छत्तीसगढ़: धर्मांतरण पर जल्द बनेगा नया कानून!, धर्म परिवर्तन नहीं होगा आसान, तय होगी प्रक्रिया…

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर साय सरकार नया कानून लाने जा रही है. छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य कानून में नियमों का उल्लंघन या जबरिया धर्म परिवर्तन कराने वाले को कड़ी सजा का प्रावधान होगा. इस कानून के बाहर जाकर कोई धर्म बदलेगा तो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी. इसके अलावा प्रलोभन या दबाव डालकर धर्म परिवर्तन करने वाले को दोषी मानते हुए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 
  
बता दें कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कोई कानून नहीं है. किसी धर्म के अनुयायी के कहने पर लोग दूसरे धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, और उनकी पूजा पद्धति अपनाकर अपने आपको उस धर्म का अनुयायी कहने लगते हैं. इस पर बंदिश लगाने के लिहाज से धर्मांतरण की पूरी प्रक्रिया को एक कानून के कायदे में लाया जा रहा है.
  
बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का गृह विभाग फिलहाल विभिन्न राज्यों में इस संबंध में बनाए गए नियम कानून का अध्ययन कर रहा है. जिन राज्यों में बेहतर कानून है, उसके प्रावधान यहां लागू किए जाएंगे. आठ से दस राज्यों की कानूनों की बारीकियों को ध्यान में रखकर ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है.
  
उत्तरप्रदेश का कानून बनेगा दिशा-निर्देशक
  
इसमें उत्तर प्रदेश का कानून सबसे मजबूत बताया जा रहा है. इस कारण उत्तरप्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य कानून का बहुत अधिक हिस्सा यहां लिया जाएगा. इसके तहत एक प्रक्रिया बनाने के साथ ही दोषी लोगों को कड़ी सजा देने की प्रक्रिया का खासतौर पर ध्यान दिया जा रहा है.
  
बड़े पैमाने पर आदिवासी अपना रहे ईसाई धर्म
  
प्रदेश के आदिवासी बहुत क्षेत्रों में खासकर बस्तर, जशपुर, रायगढ़ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आदिवासियों को ईसाई धर्म में लिया जा रहा है. यह विवाद का विषय बना हुआ है. बस्तर के नारायणपुर क्षेत्र में तो यह गुटीय संघर्ष में तब्दील हो चुका है. आदिवासी और धर्म परिवर्तन करने वाले आदिवासियों के बीच गाहे-बगाहे विवाद की स्थिति बनती रहती है. पुलिस को बार-बार बीच-बचाव करना पड़ता है.
  
धर्मांतरण के दबाव में युवकों ने की आत्महत्या
  
बता दें कि धर्मांतरण का विवाद लोगों को आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहा है. हाल में दो युवकों ने धर्मांतरण के दबाव से तंग आकर आत्महत्या कर ली है. दुर्ग और धमतरी क्षेत्र में इन युवकों की पत्नी और अन्य परिवार के सदस्यों ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था, जिसके बाद धर्मांतरण के लिए दबाव बना रहे थे, जिससे व्यथित युवकों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी.
  
बस्तर में धर्मांतरण की सर्वाधिक शिकायतें
  
धर्मांतरण के खिलाफ पिछले 11 महीने में छत्तीसगढ़ में 13 एफआईआर की जा चुकी है. इसके अलावा बस्तर संभाग में ही धर्मांतरण की अलग-अलग 23 शिकायतें पुलिस को की जा चुकी हैं. यह मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है. बड़े बोदल वाले मामले में गत दिवस बस्तर बंद का आह्वान किया गया था.
  
मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दिए संकेत
  
धर्मांतरण को लेकर नए कानून लाए जाने का संकेत देते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि धर्मांतरण, मतांतरण, और बाद में राष्ट्रांतरण का रूप लेता है. हिंदू जब-जब बंटे तो मुगलों और अंग्रेजों ने राज किया. इस पर कड़ा कानून आना चाहिए. धर्म विरासत पर मिलती है, यह किसी की अर्जित की गई सम्पति नहीं है.
 

छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए 75 युवाओं का दल रवाना, मुख्यमंत्री साय ने दी शुभकामनाएं

 
 
  
  
  

  रायपुर-   राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल होने जा रहे युवाओं को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के साथ ही छत्तीसगढ़ को भी विकसित राज्य बनाना है।
  
उल्लेखनीय है कि स्वामी विवेकानन्द के जन्मदिवस पर आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में उत्कृष्ट और मनमोहक प्रस्तुति से युवा छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन भारत को वर्ष 2047 से पूर्व विकसित बनाने की भारत सरकार की मुहिम में छत्तीसगढ़ के युवाओं ने अपना टैलेंट दिखाया है। राष्ट्रीय युवा उत्सव के लिए कुल 75 प्रतिभागियों का चयन छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिनिधित्व के लिए किया गया है। भारत मण्डपम नई दिल्ली में 11 एवं 12 जनवरी 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समक्ष भारत को विकसित बनाने के विज़न को प्रस्तुत करने का अवसर राज्य के 75 युवाओं को उपलब्ध कराया जाएगा।विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि युवा दिल्ली में अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। आगामी 11 और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव में ऐसा प्रदर्शन करें कि देश के अन्य राज्यो से आये युवाओं के जुबान पर "छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया" हो।
  
खेल मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि युवा भारत की शक्ति है। युवाओं को छत्तीसगढ़ में अपने प्रतिभा को निखारने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के 75 युवा राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल होंगे।गौरतलब है कि युवा महोत्सव के माध्यम से खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा राज्य के 80 हजार से अधिक युवाओं को प्लेटफार्म उपलब्ध कराया गया। रायपुर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हाॅकी स्टेडियम में 26 और 27 दिसम्बर 2024 को यूथ डाॅयलाग सम्पन्न हुआ । भारत को विकसित बनाने के लिए भविष्य के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण, महिलाओं को सशक्त बनाना और सामाजिक संकेतक में सुधार, विकसित भारत के लिए युवाओं को सशक्त बनाना, कृषि में उत्पादकता बढ़ाना, भारत को एक स्पोर्टिंग और फिट राष्ट्र बनाना, भारत को वैश्विक विनिर्माण पावर हाऊस बनाना, भारत को विश्व की स्टार्टअप राजधानी के रूप में विकसित करना, भारत को पूर्णतः टिकाऊ भविष्य की ओर ले जाना, विकसित भारत के लिए तकनीकी, विकास भी विरासत भी की थीम पर माई भारत पोर्टल पर छत्तीसगढ़ के 3 लाख 26 हजार से अधिक पंजीकृत वालेंटियर्स एवं प्रदेश के विद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं के लिए सर्व प्रथम आनलाइन क्वीज का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के 80 हजार से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। आनलाईन क्वीज़ में क्वालीफाईड 6,103 युवाओं में से 635 युवाओं ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने संबंधी निर्धारित 10 थीम पर निबंध लेखन किया। निबंध लेखन अंतर्गत प्रत्येक विषय में अधिकतम 25 अभ्यर्थियों का चयन स्टेट चैम्पियनशिप के लिए किया जाना था। इसमें से 228 युवाओं का चयन स्टेट चैम्पियनशिप के लिए किया गया।
  
सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हाॅकी स्टेडियम जी.ई. रोड रायपुर में स्टेट चैम्पियनशिप का आयोजन संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत युवा प्रतिभागियों ने पी.पी.टी. के माध्यम से भारत को विकसित बनाने हेतु अपना विज़न विषय विशेषज्ञों के समक्ष प्रस्तुत किया। छत्तीसगढ़ राज्य से 12 विषय विशेषज्ञों ने युवा प्रतिभागियों के द्वारा प्रस्तुत विज़न पी.पी.टी. का मूल्यांकन किया।
  
स्टेट चैम्पियनशिप में छत्तीसगढ़ के 45 युवाओं का चयन कर उन्हें नई दिल्ली भेजने हेतु "Sending Off" समारोह का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त विकासखण्ड स्तर से जिला स्तर और जिला स्तर के विजेता प्रतिभागियों के सांस्कृतिक प्रदर्शन का विशेषज्ञों के माध्यम से वीडियो अवलोकन कर राष्ट्रीय युवा उत्सव के लिए 30 प्रतिभागियों का चयन लोकगीत, लोकनृत्य, कविता, कहानी, चित्रकला, साइंस मेला एवं वक्तृत्व कला विधाओं से चयनित किया गया है।
  
इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायकगण किरण देव, मोतीलाल साहू, इंद्र कुमार साव, अनुज शर्मा, गुरु खुशवंत साहेब, खेल विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता एवं संचालक तनुजा सलाम सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी और युवा उपस्थित थे।
 

नक्सल घटना के बाद पुलिस विभाग की बड़ी बैठक, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा कर रहे नक्सल ऑपरेशन और कानून व्यवस्था की समीक्षा

 
 
  
रायपुर- छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था और नक्सल ऑपरेशन को लेकर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा आज मंत्रालय में पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे. यह बैठक देर शाम तक चलेगी. बैठक में अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुवा, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं.
  
बता दें कि दो दिन पहले बीजापुर में बड़ी नक्‍सली घटना हुई थी, जिसमें डीआरजी के 8 जवान और एक ड्राइवर शहीद हुए थे. इस घटना के बाद इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है. बताया जा रहा है कि डिप्‍टी सीएम विजय शर्मा नक्‍सल विरोधी अभियान की विस्‍तार से समीक्षा करेंगे. साथ ही पुलिस के आला अफसरों के साथ प्रदेश में लॉ एंड आर्डर पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे
 

छत्तीसगढ़ के इस धान खरीदी केंद्र में 6 हजार 768 बोरा फर्जी खरीद का मामला उजागर, कलेक्टर ने दिए कार्रवाई के निर्देश

 
 
  
राजनांदगांव-  जिले में धान उपार्जन केंद्रों में तेजी से चल रही धान खरीदी प्रक्रिया के बीच रामपुर धान खरीदी केंद्र पर बड़ी अनियमितता सामने आई है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर खाद्य विभाग के संयुक्त जांच दल ने डोंगरगढ़ विकासखंड के अंतर्गत स्थित इस केंद्र का औचक निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन किया।
  
बता दें कि औचक निरीक्षण में सेवा सहकारी समिति मर्यादित रामपुर द्वारा संचालित धान खरीदी केंद्र में लगभग 6768 बोरा धान प्रथम दृष्टया फर्जी खरीदी किया जाना पाया गया। निरीक्षण के दौरान समिति प्रबंधक सह धान खरीदी प्रभारी दिलीप चंद्राकर और ऑपरेटर नरेंद्र वर्मा मौके पर उपस्थित थे।
  
कलेक्टर ने दिए कार्रवाई के निर्देश
  
कलेक्टर अग्रवाल ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देश दिया है कि इस मामले में संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
  
गौरतलब है कि राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों का संयुक्त जांच दल द्वारा भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है।
 

डॉ. अनूप वर्मा को चुना गया आईएमए छत्तीसगढ़ राज्य का अध्यक्ष

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ और चिकित्सा क्षेत्र के प्रतिष्ठित नाम, डॉ. अनूप वर्मा को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन छत्तीसगढ़ राज्य शाखा (आईएमएसीजीएसटीबीआर) का राज्य अध्यक्ष चुना गया है। डॉ. वर्मा का चुनाव एसोसिएशन के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत करता है, जिसमें अकादमिक विकास, सामाजिक सेवा, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा पेशेवरों व समाज के कल्याण के लिए उनकी दूरदर्शी योजना शामिल है। डॉ. वर्मा ने चिकित्सा समुदाय की सेवा में 38 से अधिक वर्षों का योगदान दिया है और राज्य आईएमए में
विभिन्न भूमिकाओं में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। एक विद्वान चिकित्सक के रूप में, उन्होंने 2005 में इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। डॉ. वर्मा एक प्रतिष्ठित लेखक भी हैं, जिन्होंने पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, मिर्गी और पीडियाट्रिक स्पॉटर्स पर कई प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं। पीएआई टेक्स्टबुक ऑफ पीडियाट्रिक्स सहित उनकी पुस्तकों को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक स्वीकृति प्राप्त है।
  
अपनी नियुक्ति पर, डॉ. वर्मा ने राष्ट्रीय आईएमए मुख्यालय की थीम के साथ कार्य करने और राष्ट्रीय मुख्यालय और छत्तीसगढ़ राज्य शाखा के बीच संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने राज्यभर के सभी शाखा अध्यक्षों और सचिवों को आमंत्रित किया कि वे अपनी स्थानीय समस्याओं को साझा करें और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से उनके समाधान में योगदान दें।
  
अन्य निर्वाचित सदस्य इस प्रकार हैं:
डॉ . नरेंद्र अग्रवाल, वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ, उपाध्यक्ष डॉ . संजीब पुरकायस्थ, द्वितीय उपाध्यक्ष डॉ . राजेश अवस्थी, ज़ोनल चेयरमैन
डॉ. वर्मा ने राज्य आईएमए अध्यक्ष डॉ. विनोद तिवारी, माननीय सचिव जनरल डॉ. नितिन जुनेजा और चुनाव समिति का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने चुनाव प्रक्रिया को उत्कृष्ट और सफलतापूर्वक संपन्न किया। उन्होंने अपने कार्यकाल में अकादमिक, सामाजिक सेवा, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं और वकालत को प्राथमिकता देने का वादा किया, जिससे सरकारी विभागों में प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके और आम सदस्यों के हितों की रक्षा हो सके।
  
डॉ. अनूप वर्मा के अनुभव और दूरदशीर् नेतृत्व के साथ, आईएमएसीजीएसटीबीआर न केवल चिकित्सा समुदाय बल्कि समाज को भी लाभान्वित करते हुए प्रगति के नए आयाम छूने के लिए तैयार है।
 

मुख्यमंत्री निवास में सद्गुरु ऋतेश्वर महाराज से मिले सीएम साय, शाल-श्रीफल भेंटकर लिया आशीर्वाद …

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में परमपूज्य सद्गुरु ऋतेश्वर महाराज ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने शाल-श्रीफल भेंटकर सद्गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने सद्गुरु जी से सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं के लिए विख्यात है। सद्गुरु ऋतेश्वर जी के मार्गदर्शन में यह परंपरा और सुदृढ़ होगी। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से सद्गुरु जी के सामाजिक और आध्यात्मिक प्रयासों में हरसंभव सहयोग की बात कही। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि साधु-संतों, मनीषियों की कृपा और मार्गदर्शन से हमारी सरकार प्रदेश में सुशासन स्थापित करने हेतु प्रतिबद्ध है।
 

राज्य ओपन स्कूल की डिप्टी सेकेट्री को हाईकोर्ट से मिली राहत, प्रतिनियुक्त समाप्त करने के आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक, सचिव को दिया ये आदेश…

 
 
  
बिलासपुर-  हाईकोर्ट ने राज्य ओपन स्कूल की डिप्टी सेक्रेट्री की प्रतिनियुक्ति नियम विरूद्ध तरीके से समाप्त करने के आदेश को निरस्त कर दिया है. साथ ही सचिव को आदेशित किया है कि ओपन स्कूल में डिप्टी सेक्रेट्री के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जाए.
  
नवनीता सिंह शिक्षा विभाग की अफसर हैं. उनकी पोस्टिंग पहले प्रभारी प्राचार्य डाइट के रायपुर पर हुई थी. 13 मार्च 2024 को राज्य शासन ने उन्हें ओपन स्कूल में डिप्टी सेक्रेट्री के पद पर प्रतिनियुक्ति दी. आरोप है कि इस दौरान ओपन स्कूल की सचिव पुष्पा साहू उन्हें नियम विरूद्ध तरीके से काम करने के लिए दबाव बनाया. जिस पर उन्होंने मना किया, तो नवंबर 2024 में उन्होंने डिप्टी सेक्रेट्री को दिए गए प्रभार छीन लिया गया. इसके बाद उन्हें शोकॉज नोटिस जारी किया गया. इसी दौरान सचिव ने उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त करने स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर प्रस्ताव भेजा. लेकिन, विभाग की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं किया गया. इसके बावजूद राज्य ओपन स्कूल की सचिव ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नियम विरुद्ध तरीके से प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए 13 दिसंबर को डिप्टी सेक्रेट्री नवनीता सिंह को एक तरफा कार्यमुक्त कर दिया. जिस पर नवनीता सिंह ने उन्हें प्रतिनियुक्ति वापस लेने के लिए अभ्यावेदन भी दिया और पुनर्विचार करने का आग्रह भी किया. जिसे अमान्य कर दिया.
  
सचिव के इस रवैए से परेशान होकर डिप्टी सेक्रेट्री नवनीता सिंह ने अपने एडवोकेट के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की. इसमें बताया गया कि उनका मूल पद स्कूल शिक्षा विभाग में है. शासन ने उन्हें तय समय के लिए प्रतिनियुक्ति दी है. लेकिन, राज्य ओपन स्कूल की सचिव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नियमों को दरकिनार कर उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त करने का आदेश जारी किया है और उन्हें एक तरफा कार्यमुक्त भी कर दिया है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस एके प्रसाद की सिंगल बेंच में हुई. उन्होंने प्रारंभिक सुनवाई करते हुए राज्य ओपन स्कूल की सचिव के आदेश को निरस्त करते हुए कार्यमुक्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है. अब हाईकोर्ट के आदेश पर डिप्टी सेक्रेट्री नवनीता सिंह ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है.
 

युवा कांग्रेस द्वारा लॉन्च किया गया यंग इंडिया के बोल का पांचवा संस्करण

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस द्वारा मंगलवार को राजधानी रायपुर में यंग इंडिया के बोल का पांचवा संस्करण शुरू किया गया। प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने इसका पोस्टर को लॉन्च किया गया। दरअसल युवा कांग्रेस द्वारा लगातार 4 वर्षों से यंग इंडिया के बोल चलाया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 18 से 35 वर्ष के सभी युवा भाग ले सकते हैं उन्हें आईवॉसी ऐप के माध्यम से इसमें अपना पंजीयन करा सकते है।
  
पत्रकारों से चर्चा करते हुए आकाश शर्मा ने बताया कि देश एवं प्रदेश में चल रहे किसी भी एक विषय पर अपना एक वीडियो बनाना होता है या फिर वाद विवाद या रील बनाकर इसमें अपलोड किया जाता है उसके बाद जिला स्तर पर एवं प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ताओं को चयनित किया जाता है। यह केवल एक प्रतिभा खोज कार्यक्रम नहीं है। यह युवा आवाज़ों को सशक्त बनाने और हमारे देश में बदलाव लाने वाले भविष्य के नेताओं को सामने लाने के लिए एक आंदोलन है। प्रतियोगिता तीन स्तरों में राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर और तीन श्रेणियों – भाषण, वाद-विवाद और रील निर्माण में आयोजित की जाएगी।
  
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर, सर्वश्रेष्ठ वक्ता, सर्वश्रेष्ठ वाद-विवादकर्ता और सर्वश्रेष्ठ रील-निर्माता को 50,000 प्रथम, उपविजेता को 40,000 और द्वितीय उपविजेता को 25,000 का पुरस्कार मिलेगा। सर्वश्रेष्ठ महिला प्रतिभागी (यदि शीर्ष तीन में नहीं है) को 40,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। राज्य स्तर पर प्रत्येक श्रेणी के विजेताओं को 10,000, उपविजेताओं को 7,500 और सर्वश्रेष्ठ महिला प्रतिभागी (यदि शीर्ष दो में नहीं है) को 7,500 का पुरस्कार मिलेगा। इसके अतिरिक्त, राज्य स्तर की प्रतियोगिता में योग्य सभी प्रतिभागियों को राज्य या जिला स्तर पर युवा कांग्रेस में पद दिए जाएंगे, जिससे वे संगठन के मिशन में सक्रिय रूप से शामिल रह सकें। पत्रकारवार्ता में मुख्य रूप से प्रदेश महासचिव जसमीत शर्मा, मीडिया विभाग अध्यक्ष आशीष द्विवेदी, मीडिया प्रभारी तुषार गुहा, प्रदेश सचिव अमिताभ घोष, अनूप वर्मा, अपराजिता तिवारी, प्रवक्ता राहुल कर, लक्षित तिवारी व शिवम दुबे उपस्थित थे।
 

प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही, कमिश्नर ने जनपद सीईओ को किया निलंबित

 
 
  
कोंडागांव- शासन की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर बस्तर संभागायुक्त डोमन सिंह ने बड़े राजपुर के जनपद सीईओ पर बड़ी कार्रवाई की है. संभागायुक्त ने जनपद पंचायत बड़ेराजपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गेंदलाल चुरेन्द्र को हितग्राहीमूलक महत्वाकांक्षी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को समय-सीमा में पूरा किए जाने में लापरवाही बरतने एवं अपने पदीय कर्तव्यों तथा शासकीय कार्यों के निर्वहन में रुचि नहीं लेने पर उन्हें निलंबित किया है.
  
यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत की गई है. इस कृत्य के लिए जनपद सीईओ के विरुद्ध विभागीय जांच भी की जाएगी. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर, जिला कोण्डागांव में निर्धारित किया गया है. उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी.
 

छत्तीसगढ़ में भूखंड पर निर्माण पड़ेगा महंगा: लेआउट शुल्क में हुई भारी वृद्धि, मध्यम वर्ग पर पड़ेगा असर

 
 
  
  रायपुर-  छत्तीसगढ़ में अब भूखंड पर निर्माण कराने के लिए लेआउट पास कराना महंगा हो गया है। राज्य के आवास एवं पर्यावरण विभाग ने लेआउट शुल्क में कई गुना वृद्धि करते हुए इसे लागू कर दिया है। यह शुल्क अब भूखंड के क्षेत्रफल के आधार पर लिया जाएगा।
  

  
बता दें कि पहले किसी भी भूखंड के लिए लेआउट पास कराने पर 3,750 रुपये का शुल्क लिया जाता था। नई दरों के अनुसार, यह शुल्क न्यूनतम 60,000 रुपये कर दिया गया है। यह बदलाव राज्य सरकार के लिए बड़े राजस्व का साधन बनेगा, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए यह अतिरिक्त आर्थिक बोझ लेकर आएगा।
  

   
  
  
नियमों में किया गया संशोधन
  
आवास एवं पर्यावरण विभाग ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में संशोधन किया है। अब लेआउट पास कराने के लिए आवेदन के साथ शुल्क जमा करने की पावती लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। पावती के बिना किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा और उसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।
  
आवेदन प्रक्रिया और शुल्क संरचना में बदलाव
  
आवास एवं पर्यावरण विभाग ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के तहत छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में संशोधन किया है। संशोधन के तहत प्रत्येक लेआउट आवेदन के साथ शुल्क की पावती संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना पावती के किसी भी आवेदन को विधिमान्य नहीं माना जाएगा और उसे खारिज कर दिया जाएगा।
  
आवेदन शुल्क की नई दरें इस प्रकार हैं
  
विकास अनुज्ञा शुल्क: ₹5000 प्रति हेक्टेयर। भूखंड क्षेत्रफल को निकटतम पूर्णांक में राउंड फिगर कर गणना की जाएगी। उदाहरण के लिए, 1.499 हेक्टेयर को 1 हेक्टेयर और 1.5 हेक्टेयर को 2 हेक्टेयर माना जाएगा।
भवन अनुज्ञा शुल्क: प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र के लिए ₹1 प्रति वर्ग मीटर।
शुल्क वापसी: किसी भी स्थिति में आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
अनुज्ञा निलंबन और प्रतिसंहरण: नगर निवेशक को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी अनुज्ञा को निलंबित या रद्द कर सकता है, यदि उसे विश्वास हो कि –
  

   
अनुज्ञा मिथ्या कथन या गलत जानकारी के आधार पर प्राप्त की गई है।
   
अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया गया है।
   
अधिनियम या नियमों का पालन नहीं किया गया है।
  
  
हालांकि, निलंबन या प्रतिसंहरण का आदेश जारी करने से पहले संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक शर्तों का पालन कर लेता है, तो आदेश रद्द किया जा सकता है। लेकिन मिथ्या कथन के आधार पर प्राप्त अनुज्ञा स्थायी रूप से रद्द होगी।
  
भूखंड क्षेत्र और शुल्क में कितनी हुई वृद्धि ?
  
भूखंड क्षेत्रफल के मामले में बदलाव करते हुए 12.5 मीटर और 21 मीटर को अब राउंड फिगर में 15 मीटर और 24 मीटर कर दिया गया है। इसके साथ ही शुल्क 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।
  
सामुदायिक खेल और मनोरंजन स्थल के लिए नियम
  
नए नियमों के तहत नगर विकास योजना या अन्य विकास नियमन में सामुदायिक खेल स्थल और मनोरंजन प्रयोजन के लिए क्षेत्र आरक्षित रखा जाएगा।
  
औद्योगिक क्षेत्रों के लिए हुए ये बदलाव
  
औद्योगिक क्षेत्रों में अब किसी प्लॉट, लेआउट, या उपखंड में छात्रावास और डॉरमेट्री के निर्माण की अनुमति होगी। नियम 50 के अनुसार, एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) और भूतल आच्छादित क्षेत्र (ग्राउंड कवरेज) को पूरी भूमि पर लागू किया जाएगा।
  
विशेष वाणिज्यिक प्रावधान
  
100 मीटर या उससे अधिक चौड़ाई वाले पहुंच मार्गों पर स्थित 5 एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल के वाणिज्यिक भूखंडों में 5.0 एफएआर लागू होगा। यदि ऐसे भूखंड केंद्रीय व्यापारिक जिला (CBD) या ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) क्षेत्र में स्थित हैं, तो 2.0 अतिरिक्त एफएआर दिया जाएगा।
  
उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
  
नियमों का उल्लंघन या विचलन करने पर भवनों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। खुले क्षेत्रों में 9/15 मीटर की दूरी पर नालों की सीमा या उच्चतम बाढ़ चिन्ह से ऊपर मार्ग और खुली पार्किंग की अनुमति होगी। हालांकि, कवर्ड पार्किंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  
गौरतलब है कि इन संशोधनों से सरकार को राजस्व में भारी बढ़ोतरी होगी। लेकिन बढ़े हुए शुल्क और सख्त नियमों से मध्यम वर्गीय भूखंड मालिकों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। खासतौर पर छोटे भूखंड मालिकों को इस नई व्यवस्था से बड़ी परेशानी हो सकती है।