किशनगंज व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजत 
किशनगंज व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजत 

किशनगंज व्यवहार न्यायालय परिसर में भव्य लोक अदालत का किया गया आयोजन 
किशनगंज व्यवहार न्यायलय परिसर में आयोजित की गई भव्य राष्ट्रीय लोक अदालत.
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार,नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार,पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार,किशनगंज के तत्वावधान में व्यवहार न्यायालय, किशनगंज परिसर में शनिवार दिनांक-10.05.2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया । उक्त लोक अदालत में श्री सुशांत कुमार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,किशनगंज ने पीठ के सदस्यों एवं अन्य पदाधिकारियों से अपील किया की पक्षकारों को ध्यान में रखते हुए मामलों का निपटारा उदारता पूर्वक एवं नियमानुसार करें तथा  सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज ओम शंकर ने पक्षकारों से विशेष अनुरोध किया कि वे अपने-अपने वादों का निष्पादन शांति पूर्वक करें ।  राष्ट्रीय लोक अदालत के पीठ के न्यायिक सदस्य (1) श्री दीप चंद पाण्डेय , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो , किशनगंज (2)श्री मुक्तेश मनोहर ,मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ,किशनगंज (3) श्री रंधीर कुमार,सिविल जज जूनियर डिवीज़न द्वितीय सह न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, किशनगंज (4) श्री मो०रमिजुर रहमान न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, किशनगंज सम्मिलित थे । इन चार पीठों में गैर न्यायिक सदस्य के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकार किशनगंज के पैनल अधिवक्ता  क्रमशः महादेव प्रसाद दिनकर, संगीता मानव ,राज कुमार साहा, प्रांजल कुमार वर्मा की प्रतिनियुक्ति की गई थी । राष्ट्रीय लोक अदालत में व्यवहार न्यायालय के कुल 138 मामलें जिसमें अपराधिक शमनीय 83 मामलें एवं विधुत विभाग के 56  मामले सम्मिलित हैं ।   बैंक ऋण के कुल 572 मामले में समझौता राशी कुल रूपये 2,77,64,279/- का तथा  टेलीफोन बिल के 29  मामलों में कुल 79,829/- रूपये का समझौता हुआ ।  उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में काफी भीड़ देखी गई । जहाँ जिले के विभिन्न क्षेत्रो से आए पक्षकारों ने अपने-अपने वाद का निष्पादन करवाने में काफी सक्रिय भूमिका निभाई । पक्षकारों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं  हो इसके लिए जगह-जगह सहायता केंद्र पर साथ ही प्रत्येक पीठ में एक–एक अधिकार मित्र की प्रतिनियुक्ति की गई थी । उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज के कर्मी के साथ-साथ व्यवहार न्यायालय के कर्मचारीगण ने काफी सक्रीय भूमिका में दिखें |  उपरोक्त के अतरीक्त व्यवहार न्यायालय परिसर किशनगंज में गैर सरकारी संघठन घोघारडीहा प्रखंड स्वराज्य विकास संघ के द्वारा प्रवासी मजदूरों की सशक्तिकरण, मानव तस्करी,बाल श्रम एवं बाल हिंसा, बन्धुऑ मजदूर,महिला उत्पीड़न, सुरक्षित पलायन,समाजिक सुरक्षा योजना,सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाएं आदि मुद्दों में श्रमिकों को जागरूक किया गया ।

किशनगंज जिले के मझिया कुम्हार टोली में जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन 

 
 
  किशनगंज बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा प्रत्येक सप्ताह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन विभिन्न पंचायतों में किया जाता है | इसी क्रम में शनिवार को मझिया कुम्हार टोली
  
  में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया । जागरुकता कार्यक्रम में किशोर न्याय अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम एवं नालसा की विभिन्न योजनाओं के साथ साथ दिनांक 08.03.2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जागरूकता की गईं l जागरूकता कार्यक्रम का संबोधन पैनल अधिवक्ता संगीता मानव एवं पारा विधिक स्वयं सेवक ईरशाद आलम द्वारा किया गया । जागरूकता कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठन ( एन०जि०ओ०) घोरडिगहा प्रखंड स्वराज्य विकास संघ ने भी भाग लिया जिसमें उन्होंने बाल मजदूरी, बाल विवाह, आदि के रोकथाम के साथ साथ प्रवासी श्रमिक के अधिकार के बारे में बताया साथ ही प्रवासी मजदूरों के परिवार को सरकार कि ओर से मिलने वाले योजनाओं के बारे में जानकारी दी | जागरुकता कार्यक्रम को सफल बनाने में वार्ड सदस्य , जनप्रतिनिधी एवं ग्रामीणों की अहम भूमिका रही।
  
  
  
 

किशनगंज जिले के मझिया पंचायत में  विधिक जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन

 
 
  किशनगंज बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा प्रत्येक सप्ताह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन विभिन्न पंचायतों में किया जाता है | इसी क्रम में शनिवार को मझिया कुम्हार टोली, में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया । जागरुकता कार्यक्रम में किशोर न्याय अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम एवं नालसा की विभिन्न योजनाओं के साथ साथ दिनांक 08.03.2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जागरूकता की गईं l उक्त जागरूकता कार्यक्रम का संबोधन पैनल अधिवक्ता संगीता मानव एवं पारा विधिक स्वयं सेवक ईरशाद आलम द्वारा किया गया । जागरूकता कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठन ( एन०जि०ओ०) घोरडिगहा प्रखंड स्वराज्य विकास संघ ने भी भाग लिया जिसमें उन्होंने बाल मजदूरी, बाल विवाह, आदि के रोकथाम के साथ साथ प्रवासी श्रमिक के अधिकार के बारे में बताया साथ ही प्रवासी मजदूरों के परिवार को सरकार कि ओर से मिलने वाले योजनाओं के बारे में जानकारी दी | 
  
  
   कार्यक्रम को सफल बनाने में वार्ड सदस्य , जनप्रतिनिधी एवं ग्रामीणों की अहम भूमिका रही।
 

किशनगंज में जमीयत द्वारा सम्मेलन आयोजित जमीयत उलेमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महमूद असद मदनी हुए शामिल 

 
 
   किशनगंज में बोले असद मदनी, बांग्लादेश में हो रहा है अन्याय,गैर मुस्लिम पर हमला करना है इस्लाम का विरोध बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे हमलों को लेकर जमीयत उलेमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महमूद असद मदनी ने बड़ा बयान दिया है ।मुस्लिम बहुल किशनगंज में जमीयत द्वारा आयोजित सम्मेलन को 
  संबोधित करने पहुंचे मदनी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही है वो निंदनीय है।हिंदुओं पर हमला बंद होना चाहिए ।उन्होंने कहा कि कोई मुसलमान अगर गैर मुस्लिम के साथ गलत व्यवहार करे तो यह बहुत बड़ा अन्याय है ।उन्होंने कहा कि यह इस्लाम का विरोध
   है,इस्लाम ऐसा नहीं सिखाता ।मदनी ने आगे कहा कि वो बांग्लादेश ही नहीं सभी मुल्कों से यह अपील करेंगे कि अपने यहां रहने वाले अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करे और उनका सम्मान करे। वही उन्होंने कहा कि राजनैतिक लाभ के लिए देश के सौहार्द को बिगाड़ने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है जो कि नहीं होना चाहिए ।
 

किशनगंज में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर डीएलएसए सचिव ने बैंक पदाधिकारी के साथ की बैठक

 
 
   किशनगंज में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की
  
  
   14 दिसंबर को होने लोक अदालत को लेकर तैयारियों को लेकर डीएलएसए सचिव श्री ओम शंकर ने  सोमवार को बैंक के पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की । इस बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक बैंक ऋण से संबंधित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा की गई । सचिव श्री ओम शंकर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों में सक्रिय रूप से भाग लें और इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करें | राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार करने का भी निर्देश अधिकारियों को दिया गया साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निष्पादन किये जाने वाले बैंक ऋण से संबंधित मामलों में नियमानुसार अधिक से अधिक छूट दें ताकि बैंक ऋणियों को राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ मिल सके । इस बैठक में अग्रणी बैंक प्रबंधक, श्री इंदु शेखर के साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, पंजाब नेशनल बैक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया एवं यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के शाखा प्रबंधक उपस्थित थे |
 

किशनगंज जिला जनता दल यूनाइटेड कार्यकर्ता सम्मेलन की गई आयोजित

 
 
  

  
  
  किशनगंज के मदरसा अंजुमन इस्लामिया  में आयोजित किशनगंज जिला जनता दल यूनाइटेड कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सह पूर्व विधायक कोचाधामन मास्टर मुजाहिद आलम ने की कार्यक्रम को  उर्जा मंत्री श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, जदयू संसदीय दल के नेता सह सुपौल के माननीय सांसद दिलेश्वर कामत, पूर्व मंत्री श्री लक्षमेशवर राय, जदयू राष्ट्रीय महासचिव सह पूर्व सांसद मौलाना गुलाम रसूल बलियावी, पूर्व सांसद संतोष कुशवाह, बेनीपुर विधायक चौधरी , पूर्व मंत्री नौशाद आलम,जदयू प्रमंडलीय प्रभारी इरशाद अली आजाद, बहादुरगंज विधानसभा प्रभारी  पवन मिश्रा, ठाकुरगंज विधानसभा प्रभारी  रमेश सिंह , किशनगंज विधानसभा प्रभारी सफाउर रहमान , कोचाधामन विधानसभा प्रभारी नौशाद आलम  सहित अन्य पार्टी पदाधिकारियों ने संबोधित किया। मंच संचालन प्रो बुलंद अख्तर हाश्मी  ने किया। 
 

किशनगंज मंडल कारा में विधिक जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन 

 
 
  किशनगंज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा संविधान सप्ताह के अंतर्गत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन शनिवार को मंडल कारा में किया गया | इस जागरूकता कार्यक्रम में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्री ओम शंकर के द्वारा बंदियों को प्रस्तावना का पठन कराया गया । उन्होंने बंदियों को संविधान के महत्व और इसके प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया । सचिव श्री ओम शंकर ने कहा कि संविधान हमारे देश का मूलभूत कानून है और इसके प्रावधानों का पालन करना हमारा कर्तव्य है | इस कार्यक्रम के माध्यम से बंदियों को यह जानकारी दी गई कि कानून के प्रति अनभिज्ञता कोई बचाव नहीं है । सचिव द्वारा बंदियों को नशा के सेवन से होने वाले दुरूपयोग के संबंध में भी समझाया गया | उन्होंने बताया कि नशा के दुरूपयोग के कारण कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि स्वास्थ्य समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है । इसके अलावा, उन्होंने बंदियों के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया और उन्हें विधिक सेवाओं के बारे में भी जानकारी दी तथा नालसा एवं बालसा कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दिए जाने विधिक सेवा के बारे में बताया । कारा अधीक्षक, मंडल कारा जवाहर लाल प्रभारकर ने संविधान कि प्रस्तावना को समझाते हुए भारतीय नागरिकों को दिए गए अधिकार व कर्तव्य के बारे में बतलाया | कार्यक्रम का समापन कारा अधीक्षक के द्वारा किया गया | जागरूकता कार्यक्रम के पश्चात सचिव द्वारा मंडल कारा,  का निरीक्षण 
  
  किया गया | विधिक जागरूकता कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता  जय किशन प्रसाद, डिप्टी चीफ, न्याय रक्षक अमित कुमार व सहायक, न्याय रक्षक सैफ अली खान मौजूद थे तथा कारा प्रशासन से भी अधिकारीगण मौजूद रहे |
 

किशनगंज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन

 
 
  किशनगंज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के तत्वावधान में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को प्राथमिक विद्यालय, कजलामणि छैतनटोला में किया गया | जागरूकता कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ओम शंकर ने की | इस शिविर का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को उनके अधिकारों और सरकार द्वारा दिए जाने वाली योजना के बारे जानकारी प्रदान करना था | सचिव महोदय ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों हेतु सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दिए तथा बताया बताया कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं । इन योजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आर्थिक विकास से संबंधित योजनाएं शामिल हैं । सचिव ने बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान की जाति है | उन्होंने नालसा की आदिवासी अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन योजना, 2015 पर भी चर्चा किए तथा बताया कि नालसा (आदिवासी अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन) योजना, 2015 का उद्देश्य आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके अधिकारों को प्रवर्तित करना है । यह योजना आदिवासी समुदायों को विधिक सेवाएं प्रदान करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाई गई है | उपरोक्त जानकारी के अतिरिक्त दिनांक - 14.12.2024 को व्यवहार न्यायालय परिसर, किशनगंज में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में बताया गया था मुफ्त विधिक सलाह हेतु नालसा कि टोल फ्री नंबर 15100 के बारे में जानकारी दी गई | कार्यक्रम का समापान श्रीमती सलोमी मरांडी, शिक्षिका द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया | उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने में पैनल अधिवक्ता जय किशन प्रसाद, अधिवक्ता  कारलोस मरांडी, प्राथमिक विद्यालय, कजलामणि छैतनटोला के प्रधानाध्यापक प्रभारी तकदिस बानो के अतिरिक्त अन्य शिक्षकगण की महत्वपूर्ण भूमिका रही | जागरूकता कार्यक्रम में छैतन टोला के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यगण ने भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया | जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कर्मी  राजीव कुमार दीक्षित व अधिकार मित्र राजेश कुमार शर्मा ने राष्ट्रीय लोक अदालत के जागरूकता हेतु पम्फलेट बांटे |
  
  
 

किशनगंज बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत के बाद जिला प्रशासन ने जन निर्माण केंद्र के सहयोग से किया रैलियों व शपथ ग्रहण कार्यक्रमों का आयोजन

 
 
  किशनगंज भारत सरकार की ओर से नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत के बाद जिला प्रशासन ने जन निर्माण केंद्र के सहयोग से किया रैलियों व शपथ ग्रहण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया.कार्यक्रम में  जिलाधिकारी  विशाल राज ने  बाल विवाह मुक्त बनाने का  संकल्प दिलाया.
  
   जन निर्माण केंद्र बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए काम कर रहे 250 से भी ज्यादा गैरसरकारी संगठनों के देशव्यापी गठबंधन ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन’ का सहयोगी संगठन है* भारत सरकार के नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान के उद्घाटन के मौके पर जिला प्रशासन ने किशनगंज में बाल विवाह के खिलाफ काम कर रहे गैरसरकारी संगठन जन निर्माण केंद्र के साथ मिलकर जागरूकता रैलियों का आयोजन किया और लोगों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई। जन निर्माण केंद्र बच्चों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए देश के 400 से भी ज्यादा जिलों में काम कर रहे 250 से भी ज्यादा गैरसरकारी संगठनों के गठबंधन जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन (जेआरसी) का सहयोगी सदस्य है। इस मौके पर समाहरणालय परिसर में हुए समारोह में जिलाधिकारी श्री विशाल राज ने स्कूली बच्चों, महिलाओं और पंचायत प्रतिनिधियों व अन्य को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई। जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निर्देशक के द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शपथ कर जन जन जागरूकता अभियान चलाने पर बल दिया गया। जिले में जगह-जगह हुए कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों, पंचायत प्रतिनिधियों, आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ) के अलावा बाल विवाह पीड़िताओं ने भी भागीदारी की और बाल विवाह के खिलाफ शपथ ली। यह कार्यक्रम देश से बाल विवाह के खात्मे के लिए भारत सरकार के बाल विवाह मुक्त भारत’ के आह्वान के समर्थन में किया गया, जिसका उद्घाटन 27 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया। दौरान उन्होंने पंचायतों और स्कूलों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही शपथ लेने वालों की संख्या 25 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इस मौके पर बाल विवाहों की सूचना व शिकायत के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल भी शुरू किया गया। जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाते हुए इस मौके पर जिलाधिकारी श्री विशाल राज ने बाल विवाह मुक्त अभियान को प्रोत्साहित किया। इस राष्ट्रव्यापी अभियान और जमीन पर इसके असर की चर्चा करते हुए के जन निर्माण केंद्र निदेशक राकेश कुमार सिंह ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बाल विवाह के खात्मे के लिए महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय की ओर से शुरू किया गया अभियान इस बात का सबूत है कि सरकार इस सामाजिक बुराई की गंभीरता से अवगत है। आज भी देश में 23 प्रतिशत से ज्यादा लड़कियों का बाल विवाह होता है जो न सिर्फ जीवनसाथी चुनने के उनके अधिकार का हनन है बल्कि इससे लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ रोजगार और आर्थिक निर्भरता की उनकी संभावनाओं पर भी बेहद बुरा असर होता है। सरकार की योजना इस अभियान में सभी हितधारकों को साथ लेकर चलने की है और ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन’ का सहयोगी संगठन होने के नाते हम इसमें पूरी तरह साथ हैं। वर्षों से बाल विवाह के खिलाफ काम करने के नाते हम भली भांति जानते हैं कि समग्र और समन्वित प्रयासों के बिना यह लड़ाई नहीं जीती जा सकती। लेकिन अब हमें विश्वास है कि सरकार और नागरिक समाज के साझा प्रयासों से भारत 2030 से पहले ही बाल विवाह के खात्मे के लक्ष्य को हासिल कर सकता है।