छत्तीसगढ़: 2 लाख का कर्ज लेकर किसान ने तैयार की थी फसल, रातों रात महीनों की मेहनत जलकर हुई खाक

 
 
  
बीजापुर-  छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बीती रात एक किसान की महीनों की मेहनत से हुई फसल जलकर खाक हो गई. यह घटना जिले के उसूर क्षेत्र की है जहां किसान रमेश चापडी ने 2 लाख रुपये कर्ज लेकर खेती की थी और कटाई के बाद लाखों का धान ब्यारे में रखा था. सुबह जब वे वापिस ब्यारे में गए तो पूरी फसल जलकर खाक हो चुकी थी और आग तब भी जल रहा था. किसान ने घटना की जानकारी पटवारी और पुलिस में दी. जिसके बाद पुलिस इस घटना की जांच में जुट गई है.
  
इस घटना को लेकर एसडीएम भूपेंद्र गावरे ने कहा कि पटवारी को मौके पर भेजा गया है. खेत में कितनी जमीन और फसल जली है, इसका आंकलन किया जा रहा है. उन्होंने आश्वासन दिया कि आरबीसी 6(4) के तहत उचित मुआवजा दिलाया जाएगा. वहीं फसल बर्बाद होने से किसान अब कर्ज चुकाने को लेकर चिंतित है. हालांकि प्रशासन की ओर से जल्द मदद मिलने की उम्मीद है.
 

छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिल एसोसिएशन की बैठक: पुराना भुगतान और 2024-25 की पॉलिसी पर हुई चर्चा, 6 सूत्री मांगो को लेकर CM से लगायी गुहार

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिल एसोसिएशन की बैठक आज रायपुर के एक होटल में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारी, 33 जिलों के अध्यक्ष, महामंत्री और राइस मिलर्स ने भाग लिया। बैठक में मिलर्स के पुराने भुगतान और खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 की पॉलिसी को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
  
जानकारी के मुताबिक, प्रदेश राइस मिल एसोसिएशन की यह बैठक लगभग 6 घंटे तक चली, जिसमें 200 से अधिक पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी। मिलर्स ने कहा कि जब तक वर्ष 2022-23 का पूर्व भुगतान नहीं किया जाता और खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 की पॉलिसी में सुधार नहीं होता, तब तक कस्टम मिलिंग का काम जारी रखना मुश्किल होगा। मिलर्स ने प्रोत्साहन राशि में कमी, धान में पेनल्टी, चावल जमा में पेनल्टी, बैंक गारंटी, सीसीटीवी कैमरा लगाने जैसे मुद्दों पर आपत्ति जताई।
  
बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर 2024-25 की कस्टम मिलिंग नीति में सुधार और पुराने बकाया सीएमआर बिलों के भुगतान में हस्तक्षेप की मांग की है।
  
छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिल एसोसिएशन की मांगे-
  
प्रोत्साहन राशि का भुगतान: प्रोत्साहन राशि यथावत 120/- प्रति क्विंटल रखते हुए पूर्व वर्ष 2022-23 की दूसरी किस्त का 60/- रुपये एवं 2023-24 की पहली किस्त का 60/- रुपये भुगतान किया जाए, और वर्ष 2024-25 में प्रोत्साहन राशि मिलर के धान उठाव के विपरीत चावल जमा होने पर एकमुश्त भुगतान किया जाए। साथ ही, FRK, परिवहन, बारदाना और पेनल्टी की विसंगतियों को दूर करके भुगतान किया जाए। हमारा अनुबंध मार्कफेड से है, अन्य से पैसे मिले या नहीं, यह हमें प्रभावित नहीं करता है।
  
चावल जमा की पेनल्टी: मिलर चावल जमा करने के लिए 7 कार्य दिवस में विंग्स ऐप में आवेदन करेगा। यदि 20 कार्य दिवस में निर्धारित मात्रा में चावल जमा नहीं किया जाता, तो केवल उतनी मात्रा पर 5/- प्रति क्विंटल की पेनल्टी लगाई जाए।
  
बारदाना वापसी: बारदाना धान में उपयोग के लिए जमा लिया जाता है, तो मार्कफेड जितना बारदाना का उपयोग करेगा, उसका उपयोगिता शुल्क देकर मिलर्स को बारदाना वापस करेगा। यदि वापस नहीं किया जाता, तो उपयोगिता शुल्क सहित बारदाना की कीमत भी मिलर्स को दी जाए।
  
धान-चावल परिवहन: धान-चावल परिवहन मिलर्स का कार्य नहीं है, इसलिए SLC दर पर धान-चावल परिवहन व्यय का मासिक भुगतान किया जाए, या परिवहनकर्ताओं से मिल में धान-चावल का परिवहन कराया जाए।
  
FRK का भुगतान: FRK का लॉट वाइज भुगतान होना चाहिए, क्योंकि मिलर्स का कार्य केवल ब्लेडिंग का है।
  
चावल मिल में कैमरा: चावल मिल में कैमरा लगाने का आदेश स्वीकार्य नहीं है।
  
प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने बैठक के बाद बताया कि सभी जिलों से प्राप्त पत्रों के साथ यह जानकारी मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों तक पहुंचाई जाएगी, और शीघ्र समाधान की अपील की जाएगी।
 

ध्वनि प्रदूषण मामला : हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर हुई सुनवाई, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

 
 
  
बिलासपुर-  हाईकोर्ट में डीजे और साउंड बॉक्स के शोर से लोगों को होने वाली परेशानियों को लेकर जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई. इस दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से इस ध्वनि प्रदूषण को अल्ट्रा वायरस घोषित करने की मांग की गई. इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है.
  
याचिकाकर्ता ने कहा कि कोलाहल अधिनियम में इतने कड़े नियम है ही नहीं. एक या दो बार 500-1000 रुपये पेनाल्टी लगाकर छोड़ दिया जाता है. ना सामान की जब्ती होती है और ना ही कोई कड़े नियम बनाए गए है. कोर्ट ने मामले में सरकार को जवाब पेश करने कहा है.
  
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी डीजे के साथ लेजर और बीम लाइट से होने वाली परेशानियों पर चिंता जताई. कोर्ट ने कहा कि डीजे से हार्ट के साथ ऐसे लेजर लाइट से आम लोगों की आंखों को खतरा है. इसे रोकने के लिए राज्य सरकार को प्रयास करने चाहिए.
 

आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती में गड़बड़ी, फर्जी अंकसूची के सहारे नियुक्ति पाने का आरोप, थाने में हुई शिकायत…

 
 
  
गरियाबंद-  आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति में कूटरचना कर फर्जी अंक सूची तैयार करने की शिकायत अब थाने पहुंच गई है. चयनित अभ्यर्थी ने नियुक्ति फार्म में ओवरलैपिंग किया था, लेकिन फिर भी महिला बाल विकास विभाग मामले से अनजान बना हुआ है.
  
देवभोग में पिछले 4 माह से पृथक-पृथक आदेश के तहत 16 से ज्यादा आंगनबाड़ी सहायिकाओं की भर्ती की गई. ज्यादातर भर्ती में भारी लेन-देन की चर्चा होती रही. लेकिन बुधवार को एक बड़ा मामला उजागर हुआ, जब लाटापारा के पूंजीपारा में आंगनबाड़ी सहायिका की भर्ती का मामला थाने पहुंचा. वंचित अभ्यर्थी उर्मिला यादव ने थाने में लिखित शिकायत देकर बताया कि चयनित अभ्यार्थी तारिणी ने बाड़ीगांव मिडिल स्कूल प्रधान पाठक से मिलकर फर्जी अंक सूची तैयार की है.
  
आरोप है कि बाड़ीगांव मिडिल स्कूल में 2015 में कक्षा 8वीं पास करने वाली तारिणी ने 81.26 अंक अर्जित किया था. इसी मार्कशीट के आधार पर उसने कक्षा नवमीं में भर्ती भी लिया था. उर्मिला ने आरोप लगाया है कि सहायिका भर्ती पाने मिडिल स्कूल प्रधान पाठक के साथ मिल पुराने रिकॉर्ड में बदलाव कर नई अंक सूची बनाई गई है. फार्म में पहले कम अंक दर्शाया गया. नई मार्कशीट की जुगाड़ हुई तो ओवरलैपिंग किया गया, लेकिन विभाग ने इसको अनदेखा किया.
  
यह भी बताया कि प्रक्रिया के दरमियान आवेदिका के पति मधु यादव ने आरटीआई के तहत दस्तावेज निकाल इसकी जानकारी चयन समिति को दी थी, लेकिन समिति ने भी इसे अनदेखा कर दिया पर पति को यह पहल भारी पड़ गई. तारिणी बघेल ने 12 नवम्बर को मधु यादव के खिलाफ गाली-गलौच करने का आरोप लगा कर एक लिखित शिकायत दर्ज करा दी. मामले की जांच करने एसडीओपी बाजी लाल सिंग पूंजीपारा पहुंचे थे. उन्होंने वस्तु स्थिति व मौजूद तथ्यों के आधार पर आगे उचित कार्रवाई करने की बात कही है।
  

   

    
   
  
  
फर्जी अंक सूची के और भी मामले
  
दीवान मूड़ा में ज्यादा अंक वाले अभ्यर्थी की अनदेखी कर कम अंक वाले को सहायिका पद पर नियुक्त कर दिया गया है. कुम्हड़ई कला, कोदोभाटा में भी सहायिका नियुक्ति में फर्जी अंक सूची इस्तेमाल की भनक लगी तो प्रकिया रोक दी गई है. जिला पंचायत सदस्य धनमती यादव ने कहा कि इस सीजन में देवभोग मैनपुर में हुए सहायिका नियुक्ति में मिल रही शिकायतों की उच्च स्तरीय जांच किया जाए तो फर्जी अंक सूची के कई मामले सामने आयेंगे.
  
चयन समिति पर उठ रहा सवाल
  
चयन समिति में महिला बाल विकास अधिकारी के अलावा जनपद सीईओ, बीईओ,बीएमओ शामिल रहते है.इनकी जवाबदारी है कि नियुक्ति प्रक्रिया में इस्तेमाल दस्तावेज का वे सत्यापन करें.किन्तु समिति बड़ी चूक क्यों कर रही है यह बड़ा सवाल है.नियुक्ति को लेकर भारी लेन देन की बात भी उठती रही है.
  
शिकायत पर की जाएगी जांच
  
जिला महिला बाल विकास अधिकारी दीपा शाह ने बताया कि जहां पर हमें मार्कशीट में ओवर लैपिंग लगी, उस जगह की भर्ती रोकी गई है. लाटापारा व गिरशूल में नियुक्ति से जुडा कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है. नियुक्ति में गड़बड़ी लगती है तो जिला अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील का प्रावधान है. विधिवत अपील में आता है तो जांच कर उचित वैधानिक कार्यवाही की जाएगी.
  
शिकायत मिलेगी तो करेंगे कार्रवाई
  
वहीं मामले में बीईओ देवनाथ बघेल ने बताया कि मिडिल स्कूल के मार्कशीट जारी करने का अधिकार प्रधान पाठक को है. रिकॉर्ड के मुताबिक ही अंकसूची जारी होती है. अगर किसी ने गड़बड़ी की है, तो उसकी शिकायत अब तक नहीं मिली है. शिकायत मिलेगी तो आवश्य कार्रवाई करेंगे.
 

अब RPF ने पकड़े दो तस्कर, 6.35 लाख का गांजा जब्त

 
 
  
रायपुर-  लंबे समय बाद अब रायपुर रेल मंडल की आरपीएफ टीम ने गांजा तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की है. जबकि रायपुर रेल मंडल से निकलने के बाद कई दिनों से गांजा तस्करों को नागपुर रेल मंडल की टीम ने पकड़ा था. हालांकि पिछले दिनों भिलाई सीआईबी ने भी एक गांजा तस्कर को पकड़ने में सफलता हासिल की थी.
  
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त रे.सु. ब. रायपुर रमन कुमार के दिशा निर्देशन एवम मार्गदर्शन में रेसुब पोस्ट सेटलमेंट प्रभारी अजय शर्मा के नेतृत्व में सीआईबी रायपुर,  विशेष खुफिया शाखा रायपुर, टास्क टीम रायपुर की संयुक्त टीम के द्वारा महाराष्ट्र एवं झारखंड राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर रेलवे स्टेशन रायपुर के PF नम्बर 01 खम्भा नम्बर 40 के पास 02 व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष, रंग सांवला काली दाढ़ी को घेरा बंदी कर पकड़े जिनके पास 03 ट्रॉली बेग रंग लाल, नीला , काला में  मादक पदार्थ गांजा होना पाया गया .
  
नाम-पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम पता नरेश नायक पिता परबे नायक उम्र 24 वर्ष निवासी बिडाबारू थाना- मदनपुर रामपुर जिला- कालाहांडी (ओडिशा) व रंजीत नायक पिता राजू नायक उम्र 20 वर्ष निवासी बूढ़ाडोरिंग पोस्ट उरलादानी थाना- मदनपुर रामपुर जिला- कालाहांडी (ओडिशा) के पास से जप्त गांजा का कुल वजन 31.780 किलो ग्राम मादक पदार्थ गांजा जिसका कीमती 6,35,600/( छह लाख पैंतीस हजार छः सौ रुपया) को एनडीपीएस एक्ट के तहत् विधिवत कार्यवाही कर जप्त शुदा मादक पदार्थ गांजा सहित विधिवत कार्यवाही उपरांत जब्त गांजा , संपूर्ण कागजात के साथ NCB रायपुर को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया गया.
 

बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में रायपुर नगर निगम, 1 लाख लोगों को जारी होगी नोटिस! व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स और दुकाने हुई सील

 
 
  
  रायपुर-   इस साल नगर निगम में 500 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स वसूली की कवायद शुरू हो चुकी है. इसी के चलते जहां घर-घर दस्तक देकर 1 लाख ऐसी प्रॉपर्टी जिसका मूल्यांकन नहीं हो पाया है, उनको डिमांड नोटिस थमाई जाएगी. वहीं वाट्सअप चैटबॉट और मैसेज के जरिये टैक्स की सूचना देने के लिए तकरीबन 1 लाख 42 हजार संपत्ति मालिकों के स्मार्टफोन मोबाइल नंबर अपग्रेड करने का काम शुरू कर दिया गया है. इधर बड़े बकायादारों पर सख्ती के आदेश के बाद निगम जोन-10 कमिश्नरी ने 4 बड़े बकायादारों की प्रॉपर्टी सील कर दी.
  

   
जोन कमिश्नर राकेश शर्मा के मुताबिक जोन 10 के तहत वार्ड क्रमांक 56 के टैगोर नगर क्षेत्र में अभियान चलाकर गोविंद एल्युमिनियम के प्रोपराइटर महेश नारवानी के व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स को नगर निगम ने 10 लाख 47 हजार 196 रुपये बकाया होने एवं बकाया अदा न किये जाने पर सीलबंद कर दिया. इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 50 के महावीर नगर पुरैना क्षेत्र में प्रोपराइटर अजय क्षेत्रे के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर 6 लाख 17 हजार 254 रुपये बकाया राशि जमा नहीं करने पर प्रतिष्ठान को सीलबंद कर दिया गया.
   
इसी कड़ी में वार्ड क्रमांक 56 के श्यामनगर क्षेत्र में प्रोपराइटर अनिल बजाज के व्यवसायिक परिसर को 6 लाख 93 हजार 132 रुपये का बकाया अदा न करने पर सीलबंद किया गया. इस दौरान संबंधित भवन स्वामी ने नगर निगम से बकाया राजस्व की अदायगी करने 3 दिन का समय मांगा. इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 52 के क्षेत्र के अंतर्गत प्रोपराइटर ज्योति शर्मा के आनंद रेस्टोरेंट को नगर निगम का 5 लाख 78 हजार 368 रुपये बकाया टैक्स नहीं देने पर सीलबंद कर दिया गया.
   
स्वसहायता समूह से मदद से सर्वे
   
शहर में लगभग 1 लाख ऐसी प्रॉपर्टी जिसका मूल्यांकन नहीं हो पाया. उसका सर्वे करने के लिए नगर निगम अपने कर्मचारियों के अलावा अब स्वसहायता समूहों से मदद ले रहा है. निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा के मुताबिक इन स्वसहायता समूहों के माध्यम से डोर टू डोर सर्वे का काम शुरू हो चुका है. जोन के राजस्व निरीक्षकों को कम से कम 50-50 घर का लक्ष्य एक-एक दिन के लिए दिया गया है.
  
 

भाईयों से 5वीं के छात्र की मोबाइल को लेकर नोक-झोक, कर लिया सुसाइड

 
 
  
बिलासपुर-     कक्षा पांचवीं के छात्र ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इस दौरान माता-पिता धान की फसल काटने खेत गए हुए थे. सूचना पर पचपेड़ी पुलिस जांच करने मौके पर पहुंची. पूछताछ में पता चला कि तीन भाइयों के बीच मोबाइल को लेकर विवाद होता था.
  
पुलिस को संदेह है कि मोबाइल की बात को लेकर छात्र ने घटना को अंजाम दिया होगा. पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है. पचपेड़ी पुलिस ने बताया कि ग्राम जोंधरा निवासी संतोष केंवट के तीन पुत्र हैं. सबसे छोटा बेटा कबीर केंवट (11) कक्षा पांचवीं के छात्र था.
  
बुधवार की सुबह संतोष केवट और उसकी पत्नी अपने बच्चों को खाना खिलाकर तैयार कर स्कूल जाने की बात बोलकर खेत चले गए. बड़ा बेटा चंद्र प्रकाश अपने मझला भाई के साथ स्कूल चले गए और कबीर केंवट घर पर रुक गया. दोपहर 1.30 बजे चंद्र प्रकाश स्कूल से घर पहुंचा. तब दरवाजा अंदर से बंद था. उन्होंने दरवाजा खोलने के लिए छोटे भाई कबीर को आवाज लगाई. लेकिन दरवाजा नहीं खोला. इसके बाद चंद्र प्रकाश ने खिड़की से झांककर देखा तब कबीर का शव फंदे पर लटकते मिला. फिर उन्होंने पड़ोसियों को जानकारी दी. कुछ समय बाद संतोष और उसकी पत्नी भी घर आ गई. पुलिस की टीम ने दरवाजा को तोड़कर कमरे में प्रवेश किया. शव को फंदे से उतारकर तलाशी ली.
 

राज्य के युवाओं को मिलेगा लाभ, पीजी कोर्स करने के लिए नहीं जाना होगा राज्य के बाहर: स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं मे विस्तार और युवाओं के लिए राज्य में ही मेडिकल शिक्षा की सुविधा को लेकर काफी संवेदनशील हैं। मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने स्व. लखीराम मेमोरियल शासकीय मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में पीजी के तीन नए कोर्स को चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मंजूरी दे दी है।
  
राज्य शासन के द्वारा नए पाठ्यक्रमों को मंजूरी दिए जाने पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि सीटों में वृद्धि से राज्य में एमबीबीएस पास करने वाले मेडिकल के छात्रों को लाभ मिलेगा। राज्य में ही पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश की संभावना बढ़ने से छात्रों को राज्य में ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा। इससे न सिर्फ मेडिकल में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी बल्कि राज्य को अतिरिक्त विशेषज्ञ चिकित्सक भी मिलेंगे।
  
राज्य शासन की तरफ से स्व. लखीराम मेमोरियल शासकीय मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में पीजी के तीन नए पाठ्यक्रमों को शुरू करने की मंजूरी दी गयी है।चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा इस आशय का इशेंसियेलिटी सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया है। नए कोर्स में एम.एस. जनरल सर्जरी के लिए 7 सीट, एम.डी.पीडियाट्रिक्स के लिए 4 सीट और एम.डी.जनरल मेडिसिन के लिए 5 सीटों की अनुमति प्रदान की गई है।
 

Exit Poll Result 2024: सीएम साय ने कहा – झारखंड और महाराष्ट्र में बनेगी भाजपा गठबंधन की सरकार

 
 
  
रायपुर-   महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के एक्जिट पोल में पूर्वानुमान के बीच सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि भाजपा निश्चित रूप से महाराष्ट्र और झारखंड में सरकार बनाएगी. छत्तीसगढ़ से पार्टी के कई कार्यकर्ता झारखंड और महाराष्ट्र गए थे. हमें जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए दोनों राज्यों में सरकार बनाएगी.
  
बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है. दोनों राज्यों के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. कई एजेंसियों के एक्जिट पोल के मुताबिक, महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है.
  
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का एक्जिट पोल
  
Matrize के एक्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक, इस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी गठबंधन को 150-170 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है. वहीं कांग्रेस गठबंधन को 110 से 130 बात मिलने का अनुमान है. चाणक्य स्ट्रेटजी सर्वे के मुताबिक, बीजेपी गठबंधन को 152 से 160 और कांग्रेस गठबंधन को 130 से 138 सीट मिलने का अनुमान है. P-MARQ के एग्जिट पोल के मुताबिक, महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को 137 से 157, वहीं कांग्रेस गठबंधन को 126 से 146 सीट मिलने का अनुमान है. पोल डायरी के एग्जिट पोल के मुताबिक, महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को 122 से 186 सीट, वहीं कांग्रेस गठबंधन को 69 से 121 सीट मिलने का अनुमान है. इलेक्टोरल एज के एग्जिट पोल के मुताबिक, महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को 118, वहीं कांग्रेस गठबंधन को 150 सीट मिलने का अनुमान है. रिपब्लिक के एग्जिट पोल के मुताबिक, महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को 137 से 157, वहीं कांग्रेस गठबंधन को 126 से 146 सीट मिलने का अनुमान है.
  
झारखंड विधानसभा चुनाव का एक्जिट पोल
  
चाणक्य स्ट्रेटजी सर्वे के मुताबिक, झारखंड की 81 सीटों में बीजेपी गठबंधन को 45 से 50 सीटें मिलने का अनुमान है. वहीं कांग्रेस गठबंधन को 35 से 38 सीट मिलने का अनुमान जताया है. झारखंड में मैट्रीज एग्जिट पोल के मुताबिक, राज्य की 81 सीटों में बीजेपी गठबंधन को 46, वहीं कांग्रेस गठबंधन को 29 और अन्य को 6 सीटें मिलने का अनुमान है. पीपुल्स प्लस के एग्जिट पोल के मुताबिक, झारखंड में बीजेपी गठबंधन को 44 से 53, कांग्रेस गठबंधन को 25 से 37 और अन्य को 5 से 9 सीटें मिलने का अनुमान है. JVC के एग्जिट पोल के मुताबिक, झारखंड में बीजेपी गठबंधन को 40 से 44, कांग्रेस को 30 से 40 और अन्य को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है.
 

ACB की बड़ी कार्रवाई: RI अश्विनी राठौर और पटवारी धीरेंद्र लाटा को रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथों किया गिरफ्तार

 
 
  
कोरबा-  कोरबा के राजस्व निरीक्षक (RI) अश्विनी राठौर और पटवारी धीरेंद्र लाटा को एसीबी (ACB) ने रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इन अधिकारीयों ने एक शख्स से जमीन की रजिस्ट्री के पहले सीमांकन के नाम पर रिश्वत मांगी थी, जिसपर प्रार्थी की शिकायत के बाद ACB ने इन अधिकारियों आज रंगे हाथों धर दबोचा।
  
बता दें कि कोरबा जिले के मोंगरा निवासी शिकायतकर्ता संजय दिवाकर ने एसीबी से शिकायत की थी कि उन्होंने ग्राम जमनीपाली में एक जमीन खरीदने के लिए शत्रुघन राव से सौदा तय किया था। सौदे के बाद, रजिस्ट्री से पहले सीमांकन के लिए उन्होंने आवेदन किया था। इसके लिए उन्होंने राजस्व निरीक्षक अश्विनी राठौर से मदद लेने की कोशिश की, लेकिन राठौर ने 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की और जमनी पाली के पटवारी धीरेन्द्र लाटा को पैसे देकर सीमांकन की अगली कार्रवाई करने के लिए कहा।
  
प्रार्थी जब पटवारी धीरेंद्र लाटा के पास गया तो उन्होंने उससे 13,000 रुपये में सौदा तय किया और शिकायतकर्ता से पहले 5,000 रुपये ले लिए। इसके बाद, रिश्वत की अगली किश्त के रूप में 8,000 रुपये देने की बात हुई, और आज यानि 20 नवंबर को एसीबी ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी मामले में आगे की जांच में जुट गई है।