बिहार में वोटर लिस्ट रिव्यू… वोटबंदी या गेमचेंजर? अब सड़क पर आएगी राजनीतिक लड़ाई!
बिहार में वोटर रिव्यू का काम शुरू हुए 2 हफ्ते हो गए. ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जहां विपक्ष ने कोर्ट से इस पर रोक लगाने की अपील की. मग, सुप्रीम कोर्ट ने रोक से इनकार करते हुए 10 जुलाई को सुनवाई की तारीख दी है. इस बीच विपक्ष इस मुद्दे पर लामबंद हो रहा है. 9 जुलाई को आरजेडी ने बिहार में चक्का जाम की घोषणा की है. इसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे.
एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है. विपक्ष कह रहा है कि इस प्रक्रिया से वोटबंदी कराने की कोशिश की जा रही है. ये फैसला राजनीति से प्रेरित एनआरसी को लागू करने की कोशिश है. तेजस्वी यादव का सवाल है कि जिनके पास आधार कार्ड वो क्या वोट नहीं देगा?
आयोग बिहार में चुनाव कराना चाहता है या दंगा?
वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी का सवाल है कि चुनाव आयोग बिहार में चुनाव कराना चाहता है या दंगा? ओवैसी का दावा है कि किसी का नाम कटा तो ये नागरिकता का मामला. विपक्ष बार-बार ये मुद्दा उठा रहा है कि कौन-कौन से दस्तावेज वैलिड हैं. आधार कार्ड को लेकर बहुत बड़ी चिंता है. विपक्ष का कहना है कि ये 4 करोड़ लोगों के वोट काटे जाने का मामला है. जो M-Y यानी PDA के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है.
सब कुछ स्मूथ और पारदर्शी तरीके से चल रहा
चुनाव आयोग कह रहा है कि सब कुछ स्मूथ और पारदर्शी तरीके से चल रहा है. जबकि बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का कहना है कि चुनाव से पहले वोटर वेरीफिकेशन तो होता ही है. ये एक प्रक्रिया है. मनोज झा या महुआ मोहित्रा सुप्रीम कोर्ट गए हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है. अगर वोटर वेरीफिकेशन होगा तो यह अच्छी बात है जो वैलिड वोटर है वह सब रहेंगे और बिहार के जो वोटर हैं उनके अंदर कोई भ्रम नहीं है. राजद और कांग्रेस के लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं. खासकर मुसलमान को डरा रहे हैं.इन सब बातों के बीच आइए जानते हैं कि मतदाता सूची पुनरीक्षण में क्या-क्या जरूरी है.
वोटर लिस्ट में नाम के लिए कोई 1 दस्तावेज जरूरी
सरकार से जारी पहचान पत्र
पेंशन भुगतान आदेश
1 जुलाई 1987 से पहले जारी सर्टिफिकेट
जन्म प्रमाण पत्र
पासपोर्ट
बोर्ड का शैक्षणिक प्रमाण-पत्र
मूल निवास प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
वन अधिकार प्रमाण पत्र
फैमिली रजिस्टर
जमीन या घर का सरकारी प्रमाण पत्र
Jul 28 2025, 15:36