मदिरा प्रेमियों के लिए बुरी खबर : 6 माह में दूसरी बार बढ़े शराब के दाम, देखें रेट लिस्ट…

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ में शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर है. 6 महीने में दूसरी बार सरकार ने शराब के दामों में वृद्धि की है. अलग-अलग ब्रांड के क्वार्टर (पौवा) की कीमत 40 रुपए तक बढ़ा दी गई है. जारी आदेश के मुताबिक, व्हाइट एंड ब्लू, फ्रंटलाइन, विडंसर, रॉयल पैशन, आपटर डार्क, ऑल सीजन, वाइट रैबिट, ब्लैक एंड व्हाइट, 100 पाइपर्स डिलक्स, एसी ब्लैक, डबल ब्लैक के साथ ही जम्मू डिलक्स विस्की के रेट बढ़ाए गए हैं.
  
जम्मू डीलक्स विस्की के क्वॉर्टर में 40 रुपए का इजाफा किया गया है तो वहीं सिंबा एडिशन बीयर का रेट 30 रुपए बढ़ गया है. ये बढ़ी हुई दरें 1 सितंबर से लागू कर दी गई है. इससे पहले अप्रैल में शराब के दाम बढ़ाए गए थे. 
 

बुजुर्ग श्री लुंवर का होगा जशपुर में इलाज, मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया में दिए आवेदन पर की गई त्वरित कार्यवाही

 
 
  
रायपुर-   जशपुर जिले के 80 वर्षीय बुजुर्ग लुंवर साय का जल्द ही इलाज होगा। वे छाती में दर्द और सांस लेने में परेशानी की बीमारी से जूझ रहे थे। उन्होंने जब यह सुना कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय हर बीमार व्यक्ति को इलाज के लिए मदद करते हैं। तब उन्होंने अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया में आवेदन दिया। उनके आवेदन पर त्वरित कार्यवाही करते हुए कैंप कार्यालय से जशपुर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से श्री लुंवर साय के इलाज की आवश्यक व्यवस्था की गई।
  
जशपुर जिले के बगीचा विकासखण्ड के ग्राम सरायपानी में रहने 80 वर्षीय दिव्यांग लुंवर साय ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया के माध्यम से इलाज की व्यवस्था किए जाने और ट्राईसायकल मिलने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयास से जिले में स्वास्थ्य मितान हेल्पलाइन का संचालन किया जा रहा है। इसकी मदद से अब तक 1023 मरीज को स्वास्थ्य लाभ मिल चुका है। जशपुर अंचल में लोग बड़ी संख्या में अपनी दिक्कतों और परेशानी के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया में आवेदन देते हैं। इन आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही कर संबंधित विभागों को भेजा जाता है।
 

कमार जनजाति के हितग्राहियों को मिल रहा शासकीय योजनाओं का लाभ

 
 
  
रायपुर-   भारत सरकार द्वारा कमार जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार में विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के आर्थिक, समाजिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए विशेष कार्य किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कमार परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भी विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।
  
इसके तहत धमतरी जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति कमार बसाहटों में लगातार विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत कमार बसाहटों में विभिन्न विभागों द्वारा शिविर आयोजित कर शासन की योजनाओं आधार कार्ड पंजीयन, प्रधानमंत्री आवास, पेंशन, राशन कार्ड, उज्जवला गैस कनेक्शन, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान सम्मान निधि, फसल ऋण, सुकन्या समृद्धि, मातृ वंदन, कुपोषण मुक्ति, आयुष्मान कार्ड, सिकल सेल, जनधन खाता, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जन्म प्रमाण-पत्र, ऋण पुस्तिका, जाति प्रमाण पत्र, विश्वकर्मा योजना, श्रम कार्ड, ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल प्रवेश और नल जल योजना से लाभान्वित किया जा रहा। इसी कड़ी में मगरलोड विकासखण्ड के खड़मा, मड़वापथरा और नगरी विकासखण्ड के बगरूमनाला स्थित कवाचीपारा तथा आमापारा में विशेष शिविर का आयोजन किया गया।
  
शिविर के माध्यम से 07 हितग्राही को आयुष्मान कार्ड, जनधन खाता 11, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 12, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 01, किसान सम्मान निधि 18, सुकन्या समृद्धि 01, सिकलसेल, एनीमिया एवं कुपोषण के 01, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के 01, विश्वकर्मा योजना से 08 और श्रम कार्ड प्रदाय 26 कमार हितग्राहियों क़ो लाभान्वित किया गया।
 

डीपीएस भिलाई मामले में नया मोड़ : राजनीति से परेशान बच्ची के परिजन ने स्कूल प्रबंधन से मांगी टीसी, इधर पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर

 
 
  
दुर्ग-  डीपीएस भिलाई  में 5 वर्षीय छात्रा के साथ कथित लैंगिक छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है. दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला के निर्देश पर भिलाई के महिला थाना में पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत मामला दर्ज किया गया है. हालांकि, मामले में परिजन का कहना है कि उनकी बच्ची के साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, और वे इस मामले में हो रही राजनीति से आहत हैं.
  
परिजनों ने मामले के राजनीतिकरण से परेशान होकर स्कूल में टीसी के लिए आवेदन दिया था. इस आवेदन को आधार बनाकर पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज किया है. वहीं कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए. साथ ही मामले को दबाने के प्रयासों का आरोप लगाया. इतना ही नहीं उन्होंने दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं.
  
छात्रा के परिजनों ने दर्ज एफआईआर पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि जब उनके बच्चे के साथ कोई घटना हुई ही नहीं, तो इस मामले में अपराध क्यों दर्ज किया गया. इस पूरे मामले में अब पुलिस फिर से जांच करेगी.
  
बता दें कि जब यह मामला सामने आया था तब एसपी के नर्देश पर IUCAW महिला अधिकारी पद्मश्री तंवर ने जांच की थी. इस पूरे मामले को मीडिया तक पहुंचाने में पुलिस अधिकारी की संलिप्तात सामने आई थी.
 

एसटीपी के कार्यों में देरी, निगम आयुक्त ने जताई नाराजगी, स्मार्ट सिटी के ठेकेदारों को लगाई फटकार

 
 
  
रायपुर-    नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा ने एसटीपी का कार्य धीमी गति से होने पर नारागजी व्यक्त करते हुए स्मार्ट सिटी के ठेकेदारों को फटकार लगाई है।
  
दरअसल रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारियों सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विकास योजनाओं के अनुबंधित ठेकेदारों को बुलवाकर कार्यो की समीक्षा बैठक ली गई। इसमें स्मार्ट सिटी के महत्वपूर्ण कार्य योजनाओं के अनुबंधित ठेकेदार उपस्थित हुए। महाराजबंध तालाब में 3 एमएलडी एसटीपी, नरैय्या तालाब एवं खो-खो तालाब में 1-1 एमएलडी एसटीपी के निर्माण के कार्य में अत्यंत धीमी गति को लेकर निगम आयुक्त ने अपनी नाराजगी व्यक्त की।
  
उन्होंने संबंधित अनुबंधित एजेंसी समृद्धि वाटर वर्कस को फटकार लगाते हुए अनुबंधित ठेकेदार को तीनों तालाबों में एसटीपी के कार्य को तत्काल प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिया। इसके अलावा 24 घंटे पेयजल आपूर्ति, शास्त्री मार्केट, मटन मार्केट, संबंधित कार्य योजनाओं को शीघ्रता से मॉनिटरिंग करके तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के भी निर्देश दिए।
 

NIA की अबूझमाड़ के घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में छापेमारी, नक्सलियों के शहरी नेटवर्क से जुड़े 4 लोगों को किया गिरफ्तार

 
 
  
नारायणपुर-   माओवादियों द्वारा 20 मार्च 2023 को मार्ग अवरुद्ध करने मामले में NIA की टीम ने अबूझमाड़ के घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में की छापेमारी की. तलाशी के दौरान नक्सलियों के शहरी नेटवर्क से जुड़े 4 माओवादी की गिरफ्तारी हुई, जो संगठन को रसद सप्लाई के साथ अन्य काम करते थे. इनके साथ 35 माओवादियों के नाम सामने आए, जिनसे पूछताछ जारी है. जांच में ओरछा में लम्बे समय से धरने पर बैठे माड़ बचाओ मंच के नेता लखमा कोर्राम के माओवादी होने का आरोप लगाया गया है. 
  
एनआईए की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि मंगलवार को मार्च 2023 के सड़क नाकाबंदी मामले के लिए जिम्मेदार सीपीआई (माओवादी) कैडरों और समर्थकों की तलाश में नारायणपुर जिले में कई स्थानों पर तलाशी ली. घटना से संबंधित मामले में कुल 35 आरोपियों को नामित किया गया है, जिसमें प्रतिबंधित संगठन के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने इंडिया गेट रायनार के पास नारायणपुर-ओरछा मुख्य सड़क को विभिन्न हिस्सों को खोदकर, पेड़ों को काटकर और कई स्थानों पर बड़ी-बड़ी चट्टानों को छोटे-छोटे टुकड़े करके अवरुद्ध कर दिया था, नाकाबंदी का उद्देश्य पुलिस दलों को मारना और उनके हथियार लूटना था.
  
मामले में एनआईए की जांच के दौरान कुछ सीपीआई (माओवादी) समर्थकों/ओजीडब्ल्यू के नाम सामने आए थे. उन पर सीपीआई (माओवादी) के अग्रणी संगठन, माड़ बचाओ मंच के सदस्य होने का संदेह है, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपराध को अंजाम देने में सीपीआई (माओवादी) की सहायता की थी. ओरछा में माड़ बचाओ मंच का नेता लखमा राम उर्फ लखमा कोर्रम इस मामले में आरोपपत्रित माओवादी है.
  
जांच से पता चला है कि माड बचाओ मंच मुठभेड़ों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करता है, और उन्हें सहायता प्रदान करने के अलावा, प्रतिबंधित संगठन के लिए नए शिविर स्थापित करने में मदद करता है. वे सीपीआई (माओवादी) विचारधारा के प्रचार-प्रसार के लिए “माड़ बचाओ मंच” के बैनर तले विभिन्न बैठकें भी आयोजित करते हैं. फ्रंटल संगठन के सदस्य माओवादी कैडरों तक आवश्यक सामग्री आदि पहुंचाने का भी काम करते हैं.
  
मंगलवार को की गई तलाशी में फ्रंटल संगठन के चार संदिग्ध सदस्यों को निशाना बनाया गया और एनआईए की टीमों ने नारायणपुर जिले के कस्तूरमेटा, मदाली और मल्कल गांव के माओवाद प्रभावित संवेदनशील इलाकों में उनके परिसरों की तलाशी ली, जो सीपीआई (माओवादी) के माड डिवीजन के अंतर्गत आता है. मामले में आगे की जांच जारी है.
  

   

    
   
  
 

छत्तीसगढ़ के लिए स्वीकृत किए 8 लाख 47 हजार पीएम आवास, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने खुशी जताते हुए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर मढ़ा संगीन आरोप

 
 
  
  रायपुर-    केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 8 लाख 46 हजार 931 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रदान की है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के कल्याण की योजना है. पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार में राज्य के 18 लाख परिवार वंचित हो गये थे. बघेल सरकार ने गरीबों का हक सिर्फ इसलिए छीना था, क्योंकि इस योजना में प्रधानमंत्री के नाम का जिक्र था. 
  

   
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव के साथ केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदान की गई स्वीकृति को लेकर मुख्यमंत्री आवास में प्रेस को संबोधित किया. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिये यह खुशी की बात है. पिछले पांच साल में कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री आवास से वंचित लोगों तक हम अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं.
   
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग़रीबों के कल्याण की योजना है. तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार में राज्य के 18 लाख परिवार वंचित हो गये थे. बघेल सरकार ने गरीबों का हक सिर्फ इसलिए छीना था क्योंकि इस योजना में प्रधानमंत्री के नाम का जिक्र था.
   
मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने यह वादा किया था कि सरकार बनते ही इस पर फ़ैसला लिया जाएगा. राज्य में भाजपा सरकार के आते ही पहली कैबिनेट में ही यह फ़ैसला ले लिया गया. प्रदेश सरकार के राज्यांश जमा नहीं करने की वजह से केंद्रीय मद दूसरे राज्य को आवंटित कर दिया गया था.
   
उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने 8 लाख 46 हज़ार आवास की स्वीकृत दी है. पिछली सरकार की निष्क्रियता की वजह से वंचित लोगों को लाभ मिलेगा. इनमें से विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों को के लिए 24 हजार आवास बनकर पूर्ण हो चुके हैं.
   
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि 47 हजार 90 लोगों के आवास की स्वीकृति पिछली सरकार ने एक अलग योजना बनाकर दी थी, इनमें से 25 हजार लोगों को आवास स्वीकृत किया था. हम पिछली सरकार द्वारा की गई घोषणा में कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं. इसमें भी बचे हुए लोगों को आवास योजना का लाभ मिलेगा।
   
विष्णु देव साय ने कहा कि नियद नेल्लेनार योजना से नक्सल प्रभावित इलाक़ों में विकास हुआ है. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर हमने आग्रह किया था कि नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास दिया जाए. उम्मीद है कि दस हजार आवास की स्वीकृति मिल सकती है. आत्म समर्पण करने वाले नक्सलियों को इसमें लाभ मिलेगा.
  
 

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने फार्मेसी काउंसिल के आनलाइन पंजीयन सुविधा का किया लोकार्पण

 
 
  
रायपुर-    स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पंजीयन की आनलाइन सुविधा का शुभारंभ किया है। अब फार्मेसी काउंसिल का पंजीयन सिस्टम आनलाइन हो गया है। इससे फार्मेसी छात्र तथा फार्मासिस्टों को पंजीयन अथवा नवीनीकरण के लिए रायपुर स्थित फार्मेसी काउंसिल का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब पंजीयन कराने के लिए आनलाइन आवेदन के बाद आवेदक को केवल एक बार दस्तावेजों के वेरीफिकेशन के लिए काउंसिल कार्यालय आना होगा।
  
कार्यक्रम का लोकार्पण करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि पंजीयन कार्य के आनलाइन हो जाने से आवेदकों को अब काउंसिल के चक्कर नहीं लगाने होंगे, जिससे उन्हें काफी सहूलियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि फार्मासिस्ट डाक्टर और मरीज के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है जिस पर सही दवा एवं खुराक के निर्धारण की जिम्मेदारी होती है।
  
अभी तक फार्मेसी काउंसिल में पंजीयन के लिए राज्य के सभी जिलों के विभिन्न स्थानों के फार्मेसी उत्तीर्ण छात्र फार्मासिस्ट पंजीयन के लिए रायपुर स्थित काउंसिल कार्यालय आते थे। इसी प्रकार पंजीकृत फार्मासिस्टों को नवीनीकरण के लिए रायपुर आना पड़ता था। अब पंजीयन तथा नवीनीकरण की व्यवस्था आनलाइन हो जाने से राज्य के सभी फार्मेसी छात्र एवं पंजीकृत फार्मासिस्टों को लाभ मिलेगा। वर्तमान में राज्य में लगभग 33 हजार 300 फार्मासिस्ट पंजीकृत हैं। ये फार्मासिस्ट रिटेल दवा दुकान, थोक दवा दुकान, दवा निर्माण इकाइयों जैसे कार्यों को संचालित कर रहे हैं। इसके साथ ही ये विभिन्न फार्मेसी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं।
 

नक्सलियों ने लगाया बैनर-पोस्टर, कोलकाता रेप और मर्डर का जताया विरोध, दोषियों को फांसी देने की मांग

 
 
  
नारायणपुर-    छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने बैनर और पोस्टर लगाकर कोलकात के आर जी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में विरोध दर्ज कराया है. नक्सलियों ने ये बैनर-पोस्टर ओरछा मार्ग पर पिंगुण्डा नाले के पास लगाए गए हैं, जिसमें उन्होंने कोलकाता रेप और मर्डर केस के दोषियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की है. इसके अलावा नक्सलियों ने बैनर पोस्टर के माध्यम से बस्तर में चल रहे नक्सल ऑपरेशन और अन्य बातों का उल्लेख किया है.
  
छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए सरकार की तरफ से जारी अभियान को लेकर नक्सलियों ने सुरक्षा बलों से अपील करते हुए लिखा है कि नेता मंत्रियों और पूंजिपतियों के दबाव में आकर माओवादीयों को मारना बंद करो. इसके अलावा नक्सलियों ने सरकार पर प्राकृतिक संपत्तियों को पूंजिपतियों को सौंपने का आरोप लगाते हुए प्राकृतिक धरोहरों की रक्षा करने की अपील की है.
  

   
  
  
यह पूरा मामला छोटेडोंगर थाना क्षेत्र का है. बैनर-पोस्टर्स मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने तेजी से सर्चिंग अभियान शुरू कर दिया है. मौके पर सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती की गई है और बैनर-पोस्टर को जब्त कर लिया गया है. इसके साथ ही इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है.
 

राजधानी में गणेश उत्सव को लेकर गाइडलाइन जारी… विसर्जन स्थलों और पंडालों के लिए सख्त निर्देश, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

 
 
  
रायपुर-  रायपुर जिला प्रशासन ने कलेक्टोरट स्थित रेडक्रास सभागार में गणेश उत्सव समितियों की बैठक आयोजित की. इस बैठक में सभी समितियों के पदाधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान स्थानीय प्रशासन और गणेश उत्सव समितियों के प्रतिनिधियों को समय पर आवश्यक रिपोर्ट प्रस्तुत करने और एनजीटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिमाओं की विसर्जन प्रक्रिया और पॉलिथीन के उपयोग को लेकर विशेष निर्देश दिए गए.
  
गणेश उत्सव को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश
  
जिला प्रशासन ने गणेश विसर्जन और पंडाल निर्माण को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है. जारी निर्देशों के तहत गणेश पंडाल निर्माण और विसर्जन के आदेश दिए गए हैं.
  
- निर्धारित स्थानों पर गणेश विसर्जन किया जाए.
  
- सभी पंडालों पर सीसीटीवी कैमरे के साथ वांलटियर रखे.
  
- बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों का उपयोग किया जाए.
  
- पॉलिथीन थैलियों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.
  
समितियों के बैठक में एडीएम देवेंद्र पटेल ने गणेश उत्सव समितियों के पदाधिकारियों से शांतिभंग नहीं करने और यातायात बाधित न हो इसके लिए सड़क किनारे पंडाल नहीं लगाने की बात कही गई है. उत्सव के दौरान स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा और किसी भी उल्लंघन के मामले में संबंधित समितियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा. साथ ही प्रदूषण और गंदगी फैलाने पर सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है. बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओपी शर्मा सहित जिला प्रशासन के अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद रहे.