उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन को नई रफ्तार: अडानी स्किल्स एंड एजुकेशन से एमओयू, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार



  

 
 
  
  
-  6004 श्रमिकों को इजराइल में मिला रोजगार, 17 लाख से अधिक युवाओं का निजी क्षेत्र में हुआ चयन, 34 लाख अभ्यर्थियों को मिला करियर मार्गदर्शन
  

  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार रोजगार मिशन के माध्यम से प्रदेश के युवाओं और श्रमिकों को देश-विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसी क्रम में सेवायोजन विभाग और अडानी स्किल्स एंड एजुकेशन के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता (एमओयू) किया गया है, जिसके माध्यम से हजारों युवाओं के कौशल विकास के साथ उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
  

  
यह एमओयू 20 जुलाई को बापू भवन, सचिवालय में श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर तथा राज्यमंत्री मनोहर लाल मन्नू कोरी की उपस्थिति में हस्ताक्षरित हुआ। एमओयू पर सेवायोजन विभाग की निदेशक नेहा प्रकाश और अडानी स्किल्स एंड एजुकेशन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुधान्वा किमाने ने हस्ताक्षर किए।
  
श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को देश और विदेश में बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इसके तहत रोजगार की मांग का सर्वेक्षण, प्रतिष्ठित कंपनियों से समन्वय, युवाओं के स्किल गैप को दूर करना, भाषा प्रशिक्षण और प्रस्थान-पूर्व प्रशिक्षण जैसी व्यवस्थाएं विकसित की गई हैं।
  
उन्होंने बताया कि अब तक 6004 निर्माण श्रमिकों को इजराइल में रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। इसके अलावा 1336 निर्माण श्रमिकों तथा 245 रेनोवेशन सेक्टर के श्रमिकों को प्रशिक्षण देकर इजराइल भेजने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि अडानी समूह के साथ हुआ यह एमओयू प्रदेश में भी युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करेगा।
  
प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन डॉ. एम. के. शन्मुगम सुंदरम ने कहा कि इस समझौते से अडानी समूह की विभिन्न परियोजनाओं, जैसे डिफेंस कॉरिडोर और थर्मल पावर प्लांट, में प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा।
  
उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2017 से अब तक 17 लाख से अधिक युवाओं का निजी क्षेत्र में चयन कराया जा चुका है। अगस्त 2025 में आयोजित रोजगार महाकुंभ के माध्यम से 16,212 युवाओं का चयन हुआ, जिनमें 1,612 युवाओं को विदेश में रोजगार के अवसर मिले। वहीं गोरखपुर में आयोजित इंटरनेशनल प्लेसमेंट इवेंट के माध्यम से 279 तथा काशी सांसद रोजगार महाकुंभ के जरिए 8,054 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, जिनमें 85 युवाओं को विदेश में रोजगार मिला।
  

  
उन्होंने बताया कि पिंक रोजगार मेले के माध्यम से 2,765 महिला अभ्यर्थियों का चयन विभिन्न कंपनियों में हुआ, जिनमें 79 महिलाओं को विदेश में रोजगार मिला।
  
सेवायोजन विभाग की निदेशक नेहा प्रकाश ने बताया कि विभाग उद्योगों से बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए लगातार इंडस्ट्री कनेक्ट कार्यक्रम चला रहा है। इसी क्रम में विभिन्न औद्योगिक समूहों और संस्थानों के साथ एमओयू किए गए हैं, ताकि युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण और बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें।
  

  
उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 से अब तक 34 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को करियर काउंसिलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से विषय चयन, कौशल विकास, प्रशिक्षण और रोजगार संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया जा चुका है।
  
अडानी स्किल्स एंड एजुकेशन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुधान्वा किमाने ने कहा कि सेवायोजन विभाग के सहयोग से प्रदेश के युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने और उन्हें अडानी समूह की विभिन्न परियोजनाओं में रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में प्रभावी कार्य किया जाएगा।
 

पेपर लीक पर सियासत तेज: ओमप्रकाश राजभर का अखिलेश पर पलटवार, बोले- सपा राज में नकल और भ्रष्टाचार का था बोलबाला



  

 
 
  -  सपा को शिक्षा पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं, छात्रों को बरगलाकर सत्ता पाना चाहती है विपक्ष
  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री एवं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने पेपर लीक के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के विरोध-प्रदर्शनों को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिनके शासनकाल में शिक्षा व्यवस्था नकल, पेपर लीक और भर्ती घोटालों से घिरी रही, उन्हें आज इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का नैतिक अधिकार नहीं है।
  

  
सोशल मीडिया पर जारी अपने विस्तृत पोस्ट में राजभर ने अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए लिखा, "मित्र अखिलेश जी, आप पेपर लीक पर प्रदर्शन करने और झूठी गिरफ्तारी कराने निकल पड़े हैं, लेकिन क्या आपको अपनी सरकार का कार्यकाल याद है?"
  

  
-  सपा शासनकाल पर लगाए गंभीर आरोप
  
राजभर ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह बदहाल थी। उन्होंने कहा कि उस दौर में स्कूलों और परीक्षा केंद्रों पर खुलेआम नकल होती थी, प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले लीक हो जाते थे और हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के पेपर पैसों के बदले बेचे जाने की चर्चाएं आम थीं। उन्होंने फर्जी प्रमाणपत्रों और शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार का भी उल्लेख किया।
  

  
उन्होंने दावा किया कि सपा सरकार के दौरान सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता का अभाव था और नियुक्तियों में भ्रष्टाचार तथा जातिगत पक्षपात के आरोप लगातार लगते रहे। तंज कसते हुए राजभर ने कहा कि "सरकारी नौकरी की गाइडलाइन जारी होते ही चचा-भतीजा वसूली के लिए बोरा लेकर निकल जाते थे।"
  

  
-  धर्मेंद्र यादव पर भी साधा निशाना
  
अपने पोस्ट में राजभर ने समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव का भी जिक्र किया। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा से जुड़ी पुरानी चर्चाओं का हवाला देते हुए उन पर भी निशाना साधा। साथ ही समाजवादी पार्टी के चर्चित "हाऊ कैन यू रोक..." बयान का उल्लेख कर विपक्ष पर कटाक्ष किया।
  

  
- छात्रों का इस्तेमाल कर रही है विपक्ष
  
राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी छात्रों और युवाओं के हित में ईमानदारी से आंदोलन नहीं कर रही, बल्कि उन्हें राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है। उनका आरोप है कि विपक्ष छात्रों को बरगलाकर सत्ता हासिल करना चाहता है और प्रदेश में अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है।
  
उन्होंने कहा कि विपक्ष का उद्देश्य केवल राजनीतिक लाभ लेना है, जबकि भाजपा सरकार शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है।
  
गौरतलब है कि पेपर लीक के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और विभिन्न राजनीतिक दल छात्र हितों के नाम पर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं, सत्तापक्ष विपक्ष पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर छात्रों को गुमराह करने का आरोप लगा रहा है।
 

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं नैतिकता का प्रश्न: सूरज प्रसाद चौबे



  

 
 
  
  
लखनऊ। देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले जिम्मेदारों को बचाना अधर्म है और यह अधर्म कमोबेश मोदी सरकार को नहीं करना चाहिए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेकर सरकार के संवैधानिक निष्ठा और प्रतिष्ठा साबित करनी चाहिए वरना मोदी सरकार द्वारा देश के युवाओं के साथ किया गया विश्वासघात प्रमाणित हो जाएगा और सरकार की नैतिकता तार तार हो जाएगी सवर्ण आर्मी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज प्रसाद चौबे ने सवर्ण समाज के लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा आगे कहा कि विगत एक वर्ष से शिक्षा विभाग विवादों से घिरा रहा चाहे वह neet परीक्षा के पेपर लीक का मामला हो अथवा NCERT परीक्षा पेपर पर जातीय है भेद भाव वाली नीति  का प्रकरण इत्यादि देश के साथ गद्दरी के सिवा क्या समझा जाय । मोदी सरकार द्वारा UGC काला कानून लाया गया जो सवर्ण बच्चों को जातीय अपराधी घोषित कर दिया है,सामान्य वर्ग के बच्चों को शोषण करता बता दिया गया है सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ इस तरह का भेद भाव किन्हीं भी दशा में सवर्ण स्वीकार नहीं करेगा । यूजीसी काला कानून वापस लिए जाने हेतु सवर्ण समाज के सामाजिक संगठन अगस्त में दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने गए जिन्हें दिल्ली पुलिस ने बर्बरता पूर्वक जेल में बंद किया, माननीय उच्चतम न्यायालय बीच में दखल दिया स्थगन आदेश दिया जिस कारण से यूजीसी रेगुलेशन लागू नहीं किया गया । मोदी सरकार के शासन काल में दर्जनों मामले पेपर लीक के आ चुके हैं परंतु एक भी मामले में परन्तु एक भी मामले में ऐतिहासिक कार्यवाही करने में सफल नहीं हुई। ज्वातर विरोध को दबाने में माहिर मोदी सरकार हर बार देश के युवाओं की आवाज और विरोध को दबाया ही गया है न कि ऐसे गम्भीर समस्याओं का निराकरण न ही उस पर गंभीर कार्यवाही का परिचय प्रस्तुत किया जाता है जो कि सरकार के नैतिक जिम्मेदारी व दायित्व होते हैं सदैव जिम्मेदारी से बच कर ,सवालो से बच कर सत्ता निरंकुश और निर्मम ही साबित होती है इसलिए सरकार पर लगे दाग को मिटाने के लिए तत्काल प्रधानमंत्री एवं मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेकर सरकार के घुमिल छबि को निखारने का प्रयत्न करना चाहिए और जनता में सरकार में विश्वास कम हेतु तत्काल प्रभाव से विरोध कर रहे युवा समुदाय को सम्मान प्रदान कर अपनी नैतिकता सिद्ध करे मोदी सरकार एवं प्रधानमंत्री मोदी
  
देश के युवाओं एवं सामान्य वर्ग की भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाने वाले बड़े प्रधानमंत्री उनके विरोध प्रदर्शन कर रहे उनको सम्मान प्रदान करते हुए और सरकार की संवैधानिक गरिमा कायम करने हेतु तथा जनता में सरकारी के प्रति विश्वास बनाए रखने हेतु शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर डबल इंजन की सरकार को नैतिकता को सिद्ध करना चाहिए
 

त्योहारों से पहले आबकारी विभाग अलर्ट: अवैध शराब पर सख्ती के निर्देश, जनहानि रोकना सर्वोच्च प्राथमिकता



  

 
 
  
  
-  मंत्री नितिन अग्रवाल बोले— सीमावर्ती जिलों में विशेष अभियान चलाएं, ओवररेटिंग और कच्ची शराब पर तत्काल कार्रवाई हो
  

  
लखनऊ। आगामी त्योहारों के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध शराब के खिलाफ सख्त अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश में कहीं भी जहरीली या अवैध शराब से जनहानि की कोई घटना नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस के साथ समन्वय बनाकर अवैध मदिरा, कच्ची शराब और ओवररेटिंग की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
  
मंगलवार को लखनऊ स्थित गन्ना संस्थान सभागार में आबकारी विभाग की प्रथम तिमाही राजस्व समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने कहा कि पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती संवेदनशील जिलों में विशेष सतर्कता बरती जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रवर्तन कार्यवाही में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
  
नितिन अग्रवाल ने कहा कि आबकारी विभाग प्रदेश के सबसे अधिक राजस्व देने वाले विभागों में शामिल है। उन्होंने बताया कि पिछले साढ़े चार वर्षों में प्रदेश में जहरीली शराब से जनहानि की कोई घटना नहीं हुई, जो विभाग की सतर्कता और प्रभावी कार्रवाई का परिणाम है। इस उपलब्धि को आगे भी बनाए रखने के लिए अधिकारियों को पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करना होगा।
  
बैठक में राजस्व प्राप्ति की समीक्षा करते हुए मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में विभाग ने 15,809.25 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 14,228.91 करोड़ रुपये की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है।
  
उन्होंने बताया कि अप्रैल से जुलाई 2026 तक विभाग को 18,655.23 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो निर्धारित 21,800 करोड़ रुपये के लक्ष्य का 85.57 प्रतिशत है। प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए आबकारी विभाग को 71,278 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य दिया है।
  

  
बैठक में अपर मुख्य सचिव आबकारी वीना कुमारी, आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह, विशेष सचिव अभिषेक आनंद सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि सभी जिला आबकारी अधिकारी एवं उपायुक्त आबकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े।
  
 

गांवों में पर्यटन से बढ़ रही रोजगार की राह



  

 
 
   -  एग्री रूरल और गंगेग्राम परियोजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रही नई गति
  

  
-  मंत्री जयवीर सिंह बोले— गंगा तटीय विरासत और ग्रामीण संस्कृति को पर्यटन से जोड़कर सृजित हो रहे रोजगार के अवसर
  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देकर गांवों की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर पर्यटन विभाग की एग्री रूरल एवं गंगेग्राम रूरल टूरिज्म परियोजना के तहत चयनित गांवों को पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण संस्कृति, लोक कला, कृषि आधारित जीवन शैली और गंगा तटीय विरासत को पर्यटन से जोड़कर स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं आजीविका के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं।
  
प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने मंगलवार को बताया कि परियोजना के तहत पर्यटन ग्रामों में होम-स्टे, फार्म-स्टे, पर्यटन संबंधी आधारभूत सुविधाओं का विकास तथा महिलाओं, युवाओं और होम-स्टे संचालकों का कौशल विकास किया जा रहा है। इससे ग्रामीण पर्यटन को मजबूत आधार मिलने के साथ गांवों में स्वरोजगार की संभावनाएं भी बढ़ी हैं।
  
उन्होंने कहा कि अब पर्यटन का केंद्र केवल शहर नहीं, बल्कि गांव भी बन रहे हैं। इससे ग्रामीण युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिल रहा है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण पर्यटन मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है। वर्ष 2024 में बागपत का पूरा महादेव गांव भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा 'बेस्ट टूरिज्म विलेज' चुना गया, जबकि वर्ष 2025 में बहराइच का कारीकोट गांव इंडियन सबकॉन्टिनेंट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवॉर्ड से सम्मानित हुआ।
  
राष्ट्रीय पर्यटन दिवस-2026 के अवसर पर मैनपुरी के भवन्त, गोरखपुर के औरंगाबाद और प्रयागराज के सिंगरौर को भी पर्यटन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मान मिला। वहीं प्रतापगढ़ के राधा माधव होम-स्टे और पीलीभीत के सप्त सरोवर को सर्वश्रेष्ठ होम-स्टे तथा गाजियाबाद के रुबन रिजॉर्ट, प्रयागराज के लिविंग ग्रीन फार्म्स और आगरा के मड हाउस फार्म स्टे को सर्वश्रेष्ठ फार्म-स्टे का पुरस्कार मिला।
  
पर्यटन मंत्री ने बताया कि लखनऊ के कठवारा निवासी ललित निषाद, पीलीभीत की अनीता पांडेय और आगरा की रीना को ग्रामीण पर्यटन में उत्कृष्ट योगदान के लिए 'बेस्ट सक्सेस स्टोरी' श्रेणी में सम्मानित किया गया है।
  
उन्होंने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था, आधुनिक सड़क एवं एक्सप्रेसवे नेटवर्क और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के कारण उत्तर प्रदेश में देशी-विदेशी पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2025 में प्रदेश में 1.58 अरब से अधिक पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया। जयवीर सिंह ने कहा कि एक पर्यटक औसतन छह लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है, इसलिए पर्यटन का विस्तार प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास, दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहा है।
 

'क्या आप सच में यदुवंशी हैं?'... मौलाना जरजिस अंसारी के मुद्दे पर अखिलेश को ओपी राजभर ने घेरा



  

 
 
  * 'वोट बैंक के लिए मौलानाओं के सामने नाक रगड़ सकते हैं'... अखिलेश पर ओपी राजभर का तीखा हमला
  

  
* भगवान श्रीकृष्ण पर टिप्पणी करने वालों पर क्यों खामोश हैं अखिलेश, राजभर का बड़ा हमला सवाल
  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया पर किए गए एक लंबे पोस्ट में राजभर ने मौलाना जरजिस अंसारी के बयान का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति के कारण सपा प्रमुख भगवान श्रीकृष्ण पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों पर भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं।
  

  
* क्या आप सच में यदुवंशी हैं ?
  
अपने पोस्ट की शुरुआत में राजभर ने सीधे अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए लिखा, 'माननीय अखिलेश यादव जी, क्या आप सच में यदुवंशी हैं? मुझे तो शक होता है।' उन्होंने आरोप लगाया कि अगर अखिलेश यादव सच्चे यदुवंशी होते तो मौलाना जरजिस अंसारी के बयान पर उनका 'खून जरूर खौलता' और वह सार्वजनिक रूप से इसका विरोध करते।
  
राजभर ने दावा किया कि मौलाना जरजिस अंसारी भगवान श्रीकृष्ण को लेकर लगातार आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव वोट बैंक की राजनीति के चलते पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं।
  

  
* वोट बैंक के लिए सब कुछ स्वीकार है
  
अपने पोस्ट में राजभर ने आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति के कारण अखिलेश यादव हर मुद्दे पर समझौता कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि उन्हें इस बात पर भी हैरानी होती है कि भगवान श्रीकृष्ण पर टिप्पणी करने वालों के प्रति भी सपा प्रमुख के मन में कोई विरोध नहीं दिखता।
  
राजभर ने आगे लिखा कि अब प्रदेश और देश का यादव समाज भी देख रहा है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए अखिलेश यादव किस तरह की चुप्पी साधे हुए हैं।
  

  
* धर्मपत्नी का भी किया जिक्र
  
पोस्ट में राजभर ने यह भी लिखा कि अखिलेश यादव अपनी धर्मपत्नी को लेकर की गई अभद्र टिप्पणियों को निजी मामला मान सकते हैं, लेकिन भगवान श्रीकृष्ण जैसे आराध्य पर टिप्पणी करने वालों के प्रति भी नरम रुख अपनाना समझ से परे है। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति के कारण सपा प्रमुख ऐसे मामलों में भी खुलकर बोलने से बच रहे हैं।
  

  
* महाराजा सुहेलदेव का दिया उदाहरण
  
पोस्ट के अंतिम हिस्से में राजभर ने महाराजा सुहेलदेव का उल्लेख करते हुए लिखा कि राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए उनके संघर्ष से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराजा सुहेलदेव ने राष्ट्र और धर्म पर हमला करने वालों के खिलाफ लड़कर एक मिसाल कायम की थी।
  
राजभर ने आगे लिखा कि यदि कभी महाराजा सुहेलदेव के सम्मान पर भी कोई टिप्पणी हुई तो पूरा राजभर समाज उसका जवाब देना जानता है। उन्होंने दावा किया कि ऐसे मामलों में समाज चुप बैठने वाला नहीं है। गौरतलब है कि हाल ही में मौलाना जरजिस अंसारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो भगवान कृष्ण को लेकर अमर्यादित बात कर रहे थे।
 

यूपी में भारी बारिश पर सीएम योगी अलर्ट, जन-धन व पशु हानि पर 24 घंटे में मुआवजे के निर्देश



  

 
 
  
  
-  अधिकारियों को फील्ड में उतरकर राहत कार्य तेज करने के आदेश, प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश
  

  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश और आकाशीय बिजली की घटनाओं से जनहानि, पशु हानि तथा आर्थिक नुकसान की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थिति का संज्ञान लिया है। उन्होंने सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल फील्ड में उतरकर राहत एवं बचाव कार्यों की प्रभावी निगरानी करने तथा प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
  

  
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अतिवृष्टि एवं आकाशीय बिजली से हुई जनहानि, पशु हानि और संपत्ति के नुकसान का तत्काल सर्वे कराया जाए तथा पात्र प्रभावितों को 24 घंटे के भीतर राहत राशि और मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रभावित परिवारों से लगातार संवाद बनाए रखें और राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।
  
मुख्यमंत्री ने जलभराव वाले क्षेत्रों में त्वरित जल निकासी, क्षतिग्रस्त सड़कों और विद्युत आपूर्ति की शीघ्र बहाली तथा राहत शिविरों सहित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं।
  
प्रदेशवासियों से अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खराब मौसम और आकाशीय बिजली के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें। उन्होंने लोगों से नदियों, तालाबों और अन्य जलाशयों में स्नान अथवा जलभराव वाले स्थानों पर जाने से बचने तथा प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की।
  

  
-  इन जिलों के लिए जारी हुआ रेड अलर्ट
  
बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, कासगंज, एटा, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल और बदायूं सहित आसपास के क्षेत्रों में अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है।
  

  
-  इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट
  
गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, संतकबीरनगर, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकरनगर, सहारनपुर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद और जालौन सहित आसपास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
  

  
-  इन जिलों के लिए येलो वार्निंग
  
प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर (भदोही), जौनपुर, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना को लेकर येलो वार्निंग जारी की गई है।
  

  
प्रमुख बिंदु :-
  

  
- जन, पशु एवं आर्थिक हानि का 24 घंटे में आकलन कर मुआवजा देने के निर्देश।
  

  
- सभी वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में रहकर राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी के आदेश।
  

  
- प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता और राहत उपलब्ध कराने के निर्देश।
  

  
- आकाशीय बिजली, जलभराव और नदियों-जलाशयों के आसपास विशेष सावधानी बरतने की मुख्यमंत्री की अपील।
 

मऊ : मधुबन में जिला सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन



  

 
 
  -  मंत्री ए.के. शर्मा बोले- सहकारिता से मजबूत होगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था
  

  
-  किसानों को बांटे किसान क्रेडिट कार्ड, युवा वैज्ञानिक हिमांशु वर्मा का किया सम्मान
  

  
मऊ/लखनऊ। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने सोमवार को मऊ जनपद के मधुबन में जिला सहकारी बैंक लिमिटेड की नवीन शाखा भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सहकारिता किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "सहकारिता से समृद्धि" के विजन के अनुरूप सरकार किसानों को सस्ती दरों पर ऋण, गुणवत्तापूर्ण बीज, खाद और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है।
  

  
मंत्री ने कहा कि यदि पूर्ववर्ती सरकारों ने सहकारी संस्थाओं को पर्याप्त महत्व दिया होता तो ऐसे आधुनिक बैंक भवन वर्षों पहले बन गए होते। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पहली बार सहकारिता मंत्रालय का गठन कर इस क्षेत्र को नई दिशा और नई ऊर्जा प्रदान की है। उन्होंने किसानों से सहकारिता की भावना के साथ जुड़कर सामूहिक विकास में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी वितरित किए।
  

  
-  घोसी चीनी मिल को मिलेगा आधुनिक स्वरूप
  
ए.के. शर्मा ने कहा कि घोसी चीनी मिल को पुनर्जीवित और आधुनिक बनाने के लिए सरकार तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों स्तरों पर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि आगामी पेराई सत्र के सुचारु संचालन के लिए 5 से 6 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से मिल को अत्याधुनिक तकनीक से लैस कर देश की अग्रणी आधुनिक चीनी मिलों में शामिल करने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है।
  

  
-  युवा वैज्ञानिक हिमांशु वर्मा का सम्मान
  
कार्यक्रम के बाद मंत्री ए.के. शर्मा ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) में वैज्ञानिक पद पर चयनित जनपद के युवा हिमांशु वर्मा के आवास पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं की प्रतिभा विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है तथा ऐसे युवाओं की उपलब्धियां पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणास्रोत हैं।
  

  
इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख शुभम सिंह, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष अखिलेश तिवारी, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक विजय प्रकाश वर्मा, गिरिजा शंकर मौर्य सहित बड़ी संख्या में किसान, सहकारी समिति के सदस्य एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।
  
 

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के लिए भूसा-चारे की पर्याप्त व्यवस्था करें: धर्मपाल सिंह



  

 
 
  
  
-  पशुधन मंत्री ने टीकाकरण, गोवंश सुपुर्दगी अभियान और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की योजनाओं की समीक्षा की, 
  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बाढ़ संभावित और जलभराव वाले क्षेत्रों में गोवंश सहित अन्य पशुओं के लिए भूसे और हरे चारे की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु के दौरान पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान निर्धारित लक्ष्य के अनुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए तथा गो-आश्रय स्थलों की आवश्यक तैयारियां पहले से कर ली जाएं।
  
सोमवार को विधान भवन स्थित कार्यालय में विभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत 20 जुलाई से 3 अगस्त 2026 तक चलने वाले विशेष गोवंश सुपुर्दगी अभियान को मिशन मोड में संचालित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिक से अधिक पात्र किसानों और पशुपालकों को योजना से जोड़ा जाए तथा लाभार्थियों के चयन में महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही सुपुर्द किए गए गोवंशों की नियमित निगरानी, स्वास्थ्य परीक्षण और गो-आश्रय पोर्टल पर समयबद्ध प्रविष्टि सुनिश्चित की जाए।
  
धर्मपाल सिंह ने मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर देते हुए कहा कि अधिकाधिक पशुपालकों को इन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने विभागीय योजनाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
  
दुग्ध विकास विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री ने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि और दुग्ध सहकारी समितियों को मजबूत करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने दुग्ध संग्रहण, प्रसंस्करण और कोल्ड चेन व्यवस्था को सुदृढ़ करने, निर्माणाधीन डेयरी परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने तथा दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
  
उन्होंने महिला दुग्ध समितियों को प्रोत्साहित करने, पशुपालकों को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने और विभागीय योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया। बैठक में अपर मुख्य सचिव पशुधन एवं दुग्ध विकास मुकेश कुमार मेश्राम ने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित जनपदों में पशु स्वास्थ्य, चारा उपलब्धता, एफएमडी टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान तथा दुग्ध समितियों के गठन जैसे प्राथमिकता वाले कार्यों की नियमित निगरानी कर निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।
  

  
बैठक में दुग्ध आयुक्त धनलक्ष्मी के., विशेष सचिव देवेंद्र पाण्डेय, विशेष सचिव राम सहाय यादव, पीसीडीएफ के प्रबंध निदेशक वैभव श्रीवास्तव, निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र) डॉ. संगीता तिवारी, पशुधन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी.के. सिंह सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
 

दानिश आज़ाद अंसारी की पहल पर हज-2027 आवेदन की अंतिम तिथि 24 जुलाई तक बढ़ी



  

 
 
  
  
-  हज-2026 के सफल प्रबंधन का दिखा असर, अंतिम तिथि तक 25 से 30 हजार आवेदन पहुंचने की उम्मीद
  

  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में हज-2027 की तैयारियां इस बार नए उत्साह और रिकॉर्ड भागीदारी के साथ आगे बढ़ रही हैं। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्यमंत्री दानिश आज़ाद अंसारी की पहल पर केंद्र सरकार ने हज-2027 के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 24 जुलाई कर दी है। इससे उन इच्छुक आवेदकों को भी अवसर मिलेगा जो अब तक आवेदन नहीं कर सके हैं।
  
उत्तर प्रदेश राज्य हज कमेटी ने पहली निर्धारित अंतिम तिथि के भीतर ही 19,280 आवेदन प्राप्त कर पिछले 9 वर्षों का नया रिकॉर्ड बनाया है। पहली निर्धारित समय-सीमा में इतने अधिक आवेदन पहले कभी प्राप्त नहीं हुए। हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा अंतिम तिथि बढ़ाए जाने के बाद अब अनुमान है कि प्रदेश से कुल आवेदन संख्या 25 हजार से 30 हजार के बीच पहुंच सकती है।
  
हज मामलों के जानकारों का मानना है कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर रिकॉर्ड संख्या में प्राप्त आवेदन, हज-2026 के सफल, पारदर्शी और सुव्यवस्थित प्रबंधन का प्रत्यक्ष परिणाम हैं। पिछले वर्ष हज यात्रियों को बेहतर सुविधाएं, समयबद्ध संचालन, प्रभावी समन्वय और त्वरित सहायता उपलब्ध कराए जाने से उत्तर प्रदेश राज्य हज कमेटी के प्रति लोगों का विश्वास और मजबूत हुआ है।
  
हज-2027 की तैयारियां भी इस बार समय से शुरू कर दी गई थीं। राज्यमंत्री दानिश आज़ाद अंसारी के नेतृत्व में प्रदेशभर में जागरूकता अभियान चलाए गए, आवेदन प्रक्रिया को अधिक सरल बनाया गया तथा प्रत्येक जिले में हज अभ्यर्थियों की सहायता के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की गई। इसी का परिणाम रिकॉर्ड संख्या में प्राप्त आवेदनों के रूप में सामने आया है।
  
राज्यमंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार हज यात्रियों को पारदर्शी, सम्मानजनक और सुविधाजनक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बार आवेदन प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने, लोगों तक सही एवं समय पर जानकारी पहुंचाने तथा जिला स्तर पर बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विशेष ध्यान दिया गया, जिससे बड़ी संख्या में लोगों ने समय रहते आवेदन किया।
  
उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, उत्तर प्रदेश राज्य हज कमेटी के सभी सदस्यों, कार्यपालक अधिकारी, अधिकारियों एवं कर्मचारियों, जिला प्रशासन, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विभिन्न मुस्लिम संगठनों, उलेमा-ए-किराम, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा जनप्रतिनिधियों के सामूहिक प्रयासों को दिया। उन्होंने सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि टीमवर्क, पारदर्शिता और जनसंपर्क की बदौलत उत्तर प्रदेश हज प्रबंधन के क्षेत्र में नई पहचान स्थापित कर रहा है।
  
राज्यमंत्री ने विश्वास जताया कि आवेदन की अंतिम तिथि 24 जुलाई तक प्रदेश से आवेदन संख्या में और उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने पात्र एवं इच्छुक लोगों से अपील की कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपना आवेदन पूरा कर हज-2027 की प्रक्रिया में शामिल हों।