मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी के कर्मचारियों को अधिकतम 12 हजार रूपए के बोनस की घोषणा की

 
 
  
रायपुर-      मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी के कर्मचारियों को अधिकतम 12 हजार रूपए के बोनस की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने आज राजधानी रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी के मुख्यालय में छत्तीसगढ़ की तीनों पावर कंपनियों में प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयनित 375 कनिष्ठ यंत्रियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उन्होंने यह घोषणा की। उन्होंने पावर कंपनी के अधिकारियों-कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए कैश लेस हेल्थ स्कीम भी लॉन्च की।
  
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर विधायक गण पुरंदर मिश्रा, अनुज शर्मा, मोती लाल साहू, रोहित साहू, गुरु खुशवंत साहेब, छत्तीसगढ़ पावर कंपनी के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विद्युत विकास पर केंद्रित प्रदर्शनी में लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए रूफ टॉप सोलर एक्सप्लोरर ऐप लॉन्च किया और इस योजना की प्रचार सामग्री, जिंगल, टीवी विज्ञापन का विमोचन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के हितग्राहियों के घर पर लगने वाली नाम पट्टिकाओं का वितरण भी किया।

आज छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन कंपनी के 129, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के 229 तथा पावर जेनरेशन कंपनी के 17 कनिष्ठ यंत्रियों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया।
  
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए सभी लोगों को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं दी। दीपावली का यह त्यौहार रोशनी का त्यौहार है, रोशनी बांटने का त्यौहार है, और आप लोगों से बढ़कर भला ‘‘रोशनी बांटने वाला’’ कौन हो सकता है। दीपावली के समय आप लोगों का काम बहुत बढ़ जाता है, लेकिन आपने हर ऐसे अवसर पर बखूबी अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। इस बार भी मुझे आपसे यही आशा है। उन्होंने कहा कि आज उत्पादन, पारेषण तथा वितरण कंपनियों के लिए चयनित 375 जूनियर इंजीनियरों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। इन सभी नवनियुक्त इंजीनियरों को बधाई।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास का ऊर्जा के साथ बड़ा गहरा नाता है, विकास की गति बढ़ने के साथ ऊर्जा की खपत भी बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसे में बिजली कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों का दायित्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रदेश के विकास के लिए पूरी क्षमता और उत्साह के साथ कार्य करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश के बिजली उत्पादन में ग्रीन एनर्जी का योगदान 15 प्रतिशत है, इसे बढ़ाकर 45 प्रतिशत तक ले जाना है। दूरस्थ अंचलों में विद्युतीकरण में सोलर एनर्जी का उपयोग किया जा रहा है। इसी तरह सिंचाई के लिए प्रदेश में डेढ़ लाख से अधिक सोलर सिंचाई पम्प स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत वर्ष 2027 तक प्रदेश में 5 लाख घरों में रूफ-टॉप बिजली प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से आप न केवल अपनी जरूरतों की बिजली पैदा करेंगे अपितु अतिरिक्त बिजली का विक्रय कर बिजली विक्रेता भी बनेंगे।
  
रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में तीन किलोवाट तक सोलर प्लांट लगाने पर 78 हजार रूपए तक का अनुदान दिया जाता है। साथ ही इसके लिए बैंक से डेढ़ लाख रूपए तक का बैंक लोन भी दिया जाता है। उन्होंने सभी से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव ने कहा कि देश के आर्थिक विकास में ऊर्जा संसाधनों का बड़ा योगदान होता है। पावर कंपनियों में नई नियुक्तियों से संस्था की कार्यप्रणाली और भी अधिक सुचारू होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, रूफ टॉप सोलर एक्सप्लोरर ऐप और कैश लेस हेल्थ स्कीम के बारे में विस्तार से जानकरी दी।
 

अब आप घर बैठे कर सकेंगे संपत्ति की रजिस्ट्री, प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए लॉन्च किया गया ‘सुगम ऐप’

 
 
  
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के पहल पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जनता को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें देने तथा उन्हें लाभान्वित करने के लिए कई सुधार कार्य किये जा रहे हैं। इसी कड़ी में वित्त एवं पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश में रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी और जनता के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से ’सुगम ऐप’ का शुभारंभ किया गया है। इस ऐप को 21 अक्टूबर से लागू किया गया, जिसके बाद से राज्य में 1200 से अधिक रजिस्ट्री की जा चुकी हैं।
  
वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने बताया कि सरकार नागरिक सशक्तीकरण के लिए आगे भी रजिस्ट्री कार्य में अधिकाधिक टेक्नॉलाजिकल अनुप्रयोग तथा प्रक्रियागत सुधार की दिशा में प्रतिबद्ध है। सुगम ऐप संपत्ति संबंधी धोखाधड़ी रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रायः ऐसी शिकायतें आती है कि रजिस्ट्री के पश्चात एक सामान्य आदमी कई प्रकार से फर्जीवाड़ा का शिकार हो जाता है। रजिस्ट्री दस्तावेज में दिया गया सम्पत्ति विवरण तथा मौके की स्थिति में अंतर होता है। एक सम्पत्ति कई लोगों को बेच दी जाती है। जिस जमीन का रजिस्ट्री किया जाता है, वह जमीन वास्तव में अस्तित्व में नहीं होती। ऐसी घटनाएं भी प्रकाश में आती रहती है कि रोड, रास्ता, उद्यान आदि की जमीन बेच दिया गया है। मौके में जितनी जमीन उपलब्ध है, उससे अधिक रकबा बेच दिये जाने की घटनाएं भी होती रहती है। ऐसी घटनाओं से आपसी लड़ाई-झगड़े तथा कोर्ट-कचहरी के मुकदमेबाजी में वृद्धि होती है।
  
सुगम ऐप में पक्षकार को रजिस्ट्री के प्रकिया के दौरान अपना मोबाईल लेकर उस जगह में जाना होगा, जिस स्थान की रजिस्ट्री किया जा रहा है। उस स्थान में जाकर सुगम ऐप खोलकर ऐप में निर्देशित तीन कोणों अर्थात् सम्पत्ति के सामने, दाएं और बाएं से उस स्थान का फोटो लेना होगा। वह फोटो स्वतः ही रजिस्ट्रार के माड्यूल में ट्रांसफर हो जाएगा। उस स्थान की भौगोलिक स्थिति अर्थात् अक्षांश व देशांतर की स्थिति रजिस्ट्री पेपर में फोटो के साथ दर्ज हो जाएगी। इस प्रकार संपत्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का निर्देशांक रजिस्ट्री पेपर में स्थायी रूप से अंकित रहेगा, जिससे पक्षकार कभी भी उस स्थान पर जाकर संपत्ति की पहचान कर सकता है।
  
’सुगम ऐप’ के माध्यम से सरकार को राजस्व नुकसान पहुँचाने की घटनाओं को भी नियंत्रित किया जाएगा। सुगम ऐप के द्वारा इस प्रकार की घटनाओं पर विराम लगेगा। सुगम ऐप से संपत्ति की वास्तविक संरचना के संबंध में ज्ञात हो सकेगा, जिससे भवन, रोड, फैक्ट्री आदि संरचनाओं को छुपाया नहीं जा सकेगा तथा इसके कारण सरकार को होने वाले राजस्व अपवंचन को रोका जा सकेगा। इससे ऐसी घटनाओं के पता चलने के बाद पक्षकार रजिस्ट्री के बाद होने वाले परेशानियों से मुक्त हो सकेंगे।
 

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने तीन दिवसीय विशेष योगाभ्यास शिविर का किया उद्घाटन

 
 
  
रायपुर-       योग के बराबर कोई शक्ति नहीं है। योग के माध्यम से हम जीवन की सभी कमियों को दूर कर सकते हैं। योग के द्वारा शरीर, मन, बुद्धि, विचार, व्यवहार व जीवन सबको अपने नियंत्रण में लाया जा सकता है। उक्त बातें महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बुधवार को 65वीं वाहिनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मुख्यालय तुलसी बाराडेरा में तीन दिवसीय योग शिविर उद्घाटन समारोह में कही। उन्होंने कहा कि दुनिया में योग से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भी आयोजन किया जाता है। इसके माध्यम से व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सकता है। शारीरिक रोग सरल तरीके से दूर किए जा सकते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी साहस एवं निष्ठा से अपना कर्तव्य निभा रहे जवानों की प्रशंसा की। विषम परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य पर डटे रहने वाले जवानों को छत्तीसगढ़ महतारी की ओर से अभिनंदन किया तथा सी. आर.पी.एफ. कैम्प में योगाभ्यास शिविर के आयोजन को सराहना की।
  
गौरतलब है कि 65 वीं वाहिनी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल मुख्यालय तुलसी बाराडेरा, रायपुर एवं छत्तीसगढ़ योग आयोग के संयुक्त तत्वाधान में 23, 24 और 25 अक्टूबर को वाहिनी के जवानों को शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से तीन दिवसीय योगाभ्यास शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। विशेष योगाभ्यास शिविर में जवानों को छत्तीसगढ़ योग आयोग के योग प्रशिक्षकों के द्वारा आसन, प्रणायाम, ध्यान एवं योग के माध्यम से मानसिक तनाव दुर करने तथा शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य लाभ हेतु विशेष योग प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
  
कार्यक्रम की अध्यक्षता राधेश्याम कमांडेण्ड, 65 वीं वाहिनी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल मुख्यालय ने की एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में एम. एल. पाण्डेय, सचिव छत्तीसगढ़ योग आयोग उपस्थित रहे। मंच पर गौरव कुमार देवांगन, सहा. लेखाधिकारी, रविकांत कुम्भकार, परिवीक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़ योग आयोग एवं मुख्य योग प्रशिक्षक छबिराम साहू, ज्योति साहू भी उपस्थित रहें।
 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एग्री कार्नीवाल-2024 ‘‘राष्ट्रीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी’’ का किया शुभारंभ

 
 
  
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि विकसित भारत बनाने में किसानों का महत्वपूर्ण योगदान है। खेती-किसानी को आधुनिक बनाने के साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाना छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने किसानों से धान की खेती के साथ-साथ आमदनी बढ़ाने के लिए मत्स्य पालन, पशुपालन एवं उद्यानिकी फसलों के उत्पादन से जुड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री श्री साय आज राजधानी के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय कृषि मेले एवं प्रदर्शनी के शुभारंभ समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनते ही पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिन पर हमने 13 लाख किसानों को धान के बकाये बोनस की राशि 3716 करोड़ रुपए अंतरित कर दी। हमने अपने वादे के अनुरूप 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान का मूल्य दिया और 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी की। पिछले साल 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और राज्य सरकार द्वारा घोषित उपार्जन मूल्य तथा दो साल का बकाया बोनस के माध्यम से किसानों के खाते में लगभग 49 हजार करोड़ रुपए अंतरित किये हैं। उन्होंने कहा कि चालू खरीफ मौसम में अच्छी फसल को देखते हुए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए राज्य में बेहतर से बेहतर व्यवस्था की जाएगी। इस वर्ष 14 नवम्बर से धान खरीदी का काम शुरू होगा। इस साल भी रिकार्ड धान खरीदी का अनुमान है।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि खेती-किसानी में युवाओं को जोड़कर इसे आधुनिक खेती की ओर आगे बढ़ाने के लिए आज कृषि मेले एवं उन्नत कृषि उपकरणों की प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकों के विकास एवं इसे किसानों तक पहुंचाने की दिशा में भी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान है। एग्रीकल्चर की पढ़ाई की सुविधा अधिकाधिक युवकों को मिले और प्रदेश की खेती और संवर सकें, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं।
  
कृषि मंत्री रामविचार नेताम बताया कि कृषि में स्वरोजगार के लिए उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ फसल चक्र परिवर्तन, कृषि उत्पाद की पैकेजिंग एवं मार्केटिंग के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है। बृजमोहन अग्रवाल, सांसद रायपुर ने बताया कि हमारे मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री जी स्वयं कृषक हैं इसलिए छत्तीसगढ़ में कृषि के क्षेत्र में निरंतर उन्नति हो रही है। छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं के कारण वर्तमान में धान की खेती फायदे का सौदा है और फसल चक्र अपनाकर उद्यानिकी फसलों को शामिल कर कृषकों को आय बढ़ाने का सुझाव दिया।
  
कार्यक्रम में विधायक धरसींवा अनुज शर्मा, विधायक दुर्ग गजेन्द्र यादव सहित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल, प्रबंध मण्डल के सदस्यगण, विमल चावड़ा, रामसुमन उइके एवं जानकी सत्यनारायण चन्द्रा उपस्थित थे।
  
उद्घाटन कार्यक्रम में 6 किसानों को मसूर की नई किस्म के मिनी किट प्रदान किये गये। एग्री कार्नीवाल में जॉब फेयर से चयनित 6 कृषि स्नातक विद्यार्थियों को भी विभिन्न कम्पनियों द्वारा आफर लेटर प्रदान किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की कॉफी टेबलबुक ‘‘अग्रसर’’ सहित अन्य कृषक उपयोगी प्रकाशनों का अतिथियों द्वारा विमोचन भी किया गया। कृषि स्टार्टअप के युवा उद्यमियों को अनुदान राशि का चेक भी प्रदान किया गया। एग्री कार्नीवाल में प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 4 हजार किसान भाई-बहनों एवं लगभग 1 हजार विद्यार्थियों ने प्रक्षेत्र भ्रमण एवं प्रदर्शनी द्वारा कृषि तकनीकों की जानकारी प्राप्त की।
  
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित चार दिवसीय एग्री कार्नीवाल-2024 ‘‘राष्ट्रीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी’’ में दूसरे दिन आज 23 अक्टूबर को ‘‘छत्तीसगढ़ से कृषि उत्पादों के निर्यात’’ पर संगोष्ठी एवं ‘‘आधुनिक पादप प्रजनन तकनीक एवं डाटा एनालिसिस’’ पर कार्यशाला तथा ‘‘जैव विविधता पर प्रदर्शनी’’ एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया।
  
‘‘आधुनिक पादप प्रजनन तकनीक एवं डाटा एनालिसिस’’ पर दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल द्वारा किया गया। इस कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि के रूप में ईस्ट अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय राइस ब्रीडिंग प्रोगाम के कार्यक्रम प्रमुख डॉ. एस.के. कटियार, उपस्थित हैं। इसमें छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों के 211 वैज्ञानिकों एवं अनुसंधान कर्ताओं को मॉर्डन राइस ब्रीडिंग, स्पीड ब्रीडिंग, डेटा एनालिसिस पर जीवन्त प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिससे भविष्य की आवश्यकतानुसार नयी फसलों, किस्मों का विकास संभव हो सकेगा। इस कार्यशाला में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, मनीला, फिलीपींस, घाना, ईस्ट अफ्रीका के अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा नवीन तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एग्री कार्नीवाल-2024 ‘‘राष्ट्रीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी’’ में ‘‘छत्तीसगढ़ से कृषि उत्पादों के निर्यात’’ पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 400 उन्नतशील किसानों, युवा उद्यमियों, अनुसंधानकर्ताओं एवं विद्यार्थियों ने भाग लिया।
 

आयुक्त मयंक श्रीवास्तव को दी गई भावभीनी विदाई

 
 
  
रायपुर-    जनसंपर्क संचालनालय और छत्तीसगढ़ संवाद के अधिकारी-कर्मचारियों ने आयुक्त और छत्तीसगढ़ संवाद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मयंक श्रीवास्तव को उनके स्थानांतरण पर आज शाम नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय में भावभीनी विदाई दी।
  
विदाई समारोह में आयुक्त मयंक श्रीवास्तव ने कहा कि जनसंपर्क आयुक्त के रूप में उनका कार्यकाल यादगार रहा। जनसंपर्क संचालनालय और छत्तीसगढ़ संवाद के अधिकारियों ने मयंक श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में किए कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जनसंपर्क के संचालक अजय अग्रवाल, अपर संचालक जे.एल. दरियो, उमेश मिश्रा, संजीव तिवारी, आलोक देव, संतोष मौर्य सहित जनसंपर्क संचालनालय और छत्तीसगढ़ संवाद के सभी अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
  
 
 

त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन 24 अक्टूबर को

 
 
  
रायपुर-    राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्वाचक नामावली बनाए जाने के लिए प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन करने के निर्देश दिए गए हैं। कल 24 अक्टूबर को निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा।
  
ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्य जारी है। जारी कार्यक्रम अनुसार निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने, संशोधन या विलोपन कराने 29 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकता है।
  
राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष पूर्ण कर चुके मतदाता जिनका नाम भारत निर्वाचन आयोग की विधानसभा की निर्वाचक नामावली में भी दर्ज हो अपना नाम दर्ज कराने के लिए या प्रविष्टि में संशोधन अथवा विलोपन कराने के लिए प्राधिकृत कर्मचारी को प्रारुप क, ख और ग में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रारुप क, ख, ग के लिए अंतिम तिथि 29 अक्टूबर 2024 है।ऐसे मतदाता जिनके नाम विधानसभा की मतदाता सूची में 04 नवंबर 2024 तक जोड़े जायेंगे वे भी प्रारुप क-1 में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रारुप क-1 में आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 08 नवंबर 2024 निर्धारित है। अधिक जानकारी के लिए जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तथा अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार कार्यालय से संपर्क कर सकते है।
 

नवपदस्थ मिशन संचालक विजय दयाराम के. ने किया पदभार ग्रहण

 
 
  
  रायपुर-   राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन छत्तीसगढ़ के नवपदस्थ प्रबंध संचालक विजय दयाराम के. ने आज नवा रायपुर स्थित स्वास्थ्य भवन में विधिवत पदभार ग्रहण किया है। उल्लेखनीय है कि विजय दयाराम के. वर्ष 2015 बैच के आई.ए.एस. अधिकारी हैं। वे पूर्व में बस्तर व बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। विजय दयाराम के. वर्तमान में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. कौशल विकास अभिकरण के साथ साथ मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। पदभार ग्रहण करने के पश्चात श्री दयाराम के. ने विभागीय अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया और विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों एवं विभागीय कार्यों की जानकारी ली।
 

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग और इंडियन आयल कार्पोरेशन के मध्य हुआ एमओयू

 
 
  
रायपुर-      प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के अंतर्गत आज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, इंडियन आयल कार्पोरेशन एवं फेयरफैक्स इंडिया चैरिटेबल फाउंडेशन ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। इस एमओयू के अनुसार स्वास्थ्य विभाग को इंडियन आयल कार्पोरेशन के द्वारा अगले एक माह में 39 डायलिसिस मशीनें प्राप्त होंगी। स्वास्थ्य विभाग को यह मशीनें यह मशीनें निःशुल्क प्राप्त होंगी तथा इसकी मरम्मत व देखरेख फेयरफैक्स इंडिया चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा किया जायेगा।

गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देशन में आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रितुराज रघुवंशी ने इस एमओयू पर आज हस्ताक्षर किए हैं। नई मशीनों के मिलने से डायलिसिस कराने वाले मरीजों को सहूलियत मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ये डायलिसिस मशीनें नवीन गठित जिलों मे तथा उन स्थानों पर स्थापित की जाएंगी जहां डायलिसिस की मशीनें पुरानी हैं एवं मरीजों की संख्या ज्यादा है।
  
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने एमओयू को राज्य हित में सार्थक करार देते हुए कहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई मशीनों की उपस्थिति से जांच और इलाज में तेजी आएगी। उन्होंने कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार को लेकर लगातार काम किया जा रहा है जिसके तहत चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाओं के इजाफे के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
 

सरपंच ने लगाया वसूली का आरोप, मनरेगा के कार्यक्रम अधिकारी और बाबू को कारण बताओ नोटिस जारी…

 
 
  
तखतपुर-   महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के कार्यक्रम अधिकारी और बाबू को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है. सरपंच के दोनों के खिलाफ वसूली की शिकायत की थी.
  
ग्राम पंचायत समडील की सरपंच उपासना भारद्वाज ने तखतपुर कार्यक्रम अधिकारी विकास जायसवाल और सहायक ग्रेड 03 धर्मेंद्र धुरी पर सामग्री भुगतान के एवज में 37 हजार रुपए की घूस मांगे जाने की शिकायत की थी. शिकायत की गंभीरता को देखते हुए जनपद पंचायत सीईओ ने खुद मामले की जांच की थी.
  
जांच में शिकायत सही पाए जाने पर तखतपुर जनपद पंचायत सीईओ ने बिलासपुर जिला पंचायत सीईओ को संबंधितों के ऊपर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था. इस पर कार्रवाई करते हुए जिला पंचायत सीईओ ने नोटिस जारी कर दोनों से पांच दिवस के भीतर जवाब मांगा है. संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर सिविल सेवा आचरण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.
 

दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा वेतन, सीएम साय ने सभी विभागों को दिए निर्देश

 
 
  
रायपुर-   दीपावली पर्व के मद्देनजर प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों काे अक्टूबर माह के वेतन का भुगतान इसी महीने 28 अक्टूबर को हो जाएगा. इस संबंध में सीएम विष्णुदेव साय ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं. सीएम ने ट्वीट कर कहा, अधिकारियों-कर्मचारियों को दिवाली के पूर्व वेतन मिलने से वह धूमधाम से त्यौहार मना सकेंगे. आप सभी को दीपावली पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं.
  
वित्‍त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर वित्‍त सचिव मुकेश बंसल ने 22 अक्टूबर आदेश जारी कर दिया है. इस आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता भाग-एक के सहायक नियम 206 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि अक्टूबर, 2024 के वेतन का भुगतान दीपावली पर्व के दृष्टिगत 28 अक्टूबर, 2024 और पश्चातवर्ती तिथियों में किया जाए.
  
यह भी निर्णय लिया गया है कि व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगी मद (जिससे कार्मिकों को भुगतान किया जाता हो) से किये जाने वाले भुगतान भी दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 एवं पश्चातवर्ती तिथियों में किया जाये ताकि कार्मिकों को मजदूरी / पारिश्रमिक / मानदेय का भुगतान किया जा सकें। राज्य शासन के निगम / मंडल/प्राधिकरण / आयोग / विश्वविद्यालय / स्थानीय निकाय / सार्वजनिक उपक्रम/अन्य एजेंसी / संस्थान भी अपनी वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्तानुसार भुगतान पर विचार कर सकते हैं.