छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज को मिला केबिनेट मंत्री का दर्जा, तत्काल प्रभाव से आदेश हुआ लागू…

 
 
  
रायपुर-  राज्य शासन छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सलीम राज, को राज्य सरकार ने केबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया है. उन्हें केबिनेट मंत्री का दर्जा केवल शिष्टाचार के लिए प्रदान किया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गया है. 
  
डॉ. सलीम राज ने केबिनेट मंत्री का दर्जा दिए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, भाजपा के प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मैं इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास करूंगा. आप सभी के समर्थन और विश्वास के लिए मैं सदैव कृतज्ञ रहूंगा. आपकी प्रेरणा और मार्गदर्शन से हम छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे.
  

   

    
   
  
 

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव : मुंगेली जनपद अनारक्षित, लोरमी अनारक्षित महिला तो पथरिया अजा महिला के लिए आरक्षित…

 
 
  
मुंगेली- मुंगेली जिले के अंतर्गत आने वाले तीनों जनपद के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण तय हुआ. मुंगेली अनारक्षित, लोरमी अनारक्षित (महिला) और पथरिया अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित हुआ. इसके साथ मुंगेली और लोरमी जिला और जनपद पंचायत के सदस्यों का भी आरक्षण हुआ.
  
कलेक्ट्रेट के मनियारी सभाकक्ष में जनपद अध्यक्ष के साथ जिला पंचायत कार्यालय में जिला पंचायत और जनपद पंचायत सदस्यों का आरक्षण तय किया गया. कलेक्टोरेट में आरक्षण की प्रक्रिया कलेक्टर तो जिला पंचायत कार्यालय में जिला पंचायत और जनपद पंचायत सदस्यों का आरक्षण तय हुआ. मुंगेली जिला पंचायत के 12 सदस्य क्षेत्रों के लिए 6 अनारक्षित, 3 अनुसूचित जाति, 2 अन्य पिछड़ वर्ग के लिए आरक्षित किया गया.
  
देखिए पूरी सूची –
  

   

    
    
    
    
    
   
  
 

सीएम साय के सलाहकार पंकज झा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर साधा निशाना, कहा- सुरेश चंद्राकर के पास तो खूब काम था, फिर क्यों…

 
 
  
रायपुर- पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के युवाओं को काम नहीं मिलने की वजह से अपराध बढ़ने वाले बयान पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मीडिया सलाहकार पंकज कुमार झा ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के पास तो खूब काम थे, फिर उन्होंने क्यों इतना बर्बर अपराध किया?
  
पंकज कुमार झा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर किए अपने पोस्ट में लिखा है कि भाजपा लगातार कहती रही है कि हर कांग्रेसी अपराधी हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. पर यह तथ्य है छत्तीसगढ़ में हर अपराध के पीछे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस से संबंधित कोई न कोई होता ही है. इसके जवाब में भूपेश बघेल ने पिछले दिनों एक अजीब बात कही थी.
  
पूर्व सीएम ने प्रेस कांफ्रेंस में राजीव मितान क्लब से संबंधित आरोपों पर जवाब देते हुए कहा था कि क्योंकि अब उस क्लब के सदस्यों को काम आदि नहीं दिया जा रहा, इसलिए सूखा नशा, अपराध आदि बढ़ रहे हैं. ऐसा कह कर वे साफ-साफ छत्तीसगढ़ भाजपा के आरोपों पर मुहर लगाते नजर आये कि अपराधों से कांग्रेस का कनेक्शन है.
  
झा ने कहा कि हालांकि, हम हर कांग्रेसी युवा को अपराधी बिल्कुल नहीं मानते. भूपेशजी को ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था. पर अगर कांग्रेस के कद्दावर नेता की बात मान भी लें कि अब राजीव के क्लब वालों को पैसा-काम नहीं मिलता, इसीलिए अपराध बढ़ रहे हैं,
  
इसके साथ ही मुख्यमंत्री साय के मीडिया सलाहकार ने सवाल दागा कि कांग्रेस नेता सुरेश चंद्रकार के पास तो भर-भर कर काम थे. इतने काम थे, इतने पैसे थे कि हेलीकॉप्टर से उसकी बारात आती थी. तो उसने ऐसा घृणित, नृशंस और बर्बर अपराध क्यों किया?
 

अब तेलंगाना नहीं छत्तीसगढ़ की बिजली से रोशन होंगे किस्टाराम के 29 गांव, 2025 तक बस्तर के सभी गांव में बिजली विस्तार का दावा

 
 
  
बस्तर-    छत्तीसगढ़ बिजली आपूर्ति के मामले में आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ रहा है. इसके लिए राज्य सरकार और विद्युत कंपनी ने सराहनीय कदम उठाए हैं. किस्टाराम के 29 गांवों में तेलंगाना से बिजली की आपूर्ति को बंद कर छत्तीसगढ़ की अपनी बिजली पहुंचाई जा रही है. इससे राज्य की 1 करोड़ रुपए की बचत होगी. 
  
सीएसईबी (छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड) के अधिकारी सहदेव ठाकुर ने कहा है कि तेलंगाना से बिजली की आपूर्ति को पूरी तरह से रोककर सभी इलाकों में छत्तीसगढ़ की बिजली पहुंचाई जाएगी. उनका दावा है कि 2025 तक बस्तर के सभी गांवों में बिजली का विस्तार कर दिया जाएगा. यह कदम न केवल राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा बल्कि बस्तर के ग्रामीण इलाकों में विकास को भी प्रोत्साहित करेगा.
  
दरअसल, सुकमा, बीजापुर, किस्टाराम, और मरईगुड़ा जैसे क्षेत्रों में पहले तेलंगाना से बिजली आपूर्ति की जाती थी. इसके लिए छत्तीसगढ़ को हर साल करीब 1.75 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ता था. निर्भरता कम होने से छत्तीसगढ़ की 1 करोड़ रुपए की बचत होगी. हालांकि मरईगुड़ा के 15 गांवों में अभी भी तेलंगाना की बिजली उपयोग हो रही है.
 

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 : जनपद अध्यक्षों और जिला पंचायत सदस्यों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी

 
 
  
बिलासपुर-  छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थानों में जिला पंचायत सदस्यों और जनपद अध्यक्षों के आरक्षण की प्रक्रिया आज पूरी हुई. जिले में 4 जनपद पंचायत हैं, इनमें से दो जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए अनुसूचित जाति महिला, एक में अनारक्षित महिला और एक जनपद अध्यक्ष के लिए अनारक्षित मुक्त आरक्षित किया गया है. वहीं जिला पंचायत के 17 सदस्यों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है.
  
जनपद अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की घोषणा
  
- तखतपुर जनपद अध्यक्ष: अनुसूचित जाति (महिला)
  
- मस्तूरी जनपद अध्यक्ष: अनुसूचित जनजाति (महिला)
  
- कोटा जनपद अध्यक्ष: अनारक्षित (महिला)
  
- बिल्हा जनपद अध्यक्ष: अनारक्षित (मुक्त)
  
जिला पंचायत के 17 सदस्यों के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी
  
जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक- 1 ओबीसी महिला
  
जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक- 2 अजा मुक्त
  
जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक- 3 अनारक्षित महिला
  
जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक- 4 अनारक्षित महिला
  
जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक- 5 अनारक्षित मुक्त
  
जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक- 6 अनारक्षित महिला
  
जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक- 7 अनारक्षित मुक्त
  
जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक- 8 अनारक्षित मुक्त
  
जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक- 9 अनारक्षित महिला
  
जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक- 10 अनारक्षित मुक्त
  
जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक- 11 अजा महिला
  
जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक- 12 अजा मुक्त
  
जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक- 13 अजा महिला
  
जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक- 14 अनारक्षित महिला
  
जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक- 15 अजजा मुक्त
  
जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक- 16 अजजा महिला
  
जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक- 17 अजजा महिला
  
जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्यों के आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब एक ओर जहां उम्मीदवारी करने वाले तैयारी में जुट गए हैं. वहीं अब इसे लेकर राजनीति भी गरमाने लगी है. प्रदेश में सत्ताधारी भाजपा और विपक्ष कांग्रेस खुद की पार्टी की जीत के दावे के साथ एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं.
 

महादेव सट्टा ऐप मामला : अमित अग्रवाल के खिलाफ कई थानों में दर्ज है केस, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

 
 
  
बिलासपुर-  हाईकोर्ट ने ऑनलाइन महादेव सट्टा ऐप के आरोपी अमित अग्रवाल का जमानत आवेदन खारिज कर दी है. आरोपी के खिलाफ मोहन नगर थाना सहित देश के विभिन्न थानों में मामला दर्ज है. कोर्ट ने उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य होने के कारण जमानत पर छोड़ने से इनकार कर दिया है.
  
बता दें कि महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर अनिल अग्रवाल के भाई अमित कुमार अग्रवाल को हवाला मामले में एसीबी  ने 12 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया है. मामले में मई 2024 को ईडी ने अलग से प्रकरण दर्ज किया है. जेल में बंद आरोपी अमित अग्रवाल ने हाईकोर्ट में दिए आवेदन में कहा कि दर्ज एफआईआर में आवेदक का नाम नहीं है. उसे झूठे मामले में फंसाया गया है. मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल ने जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है.
  
आवेदक का कहना है कि वह सह-अभियुक्त अनिल उर्फ अतुल का छोटा भाई है, जो महादेव बुक के संचालकों में से एक हैं और संबंधित है. वह वर्तमान में दुबई में रहकर काम कर रहे हैं. मामले में 145 गवाहों का प्रतिपरीक्षण किया जाना है. इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायदृष्टांत अरविंद केजरीवाल व मनीष सिसौदिया का उदाहर पेश कर जमानत दिए जाने की मांग की. ईडी के अधिवक्ता सौरभ पांडेय ने जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि सट्टेबाजी ऐप का उपयोग किया गया है. वर्तमान आवेदक अपनी पत्नी के नाम पर सम्पत्ति खरीदा. आवेदक चतुर्भुज शर्मा को अलग-अलग तारीखों में 1.20 करोड़ रुपए का लेनदेन किया, जो उनके और उनकी पत्नी के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए. अपने परिवार के सदस्यों के खातों में नकद जमा करना और प्राप्त करना बैंक प्रविष्टियां की गईं.
  
जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने आदेश में कहा, जांच के दौरान जुटाए गए सबूत और गवाहों के बयान आवेदक के विरुद्ध आता है. कोर्ट ने उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य होने के कारण जमानत पर छोड़ने से इनकार किया है.
 

जमींदोज हुआ बिलासपुर का मिशन अस्पताल, 1885 में हुई थी स्थापना, अस्पताल के नाम पर चलाई जा रही थी चौपाटी…

 
 
  
बिलासपुर-   न्यायधानी बिलासपुर में मिशन अस्पताल के लीज के चर्चित मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. कमिश्नर कोर्ट के 30 अक्टूबर के आदेश के मद्देनजर आज मिशनरी कब्जे के अस्पताल को जमींदोज करने की कार्रवाई की जा रही है. मौके पर निगम अमला 10 बुलडोजर के साथ सरकारी जमीन से कब्जा हटाने जुट गया है. कैम्पस के भीतर बने भवनों को ढहाया जा रहा है.
  
जानकारी के मुताबिक, क्रिश्चियन वुमन बोर्ड ऑफ मिशन हॉस्पिटल, बिलासपुर की साल 1885 में स्थापना हुई. सेवा के नाम से मिशन अस्पताल को 11 एकड़ जमीन लीज पर दी गई थी. 1966 में लीज का नवीनीकरण कर साल 1994 तक लीज बढ़ाई गई थी. पुलिस की अवधि 31 अप्रैल 1994 तक के लिए थी. लीज में मुख्य रूप से निर्माण में बदलाव एवं व्यवसायिक गतिविधियां बिना कलेक्टर की अनुमति के न किए जाने की शर्त थी.
  
चौपाटी बनाकर कर रहे थे लाखों की कमाई
  
लीज अवधि समाप्त होने के बाद भी 30 सालों तक प्रबंधन ने लीज का नवीनीकरण नहीं कराया. साथ ही शर्तों का उल्लंघन करते हुए डायरेक्टर रमन जोगी ने इसे चौपाटी बनाकर किराए पर चढ़ाकर लाखों रुपए की कमाई करने लगे. कैम्पस के भीतर एक रेस्टोरेंट भी इस पर संचालित हो रहा था.
  

   

    
   
   
कलेक्टर अवनीश शरण ने मिशन हॉस्पिटल के लीज की शर्तों का उल्लंघन करने पर दस्तावेजों की पड़ताल करने का निर्देश दिया. जांच में पता चला कि 31 अप्रैल 1994 तक लीज की अवधि थी और सेवा के नाम पर लीज लेकर व्यवासायिक उपयोग करने लगे और लाखों रुपये किराए भी वसूल करने लगे थे. जांच के दौरान यह मालूम पड़ा कि 92069 वर्ग फिट अन्य व्यक्तियों के नाम रजिस्टर विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय भी किया गया था.
   

    

     
    
    
कमिश्नर महादेव कावरे ने पलटा फैसला
    
बिलासपुर संभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने के बाद कमिश्नर महादेव कावरे ने मामले में सुनवाई की. जिसमें पूर्व कमिश्नर के स्टे के आदेश को खारिज कर दिया था. जिसके बाद जिला प्रशासन और निगम आज अस्पताल भवन को जमीदोज करने की कार्रवाई में जुट गया है.
   
  
 

सनावल को झारखंड से जोड़ने कन्हर नदी पर तेजी से चल रहा पुल का काम, कई गांवों को मिलेगी राहत, बारहों महीने निर्बाध आवागमन की मिलेगी सुविधा

 
 
  
रायपुर-    बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के सनावल क्षेत्र को झारखंड से जोड़ने कन्हर नदी पर उच्च स्तरीय पुल का काम तेजी से चल रहा है। इस पुल के निर्माण से 20 गांवों की करीब 40 हजार आबादी को बड़ी राहत मिलेगी। सनावल क्षेत्र के कई गांवों के लोग रोजाना खरीदारी और इलाज के लिए नदी के उस पार स्थित झारखंड के जिला मुख्यालय गढ़वा तथा प्रखंड मुख्यालय नगर उटारी और धुरकी जाते हैं। कन्हर नदी पर इस पुल के शुरू हो जाने से सनावल क्षेत्र से इन तीनों शहरों की दूरी काफी कम हो जाएगी। क्षेत्रवासियों को बारहों महीने निर्बाध आवागमन की सुविधा मिलेगी।
  
लोक निर्माण विभाग द्वारा बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड के धौली और झारखंड के गढ़वा जिला के धुरकी प्रखंड के बालचौरा के बीच कन्हर नदी पर 15 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया जा रहा है। अभी 12 पियर एवं दो अबटमेंट में से पांच पियर एवं एक अबटमेंट का काम पूर्ण कर लिया गया है। शेष सात पियर एवं एक अबटमेंट में सब-स्ट्रक्चर का कार्य प्रगति पर है। अगले कुछ दिनों में सुपर-स्ट्रक्चर का भी काम पूर्ण कर लिया जाएगा। 312 मीटर लंबाई और 8.4 मीटर चौड़ाई के इस पुल का करीब 50 प्रतिशत काम पूर्ण कर लिया गया है। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने अधिकारियों को निर्माण में पूर्ण गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय-सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। विभाग द्वारा पुल का काम इस साल जून तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
  
कन्हर नदी पर छत्तीसगढ़ के धौली और झारखंड के बालचौरा गांव के बीच पुल के निर्माण से वाड्रफनगर और रामचंद्रपुर तहसील के अनेक गांव सीधे झारखंड से जुड़ जाएंगे। इससे क्षेत्र में व्यापारिक-व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ने के साथ ही खरीदारी, इलाज और विभिन्न कार्यों से रोजाना गढ़वा एवं नगर उटारी जाने वालों की सफर की दूरी आधी हो जाएगी। अभी धौली से सड़क मार्ग से गढ़वा जाने के लिए करीब 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। पुल के शुरू हो जाने के बाद यह दूरी घटकर 55 किलोमीटर हो जाएगी। सनावल क्षेत्र के लोगों को अभी नगर उटारी जाने के लिए 70 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। पुल बन जाने के बाद यह दूरी घटकर आधी यानि 35 किलोमीटर हो जाएगी। वाड्रफनगर क्षेत्र के लोग अभी रामानुजगंज और उत्तरप्रदेश होकर झारखंड जाते हैं। कन्हर नदी पर पुल के चालू हो जाने पर वे बहुत कम दूरी तय कर सीधे झारखंड पहुंच सकेंगे।
  
पुल के निर्माण से ये 20 गांव होंगे लाभान्वित
  
धौली और बालचौरा के बीच पुल के निर्माण से सनावल क्षेत्र के 20 गांवों के साथ ही इस मार्ग का उपयोग कर झारखंड के गढ़वा, धुरकी और नगर उटारी आने-जाने वालों को फायदा होगा। इसके निर्माण से धौली, कामेश्वरनगर, झारा, कुशफर, सेमरवा, इंद्रावतीपुर, बरवाही, दोलंगी, ओरंगा, रेवतीपुर, सुंदरपुर, सुरंगपान, कुण्डपान, पिपरपान, डुगरु, पचावल, त्रिशूली, सिलाजू, उचरवा, आनंदपुर इत्यादि गांवों को बड़ी राहत मिलेगी।
 

रायपुर नगर निगम के औचक निरीक्षण पर पहुंचे कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह, लोगों की सुनी समस्या, अधिकारियों को दिए अहम निर्देश

 
 
  
रायपुर- रायपुर नगर निगम की सरकार का कार्यकाल 5 जनवरी को खत्म होने के बाद प्रशासक ने कार्यभार संभाल लिया है. आज सुबह कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने रायपुर नगर निगम का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने जन्म मृत्यु शाखा में जाकर  नागरिकों से जानकारी ली और उनकी समस्या जानी. जिसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समय पर जन्म प्रमाण पत्र बनाकर देने के निर्देश दिए.
  
निरीक्षण के दौरान  कलेक्टर गौरव ने वृद्ध महिला को चेयर पर बिठाकर उनकी समस्या जानी और अधिकारियों को समाधान के दिए निर्देश. जिसके बाद प्रधानमंत्री आवास शाखा में पहुंचे और नागरिकों को समय पर रिस्पॉन्स करने निर्देशित किया. नगर निगम के बाजार और नजूल विभाग का निरीक्षण किया. स्वंय ही आवेदन की स्थिति का स्वयं देख प्रकिया की जानकारी ले रहे हैं. इस दौरान कलेक्टर गौरव ने प्रधानमंत्री आवास शाखा में आए आवेदन को लंबित न रखने के निर्देश दिए हैं. 
  
समाजिक और निराश्रित पेंशन शाखा का भी आज कलेक्टर गौरव सिंह ने औचक निरीक्षण किया. निगम अधिकारी-कर्मचारी से  कलेक्टर ने पूछा कि 31हजार पेंशन धारियों को कितने को पेंशन मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो उसका कारण पता कर जल्द निराकरण करें.
 

धान खरीदी में गड़बड़ी उजागर: 200 क्विंटल का टोकन, किसान के पास मिला सिर्फ 80 क्विंटल धान

 
 
  
गरियाबंद-  ओडिशा से अवैध धान का बड़ा खेप पकड़े जाने के बाद प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है. कलेक्टर दीपक अग्रवाल के निर्देश पर अपर कलेक्टर प्रकाश राजपूत ने देवभोग क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया. यहां उन्होंने धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया. इस दौरान गोहरापदर और देवभोग खरीदी केंद्रों में गड़बड़ियां सामने आई. टोकन में काटे गए मात्रा के अनुपात में किसान धान की मात्रा नहीं दिखा पाए. जिसके बाद अंतर की मात्रा 187 क्विंटल को सरेंडर कराया गया. वहीं समिति प्रभारीयो को थमा रहे शो काज नोटिस जारी करने की तैयारी है.
  
गोहरापदर केंद्र पर 200 क्विंटल धान का टोकन कटाने वाले किसान डमरू के पास मात्र 50 क्विंटल धान मौजूद पाया गया. जबकि उन्हें 250 नया वारदाना जारी कर दिया गया था. जब अपर कलेक्टर किसान के घर पहुंचे, तो वहां भी केवल 30 क्विंटल धान ही मिला. इसके बाद 120 क्विंटल धान सरेंडर कराया गया. देवभोग खरीदी केंद्र पर भी ऐसा ही हाल देखने को मिला. यहां एक किसान के टोकन में 67 क्विंटल धान का अंतर पाया गया. प्रशासन ने इस धान को भी सरेंडर कराया. 
  
अपर कलेक्टर प्रकाश राजपुत ने कहा कि एसडीएम को प्रतिवेदन बनाने कहा गया है, कलेक्टर को भेजेंगे, शो काज नोटिस जारी के बाद संबधित विभाग को कार्यवाही के लिए लिखा जाएगा.
  
कलेक्टर को मिली सूचना के आधार पर सोमवार रात खुटगांव चेक पोस्ट पर 500 बोरा धान से भरा एक ट्रक जब्त किया गया. अमलीपदर तहसीलदार सुशील भोई ने बधियामाल चेक पोस्ट पर ओडिशा से धान ला रहे एक ट्रैक्टर को पकड़ा. अधिकारियों का मानना है कि इस सख्ती के कारण खरीदी केंद्रों में किसान टोकन के अनुसार धान की मात्रा नहीं दिखा सके.