आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है हमारी सरकार-मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

 
 
  
जशपुरनगर-      मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जशुपर जिले के मयाली में सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक ली। प्राधिकरण के सदस्यगणों तथा प्रमुख विभागों के सचिवों के उपस्थित में मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण अंतर्गत् स्वीकृत कार्यो की समीक्षा की और निर्देशित किया कि अप्रारंभ कार्यो को निरस्त कर प्रगतिरत् कार्यो को शीघ्र पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण के सदस्यों से वन-टू-वन चर्चा कर उनके क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं और मांगों की जानकारी लेते हुए प्रस्ताव देने की अपील की। उन्होंने बैठक में सदस्यों द्वारा बताई गई समस्याओं का संबंधित विभाग के माध्यम से निराकरण के निर्देश दिए।
  
मुख्यमंत्री ने विधायक रेणुका सिंह की मांग पर सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बजट राशि को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ करने की घोषणा की। उन्होंने मयाली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ की राशि देने की घोषणा भी की।
प्राधिकरण की बैठक संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के समय से ही प्रदेश का चहुमुखी विकास किया जा रहा है। उन्होंने आदिवासी क्षेत्र में विकास के लिए प्राधिकरण का गठन कर संसाधन उपलब्ध कराए। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में पांच प्राधिकरण है। हमारी सरकार चाहती है कि बस्तर से लेकर सरगुजा क्षेत्र तक का विकास हो। इसके लिए बजट में राशि नहीं होने पर प्राधिकरण के माध्यम से आवश्यक कार्य कराए जाएंगे। भारत सरकार और राज्य सरकार चाहती है कि प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सहित सभी वर्गो का विकास हो। प्राधिकरण के माध्यम से इन क्षेत्रों में संसाधन की व्यवस्था कर विकास की गति को और आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने पीएम जनमन और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य और आदिवासी क्षेत्रों में विकास हेतु बजट का प्रावधान किया है। उनकी इन योजनाओं से राज्य के सभी क्षेत्रों में विकास कार्यो को गति मिलेगी।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने आगे कहा कि उनकी सरकार ने बजट में आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए फोकस किया है। हमारी सरकार बस्तर और सरगुजा संभाग क्षेत्र के विकास के लिए वचनवद्ध होकर कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने जशपुर जिले के मयाली में प्राधिकरण की बैठक को लेकर जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारी की सरहाना की और कहा कि जशपुर जिले में खनिज संसाधनों का भण्डार होने के साथ ही वन एवं वनोपज की उपलब्धता है। यहाँ के वनोपज, महत्वपूर्ण उत्पादों का वैल्यू एडिशन कर ग्रामीणों एवं किसानों को आगे बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्राधिकरण की बैठक अपने गृह जिले तथा मयाली में करने के पीछे यहॉ के पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कहते हुए राजधानी रायपुर से बैठक में शामिल वरिष्ठ अधिकारियों से अपील की कि वे यहाँ के उत्पादों को देखे, इसका उपयोग करे और इन्हें बढ़ावा देने के साथ ही जशपुर जिले के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल को भी बढ़ावा दे।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने बैठक में प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा बताए गए समस्याओं को निराकरण करने की बात कही। उन्होंने लुण्ड्रा-बतौली क्षेत्र में गन्ना खरीदी केन्द्र को प्रारंभ करने की मांग का परीक्षण करने, विद्युत विहीन क्षेत्रों में विद्युत पहुंचाने की दिशा में कार्य करने, हाथी से जनहानि रोकने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने, क्षति की राशि को बढ़ाने की दिशा में विचार करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने एकल बत्ती कनेक्शन सहित अन्य लोगों को अधिक बिजली बिल मिलने की शिकायत पर ऊर्जा सचिव रोहित यादव को निर्देशित किया कि बिजली बिल संबंधी शिकायतों का परीक्षण कर निराकरण कराए। उन्होंने खाद्य विभाग के सचिव को जशपुर जिले के कुछ स्थानों पर राशन की कमी संबंधित शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए।
  
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुनकुरी में जल संसाधन संभाग के संभागीय कार्यालय का लोकार्पण रिमोट का बंटन दबाकर किया।बैठक में उपस्थित उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने कहा कि सरगुजा और बस्तर क्षेत्र का विकास हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। प्राधिकरण अंतर्गत् आज की बैठक में शामिल होकर मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र की विकास की प्रतिबद्धता और संकल्प को दोहराया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्राधिकरण के माध्यम से सरगुजा संभाग के लोगों की जीवन में परिवर्तन लाकर उनके जीवन को सुलभ बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। उप मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि उन्होंने अपने अधीनस्थ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग और नगरी प्रशासन विकास विभाग बैठक लेकर महत्वपूर्ण कार्यो को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने एवं अन्य कार्यो के लिए राशि जारी की है। पीडब्ल्यूडी अंतर्गत् सड़कों के मरम्मत के आदेश दिए गए हैं और तेज गति से कार्य करते हुए नवम्बर माह तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन अंतर्गत् कार्यो की समीक्षा कर घर-घर नल और जल पहुंचाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इस योजना में दोषी पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए ‘‘हमने बनाया है हम ही संवारेगें‘‘ की दिशा में कार्य कर रही है।
प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं पत्थलगांव विधायक गोमती साय ने जशपुर जिले में पर्यटन की अपार संभावना होने की बात कहते हुए प्राधिकरण की बैठक मयाली में होना सौभाग्य बताया। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण के माध्यम से उत्तर क्षेत्र सरगुजा संभाग से विकास कार्यो की शुरूआत छत्तीसगढ़ को विकास की ओर ले जाएगा।
  
कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि प्राधिकरण का बैठक मयाली में आयोजित करने का उददेश्य इस क्षेत्र की समस्याओं को चिन्हित कर निराकृत करना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि गांव को ईकाई बनाकर विकास कार्यो की शुरूआत कर प्रदेश का विकास किया जा सकता है। उन्होंने सरगुजा संभाग के महत्वपूर्ण उत्पादों की जानकारी देते हुए इसे बढ़ावा देने पर जोर दिया। मंत्री श्री नेताम ने प्राधिकरण के सदस्यों से अपील की कि वे अपने क्षेत्र के आश्रम-छात्रावासों की समस्याओं से भी अवगत करावें, ताकि उन समस्याओं का समाधान किया जा सके। बैठक में उद्योग, वाणिज्य एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने प्राधिकरण की पहली बैठक आयोजित करने पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि बैठक के माध्यम से सरगुजा संभाग में महत्वपूर्ण कार्य आसानी से हो पाएंगे।
  
बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, सांसद रायगढ़ राधेश्याम राठिया, सांसद सरगुजा चिन्तामणी महराज, विधायक जशपुर रायमुनी भगत, विधायक लुण्ड्रा प्रमोद मिंज, विधायक प्रतापपुर शकुंतला सिंह पोर्त, विधायक अंबिकापुर राजेश अग्रवाल, विधायक भरतपुर सोहत रेणुका सिंह, भैया लाल राजवाड़े तथा जिला पंचायत अध्यक्षों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याओं की जानकारी देकर निराकरण की मांग की गई। मुख्यमंत्री ने सभी मांगों की समाधान करने के निर्देश दिए हैं।
 

बेमेतरा कुटुम्ब न्यायालय भवन का हुआ भूमिपूजन एवं शिलान्यास


 
 
  
रायपुर-      मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने वर्चुअल माध्यम से बेमेतरा में कुटुम्ब न्यायालय भवन का भूमिपूजन व शिलान्यास किया। मुख्य न्यायाधिपति श्री सिन्हा ने कहा कि हमारी प्राथमिकता छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में गुणवत्तायुक्त तथा सर्वसुविधायुक्त न्यायालय व आवासीय भवन उपलब्ध कराना है। इसी कड़ी में आज कुटुम्ब न्यायालय भवन बेमेतरा का भूमिपूजन व शिलान्यास किया जा रहा है।
  
मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने न्यायालय भवन के गुणवत्तापूर्ण निर्माण व समय-सीमा के अन्तर्गत निर्माण पर बल देते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग तय समय-सीमा के अन्तर्गत इतना अच्छा व गुणवत्तायुक्त न्यायालय भवन तैयार करें। उन्होंने कहा कि नवीन भवन सभी प्रकार की सुविधाओं से सुसज्जित होगा जिससे यहां पक्षकारों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। मुख्य न्यायाधिपति ने कहा कि भवन निर्माण हो जाने के बाद कुटुम्ब न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारीगण की कार्य क्षमता बढ़ेगी। उन्होंने न्यायालय परिसर में साफ-सफाई एवं रखरखाव को सुनिश्चित करने की बात कही।
  
बेमेतरा नवीन कुटुम्ब न्यायालय भवन का निर्माण 18 हजार वर्ग फीट में होगा। जिसमें कोर्ट रूम, न्यायाधीश विश्राम कक्ष, मीटिंग हाल, लाईब्रेरी, काउंसिलिंग रूम, किलकारी रूम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम, लेखा शाखा, प्रतिलिपि, कम्प्यूटर, रीडर्स, स्टेनो, स्टाफ, न्यायालय अधीक्षक, अधिवक्ता आवक जावक, सेंट्रल फाईलिंग, नजारत, महिला कामन रूम, पुरूष कामन रूम, वेटिंग रूम व इन्फार्मेशन रूम के लिए एक-एक कक्ष होगा तथा दो-दो कक्ष मीडिएशन व स्टोर रूम के लिए होंगे। इस निर्माण को कार्यादेश से कुल 15 माह के भीतर पूर्ण किया जाना है। इस नवीन भवन के लिए 2 करोड़ 73 लाख 86 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है। इस अवसर पर छत्तीसगढ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं पोर्टफोलियो न्यायाधीश बेमेतरा न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार व्यास ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को सम्बोधित किया।
 

संस्कृति ज्ञान परीक्षा में 92 प्रतियोगियों ने लिया भाग

 
 
  
अम्बिकापुर-   अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा श्री साई बाबा आदर्श स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित हुई। युवा गतिविधि प्रभारी नीतू सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में 92 प्रतियोगियों ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता ओएमआर सीट पर आयोजित हुई जिसमें 100 प्रश्नों का उत्तर देना था। परीक्षा में भारतीय संस्कृति, सभ्यता और विरासतों से सवाल किये गये थे।
  
इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. राजेश श्रीवास्तव ने परीक्षार्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि अपनी संस्कृति को जानना हमारा कर्तव्य है। हम जब अपनी विरासतों से अवगत होते हैं तो हम भारतीयता के मूल्यों के करीब होते हैं। परीक्षा संचालन में सहायक प्राध्यापक गीता चौहान, तूलिका सिन्हा, सगुफ्ता नाज, स्वाति शर्मा ने सहयोग किया।
 

धान खरीदी में फर्जीवाड़ा करने वाला केन्द्र प्रभारी रामदास बंजारे गिरफ्तार, शासन को 91 लाख रूपए से अधिक का आर्थिक क्षति पहुंचाने का मामला

 
 
  
रायपुर-   मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड के गुरुवाइनडबरी धान खरीदी केंद्र में फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपी रामदास बंजारे को पुलिस ने तिफरा बिलासपुर के पास घेरा बंदी कर आज गिरफ्तार किया। गुरुवाइनडबरी धान खरीदी केंद्र प्रभारी रहते हुए इसने फर्जीवाड़ा कर शासन को 91 लाख 68 हजार से अधिक का आर्थिक नुकसान पहुंचाया था।
  
धान खरीदी में गड़बड़ी का मामला सामने आने पर कलेक्टर राहुल देव के निर्देश पर केन्द्र प्रभारी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल एवं विवेक शुक्ला के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी लोरमी माधुरी धीरही के नेतृत्व में थाना लालपुर एवं साइबर सेल की टीम द्वारा आरोपी रामदास बंजारे की गिरफ्तारी के लिए सभी संभावित स्थानों पर छापेमारी की गई। एफ.आई.आर. के बाद से आरोपी लगातार अपना ठिकाना बदल रहा था। इस दौरान सूचना मिली कि आरोपी बिलासपुर के तिफरा के पास छिपकर अपना नाम पता बदल कर रह रहा था। सूचना पर तत्काल थाना लालपुर और साइबर सेल की टीम को गिरफ्तारी के लिए बिलासपुर भेजा गया और तिफरा के पास आरोपी को घेराबंदी करते हुए गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
  
सहायक आयुक्त सहकारिता हितेश श्रीवास ने बताया कि रामदास बंजारे द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान खरीदी के दौरान बेईमानीपूर्वक 25 सौ क्विंटल से अधिक धान का गबन किया गया था। इसके साथ ही किसानों से खरीदे गए धान में से 600 बोरी धान को बेईमानी पूर्वक बिक्री करने के लिए श्याम राईस प्रोडक्ट बरेला के ट्रक क्रमांक सीजी 12 एस 2108 में लोड कराया गया था। उक्त कृत्य के लिए उनके खिलाफ थाना लालपुर मुंगेली में आईपीसी की धारा 420, 409 तथा 511 के तहत अपराध दर्ज करते हुए जांच की जा रही थी। विवेचना में पाया गया था कि उसके द्वारा लगभग 91 लाख 68 हजार रुपए के धान का फर्जीवाड़ा किया गया है। आरोपी रामदास बंजारे अपराध दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहा था।
 

पुलिस की बड़ी कार्रवाई: सवारी बस से भारी मात्रा में चांदी की तस्करी, 28 लाख की चांदी की सिल्ली जब्त

 
 
  
महासमुन्द-   पुलिस ने चांदी की अवैध तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. एक सवारी बस में से भारी मात्रा में चांदी की सिल्ली पकड़ी गई है. फिलहाल पुलिस चांदी की सिल्लियों को जब्त कर मामले की जांच में जुट गई है.
  
29.210 किलो चांदी जब्त, कीमत 28,33,370 रुपये 
  
पुलिस ने एक व्यक्ति के पास से 29.210 किलोग्राम चांदी की सिल्ली जब्त की, जिसकी कुल कीमत 28,33,370 रुपये है. यह कार्रवाई सायबर सेल और थाना सिंघोडा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई.
  
संदिग्ध गतिविधियों पर नजर 
  
पुलिस ने सभी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों को संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश दिया था. इसके तहत जिले के सीमावर्ती थाना क्षेत्रों में लगातार सघन चेकिंग और तलाशी अभियान चलाया जा रहा था.
  
मुखबिर से मिली सूचना पर कार्रवाई 
  
21 अक्टूबर 2024 को मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने ग्राम रेहटीखोल में महापात्र बस को रोका. बस में बैठे एक संदिग्ध व्यक्ति सुखदेव ठाकुर से पूछताछ की गई, जिसके पास एक बैग था. बैग की तलाशी में 23 नग कच्ची चांदी के टुकड़े मिले, जिनका कुल वजन 29.210 किलोग्राम था.
  
वैध दस्तावेज नहीं प्रस्तुत करने पर कार्रवाई 
  
चांदी के टुकड़ों के संबंध में वैध दस्तावेज मांगने पर व्यक्ति कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका. इसके बाद, पुलिस ने धारा 106 भा.द.वि. के तहत मामला दर्ज कर चांदी की सामग्री जब्त कर ली.
  
जब्त सामग्री का विवरण: 
  
– 23 नग कच्ची चांदी के छोटे और बड़े टुकड़े, कुल वजन 29.210 किलोग्राम, कीमत 28,33,370 रुपये.
 

तेलीबांधा गोलीकांड: 3 दिन की पुलिस रिमांड पर रहेगा गैंगस्टर अमन साव

 
 
  
रायपुर-  राजधानी के तेलीबांधा में फायरिंग मामले में गैंगस्टर अमन साव को आज कोर्ट में पेश किया गया. इस दौरान पुलिस ने अमन को फिर से पूछताछ के लिए रिमांड में लेने के लिए दलीलें पेश की. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अमन को 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. अब तेलीबांधा थाना पुलिस 25 अक्टूबर तक अमन से पूछताछ करेगी. JMFC कोर्ट ने सभी नियम व शर्तों के अनुसार आदेश जारी किया है.
  
बता दें, रायपुर के तेलीबांधा स्थित कारोबारी के दफ्तर के बाहर 13 जुलाई को फायरिंग हुई थी, जिसमें गैंगेस्टर अमन साव का हाथ है. छत्तीसगढ़ पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर झारखंड से रायपुर लाया है. मामले में झारखंड गैंगस्टर अमन साव को 19 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया गया था. हालांकि कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गैंगस्टर अमन को 28 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था. आज 22 अक्टूबर को फिर से उसे कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें पुलिस अमन की रिमांड लेने में सफल रही. इस दौरान पुलिस फिर से अमन से घटना को लेकर पूछताछ करेगी.
  
ये है पूरी घटना
  
तेलीबांधा थाने के पास स्थित कंस्ट्रक्शन कंपनी पीआरए ग्रुप के ऑफिस के बाहर 13 जुलाई 2024 को करीब 11 बजे पल्सर बाइक सवार दो शूटरों ने दफ्तर के बाहर पार्किंग एरिया में फायरिंग की. वहीं, फायरिंग की आवाज सुनकर कार में बैठे कारोबारी के ड्राइवर और कर्मचारी घबरा गए और जान बचाकर ऑफिस के अंदर भागे. फायरिंग की आवाज सुनकर सुरक्षाकर्मियों ने भी जवाबी फायरिंग में 2 से 3 राउंड गोली चलाई. घटना के बाद नकाबपोश शूटर्स मौके से फरार हो गए. जिसके बाद आरोपियों को पकड़ने पुलिस ने पूरे शहर में नाकेबंदी की. वहीं, गोली चलाने वाले युवकों की बाइक JH 01 DL 4692 को तेलीबांधा क्षेत्र से बरामद हुआ था. इस गोलीकांड मामले में पुलिस ने झारखंड और पंजाब में स्पेशल टीम गठित कर कार्रवाई की. इस कार्रवाई में पुलिस ने दोनों राज्यों से अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
 

निकाय चुनाव से पहले वार्ड परिसीमन का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने निरस्त की सभी याचिकाएं

 
 
  
बिलासपुर-   हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है. वार्ड परिसीमन के खिलाफ लगी सभी याचिकाओं को निरस्त कर दिया गया है. जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है. निकाय चुनाव से पहले अब वार्ड परिसीमन का रास्ता साफ हो गया है.
  
बता दें कि रायपुर सहित कई निकायों में वार्डों के परिसीमन को याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी थी. इन याचिकाओं को अब हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है. अधिवक्ता प्रफुल्ल भारत ने बताया परिसीमन को लेकर करीब 50 याचिकाएं लगी है. इनमें 13 याचिकाओं पर सुनवाई हुई, इन याचिकाओं को निरस्त कर दिया गया है.
 

बीएसपी सहित सेल के प्लांट और खदान में 28 अक्टूबर को हड़ताल, सफल बनाने यूनियनों ने कसी कमर…

 
 
  
दुर्ग-    बीएसपी सहित सेल के सभी प्लांटों और खदान में 28 अक्टूबर को होने वाली हड़ताल से पहले संयुक्त ट्रेड यूनियन की आठ यूनियनों ने अपनी तैयारी कर ली है. हड़ताल से 6 दिन पहले आज सुबह बोरिया गेट पर सभी यूनियन के लोगों ने पर्चा बांटकर बीएसपी कर्मियों से हड़ताल में शामिल होने की अपील की. 
  
संयुक्त ट्रेड यूनियन की 9 सूत्रीय मांगों में 2017 से प्रभावी वेतन समझौता, ठेका कर्मचारियों को वेतन देने, ठेकाकर्मियों की ईएसआई की सीमा बढ़ाना, बोनस सहित अन्य मांग शामिल है.
  
बीएमएस के अध्यक्ष चिन्ना केशवलु ने बताया कि यह हड़ताल पूरे देश के स्टील प्लांट और खदानों में होगी. इसे सफल बनाने के लिए सभी यूनियन के लोग पर्चे बांटकर माहौल बना रहे हैं. इधर प्लांट के अंदर भी यूनियन के लोग लगातार बैठकें लेकर हड़ताल को सफल बनाने सभी का समर्थन मांग रहे हैं.
 

रायपुर दक्षिण उपचुनाव : कांग्रेस ने आकाश शर्मा को मैदान में उतारा, PCC चीफ बैज बोले –

 
 
  
रायपुर-   रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा पर भरोसा जताते हुए मैदान में उतारा है. इस मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आकाश युवा चेहरा है. युवा जोश है. पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे. लोगों के बीच जाएंगे. जो नाराज हैं उनसे भी बात करेंगे. सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आकाश शर्मा को रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी घोषित किए जाने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी है. उन्होंने ट्वीट कर कहा, सभी कार्यकर्ता जुटकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और कांग्रेस को विजयी बनाएंगे.
  
पीसीसी चीफ बैज ने कहा, आकाश शर्मा को आलाकमान ने टिकट दिया है, उन्हें बहुत बहुत बधाई. आकाश युवा प्रत्याशी है. मजबूत चेहरा है. युवाओं के बीच अच्छी पकड़ है. दक्षिण विधानसभा में लगातार युवाओं के बीच में रहे हैं. कहीं ना कहीं उन्होंने पार्टी के लिए लगातार एनएसयूआई अध्यक्ष, युवा कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में काम किया है, कहीं ना कहीं इसका फायदा पार्टी को मिलेगा.
  
दीपक बैज ने कहा, आकाश शर्मा ने पिछले समय भी टिकट मांगी थी. मौका नहीं मिल पाया था इसलिए पार्टी ने उन्हें मौका दिया है. पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी. दक्षिण विधानसभा में हमारे पास लगभग 15 लोगों ने आवेदन दिए थे. 6 लोग मजबूत प्रत्याशी के रूप में हमारे पास रहे. हम लोगों को बहुत कठिन हुआ कि किस नाम पर हम लोग मुहर लगाए. निर्णय हाई कमान को करना है. हमने नाम भेज दिए थे. हाईकमान ने जो निर्णय लिया वही हमारे लिए मान्य है.
  
महापौर और पार्षद रहते सुनील सोनी ने कुछ नहीं किया : बैज
  
बैज ने कहा, भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी को तय करना है कि बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में लड़ रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है. क्षेत्र की जनता जानती है. सुनील सोनी सबसे निष्क्रिय प्रत्याशी हैं. महापौर और सांसद रहते हुए उन्होंने विधानसभा के लिए कुछ नहीं किया है. जनता के लिए कुछ नहीं किया है. पूरे तरीके से निष्क्रिय प्रत्याशी हैं. इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा. कांग्रेस मजबूती के साथ तैयारी कर रही है. इस समय जनता बदलाव चाहती है. इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को जरूर मिलेगा.
 

मेडिकल कॉलेज में NRI कोटे से एडमिशन लेने वाले छात्रों को बड़ी राहत

 
 
  
बिलासपुर-     छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोर्ट से दाखिला लेने वाले छात्रों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा एनआरआई कोटे के एडमिशन निरस्त करने के आदेश को खारिज कर दिया है. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश पूरे देश में लागू नहीं हो सकता. इसे कानून मानकर किसी नियम को लागू नहीं किया जा सकता.
  
छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे से ही रही भर्ती पर सवाल उठने के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 18 अक्टूबर को आदेश जारी कर एनआरआई कोटे से प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश देने के आदेश को निरस्त कर दिया था. इस आदेश को चुनौती देते हुए एनआरआई कोटे से एडमिशन लेने वाले छात्र अंतश तिवारी सहित 40 अन्य छात्रों ने अधिवक्ता अभिषेक सिन्हा व अनुराग श्रीवास्तव के माध्यम से हाई कोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की थी.
  
याचिकाकर्ता छात्रों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि छत्तीसगढ़ मेडिकल एजुकेशन प्रवेश नियम 2008 के तहत एनआरआई कोटे की सीटें तय की गई है, जिसके आधार पर एनआरआई छात्रों को एडमिशन दिया गया है. लेकिन चिकित्सा शिक्षा विभाग ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा एनआरआई कोटे के नियम में किए गए बदलाव को आधार मानते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग के अफसरों ने बिना विधिक सलाह लिए एनआरआई कोटे के छात्रों का प्रवेश निरस्त कर दिया है, जो असंवैधानिक है.
  
मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने महाधिवक्ता से विधिक अभिमत मांगा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट का एसएलपी और पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होगा. एजी प्रफुल्ल भारत ने कहा यह कोई कानून नहीं है. इस अभिमत के आधार पर हाईकोर्ट ने एनआरआई छात्रों के प्रवेश निरस्त करने के आदेश को खारिज कर दिया है.
  
रद्द होने वाला था 45 छात्रों का एडमिशन
  
डायरेक्टर ऑफ़ मेडिकल एजुकेशन से निकले आदेश के अनुसार, 22 सितंबर के बाद 45 छात्रों को एनआरआई कोटा में एडमिशन दिया गया था. इन छात्रों को तीन दिनों में एनआरआई होने संबंधी दस्तावेज का सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए थे. तीन दिनों में एक भी स्टूडेंट्स ने दस्तावेजों का सत्यापन नहीं करवाया, जिसकी वजह से डीएमई उनका एडमिशन रद्द करने जा रहा था, लेकिन उसके पहले ही हाई कोर्ट का आदेश आ गया.