पॉपकॉर्न पर GST: 18% टैक्स से लोगों में उबाल, सोशल मीडिया पर मीम्स की भरमार




नई दिल्ली: अगर आप फिल्म देखने के शौकीन हैं और थिएटर में फिल्म देखने के साथ-साथ पॉपकॉर्न का मजा लेते हैं, तो अब आपका मजा किरकिरा हो सकता है. इसकी वजह पॉपकॉर्न का बेस्वाद होना नहीं, बल्कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली 55वीं जीएसटी परिषद द्वारा लागू किए गए नए जीएसटी नियमों हो सकते हैं.

दरअसल, 21 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल ने पॉपकॉर्न के लिए अलग-अलग टैक्स दरें पेश कीं, जिससे मूवी देखने वालों और स्वस्थ नाश्ते के शौकीनों के सिर चकरा गए. नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, पहले से पैक किए गए और नमक और मसालों के साथ मिक्स रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न पर 12 प्रतिशत टैक्स लगेगा, जबकि कैरमल पॉपकॉर्न पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा. वहीं, मौजूदा समय में 'रेडी-टू-ईट' पॉपकॉर्न पर 5 प्रतिशत टैक्स लगता है.

कैरमेलाइज्ड पॉपकॉर्न पर व्यापक चर्चा

सीतारमण ने बताया कि एक बार जब पॉपकॉर्न को चीनी के साथ कोट करके कैरमल पॉपकॉर्न बनाया जाता है तो इसकी नेचर चीनी कन्फेक्शनरी में बदल जाती है. इसलिए इस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है. सीतारमण ने कहा, "हमने कैरमेलाइज्ड पॉपकॉर्न पर व्यापक चर्चा की, सभी राज्य इस बात पर सहमत हुए कि चीनी मिलाए गए सभी आइटम को एक अलग टैक्स ब्रैकेट के तहत माना जाए."

सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़

लेकिन नेटिजन्स ने इससे आश्वस्त नहीं है, जिससे विषय-वस्तु से संबंधित मीम्स की बाढ़ आ गई है. एक शख्स ने लिखा "मैं 18 फीसदी जीएसटी पर पॉपकॉर्न खरीदता हूं!!. मैं 80 रुपये प्रति लीटर पर ईंधन खरीदता हूं. मैं अपनी लाइफ टैक्स का भुगतान करने में बिताता हूं. इनकम पर, बचत पर, निवेश पर. फिर भी मेरे पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई स्वास्थ्य सुरक्षा नहीं है, कोई रिटायरमेंट सिक्योरिटी नहीं है! क्या मैं मूर्ख हूं या देशभक्त?"

कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी ने किया कमेंट

वहीं, कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी ने भी मजाकिया अंदाज में इस टिप्पणी करते हुए कहा, "क्या हमें बातचीत में मीठे शब्दों को इस्तेमाल करने के लिए टैक्स देना होगा?" इस दौरान कुछ नेटिजंस वित्त मंत्रालय की प्राथमिकताओं को लेकर अधिक चिंतित दिखे.

एक आलोचक ने कहा, "हमारी वित्त मंत्री पॉपकॉर्न जीएसटी पर चर्चा करने में समय व्यतीत करती हैं, जबकि विदेशी वित्त मंत्री क्रिप्टोकरेंसी रिजर्व पर बहस करते हैं." एक अन्य यूजर्स ने टिप्पणी की, "सरकार के लिए पॉपकॉर्न पर जीएसटी, बीमा पर जीएसटी हटाने या घटाने से अधिक महत्वपूर्ण लगता है."

जयराम रमेश ने साधा निशाना
यहां तक ​​कि कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी की और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जीएसटी के तहत पॉपकॉर्न के लिए तीन अलग-अलग टैक्स स्लैब की बेतुकी बात, जिसने सोशल मीडिया पर मीम्स की सुनामी ला दी है, केवल एक गहरे मुद्दे को सामने लाती है. आप इस 'बेतुके' टैक्स के बारे में क्या सोचते हैं?

बिहार के राज्यपाल का बड़ा बयान: अंग्रेजों को सत्याग्रह से नहीं, हथियारों से डरकर छोड़ना पड़ा भारत





नई दिल्ली:- अंग्रेजों ने भारत को सत्याग्रह की वजह से नहीं छोड़ा था, बल्कि जब उन्होंने देखा कि यहां के लोगों के हाथ में हथियार आ गए हैं तब उन्हें लगा कि मामला किसी भी हद तक पहुंच सकता है। यह बात बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने गोवा में आनंदिता सिंह की लिखी पूर्वोत्तर भारत में स्वतंत्रता संग्राम का संक्षिप्त इतिहास (1498 से 1947) के विमोचन अवसर पर कही।

इतिहास के बारे में सही दृष्टिकोण को सामने लाया जाए

गोवा में पुर्तगाली कब्जे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि बिना किसी से डरे हुए इतिहास के बारे में सही दृष्टिकोण को सामने लाया जाए। कांग्रेस सरकारों का नाम लिए बिना उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आइसीएचआर) ने एक मनगढंत कथा गढ़ी कि आप गुलाम बनने के लिए ही पैदा हुए हैं और तत्कालीन सरकार ने इस बात का समर्थन भी किया।

उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों ने हम पर आक्रमण किया वो कभी भी हमारे नहीं हो सकते। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपना दृष्टिकोण सामने लाएं। आक्रांताओं ने एक कहानी बनाने की कोशिश की है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हथियारों के बिना नहीं हुआ। उन्होंने सत्याग्रह की वजह से भारत नहीं छोड़ा। बल्कि जब उन्होंने देखा कि हमारे हाथ में हथियार है और उन्हें महसूस हुआ कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, तब उन्होंने देश छोड़ने का फैसला किया।

ब्रिटिश संसद के तब के भाषणों में भी सशस्त्र संग्राम का जिक्र है- राज्यपाल

आगे बोले कि हमें तत्कालीन ब्रिटिश संसद में सांसदों के भाषण सुनने चाहिए। उनमें साफ तौर पर उन लोगों ने सशस्त्र संग्राम का जिक्र किया है। आर्लेकर ने कहा कि हमें बताया गया है कि भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों को सहेजने में बहुत बुरे हैं। यह सही नहीं है। हमारे साक्ष्य आप लोगों ने नष्ट किए। लेकिन हमारे पास अभी भी सबूत हैं। हमें इसे आधार बनाना चाहिए और अब जरूरत है कि गोवा का सच्चा इतिहास सामने आए। आने वाले दिनों में गोवा का सही इतिहास सामने आ जाएगा।

संसद सुरक्षा में चूक: आरोपी सागर शर्मा की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को कोर्ट का नोटिस




नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक के आरोपी सागर शर्मा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है.
एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 23 दिसंबर को करने का आदेश दिया.

दरअसल, दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि आरोपी संसद भवन को निशाना बनाकर लोकतंत्र को बदनाम करना चाहते थे. संसद पर हमले के लिए आरोपी दो साल से योजना बना रहे थे. करीब एक हजार पन्नों के चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि आरोपी एक-दूसरे से सोशल मीडिया पर मिले थे. आरोपियों ने मैसूर, गुरुग्राम और दिल्ली में कुल पांच बैठकें की थी. 

उनकी पहली मुलाकात फरवरी 2022 में मैसूर में हुई थी. दिल्ली पुलिस के इस चार्जशीट पर कोर्ट ने 3 अगस्त को संज्ञान लिया था.
दिल्ली पुलिस ने 15 जुलाई को इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा मामले में 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120बी और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 के तहत चार्जशीट दाखिल किया था. 

दिल्ली पुलिस ने 7 जून को पहली चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने जिन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल किया है उनमें मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद शामिल हैं. दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट करीब एक हजार पन्नों की है.

यह है पूरा मामला:

बता दें, 13 दिसंबर 2023 को संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चैंबर में कूद गए थे और कुछ देर में एक आरोपी ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जूतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा. इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई. हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया और इनकी पिटाई भी की. कुछ देर के बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया. संसद के बाहर भी दो लोग पकड़े गए जो नारेबाजी कर रहे थे और पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे.

बिहार असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर स्टेनो पदों पर आवेदन शुरू, 12वीं पास युवा कर सकते हैं अप्लाई







नई दिल्ली:- बिहार पुलिस सब-ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन (BPSSC) की ओर से स्टेनो असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर के 305 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 17 दिसंबर 2024 से शुरू कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं और पुलिस विभाग में शामिल होना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 17 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है।

12th उत्तीर्ण अभ्यर्थी ले सकते हैं भर्ती में भाग

एएसआई स्टेनो पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का न्यूनतम इंटरमीडिएट (10+2) परीक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही 1 अगस्त 2024 तक अभ्यर्थी का कंप्यूटर संचालन में सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा प्रमाण पत्र धारक अनिवार्य है।

आयु सीमा

इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी। ध्यान रखें कि उम्र की गणना 1 अगस्त 2024 को ध्यान में रखकर की जाएगी।

आवेदन प्रॉसेस

इस भर्ती में शामिल होने के लिए आप स्वयं ही आवेदन कर सकते हैं और इससे आप कैफे के अतिरिक्त चार्ज से भी बच जाएंगे। 

आवेदन की स्टेप्स निम्नलिखित हैं

बीपीएसएससी एएसआई भर्ती आवेदन पत्र भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर विजिट करें।

वेबसाइट के होम पेज पर भर्ती से संबंधित आवेदन लिंक पर क्लिक करें।

अब नए पोर्टल पर पहले रजिस्टर एवं मेक पेमेंट पर क्लिक करके पंजीकरण करें और निर्धारित शुल्क जमा करें।

स्टेप 2 में अन्य जानकारी भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।

अंत में स्टेप 3 में व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करके फॉर्म की स्थिति जांचने के साथ इसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं।

आवेदन शुल्क

इस भर्ती में आवेदन पत्र भरने के साथ जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एवं अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 700 रुपये जमा करना होगा। एससी, एसटी बिहार राज्य की महिला अभ्यर्थियों के लिए एप्लीकेशन फीस 400 रुपये तय किया गया है।

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, आवेदन 21 दिसंबर से होंगे शुरू



नई दिल्ली:- सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 दिसंबर 2024 से शुरू की जाएगी जो निर्धारित अंतिम तिथि 10 जनवरी 2025 तक जारी रहेगी। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे केवल ऑनलाइन माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट www.ippbonline.com पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। फॉर्म भरने से पहले अभ्यर्थी पात्रता एवं मापदंड की जानकारी अवश्य चेक कर लें।

भर्ती विवरण

इस भर्ती के माध्यम से कुल 68 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें से असिस्टेंट मैनेजर (IT) के लिए 54 पद, मैनेजर आईटी पेमेंट सिस्टम के लिए 1 पद, मैनेजर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क एन्ड क्लाउड के लिए 2 पद, मैनेजर आईटी एंटरप्राइज डाटा वेयर हाउस के लिए 1 पद, सीनियर मैनेजर आईटी पेमेंट सिस्टम के लिए 1 पद, सीनियर मैनेजर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क एन्ड क्लाउड के लिए 1 पद, सीनियर मैनेजर, आईडी वेंडर, आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट Procurement, SLA, पेमेंट के लिए 1 पद और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के लिए 7 पद आरक्षित हैं।

इस तरीके से कर सकेंगे अप्लाई

इस भर्ती में शामिल होने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ippbonline.com पर जाना होगा।

वेबसाइट के होम पेज पर करियर लिंक पर क्लिक करने करने के बाद भर्ती के लिए आवेदन लिंक Apply Now पर क्लिक करें।

अब अगले पोर्टल पर पहले Click here for New Registration पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरें और पंजीकरण कर लें।

इसके बाद अन्य डिटेल, हस्ताक्षर, फोटोग्राफ अपलोड करें।

अंत में निर्धारित शुल्क जमा करें और पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

इस भर्ती में आवेदन पत्र भरने के साथ निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है तभी आपका फॉर्म स्वीकार किया जायेगा। बिना शुल्क जमा किये गए फॉर्म अधूरे माने जायेंगे और वे स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे। 

आवेदन शुल्क सभी श्रेणियों के लिए 700 रुपये तय किया गया है। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि यह शुल्क पिछले वर्ष के आधार पर है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव होता है तो डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इसे अपडेट कर दिया जाएगा।

असिस्टेंट मैनेजर भर्ती के लिए तुरंत करें आवेदन, दो दिन बाद बंद है लास्ट डेट



नई दिल्ली:- आईआईएफसीएल असिस्टेंट मैनेजर भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 23, दिसंबर, 2024 नजदीक है, इसलिए इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने के इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे ऑफिशियल वेसबाइट iifcl.in पर जाकर फौरन आवेदन कर दें। अंतिम तिथि बीतने के बाद कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें।

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) की ओर से जारी सूचना के अनुसार, इस वैकेंसी के माध्यम से कुल 40 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन करने के लिए
ऑनलाइन परीक्षा जनवरी 2025 में आयोजित हो सकती है। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों का साक्षात्कार राउंड और अंतिम परिणाम जनवरी / फरवरी 2025 में जारी होने की संभावना है। चूंकि परीक्षा और इंटरव्यू की यह तिथियां अस्थायी है इसलिए यह सलाह दी जाती है कि वे पोर्टल पर नजर बनाएं रखें, जिससे ताजा अपडेट मिल सके। इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एक बार अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लें और तभी आवेदन करें, क्योंकि आवेदन पत्र में अगर कोई गड़बड़ी पकड़ में आती है तो फिर आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। 

इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने वाले एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के आवेदकों को 100 रुपये का शुल्क देना होगा। यूआर/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी सहित अन्य श्रेणियों के लिए 600 रुपये फीस देनी होगी। उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए नीचे आसान स्टेप्स दिए गए हैं, जिनको फॉलो करके उम्मीदवार आसानी से आवेदन कर सकते हैं। 
आईआईएफसीएल असिस्टेंट मैनेजर भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट iifcl.in पर जाना होगा। अब, होमपेज पर अप्लाई ऑनलाइन टैब पर क्लिक करें।

रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें। रजिस्टर करें और आवेदन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। फॉर्म भरें, शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म जमा करें। भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट लेकर रख लें।

इस वैकेंसी से इतर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी जूनियर असिस्टेंट के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इस बारे में ज्यादा डिटेल पोर्टल पर प्राप्त की जा सकती है।

आज का इतिहास: 2008 में आज ही के दिन ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का हुआ था सफल परीक्षण     


नयी दिल्ली : 18 दिसंबर का इतिहास महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि 2008 में आज ही के दिन ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ था। 

2014 में 18 दिसंबर के दिन ही सबसे भारी रॉकेट जीएसएलवी मार्क-3 का सफल प्रक्षेपण हुआ था।

2017 में आज ही के दिन राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 30 में से 29 स्वर्ण जीते थे।

2014 में 18 दिसंबर को ही सबसे भारी रॉकेट जीएसएलवी मार्क-3 का सफल प्रक्षेपण हुआ था।

2008 में आज ही के दिन ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ था।

2007 में 18 दिसंबर के दिन ही जापान ने इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया था।

2005 में आज ही के दिन कनाडा में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी।

1997 में 18 दिसंबर के दिन ही भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष अनुसंधान में सहयोग के लिए वाशिंगटन संधि संपन्न हुई थी।

1995 में आज ही के दिन अज्ञात विमान ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में हथियारों का जखीरा गिराया था।

1989 में 18 दिसंबर को ही सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला वनडे मैच पाकिस्तान के विरुद्ध खेला था। 

1988 में आज ही के दिन ऑस्ट्रेलिया ने महिला विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड को 8 विकेट से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब जीतने की हैट्रिक बनाई थी।

1973 में 18 दिसंबर के दिन ही इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी।

1969 में आज ही के दिन इंग्लैंड में मृत्युदंड की सज़ा खत्म कर दी गई थी।

1960 में 18 दिसंबर के दिन ही राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन हुआ था।

1956 में आज ही के दिन जापान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ग्रहण की थी।

1945 में 18 दिसंबर के दिन ही दक्षिण अमेरिकी देश उरुग्वे संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था।

1916 में आज ही के दिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वेरदून में हुए लड़ाई में फ्रांस ने जर्मनी को हराया था।

1914 में 18 दिसंबर के दिन ही ब्रिटेन ने औपचारिक रुप से मिस्र को अपना उपनिवेश घोषित किया था।

1865 में आज ही के दिन अमेरिका में पहला मवेशी आयात कानून पारित हुआ था।

1849 में 18 दिसंबर के दिन ही विलियम बांड ने टेलीस्कोप के जरिये चांद की पहली फोटोग्राफ ली थी।

1833 में आज ही के दिन रूस का राष्ट्रीय गान ‘गॉड सेव द जार’ पहली बार गाया गया था।

1787 में 18 दिसंबर के दिन ही अमेरिकी संविधान को स्वीकार करने वाला न्यू जर्सी तीसरा राज्य बना था।

1777 में आज ही के दिन अमेरिका में पहली बार नेशनल थैंक्स गिविंग डे मनाया गया था।

18 दिसंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्ति

1922 में आज ही के दिन अमेरिकी राजनितिज्ञ जैक ब्रूक्स का जन्म हुआ था।

1887 में 18 दिसंबर के दिन ही भोजपुरी के समर्थ लोक कलाकार, भोजपुरी कलाकार, संगीतकार और सामाजिक कार्यकर्ता भिखारी ठाकुर का जन्म हुआ था।

1878 में आज ही के दिन सोवियत यूनियन को महाशक्ति में बदलने वाले नेता जोसेफ स्टालिन का जन्म हुआ था।

1778 में 18 दिसंबर को ही इंग्लिश क्राउन के नाम से मशहूर जोसेफ ग्रेमैल्डी का जन्म हुआ था।

18 दिसंबर को हुए निधन

1980 में आज ही के दिन सोवियत संघ के प्रधानमंत्री- एलेक्सी कोज़ीगिन का निधन हुआ था।

1980 में 18 दिसंबर के दिन ही भारतीय राजनीतिज्ञ तथा लोक सभा के सदस्य मुकुट बिहारी लाल भार्गव का निधन हुआ था।

1971 में आज ही के दिन एक प्रसिद्ध निबंधकार पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का निधन हुआ था।

जॉर्जिया में बड़ा हादसा: माउंटेन रिसॉर्ट में 11 भारतीयों की मौत, सभी एक ही कमरे में मिले मृत







नई दिल्ली:- जॉर्जिया के गुडौरी पर्वतीय रिसॉर्ट में 12 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतकों में 11 भारतीय थे और एक स्थानीय नागरिक था।

इस मामले के बाद जॉर्जिया के आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रारंभिक निरीक्षण में किसी भी तरह की चोट या हिंसा के कोई संकेत नहीं मिले।

इस मामले में स्थानीय मीडिया का कहना है कि सभी पीड़ित कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता से मर गए। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में इस बात की जानकारी दी है।

वहीं, जॉर्जिया के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के बयान में कहा गया कि मृतकों में 11 विदेशी थे जबकि एक पीड़ित उसका नागरिक था। 

इस बयान में कहा गया है कि सभी पीड़ितों के शव, जो उसी भारतीय रेस्तरां के कर्मचारी थे, सुविधा की दूसरी मंजिल पर बेडरूम में पाए गए।

सीरिया में विद्रोहियों का कब्जा, राष्ट्रपति बशर अल-असद ने देश छोड़ा, पहला बयान जारी





नई दिल्ली:- सीरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल-असद का देश छोड़कर जाने के बाद पहला बयान सामने आया है।दरअसल, समाचार एजेंसी एएफआई के अनुसार उन्होंने अपने बयान में कहा है कि वे कभी देश छोड़कर भागना नहीं चाहते थे। उन्होंने ये कदम मजबूरी में उठाया है।

उन्होंने अपने बयान में कहा कि उनके लिए किसी अन्य देश में शरण कभी भी किसी विकल्प के तौर पर नहीं था। उन्होंने कहा के वे आतंकवादियों से लड़ना चाहते थे। देश अब आंतकवादियों के हाथों में है।

सीरिया पर विद्रोहियों का कब्जा

उल्लेखनीय है कि विगत 08 दिसंबर को सीरिया के विद्रोही गुट हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) ने 11 दिन की लड़ाई में देश पर कब्जा कर लिया था। वहीं, विद्रोहियों ने 5 दशक पुरानी असद परिवार की सत्ता को उखाड़ फेंका था। खुद राष्ट्रपति बशर-अल- असद देश छोड़क चले गए थे।

जानकारी दें कि सीरिया में साल 2011 से ही असद और एचटीएस के बीच गृह युद्ध होते आ रहा है। हालांकि, असद रूस और ईरान की मदद से विद्रोहियों को खदेड़ने में सफल होते रहे हैं, लेकिन इस बार वह मात खा गए और विद्रोहियों ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया।

सीरियाई लोगों की मदद के लिए आगे आया ब्रिटेन

सीरिया में पिछले हफ्ते विद्रोहियों द्वारा राष्ट्रपति बशर अल-असद को उखाड़ फेंकने के बाद कमजोर सीरियाई लोगों की मदद के लिए ब्रिटेन ने रविवार को 50 मिलियन पाउंड के आर्थिक सहायता पैकेज की घोषणा की है। 

ब्रिटेन ने एक बयान में कहा कि 30 मिलियन पाउंड दस लाख से अधिक लोगों को भोजन, आश्रय, आपातकालीन स्वास्थ्य देखभाल और सबसे कमजोर लोगों की सुरक्षा सहित तत्काल सहायता प्रदान करेगा।

संयुक्त राष्ट्र चैनलों के माध्यम से वितरित किए गए पैसों से पानी, अस्पतालों और स्कूलों जैसी आवश्यक सेवाओं के पुनर्वास सहित उभरती जरूरतों की पूर्ति की जाएगी। 

बयान में कहा गया कि पड़ोसी देशों में सीरियाई लोगों की मदद के लिए 10 मिलियन पाउंड लेबनान में विश्व खाद्य कार्यक्रम को जाएंगे और 10 मिलियन पाउंड डब्ल्यूएफपी और संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी के माध्यम से जार्डन को जाएंगे।

विदेश मंत्री डेविड लैमी ने कहा कि हम सीरियाई लोगों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि वे एक नया रास्ता अपना रहे हैं।

सीरिया में फिर से खुले स्कूल

सीरिया में बशर अल-असद की सत्ता जाने के एक सप्ताह बाद व्यवस्था धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही है। नए शासकों द्वारा स्कूलों को फिर से खोलने का आदेश दिए जाने के बाद रविवार को सीरियाई छात्र कक्षाओं में लौट आए हैं। 

सीरियाई ईसाइयों ने रविवार को प्रार्थना सभाओं में भाग लिया। नए इस्लामी शासकों ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन दिया है।
हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) ने कहा कि अल्पसंख्यक समूहों की जीवनशैली खतरे में नहीं होगी। असद के शासन के पतन के बाद पहली रविवार को प्रार्थना के दौरान कुछ की आँखों में आँसू थे, जबकि कुछ ने प्रार्थना में हाथ जोड़ रखे थे। एक उपासक जिहाद रफ़ौल ने कहा कि वे हमसे वादा कर रहे हैं कि सरकार जल्द ही बनेगी और भगवान की इच्छा से चीजें बेहतर हो जाएंगी क्योंकि हमने अत्याचारी से छुटकारा पा लिया है।

दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों पर पुलिस की कार्रवाई शुरू,सात घुसपैठियों की पहचान, छह को वापस बांग्लादेश भेजा गया









नई दिल्ली:- दिल्ली में लाखों की संख्या में विभिन्न झुग्गी बस्तियों में अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस बांग्लादेश भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पिछले एक सप्ताह में सात बांग्लादेशी घुसपैठिये की पहचान की गई जो लंबे समय से दिल्ली के विभिन्न इलाकों में रह रहे थे लेकिन उनके पास भारतीय नागरिकता से संबंधित कोई भी दस्तावेज जैसे पैन, आधार व वोटर कार्ड नहीं मिले। 

उनमें छह घुसपैठिये को वापस बांग्लादेश भेज दिए गए। उन्हें वापस भेजने में कोई कानूनी अड़चन नहीं आई। शेष एक बांग्लादेशी काे सराय रोहिल्ला के शाहजादाबाद स्थित डिटेंशन सेंटर में रखा गया है।

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के निर्देश पर सभी 15 जिले के सभी थाना पुलिस ने अपने-अपने इलाके में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने के लिए एक सप्ताह से विशेष अभियान चला रखा है। 

अभियान के तहत अब तक सात बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। पुलिस अधिकारी का कहना है कि दिल्ली में दो तरह के बांग्लादेशी नागरिक रहते हैं। एक जो बांग्लादेश से नदी पार कर भारत की सीमा में प्रवेश किए। उनके पास बांग्लादेश से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं पाए गए।

अवैध तरीके से पहले उनके आधार कार्ड बनवा दिए

दिल्ली में रहने के बाद कुछ राजनीतिक पार्टियों के सिंडिकेट ने अवैध तरीके से पहले उनके आधार कार्ड बनवा दिए उसके बाद उनके वोटर कार्ड व पैन कार्ड बन गए। दूसरा ऐसे बांग्लादेशी हैं जिनके पास बांग्लादेश के पासपोर्ट थे। 

वे भारतीय वीजा लेकर भारत आए। ऐसे नागरिक अधिकतम छह माह तक ही भारत में रह सकते हैं। लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे बांग्लादेशी रह रहे हैं जिनके वीजा की अवधि खत्म हो चुकी हैं। उन्होंने एजेंटों के जरिये दिल्ली में आधार, पैन व वाेटर कार्ड बनवा रखा है। वे वापस बांग्लादेश नहीं गए।

बांग्लादेशी नागरिकों का हॉट स्पॉट हैं कई इलाके

पुलिस अधिकारी का कहना है कि 2003 तक दिल्ली पुलिस दिल्ली की झुग्गियों में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ कर उनके बारे में एफआरआरओ को सूचित करने के बाद लालकिला एक्सप्रेस व अन्य ट्रेनों से वापस बांग्लादेश की सीमा में भेज दिए जाते थे। उस दौरान कई पुरूषों को बांग्लादेश भेज दिए गए लेकिन उनके बच्चे व महिलाओं को वापस नहीं भेजा गया। ऐसे में कई बांग्लादेशी नागरिकों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इस मुद्दे पर न्याय की गुहार लगाई थी। जिसके बाद हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को केवल पुरुषों को बांग्लादेश भेजने पर रोक लगा दी थी।

बांग्लादेशी नागरिकों ने भारतीय युवतियों से की शादी

कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी के बांग्लादेशी नागरिक होने के साक्ष्य मिलते हैं, तब पुलिस उनके परिवार के सभी सदस्यों को बांग्लादेश भेजने की व्यवस्था करें। उसी के बाद से निरंतर चलने वाली दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर ब्रेक लग गया। दिल्ली में अवैध रूप से रहने वाले लाखों की संख्या में बांग्लादेशी नागरिकों ने भारतीय मुस्लिम युवतियों से शादियां भी कर ली है।

पुलिस अधिकारी का कहना है कि जिन बांग्लादेशी नागरिकों ने दिल्ली में फर्जी तरीके से आधार, पैन व वोटर कार्ड बनवा रखे हैं उन्हें वापस बांग्लादेश कैसे भेजा जाए इसको लेकर दिल्ली पुलिस असमंजस में है। अभी गृह मंत्रालय से कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है कि ऐसे नागरिकों के मामले में क्या फैसला लिया जाए।

पुलिस बांग्लादेशियों के मूल जगह का पता लगा रही

पुलिस अधिकारी का कहना है कि बांग्लादेशी नागरिकों से पूछताछ कर उनके मूल जगह के बारे में पता लगाया जा रहा है। हर नागरिक के बारे में बांग्लादेश के स्थानीय ग्राम प्रधान व मुख्य विकास अधिकारी के पास जानकारी होती है। ऐसे में गृह मंत्रालय से स्पष्ट दिशा निर्देश मिलने पर बांग्लादेशी नागरिकों के गृह क्षेत्र जाकर उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद भारतीय दस्तावेज को रद कराया जा सकता है जो काफी लंबी प्रक्रिया होगी। उसके बाद दिल्ली में रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों से मुक्त मिल पाना संभव है।