तिरुपति लड्डू मामले में जेपी नड्डा ने मांगी रिपोर्ट,एफएसएसएआई करेगी जांच


केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को तिरुपति लड्डू मुद्दे पर रिपोर्ट मांगी है. उन्होंने कहा कि वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से बात इस विषय को लेकर बात की है. नड्डा ने कहा कि इस मामले की भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 

(एफएसएसएआई) द्वारा जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी.

नायडू ने दावा किया है कि पिछली जगन मोहन रेड्डी सरकार के दौरान तिरुपति मंदिर के लड्डू बनाने के लिए पशु चर्बी का इस्तेमाल किया गया था. इस दावे के बाद एक बड़ा राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है. वहीं, वाईएसआरसीपी ने कहा है कि मुख्यमंत्री राजनीतिक लाभ के लिए ‘घृणित आरोप’ लगा रहे हैं, जबकि तेलुगु देशम पार्टी (TDP) ने इस दावे के समर्थन में एक प्रयोगशाला रिपोर्ट प्रसारित की है.

नियमों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी- स्वास्थ्य मंत्री

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन की उपलब्धियों पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने यह बात कही है. उन्होंने कहा, ‘मुझे सोशल मीडिया के जरिए इस मुद्दे के बारे में पता चला. मैंने आज चंद्रबाबू नायडू से बात की और मैंने उनसे उपलब्ध रिपोर्ट साझा करने को कहा ताकि मैं उसकी पड़ताल कर सकूं. मैं राज्य नियामकों से भी बात करूंगा और उनकी राय लूंगा.’

उन्होंने कहा, ‘रिपोर्ट की जांच की जाएगी और एफएसएसएआई के कानूनी ढांचे एवं नियमों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी. 

एफएसएसएआई इसकी जांच करेगा, रिपोर्ट देगा और फिर हम कार्रवाई करेंगे.’ एफएसएसएआई केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है.

प्रसाद बनाने के लिए घी के नमूनों में मिलावट की पुष्टि

केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भी श्रद्धालुओं के लिए चिंता पैदा करने वाले आरोप की जांच की मांग की है. दिल्ली में वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन के अवसर पर जोशी ने संवाददाताओं से कहा, ‘आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो कुछ भी कहा है, वह गंभीर चिंता का विषय है. विस्तृत जांच की आवश्यकता है और दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए.’

TDP के प्रवक्ता अनम वेंकट रमण रेड्डी ने गुरुवार को दावा किया था कि प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का प्रबंधन करने वाले तिरुमला तिरुपति देवस्थानम द्वारा उपलब्ध कराए गए घी के नमूनों में मिलावट की पुष्टि गुजरात स्थित पशुधन प्रयोगशाला द्वारा की गई

उन्होंने कथित प्रयोगशाला रिपोर्ट 

दिखाई, जिसमें स्पष्ट रूप से नमूने में ‘गोवंशीय पशुओं की चर्बी’, सूअर की चर्बी और मछली के तेल की मौजूदगी की पुष्टि की गई है. नमूना प्राप्ति की तारीख 9 जुलाई थी और प्रयोगशाला रिपोर्ट 16 जुलाई की थी.

कोलकाता रेप केस: सीबीआई ने संदीप घोष के नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट में अर्जी दी, गुजरात में होगा टेस्ट


इससे पहले संदीप घोष समेत 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया था. अब सीबीआई संदीप घोष का नार्को एनालिसिस कराना चाहती है. केंद्रीय जांच एजेंसी के एक सूत्र ने यह दावा किया है. इससे पहले वे रेप और हत्या के आरोपियों का आरजी कर अस्पताल में नार्को टेस्ट कराना चाहते थे.

सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, वे संदीप घोष को नार्को टेस्ट के लिए गुजरात ले जाना चाहते हैं. इस बाबत सियालदह कोर्ट में अर्जी दी गई है. सूत्रों के मुताबिक, टाला थाने के पूर्व ओसी से पूछताछ को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है. इसलिए जांचकर्ताओं को पॉलीग्राफ टेस्ट की जरूरत महसूस हो रही है. टाला थाने का सीसीटीवी फुटेज पहले ही सीबीआई को मिल चुका है.

सीबीआई ने कोर्ट में सौंपी स्टेटस रिपोर्ट
सूत्रों के मुताबिक, सीएफएसएल को जांच के लिए भेजे गए सभी फुटेज की रिपोर्ट अगले 1-2 दिन में आ जाएगी. जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि फुटेज के कारण आगे की पूछताछ की जरूरत है. इसके अलावा आरजी कर की सीसीटीवी जांच भी पूरी हो चुकी है. जिन संदिग्धों को देखा गया है उनके बारे में आरोपियों से और पूछताछ की जरूरत है

कोलकाता रेप केस मामले में सुप्रीम कोर्ट के बाद अब सीबीआई ने भी सियालदह कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है. एजेंसी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल दूसरी स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी सौंपी गई है. इस दिन रिपोर्ट लिफाफे में जमा की गयी.

पंजाब में एनआईए की बड़ी कार्रवाई: खालिस्तानी समर्थकों और गैंगस्टर से जुड़े मामले में 4 जगहों पर छापेमारी
पंजाब में खालिस्तानी समर्थकों और गैंगस्टर से जुड़े एक मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कार्रवाई करते हुए आज यानी 20 सितंबर को पंजाब में 4 जगहों पर छापा मारा है. इस केस में एनआईए ने पिछले साल अपने मुख्यालय में शिकायत दर्ज की थी. उस समय राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पंजाब समेत देश के अन्य हिस्सों में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों पर केस दर्ज किया था.

ये छापेमारी पंजाब के मोगा स्थित बिलासपुर में रहने वाले कुलवंत सिंह के यहां भी हो रही है. पिछले कुछ मामलों में कुलवंत सिंह का नाम सामने आया है. कुछ समय पहले कुछ आरोपियों के दर्ज बयान के दौरान कलवंत सिंह का नाम संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने की वजह से सामने आया था. कुलवंत पर यह आरोप भी है कि वह अपने सोशल मीडिया हैंडल से खालिस्तान समर्थक कंटेंट शेयर करता है.

पंजाब में लगातार छापेमारी कर रही है एनआईए
पंजाब में खालिस्तानी समर्थकों और गैंगस्टरों से जुड़े मामलों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) लगातार छापेमारी कर रही है. कुछ दिन पहले खालिस्तानी समर्थक द्वारा कनाडा के ओटावा में भारतीय हाई कमीशन पर हुए हमले के मामले में पंजाब के कई जगहों पर रेड की गई थी. इस मामले में पंजाब के खंडूर साहिब से निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह का साला अमर जोत सिंह आरोपी है.



इसी साल 12 मार्च को को एनआईए की टीम ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ के 30 ठिकानों पर छापा मारा था .पंजाब में खालिस्तानी समर्थकों और गैंगस्टरों की बढ़ती गठजोड़ से राज्य में आपराधिक और देशद्रोही गतिविधियां बढ़ रही हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती बनती जा रही हैं.

सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के सारे वीडियो गायब


सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल को किसी ने हैक कर लिया है. सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के सारे वीडियो गायब हैं. चैनल को ओपन करने पर उस पर अमेरिका का वीडियो चल रहा है. अमेरिकी कंपनी ‘रिपल लैब्स’ के क्रिप्टोकरेंसी XRP का ऐड वीडियो शो कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के सारे वीडियो गायब हैं. वीडियो को खोलने पर उसपर कुछ दिखाई नहीं दिया

वीडियो के नीचे लिखा था, ‘ब्रैड गार्लिंगहाउस: रिपल रेसपोंड्स टू द एसईसी 2 बिलियन डॉलर फाइन! एक्सआरपी प्राइज प्रेडिक्शन’. सर्वोच्च न्यायालय संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध मामलों और जनहित से जुड़े मामलों की सुनवाई के सीधे प्रसारण के लिए यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल करता है. शीर्ष अदालत ने 2018 में संविधान पीठ के समक्ष सभी मामलों की सुनवाई का सीधा प्रसारण करने का निर्णय लिया था.

सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और फिर उसकी हत्या के मामले की सुनवाई का लाइव स्ट्रीमिंग किया था. मगर ये वीडियो भी चैनल पर से गायब है और बाकी वीडियो भी. चैनल को हैक किसने किया और कहां से किया फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है. इसकी जांच पड़ताल की जा रही है.

22 सितंबर को आम आदमी पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर करेंगे जनता की अदालत का आयोजन


आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनावी मोड में आ गए हैं. 22 सितंबर को 11 बजे आम आदमी पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर जनता की अदालत का आयोजन करेगी. इस कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल अपनी बात रखेंगे. पार्टी के नेता गोपाल राय ने यह जानकारी दी है. पार्टी ने सभी सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों को जंतर मंतर पर मौजूद रहने के लिए कहा है.

इसे आम आदमी पार्टी की चुनावी तैयारी के रूप में देखा जा रहा है. जिस दिन केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, उसी दिन उन्होंने कहा था कि वह जनता की अदालत में जाएंगे और जब तक जनता उन्हें दोबारा नहीं चुनती, तब तक वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे. तभी से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल पार्टी के प्रचार-प्रसार में सक्रिय होंगे.

सीएम पद छोड़ने के बाद केजरीवाल पहली बार जंतर मंतर से भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे. बता दें कि दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा के चुनाव होने की संभावना है. ऐसे में केजरीवाल आगामी चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाने में जुटे हैं.

कल शपथ लेंगी आतिशी
कल यानी 21 सितंबर को दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा. आतिशी मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगी, उनके साथ 5 विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे, जिनमें गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत शामिल हैं.

अरविंद केजरीवाल आज से हरियाणा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे. केजरीवाल आज एक रोड शो में शामिल होंगे. पार्टी के संगठन महासचिव संदीप पाठक ने बताया कि केजरीवाल आने वाले दिनों में राज्य के 11 जिलों में 13 कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे, जिनमें रानिया, भिवानी, महम, असंध और बल्लभगढ़ सहित अन्य निर्वाचन क्षेत्र शामिल रहेंगे.

नितेश राणे का एक बार फिर विवादित बयान: पुलिस को छुट्टी दे दो, हम अपनी ताकत दिखाएंगे


बीजेपी विधायक नितेश राणे एक बार फिर अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में आ गए हैं. सांगली में नितेश राणे ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है. 

नितेश राणा ने कहा, एक दिन पुलिस को छुट्टी दे दो, हम अपनी ताकत दिखाते हैं. दरअसल, महाराष्ट्र गणेश उत्सव के दौरान पत्थरबाजी से बवाल मचा था, जिसके बाद एक बार फिर नितेश राणे ने बयान जारी किया है.

गणेश उत्सव पर भी दिया विवादित बयान

गणेश उत्सव के दौरान भी नितेश राणे पर अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था, जिसके चलते उन पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी. शिकायतकर्ता का आरोप था कि गणपति उत्सव के आयोजन में उन्हें बुलाया गया था और 11 सितंबर को कार्यक्रम के दौरान राणे ने अपने भाषण में कथित रूप से अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया और भड़काऊ भाषण दिया. इसी के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

AIMIM के प्रवक्ता ने किया पलटवार

हाल ही में नितेश राणे के दिए गए बयान के बाद AIMIM पार्टी के प्रवक्ता वारिस पठान ने उन पर पलटवार करते हुए कहा, नितेश राणे बोलते हैं की 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दो, क्या करोगे तुम, अगर यही बात मैंने कही होती तो अभी में जेल में होता, नितेश राणे बोलते है की मुसलमानों को मस्जिद में घुस कर मारेंगे, अरे आओ तो पहले, आओगे अपनी दो टांगों पर और जाएंगे स्ट्रेचर पर. उन्होंने आगे कहा, चुनाव के समय बीजेपी महाराष्ट्र में दंगे कराना चाहती है, और कुछ नहीं है.

विवादित बयानों से राणे का पुराना नाता

नितेश राणे का विवादित बयानों से पुराना नाता रहा है. इससे पहले नितेश राणे ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में भी एक भड़काऊ भाषण दिया था, उन्होंने कथित तौर पर कहा था, अगर हमारे रामगिरि महाराज के खिलाफ किसी ने कुछ कहा, तो हम मस्जिदों में जाकर चुन-चुन कर मारेंगे.

रामगिरि महाराज पर कथित तौर पर नासिक जिले में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद प्रदेश के कई इलाकों में लोग रामगिरि महाराज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. इस घटना के बाद, नितेश राणे ने रामगिरि महाराज के समर्थन में बयान जारी किया था

मानसून की वापसी में देरी: देश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और बाढ़ की स्थिति




मानसून की वापसी में हो रही देरी से दिल्ली-एनसीआर सहित देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने सितंबर के आखिरी और अक्टूबर के पहले महीने तक बारिश बने रहने का पूर्वानुमान जताया है. लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है. उत्तर प्रदेश में बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं. कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं. हिमाचल और उत्तराखंड में भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है.

बीते दिनों प्रशांत महासागर से उठे यागी तूफान ने देश की मौसम प्रणाली पर असर डाला है. इसका सबसे ज्यादा प्रभाव उत्तर प्रदेश पर पडा है. मौसम विभाग ने 21 सितंबर के आसपास उत्तरी अंडमान सागर और आसपास के क्षेत्रों में ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण होने की संभावना जताई है. इसके उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है और इसके प्रभाव में, 23 सितंबर के आसपास उत्तर-पश्चिम और उससे सटे मध्य बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है. सप्ताह के दौरान मध्य भारत में छिटपुट से लेकर काफी व्यापक हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है.

दिल्ली-NCR में जमकर हुई बारिश
दिल्ली में गुरुवार को बारिश ने जमकर भिगोया. शाम तक बारिश थम गई लेकिन, उसके असर से मौसम ठंडा हो गया. बुधवार और गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में जोरदार बारिश से लोग परेशान हो गए. जलभराव और जाम की समस्या से लोग जूंझते नजर आए. मौसम विभाग ने सितंबर माह के आखिरी सप्ताह में बारिश की संभावना जताई गई है. यह सिलसिला अक्टूबर में भी बना रहेगा. जबकि, इनदिनों में मानसून की वापसी शुरू हो जाती है. इस बार मानसून धीमी गति में वापसी कर रहा है. मौसम वैज्ञानिक इसके लिए यागी तूफान की वजह बता रहे हैं.

UP में बाढ़ से हालत खराब
उत्तर प्रदेश में बारिश तो थमी है लेकिन नदी किनारे इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है. बीते कई दिनों से भारी बारिश होने से प्रदेश की गंगा, यमुना, घाघरा, सरयू समेत कई नदियां फुल हो गईं. इनका जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर हो चुका है. बाढ़ की क्ट्ह्पे में वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, पीलीभीत, बदायूं, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, उन्नाव, गोंडा, मथुरा, बस्ती, प्रयागराज, बाराबंकी के इलाके आए हुए हैं. नदी किनारे गांव में पानी भर गया है. प्रशासन द्वारा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है. बारिश को लेकर मौसम विभाग की चेतवानी बनी हुई है.

हिमाचल में 37 सड़कें बंद
हिमाचल प्रदेश में बारिश लगातार हो रही है. गुरुवार को हुई बारिश की वजह से हिंदुस्तान-तिब्बत रोड NH-5 सहित 37 सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दी गईं. अधिकारियों के मुताबिक, बिजली आपूर्ति की 57 योजनाएं बाधित रहीं. स्थानीय मौसम कार्यालय ने 25 सितंबर को आंधी-तूफान और बादलों की गर्जन को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है. वहीं, इस मौसम में एक जून से 19 सितंबर के दौरान बारिश में 18 प्रतिशत कमी दर्ज की गई है.

राज्य में औसत 701.7 मिमी की तुलना में 572.9 मिमी बारिश दर्ज की गई है. सप्ताह के दौरान शेष पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में छिटपुट रूप से हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है. 22 और 23 सितंबर को ओडिशा, 22-25 के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, 23-25 ​​सितंबर के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में बारिश की संभावना है.

तमिलनाडु: उदयनिधि स्टालिन बन सकते हैं उपमुख्यमंत्री, मंत्री मो अनबरसन ने की घोषणा


तमिलनाडु के मंत्री मो अनबरसन ने कहा कि उदयनिधि स्टालिन को 7-10 दिनों के भीतर या शायद कल (शुक्रवार) ही उपमुख्यमंत्री घोषित किया जा सकता है. उन्होंने आगे कहा कि हम 28 सितंबर को कांचीपुरम पचायप्पा के कॉलेज फॉर मेन ग्राउंड में डीएमके डायमंड जुबली सार्वजनिक बैठक की योजना बना रहे हैं. बैठक का नेतृत्व मुख्यमंत्री करेंगे. गठबंधन पार्टी के सदस्य इसमें शामिल होंगे और संबोधित भी करेंगे. सार्वजनिक बैठक का समन्वय कांचीपुरम दक्षिण जिला और उत्तर जिला द्वारा किया जाएगा.

दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदय निधि स्टालिन राज्य के उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं. अब इस पर तमिलनाडु के मंत्री था मो. अनबरसन का बयान आने के बाद अटकलें और तेज हो गई हैं.

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन लेंगे फैसला
मंत्री ने कहा है कि उदयनिधि स्टालिन को सात से 10 दिनों के भीतर या शायद शुक्रवार (कल) ही उपमुख्यमंत्री घोषित किया जा सकता है. इससे पहले उदय निधि स्टालिन ने कहा था कि उनके एलीवेशन को लेकर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन फैसला लेंगे. बता दें कि उदय निधि स्टालिन अभी राज्य सरकार में खेल मंत्री हैं. इसके अलावा डीएमके युवा विंग की कमान भी उदय निधि के हाथों में है.

सार्वजनिक बैठक की योजना
मंत्री मो. अनबरसन ने बताया कि 28 सितंबर को कांचीपुरम पचायप्पा कॉलेज फॉर मेन ग्राउंड में डीएमके डायमंड जुबली सार्वजनिक बैठक की योजना बनाई जा रही है. इस बैठक का नेतृत्व सीएम एमके स्टालिन करेंगे. इस बैठक में गठबंधन पार्टी के सदस्य भी शामिल होंगे.

डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान
वहीं सियासी गलियारों में चर्चा है कि इस बैठक में उदय निधि को डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान किया जा सकता है. वहीं इस मामले में तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि उपमुख्यमंत्री के पद पर उनकी संभावित पदोन्नति का फैसला उनके पिता और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन लेेंगे. उन्होंने यह प्रतिक्रिया उन अटकलों के बाद दी थी, जिसमें लगातार उनका कद बढ़ाने की बात हो रही है.

बिहार में सड़कों का विकास: सीएम नीतीश कुमार ने की एक्सप्रेस-वे/हाईवे परियोजनाओं की समीक्षा
बिहार में सडकें और बेहतर होंगी. सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार को बिहार में प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन चार एक्सप्रेस-वे/हाईवे से संबंधित मामलों की उच्चस्तरीय समीक्षा की. सीएम नीतीश कुमार ने यह उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक 1 अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ में की. इस बैठक में बिहार राज्य में प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन चार एक्सप्रेस-वे/हाईवे गोरखपुर-सिलीगुड़ी, रक्सौल-हल्दिया, पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड और आमस-दरभंगा पथ से बोधगया/राजगीर की संपर्कता से संबंधित उच्चस्तरीय समीक्षा की गई.

समीक्षा के क्रम में मुख्य सचिव द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कु्मार को प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जानकारी दी गई कि इन चार प्रमुख परियोजनाओं के तहत 1,575 किमी एक्सप्रेस-वे पथ के निर्माण पर 84 हजार 734 करोड़ रुपए खर्च होंगे. इसमें बिहार में पथों की लंबाई 1,063 किमी होगी और इस पर 59 हजार 173 करोड़ रुपए खर्च होंगे.

ज्ञात हो कि राज्य सरकार ने वर्तमान में राज्य के किसी भी कोने से पांच घंटे में राजधानी पटना पहुंचने के लिए पथों का नेटवर्क विकसित किया है. अब आगामी पांच वर्षों में राज्य के किसी भी कोने से चार घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य की कार्य योजना प्रस्तावित है. इसके अन्तर्गत राज्य में नए एक्सप्रेस-वे/हाईवे के निर्माण के लिए आगे की कार्यवाही की जा रही है.

600 किमी लंबा गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे
गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे, राज्य के आठ जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज से होकर गुजरेगा, जिसकी कुल लंबाई 600 किमी होगी. इसमें बिहार राज्य में 415 किमी लंबा पथांश शामिल होगा. इसके लिए 100 मीटर चौड़ाई में भू-अर्जन किया जाना है. रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेस-वे रक्सौल अवस्थित अंतर्राष्ट्रीय चेक पोस्ट से निकटतम बंदरगाह, हल्दिया से त्वरित सम्पर्कता प्रदान करने के दृष्टिकोण से इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है.

इसकी कुल लंबाई 702 किमी है, जिसमें बिहार में 367 किमी का हिस्सा पड़ेगा. यह राज्य के पूर्वी चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई व बांका जिलों से होकर गुजरेगा. इसके लिए सौ मीटर चौडाई में भू-अर्जन किया जाना है.

इसी प्रकार पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, पटना रिंग रोड में प्रस्तावित दिघवारा ब्रिज से शुरू होगा और पूर्णिया तक बनाया जाएगा. इसकी कुल लंबाई 250 किलोमीटर होगी. यह सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया जिलों से होकर गुजरेगा. इसके लिए भी सौ मीटर चौडाई में भू-अर्जन किया जाना है. इसके अलावा आमस-दरभंगा एक्सप्रेस वे पथ से बोधगया/राजगीर की संपर्कता के लिए चार लेन स्पर का निर्माण किया जाना है. इसके लिए 45 मीटर चौडाई में भू-अर्जन किया जाना है.

एक्सप्रेस-वे के निर्माण से आवागमन की सुविधा
समीक्षा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इन एक्सप्रेस-वे के निर्माण से राज्य में आवागमन को और गति मिलेगी. लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पर आने-जाने में समय की बचत होगी. वर्ष 2005 में सरकार में आने के बाद से आवागमन को बेहतर करने के लिए सडकों व पुल-पुलियों का निर्माण कराया गया. राज्य के किसी कोने से राजधानी पांच घंटे में पहुंचने के लिए पथों का नेटवर्क विकसित किया गया. उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे के लिए भू-अर्जन का काम ठीक ढंग से समय से सुनिश्चित कराएं और इस कार्य में लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

असम में महिला सशक्तिकरण की नई पहल: मुख्यमंत्री ने लॉन्च की ओरुनोदोई 3.0 योजना
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को ओरुनोदोई 3.O लॉन्च किया है. यह महिला सशक्तिकरण और खाद्य सुरक्षा परियोजना का एक विस्तार है. ओरुनोदोई 3.O के तहत असम के 37 लाख से अधिक महिलाओं दिव्यांगों, विधवाओं और ट्रांसजेंडरों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी.

वहीं, खाद्य सुरक्षा परियोजना के तहत अब करीब 2.5 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्य सामग्री प्राप्त होगी. सीएम सरमा ने कहा कि, ‘मैं 126 निर्वाचन क्षेत्रों से अपनी माताओं और बहनों के साथ मिलकर ओरुनोदोई 3 की शुरुआत की, ताकि अतिरिक्त लाभार्थियों को शामिल किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य में 37 लाख परिवारों को 1,250 रुपये प्रतिमाह मिले.’

सरकार 467 करोड़ रुपये प्रति माह खर्च करेगी
हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि उन्होंने असम में नारी शक्ति को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. ओरुनोदोई 3 में निराश्रित महिलाओं, दिव्यांगों, विधवाओं, ट्रांसजेंडरों और अन्य कमजोर लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जा सके.

ओरुनोदोई 3 योजना लाभ 2 लाख से कम आय वाले परिवारों को मिलेगी. इस योजना के तहत 2 लाख से कम आय वाले परिवार ही आवेदन करने के पात्र हैं. इस योजना पर सरकार 467 करोड़ रुपये प्रति माह खर्च करेगी. असम के मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारिक एक्स अकाउंट पर इस योजना को लेकर जानकारी दी है.

100 दिनों के भीतर इसे पूरा करने में खुशी हो रही है’
सरमा ने लिखा कि, ‘NFSA लाभों को बढ़ाने की योजना के तहत, हम 12 लाख और लाभार्थियों को जोड़ रहे हैं जो हर महीने मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र होंगे. इस योजना में, हम प्रति माह ₹440 करोड़ से अधिक खर्च करेंगे. NFSA कार्ड पर आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज भी मिलेगा.’

उन्होंने कहा कि ये कल्याणकारी पहल एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा जाल का निर्माण करेगी जो उनकी पोषण, वित्तीय, चिकित्सा और सहायक जरूरतों को पूरा करेगी. सरमा ने कहा, ‘यह लोकसभा चुनावों की पूर्व संध्या पर लोगों से किए गए हमारे वादे का हिस्सा है और मुझे चुनाव के 100 दिनों के भीतर इसे पूरा करने में खुशी हो रही है.’