वादा।

बता दें कि सोनिया गांधी ने बुधवार को राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान से नामांकन दाखिल किया था। पहली बार वह संसद के उच्च सदन में सांसद के तौर पर जा रही हैं। सोनिया गांधी 1999 से लोकसभा की सदस्य हैं। वह 2004 से लगातार लोकसभा में रायबरेली का प्रतिनिधित्व करती रही हैं।