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आयुष्मान कार्ड से जल्द 10 लाख तक करा सकेंगे इलाज, स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी ने कहा – राशि बढ़ाने की चल रही प्रक्रिया

रायपुर-   छत्तीसगढ़ में आयुष्मान कार्ड का बजट बढ़ने वाला है. इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, शहीद वीरनारायण सिंह योजना के माध्यम से 5 लाख तक का इलाज मिल रहा है. 5 लाख रुपए तक का इलाज आयुष्मान योजना के तहत कर रहे हैं. हमारी घोषणा पत्र के आधार पर आयुष्मान योजना के तहत इलाज की राशि 5 से बढ़ाकर 10 लाख तक किया जाएगा. इसकी प्रक्रिया चल रही है.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर मंत्री श्यामबिहारी ने कहा, सरकार किसी का भी हो, कानून अपने हिसाब से काम करता है. विष्णु देव साय की सरकार है. सभी बिंदुओं को देखते हुए हर जगह कार्रवाई भी की जारी है. ऐसा प्रदेश में कहीं भी नहीं है कि पुलिस ने गलत तरीके से लाठीचार्ज किया हो. डायरेक्ट धमकी कांग्रेस के नेता देते रहते हैं. ये वहीं भूपेश बघेल हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी है, जो बर्बरता पूर्वक महिलाओं पर लाठी चार्ज कराई. पत्रकारों को पिटवाने का काम किया. भाजपा के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने का काम किया. पिछले 5 साल में किस प्रकार से इन्होंने कानून को अपने जेब में लेकर काम किया, इनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.

5 सालों में स्थापित हो चुका था जंगल राज

बढ़ते अपराध पर कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर श्यामबिहारी ने कहा, विष्णु देव की सरकार में पूरी मुस्तैदी के साथ कानून व्यवस्था चल रही है. पिछले 5 सालों में जंगल राज स्थापित हो चुका था. महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, बच्चे सुरक्षित नहीं थी, पत्रकार सुरक्षित नहीं थे, आम जनता परेशान थी. आज पूरे प्रदेश में एक शांति और सुकून का माहौल है. इसे देखकर कांग्रेस के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है.

स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, हर साल स्वाइन फ्लू और मौसमी बीमारियों का केस आता है. इस साल भी हजारों की संख्या में केस आए हैं. हमारी हेल्थ की टीम सफलता पूर्वक इसका समाधान किया है. पूरे प्रदेश में अब तक स्वाइन फ्लू से 12 की माैत हुई है. स्वाइन फ्लू को लेकर जांच और इलाज के पर्याप्त व्यवस्था हैं. साथ ही उचित इलाज के निर्देश दिए गए हैं.

संजय रूंगटा समूह को भिलाई निगम ने भेजा 23 करोड़ का नोटिस, 2004 से नहीं जमा किया है संपत्ति कर…
दुर्ग-  भिलाई नगर निगम राजस्व वसूली के लिए अपनी कमर कसते हुए दर्जनों एकड़ में फैले शैक्षणिक संस्थानों को संपत्ति कर अदा करने के लिए नोटिस जारी कर रहा है. इसके साथ ही गलत स्व-विवरणी को लेकर भी कार्रवाई की जा रही है. इनमें संजय और संतोष रूंगटा ग्रुप को ही करोड़ों रुपए का नोटिस जारी किया गया है.

भिलाई के जीडीआर रूंगटा कॉलेज को 23 करोड़ 61 लाख 92 हजार रुपए संपत्तिकर जमा करने का नोटिस भिलाई नगर निगम ने जारी किया है. नोटिस में गलत स्व-विवरणी जमा करने पर पेनाल्टी नहीं लगाई गई. संस्थान ने साल 2004 से अब तक संपत्तिकर जमा नहीं किया है.

बता दें कि 25 एकड़ के कैम्पस पर संजय रूंगटा ग्रुप द्वारा संचालित स्कूल, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग और डेंटल कॉलेज के अलावा आईटीआई, पॉलिटेक्निक और फार्मेसी कॉलेज जैसी संस्थाएं संचालित हैं. वहीं 26 एकड़ में फैले जमीन पर संतोष रूंगटा ग्रुप द्वारा इंजीनियरिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान संचालित किया जा रहा है. इस कैम्पस की गलत स्व-विवरणी देकर कम सम्पत्तिकर जमा करने पर समूह को नोटिस जारी हुआ है.

इसके अलावा गंगाजली एजुकेशन सोसायटी के चेयरमैन आईपी मिश्रा के शंकराचार्य मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज को भी नोटिस जारी हुआ. नोटिस जया मिश्रा, रुद्रांश मिश्रा और नारायणी मिश्रा के नाम से नोटिस जारी हुआ है. इस मामले में पहले निगम के अधिकारियों ने गलत स्व-विवरणी पर 81 हजार रुपए का नोटिस जारी किया था, लेकिन बाद में नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा की शिकायत के बाद 3 लाख 99 हजार का नोटिस जारी किया है.

150 लोगों को जारी हुआ नोटिस

इनके अलावा कई ऐसे बड़े बकायदारों ने पुराने सम्पत्तिकर जमा नहीं कराया है, और नए साल का सम्पत्तिकर जमा करा रहे हैं. जिसकी शिकायत भी की गई है. निगम कमिश्नर देवेश ध्रुव ने बताया कि ऐसे 150 लोगों को सूची हैं, जिन्हें नोटिस जारी किया जा रहा है. जिससे निगम को सम्पत्ति कर के रूप में करोड़ों रुपए की आय होगी.

मां को गुजारा भत्ता दिए जाने के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट गया बेटा, कोर्ट ने कहा-

बिलासपुर-     पति की मौत के बाद मां ने बेटे से गुजारा भत्ते के लिए फैमिली कोर्ट में अर्जी लगाई, जहां बेटे को हर माह 15 हजार रुपए गुजारा भता देने के आदेश दिया गया था, बेटे ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच ने बेटे की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि माता-पिता की वजह से ही उसने यह खूबसूरत दुनिया देखी है. वृद्धा मां को गुजारा भत्ते से वंचित करना कानून ही नहीं, नैतिकता के भी खिलाफ होगा. 

दरअसल, जगदलपुर में रहने वाली सुनीला मंडल के पति एसपी मंडल राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) के कर्मचारी थे. जो वर्ष 2007 में रिटायर हुए. एनएमडीसी की नीति के मुताबिक उन्हें 4 हजार रुपए पेंशन मिल रहा था. वर्ष 2017 में उनकी मौत हो गई. इसके बाद सुनीला मंडल को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा. उनके दोनों बेटे उनकी देखभाल नहीं कर रहे थे. दो साल तक परेशान होने के बाद वर्ष 2019 में जगदलपुर के फैमिली कोर्ट में उन्होंने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन लगाया, और बड़े बेटे संजय कुमार मंडल को गुजारा भत्ता देने के निर्देश देने की मांग की.

उन्होंने कोर्ट को दिए अपने आवेदन में बताया, कि वे गृहिणी हैं. वर्तमान में पति द्वारा बनवाए गए मकान में रह रही हैं. बड़ा बेटा 2008-09 से एनएमडीसी में काम कर रहा है, और छोटा बेटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तोकापाल में रेडियोग्राफर है. उनके पास आय का कोई साधन नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी देखभाल, इलाज आदि के लिए आर्थिक परेशानी उठानी पड़ रही है.

मामले की सुनवाई के बाद फैमिली कोर्ट ने मां की अर्जी मंजूर करते हुए हर माह 15 हजार रुपए देने के आदेश दिए थे. जिस पर बेटे ने हाई कोर्ट में पहले पुनरीक्षण अर्जी लगाकर बताया कि उसे हर माह 55 हजार रुपए सैलरी मिलती है. जिसमें से कार लोन के लिए 9 हजार, होम लोन के 14 हजार, बीमा के लिए 20 हजार रुपए देने पड़ते हैं. हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद फरवरी 2020 को सीआरपीसी की धारा 127 के तहत आवेदन पेश करने की छूट देते हुए इसे निराकृत कर दिया था. इसके बाद बेटे ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी. जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बेटे की याचिका खारिज कर दी.

कोर्ट ने कहा है कि बेटा किसी भी तरह के विचार के आधार पर वैधानिक दायित्व से छूट नहीं मांग सकता. बेटे की यह सोच घरों की ढहाने, मूल्यों को कमजोर करने, परिवारों को खत्म करने और हमारी भारतीय संस्कृति की नींव को तोड़ने का काम करेगा. कंप्यूटर युग में यह निराशा और विनाश का संदेश है, जिसमें आशा का एक भी शब्द नहीं है. माता-पिता बच्चे को नाम, स्थान, सामाजिक, राष्ट्रीय और धार्मिक पहचान देते हैं. बच्चे को उस समाज से जोड़ते हैं जिसमें वह रहेगा, बड़ा होगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वर्गीय झिंगिया उरांव को श्रद्धांजलि अर्पित की

रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के ग्राम केंदुडीही पहुंचकर वहां केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल उरांव की धर्मपत्नी स्वर्गीय झिंगिया उरांव के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए । उन्होंने स्वर्गीय झिंगिया उरांव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री श्री साय ने जुएल उरांव और उनके परिजनों से मिलकर शोक संवेदना प्रकट की।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई जब वर्ष 1999 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पहली बार आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया। इस मंत्रालय के पहले मंत्री जुएल उरांव बने। उन्होंने श्री उरांव के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों को याद करते हुए कहा कि जुएल उरांव उनके बड़े भाई जैसे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय जब सांसद थे, तब श्री उरांव ने उनके संसदीय क्षेत्र में अनेक विकास कार्यों के लिए राशि दी।

मुख्यमंत्री ने झिंगिया उरांव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे उनकी धर्मपत्नी का बड़ा योगदान होता है। भाभी जी का स्नेह उन्हें हमेशा मिलता रहा। बीते वर्षों में हमारे भाई जुएल उरांव जी ने जनहित में जो काम किए हैं, उनमें हमेशा भाभी जी सहभागी रहीं।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के कृषि एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम, पूर्व मंत्री लता उसेंडी भी मुख्यमंत्री के साथ थीं।

पैसे की लेनदेन को लेकर नेताजी होटल के संचालक के साथ मारपीट, थाने में FIR दर्ज

रायपुर-    राजधानी के कटोरा तालाब स्थित नेताजी होटल के संचालक के साथ पैसे की लेनदेन को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मारपीट करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है. पुलिस मामले की जांच कर रही.

नेताजी होटल संचालक राहुल चंदनानी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मैं नेताजी चौक कटोरा तालाब थाना सिविल लाइन रायपुर में रहता हूं और नेताजी होटल का संचालक हूं. 27 अगस्त को दोपहर करीब 02.45 बजे मैं अपने होटल में बैठा था, तभी संदीप मेघानी और नितेश कुमार दुकान में आए और पुरानी पैसे की लेनदेन की बात को लेकर दोनों ने गाली गलौच किया और जान से मारने की धमकी देने लगे.

पीड़िता के मुताबिक, सचिन मेघानी, करण बजाज, दीव्यांश सक्सेना, मनोज जोशी, कमल पारेख, याकूब गनी भी अपनी गाड़ी में आया और एकराय होकर मुझसे हाथ मुक्का से मारपीट किए. मारपीट करने से मेरे सिर, बांये हाथ, कंधे एवं सिर के पीछे चोट आई है. इस घटना को जितेन्द्र चंदनानी, किशन चंदनानी, कार्तिक बाघ व अन्य लोगों ने देखा सुना है. बीचबचाव करने आई मेरी मां रजनी देवी चंदनानी के साथ भी वाद विवाद करने लगे. मारपीट के दौरान मेरे हाथ में पहना हुआ चांदी का ब्रेसलेट टूटकर गिर गया है.

प्रदेश के 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी, कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश के आसार

रायपुर-    प्रदेश में अभी भी मानसून सक्रिय है, इस बीच एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है. मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार, अगले 3 घंटों में जांजगीर-चांपा, जशपुर, रायगढ़, शक्ति, सारंगढ़ बिलाईगढ़ में अलग-अलग स्थानों पर बारिश के साथ निचले बादल छाने की संभावना है.

वहीं मौसम विभाग ने 24 घंटे के अंदर कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताते हुए कई हिस्सों के लिए अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, कोरिया, बलरामपुर, जशपुर, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सूरजपुर, रायगढ़ और कोरबा जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आसार है.

प्रदेश में अब तक 892.1 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2024 से अब तक राज्य में 892.1 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है. राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून 2024 से 27 अगस्त तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 1862.9 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 492.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है.

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सूरजपुर जिले में 895.7 मिमी, बलरामपुर में 1306.8 मिमी, जशपुर में 752.3 मिमी, कोरिया में 914.4 मिमी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 893.9 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई.

इसी प्रकार, रायपुर जिले में 740.6 मिमी, बलौदाबाजार में 928.0 मिमी, गरियाबंद में 838.2 मिमी, महासमुंद में 680.7 मिमी, धमतरी में 778.3 मिमी, बिलासपुर में 839.7 मिमी, मुंगेली में 938.3 मिमी, रायगढ़ में 855.6 मिमी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 520.0 मिमी, जांजगीर-चांपा में 981.6 मिमी, सक्ती 843.0 मिमी, कोरबा में 1199.8 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 903.3 मिमी, दुर्ग में 533.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। कबीरधाम जिले में 697.9 मिमी, राजनांदगांव में 869.6 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़चौकी में 981.3 मिमी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 643.4 मिमी, बालोद में 908.3 मिमी, बेमेतरा में 496.2 मिमी, बस्तर में 925.5 मिमी, कोण्डागांव में 849.6 मिमी, कांकेर में 1064.5 मिमी, नारायणपुर में 1002.5 मिमी, दंतेवाड़ा में 1110.6 मिमी और सुकमा जिले में 1192.2 मिमी औसत वर्षा एक जून से अब तक रिकार्ड की गई.

गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई है

कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर CM साय का बयान, कहा-

रायपुर-  मंगलवार को धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसके बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग एसपी समेत सरकार को आड़े हाथ लिया था. आज इस मामले में सीएम विष्णुदेव साय ने बयान दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है. कोई कानून को हाथ में लेगा तो कार्रवाई होगी ही.

ओड़िशा दौरे पर रवाना होने से पहले CM विष्णुदेव साय ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान मंगलवार को हुए लाठीचार्ज की घटना को लेकर बयान दिया है.उन्होंने कहा कि सरकार किस बात से डरेगी. पुलिस अपना काम कर रही है. कोई कानून व्यवस्था को हाथ में लेगा तो कार्रवाई होगी ही.

भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया

कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दुर्ग एसपी को चेतावनी दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर कर कहा, एसपी दुर्ग और उनके आका ठीक तरह से समझ लें. सत्ता उलटती-पलटती रहती है, काम ऐसे कीजिएगा कि भविष्य में आंख मिला सकें.

बता दें कि मंगलवार को पूर्व सीएम भूपेश बघेल के काफिले रोकने और सुरक्षा कर्मी से धक्का मुक्की करने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग को लेकर भिलाई 3 थाना का घेराव किया था. भिलाई 3 के सिरसा गेट में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा, चरोदा, भिलाई, और दुर्ग निगम के महापौर शामिल हुए थे. इस धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कांग्रेसियों पर लाठीचार्ज कर दिया. वहीं प्रदर्शन में कांग्रेस के नगर पालिका कुम्हारी अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर और जामुल थाना के टीआई कपिल पांडेय घायल हो गए.

ऐसे शुरू हुआ विवाद

कुछ दिन पहले मामूली विवाद को लेकर जिम संचालक पुष्पराज सिंह और शकील नामक युवक के बीच मामूली विवाद हुआ था. इस विवाद के बाद दोनों पक्षों ने अपने-अपने साथियों को बुलाया और स्थिति हिंसक हो गई. बजरंग दल के नेताओं ने इस घटना के बाद शकील और उसके साथियों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया. वहीं दूसरे दिन 24 अगस्त को बजरंग दल के नेताओं ने शकील और उसके साथीयों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भिलाई 3 सिरसा गेट पर बीच सड़क पर प्रदर्शन किया. इस दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल का काफिले को भी बजरंग दल के द्वारा रोकने और सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की करने का आरोप भी लगा. जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने भिलाई 3 थाने पहुंचकर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया.

प्रदेश की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट ने जताई चिंता, सिस्टम को सुधारने के लिए यातायात विभाग से मांगा जवाब

बिलासपुर-  हाईकोर्ट ने प्रदेश की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इस पर कोर्ट ने जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी.

बिलासपुर समेत प्रदेश भर की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई चल रही है. मामले में कोर्ट ने सचिव नगरीय प्रशासन से पूरी राज्य की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर शपथ पत्र पर जवाब तलब किया था. सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि अतिक्रमण और वाहनों के बेतरतीब चालन और पार्किंग के कारण अधिक परेशानी हो रही है.

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक ने कोर्ट में जो शपथपत्र दिया है, उसमें इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में चौक चौराहों पर लगे हुए सीसीटीवी के माध्यम से मानिटरिंग करने की बात कही गई है. ट्रैफिक नियम के उल्लंघन पर भी कदम उठाए जा रहे हैं, चौक-चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर ट्रैफिक कर्मी भी लगातार मौजूद रहेंगे. इस बात की जानकारी दी गई. किस पर कोर्ट ने पूरे प्रदेश की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर डीजी ट्रैफिक से शपथ पत्र पर विस्तृत जवाब मांगा है.

साउथ कोरिया 2024 में हुआ राजधानी की बेटी का चयन, होमलेस वर्ल्ड फुटबॉल कप में खेलेंगी संजना छुरा …

रायपुर-     राजधानी रायपुर के लिए यह हर्ष और गर्व का विषय है कि कटोरा तालाब निवासी कु संजना छुरा का चयन आगामी सितंबर 21 सितंबर से 28 सितंबर में साउथ कोरिया में होने वाले होमलेस वर्ल्ड कप फुटबॉल मैच में हुआ है. जिससे उत्कल समाज में हर्ष है, कु संजना छुरा बाल्यकाल से ही फुटबॉल खेल रही है जिसने कई सारे राष्ट्रीय फुटबॉल मैचों में अपना बेहतर प्रदर्शन दिखा चुकी है, यही कारण है कि संजना का चयन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है.

कीड़ा विकास संस्थान नागपुर के सीईओ डॉ अभिजीत के द्वारा विगत दिनांक 22 अगस्त 2024 को कु संजना छुरा के नाम से पत्र जारी करते हुए चयन की जानकारी दी है. जिसके बाद उत्कल समाज में हर्ष एवं उत्साह का वातावरण है. इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ नेता अधिवक्ता भगवानू नायक ने कहा कि यह गौरव का विषय है कि हमारे की समाज बेटी संजना छुरा का चयन साउथ कोरिया में होने वाले वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए हुआ है, यह सिर्फ एक परिवार या समाज का नहीं बल्कि इससे हमारे शहर, प्रदेश और देश का नाम भी होता है. समाज के युवा नेता आशीष तांडी ने कहा संजना आने वाले समय में फुटबॉल के क्षेत्र में एक बड़ा नाम कमाएगी और भारत का नाम दुनिया में रोशन करेगी ऐसी हम कामना करते है.

होमलेस वर्ल्ड फुटबॉल कप, साउथ कोरिया में संजना छुरा का चयन होने के बाद संजना छुरा को बधाई देने वाले में प्रमुख रूप से अधिवक्ता भगवानू नायक, आशीष तांडी, जितेंद्र नायक, संतोष क्षत्रि, जयलाल नायक, हरीश तांडी, उमा तांडी, पुरुषोत्तम यादव, गोपाल बाघ, मनसू निहाल, शंकर सोना, सुमन छुरा, बिट्टू क्षत्रि, कीर्ति तांडी, जानवी दीप, चांदनी जगत, पारसमणी नायक, पप्पू सागर, देवाशीष नायक, शोभा छुरा, ज्योति जगत, सनी सोनी, कैलाश तांडी, देवेन्द्र जगत, प्रीती जगत, दिशा महानंद, देव महानंद, पूनम जगत आदि शामिल हैं.

जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों और अमानवीय व्यवहार पर हाईकोर्ट सख्त, डीजीपी को जारी किया नोटिस

बिलासपुर-  हाईकोर्ट ने जेलों में क्षमता से अधिक कैदी और उनके साथ किए जा रहे अमानवीय व्यवहार को लेकर डीजीपी को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जानकारी देने कहा है. मामले में तीन जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में एक साथ सुनवाई हो रही है.

केंद्रीय जेलों में क्षमता से अधिक बंदियों को लेकर अधिवक्ता शिवराज सिंह चौहान ने एक जनहित याचिका लगाई है. कुछ समय बाद जेलों में कैदियों की अमानवीय परिस्थितियों को लेकर भी एक जनहित याचिका दायर की गई है. इन दो जनहित याचिकाओं के अलावा हाई कोर्ट ने जेल में बंद कैदियों की स्थिति को लेकर स्वत: संज्ञान में लिया और जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की. तीनों जनहित याचिका की एक साथ चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में सुनवाई हो रही है. मामले में हाईकोर्ट ने अधिवक्ता रणवीर मरहास को न्यायमित्र नियुक्त किया था. पूर्व की सुनवाई में शासन ने बताया था कि, जेलों में कैदियों के स्वास्थ्य व अन्य सुविधाओं को लेकर काम किया जा रहा है. रायपुर व बिलासपुर के सेंट्रल जेलों में विशेष जेलों की स्थापना व बेमेतरा में ओपन जेल जल्द प्रारंभ करने की जानकारी राज्य शासन ने दी थी.

मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता सुनील पिल्लै ने बताया कि जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल पहले आदेश जारी किया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का देश के सभी राज्यों में पालन किया जाना था, लेकिन प्रदेश के जेलों में वर्तमान स्थिति उतनी बेहतर नहीं है. जिस पर कोर्ट ने डीजीपी से शपथ पत्र में जवाब मांगा है, जिसमें इस बात की भी जानकारी देनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का कितना परिपालन किया जा रहा है.