15 अक्टूबर से मिठाई की ‘यूज बाई डेट’ दिखाना होगा अनिवार्य


- खुली मिठाई की गुणवत्ता और ताजगी को लेकर यूपी में खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा उपभोक्ता हितैषी कदम

- मिठाई विक्रेताओं को बिक्री स्थल पर प्रदर्शित करनी होगी उपयोग की अंतिम तिथि

- खुली मिठाई पर भी अब उपभोक्ता को मिलेगी अंतिम उपयोग तिथि की जानकारी

- मिठाई कारोबार में बढ़ेगी पारदर्शिता, ग्राहक को मिलेगी जरूरी जानकारी

लखनऊः 27 सितम्बर। उत्तर प्रदेश में मिठाई खरीदने वाले उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और हितों को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने महत्वपूर्ण व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। अब राज्य में 15 अक्टूबर 2026 से विक्रय के लिए प्रदर्शित एवं भंडारित मिठाइयों पर ‘यूज बाई डेट’ यानी उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था विशेष रूप से खुली मिठाइयों को लेकर महत्वपूर्ण है, जिनके संबंध में अब तक उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करने का कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं था।
विभाग के अनुसार, विगत कुछ समय में मिठाई निर्माण एवं विक्रय प्रतिष्ठानों में की गई प्रवर्तन और निरीक्षण कार्यवाहियों के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि अनेक स्थानों पर उपभोक्ताओं को मिठाई के निर्माण की तारीख और उसके अवसान की तारीख के संबंध में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती है। ऐसे में उपभोक्ता मिठाई खरीदते समय उसकी ताजगी और उपयोग की अवधि के बारे में सही निर्णय नहीं ले पाता।
- 01 से 30 दिन तक हो सकती है मिठाई की उपयोग अवधि
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की आयुक्त डॉ रोशन जैकब द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मिठाई की उपयोग अवधि उसकी प्रकृति और प्रकार के आधार पर अलग-अलग होती है। अलग-अलग मिठाइयों की उपयोग अवधि एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है। समय बीतने के साथ मिठाई की गुणवत्ता, स्वाद और ताजगी प्रभावित होती है। ऐसे में उपभोक्ता को मिठाई खरीदते समय उसकी उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी होना स्वास्थ्य हित में आवश्यक है।
विभाग का मानना है कि मिठाई की यूज बाई डेट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होने से उपभोक्ता को यह जानकारी मिल सकेगी कि संबंधित खाद्य पदार्थ का सेवन किस अवधि तक किया जाना उचित है। इससे खाद्य पदार्थ की ताजगी और गुणवत्ता को लेकर उपभोक्ता अधिक जागरूक निर्णय ले सकेगा।
- पैक्ड मिठाई पर पहले से अनिवार्य, अब खुली मिठाई पर भी व्यवस्था
वर्तमान व्यवस्था के तहत पैक्ड मिठाइयों पर अवसान तिथि अथवा ‘यूज बाई डेट’ अंकित किया जाना अनिवार्य है। हालांकि, खुली मिठाइयों के संबंध में इस प्रकार की जानकारी प्रदर्शित करने का कोई स्पष्ट अनिवार्य प्रावधान नहीं था। विभाग द्वारा जारी निर्देश इसी अंतर को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।अब मिठाई के निर्माण एवं विक्रय प्रतिष्ठानों को बिक्री के लिए प्रदर्शित और भंडारित मिठाइयों के संबंध में यूज बाई डेट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। इससे ग्राहक को मिठाई खरीदने से पहले उसकी उपयोग अवधि की जानकारी मिल सकेगी।
- उपभोक्ता हित और जनस्वास्थ्य को प्राथमिकता
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और मानव जीवन एवं स्वास्थ्य के उचित स्तर के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 18(1)(ए) में खाद्य सुरक्षा मानकों एवं खाद्य व्यापार में निष्पक्ष व्यवहार के संदर्भ में मानव जीवन एवं स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा उपभोक्ता हितों के संरक्षण की दिशा में प्रयास किए जाने की व्यवस्था है। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 30(2)(डी) के तहत खाद्य सुरक्षा मानकों और अन्य निर्धारित प्रावधानों के प्रभावी एवं समान क्रियान्वयन के साथ पारदर्शिता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है।इन विधिक व्यवस्थाओं के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिठाई की उपयोग अवधि को लेकर नई व्यवस्था लागू की जा रही है।
- मिठाई खरीदते समय उपभोक्ता को मिलेगी स्पष्ट जानकारी
नई व्यवस्था लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को मिठाई खरीदते समय उसके उपयोग की अंतिम तिथि के संबंध में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध होगी। इससे ग्राहक अपनी आवश्यकता के अनुसार मिठाई की खरीद कर सकेगा और अधिक अवधि तक रखी गई मिठाई के सेवन से जुड़े संभावित जोखिमों को कम किया जा सकेगा। खाद्य सुरक्षा विभाग की यह व्यवस्था मिठाई कारोबार में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ उपभोक्ता को उसके द्वारा खरीदे जा रहे खाद्य पदार्थ के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने की दिशा में है।
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- दूध प्रसंस्करण में एथिलीन ग्लाइकोल के इस्तेमाल पर रोक
उत्तर प्रदेश में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की प्रसंस्करण इकाइयों में एथिलीन ग्लाइकोल और डाई एथिलीन ग्लाइकोल के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने उपभोक्ता हित एवं व्यापक जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया है। विभाग की प्रवर्तन एवं निरीक्षण कार्यवाहियों के दौरान सामने आया कि कुछ दुग्ध प्रसंस्करण प्रतिष्ठानों में पाश्च्युरीकरण, प्रशीतन आदि प्रक्रियाओं में एथिलीन ग्लाइकोल अथवा डाई एथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल कूलेंट के रूप में किया जा रहा है। विभाग के अनुसार, ये रसायन खाद्य पदार्थ में मिल जाने की स्थिति में स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकते हैं। प्रसंस्करण उपकरणों में लीकेज होने पर इनके दूध में मिल जाने की आशंका को देखते हुए इनके इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। विभाग ने कहा है कि इनके स्थान पर प्रोपिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसका उपयोग कई दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा पहले से किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी 1,375 नवनियुक्त ग्राम पंचायत अधिकारियों को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सौंपेंगे नियुक्ति पत्र
लखनऊ में 28 सितंबर को गूंजेगा ग्रामीण विकास का संकल्प

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास, सुशासन और पंचायत व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने की दिशा में राज्य सरकार कल एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। पंचायती राज विभाग द्वारा नवचयनित 1,375 ग्राम पंचायत अधिकारियों को सोमवार, 28 सितंबर को औपचारिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इस गरिमामयी समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे, जो अपने कर-कमलों से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी की भी विशिष्ट उपस्थिति रहेगी।
कार्यक्रम का आयोजन सोमवार सुबह 10:30 बजे से लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल (विभूति खंड) में किया जाएगा। विभागीय कार्यक्रम रूपरेखा के अनुसार, इसमें कुल 1,375 नवचयनित ग्राम पंचायत अधिकारी शामिल होंगे। मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा मंच पर 11 नवचयनित ग्राम पंचायत अधिकारियों को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे।
कार्यक्रम के दौरान मा. पंचायती राज मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी समारोह को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही नवचयनित ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा अपनी चयन प्रक्रिया व नियुक्ति से संबंधित अनुभव साझा किए जाएंगे। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास पर आधारित एक विशेष लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा।
नवचयनित ग्राम पंचायत अधिकारियों की इस नियुक्ति से ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक कार्यों के संचालन, विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा ग्रामीण नागरिकों को पंचायत स्तर पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में बड़ी मदद मिलेगी। ग्राम पंचायत अधिकारी पंचायत प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं, जिनकी भूमिका ग्रामीण विकास एवं पंचायत व्यवस्था को अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाने में अहम है।
समारोह के दौरान नवचयनित ग्राम पंचायत अधिकारियों के लिए आयोजित होने वाले एक दिवसीय उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम (Orientation & Training Program) के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। पंचायती राज विभाग का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों को अधिक सक्षम, पारदर्शी एवं जनसुविधा केंद्रित बनाते हुए प्रदेश में ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान करना है।

जीतने पर आयोग की पीठ थपथपाते हैं, हारने पर लगाते हैं आरोप', संजय निषाद का अखिलेश पर हमला
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कहा- 2022 की हार के बाद भी संवैधानिक संस्था पर उठाया था सवाल, जनता से मांगें माफी
बिना साक्ष्य चुनाव आयोग पर आरोप लगाकर भ्रम फैलाने का काम कर रहा विपक्ष
कैबिनेट मंत्री ने पूछा- सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चल रही प्रक्रिया पर क्यों उठ रहे सवाल?
दी नसीहत- संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना सीखें अखिलेश
कसा तंज : कहा, विपक्ष के नेता भी आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल तो आरोप कैसे लगाया

लखनऊ, 27 सितम्बर। SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) को लेकर सपा, कांग्रेस, राजद समेत विपक्षी दलों की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर निषाद पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने करारा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भारत देश की संवैधानिक संस्था है और बिना किसी साक्ष्य के उसके खिलाफ आरोप लगाकर जनता के बीच भ्रम पैदा करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने पर यही लोग आयोग की पीठ थपथपाते हैं, लेकिन जनता जब इन्हें नकार देती है और हार का ठीकरा उसी संवैधानिक संस्था पर फोड़ देते हैं।
अखिलेश यादव के 2022 के चुनाव परिणाम और चुनाव प्रक्रिया पर उनके सवालों से जुड़े प्रश्न पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि चुनाव हारने के बाद भी यदि कोई संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल उठाता है तो उसे अपने आरोपों के प्रमाण देने चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन उसे साबित करना भी जरूरी होता है। उनके मुताबिक बिना प्रमाण के संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाने और भ्रम फैलाने के लिए संबंधित लोगों को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
संजय निषाद ने कहा कि SIR कोई नई प्रक्रिया नहीं है और देश में यह दर्जनों बार हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि पहले चुनाव आयोग की नियुक्ति और चुनाव संबंधी प्रक्रियाओं को लेकर अलग-अलग व्यवस्थाएं रही हैं, जबकि वर्तमान व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप चल रही है। 
मंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था में विपक्ष के नेता की भी भूमिका है। ऐसे में यदि विपक्ष के नेता चुनाव आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल रहे हैं तो अब उसी व्यवस्था पर सवाल उठाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि SIR को लेकर विपक्षी दलों को जनता के बीच भ्रम फैलाने के बजाय प्रक्रिया के संवैधानिक पक्ष को समझना चाहिए। संजय निषाद के मुताबिक न्यायालय संबंधित प्रक्रिया का परीक्षण कर चुका है और हाईकोर्ट ने भी इसे संवैधानिक प्रक्रिया माना है। ऐसे में न्यायिक परीक्षण के बाद भी बिना ठोस साक्ष्य आरोप लगाना उचित नहीं है।
संजय निषाद ने कहा कि जीत और हार के आधार पर संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अलग-अलग रवैया नहीं होना चाहिए। उन्होंने विपक्षी दलों से SIR को लेकर लगाए जा रहे आरोपों के प्रमाण सार्वजनिक करने और जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा करने से बचने की अपील की। साथ ही उन्होंने बिना साक्ष्य आरोप लगाने वालों से देश की जनता से माफी मांगने की बात कही।

SIR पर विपक्ष के सवालों पर मंत्री असीम अरुण का पलटवार, बोले- आयोग की प्रक्रिया को गलत तरीके से पेश किया गया
- आयोग में मतभेद नहीं, सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी: असीम अरुण
- SIR पर अखिलेश यादव पर असीम अरुण का सख्त बयान, बोले-खोखले मुद्दे पर राजनीति कर रही समाजवादी पार्टी
- एक खबर को गलत तरीके से पेश कर राहुल गांधी-अखिलेश यादव ने जनता के बीच भ्रम पैदा किया: SIR पर असीम अरुण

लखनऊ, 27 सितंबर। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण ने SIR को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों के जवाब में कहा कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया को गलत तरीके से प्रस्तुत कर भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि आयोग में अलग-अलग मत होने से जुड़ी एक खबर को आधार बनाकर विवाद खड़ा किया गया, जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों ने संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में स्थिति स्पष्ट कर दी है। इसके बावजूद विपक्षी दल जबरदस्ती झूठ परोस रहे हैं।
असीम अरुण ने कहा कि किसी भी सरकारी प्रक्रिया में फाइल पर अलग-अलग तरह के मत और पक्ष-विपक्ष में विचार आना सामान्य बात है। वह स्वयं मंत्री हैं और इससे पहले पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, इसलिए प्रशासनिक प्रक्रिया से परिचित हैं। उनके मुताबिक विचार-विमर्श के बाद अंतिम निर्णय लिया जाता है। इसी तरह चुनाव आयोग के भीतर भी अलग-अलग विषयों पर विचार-विमर्श होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों ने स्पष्ट किया है कि उनके बीच अलग-अलग मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ, लेकिन अंत में लिए गए सभी निर्णय सर्वसम्मति से हुए। ऐसे में अब विवाद की कोई स्थिति नहीं है। असीम अरुण ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव के पास योगी सरकार के कामकाज के खिलाफ ठोस मुद्दे नहीं हैं, इसलिए एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया को मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है।
आलोचना तथ्यों और तर्क पर आधारित होनी चाहिए
विपक्ष द्वारा संवैधानिक संस्थाओं की आलोचना को लेकर मंत्री असीम अरुण ने कहा कि आलोचना तथ्यों और तर्क पर आधारित होनी चाहिए। खोखली आलोचना से न केवल नागरिकों का समय बर्बाद होता है, बल्कि यह संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश भी है। मंत्री ने कहा कि यदि किसी को चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर आपत्ति है तो विशेषज्ञों की मदद से उसका तथ्यात्मक परीक्षण कर आलोचना की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव आगामी 2027 चुनाव भी हारने वाले है इसीलिए अनाप-शनाप आरोप लगातार लगा रहे हैं।

रामकाज में कालनेमि बनकर घुसेंगे बाबरी के भक्त, पहचानें उनकी साजिश: योगी आदित्यनाथ 


 
- अशोक सिंघल के जन्म शताब्दी महोत्सव का लखनऊ में शुभारंभ, मुख्यमंत्री योगी ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया उद्घाटन
- मुख्यमंत्री योगी बोले- बिखरे हिंदू समाज को एक मंच पर लाकर श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन को अशोक सिंघल ने दी निर्णायक दिशा
- कहा- जो लोग राम मंदिर का विरोध करते थे, वही अब खुद को रामभक्त बताने का कर रहे प्रयास
- कांग्रेस, सपा और वामपंथियों पर श्रीराम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला रोकने के लिए बाधाएं खड़ी करने का लगाया आरोप
- बोले मुख्यमंत्री- अशोक सिंघल ने जो कहा उसे करके दिखाया, रामकाज को बनाया जीवन का ध्येय
- गोरक्षा को बताया आचरण का विषय, बोले- 7,700 से अधिक गोशालाओं में 16 लाख से अधिक गोवंश का हो रहा संरक्षण
 
 लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को राम मंदिर आंदोलन के विरोधियों पर निशाना साधते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सतर्क किया। उन्होंने कहा कि रामकाज में कालनेमि भी घुसेंगे। बाबरी के भक्त कालनेमि बनकर आंदोलन को अपमानित और बदनाम करने की कोशिश करेंगे। इन्हें पहचानकर इनकी साजिशों को सफल नहीं होने देना है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जो लोग कभी राम मंदिर का विरोध करते थे और रामभक्तों पर गोलियां चलाते थे, आज वही खुद को रामभक्त बताने का प्रयास कर रहे हैं। यह विश्व हिन्दू परिषद की वैचारिक विजय है।
मुख्यमंत्री योगी लखनऊ में श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन के प्रणेता और विश्व हिन्दू परिषद के पूर्व अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय अशोक सिंघल के जन्म शताब्दी महोत्सव के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह में अशोक सिंघल के जीवन, संघर्ष और श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी भूमिका पर आधारित डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई।
- बिखरे हिंदू समाज को एक मंच पर लाए अशोक सिंघल
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 1528 में श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर तोड़े जाने के बाद करीब 500 वर्षों तक हिंदू समाज ने उसकी मुक्ति के लिए संघर्ष किया। संतों, नागाओं, सिख वीरों, युवाओं और महिलाओं ने बलिदान दिए। समाज में सामर्थ्य था, लेकिन ताकत बिखरी थी। इसे एक मंच पर लाने का काम अशोक सिंघल ने किया।
उन्होंने कहा कि 1982 में विश्व हिन्दू परिषद का दायित्व मिलने और 1983 में श्रीराम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के गठन के बाद रामकाज अशोक सिंघल के जीवन का ध्येय बन गया। देश हो या विदेश, वनवासी क्षेत्र हो या दलित बस्ती, उनके मुख पर राम का नाम रहता था। राम काजु कीन्हें बिनु मोहि कहां बिश्राम को उन्होंने अपने जीवन में उतारा।
- राम मंदिर के साथ समाज को भी जोड़ा
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अशोक सिंघल ने राम मंदिर आंदोलन के साथ समाज को एकजुट करने का भी अभियान चलाया। वनवासी और मलिन बस्तियों में एकल विद्यालयों की श्रृंखला खड़ी करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। पूर्वोत्तर के बच्चों की शिक्षा के लिए गोरखनाथ मंदिर स्थित विश्व हिन्दू परिषद कार्यालय के एक कमरे से भी व्यवस्था शुरू कराई गई।
उन्होंने 1990 के अयोध्या आंदोलन को याद करते हुए कहा कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार रामभक्तों पर गोलियां चला रही थी, तब अशोक सिंघल सत्ता के सामने नहीं झुके। दो नवंबर 1990 को रामभक्तों पर लाठीचार्ज और गोलीबारी के बीच भी उनकी सिंह गर्जना सुनाई दी। आज उनके सपनों का साकार स्वरूप अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर के रूप में दिखाई दे रहा है।
- कांग्रेस-सपा और वामपंथियों को घेरा
मुख्यमंत्री योगी ने आरोप लगाया कि श्रीराम जन्मभूमि का मामला न्यायालय में पहुंचा तो एक ओर अशोक सिंघल की अधिवक्ताओं, पुरातत्ववेत्ताओं और विषय विशेषज्ञों की टीम प्रमाण जुटा रही थी, दूसरी ओर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वामपंथी राम मंदिर के पक्ष में फैसला न आने देने के लिए बाधाएं पैदा कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस पर भगवान राम और कृष्ण के अस्तित्व को लेकर न्यायालय में सवाल खड़े करने का भी आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि राम मंदिर के शिलान्यास और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रण मिलने के बावजूद ये लोग नहीं गए, क्योंकि उन्हें वोट बैंक दिखाई दे रहा था। अशोक सिंघल ने 1980 के दशक में जो ज्योति प्रज्वलित की थी, वह केवल राम जन्मभूमि तक सीमित नहीं थी, बल्कि भारत के मानबिंदुओं की पुनर्प्राण प्रतिष्ठा और गुलामी के चिह्नों को समाप्त करने का अभियान था।
- जो कहा, उसे करके दिखाया
मुख्यमंत्री योगी ने अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ और अशोक सिंघल के बीच श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर होने वाली बैठकों को याद किया। उन्होंने कहा कि मंदिर की रचना, आंदोलन की रणनीति और भावी अयोध्या की परिकल्पना पर दोनों चर्चा करते थे। अशोक सिंघल को इसलिए स्मरण किया जाता है, क्योंकि उन्होंने जो कहा उसे करके दिखाया। वाणी तभी मंत्र बनती है, जब कथन और आचरण में अंतर न हो।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कभी उपेक्षित रही अयोध्या में आज राम पथ, धर्म पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ हैं। राम की पैड़ी में सरयू का अविरल और निर्मल जल है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बना है और अयोध्या सोलर सिटी बन चुकी है।
- गोरक्षा भाषण नहीं, आचरण का विषय
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि गोरक्षा केवल भाषण या सड़क पर आंदोलन का विषय नहीं, बल्कि आचरण का विषय है। वर्ष 2017 में सरकार बनने के बाद अवैध बूचड़खाने बंद कराए गए और सख्त कानून बनाया गया। प्रदेश में 7,700 से अधिक गोशालाओं में 16 लाख से अधिक गोवंश का संरक्षण किया जा रहा है। प्रत्येक गोवंश के लिए हर महीने 1,500 रुपये उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से स्वयं गोपालन से जुड़ने का आह्वान किया।
- राम मंदिर आंदोलन ने बदला नैरेटिव: परांडे
विश्व हिन्दू परिषद के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि अशोक सिंघल ने भव्य राम मंदिर निर्माण की हिंदू समाज की सदियों पुरानी आकांक्षा को पूरा करने के लिए जीवन लगा दिया। राम जन्मभूमि आंदोलन ने हिंदू समाज में अपनी पहचान के प्रति गौरव बढ़ाया। उन्होंने सामाजिक समरसता और वेद शिक्षा के लिए अशोक सिंघल के कार्यों को भी याद किया।
- अशोक सिंघल का संघर्ष वंदनीय: श्रीकृष्ण शाह विद्यार्थी
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जगतगुरु श्रीकृष्ण शाह विद्यार्थी महाराज ने श्रीराम मंदिर के लिए अशोक सिंघल के संघर्ष को वंदनीय बताया। उन्होंने धर्म की मर्यादाओं और सिद्धांतों को अक्षुण्ण रखते हुए समाज को एकजुट करने पर जोर दिया।
कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, विधान परिषद सदस्य डॉ. महेंद्र सिंह, भंते शील रतन, निर्मल सिंह, महंत अवधेश दास, महंत धर्मेंद्र दास, महंत दिव्या गिरी, विश्व हिन्दू परिषद के प्रांत अध्यक्ष कन्हैया लाल अग्रवाल, क्षेत्रीय संगठन मंत्री गजेंद्र, प्रांत प्रचारक कौशल और भारती गांधी समेत विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल व विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कांग्रेस-सपा जीतें तो पुरुषार्थ, हारें तो चुनाव आयोग दोषी: मुख्यमंत्री योगी


 
 
  *अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक पत्रकार वार्ता में सीएम योगी ने कांग्रेस, सपा, राजद समेत विपक्षी दलों पर साधा निशाना*
  
*संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को कमजोर करने की हो रही कोशिश: मुख्यमंत्री योगी*
  
*बोले मुख्यमंत्री- पहले भी कई बार हो चुकी है एसआईआर, चुनाव आयोग ने छूटे मतदाताओं और फॉर्म-6 को लेकर स्थिति कर दी है स्पष्ट*
  
*आपातकाल, राफेल, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर कांग्रेस को घेरा, ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बताने पर भी उठाए सवाल*
  
*मुख्यमंत्री ने कहा- लोकतंत्र में हिंसा, तोड़फोड़ और दुष्प्रचार की कोई जगह नहीं, कांग्रेस और सहयोगी दल देशवासियों से मांगें माफी*
  
 
  
 लखनऊ। एसआईआर को लेकर विपक्ष की आपत्तियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोला। अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कांग्रेस-सपा समेत विपक्षी दल चुनाव जीतते हैं तो इसे अपना पुरुषार्थ बताते हैं, लेकिन हारने पर चुनाव आयोग और ईवीएम को दोष देने लगते हैं। उन्होंने एसआईआर को लेकर उठाए जा रहे सवालों को संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश बताते हुए विपक्ष को आत्मावलोकन की नसीहत दी।
  
मुख्यमंत्री योगी ने कांग्रेस, सपा, राजद और अन्य विपक्षी दलों को निशाने पर रखते हुए कहा कि एसआईआर को लेकर भ्रम पैदा कर हाय-तौबा मचाई जा रही है। चुनाव आयोग की ओर से पूरी स्थिति स्पष्ट किए जाने के बाद भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करने की यह प्रवृत्ति लोकतांत्रिक मूल्यों और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को कमजोर करती है।
  

  
*पहले भी कई बार हो चुकी है एसआईआर*
  
एसआईआर को पहली बार की जा रही कवायद बताने पर मुख्यमंत्री योगी ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश में 1952, 1957, 1961, 1965-66 और 2003 में भी एसआईआर की कार्रवाई हो चुकी है। इनमें ज्यादातर समय केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार थी। इसके बावजूद इस बार कांग्रेस, सपा, राजद और अन्य विपक्षी दलों की ओर से एसआईआर को लेकर भ्रम फैलाना दुर्भाग्यपूर्ण है।
  
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि देश में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाली कांग्रेस आज चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। कांग्रेस, सपा और राजद चुनाव जीत जाएं तो इसे अपना पुरुषार्थ बताते हैं, लेकिन अपनी नीतियों, भ्रष्टाचार, आर्थिक कदाचार और अराजकता के कारण जनता उन्हें खारिज कर दे तो चुनाव आयोग और ईवीएम को जिम्मेदार ठहराते हैं। उन्होंने विपक्षी दलों को इस पर चिंतन और आत्मावलोकन करने की नसीहत दी।
  
 
  
*न्यायपालिका से कैग तक का किया जिक्र*
  
मुख्यमंत्री योगी ने चुनाव आयोग पर उठाए जा रहे सवालों को विपक्ष की पुरानी कार्यप्रणाली से जोड़ा। राहुल गांधी के कैंब्रिज में दिए बयान का उल्लेख करते हुए उन्होंने न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2019 में राफेल के मुद्दे पर कैग के ऑब्जर्वेशन पर भी सवाल उठाए गए। जिस ईवीएम से कांग्रेस की केंद्र और राज्यों में सरकारें बनीं, उसी को ब्लैक बॉक्स बताकर देश की चुनाव प्रणाली को कठघरे में खड़ा किया गया। मुख्यमंत्री योगी ने आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार सवाल खड़े करने से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होती है और दुनिया में भारत की छवि पर भी असर पड़ता है।
  
 
  
*आपातकाल, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर पर घेरा*
  
कांग्रेस पर हमला तेज करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने 25 जून 1975 के आपातकाल की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों पर कितना विश्वास रहा है, इसे देश जानता है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकारों पर विपक्षी दलों की चुनी हुई सरकारों को अनैतिक और अवैध तरीके से गिराने का भी आरोप लगाया। बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर भारतीय जवानों के शौर्य और पराक्रम को कटघरे में खड़ा करने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया कि जवानों के पराक्रम पर सवाल उठाना कहां की देशभक्ति है।
  
 
  
*चुनाव आयोग ने स्थिति स्पष्ट की, फिर सवाल क्यों*
  
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि तीनों चुनाव आयुक्त मीडिया के सामने आकर चुनाव आयोग की पूरी कार्यप्रणाली और एसआईआर को लेकर स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। छूटे हुए मतदाताओं और फॉर्म-6 को लेकर भी स्थिति साफ की गई है। इसके बाद भी चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है।
  
मुख्यमंत्री योगी के मुताबिक एसआईआर में जिन मतदाताओं के नाम छूट गए हैं, उन्हें फॉर्म भरने का पूरा अवसर दिया गया है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने भी फॉर्म-6 को लेकर चुनाव आयोग की कार्रवाई को उचित ठहराया है। इसके बाद कोई सवाल नहीं बचता, फिर भी कांग्रेस, सपा और अन्य विपक्षी दल बाल की खाल उधेड़ने में लगे हैं।
  
 
  
*हिंसा और तोड़फोड़ की लोकतंत्र में जगह नहीं*
  
विरोध के तौर-तरीकों पर भी मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा, तोड़फोड़ और दुष्प्रचार के लिए कोई जगह नहीं है। प्रदर्शन और तोड़फोड़ के जरिए चुनाव आयोग से जुड़े मुख्यालयों और संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना गैर जिम्मेदाराना है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि भारत ने पहले दिन से हर वयस्क मतदाता को जाति, क्षेत्र, भाषा और लिंग के भेदभाव के बिना मतदान की स्वतंत्रता दी है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की व्यवस्था भी मौजूद है। ऐसी पारदर्शी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करना लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने जैसा है।
  
 
  
*कांग्रेस और सहयोगी दल माफी मांगें*
  
मुख्यमंत्री योगी ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों से अपनी गैर जिम्मेदाराना गतिविधियों को नियंत्रित करने को कहा। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करने, दुनिया में भारत की बदनामी कराने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर दुष्प्रचार करने के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को देश की संवैधानिक संस्थाओं और देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने विपक्ष के इस आचरण की निंदा भी की।
 

एक लाख विद्यार्थियों को सीएम योगी ने दी स्टडी टेबल, बच्चों ने निराले अंदाज में जताया आभार


 
 
  *देवीपाटन मंडल के चार जिलों के बच्चों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजी आभार भरी चिट्ठियां*
  

  
*किसी ने फूलों से सजाया पत्र तो किसी ने बनाया मुख्यमंत्री का चित्र*
  

  
*स्वाती, सबा, नुजहत समेत बच्चों ने हाथ से सजाए आभार पत्र*
  

  
*मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने बताया- ग्रामीण परिवेश के एक लाख मेधावी बच्चों को प्रदान की गई हैं स्टडी टेबल* 
  

  
लखनऊ, 27 सितंबर। किसी ने फूलों से चिट्ठी सजाई, किसी ने अपनी नई स्टडी टेबल का चित्र बनाया तो किसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ का संदेश उकेरा। देवीपाटन मंडल में एक लाख बच्चों को मिली स्टडी टेबल अब उनके घर में पढ़ाई का अपना छोटा सा कोना बन रही है। इस पहल से खुश बच्चों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने हाथों से पत्र लिखकर धन्यवाद दिया है। इन मासूम चिट्ठियों में सरकारी योजना के आंकड़ों से इतर बच्चों की वह खुशी दिखाई देती है, जो घर में पढ़ाई के लिए अपनी स्टडी टेबल मिलने से उनके जीवन में आई है।
  *स्वाती ने लिखा- स्टडी टेबल पाकर काफी प्रसन्न हूं*
  
स्टडी टेबल पाने वाली स्वाती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे अपने पत्र में खुशी जाहिर की है। उसने लिखा कि उसे स्टडी टेबल और पढ़ने की सामग्री दी गई है, जिसके लिए वह दिल से धन्यवाद करती है। स्वाती ने बताया कि वह प्रतिदिन स्टडी टेबल पर पढ़ाई करती है और मिली सामग्री का उपयोग करती है। उसने अपने पत्र को फूलों से सजाने के साथ नीचे स्टडी टेबल, किताब और पेंसिल का चित्र भी बनाया है।
  

  
*सबा की खुशी- अब मेरी पीठ भी दर्द नहीं करती*
  
कक्षा छह की छात्रा सबा की चिट्ठी स्टडी टेबल से उसकी रोजमर्रा की पढ़ाई में आए बदलाव को बयां करती है। मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए सबा ने लिखा कि पहले उसे घर पर पढ़ाई करने में बहुत असुविधा होती थी। अब स्टडी टेबल मिलने से उसे पढ़ने में सहूलियत हुई है। अपनी मासूम भाषा में उसने लिखा कि अब उसकी पीठ भी दर्द नहीं करती। पत्र के साथ सबा ने स्टडी टेबल का चित्र भी बनाया और ‘सब पढ़ें-सब बढ़ें’ का संदेश लिखा।
  

  
*नुजहत फातिमा ने लिखा- अब पहले से अधिक एकाग्र होकर पढ़ रही हूं*
  
कक्षा सात की नुजहत फातिमा ने मुख्यमंत्री के नाम नीले चार्ट पेपर पर ‘आभार पत्र’ तैयार किया। नुजहत ने लिखा कि स्टडी टेबल मिलने से उसे पढ़ाई का अच्छा वातावरण मिला है। इससे पढ़ाई में उसकी रुचि बढ़ी है और वह पहले की तुलना में अधिक एकाग्र होकर पढ़ पा रही है। उसने यह भी लिखा कि गृहकार्य पूरा करने और पढ़े हुए पाठ को दोहराने में वह स्टडी टेबल का इस्तेमाल कर रही है। पत्र में रंगीन पेंसिलों के साथ पढ़ती हुई छात्रा का चित्र बनाकर उसने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया।
  *बच्चों ने कागज पर उतारी खुशी, CM योगी के बनाए चित्र*
  
बच्चों के आभार पत्र केवल शब्दों तक सीमित नहीं हैं। कई छात्र-छात्राओं ने पूरी रचनात्मकता के साथ पोस्टर तैयार किए हैं। एक बच्चे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा चित्र बनाया और दोनों ओर ‘बेटी बचाओ’ और ‘बेटी पढ़ाओ’ लिखा। नीचे स्टडी टेबल प्राप्त करती छात्रा का चित्र बनाया गया है। एक अन्य पोस्टर में स्कूल के गेट पर छात्रा को टेबल सौंपते दिखाते हुए लिखा गया ‘बेटी पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, उत्तर प्रदेश का नाम बढ़ाएगी।’ एक बच्चे ने बड़े अक्षरों में ‘Thank You’ लिखकर मुख्यमंत्री, छात्रा और स्टडी टेबल को एक साथ चित्रित किया।
  

  
*एक लाख मेधावी बच्चों के घर पहुंची पढ़ाई की मेज*
  
मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने बताया कि देवीपाटन मंडल के चार जिलों में ‘शिक्षा की उड़ान’ स्टडी टेबल वितरण अभियान के तहत एक लाख टेबल बांटने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे शत-प्रतिशत पूरा किया गया है। अभियान का उद्देश्य घर पर अनुशासित पढ़ाई की संस्कृति विकसित करने के साथ सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना है। मेधावी विद्यार्थियों को स्टडी टेबल उपलब्ध कराकर कक्षा के बाहर भी निरंतर और एकाग्र अध्ययन के लिए जगह उपलब्ध कराने की पहल की गई है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण परिवेश के बच्चों को स्टडी टेबल दी गई है, जो अब उनका पर्सनल स्टडी स्पेस बन चुका है। 
  *बहराइच में सबसे ज्यादा 34,260 टेबल का वितरण*
  
मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल के अनुसार अभियान में सबसे अधिक बहराइच में 34,260 टेबल दी गईं। इसके बाद गोंडा में 27,650, बलरामपुर में 26,984 और श्रावस्ती में 11,106 स्टडी टेबल का वितरण किया गया। इस तरह मंडल ने एक लाख टेबल का निर्धारित लक्ष्य पूरा किया।
  

  
*मेधावी छात्रों के साथ कस्तूरबा की सभी छात्राओं को लाभ*
  
उन्होंने बताया कि ‘शिक्षा की उड़ान’ अभियान में सरकारी विद्यालयों के सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्टडी टेबल देने की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की सभी छात्राओं को लाभार्थियों में शामिल किया गया है। इसे सतत अभियान के रूप में तैयार किया गया है, ताकि भविष्य में भी टॉपर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जा सके।
  
 

एक लाख विद्यार्थियों को सीएम योगी ने दी स्टडी टेबल, बच्चों ने निराले अंदाज में जताया आभार


 
 
  *देवीपाटन मंडल के चार जिलों के बच्चों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजी आभार भरी चिट्ठियां* *किसी ने फूलों से सजाया पत्र तो किसी ने बनाया मुख्यमंत्री का चित्र**स्वाती, सबा, नुजहत समेत बच्चों ने हाथ से सजाए आभार पत्र**मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने बताया- ग्रामीण परिवेश के एक लाख मेधावी बच्चों को प्रदान की गई हैं स्टडी टेबल*लखनऊ, 27 सितंबर। किसी ने फूलों से चिट्ठी सजाई, किसी ने अपनी नई स्टडी टेबल का चित्र बनाया तो किसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ का संदेश उकेरा। देवीपाटन मंडल में एक लाख बच्चों को मिली स्टडी टेबल अब उनके घर में पढ़ाई का अपना छोटा सा कोना बन रही है। इस पहल से खुश बच्चों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने हाथों से पत्र लिखकर धन्यवाद दिया है। इन मासूम चिट्ठियों में सरकारी योजना के आंकड़ों से इतर बच्चों की वह खुशी दिखाई देती है, जो घर में पढ़ाई के लिए अपनी स्टडी टेबल मिलने से उनके जीवन में आई है।*स्वाती ने लिखा- स्टडी टेबल पाकर काफी प्रसन्न हूं*
  
स्टडी टेबल पाने वाली स्वाती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे अपने पत्र में खुशी जाहिर की है। उसने लिखा कि उसे स्टडी टेबल और पढ़ने की सामग्री दी गई है, जिसके लिए वह दिल से धन्यवाद करती है। स्वाती ने बताया कि वह प्रतिदिन स्टडी टेबल पर पढ़ाई करती है और मिली सामग्री का उपयोग करती है। उसने अपने पत्र को फूलों से सजाने के साथ नीचे स्टडी टेबल, किताब और पेंसिल का चित्र भी बनाया है।*सबा की खुशी- अब मेरी पीठ भी दर्द नहीं करती*
  
कक्षा छह की छात्रा सबा की चिट्ठी स्टडी टेबल से उसकी रोजमर्रा की पढ़ाई में आए बदलाव को बयां करती है। मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए सबा ने लिखा कि पहले उसे घर पर पढ़ाई करने में बहुत असुविधा होती थी। अब स्टडी टेबल मिलने से उसे पढ़ने में सहूलियत हुई है। अपनी मासूम भाषा में उसने लिखा कि अब उसकी पीठ भी दर्द नहीं करती। पत्र के साथ सबा ने स्टडी टेबल का चित्र भी बनाया और ‘सब पढ़ें-सब बढ़ें’ का संदेश लिखा।*नुजहत फातिमा ने लिखा- अब पहले से अधिक एकाग्र होकर पढ़ रही हूं*
  
कक्षा सात की नुजहत फातिमा ने मुख्यमंत्री के नाम नीले चार्ट पेपर पर ‘आभार पत्र’ तैयार किया। नुजहत ने लिखा कि स्टडी टेबल मिलने से उसे पढ़ाई का अच्छा वातावरण मिला है। इससे पढ़ाई में उसकी रुचि बढ़ी है और वह पहले की तुलना में अधिक एकाग्र होकर पढ़ पा रही है। उसने यह भी लिखा कि गृहकार्य पूरा करने और पढ़े हुए पाठ को दोहराने में वह स्टडी टेबल का इस्तेमाल कर रही है। पत्र में रंगीन पेंसिलों के साथ पढ़ती हुई छात्रा का चित्र बनाकर उसने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया।*बच्चों ने कागज पर उतारी खुशी, CM योगी के बनाए चित्र*
  
बच्चों के आभार पत्र केवल शब्दों तक सीमित नहीं हैं। कई छात्र-छात्राओं ने पूरी रचनात्मकता के साथ पोस्टर तैयार किए हैं। एक बच्चे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा चित्र बनाया और दोनों ओर ‘बेटी बचाओ’ और ‘बेटी पढ़ाओ’ लिखा। नीचे स्टडी टेबल प्राप्त करती छात्रा का चित्र बनाया गया है। एक अन्य पोस्टर में स्कूल के गेट पर छात्रा को टेबल सौंपते दिखाते हुए लिखा गया ‘बेटी पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, उत्तर प्रदेश का नाम बढ़ाएगी।’ एक बच्चे ने बड़े अक्षरों में ‘Thank You’ लिखकर मुख्यमंत्री, छात्रा और स्टडी टेबल को एक साथ चित्रित किया।*एक लाख मेधावी बच्चों के घर पहुंची पढ़ाई की मेज*
  
मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने बताया कि देवीपाटन मंडल के चार जिलों में ‘शिक्षा की उड़ान’ स्टडी टेबल वितरण अभियान के तहत एक लाख टेबल बांटने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे शत-प्रतिशत पूरा किया गया है। अभियान का उद्देश्य घर पर अनुशासित पढ़ाई की संस्कृति विकसित करने के साथ सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना है। मेधावी विद्यार्थियों को स्टडी टेबल उपलब्ध कराकर कक्षा के बाहर भी निरंतर और एकाग्र अध्ययन के लिए जगह उपलब्ध कराने की पहल की गई है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण परिवेश के बच्चों को स्टडी टेबल दी गई है, जो अब उनका पर्सनल स्टडी स्पेस बन चुका है।*बहराइच में सबसे ज्यादा 34,260 टेबल का वितरण*
  
मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल के अनुसार अभियान में सबसे अधिक बहराइच में 34,260 टेबल दी गईं। इसके बाद गोंडा में 27,650, बलरामपुर में 26,984 और श्रावस्ती में 11,106 स्टडी टेबल का वितरण किया गया। इस तरह मंडल ने एक लाख टेबल का निर्धारित लक्ष्य पूरा किया।*मेधावी छात्रों के साथ कस्तूरबा की सभी छात्राओं को लाभ*
  
उन्होंने बताया कि ‘शिक्षा की उड़ान’ अभियान में सरकारी विद्यालयों के सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्टडी टेबल देने की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की सभी छात्राओं को लाभार्थियों में शामिल किया गया है। इसे सतत अभियान के रूप में तैयार किया गया है, ताकि भविष्य में भी टॉपर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जा सके। 
   
   
   
   
 

उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने अशोक सिंघल की जन्मशताब्दी पर उन्हें अर्पित किए श्रद्धा-सुमन


 
 
  - राष्ट्र, धर्म और भारतीय संस्कृति की सेवा के लिए समर्पित रहा अशोक सिंघल जी का सम्पूर्ण जीवन: केशव प्रसाद मौर्य
  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास, सात-कालिदास मार्ग पर श्रीरामजन्मभूमि आंदोलन के पुरोधा एवं विश्व हिन्दू परिषद के पूर्व अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष परम पूज्य श्रद्धेय अशोक सिंघल जी की जन्मशताब्दी के अवसर पर उनके स्मृति-चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें सादर नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने अशोक सिंघल जी के राष्ट्र, धर्म, भारतीय संस्कृति एवं समाज के प्रति समर्पित जीवन का स्मरण करते हुए उनके अतुलनीय योगदान को श्रद्धापूर्वक याद किया।
  
उप मुख्यमंत्री मौर्य ने कहा कि परम पूज्य श्रद्धेय अशोक सिंघल जी जैसे विराट व्यक्तित्व के धनी महापुरुष युगों में जन्म लेते हैं। उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन राष्ट्र, धर्म और भारतीय संस्कृति की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनका जीवन त्याग, तपस्या, समर्पण और राष्ट्रसेवा की प्रेरणादायी मिसाल है। उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल जी ने अपने कार्यों और विचारों के माध्यम से समाज में सांस्कृतिक चेतना एवं राष्ट्रभाव को मजबूत करने का महत्वपूर्ण कार्य किया।
  
श्री मौर्य ने कहा कि श्रीरामजन्मभूमि आंदोलन को जन-जन की आस्था, चेतना और सहभागिता से जोड़ने में अशोक सिंघल जी की भूमिका सदैव स्मरणीय रहेगी। उन्होंने श्रीरामजन्मभूमि से जुड़े जनआंदोलन को व्यापक सामाजिक चेतना का स्वरूप देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्रीराम के प्रति उनकी अटूट आस्था और भारतीय संस्कृति के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देता रहेगा।
  
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अशोक सिंघल जी ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित किया। उनका व्यक्तित्व केवल एक संगठन या आंदोलन तक सीमित नहीं था, बल्कि वे भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराओं और राष्ट्रहित के प्रति निरंतर कार्य करने वाले महान व्यक्तित्व थे। उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल जी का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि राष्ट्र और समाज के हित में किया गया समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि वह पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है।
  
श्री मौर्य ने कहा कि अशोक सिंघल जी की जन्मशताब्दी उनके विचारों, आदर्शों और राष्ट्रसेवा के संकल्प को स्मरण करने का अवसर है। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
  
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पूज्य अशोक सिंघल जी जैसे विराट व्यक्तित्व एक जन्म में ही अनेक जन्मों से अधिक कार्य कर जाते हैं। उनकी राष्ट्रसेवा, सांस्कृतिक चेतना और समाज के प्रति समर्पण को सदैव याद किया जाएगा। उन्होंने उनकी पुण्य स्मृतियों को नमन करते हुए कहा कि उनका जीवन और कृतित्व देशवासियों को निरंतर प्रेरणा देता रहेगा।
  
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने परम पूज्य श्रद्धेय अशोक सिंघल जी की जन्मशताब्दी पर उनकी पावन स्मृति को नमन करते हुए राष्ट्र और समाज के प्रति उनके अतुलनीय योगदान के लिए  श्रद्धा-सुमन अर्पित किए।
 

SIR में बड़ा बदलाव: नोटिस वाले मतदाताओं के घर पहुंचेंगे BLO, दस्तावेज खुद करेंगे अपलोड


 
 
  - दिल्ली और महाराष्ट्र में दावे-आपत्तियों की समयसीमा बढ़ी; कमजोर वर्गों के लिए विशेष शिविर, छूटे मतदाताओं के लिए चलेगा अभियान
  

  
नई दिल्ली, 26 सितंबर। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। आयोग के अनुसार, जिन मतदाताओं को अनमैप्ड (Unmapped) या तार्किक विसंगतियों (Logical Discrepancies) के आधार पर नोटिस जारी किए गए हैं, उन्हें दस्तावेज जमा करने के लिए निर्वाचन कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। ऐसे मतदाताओं के घर जाकर बूथ लेवल अधिकारी (BLO) दस्तावेज एकत्र करेंगे और उन्हें ECINet पर अपलोड करेंगे।
  
आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में मतदाताओं को ERO/AERO कार्यालय बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी। ERO के निर्णय के आधार पर केवल असाधारण परिस्थितियों में सुनवाई की जाएगी और प्राथमिकता के तौर पर इसे ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर मतदाता अपने परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य को सुनवाई में शामिल होने के लिए अधिकृत कर सकेगा।
  
- श्रमिकों और बेघरों के लिए विशेष शिविर
  
निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) को निर्देश दिया है कि रैन बसेरों में रहने वाले लोगों, श्रमिकों, गरीबों और बेघर नागरिकों के लिए जरूरत के अनुसार पर्याप्त हेल्प डेस्क और विशेष शिविर लगाए जाएं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र मतदाता SIR प्रक्रिया से बाहर न रह जाएं।
  
- दिल्ली और महाराष्ट्र में बढ़ी समयसीमा
  
आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की समयसीमा भी बढ़ा दी है। दिल्ली में अब दावे और आपत्तियां 30 अक्टूबर 2026 तक दाखिल की जा सकेंगी, जबकि इनके निस्तारण की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026 होगी। महाराष्ट्र में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर 2026 तथा इनके निस्तारण की समयसीमा 10 नवंबर 2026 कर दी गई है।
  
- छूटे मतदाताओं के लिए विशेष अभियान
  
आयोग के अनुसार बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 20 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है। इन राज्यों में SIR के दौरान छूट गए मतदाता तथा नए और युवा मतदाता निरंतर अद्यतन (Continuous Updation) प्रक्रिया के तहत फॉर्म भर सकेंगे। इसके लिए विशेष अभियान तत्काल शुरू किया जाएगा।
  
- ECINet की स्वतंत्र समीक्षा होगी
  
आयोग ने ECINet पोर्टल की कार्यप्रणाली की समीक्षा और आवश्यक अपग्रेडेशन के लिए वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त (DEC) तथा IIT/IIIT के स्वतंत्र विशेषज्ञों की समिति गठित करने की बात कही है। आयोग ने यह भी तय किया है कि भविष्य में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) से जुड़ी नई पहलों पर आयोग की मंजूरी से पहले अधिकारियों की समिति (COO) में चर्चा की जाएगी।
  
- फॉर्म-6 के घोषणापत्र पर स्थिति स्पष्ट
  
SIR के लिए फॉर्म-6 से जुड़े घोषणापत्र को लेकर भी आयोग ने स्थिति स्पष्ट की है। आयोग के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने SIR के संदर्भ में फॉर्म-6 के घोषणापत्र को बरकरार रखा है। वहीं, गैर-SIR अवधि में पंजीकरण नियम, 1960 के तहत निर्धारित फॉर्म का उपयोग जारी रहेगा।
  
- आयोग की प्रशासनिक व्यवस्था में भी बदलाव
  
निर्वाचन आयोग ने अपनी आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर भी कई निर्देश जारी किए हैं। आयोग की बैठकों का एजेंडा पहले से भेजना और बैठकों का विवरण (Minutes) जारी करना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के विदेश दौरों के लिए आयोग की मंजूरी आवश्यक होगी। साथ ही वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) हर वर्ष 31 दिसंबर तक पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
  
- कैबिनेट सचिव को लिखे पत्र पर आयोग का स्पष्टीकरण
  
आयोग ने कैबिनेट सचिव को लिखे गए पत्र को लेकर भी स्पष्टीकरण दिया है। आयोग के अनुसार, यह पत्र किसी नीतिगत मामले या IT प्रभाग से संबंधित नहीं था, बल्कि ECI में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत एक अधिकारी के कामकाज से जुड़ा था। आयोग ने कहा कि उप चुनाव आयुक्त (DEC) से IT प्रभाग की निगरानी कभी वापस नहीं ली गई थी।
  
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लेख
  
आयोग ने कहा कि SIR प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय आयोग की सर्वसम्मत मंजूरी से लिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई 2026 के आदेश में इसे बरकरार रखा है। आयोग ने गोवा का उदाहरण देते हुए बताया कि SIR के दौरान छूटे 97 मतदाताओं में से 81 ने अब तक फॉर्म-6 भर दिया है।