GRP ने गांजा तस्करों को पकड़ने बनाई ‘एंटी क्राइम टीम’… ये टीम ही बन गई तस्कर… GRP के गांजा तस्करों के पास मिली करोड़ों की प्रापर्टी

 
 
  

   
   रायपुर-   ट्रेन में गांजा तस्करी रोकने जीआरपी में एंटी क्राइम टीम गठित की गई थी. इसमें जीआरपी के चार आरक्षक लक्ष्मण गाइन, संतोष राठौर, सौरभ नागवंशी और मन्नू प्रजापति की गांजा तस्करों से संलिप्तता की शिकायत मिली थी. खुफिया विभाग की गोपनीय जांच के बाद चारों सिपाहियों को इसमें संलिप्त पाए गए. जिसके बाद डीजीपी अशोक जुनेजा ने मामले की डायरी बिलासपुर एसपी रजनेश सिंह को सौंपते हुए जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे.
  
  

   
इस मामले में चारों आरक्षकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर गांजा तस्करी में संलिप्तता पाए जाने पर एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. मामले की जांच के दौरान मिले क्लू के आधार पर पुलिस टीम ने वेस्ट बंगाल में दबिश देकर श्यामधर चौधरी उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया. उसे शहर लाकर दो दिन तक पुलिस रिमांड पर पूछताछ की गई, और बाद में उसे जेल भेज दिया गया.
   

    
   
   
पुलिसकर्मी तस्करों को संरक्षण देते गांजा का सप्लाई का काम करने लगे थे, इन पुलिसकर्मियों के पकड़े जाने के बाद इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ है. पुलिस ने वेस्ट बंगाल से गांजा तस्करी के सरगना को पकड़ा है. आरोपी पुलिसकर्मी लगातार इसके संपर्क में रहते थे.
   

    
   
   
खुफिया विभाग ने जांच में गिरफ्तार चारों आरक्षकों के पास से 45 बैंक खाते बरामद किए हैं. आरोपियों ने अपने रिश्तेदारों और परिचितों के नाम बैंक खाता खुलवाया, जिसे वे खुद ऑपरेट करते थे. इन खातों के जरिए गांजा तस्करों से 15 करोड़ के लेनदेन का खुलासा हुआ है.
   

    
   
   
जानकारी के मुताबिक आरक्षक लक्ष्मण गाइन ड्रग्स तस्करी के मामले में वर्ष 2018 में रायपुर से गिरफ्तार हुआ था. तब उसकी पोस्टिंग रायपुर जीआरपी में थी. डेढ़ साल बाद जेल से रिहा होने पर उसका तबादला बिलासपुर जीआरपी थाने में हुआ. जहां उसे जीआरपी एंटी क्राइम में शामिल कर लिया गया, उसके बाद उसने तीन आरक्षकों के साथ मिलकर ट्रेन में गांजा तस्करी का खेल शुरू किया, आरोपी पुलिसकर्मी गांजा तस्करों को पकड़ने के बाद उन्हें छोड़ देते थे, और जब्त गांजा को बेच देते थे. उन्होंने ओडिशा और वेस्ट बंगाल के गांजा डीलरों से संपर्क किया और खुद गांजा मंगाकर तस्करी करने लगा. बताया जाता है कि आरक्षकों को जीआरपी और पीएचक्यू के अधिकारियों का संरक्षण मिला हुआ था.
   

    
   
   
वहीं 40 हजार रुपए वेतन पाने वाले गिरफ्तार आरक्षक लक्ष्मण गाइन के पास करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है. उसके पास सबसे महंगी बाइक हार्ले डेविडसन है, इसके अलावा हुंडई वरना, मर्सिडीज, स्वीफ्ट, हैरियर सहित चार लग्जरी कारें हैं. बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र के कंचन विहार में करोड़ों रुपए के मकान और प्लॉट है.
   

    
   
   
इधर इस मामले में एसपी रजनेश सिंह का कहना है, कि जीआरपी के चारों आरक्षकों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के बाद जांच जारी है, आरोपी आरक्षकों को गांजा  की साप्लाई करने वाले डीलर को वेस्ट बंगाल से गिरफ्तार किया गया है. मामले की जांच के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी.
  
 

नगर निगम ने हाईकोर्ट में दिया शपथ पत्र, कहा- 100% ट्रीटमेंट किया हुआ पानी अरपा में नहीं छोड़ा जा सकता… नामंजूर हुआ शपथ पत्र, अगली सुनवाई अब 2 को

 
 
  
बिलासपुर-   अरपा के उद्गम स्थल के संरक्षण को लेकर लगाई गई जनहित याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई.  इस दौरान नगर निगम ने 100% पानी को ट्रीटमेंट करके अरपा नदी में प्रवाहित करने से मना कर दिया. शपथ पत्र पेश कर बिलासपुर नगर निगम ने बताया कि वह सिर्फ 60% पानी को साफ करने में सक्षम है. बाकी 40% पानी को बिना साफ किए ही नदी में छोड़ा जाएगा, इसका कोई उपाय भी नहीं है. जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस राधाकृष्ण अग्रवाल की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई. मामले की अगली सुनवाई अब 2 दिसंबर को होगी.
  

   

    

     

      
हाईकोर्ट में अरपा नदी के उद्गम स्थल के संरक्षण को लेकर एक जनहित याचिका लगाई गई है. मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान बिलासपुर नगर निगम ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर बताया, कि उनके पास अभी जो पूरा सिस्टम मौजूद है उसमें सिर्फ 60% पानी को ही स्वच्छ करने की क्षमता है. बाकी 40% पानी बिना ट्रीटमेंट और सफाई के अरपा नदी में छोड़ दिया जाएगा. बाकी पानी का ट्रीटमेंट के सवाल पर निगम के अधिकारियों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता कोई जवाब नहीं दे पाए. जिसके चलते डिवीजन बेंच ने निगम के द्वारा पेश शपथ पत्र को नामंजूर करते हुए नए सिरे से एक नया शपथ पत्र पेश करने कहा.
      
कोर्ट ने कहा- नए शपथ पत्र में विस्तृत कार्य योजना की जानकारी दी जाए. साथ ही डिवीजन बेंच ने पेंड्रा में अरपा नदी के उद्गम स्थल को संवारने के लिए चल रहे कार्यों को लेकर जीपीएम कलेक्टर को निर्देशित किया कि संवर्धन स्थल पर कार्यों की प्रगति से अदालत को निरंतर अवगत कराया जाए.
     
    
   
  
 

महाराष्ट्र और झारखंड विस चुनाव को लेकर सीएम साय आश्वस्त, कहा- दोनों जगह बन रही भाजपा की सरकार

 
 
  
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि दोनों जगह भाजपा को, एनडीए को अच्छी सफलता मिल रही है. दोनों जगह भाजपा की सरकार बन रही है.
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा में कांग्रेस के चुनाव परिणाम को लेकर ईवीएम को दोष पर कहा कि यह लोग कई बात यह बात बोल चुके हैं. हारते हैं तो पूरा दोष ईवीएम को देते हैं, और जीतते हैं, तो उनके लिए सब सही हो जाता है.
  
दिल्ली में कार्यक्रम को लेकर सीएम साय ने बताया कि आज दिल्ली में भारत मंडपम में छत्तीसगढ़ दिवस है. यहां प्रत्येक दिन हर एक राज्य का दिवस मनाया जा रहा है. गवर्नर के आतिथ्य में कार्यक्रम का आयोजन होगा.
 

फिर विवादों में घिरे छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार: डॉ राकेश गुप्ता ने नियम विरुद्ध निलंबन पर जताया विरोध

 
 
  
रायपुर-     छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल हमेशा की तरह फिर से विवाद के घेरे में है। इस बार छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार पर नियम विरुद्ध कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया है। आरोप लगाते हुए कहा गया है कि रजिस्ट्रार अश्विनी ने नियमों का उल्लंघन करते हुए बदले की भावना से प्रेरित होकर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पदेन सदस्य डॉ. राकेश गुप्ता की सदस्यता समाप्त की है।
  
जिस नियम का दिया हवाला है, उसी नियम की उड़ाई गई धज्जियां
  
डॉ राकेश गुप्ता का आरोप है कि फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार ने जिस नियम का हवाला दिया है, उसी नियम की धज्जियां उड़ाई गई हैं। उन्होंने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों का उल्लेख किया, जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसी भी निर्वाचित या मनोनीत सदस्य की सदस्यता काउंसिल के सदन द्वारा ही समाप्त की जा सकती है। हालांकि, रजिस्ट्रार अश्विनी गुर्देकर ने अध्यक्ष अरुण मिश्रा के कहने पर डॉ. राकेश गुप्ता की सदस्यता समाप्त कर दी।
  
कार्रवाई पत्र में दिए तर्क ग़लत, काउंसिल के निर्वाचित सदस्य ने पूछा सवाल ?
  
बता दें कि रजिस्ट्रार अश्विनी गुर्देकर ने अपने पत्र में यह तर्क दिया कि डॉ. राकेश गुप्ता लगातार तीन आमसभाओं में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित थे, जिसके चलते उनकी सदस्यता फार्मेसी एक्ट 1948 की धारा 25(3) के अनुसार समाप्त की गई। हालांकि, इस धारा में स्पष्ट रूप से लिखा है कि यदि कोई सदस्य तीन बार अनुपस्थित रहता है तो इस पर काउंसिल के सदस्यों के साथ चर्चा की जाएगी और बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद ही सदस्यता समाप्त की जा सकती है, जो कि यहां नहीं किया गया।
  
क्या है इस कार्रवाई की वजह ?
  
डॉ. राकेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि उन्होंने फार्मेसी काउंसिल में अध्यक्ष और रजिस्ट्रार द्वारा की गई अनियमितताओं की शिकायत की थी। इसके बाद रजिस्ट्रार अश्विनी गुर्देकर ने बदले की भावना से एकतरफा कार्रवाई की। उनका कहना है कि काउंसिल के अधिकारी और रजिस्ट्रार मिलकर अनियमितताओं और वित्तीय भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इस बारे में शिकायतें सबूत सहित मंत्री और सचिव स्तर तक की गई हैं।
  
डॉ. राकेश गुप्ता ने यह भी कहा कि बिना सदन की बैठक बुलाए सदस्य की सदस्यता समाप्त करना प्रमाणित भ्रष्टाचार है। वे यह भी कहते हैं कि फार्मेसी काउंसिल के भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा।
  
रजिस्ट्रार ने नहीं उठाया कॉल
  
गौरतलब है कि काउंसिल में कार्यरत कर्मचारी अनिरुद्ध मिश्रा के फर्जी डिग्री के मामले में रजिस्ट्रार अश्विनी गुर्देकर ने FIR दर्ज कराने की सहमति दी थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा, फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले में भी रजिस्ट्रार ने FIR दर्ज करने की सहमति दी थी, लेकिन रजिस्ट्रार बनने के बाद कोई कदम नहीं उठाया गया। रजिस्ट्रार द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर उठाए जा रहे सवालों का जवाब लेने के लिए रजिस्ट्रार अश्वनी गुर्देकर को कई बार कॉल किया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया।
 

किसानों के खलिहानों में आग से लाखों का नुकसान: थाना प्रभारी को जांच के लिए सौंपा आवेदन, मुआवजे के लिए लगाई गुहार

 
 
  
पथरिया-     मुंगेली जिले के ग्राम परसदा के गंगद्वारी में आज पांच अलग-अलग किसानों के खलिहानों में भीषण आग लग गई। इस हादसे में लाखों रुपए का धान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार, किसानों ने खेतों से काटा हुआ धान खलिहानों में रखा हुआ था। तभी अज्ञात कारणों से खलिहानों में आग लग गई, जिसने तेजी से पूरे क्षेत्र को चपेट में ले लिया।
  
बता दें कि आग इतनी तीव्र थी कि किसानों को कुछ समझने या बचाव का मौका नहीं मिला। आगजनी से हुए भारी नुकसान को लेकर किसानों ने पथरिया थाना प्रभारी को आवेदन दिया है और इस मामले की जांच के साथ मुआवजे की मांग की है।
  
राज्य में 14 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी
  
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी का महाअभियान शुरू हो चुका है। 14 नवम्बर से अब तक मात्र तीन दिन की खरीदी में राज्य में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का आकड़ा 3 लाख टन के पार पहुंच गया है। राज्य सरकार प्रदेश के पंजीकृत किसानों से 2739 उपार्जन केन्द्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीद रही है। चालू विपणन वर्ष में 160 लाख टन धान उपार्जन का अनुमान है।
 

मुख्यमंत्री ने विश्व बाल अधिकार दिवस की दी बधाई और शुभकामनाएं

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री श्री साय ने विश्व बाल अधिकार दिवस के अवसर पर सभी बच्चों के सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल भविष्य की कामना की है। विश्व बाल अधिकार दिवस के अवसर पर जारी अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि वयस्कों के समान बच्चों को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। हर बच्चे को जीने के अधिकार के साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, समानता और पोषण पाने सहित कई अधिकार हैं।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। बच्चों के अधिकारों के प्रति समाज में जागरूकता जरूरी हैं। बच्चों को स्वस्थ,सुपोषित,शिक्षित और सुरक्षित जीवन देना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। बाल अधिकार दिवस ऐसा ही अवसर है, जब हम बच्चों के लिए अपनी जिम्मेदारियों और प्रतिबद्धताओं को फिर से दोहराते हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी की कोशिश हो कि प्रत्येक बच्चे को विकास के लिए सकारात्मक और सुरक्षित वातावरण मिल सके। श्री साय ने बच्चों को ढेर सारा प्यार देते हुए ईश्वर से अपनी कृपा सभी बच्चों पर बनाए रखने की प्रार्थना की है।
 

तीन दिन की धान खरीदी में आकड़ा 3 लाख टन के पार, किसानों को 502.53 करोड़ रूपए का हो चुका भुगतान

 
 
  
रायपुर-     खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी का महाअभियान शुरू हो चुका है। 14 नवम्बर से अब तक मात्र तीन दिन की खरीदी में राज्य में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का आकड़ा 3 लाख टन के पार पहुंच गया है। मंत्री श्री बघेल ने कहा कि धान खरीदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश के पंजीकृत किसानों से 2739 उपार्जन केन्द्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीद रही है। चालू विपणन वर्ष में 160 लाख टन धान उपार्जन का अनुमान है।
  
देव-दीवाली 14 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी महापर्व के 6वें दिन तक 3.09 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य के 68,668 किसान अब तक धान बेच चुके हैं। धान खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत् 502.53 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह महाअभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगा। खाद्यमंत्री श्री बघेल ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज 20,296 किसानों से 93 हजार 581 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। राज्य में धान बेचने के लिए इस साल 27.68 लाख किसानों का पंजीयन हुआ है, जिसमें 1.42 लाख नए किसान शामिल है। उन्होंने बताया कि 19 नवम्बर के लिए कुल 23791 टोकन जारी किए गए थे। आगामी दिवस के लिए 19934 टोकन जारी किए गए है।
  
मंत्री श्री बघेल ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए उपार्जन केन्द्रों के माइक्रो एटीएम से दो हजार रूपए से लेकर दस हजार रूपए तक की राशि निकालने की सुविधा दी है, इससे किसानों को धान बेचने परिवहन के लिए किराए पर लिए गए ट्रैक्टर, मेटाडोर आदि का भाड़ा और हमाली-मजदूरी का भुगतान करने में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री के इस फैसले से किसान बेहद प्रसन्न है।
  
मंत्री दयाल दास बघेल ने बताया कि दूसरे राज्यों से धान के अवैध आवक/परिवहन की रोकथाम के लिए बॉर्डर इलाकों में विशेष निगरानी रखने के लिए चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। धान खरीदी व्यवस्था पर निगरानी के लिए अलग अलग जिलों के लिए राज्य स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों की टीम बनाई गई है, जो लगातार इसकी मानिटरिंग कर रहे हैं।
 

महाविद्यालय के कोष में प्राचार्यों ने लगाई सेंध: लाखों का किया हेरफेर, उच्च शिक्षा विभाग ने निलंबन का आदेश किया जारी

 
 
  
रायपुर-  उच्च शिक्षा विभाग ने दो अलग-अलग जिलों के महाविद्यालयों में पदस्थ प्रभारी प्राचार्यों को वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में निलंबित किया है। उच्च शिक्षा संचालनालय के प्रभारी अधिकारी ने यह आदेश जारी किया है।
  
बता दें कि डौंडीलोहारा के शासकीय एकलव्य महाविद्यालय के तत्कालिक प्रभारी प्राचार्य डॉ. राजू लाल कोसरे पर जनभागीदारी मद की राशि से सामग्री क्रय करने में भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं करने और लेखा संधारण में लापरवाही बरतने का दोषी पाया गया हैं। इसके अलावा कवर्धा के आचार्य पंतश्री गंधमुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में लगभग 50 लाख रुपये के जनभागीदारी मद के गबन और लेखा संधारण में लापरवाही का मामला सामने आया था। इस मामले में प्रभारी प्राचार्य डॉ. बी.एस. चौहान पर आरोप है कि उन्होंने शासकीय कार्यों में घोर लापरवाही बरती और नियमों की अवहेलना की, जिसके चलते उन्हें निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय दुर्ग संभाग कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर में निर्धारित किया गया है।
  
देखें आदेश –
  

   
   
  
 

तखतपुर CHC को मिली सोनोग्राफी मशीन, अब मरीजों को इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा बिलासपुर, शव वाहन की भी मिलेगी सुविधा

 
 
  
तखतपुर-  सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तखतपुर को सोनोग्राफी मशीन और शव वाहन की सौगात मिलने से नगर सहित ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने खुशी जताई है. लगातार तखतपुर क्षेत्र में ग्रामीणों की मांग रही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध कराया जाए, जिससे ग्रामीणों को सोनोग्राफी के लिए प्राइवेट अस्पताल में मोटी रकम ना चुकाना पड़े और ना ही बिलासपुर का चक्कर लगाना पड़े.
  

   

    

     
ग्रामीणों की मांग को देखते हुए तखतपुर विधायक डॉ. धर्मजीत सिंह की सक्रियता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को एक सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध करवाया गया. इससे अब तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिलाओं का सोनोग्राफी होगा और उनको इलाज करवाने में सहूलियत होगी. वहीं एक शव वाहन भी दिया गया है, जिससे किसी व्यक्ति की अस्पताल या दुर्घटना में मौत हो जाने पर शव ले जाने में सुविधा होगी. शव वाहन नहीं होने पर पहले शव को घर ले जाने में परिजनों को काफी परेशानी होती थी. वहीं निजी वाहन मालिक को मोटी रकम चुकानी पड़ती थी.
     

      
     
     
तखतपुर विधायक डॉ. धर्मजीत ने बताया कि तखतपुर में सोनोग्राफी मशीन नहीं होने के कारण हमारी गर्भवती माताओं को काफी परेशानी होती थी और बिलासपुर जाकर सोनोग्राफी करवाना पड़ता था. मैंने बिलासपुर कलेक्टर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए सोनोग्राफी मशीन की मांग की. मांग की गंभीरता और लोगों को सुविधा को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध कराई गई है.
     
सप्ताह में दो दिन होगी सोनोग्राफी जांच : खन्ना
     
प्रशिक्षु आईएएस तन्मय खन्ना ने बताया कि तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोनोग्राफी मशीन की मांग काफी समय से थी. इसे देखते हुए तखतपुर विधायक और कलेक्टर की मदद से पहले एक रूम को सोनोग्राफी रखने लायक बनाया गया. इसके बाद आज सोनोग्राफी मशीन को वहां व्यवस्थित किया गया. अब दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से यहां इलाज करवाने आए ग्रामीणों को काफी मदद मिलेगी. सप्ताह में दो दिन सोनोग्राफी से जांच की जाएगी.
    
   
  
 

DRM ने ली 25 लाख की रिश्वत… CBI ने किया गिरफ्तार, छत्तीसगढ़ से जुड़ा पूरा मामला

 
 
  
रायपुर-      केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 25 लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में पूर्वी तट रेलवे (वॉल्टेयर डिवीजन) के मंडल रेल प्रबंधक (DRM) सौरभ प्रसाद और मुंबई तथा पुणे स्थित दो फर्मों के मालिकों को गिरफ्तार किया. सौरभ प्रसाद भारतीय रेलवे मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेवा (1991 बैच) के अधिकारी हैं. डीआरएम पिछले दिनों जगदलपुर के दौरे पर थे, जहां उन्होंने बताया था कि उक्त कंपनी पर करीब 3 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया गया है. बता दें कि जगदलपुर, विशाखापट्नम रेल मंडल के अधिन आता है.  
  
ये है पूरा मामला
  
सीबीआई के अनुसार, यह मामला एक निजी फर्म द्वारा अनुबंध कार्य में देरी के कारण रेलवे द्वारा लगाई गई भारी जुर्माने की राशि को कम करने से जुड़ा है. रेलवे के पास इस फर्म के 3.17 करोड़ रुपये के बिल लंबित थे. आरोप है कि इस जुर्माने को कम करने के बदले सौरभ प्रसाद ने 25 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी. शनिवार को मुंबई में सीबीआई ने एक ट्रैप ऑपरेशन के दौरान सौरभ प्रसाद और मुंबई स्थित फर्म के मालिक एस. राठौड़ को कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा. इसके अलावा पुणे स्थित फर्म के मालिक ए. भगत को भी मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया. 
  
सीबीआई ने क्या-क्या बरामद किया ?
  
सीबीआई ने छापेमारी के दौरान 87.6 लाख रुपये नकद (भारतीय और विदेशी मुद्रा), 72 लाख रुपये के आभूषण, कलाईन (ठाणे) में फ्लैट में निवेश से संबंधित दस्तावेज, लॉकर की चाबियां और बैंक खातों में भारी धनराशि बरामद की. 
  
सीबीआई ने रेलवे अधिकारी और दोनों व्यापारियों सहित अन्य के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार के आरोपों में मामला दर्ज किया है. आरोप है कि अनुबंध में देरी के चलते रेलवे द्वारा जुर्माना लगाया गया था. इस भारी जुर्माने से बचने के लिए मुंबई और पुणे स्थित फर्मों के मालिकों ने डीआरएम से संपर्क किया और रिश्वत की पेशकश की. 
  
सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी डीआरएम ने हस्तक्षेप किया, जिससे जुर्माने की राशि कम कर दी गई और फर्म के बिल का भुगतान किया गया. इसके बाद, मुंबई की फर्म के मालिक ने 25 लाख रुपये की रिश्वत देने की व्यवस्था की, जिसे सौरभ प्रसाद ने शनिवार को मुंबई में प्राप्त किया.