छत्तीसगढ़ में अब तक 32.29 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी, 6.80 लाख किसानों को 6807.82 करोड़ रूपए का भुगतान
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसानों से सुगमता पूर्वक धान की खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में धान 14 नवम्बर सें शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। राज्य में 14 नवम्बर से अब तक 32.29 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य में अब तक 6.80 लाख किसानों ने अपना धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में इन किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 6807 करोड़ 82 लाख रूपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी।
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि इस खरीफ वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है।
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आज 6 दिसम्बर को 66181 किसानों से 2.95 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। इसके लिए 76378 टोकन जारी किए गए थे।
राज्य सरकार धान उपार्जन केन्द्रों में शिकायत एवं निवारण के लिये हेल्प लाइन नंबर जारी किए है, जिसका नं. 0771-2425463 है। धान बेचने वाले कोई भी किसान इस हेल्पलाईन नम्बर पर फोन कर अपनी समस्यओं का समाधान कर सकते है।
समिति में आपरेटर के माध्यम से टोकन आवेदन की भी सुविधा
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उपार्जन केन्द्रों में धान विक्रय हेतु किसानों द्वारा टोकन आवेदन समिति माड्यूल एवं टोकन तुहर हाथ एप्प के माध्यम से किये जाने की सुविधा प्रदाय की गई है। कुल टोकन आवेदन का 40 प्रतिशत समिति माड्यूल एवं 60 प्रतिशत एप्प के माध्यम से आरक्षित किया गया है। जिन कृषकों को एप्प के माध्यम से टोकन आवेदन करने में कठिनाई हो रही हो, वे समिति में आपरेटर के माध्यम से टोकन आवेदन करा सकते हैं। किसानों द्वारा आवेदन के दौरान आवश्यक प्रविष्टि करने के उपरांत आवेदन की तारीख से लेकर 15 जनवरी 2025 तक रिक्त स्लॉट में धान विक्रय हेतु दिवस का चयन किया जा सकता है। लघु एवं सीमांत कृषकों को 02 टोकन एवं दीर्घ कृषकों 03 टोकन की सुविधा प्रदाय की गई है।
किसान बारदाना के लिए प्रति नग 25 रूपए
भारत सरकार की नवीन बारदाना नीति अनुसार धान का उपार्जन नये एवं पुराने बारदानों में 50 अनुपात 50 में किया जाना है। प्रदेश में अनुमानित धान उपार्जन 160 लाख टन के आधार पर सभी उपार्जन केन्द्रों में पर्याप्त बारदानों की व्यवस्था कर ली गई है। उपार्जन केन्द्रों में पुराने बारदानें के रूप में मिलर बारदाना, पीडीएस बारदाना, समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये बारदानों का उपयोग किया जा रहा है। विशेष परिस्थिति में किसान बारदाना का भी उपयोग किया गया है, जिसका 25 रू. नग के मान से किसानों को भुगतान हेतु राशि 11 करोड़ 23 लाख रूपए अपेक्स बैंक को दी जा चुकी है।
धान खरीदी केन्द्रों में 72,194 गठान बारदाना उपलब्ध
समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए कुल 4 लाख गठान नये बारदानों की आवश्यकता है, जिसके विरूद्ध 3.51 लाख नये बारदानें प्रदेश को प्राप्त हो गए है, शेष बारदानें आगामी 15 से 20 दिवसों में प्राप्त हो जायेगें। अभी तक धान उपार्जन में पीडीएस बारदाने 32392 गठान, मिलर बारदानें 23078 गठान, किसान बारदानें 10176 गठान उपयोग किये जा चुके है। उपार्जन केन्द्रों में पीडीएस बारदाने 18985 गठान, मिलर बारदानें 54209 गठान उपयोग हेतु उपलब्ध है। वर्तमान में प्रदेश के किसी भी उपार्जन केन्द्र में बारदानों की कमी नहीं है।

रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसानों से सुगमता पूर्वक धान की खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में धान 14 नवम्बर सें शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। राज्य में 14 नवम्बर से अब तक 32.29 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य में अब तक 6.80 लाख किसानों ने अपना धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में इन किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 6807 करोड़ 82 लाख रूपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी।
डोंगरगढ़- डोंगरगढ़ के ग्राम चिद्दो में मंदिर में मूर्ति चोरी के मामले में पुलिस की टीम को सफलता मिली है। पुलिस ने 72 घंटे के भीतर ही मामले को सुलझा लिया है। मंदिर से चोरी हुई चारों मूर्तियों को बरामद कर लिया गया है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी भुवन चंद्रवंशी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से मूर्तियों के अलावा चोरी में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। पूरा मामला डोंगरगढ़ के ग्राम चिद्दो का है।
रायगढ़- छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों से लगातार फ्लोरा मैक्स कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायतें सामने आ रही हैं. वहीं आज एक बार फिर गांव की 165 आदिवासी महिलाओं के साथ 49 लाख 50 हजार रुपए के फ्रॉड का मामला दर्ज कराया गया है. रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चैनपुर गांव में एक महिला ने कंपनी के खिलाफ पुलिस में अपने साथ-साथ कुल 165 महिलाओं के साथ ठगी की शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने कंपनी के खिलाफ BNS की 318(2), 318(4), 336, 338, 3(5) धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
बिलासपुर- जांजगीर-चांपा स्थित प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्टोर मैनेजर मुकेश शर्मा ने कंपनी में नौकरी लगाने का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म किया. नौकरी नहीं लगने पर नाबालिग लड़की ने तोरवा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. 
बीजापुर- छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। यहां 11 लाख रुपए के ईनामी 5 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 8 लाख रूपये के ईनामी (PGLA) कंपनी नम्बर के 2 सदस्य, 2 लाख रुपए के ईनामी गंगालूर एरिया कमेटी पार्टी सदस्य। साथ ही 1 लाख का ईनामी जनताना सरकार अध्यक्ष शामिल है। नक्सलियों के भेदभाव पूर्ण नीति और विचारधारा से परेशान होकर मुख्य धारा में जुड़ने और “नियद नेल्ला नार” योजना से प्रभावित होकर आज 5 हार्डकोर नक्लियों ने आत्मसमर्पण किया है।
रायपुर- छत्तीसगढ़ सरकार ने मंत्रालय के 27 उप सचिव से लेकर अनुभाग अधिकारियों का तबादला किया है. 6 साल से अधिक समय से अधीक्षण शाखा में एसओ, अवर सचिव रहे एनएस मरावी अब लोक निर्माण विभाग में उप सचिव होंगे. इसका आदशे आज सामान्य प्रशासन विभाग छग शासन ने जारी किया है.
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य कर निरीक्षकों को शासकीय कार्य के दौरान व्यवसायियों द्वारा धमकाने की घटना को गंभीरता से लेते हुए इस पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए है।
रायपुर- जल जीवन मिशन के तहत खुड़िया मल्टी-विलेज योजना से जिले के तीनों विकासखंडों के 206 गांवों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। मुंगेली जिले के करीब 60 हजार परिवारों को योजना का फायदा मिलेगा।
कोंडागांव- छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में प्रशासन ने बिना कोई नोटिस दिए गरीब परिवार के निर्माणधाीन प्रधानमंत्री आवास पर बुलडोजर चला दिया. अब बच्चों के साथ सपन का परिवार सड़क पर आ गया है. रो-रो कर बच्चियाें ने कहा कि जब तोड़ना ही था तो प्रधानमंत्री आवास क्यों दिया गया. अब स्कूल नहीं जाएंगे. पापा यही छोटी सी दुकान से हमें पढ़ाते थे, पापा लोन पटाएगा या हमें पढ़ाएगा. बता दें कि कुछ समय पहले ही सपन हाल्दार का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ था. आवास के लिए पैसे कम न पड़े, इसके लिए एक लाख का लोन भी लिया था, उन्होंने सोचा था कि शासन के पैसे के साथ इस पैसे से अच्छा मकान बना लूंगा, पर गरीब परिवार का अपना पूरा होता उससे पहले प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया.
Dec 06 2024, 19:48
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