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कांग्रेस छत्तीसगढ़ की शांति को भंग करने हर तरीका अपना रही है : अरुण साव

रायपुर-       उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर आवास में पत्रकारों से कहा कि, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान तेज गति से चल रहा है। गांव और शहरों में प्राथमिक के साथ सक्रिय सदस्य बनाया जा रहा है। वहीं पार्टी के संगठनात्मक चुनाव के कार्य भी शुरू हो गए हैं। निश्चित तौर पर निर्धारित समय पर लक्ष्य तय कर लिया जाएगा।

पत्रकारों के सूरजपुर हत्याकांड के आरोपी कुलदीप साहू के घर सहित अन्य ठिकाने पर बुलडोजर कार्रवाई के सवाल पर साव ने कहा कि, सरकार ने पहले भी अवैध निर्माण पर कार्रवाई की है, और ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।

साव ने कहा कि, जो अवैध निर्माण है, उस पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है आगे भी की जाती रहेगी ये सतत प्रक्रिया है।

उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के सवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि, कांग्रेस पार्टी देश में भय पैदा करने का काम करती है। राज्य में कानून व्यवस्था को खराब करने का काम कांग्रेस कर रही है। छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय की सरकार है, यहां किसी भी कीमत पर उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे।

2047 तक प्रदेश को विकसित बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य

रायपुर-     प्रधानमंत्री ने आजादी के 100वें वर्ष तक देश को विकसित बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है जिससे प्रेरित होकर छत्तीसगढ़ ने भी वर्ष 2047 तक प्रदेश को विकसित बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य नीति आयोग द्वारा विजन डाक्यूमेंट तैयार किया गया है। यह विजन एक मार्गदर्शी दस्तावेज है जो कि राज्य की प्रमुख प्राथमिकताओं पर केंद्रित है तथा इसमें नागरिकों की सुख सुविधा, आर्थिक विकास, सुशासन और निवेश संबंधी अल्पकालिक (2030 तक), मध्यकालिक (2035 तक), दीर्घकालिक (2047 तक) अवधि हेतु रणनीति एवं लक्ष्य शामिल हैं।

विजन डाक्यूमेंट को विगत चार माह की अवधि में तैयार किया गया है। विजन डाक्यूमेंट को तैयार करने हेतु विभिन्न स्तरों पर विभिन्न सेक्टर संबंधित वर्किंग ग्रुप्स द्वारा सघन चर्चा विमर्श, संभाग स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम, वेबीनार आयोजन, निबंध लेखन प्रतियोगिता तथा वेबपोर्टल ‘मोर सपना मोर विकसित छत्तीसगढ़’ के माध्यम से आमजनों से सुझाव प्राप्त किए गए, जिसके आधार पर इस विजन डाक्यूमेंट को तैयार किया गया है।

वर्ष 2047 तक राज्य को विकसित राज्य की ओर ले जाने हेतु आर्थिक एवं सामाजिक विकास संबंधी 13 थीम्स का निर्धारण विजन डाक्यूमेंट में शामिल किया गया है, जिसमें पॉवरहाउस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एण्ड प्रोसेस्ड सुपरफूड्स- कृषि सुपरफूड्स शक्ति, हब फॉर एमएफपीस एंड हर्बल-स्थानीय उत्पाद, वैश्विक पहचान, लैंड ऑफ इनोवेशन, स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल एंड क्वालिटी एजुकेशन- फ्यूचर रेडी, प्रतिभाशाली छत्तीसगढ़ जैसे विषय शामिल हैं।

इसी तरह हेल्दी एंड प्रोस्परिंग सोसाइटी-स्वस्थ छत्तीसगढ़, सुखी छत्तीसगढ़, प्रिमियर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, पब्लिक प्रॉस्पेरिटी, लीडर इन इनलैंड लॉजिस्टिक्स, जुड़ता छत्तीसगढ़, बढ़ता छत्तीसगढ़, टाइटन इन इंडस्ट्री- सुदृढ़ आधार, उन्नत उद्योग तथा एक्सपैंशन इंटू एआई एंड आईटी सर्विसेज को शामिल किया गया है।

इसी प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर थ्राइविंग कम्युनिटीज विद एनरिच्ड लाइव्स-समृद्ध समाज, खुशहाल जीवन, लीडर इन सस्टेनेबल एंड रिन्यूएबल्स-लेड डेवलपमेंट-स्थायी विकास, सुग्घर भविष्य, आर्ट एंड कल्चर कैपिटल ऑफ इंडिया-कला और संस्कृति की नई पहचान तथा टूरिज्म-सेलिब्रेटिंग छत्तीसगढ़्स नेचुरल एंड कल्चरल टैपेस्ट्री-प्रकृृति से संस्कृति तक, गवर्नेंस फॉर लास्टिंग वैल्यू क्रिएशन इन सिटिजन्स लाइव्स-सुरक्षित, संपन्न छत्तीसगढ़ जैसे विषयों को शामिल किया गया है।

विजन डाक्यूमेंट में निर्धारित की गयी 13 थीम्स अंतर्गत प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को अल्पकालिक, मध्यकालिक, दीर्घकालिक अवधि हेतु वर्गीकृत किया गया है। साथ ही थीम्स के प्रभावी व समयबद्ध क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु रणनीति तथा इण्डिकेटर्स शामिल किए गए हैं। 13 थीम्स अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु तात्कालिक रूप से 10 मिशन को लांच किया जाएगा, जिसमें 50 से अधिक नीतिगत, संस्थागत व अधोसंरचना संबंधी पहलें शामिल की गई है। स्वस्थ छत्तीसगढ़, सुखी छत्तीसगढ़ मिशन, टूरिज्म एंड कल्चर प्रमोशन मिशन, छत्तीसगढ़ मैन्युफैक्चरिंग मिशन, कृषि उन्नति मिशन, सर्वोत्तम शिक्षा मिशन, स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, स्टेट आईटी मिशन, हरिहर छत्तीसगढ़ मिशन, वन-धन मिशन तथा गुड गवर्नेंस मिशन जैसे विषयों को शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को धनतेरस की दी बधाई और शुभकामनाएं
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों को धनतेरस पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने धनतेरस की अपने बधाई संदेश में कहा है कि धनतेरस से पांच दिन तक चलने वाले दीपावली पर्व की शुरूआत हो जाती है। इस दिन धन, समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए धन के देवता कुबेर के साथ-साथ आरोग्य के लिए भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेशवासियों से अपील किया है कि हमारे छत्तीसगढ़ के स्थानीय कुम्हारों, शिल्पकारों जैसे हुनरमंदों और महिला समूहों, छोटे व्यवसायियों से दिया एवं अन्य सामानों को क्रय कर उनकी दीवाली भी खुशहाल बनायें। मुख्यमंत्री श्री साय ने धनतेरस पर प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि की कामना करते हुए कहा कि धनतेरस का त्यौहार सबके जीवन में खुशहाली और आरोग्य लेकर आए।
त्योहारी सीजन में रेलवे अलर्ट मोड पर, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किए गए विशेष इंतजाम
रायपुर-   त्योहारी सीजन के चलते रायपुर के रेलवे स्टेशन में हजारों लाखों यात्री ट्रेन में सफर करने पहुंच रहे हैं. इस दौरान ट्रेनों में चढ़ने पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो. इसको लेकर रायपुर रेल मंडल अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है.

रायपुर रेलवे स्टेशन पर किये जा रहे अतिरिक्त प्रबंध को लेकर रायपुर रेल मंडल के ADRM बजरंग अग्रवाल ने बताया कि त्योहारी सीजन में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हमने बहुत सारे स्टेप तैयार किए हैं. सबसे पहले हमने वार रूम कंट्रोल रूम की स्थापना की है. जो हमारे वार रुम है. जो 24×7 दिन शुरू रहेगा और उसमें हमारे स्टाफ रहेंगे. इस कंट्रोल रूम के नंबर भी स्टेशन पर डिस्प्ले किए गए हैं, ताकि यात्री किसी भी समस्या की सूचना तुरंत दे सकते हैं.

इसी कड़ी में रेलवे ऑफिसर को भी लगाया गया है. उसमें ईसीएम-डीसीएम इसके अलावा ऑफिसर रायपुर रेलवे स्टेशन में तैनात रहेंगे. इसके साथ स्टेट पुलिस और सीआरपीएफ की मदद ली जाएगी.

ADRM ने बताया कि पैसेंजर तक जानकारी समय पर पहुंचे, उनके पास प्रयाप्त जानकारी रहे. उसको लेकर हमने अलॉटमेंट की व्यवस्था की है. प्लेटफार्म को चेंज ना किया जाए. जो अलॉटमेंट किया है. प्लेटफार्म पर ट्रेन पहुंचे यह जानकारी देंगे पैसेंजर को दी जाएगी. ताकि किसी भी प्रकार से पैसेंजर को परेशानी का सामना न करना पड़े.

कैटरिंग स्टाफ को हमने यह कहा है कि उनके पास सभी फूड आइटम्स रहे. ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और इस रेट पर सामान बेच जो रेट तय हुआ है. इसको लेकर हमने तैयारी की है और इसको लेकर रेलवे के अधिकारी यह भी चेक करेंगे कि किसी भी प्रकार की कोई ओवर रेटिंग ना हो.

एडिशनल ट्रेनों में हमने कोच भी बढ़ाए हैं और इसको लेकर कई स्पेशल ट्रेन भी चल रही है. हॉलीडे स्पेशल ट्रेनों की समय सारणी में उनको हम काम से कम एक घंटा पहले प्लेटफार्म में पेश करेंगे ताकि लोगों को प्लेटफार्म में और ट्रेनों में चढ़ने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो.

मोतियाबिंद ऑपरेशन में लापरवाही पर साय सरकार की एक और बड़ी कार्रवाई, अब जूनियर साइंटिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट को किया निलंबित
रायपुर-      दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में बीते दिनों मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद ग्रामीणों की आंख में संक्रमण फैलने के मामले में साय सरकार ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। लापरवाही बरतने वाले जूनियर साइंटिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट को बर्खास्त कर दिया गया है। इससे पहले प्रारंभिक जांच में लापरवाही पाए जाने पर बीते रविवार को नेत्र सर्जन समेत दो सहायक स्टाफ को निलंबित किया गया था।

देखिए निलंबन आदेश-

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दंतेवाड़ा द्वारा जारी निलंबन आदेश में उल्लेख किया गया है कि 22 अक्टूबर को जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा में मोतियाबिंद मरीजो का नेत्र ऑपरेशन मामले में अभिषेक मण्डल (जूनियर साइंटिस्ट) डी.एम.एफ. संविदा प्रभारी अस्पताल प्रबंधक को अस्पताल प्रबंधन कार्य में लापरवाही और माइकोबायोलॉजिस्ट (डी.एम.एफ. संविदा) उमाकांत तिवारी को ओ.टी.कार्य में लापरवाही के लिये दोषी पाया गया है। इनका कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरित होने की वजह से परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

जानिए क्या है पूरा मामला

मंगलवार 22 अक्टूबर को दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में 20 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया था, इसके दूसरे दिन इनमें से 10 ग्रामीणों ने आँखों में जलन खुजली और दिखाई न देने की जानकारी दी। तब एक मरीज को जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज और 9 को रायपुर के अंबेडकर हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। इसके बाद रविवार को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी अस्पताल पहुंचे और मरीजों का हाल-चाल जाना। इस दौरान उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के निर्देश दिए थे। जिसके बाद अब जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों को निलंबित कर दिया गया है। मंत्री जायसवाल ने डॉक्टर्स की टीम को सभी का सही से इलाज किये जाने का निर्देश दिया है।

राज्य प्रशासनिक सेवा के 22 अधिकारियों का तबादला, 9 नगर निगम आयुक्त हुए इधर से उधर, देखें पूरी लिस्ट
रायपुर-      राज्य सरकार ने एक फिर से बड़े पैमाने पर तबादला आदेश जारी किया है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी के मुताबिक 9 नगर निगम आयुक्त समेत राज्य प्रशासनिक सेवा के 22 अधिकारियों का तबादला किया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आशुतोष पांडे को कोरबा नगर निगम का आयुक्त बनाया गया है. देवनारायण कश्यप को आयुक्त अंबिकापुर बनाया गया है. सुमित अग्रवाल को आयुक्त नगर निगम दुर्ग बनाया गया है. राजीव कुमार पाण्डेय को आयुक्त नगर निगम भिलाई बनाया गया है. निर्भय कुमार साहू को आयुक्त नगर निगम जगदलपुर बनाया गया है. बृजेश सिंह क्षत्रिय को आयुक्त नगर निगम रायगढ़ बनाया गया है. प्रिया गोयल को धमतरी नगर निगम का आयुक्त बनाया गया है. युगल किशोर को बिरगांव नगर निगम का आयुक्त बनाया गया है. इसके अलावा अतुल विश्वकर्मा को राजनांदगांव निगम आयुक्त बनाया गया है.

देखें पूरी लिस्ट

रायपुर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन कल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिखाएंगे हरी झंडी

रायपुर-      देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन रायपुर में तेलीबांधा तालाब मरीन ड्राइव से 29 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ करेंगें। यह दौड़ सुबह 7 बजे से तेलीबांधा तालाब से प्रारंभ होकर गौरेया चौक में समाप्त होगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोगों से रन फार यूनिटी में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जी की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हमें भारत की एकता और अखंडता की महत्वपूर्ण सीख देता है। 31 अक्टूबर को दीवाली होने के कारण इस बार हम 29 अक्टूबर को यह आयोजन कर रहे है।

उन्होंने कहा कि यह आयोजन हम सबको अपने देश की विविधताओं में एकता का महत्व समझाता है और हमें एकजुट होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सरदार पटेल ने जिस संकल्प और साहस के साथ राष्ट्र को एकजुट किया, वह हम सभी के लिए प्रेरणादायी है।

उन्होंने कहा कि हम सभी इस दौड़ में सम्मिलित होकर उनके सपनों का भारत बनाने के लिए संकल्प लें। रन फॉर यूनिटी में भाग लेकर हम सभी एकजुटता, अखंडता और अपने राष्ट्र के प्रति असीम श्रद्धा को प्रदर्शित करें।

मुख्यमंत्री से पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों ने की सौजन्य मुलाकात

रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज सोमवार शाम को मंत्रालय महानदी भवन में नेताजी सुभाषचंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे भारतीय पुलिस सेवा एवं राज्य पुलिस सेवा के प्रशिक्षणार्थियों ने सौजन्य मुलाकात की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आप लोगों से उम्मीद है कि जनता की बेहतरी के लिए पूर्ण समर्पण भाव से कार्य करेंगे। उन्होंने प्रशिक्षर्थियों को अपनी बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भविष्य में आपको मैदानी क्षेत्र में जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, उसे पूरी निष्ठा एवं लगन के साथ पूरा करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों को धनतेरस एवं दीपावली पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

इस अवसर पर भारतीय पुलिस सेवा के वर्ष 2023 बैच के 7 अधिकारी एवं राज्य पुलिस सेवा के वर्ष 2022 बैच के 6 अधिकारी एवं 2 सहायक जेल अधीक्षक, अपर पुलिस महानिदेशक एस.आर.पी. कल्लुरी, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस राज्य पुलिस अकादमी के निदेशक रतनलाल डांगी, एएसपी डॉ. पंकज शुक्ला, मेजर ड्रिल प्रशिक्षक उदय सिदार भी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति पर कैबिनेट की मुहर 01 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक के लिए होगी लागू
रायपुर-      मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज महानदी मंत्रालय भवन में आयोजित केबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 को मंजूरी दी गई। नई औद्योगिक नीति में छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत सरकार के विजन 2047 की परिकल्पना को साकार करने तथा राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से कई प्रावधान किए हैं। राज्य के प्रशिक्षित व्यक्तियों को औपचारिक रोजगार में परिवर्तित करने के लिए उद्योगों हेतु प्रति व्यक्ति 15 हजार रूपए की प्रशिक्षण वृत्ति प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। नवीन औद्योगिक नीति 01 नवबंर 2024 से 31 मार्च 2030 तक के लिए लागू होगी।
उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया कि नई औद्योगिक नीति में निवेश प्रोत्साहन में ब्याज अनुदान, लागत पूंजी अनुदान, स्टाम्प शुल्क छूट, विद्युत शुल्क छूट. मूल्य संवर्धित कर प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। नई नीति में मंडी शुल्क छूट, दिव्यांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान, पर्यावरणीय प्रोजेक्ट अनुदान, परिवहन अनुदान, नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर की प्रतिपूर्ति के भी प्रावधान किये गये हैं।
मंत्री श्री देवांगन ने बताया कि नई औद्योगिक नीति में राज्य के युवाओं के लिये रोजगार सृजन को लक्ष्य में रखकर एक हजार से अधिक स्थानीय रोजगार सृजन के आधार पर बी-स्पोक पैकेज विशिष्ट क्षेत्र के उद्योगों के लिये प्रावधानित है। राज्य के निवासियों विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमियों, सेवानिवृत्त अग्निवीर सैनिक, भूतपूर्व सैनिकों, जिनमें पैरामिलिट्री भी शामिल है, को नई औद्योगिक नीति के तहत अधिक प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान है। नक्सल प्रभावित, कमजोर वर्ग, तृतीय लिंग के उद्यमी भी नई औद्योगिक पॉलिसी के तहत विशेष प्रोत्साहन के पात्र होंगे।
नई औद्योगिक नीति में पहली बार सेवा क्षेत्र अंतर्गत एमएसएमई सेवा उद्यम एवं वृहद सेवा उद्यमों के लिये पृथक-पृथक प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। सेवा क्षेत्र अंतर्गत इंजीनियरिंग सर्विसेस, रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट सेक्टर, पर्यटन एवं मनोरंजन सेक्टर आदि से संबंधित गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। इस नीति में बड़ी संख्या में सेवा श्रेणी के उद्यमों को भी औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के लिये पात्र उद्यम माना गया है, जिसमें पर्यटन, मनोरंजन एवं अन्य सामाजिक सेवाओं के सेक्टर तथा सरगुजा एवं बस्तर संभाग में होम-स्टे सेवाओं को भी शामिल किया गया है।
इस नीति में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा को भारत सरकार द्वारा परिभाषित एमएसएमई के अनुरुप किया गया है। इन उद्यमों को प्राप्त होने वाले प्रोत्साहनों को अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धी बनाया गया है। निवेशकों की सुविधा के लिये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों एवं वृहद उद्योगों के लिये पृथक-पृथक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्रावधान किए गए हैं।
नई औद्योगिक नीति में फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाईल, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा गैर काष्ठ वनोत्पाद (एनटीएफपी) प्रसंस्करण, कम्प्रेस्ड बॉयो गैस, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटीलिजेंस (ए.आई), रोबोटिक्स एण्ड कम्प्यूटिंग (जी.पी.यू), आई.टी., आई.टी.ई.एस., डेटा सेंटर, जल विद्युत परियोजनाओं, सौर ऊर्जा परियोजनाओं आदि के लिए आकर्षक पृथक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन का प्रावधान है।
इस नीति के माध्यम से युवाओं को अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर आत्मनिर्भर बनाने के लिये उद्यम क्रांति योजना का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिये अनुदान युक्त ऋण प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
थ्रस्ट सेक्टर के ऐसे उद्योग, जहां राज्य का प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है और जहां भविष्य के रोजगार आ रहे हैं, उन क्षेत्रों के लिये अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान है। राज्य के कोरबा-बिलासपुर-रायपुर को देश के औद्योगिक मानचित्र में स्थान दिलाने के लिये इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर की स्थापना का प्रावधान है।
गौरतलब है कि नई औद्योगिक नीति के निर्माण के लिए उद्योग विभाग द्वारा संबंधित सभी हितपक्षों, औद्योगिक संगठन, औद्योगिक समूहों, संबंधित विभागों के साथ एक वर्ष तक संवाद करके गहन परामर्श किया गया। देश के अग्रणी राज्यों की औद्योगिक नीतियों का अध्ययन करने के उपरांत राज्य की अनिवार्य स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सर्वश्रेष्ठ प्रावधानों को इसमें शामिल किया गया है।
उद्योग मंत्री ने बताया कि नई नीति के माध्यम से राज्य के सभी क्षेत्रों के समग्र, संतुलित एवं समावेशी औद्योगिक विकास को ध्यान में रखकर विकासखंडों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम समूह में 10 विकासखंड विकासशील, द्वितीय समूह में 61 विकासखंड पिछड़े एवं तृतीय समूह में 75 विकासखंड जो औद्योगिक के मामले में अति पिछड़े है, उन्हें शामिल किया गया है।
कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ में जल संसाधन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नवा रायपुर के सर्किट हाऊस में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित जल संसाधन विभाग के 83 सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जल संसाधन विभाग के 80 सहायक अभियंता सिविल और 03 सहायक अभियंता विद्युत यांत्रिकी का चयन किया गया है। जिन्हें आज नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नव नियुक्त अभियंताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुझे आशा है कि आप सभी अपने दायित्वों का निर्वहन निष्ठापूर्वक ईमानदारी से करेंगे। उन्होंने कहा कि कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ में जल संसाधन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी अर्थव्यवस्था खेती किसानी पर निर्भर है। खेती-किसानी का विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसकी मजबूती के लिए सिंचाई सुविधा का सुचारू होना और इस सुविधा का अधिक से अधिक विस्तार भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सिंचाई क्षमता के विस्तार के लिए संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल संसाधन विभाग सहित सभी विभागों में अमले की भर्ती और अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास कर रही है। पिछले 10 महीनों के दौरान सात हजार से ज्यादा शासकीय पदों में भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। हम सभी मिलकर विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के निर्माण के सपने को पूरा करेंगे।

जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने चयनित सहायक अभियंताओं को दीपावली और राज्योत्सव की बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि आप सबके सहयोग से विकसित और समृद्ध छत्तीसगढ़ बनाएंगें। उन्होंने कहा कि आपकी जहां भी पदस्थापना हो वहां अपने दायित्वों का निर्वहन बेहतर से बेहतर तरीके से करें। प्रदेश में जितनी भी सिंचाई योजनाएं है उनके अंतिम छोर तक किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करें। जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों के हितों के लिए तत्परता से कार्य किया जा रहा है। पिछले आठ माह में विभाग के 380 अधिकारी-कर्मचारियों की लम्बे समय से लंबित पदोन्नति का लाभ प्रदान किया गया।

सहायक अभियंताओं ने कहा छत्तीसगढ़ को कृषि में अग्रणी राज्य बनाने में देंगे योगदान

चयनित सहायक अभियंता श्री प्रतीक ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि अरसे से लंबित परीक्षा का परिणाम जारी कर आपने हमारी भावनाओं का ध्यान रखा। हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ को कृषि के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए अपना योगदान देंगे। चयनित सहायक अभियंता सुश्री प्रेरणा तिवारी ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपने शासकीय सेवा का अवसर प्रदान किया। इसकी हम सभी को लंबे समय से प्रतीक्षा थी। हम राज्य की समृद्धि में ईमानदारी से योगदान देंगे। इस अवसर पर जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।