छत्तीसगढ़ बजट 2025 में स्वास्थ्य पर रहा खास फोकस, आयुष्मान योजना से लेकर नए मेडिकल कॉलेजों तक, जानिए मंत्री चौधरी की बड़ी घोषणाएं
रायपुर- वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में 1,65,100 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12% अधिक है। मंत्री ओपी चौधरी ने बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता, मेडिकल कॉलेजों को सशक्त बनाने, नए अस्पतालों की स्थापना, तथा IVF और नैचुरोपैथी को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं।
छत्तीसगढ़ बजट 2025 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए मुख्य प्रावधान
1. आयुष्मान स्वास्थ्य योजना
शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत प्रदेश के 77.20 लाख परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ।
इसके लिए ₹1,500 करोड़ का प्रावधान।
2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)
इस योजना के लिए ₹1,850 करोड़ का बजट आवंटित।
3. सिकल सेल स्क्रीनिंग सेंटर
प्रथम चरण में 50 विकासखंडों में सिकल सेल स्क्रीनिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
4. वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य परीक्षण
वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु विशेष बजट प्रावधान।
5. कार्डियक हेल्थ केयर
डॉ. भीमराव अंबेडकर चिकित्सालय, रायपुर स्थित एडवांस कार्डियक इंस्टिट्यूट (ACI) का विस्तार।
कार्डियक बाईपास सर्जरी की सुविधा के विस्तार के लिए ₹10 करोड़ का बजट।
6. निःसंतान दंपतियों के लिए IVF और ART सेंटर
IVF तकनीक को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में ART (असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी) केंद्र की स्थापना।
इसके लिए ₹10 करोड़ का बजट प्रावधान।
7. कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के लिए चिकित्सा उपकरण
मेकाहारा स्थित क्षेत्रीय कैंसर संस्थान एवं अन्य विभागों के लिए प्रथम चरण में ₹20 करोड़ की चिकित्सा उपकरण व्यवस्था।
8. सरकारी अस्पतालों को हाईटेक बनाने की योजना
मेकाहारा में ₹28.5 करोड़ की लागत से 3 टेस्ला MRI मशीन और ₹26 करोड़ की लागत से 256 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन लगाई जाएगी।
महासमुंद चिकित्सा महाविद्यालय में ₹14 करोड़ की लागत से 128 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन स्थापित होगी।
9. मेडिकल कॉलेजों का वित्तीय सशक्तिकरण
मेडिकल कॉलेजों की स्वशासी समितियों को अधिक वित्तीय अधिकार।
10. नए अस्पतालों की स्थापना और अपग्रेडेशन
नए अस्पताल
जनकपुर में 100 बिस्तर का अस्पताल।
जांजगीर-चांपा और कबीरधाम में 220 बिस्तर का अस्पताल।
राजा नवागांव (कबीरधाम), भेज्जी (सुकमा) में PHC की स्थापना।
मोतिमपुर (मुंगेली), भंडारपुरी (रामपुर), सिरिमकेला (जशपुर) में PHC की स्थापना।
सरोना (रायपुर) में 100 बिस्तर का अस्पताल।
तखतपुर में मातृ-शिशु अस्पताल की स्थापना।
अस्पतालों का अपग्रेडेशन
पचपेड़ी (बिलासपुर) के PHC को CHC में अपग्रेड किया जाएगा।
कटघोरा (कोरबा), सरिया (सारंगढ़-बिलाईगढ़), नवागढ़ (बेमेतरा) के CHC को 100 बिस्तर अस्पताल में उन्नत किया जाएगा।
कोतबा (जशपुर), धरसींवा (रायपुर), तरेगांव जंगल (कबीरधाम) के CHC को अपग्रेड किया जाएगा।
गौरेला-पेंड्रा- मरवाही, गरियाबंद, बीजापुर के अस्पतालों का विस्तार।
11. नैचुरोपैथी और आयुर्वेद के लिए विशेष प्रावधान
बस्तर, रायगढ़, मनेन्द्रगढ़, जशपुर में 4 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के लिए ₹13 करोड़।
आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर के सुदृढ़ीकरण के लिए ₹4 करोड़।
12. खाद्य एवं औषधि परीक्षणशाला
मध्य भारत की सबसे बड़ी अत्याधुनिक इन्टीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि परीक्षणशाला के निर्माण के लिए ₹45 करोड़ का बजट।

CG बजट 2025- वर्किंग वूमेन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने की बड़ी घोषणा
रायपुर-   छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट 2025 में वर्किंग वूमेन के लिए बड़ी घोषणा की है. सरकार ने घोषणा की है कि प्रदेशभर में कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास प्रदान करने के लिए 7 वर्किंग वूमेन हॉस्टल बनाए जाएंगे. इस परियोजना के लिए 79 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है.
सरकार की इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती आवास प्रदान करना होगा. साय सरकार द्वारा प्रस्तावित इन हॉस्टलों में सुरक्षा, स्वच्छता और आधुनिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर हॉस्टल बनाया जाएगा. इनमें 24×7 सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी समेत अन्य कई सुविधाएं हो सकती है.
 

साय सरकार की बजट में व्यापारियों को बड़ी राहत, ई-वे बिल सीमा 1 लाख तक बढ़ी, चेंबर ऑफ कॉमर्स को नवा रायपुर में भूमि आबंटन का प्रावधान
रायपुर-  छत्तीसगढ़ की साय सरकार अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर दिया है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ‘GATI’ मॉडल के तहत विकास का पिटारा खोलते हुए 1 लाख 65 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया है. इस दौरान व्यापारियों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया है. छोटे व्यापारियों को राहत देते हुए ई-वे बिल की राशि 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है.
छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी ने इस फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि इस फैसले से छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी. उन्होंने बताया कि पहले 50 हजार रुपये से एक रुपया अधिक होने पर ई-वे बिल की फॉर्मेलिटी को पूरा करना पड़ता था. इसके अलावा माल भेजने के लिए एक सीमित अवधि तय की जाती थी, अगर तय समय पर माल नहीं पहुंचता था तो पेनाल्टी लगती थी.
इसके साथ ही छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स को कार्यालय के लिए नवा रायपुर अटल नगर में रियायती दर पर भूमि आबंटन के लिए बजटीय प्रावधान किया गया है. इसके अलावा जिला उद्योग कार्यालय राजनांदगांव, जगदलपुर, कोंडागांव, बालोद, महासमुंद और बिलासपुर के भवनों के निर्माण किये जाएंगे. इस घोषणा को लेकर व्यापारियों ने सरकार का आभार व्यक्त किया है.

तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराई, खून से लथपथ युवक को BSF जवानों ने CPR देकर बचाई जान…
रायपुर-   नया रायपुर में तेज रफ्तार के चलते एक बाइक सवार युवक हादसे का शिकार हो गया. बाइक इतनी स्पीड में थी कि वह अनियंत्रित होकर सामने डिवाइडर में जा घुसी. इस हादसे में युवक बुरी तरह घायल हो गया. युवक सिर पर गंभीर चोट आई है. वहीं हादसे के बाद घटना स्थल से गुजर रहे BSF के जवानों ने जब युवक को खून से लथपथ और बेहोश पड़े देखा, तो उन्होंने तत्परता दिखाते हुए प्राथमिक उपाय कर उसकी जान बचाई.
BSF के अफसर और जवानों ने घायल को CPR दिया, सिर से बह रहे खून को रोकने के लिए कपड़ा बांधा और राखी पुलिस को सूचित किया. वहीं घटना की सूचना पर एंबुलेंस देर से पहुंची. इससे पहले ही बीएसएफ ने सड़क से गुजरते निजी अस्पताल के एंबुलेंस को रोककर घायल को अस्पताल राखी उपस्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. इस दुर्घटना में घायल की मदद कर बीएसएफ ने न सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई है बल्कि मानवता की मिसाल भी पेश की है.

मोबाइल नेटवर्क से जुड़ेंगे पिछड़े इलाके, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने की ‘मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना’ की घोषणा
रायपुर- छत्तीसगढ़ की साय सरकार अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर रही है. विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ‘GATI’ मॉडल के तहत विकास का पिटारा खोल रहे हैं. इस बीच राज्य में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना की घोषणा की गई. इस योजना के तहत दूरसंचार क्रांति से वंचित क्षेत्रों को नेटवर्क से जोड़ा जाएगा. टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को Viability Gap Funding (VGF) के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा.
DMF फंड के 250 करोड़ की लागत से दंतेवाड़ा में खुलेगा नया मेडिकल कॉलेज
मंत्री ओपी चौधरी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि DMF फंड से दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा. सरकार 250 करोड़ रुपये की लागत से दंतेवाड़ा में नया मेडिकल कॉलेज खोलेगी.

पॉइंट्स में पढ़ें अन्य घोषणाएं-
नगरीय निकाय में 750 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है.
सीएम गृह प्रदेश योजना के लिए 100 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है.
नगरीय निकायों में नालंदा परिसर विकसित करने 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
पुलो के निर्माण के लिए 30 करोड़ का प्रावधान.
ग्राम पंचायतों में 200 करोड़ का प्रावधान किया गए है.
पीएम आवास योजना के लिए 8 हजार 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
इसमें ओर सरलीकरण के लिए जिनकी तनख्वाह 15000 रु महीना है उनको भी इसका लाभ मिलेगा.
नक्सल प्रभावितों के लिए 15 हजार अधिक आवास की स्वीकृति दी गई.
महिला एवं बालविकास के लिए 5 हजार 500 करोड़ रुपए का प्रावधान.
नए आंगनबाड़ी बनाने 42 करोड़ का प्रावधान.
इस वर्ष नारी के उत्थान के लिए 5 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है.
रेडी टू इट का कार्य पुनः महिला स्व सहायता समूहों को देना प्रारंभ कर दिया है.
आने वाले समय में 8 लाख समूहों की महिलाओं को लखपति दीदी बनाए जाने का लक्ष्य है.

पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, टीआई, एसआई और एएसआई का हुआ तबादला, देखें लिस्ट …
अंबिकापुर- सरगुजा पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है, जिसमें टीआई, SI और ASI समेत 8 पुलिसकर्मियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया है. यह ट्रांसफर लिस्ट एसपी योगेश पटेल ने जारी किया है.
जारी आदेश के अनुसार, 2 निरीक्षक, 5 उप निरीक्षक और 1 सहायक उपनिरीक्षक का तबादला किया गया है.

देखिये लिस्ट-

प्रदेश में सस्ता होगा पेट्रोल, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने की छूट की घोषणा…
रायपुर- वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने साय सरकार का दूसरा बजट पेश करते हुए आम आदमी को राहत दिया है. इसके लिए पेट्रोल पर लगने वाले वैट में एक रुपए की छूट देने की घोषणा की है. एक अप्रैल से इस छूट का लाभ मिलेगा.
बता दें कि अब तक पेट्रोल पर 24 फीसदी वैट और 2 रुपये प्रति लीटर सरचार्ज था. वित्त मंत्री ओपी चौधरी की बजट में घोषणा के बाद अब एक रुपए की कमी आएगी. साय सरकार ने इसके पहले बड़ी मात्रा (12000 लीटर) में डीजल खरीद पर VAT की दरों को घटा दिया था, जिससे डीजल की कीमत में 6 रुपये तक की कमी आई थी.

सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने की बड़ी घोषणा, महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी का किया ऐलान  
रायपुर- छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट वित्तीय वर्ष (2025-26) के बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए अहम ऐलान किया है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शासकीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को 53 प्रतिशत करने की घोषणा की है. इस घोषणा के बाद सरकारी कर्मचारियों में खुशी का माहौल है.
छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्ण बजट में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन फीसदी की बढ़ोतरी कर दी गई है. छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को अबतक 50 फीसदी महंगाई भत्ता (Dearness allowance) दिया जाता था. लेकिन घोषणा के बाद इसे बढ़ाकर 53 फीसदी कर दिया गया है. जो कि केंद्र कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के सामान हो गया है. 
बता दें कि 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता साल में दो बार बढ़ाया जाता है. पहली बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू होती है और दूसरी 1 जुलाई से प्रभावी होती है. अक्टूबर 2024 में पिछली डीए बढ़ोतरी में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई, 2024 से 3 फीसदी की डीए बढ़ोतरी मिली थी. बढ़ोतरी के बाद, डीए मूल वेतन के 50 फीसदी से बढ़कर 53 फीसदी हो गया था. पेंशनर्स को भी महंगाई राहत में इतनी ही बढ़ोतरी मिली.

CG बजट 2025: मंत्री ओपी चौधरी की बड़ी घोषणा, रायपुर प्रेस क्लब का 1 करोड़ की लागत से होगा रेनोवेशन, पत्रकार सम्मान निधि हुई दोगुनी
रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज साय सरकार का दूसरा और राज्य का 25वां बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री चौधरी ने पत्रकारों के लिए बड़ी घोषणाएं करते हुए बताया कि रायपुर प्रेस क्लब के रेनोवेशन के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही, पत्रकार सम्मान निधि को 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपए कर दिया गया है।

तेंदूपत्ता बोनस भुगतान में गड़बड़ी मामले में शासन की बड़ी कार्रवाई, आरोपी IFS को किया निलंबित, आदेश जारी
सुकमा-  सुकमा वनमंडल के अंतर्गत तेंदूपत्ता सीजन वर्ष 2021 और 2022 के बोनस भुगतान में अनियमितता के आरोप में भा.व.से. (2015) के वनमंडलाधिकारी (DFO) अशोक कुमार पटेल को निलंबित कर दिया गया है। प्रारंभिक जांच में उनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद राज्य शासन ने अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के तहत यह कार्रवाई की। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अवर सचिव डी.आर. चंद्रवंशी ने यह आदेश जारी किया है।
देखें आदेश –
बता दें कि निलंबन अवधि में अशोक कुमार पटेल का मुख्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।