मध्य विद्यालय सहिया के प्रिंसिपल पर खतियानी जमीन में जबरन बाउंड्री करवाने का आरोप, पीड़िता ने जिला प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार
गया ज़िले के वजीरगंज प्रखंड के मध्य विद्यालय सहिया के प्रिंसिपल सत्येंद्र सिंह पर जबरन खतियानी जमीन में बाउंड्री करने का आरोप लग रहा है। गया शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की के दिघी तालाब की रहने वाली महिला रागिनी महथा पति महथा राजू शंकर प्रसाद ने यह आरोप लगाया है।

  


महिला रागिनी महथा ने बताया है, कि यह जहां स्कूल की बाउंड्री मारी जा रही है, वह जमीन हमलोगों की खतियानी ज़मीन है। हमलोग गया शहर में रहते हैं।पहले पति इस पर तीसी की खेती किया करते थे।अब बीमार रहते हैं, जिसके कारण खेती नहीं हो रही है। इस जमीन पर कोई स्कूल का बाउंड्री का निर्माण धड़ल्ले से किया जा रहा है, ताकि हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया जा सके। हम लोगों को गांव में न देखकर इस तरह के जबरन कब्जा कर बाउंड्री वॉल करने की मंशा साफ हो गई है। इसे लेकर काफी समय से गया न्यायालय में केस चल रहा है।कोर्ट में भी दिया हुआ है कि अवैध निर्माण हो रहा है, लेकिन अभी तक इस पर रोक नहीं लग सकी है।

कोर्ट में यह मामला चल रहा है। पीड़िता ने सीओ एसडीओ एवं डीएम से न्याय की गुहार लगाते हुए। बाउंड्री बाल को अभिलंब रुकवाने की मांग की है। इसके बावजूद मध्य विद्यालय सहिया के प्रिंसिपल के द्वारा निर्माण कार्य काफी तेजी से कराया जा रहा है। महिला रागिनी महथा ने बताया कि मेरे दादा ससुर ने काफी समय पहले जमीन को दान दिया था, कि सहिया ट्रेनिंग स्कूल काझा गांव में खुले, लेकिन कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं खुला। पेपर में यह भी लिखा था, कि यदि ट्रेनिंग स्कूल नहीं खुले, तो जमीन वापस हमारे परिवार की होगी। उसके आधार पर कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं खुला तो जमीन हमारी है, लेकिन अब मध्य विद्यालय सहिया के प्रिंसिपल सत्येंद्र सिंह के देख-देख में बड़ी तेजी से बाउंड्री देने का काम किया जा रहा है, जो कि गलत है।

यह जबरदस्ती हो रहा है। इस मामले को लेकर सीओ को आवेदन दिए तो उन्होंने कहा कि कोर्ट में केस चल रहा है।वहीं से स्टे लगा लिजिए।वहीं शिक्षा विभाग में गए।डीईओ से मिले तो उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है।हम मांग करते हैं, कि पहले तत्काल इस निर्माण कार्य पर रोक लगाया जाए।वही, प्रिंसिपल से जब मिलते हैं, तो वह तेज आवाज में बात करते हैं और इस मामले पर कुछ भी नहीं बोलते हैं।

यह सरकारी जमीन में है 

वही, इस संबंध में मध्य विद्यालय सहिया के प्रिंसिपल सत्येंद्र सिंह ने बताया कि सहिया मध्य विद्यालय उत्क्रमित हुआ है और अब यहां 9, 10, 11, 12 की कक्षा के लिए बिल्डिंग बनाई जानी है।हमारा मानना है, कि यह सरकारी जमीन हैऋयह पूछे जाने पर कि यह जमीन खतियानी है, तो प्रिंसिपल का कहना है, कि खतियानी हो भी सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से यह जमीन सरकारी है।जो वरीय अधिकारी का आदेश आएगा, वही काम वह करेंगे। फिलहाल में इस पर बाउंड्री करने का आदेश आया है, तो बाउंड्री किया जा रहा है।

बता दें कि पीड़ित महिला के अलावे गांव से भी कुछ लोगों ने बताया कि यह जमीन महथा राजू शंकर प्रसाद की है, जिस पर अवैध रूप से विद्यालय का भवन बनाने के नाम पर बाउंड्री कराया जा रहा है।प्रिंसिपल की मंशा ठीक नहीं है और मनमानी कर रहे हैं।

मध्य विद्यालय सहिया के प्रिंसिपल पर खतियानी जमीन में जबरन बाउंड्री करवाने का आरोप, प्रिंसिपल ने कहा- यह सरकारी जमीन है
गया. गया के वजीरगंज प्रखंड के मध्य विद्यालय सहिया के प्रिंसिपल सत्येंद्र सिंह पर जबरन खतियानी जमीन में बाउंड्री करने का आरोप है. गया शहर के दिघी तालाब की रहने वाली महिला रागिनी महथा पति महथा राजू शंकर प्रसाद ने यह आरोप लगाया है. महिला रागिनी महथा ने बताया है, कि यह जहां स्कूल की बाउंड्री मारी जा रही है, वह जमीन हम लोगों की है. हम लोग गया में रहते हैं.

  


पहले पति इस पर तीसी की खेती करते थे. अब बीमार रहते हैं, जिसके कारण खेती नहीं हो रही है. इस जमीन पर विद्यालय का बाउंड्री का निर्माण धडल्ले से किया जा रहा है, ताकि हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया जा सके. इसे लेकर काफी समय से केस चल रहा है. कोर्ट में भी दिया हुआ है कि अवैध निर्माण हो रहा है, लेकिन अभी तक इस पर रोक नहीं लग सकी है. कोर्ट में यह मामला चल रहा है. इसके बावजूद मध्य विद्यालय सहिया के प्रिंसिपल के द्वारा निर्माण कार्य काफी तेजी से कराया जा रहा है. महिला रागिनी महथा ने बताया कि मेरे दादा ससुर ने काफी समय पहले जमीन को दान दिया था, कि सहिया ट्रेनिंग स्कूल काझा गांव में खुले, लेकिन कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं खुला.

पेपर में यह भी लिखा था, कि यदि ट्रेनिंग स्कूल नहीं खुले, तो जमीन वापस हमारे परिवार की होगी. उसके आधार पर कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं खुला तो जमीन हमारी है, लेकिन अब मध्य विद्यालय सहिया के प्रिंसिपल सत्येंद्र सिंह के देख-देख में बड़ी तेजी से बाउंड्री देने का काम किया जा रहा है, जो कि गलत है. यह जबरदस्ती हो रहा है. इस मामले को लेकर सीओ को आवेदन दिए तो उन्होंने कहा कि कोर्ट में केस चल रहा है. वहीं से स्टे लगा लिजिए. वहीं शिक्षा विभाग में गए. डीईओ से मिले तो उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है. हम मांग करते हैं, कि पहले तत्काल इस निर्माण कार्य पर रोक लगाया जाए. वही, प्रिंसिपल से जब मिलते हैं, तो वह तेज आवाज में बात करते हैं और इस मामले पर कुछ भी नहीं बोलते हैं.

यह सरकारी जमीन में है 

वही, इस संबंध में मध्य विद्यालय सहिया के प्रिंसिपल सत्येंद्र सिंह ने बताया कि सहिया मध्य विद्यालय उत्क्रमित हुआ है और अब यहां 9, 10, 11, 12 की कक्षा के लिए बिल्डिंग बनाई जानी है. हमारा मानना है, कि यह सरकारी जमीन है. यह पूछे जाने पर कि यह जमीन खतियानी है, तो प्रिंसिपल का कहना है, कि खतियानी हो भी सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से यह जमीन सरकारी है. जो वरीय अधिकारी का आदेश आएगा, वही काम वह करेंगे. फिलहाल में इस पर बाउंड्री करने का आदेश आया है, तो बाउंड्री किया जा रहा है. 

बता दें कि पीड़ित महिला के अलावे गांव से भी कुछ लोगों ने बताया कि यह जमीन महथा राजू शंकर प्रसाद की है, जिस पर अवैध रूप से विद्यालय का भवन बनाने के नाम पर बाउंड्री कराया जा रहा है. प्रिंसिपल की मंशा ठीक नहीं है और मनमानी कर रहे हैं.

रिपोर्ट : मनीष कुमार।

राष्ट्रीय कांउसिल मीट 2024 का राष्ट्रीय सम्मलेन में प्रवीण रंजन गांधी आगरा में हुए सम्मानित
गया। तीन दिवसीय प्राईवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेसन वेलफेयर एसोसिएशन का 12वीं राष्ट्रीय कांउसिल मीट 2024 का राष्ट्रीय सम्मलेन का आयोजन पांच सितारा होटल क्लार्क सिराज ,आगरा में किया गया।

  


आयोजन में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामल अहमद, मुख्य अतिथि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास वैभव ने कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत दीप प्रजवल्लित कर किया। मगध उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य सह कार्यकारी अध्यक्ष (पासवा) गया से प्रवीण रंजन गांधी को अंगवस्त्र एवं मेमेंटो देकर सम्मानित किया।

गया जिला एसोसिएशन का मान सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने का काम किया जिसके कारण जिले के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं व हार्दिक बधाई श्री प्रवीण रंजन गांधी को दिया। मौके पर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगभग 200 विद्यालय के प्राचार्य एवं निदेशक शामिल हुए।

राजनीति केवल सत्ता हथियाने का आज साधन बन गया : प्रदेश अध्यक्ष कौशलेंद्र नारायण
गया। गया शहर के आजाद पार्क के समीप एक निजी भवन में बुधवार को शाम 5 बजे स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौशलेंद्र नारायण ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया।

  


प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौशलेंद्र नारायण ने कहा कि स्वाभिमान पार्टी गया इकाई की ओर से गया के चंद्रशेखर जनता कॉलेज परिसर में दो दिवसीय 21 और 22 दिसंबर को विशाल वैकल्पिक राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष कौशलेंद्र नारायण ने कहा कि आज राजनीति केवल सत्ता हथियाने का साधन बन गई है। 

स्थापित राजनीतिक दलों में ना तो आंतरिक लोकतंत्र बचा है और ना ही लोक संस्कृति, पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता की उपेक्षा कर थैलीशाहो को प्राथमिकता दी जा रही है। जातिवाद घनघोर संप्रदायवादी, घोटालेबाज, आज के मुल्क के सरताज और नियामक बन बैठे हैं।

उन्होंने बताया कि ऐसे में मुकदर्शक बने रहना अपराध होगा, इसलिए वैकल्पिक राजनीति के लिए वैकल्पिक राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। प्रेस वार्ता में पार्टी के अंजन गणेश, शिशुपाल कुमार, कपिलेश्वर पांडेय, राजेश गुप्ता, कृष्ण प्रसाद वश्यकियार, शव्या पांडे, गीता देवी व अन्य मौजूद थे।

रिपोर्ट: मनीष कुमार

खरीफ विपणन मौसम 2024-25 अंतर्गत पैक्स, व्यापार मंडलों द्वारा किये जा रहे धान अधिप्राप्ति कार्य का डीएम ने की समीक्षा बैठक, दिए यह निर्देश 
गया। गया शहर के समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी डॉ० त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में खरीफ विपणन मौसम 2024-25 अंतर्गत पैक्स, व्यापार मंडलों द्वारा किये जा रहे धान अधिप्राप्ति कार्य की समीक्षा जिला टास्क फोर्स की बैठक की गई। उक्त बैठक में समीक्षा के क्रम में जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला अंतर्गत कुल 308 पैक्स, व्यापार मण्डल द्वारा धान अधिप्राप्ति का कार्य 15 नवंबर 2024 से शुरू किया गया है। 

  


अधिप्राप्ति में 290 पैक्स एवं 18 व्यापार मंडल शामिल है। अभी तक कुल 2892 किसानों से 21976.179 मे0 टन धान की खरीद की गई है। जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि प्रबंध निदेश, मगध सेंटल को० बैंक लिमिटेड एवं सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी धान अधिप्राप्ति में संलग्न शत प्रतिशत किसानों का भुगतान 48 घंटे के अंदर कराना सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी द्वारा प्रतिवेदन के अवलोकनोंपरांत धान अधिप्राप्ति हेतु ऑन लाईन आवेदन करनेवाले किसानों के संबंध में नाराजगी व्यक्त की गई एवं निदेश दिया गया कि व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए अधिक से अधिक किसानों का निबंधन कराना सुनिश्चित करेंगे। 

ज्ञातव्य हो कि गया जिलान्तर्गत धान अधिाप्राप्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन करनेवाले किसानों की कुल संख्या 37168 है जिसमें 17546 रैयत किसान एवं 19622 गैर रैयत किसान है। ज़िले में धान अधिप्राप्ति के लिए 279 समितियां को क्रियाशील बनाया गया है। 18 मिल को चयन किया गया है। आज की बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि चयनित सभी समितियों को कैश क्रेडिट उपलब्ध कराया गया है जिससे धान अधिप्राप्ति का कार्य उन समितियों द्वारा किया जा रहा है। संबंधित समितियों द्वारा धान अधिप्राप्ति के निर्धारित लक्ष्य की समीक्षा जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा की गई। जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, गया द्वारा राईस मिल सत्यापन की जानकारी देते हुए बताया गया की 30 मिलों का सत्यापन किया जा चुका है। जिलाधिकारी द्वारा राईस मिल एवं पैक्स की संबंद्धता के लिए निदेश दिया गया। ज़िले में 226 राइस मिलों के माध्यम से पैक्स को संबद्ध किया जा चुका है, शेष राइस मिलों से अगले 2 दिनों में 100% टैगिंग का कार्य पूर्ण कर ली जाएगी।
   
डीएम ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश दिया कि हर हाल में छोटे किसानों को प्राथमिकता पर धान क्रय किया जाए। डीएम ने कहा कि राज्य सरकार काफी गंभीर है, धान अधिप्राप्ति को लेकर। हर सप्ताह प्रगति संबंधित उच्च स्तरीय बैठक भी हो रही है। अधिप्राप्ति में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नही की जाएगी। अभी इनिशियल पीरियड है किसानों से धान खरीद का, उसे अच्छा से करवाये। उन्होंने कहा कि पैक्स गोदाम और सीएमआर गोदाम की अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से नियमित जांच करवाया जाए। किसान जितना मात्रा में धान दे रहे हैं, उसी वजन के अनुरूप किसानों को भुगतान करें, उस से कम भुगतान नही करे। उन्होंने सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि लगातार भ्रमणशील रहे जितने भी छोटे किसान हैं उनसे बातचीत करें एवं धान बेचने हेतु प्रेरित करें। किसानों को पूरी मदद नहीं करने के कारण मजबूरन वह मार्केट में अपने धन को बेचते हैं। अगर सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी रुचि लेकर किसानों को मदद करेंगे तो हर हाल में विभाग द्वारा दिए गए टारगेट का अचीवमेंट पूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि धान की वास्तविक खरीदारी का यही वर्तमान समय है, इसमें हर हाल में तेजी लाएं। जिलाधिकारी ने अपर समाहर्त्ता विभागीय जांच पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि स्वयं रैंडमली विभिन्न प्रखंड का धान खरीदारी संबंधित जांच करें, जो भी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी की लापरवाही रहे उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। सभी सीएमआर गोदाम में AGM अच्छे तरीके से कम करें, धान के क्वालिटी का भी नियमित जांच कराते रहे। 

उन्होंने कहा कि किसी भी किसान को कहीं कोई ह्रास नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखें। जिलाधिकारी ने कहा कि परैया, मानपुर, इमामगंज, बांके बाजार, कोच एवं बाराचट्टी के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि अभी भी इन क्षेत्रों में अधिप्राप्ति का कार्य काफी धीमा है, तेजी लाने की अत्यंत आवश्यकता है। इन संबंधित क्षेत्र के सहकारिता पदाधिकारी हर फैक्स के साथ एक-एक घंटा का बैठक करते हुए तेजी से अधिप्राप्ति करवाये। किसानों से रूबरू हो और उन्हें धान पैक्स में देने हेतु जागरूक बनाये। धान अधिप्राप्ति से संबंधित समीक्षात्मक बैठक में जिला पदाधिकारी, अपर समाहर्ता (विभागीय जांच), जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, सहायक निबंधक, स०स०, शेरघाटी, प्रबंध निदेशक, मगध सेंटल को० बैंक लि० के प्रतिनिधि, सभी प्रखण्डों के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी उपस्थित थे।

बिपार्ड ने बिहार @2047 के विज़न डॉक्यूमेंट के लिए परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया
गया। बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) ने गया के नीति शाला में बिहार के विज़न डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए एक ऐतिहासिक परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया।

  


यह पहल बिहार के समग्र विकास के लिए एक रणनीतिक रोडमैप तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत की स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ते हुए राज्य को एक नई दिशा प्रदान करेगा। बिहार का विज़न डॉक्यूमेंट राज्य की विकासात्मक चुनौतियों का समाधान करने के लिए सतत, समावेशी और क्रियाशील रणनीतियों का खाका प्रस्तुत करेगा। यह कार्यशाला बिहार की क्षमता निर्माण, नीतिगत नवाचार और समेकित विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 

इस कार्यशाला का उद्घाटन बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। अपने संबोधन में उन्होंने राज्य की हालिया प्रगति को रेखांकित करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास के मुख्य संकेतकों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “हमें अपनी ताकतों का विस्तार करते हुए उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए, जहां तत्काल सुधार की आवश्यकता है। यह विज़न डॉक्यूमेंट बिहार को आत्मनिर्भर, सतत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा।

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) के निदेशक श्रीराम तराणिकांति, जिन्होंने कार्यशाला की अध्यक्षता की, ने डेटा-आधारित नीतियों और प्रभावी साझेदारी की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, “एक विकसित बिहार बनाने के लिए हमें सबसे पहले उन अंतरालों की पहचान करनी होगी, चाहे वे बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य या शासन में हों, और उन्हें व्यवस्थित रूप से पाटने के लिए काम करना होगा। यह विज़न डॉक्यूमेंट केवल लक्ष्यों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें प्राप्त करने की स्पष्ट और मापने योग्य रणनीतियों का भी समावेश होना चाहिए।

बिपार्ड के महानिदेशक के.के. पाठक ने समावेशिता और क्षमता निर्माण पर अपना दृष्टिकोण साझा करते हुए सभी हितधारकों से पारंपरिक दृष्टिकोण से परे सोचने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, “बिहार के बदलाव में समावेशी विकास को केंद्र में रखना अनिवार्य है। विशेष रूप से जमीनी स्तर पर क्षमता निर्माण असमानताओं को कम करने और समुदायों को राज्य की प्रगति में योगदान देने के लिए सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।“

इस कार्यशाला में विश्व बैंक, यूनिसेफ, यूएनडीपी, आईएफएडी, आईटीसी, इंडसइंड बैंक, पीरामल फाउंडेशन, प्रधान और कोल इंडिया जैसे प्रतिष्ठित संगठनों सहित 20 विकास भागीदारों ने भाग लिया। प्रत्येक संगठन ने “विकसित बिहार” की अवधारणा पर अपने विचार साझा किए और चुनौतियों को दूर करने के लिए अभिनव समाधान प्रस्तुत किए। चर्चा में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, रोजगार, बुनियादी ढांचा और ग्रामीण विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया।  
कार्यशाला में प्राप्त विचार और सुझाव बिहार के विज़न डॉक्यूमेंट की आधारशिला बनेंगे, ensuring कि यह राज्य की आकांक्षाओं के अनुरूप एक समग्र और समावेशी रणनीति हो।  

बिहार का विज़न डॉक्यूमेंट 26 जनवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा औपचारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा। यह न केवल बिहार की प्रगति की प्रतिबद्धता को दर्शाएगा, बल्कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक विकसित और आत्मनिर्भर भविष्य के संकल्प को भी रेखांकित करेगा।
 

पूर्व विधान सभा स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर किया कटाक्ष, बोले-RSS और BJP वाले संविधान को करना चाहती है खत्म
गया। बिहार के गया में गया शहर के सर्किट हाउस में बुधवार को शाम 3 बजे पूर्व विधानसभा स्पीकर उदय नारायण चौधरी और मखदुमपुर विधायक सतीश दास ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर कटाक्ष किया है। 

  


पूर्व विधानसभा स्पीकर ने केंद्रीय गृह मंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आरएसएस और बीजेपी के लोग भारत के संविधान डॉक्टर बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान को खत्म करना चाहती हैं। भाजपा के लोग राम भगवान को महान बताते हैं तो क्या राम भगवान छींकते थे तो नाक से घी निकलता और जब थूकते है तो मुंह से किसमिस और छुहारा निकलता है क्या जो राम भगवान को महान बताते हैं।

जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारी सदन में बाबा साहब पर अभद्र टिप्पणी की है उसका हम कड़ी निंदा करते हुए गृह मंत्री के पद से अमित शाह को इस्तीफा देने की मांग करता हूं और भारी सदन में माफी मांगे। 

बाबा साहब पर केंद्रीय गृह मंत्री को अभद्र टिप्पणी करने के खिलाफ में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा पूरे बिहार के जिला मुख्यालय पर पुतला दहन फूंका गया है और केंद्रीय गृह मंत्री के पद से अमित शाह को इस्तीफा मांगते हुए माफी मांगे। तभी देश की जनता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को माफ करेगी अन्यथा देश के नौजवान एकजुट होकर आंदोलन करेगी। 

रिपोर्ट: मनीष कुमार

चोरी के बाइक के साथ एक शातिर चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार
गया/शेरघाटी। जिले के शेरघाटी थाना की पुलिस ने चोरी के दुपहिया वाहन समेत एक शातिर चोर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। शेरघाटी थाना के मुताबिक जब थाने की रूटीन के तहत आज थाने के समीप वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। 

  


उक्त दौरान सुनिल चौधरी नामक शातिर चोर चोरी की हिरो-होन्ड साइन नामक दुपहिया वाहन समेत पकड़ा गया। जो स्थानीय शहर के गढ़ मुहल्ला का रहने वाला है। संबधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जिसे जेल भेजा गया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है।

रिपोर्ट: अरविंद कुमार सिंह

छात्राओं को नामांकन पर लिए गए पैसों को अभिलंब वापस करना होगा: उत्तम कुशवाहा 
गया/बोधगया: मगध विश्वविद्यालय बोधगया में एसबीएन कॉलेज लारी के प्राचार्य डा मेघन प्रसाद प्रसाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन एवं एवं उनका पुतला दहन मगध विश्वविद्यालय छात्र जदयू अध्यक्ष उत्तम कुशवाहा के द्वारा किया गया।

  


इस मौके पर श्री कुशवाहा ने कुलपति एवं प्रो कुलपति को ज्ञापन सौंपने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार सरकार के नियमानुसार सभी सरकारी महाविद्यालय में एससी-एसटी छात्र एवं समस्त वर्ग की छात्राओं क्या नामांकन शुल्क नहीं लेना है। जबकि मगध विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी महाविद्यालय हैं सभी महाविद्यालय में शुल्क माफ है परंतु एसबीएएन कॉलेज लारी के प्राचार्य ने बिहार सरकार की गाइडलाइन एवं मगध विश्वविद्यालय के आदेश का अवहेलना करते हुए एससी-एसटी के छात्र एवं समस्त वर्ग की छात्राओं से नामांकन के नाम पर 3000 से 3400 तक की राशि वसूल रहे हैं।

इन तमाम मुद्दों से अवगत कराते हुए श्री कुशवाहा ने एसबीएन कालेज के प्राचार्य को अविलंब बर्खास्त करने की मांग की। जितने लोगों से नामांकन के नाम पर ठगी की गई है। उन लोगों का पैसा अविलंब वापस हो। इस मामले में संलिप्त सारे लोगों पर अविलम्ब कार्रवाई की मांग करते हुए उत्तम कुशवाहा ने कहा कि हम छात्रों के साथ किसी भी कीमत पर खड़े हैं। इसके लिए हमें जितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम उसके लिए तैयार है। 

अगले दो दिनों के अन्दर हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो हम आगे मगध विश्वविद्यालय को बंद करेंगे और छात्र जदयू बड़ा आंदोलन करने के लिए विवश: होंगे। इस मौके पर मगध विश्वविद्यालयों उपाध्यक्ष रोशन कुशवाहा, शिव शक्ति सिंह, प्रीति यादव, अनिल यादव, कुंदन दांगी, प्रेम कुमार, सत्य मौर्या, प्रिंस कुमार, राहुल पंडित, चंद्रगुप्त, सौरभ, अमित, राहुल प्रजापति एवं कई अन्य लोग उपस्थित रहे। 

गया में अपर पुलिस अधीक्षक का लगा जनता दरबार, 25 आमजनों की सुनी गई समस्या
गया। बिहार के गया में गया एसएसपी कार्यालय में बुधवार को दोपहर 3 बजे अपर पुलिस अधीक्षक के द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया गया।

  


आयोजित जनता दरबार में जिले के दूर-दराज से 25 आमजनों अपनी-अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। आम जनों ने अपनी-अपनी समस्याओं को अपर पुलिस अधीक्षक के समक्ष रखा। 

अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आम जनों की आज समस्या सुनी गई और समस्याओं का निष्पादन के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है।