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अपराधों पर नियंत्रण के लिए सख्ती से की जाए कार्यवाही: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास में आयोजित बैठक में प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने बैठक में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर सख्ती से कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि हर हाल में कानून और व्यवस्था बहाल रखना चाहिये। पुलिस त्वरित कार्यवाही करे और चौकन्ना रहे। बैठक में उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय स्तर पर होने वाली घटनाओं पर पुलिस की पैनी नजर होनी चाहिए और इन घटनाओं के संभावित परिणाम पर भी विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपराधों को रोकने के लिए नशे के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाया जाए। गांजा, अवैध शराब, ड्रग्स की तस्करी पर मुस्तैदी से कार्यवाही हो।

श्री साय ने कहा कि नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि में पुलिस की गश्त नियमित रूप से होनी चाहिए। पुलिस के आला अफसर भी अनिवार्य रूप से पेट्रोलिंग करें। रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, हवाई अड्डों के साथ ही संवेदनशील इलाकों में नियमित रूप से पुलिस की पेट्रोलिंग होती रहनी चाहिए। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल, दुकानों, होटलों आदि रात्रि के समय पर निर्धारित समय पर बंद होनी चाहिए। बियर बार एवं होटल निर्धारित समय पर बंद हो ऐसे होटल जहां शराब की अवैध बिक्री की शिकायत मिलती है उन पर सख्त कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सायबर क्राईम को रोकने के लिए तत्परता से प्रभावी कार्यवाही की जाए।

इस अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत सहित गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

ट्राईफूड पार्क के व्यवस्थित संचालन को लेकर मंत्रालय में हुई बैठक

रायपुर-    जगदलपुर के ग्राम सेमरा में स्थित ट्राईफूड पार्क के संचालन के संबंध में आज आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा एवं मैनेजिंग डायरेक्टर, ट्रायफेड, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार आशीष चटर्जी की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई। मैनेजिंग डायरेक्टर, ट्रायफेड आशीष चटर्जी ने बताया कि ट्रायफेड द्वारा 8.20 करोड़ की लागत से जगदलपुर, छत्तीसगढ़ में ट्राईफूड पार्क तैयार कर लिया गया है उक्त प्लांट सेमरा ग्राम, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ में स्थित है इसका सकल क्षेत्रफल लगभग 21.55 एकड़ है, जिसमें 4.36 एकड़ में प्लाट स्थापित है।

उल्लेखनीय है कि जगदलपुर बस्तर में ट्रायफेड द्वारा स्थापित यह फूड पार्क वनोत्पाद की एक प्रमुख प्रसंस्करण इकाई है, जिसमें वनधन केन्द्रों एवं स्थानीय जनजाति कृषकों से कच्ची सामग्री (विशेषकर लघु वनोपज) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर लेकर उसका प्रसंस्करण कर उत्पादन, पैकेजिंग एवं ब्रांडिंग किया जाएगा। इस फूड पार्क के व्यवस्थित संचालन एवं आगामी कार्ययोजना पर चर्चा की गई।

बैठक में सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग नरेन्द्र कुमार दुग्गा, उप सचिव बी.के. राजपूत, उप राज्य कार्यक्रम निर्देशक, छत्तीसगढ़, आदिवासी विकास समिति, रायपुर अनुपम त्रिवेदी, जी.एम. ट्रायफेड संयम कश्यप एवं रीजनल मैनेजर, ट्रायफेड, रायपुर पी.एम. खदाने उपस्थित थे।

सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के हित में काम करने वाला एक विशाल संगठन है लघु उद्योग भारती - मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अग्रसेन भवन खुर्सीपार में आयोजित क्षेत्रीय उद्यमी सम्मेलन 2024 का शुभारंभ दीप प्रज्जवलित कर किया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, लघु उद्योग के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पुरूषोत्तम पटेल, प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश सिंघानिया, लघु उद्योग भारती के म.प्र. अध्यक्ष राजेश मिश्रा सहित अन्य उद्यमी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उद्यमी सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि उद्यमिता के विकास और प्रदेश में नये निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लघु उद्योग भारती द्वारा सम्मेलन का आयोजन एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि लघु उद्योग भारती, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के हित में काम करने वाला एक विशाल संगठन है। देश में इस संगठन की करीब 1000 इकाईयां और 65000 सदस्य होना सचमुच गौरव की बात है। सरगुजा और बस्तर जैसे जनजातीय क्षेत्रों में भी संगठन ने अपना विस्तार किया है। इससे निश्चित ही इन क्षेत्रों में भी लघु और सूक्ष्म उद्योगों को ताकत मिल रही है और उद्यमिता का विकास हो रहा है। हमारे प्रदेश में खनिज सम्पदा का भंडार है। यहां का 44 प्रतिशत भू-भाग वनों से आच्छादित है। हमारे प्रदेश में मेहनतकश किसान है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहां पर उद्योग की बहुत अच्छी संभावना है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने आगे कहा कि आगामी माह नवम्बर में प्रदेश की नई उद्योग नीति 2024-29 लांच करने की तैयारी है। इस नीति में छोटे और मझोले उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष रूप से प्रावधान किये जा रहे हैं। उद्यमियों की मांग पर मुख्यमंत्री श्री साय ने लघु उद्योग भारती के लिए नया रायपुर में भूमि एवं मध्यप्रदेश के समान छत्तीसगढ़ में भी एमएसएमई (माइक्रो एंड स्माल मिडियम इंटरप्राइजेस) मंत्रालय के अधीन स्थापित करने का आश्वासन दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने लघु उद्योग भारती की ’छत्तीसगढ़ उद्योग दर्पण 2024’ पुस्तक का विमोचन किया।

उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि हमारी सरकार उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सिंगल विंडो प्रणाली 2.0 लागू की गई है। उद्यमियों को अब विभिन्न विभागों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सभी आवश्यक अनुमतियां और लाइसेंस इसी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होंगे। उद्योगों में उत्पादित होने वाले माल की बिक्री हेतु विदेश से एमओयू किया गया है। श्री देवांगन ने कहा कि उद्योगों के विस्तार के लिए कार्य किया जा रहा है। सरकार द्वारा इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां लागू की जा रही है, जो इस उद्योग को गति देगी।

इस अवसर पर दुर्ग शहर विधायक गजेन्द्र यादव, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर एवं अन्य जनप्रतिनिधि तथा कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त कलेक्टर हरवंश मिरी सहित बड़ी संख्या में म.प्र.एवं छत्तीसगढ़ के उद्यमी उपस्थित थे।

गरियाबंद: अवैध रेत परिवहन कर रहे 7 वाहनों पर खनिज विभाग ने की कार्रवाई, लेकिन यहां अब भी जारी है अवैध खनन

गरियाबंद-   जिले के धमतरी में रेत खदानों से अवैध परिवहन करते हुए 7 हाईवा को माइनिंग विभाग ने जब्त किया है. माइनिंग विभाग ने प्रशासन की संयुक्त टीम के साथ मिलकर रेत का अवैध परिवहन कर रहे 7 हाईवा को जब्त किया. इनमें से 6 हाईवा धमतरी जिले के मोहेरेंगा और परेवाडीह घाट से आ रहे थे, जबकि 1 हाईवा गरियाबंद के तर्रा घाट से पकड़ा गया. हालांकि, गरियाबंद के खदानों में चल रहे अवैध खुदाई के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि राजधानी के रेत माफिया का एक प्रभावशाली सिंडिकेट यहां सक्रिय है.7

सूत्रों की मानें तो कार्रवाई से बचाने प्रभावशाली माफिया के गरियाबंद के तर्रा घाट से आरहे वाहन को हाइवे में आने नहीं दिया गया था, उन्हें सिग्नल मिलते ही आने कहा गया था. जब कलेक्टर दीपक अग्रवाल को इस मामले की जानकारी मिली, तो उन्होंने संयुक्त टीम को उस स्थान पर भेजा.

इस कार्रवाई के दौरान राजिम के चौबे बाधा मोड में रेत से भरे 9 हाईवा घंटों तक रुके रहे. इनमें से अधिकांश के पास पिट पास नहीं था और बाकी ओवरलोड थे. लेकिन हैरानी की बात यह है कि चालकों को पिट पास लाने के लिए वापस खदान भेजा गया और अंततः सभी 9 हाईवा को छोड़ दिया गया.

गौरतलब है कि गरियाबंद के खदानों में वीआईपी माफियाओं की एंट्री के बाद अवैध कारोबार का ग्राफ तेजी से बढ़ गया है. रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अवैध खनन और परिवहन जारी रहता है, जिससे रायपुर, दुर्ग और कवर्धा रूट होते हुए एमपी तक सप्लाई की जा रही है.

 अवैध खनन के प्रमुख घाट:

1. तर्रा घाट:

   यह घाट पैरी नदी पर स्थित है और इसके संचालन में स्थानीय राजनीतिक हस्तक्षेप है. यहाँ हर रात 20 हाईवा 60 ट्रिप से ज्यादा रेत की सप्लाई होती है.

2. बिडोरा घाट:

   सुखा नदी में स्थित यह घाट खनिज विभाग के रिकॉर्ड में अनुबंधित नहीं है. यहाँ से राजधानी में रेत की सप्लाई की जा रही है, जबकि स्थानीय राजनीतिक दबाव के कारण कार्रवाई में बाधा आती है.

3. बोरिद घाट:

   इसे बिडोरा 2 के नाम से जाना जाता है और यह भी अवैध तरीके से संचालित हो रहा है. यहाँ 20 से ज्यादा हाईवा रात के अंधेरे में रेत परिवहन कर रहे हैं.

जिला खनिज अधिकारी फागूलाल नागेश ने कहा कि संयुक्त टीम के साथ मिलकर लगातार कार्रवाई की जा रही है और पिछले कुछ दिनों में कई वाहन जब्त किए गए हैं. उन्होंने अवैध कारोबार को रोकने के लिए अपने स्तर पर प्रयास जारी रखने का आश्वासन दिया.

दक्षिण उपचुनाव : भूपेश बघेल ने पूछा- क्या बृजमोहन अग्रवाल की अनुशंसा मानेगी भाजपा ?

रायपुर-  पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित निवास में आज पत्रकारों से कई विषयों पर चर्चा की. उन्होंने लोहारीडीहकांड, सूरजपुर हिंसा, सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी, दक्षिम उपचुनाव जैसे मसलों पर सरकार को घेरा.

दक्षिण उपचुनाव

दक्षिण उपचुनाव को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि बैठकें जारी है. कल भी बैठक होगी. कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी. चिंता भाजपा और बृजमोहन अग्रवाल को जरूर होगी. क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल किनारे लगा दिए गए हैं. देखना होगा कि भाजपा बृजमोहन अग्रवाल की अनुशंसा मानती है नहीं.

चुनाव के मद्देनजर

भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि चुनाव आते ही कांग्रेस को बदनाम करने, उनके सहयोगी दलों को घेरने की कोशिश शुरू हो जाती है. अब चुनाव आयोग की भी भूमिका भी इसमें बड़ी हो गई है. आयोग के ईवीएम की बैटरी पर भी सवाल उठ रहे हैं.

कानून व्यवस्था

मुख्यमंत्री निवास में आज कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गृह विभाग की बैठक हुई. बैठक में मुख्यमंत्री ने गृहमंत्री की मौजूदगी में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को कड़ाई से कानून का कड़ाई से पालन कराने निर्देशित किया. अब इसी पर भूपेश बघेल ने साय सरकार पर निशाना साधा. बघेल ने कहा कि प्रदेश में कानून कंट्रोल से बाहर है. मुख्यमंत्री जब भी बैठक करते हैं उसके बाद बड़ी घटना हो जाती है.

लोहारीडीहकांड

लोहारीडीहकांड में सरकार बेनकाब हो चुकी है. छत्तीसगढ़ की पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में है. मध्यप्रदेश पुलिस ने जांच कर जो खुलासा किया उससे साबित हो गया कि जमकर लापरवाही बरती गई. हमारी मांग है कि नए सिरे से कचरू साहू की हत्या और उसके बाद घटी घटना की जांच होनी चाहिए.

सौरभ चंद्राकर

महादेव एप के सरगना सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी पर भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधा. कहा कि अगर गिरफ्तारी हो गई है तो एक हफ्ता बीत गया कहां सौरभ चंद्राकर ? सवाल तो ये है कि सट्टा अभी भी चल रहा है और सरकार जवाब देने की स्थिति में नहीं है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा के भाभी की श्रद्धांजलि सभा में हुए शामिल

रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज भाटापारा के पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा के भाभी स्व. बिमला देवी शर्मा के श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। भाटापारा स्थित अग्रसेन भवन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री श्री साय ने दिवंगत बिमला देवी शर्मा के छायाचित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया।

गौरतब है कि पूर्व विधायक भाटापारा शिरतन शर्मा की भाभी स्व बिमला देवी शर्मा का निधन 7 अक्टूबर 2024 को करीब 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। श्रद्धांजलि सभा में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय, पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं परिवारजन उपस्थित थे।

बच्चों के व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता में - लक्ष्मी राजवाड़े

रायपुर-     महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, इसमें वे बच्चे भी शामिल है, जिन्हें विभिन्न कारणों से संस्थाओं में रहना पड़ रहा है। संस्थाएं उन बच्चों का घर नहीं है। उन्होंने कहा कि वास्तव में किसी व्यक्ति का सम्पूर्ण विकास परिवार और समाज के बीच रहकर ही हो सकता है। इसे ध्यान में रखकर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 में गैर संस्थागत देखरेख का समावेश किया गया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने आज रायपुर के स्थानीय होटल में आयोजित पोषण देखरेख कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय पोषक परिवार सम्मेलन एवं पोषक परिवार नेटवर्क पर कार्यशाला उमंग का शुभारंभ किया। इस कार्यशाला में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास और उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में पोषण देखरेख ब्रोशर का विमोचन एवं वीडियो जारी की गई। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने पोषण देखरेख (फॉस्टर केयर) कर रहे पोषक परिवारों को भी सम्मानित किया। इस कार्यशाला का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से किया गया।

कार्यक्रम के दौरान श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कुशल नेतृत्व में विभाग ने महिलाओं एवं बच्चों के लिये अनेकों कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्ग बच्चों को विकास के अवसर देने से प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और अपने समाज और प्रदेश का नाम गौरवान्वित कर सकते हैं। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि पोषण देखरेख (फॉस्टर केयर) संस्था के बाहर बच्चों की देखरेख का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ‘‘मिशन वात्सल्य’’ के तहत जरूरतमंद और संरक्षण वाले बच्चों को पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए गैर नातेदार परिवार में अस्थाई देखरेख और संरक्षण की व्यवस्था की जाती है। इससे पोषक परिवार में जहां उत्साह, उमंग का संचार होता है। वहीं बच्चों को समुचित विकास का पूरा मौका मिलता है। इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये प्रत्येक नागरिक को संवेदनशील और सहयोगी होना होगा। उन्होंने अपील कि है कि समाज के सभी वर्ग, स्वयं-सेवी संस्थाएं, सरकार के साथ बच्चों को पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराने और उनके विकास के अवसर उपलब्ध कराने एकजुट होना होगा, जिससे एक योग्य नागरिक और सशक्त भारत का निर्माण हो सके।

महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव शम्मी आबिदी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उल्लास, उम्मीद, उजियार, उमंग और उदय कार्यक्रम पर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य में 112 बाल देखरेख संस्थायें संचालित हैं, जिनमें से 33 विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों में 125 बच्चे निवासरत हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 56 बच्चों को विभिन्न परिवारों में दत्तक ग्रहण के माध्यम से पुर्नवासित किया है। 76 बाल देखरेख संस्थाओं में 2112 बच्चें निवासरत हैं, इनमें 61 बच्चे पोषण देखरेख कार्यक्रम हेतु चिन्हांकित किए गए हैं। राज्य में 22 बच्चें पोषण देखरेख कार्यक्रम अंतर्गत निवास कर रहे है एवं प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) कार्यक्रम के अन्तर्गत 1080 बच्चों को लाभ दिलाया जा रहा है।

कार्यक्रम में संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग तूलिका प्रजापति, बाल संरक्षण विशेषज्ञ यूनिसेफ दिल्ली प्रभात कुमार, नंदलाल चौधरी संयुक्त संचालक, वसुंधरा, बिभूति दुग्गर, रामशरण चौकसे सहित अधिकारी-कर्मचारी एवं पोषक परिवार उपस्थित थे।

लोहारीडीह घटना : कांग्रेस का कवर्धा में 21 को बड़ा प्रदर्शन, दीपक बैज ने घटना को लेकर कही यह बात…

रायपुर-   लोहारीडीह घटना के विरोध में कांग्रेस 21 अक्टूबर को कवर्धा में बड़ा प्रदर्शन करने जा रही, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे. दीपक बैज ने लोहारीडीह की घटना को पुलिस और सरकार की विफलता करार देते हुए इसके विरोध में कवर्धा में बड़ा प्रदर्शन करने की बात कही. 

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने गृह विभाग की बैठक को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री ये कोशिश कर रहे हैं कि क़ानून व्यवस्था ठीक हो जाए, लेकिन सरकार से कानून व्यवस्था दूर हो चुकी है, बैठक लेने बाद कानून व्यवस्था में क्या सुधार आया. आम नागरिक की न जान सुरक्षित है न जेब.

बीजेपी के पोस्टर वार को लेकर दीपक बैज ने कहा कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने, बीजेपी नेता और उनके गुंडों को बचाने के लिए के लिए पोस्टरें जारी कर रही है. इस तरह के पोस्टर वार करने से सरकार की असफलता नहीं छिपेगी.

वहीं 14 नवंबर से धान खरीदी पर बैज ने कहा कि क्या सरकार की नीयत में खोंट है? फसल कट चुकी है. 1 नवंबर से किसान धान बेचना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार निर्णय नहीं ले रही है. आख़िर सरकार चाहती क्या है.

वहीं धान खरीदी के मूल्य को लेकर उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस ने 2640 रुपए में धान खरीदी की थी. बीजेपी सरकार ने 3100 रुपए में धान खरीदी करने का निर्णय लिया था. केंद्र ने 117 रुपए और बढ़ाए हैं, तो क्या सरकार 3217 रुपए में धान खरीदी करेगी? इसके साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की कि किसानों को हमारी सरकार की बची हुई चौथी किश्त जारी करें.

पूर्वजों द्वारा कोहड़िया में प्रारंभ किए गए दशहरा उत्सव आज की पीढ़ी के लिए अमूल्य धरोहर : लखन लाल देवांगन

रायपुर-     कोरबा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 16 चारपारा कोहड़िया में कल गुरूवार की रात आयोजित भव्य दशहरा उत्सव और देवी जागरण में हज़ारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस अवसर पर शिव मंदिर प्रांगण में मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए कोरबा के विधायक और वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि आज इस भव्यता भरे ऐतिहासिक दशहरा उत्सव में शामिल हुए सभी ईष्टजनों को विजयादशमी के पर्व की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि दशहरा केवल भगवान श्रीराम की लंकापति रावण पर विजय का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। हमें इस पर्व से प्रेरणा लेकर समाज में एकता, शांति और विकास का मार्ग अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम वर्षों से दशहरा पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाते आ रहे हैं। यह पर्व हमारी संस्कृति को दर्शाता है।

कैबिनेट मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि यह पर्व हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को सिखाता है कि जिस प्रकार भगवान श्रीराम ने अपने जीवन में कठोर संघर्ष कर बुराई पर विजय प्राप्त की। उसी प्रकार हमें भी सत्य के मार्ग पर चलकर अपने जीवन की बाधाओं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए।। मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि इस भव्य दशहरा उत्सव में हर वर्ष गांव के सभी लोगों द्वारा मिलजुकर कार्यक्रम को और भव्य बनाया जा रहा है वॉर्ड आज एकजुट की मिशाल है। हमारे पूर्वजों द्वारा प्रारंभ किए गए इस अमूल्य दशहरा उत्सव धरोहर को आज हम सभी मिल जुलकर सहेज कर रखें हुए हैं।

वार्ड के पार्षद नरेंद्र देवांगन ने कहा कि कोहड़िया में 24 वर्ष पूर्व लोगों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए यह पर्व प्रारम्भ किए गए थे। आज भी हमारे दिवगंत हुए वरिष्ठ जनों के बताए हुए मार्ग पर भव्य दशहरा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वार्ड में सड़क किनारे पेवर ब्लॉक, नाली, सड़क, सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं। मंचीय कार्यक्रम के बाद प्रभु श्री राम की झांकी को मंत्री श्री देवांगन समेत सभी अतिथियों द्वारा पूजन अर्चना कर दशहरा मैदान के लिए रवाना किया गया। यहां से करमा नृत्य की अगुवाई में हज़ारों की संख्या में लोग दशहरा मैदान पहुंचे। जहां जय जय श्री राम के उद्घोष के साथ रावण के 80 फीट ऊंचे पुतले का दहन किया गया। रावण दहन के पश्चात भव्य देवी जागरण कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। जसगीत गायक देवेश शर्मा ने देर रात तक देवी भक्ति के भजनों की प्रस्तुति दी।

कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष डॉ. राजीव सिंह, सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र पांडेय, अशोक चावलानी, जिला उपाध्यक्ष प्रफुल्ल तिवारी, नरेंद्र पाटनवर, उमाभारती सराफ, रुक्मणि नायर, अग्रवाल सभा कोरबा अध्यक्ष राजेन्द्र अग्रवाल, सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

राज्य में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने त्वरित कार्यवाही करें : श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन

रायपुर-     छत्तीसगढ़ राज्य में श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के लिए त्वरित कार्यवाही करें और शासन की योजनाओं का लाभ दिलाएं। श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने आज स्थानीय होटल में श्रम विभाग द्वारा ’श्रमिकों का सशक्तिकरण, भविष्य का निर्माण’ विषय पर आयोजित कार्यशाला के समापन अवसर पर कहा कि प्रत्येक श्रमिक को काम देने के लिए श्रम विभाग द्वारा 84 लाख श्रमिकों का पंजीयन कर योजनाओं से लाभान्वित कर रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी निर्माण कार्य बिना श्रमिकों के संभव नहीं है, सरकार श्रमिकों का सम्मान कर योजनाओं का लाभ दिलाकर स्वाभिमान से जीवन जीने का अधिकार दिला रही है। इस अवसर पर श्रम मंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभाग के मैदानी अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

श्रम मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं का लाभ सभी पात्र एवं जरूरतमंद श्रमिकों को मिले, इस दिशा में श्रम विभाग के मैदानी अधिकारी त्वरित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की सोच है कि प्रदेश के श्रमिकों को इन योजनाओं का बेहतर लाभ मिले। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा भी श्रमिकों के हित में अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में 237 करोड़ रूपये का लाभ श्रमिकों को प्रदान किया गया। डीबीटी के जरिए यह राशि श्रमिकों के बैंक खाते में अंतरित की गई। श्रम मंत्री ने कहा कि श्रमिकों को किसी भी कार्य के लिए भटकना न पड़े। इस दिशा में विभाग के अधिकारी संवेदनशील होकर कार्य करें। श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के हित में 70 योजनाएं संचालित की जा रही है।

सचिव सह श्रमायुक्त अलरमेलमंगई डी. ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र और जरूरतमंद हितग्राहियों को दिलाना सुनिश्चित करें। पंजीकृत श्रमिक परिवार के बच्चों को शासन की छात्रवृत्ति योजना से भी लाभान्वित करें। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के अंतर्गत संचालित योजनाओं से असंगठित श्रमिकों को श्रम विभाग में पंजीयन कराकर लाभान्वित कराना सुनिश्चित करें। कार्यशाला में उप श्रमायुक्त एस.एस. पैकरा एवं औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा के उप संचालक टी.के. साहू द्वारा निरीक्षण अभियोजन एवं पालन प्रतिवेदन की जानकारी दी।

इस अवसर पर श्रम विभाग की उप सचिव डॉ. फरिहा आलम सिद्धिकी छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल सचिव सविता मिश्रा, अपर श्रमायुक्त एस.एल. जांगड़े सहित झारखंड एवं उत्तरप्रदेश से आए श्रम अधिकारी, प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए विभाग के मैदानी अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।