छत्तीसगढ़ में सुशासन के 8 माह - विष्णु के सुशासन से सँवर रहा है छत्तीसगढ़

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ में नई सरकार की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही वंनाचलों में विकास की रोशनी पहुंचाने, प्रशासन में पारदर्शिता और सुशासन लाने के लिए पहल शुरू की है। बस्तर अंचल के अंदरूनी क्षेत्रों में नए कैम्पों का विस्तार किया जा रहा है। ’नियद नेल्लानार’ योजना शुरू की गई है। इस शब्द का आशय ’आपका अच्छा गांव’। विशेष पिछड़ी जनजातियों के हितग्राहियों के लिए आरंभ की गई। ’पीएम जनमन योजना’ की तरह इस योजना से कैम्पों के निकट पांच किलोमीटर की परिधि के गांवों में 17 विभागों की 53 हितग्राही मूलक योजनाएं एवं 28 सामुदायिक सुविधाओं का लाभ वनांचल क्षेत्र में रहने वाले लोगों को दिया जा रहा है।
  
इस पहल का ही परिणाम है कि राज्य की जनता को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दी गारंटी का तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है। श्री मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य की बागडोर संभालते ही राज्य में फिर से विकास के लिए नया वातावरण बना है। श्री साय का मानना है कि लोकतंत्र का मूलमंत्र सुशासन है। सुशासन के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती।
  
प्रदेश सरकार ने भूमिहीन किसानों को दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत 10 हजार रूपए वार्षिक सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी 68 लाख परिवारों को अगले 05 सालों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। प्रदेश सरकार ने अपने वायदों को पूरा करते हुए किसानों से 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ की मान से धान खरीदी की। प्रदेश में रिकार्ड 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई। प्रदेश में कृषि हितैषी नीतियों की वजह से खेती-किसानी में रौनक लौट आई है और किसानों के चेहरों पर मुस्कान नजर आ रही है।
  
सौम्य सरल व्यक्तित्व के धनी मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य की बागडोर संभालते ही उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दी गई गारंटी पर काम करना शुरू किया और मात्र 8 माह में ही अधिकांश गारंटियों को पूरा कर दिखाया। इतने कम समय में जनता को दी गई गारंटी को पूरा करने के लिए यह उनकी प्रशासनिक कुशलता और सफल नेतृत्व का द्योतक है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 8 माह की अल्पावधि में कई जन हितकारी फैसलों को समाज के हर वर्ग की तरक्की और खुशहाली अनेक कदम उठाए गए हैैं। सरकार की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ध्येय वाक्य को लेकर जनता की दिन-रात सेवा कर रही है।
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार ने एक और गारंटी को पूरा करने के लिए महतारी वंदन योजना की शुरूआत की। छत्तीसगढ़ को गढ़ने और संवारने में मातृशक्ति की अहम भूमिका है। महतारी वंदन योजना से प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय अटल बिहारी के जन्म दिवस सुशासन दिवस 25 दिसम्बर को राज्य के लगभग 13 लाख किसानों के बैंक खातें में 2 साल के धान का बकाया बोनस 3 हजार 716 करोड़ रूपए की अंतर राशि अंतरित की गई।
  
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री ने मोदी की इस गारंटी पर त्वरित अमल करते हुए पिछले सरकार के कार्यकाल में राज्य सिविल सेवा परीक्षा (पीएससी) 2021 में हुई गडबड़ी और अनियमितता की जांच का काम सीबीआई को सौंप दिया है। राज्य सरकार ने जनहित को देखते हुए महादेव सट्टा एप केस भी सीबीआई को सौंपा। इसके अलावा बेमेतरा जिले के बिरनपुर प्रकरण की भी सीबीआई जांच कराने का भी निर्णय लिया है। विष्णु देव सरकार ने मोदी की गारंटी के अनुरूप श्री रामलला दर्शन योजना शुरूआत की है। भारत में अपने आप में यह एक अनूठी और अनुकरणीय योजना है। इस योजना में श्रद्धालुओं को सरकारी खर्च में अयोध्या धाम का दर्शन कराया जा रहा है। प्रभु श्री राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ माना गया है। इस कारण वे हमारे लिए और अधिक पूजनीय है। अपने भांचा राम के दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ का हर नागरिक उत्सुक है।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने शपथ के कुछ ही घंटो के भीतर 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्के आवास दिए जाने का निर्णय लिया। सबको आवास के साथ ही सबको शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जल जीवन मिशन प्रारंभ किया है। प्रदेश में इसके क्रियान्वयन के लिए 4 हजार 500 करोड़ रूपए का बजट रखा है। छत्तीसगढ़ में 50 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें से 39 लाख 31 हजार परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही शहीद वीरनारायण सिंह स्वास्थ्य योजना लागु करने का निर्णय लिया गया है। इन दोनों योजनाओं से छत्तीसगढ़ के 77 लाख 20 हजार परिवारों को 5 लाख रूपए तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। प्रदेश सरकार ने राज्य में तेंदूपत्ता संग्राहकों की पारिश्रमिक दर को 4000 रूपए प्रतिमानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रूपए कर दिया है। इस साल 13 लाख 5 हजार तेंदूपत्ता संग्राहकों को 855 करोड़ 80 लाख रूपए का भुगतान किया गया है।

आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग द्वारा नई दिल्ली में संचालित यूथ हॉस्टल में यूपीएससी की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को लिए सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 185 कर दी गई है। राजधानी रायपुर के नालंदा परिसर की तरह प्रदेश के 13 और नगरीय निकायों में सर्व सुविधा युक्त लाईब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने मेडिकल शिक्षा का लगातार विस्तार किया जा रहा है। संभाग स्तर पर एम्स की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (सीआईएमएस) आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करने और अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने प्रदेश की नई औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2024 को लागू की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा नवा रायपुर को आईटी हब तथा इनोवेशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेशनल केपिटल रीजन (एनसीआर) की तरह राज्य सरकार भी स्टेट केपिटल रीजन विकसित करने जा रही हैं। उद्यमी युवाओं को छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है, जिससे युवाओं को अधिक से अधिक अवसर मिल सकेगा।
 

बिना अनुमति संचालित निजी चिकित्सा संस्थानों में स्वास्थ्य विभाग की दबिश, 12 को नोटिस

 
 
  
  
रायपुर-     प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार और मरीजों की सुविधा के लिए बिना किसी वैध अनुमति से संचालित निजी अस्पताल तथा डायग्नोस्टिक सेंटरों पर कार्रवाई के निर्देश स्वास्थ्य विभाग ने दिए हैं । इसी कड़ी में आज बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकासखंड के 12 चिकित्सा संस्थानों में नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेश कुमार अवस्थी के मार्गदर्शन में टीम ने दबिश देकर निरीक्षण किया साथ ही नोटिस देकर विधिवत अनुमति लेने की अंतिम चेतावनी दी गई है।
  
सीएमएचओ ने बताया की जिले में इस प्रकार के बिना अनुमति के खोले गए संस्थानों के निरीक्षण हेतु टीम का गठन किया गया है। आज इस टीम द्वारा ही दबिश दी गई। परीक्षण के दौरान इन संस्थानों द्वारा बिना नर्सिंग होम एक्ट में पंजीयन संचालन करना पाया गया है। इसके लिए स्थान पर ही उन्हें नोटिस दिया गया। नोटिस में उल्लेख है की बिना अनुमति संस्था का संचालन करने पर प्रथम बार संचालक पर राज्य उपचर्या गृह तथा रोगोपचार सम्बंधी स्थापनाएँ अनुज्ञापन नियम 2010 के अध्याय एक के नियम 4 के अनुसार 20 हज़ार के जुर्माने का प्रावधान है। जबकि दूसरी बार ऐसा करते पाए जाने पर दोष सिद्ध होने पर 03 वर्ष का कारावास अथवा 50 हज़ार जुर्माना अथवा दोनों के भागी होंगे।
  
जिन संस्थाओं की जांच की गई उसमें वर्मा पैथोलॉजी कटगी,गायत्री क्लीनिक कटगी, गुप्ता क्लीनिक कटगी , क्योर बे ई क्लीनिक कसडोल,रामगोपाल साहू लैब कसडोल, शर्मा मेटा पैथोलॉजी कसडोल, सिटी डेंटल केयर कसडोल, कबीर पैथोलोजी कसडोल, वासु पैथोलॉजी छांछी, ओम हेल्थ सेंटर छांछी, रत्ना क्लीनिक कसडोल मानस पैथोलॉजी कसडोल शामिल है। सी एम एच ओ के अनुसार आगे भी जिले में यह जांच जारी रहेगी तथा बिना अनुमति संचालित संस्थाओं पर कार्रवाई की जाएगी।
 

29 अगस्त को होने वाला जनदर्शन स्थगित

 
 
  
  रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का हर सप्ताह गुरुवार को होने वाला जनदर्शन इस गुरूवार 29 अगस्त को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है।
 

मंत्री का जेठ बताकर पुलिसवालों पर झाड़ा रौब, Video वायरल, पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव बोले –

 
 
  
अंबिकापुर-    नशे में धुत मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के जेठ का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जानकारी के मुताबिक, राजू राजवाड़े नया बस स्टैंड में गाड़ी खड़ी कर शराब पी रहा था. बस एजेंट की शिकायत पर पहुंची पुलिस पर मंत्री के जेठ राजू ने रौब झाड़ा. यह मामला 25 अगस्त की रात का बताया जा रहा है. इस मामले का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के आला अधिकारी मंत्री के जेठ पर कार्रवाई के बजाए प्रधान आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया है. वहीं अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है.
  
पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने इस मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. साथ ही मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के परिजनों को मंत्री के सम्मान की गरिमा को बचाए रखने की बात कही. वहीं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा, अगर कोई गलत किए हैं, चाहे वह मेरे परिवार के हो या बाहर के हो, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.
  

 

देवभोग नगर पंचायत में शामिल हुआ सोनामुंदी और झराबहाल, BJP नेताओं ने डिप्टी सीएम साव से की थी मांग, 1300 जल स्रोतों की भी होगी जांच

 
 
  
गरियाबंद-    साय सरकार ने प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तिथि की घोषणा से पहले देवभोग को नगर पंचायत बनाने की फाइल पर अंतिम मुहर लगा दी है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जारी राजपत्र में इस निर्णय की आधिकारिक पुष्टि की गई है। इस राजपत्र के अनुसार, नगर पंचायत की सीमा में डोहल पंचायत के झारबहाल और मूंगझर पंचायत के सोनामुंदी ग्राम को भी शामिल कर लिया गया है। पूर्व कांग्रेस सरकार ने नगर पंचायत की घोषणा कर फाइल को लंबित कर दिया था, जबकि कोपरा को नगर पंचायत बना दिया गया था।
  
बता दें कि 8 अगस्त को पूर्व संसदीय सचिव और भाजपा के विधायक प्रत्याशी रहे गोवर्धन मांझी के नेतृत्व में जिला संगठन के वरिष्ट कई पदाधिकारी उप मुख्यमंत्री अरुण साव से भेंट कर जनभावना के अनुरूप नगर पंचायत की रुकी फाइल पर कार्यवाही करने का आग्रह किया था। जिसपर उप मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्यवाही कर 21 अगस्त को नगर पंचायत घोषित कर दिया गया।
  
जल स्रोतों की जांच 1 सितंबर से
  
भाजपा विधायक प्रत्याशी गोवर्धन मांझी ने आयरन फ्लोराइड प्रभावित देवभोग ब्लॉक के सभी पेयजल स्रोतों की जांच की मांग की थी। उपमुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश पर, 1 सितंबर से देवभोग के 1300 जल स्रोतों की जांच की जाएगी। पीएचई विभाग ने इसके लिए 5 सदस्यीय टीम गठित की है।
  
मांझी ने सरकार के प्रति जताया आभार
  
गरियाबंद की स्थानीय मांगे पूरी होने पर गोवर्धन मांझी ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव और सीएम विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की यही खासियत कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करता है, मांग पर सरकार की सुनवाई इस बात का प्रमाण है कि राज्य को बनाने वाली सरकार उसे संवारने के लिए भी आतुर है।
 

सरकारी कर्मचारियों का अवैध संबंध अपराध : महिला आयोग में हुई सुनवाई, शिक्षक-शिक्षिका को निलंबित करने डीईओ को भेजा गया पत्र

 
 
  
  रायपुर-      छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में आज 272वीं सुनवाई हुई. रायपुर जिले में कुल 131वीं जनसुनवाई हुई. अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के कार्यालय रायपुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित कई प्रकरणों पर सुनवाई की. महिला आयोग के एक प्रकरण में शासकीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिका के बीच अवैध संबंध का मामला सामने आया, जिसमें पहली बार दोनों कर्मचारियों ने अवैध संबंध स्वीकार भी किया गया. इसे अपराध मानते हुए दोनों कर्मचारियों को निलंबित करने डीईओ को पत्र भेजा गया.
  
बता दें कि शासकीय सेवा में रहते हुए अवैध रिश्तों में रहना कानूनी अपराध है, जिसे देखते हुए दोनों अनावेदकों को सेवा से निकालकर उसकी विस्तृत जांच करने मुंगेली व बिलासपुर के जिला शिक्षा अधिकारी और मुख्य शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजा गया. वहीं अनावेदिका को सुधरने का मौका देकर 2 माह के लिए नारी निकेतन भेजे जाने का आयोग ने आदेश जारी किया.
  दरअसल आवेदिका ने अपने पति के अवैध संबंध को लेकर आयोग में प्रकरण दर्ज कराया था. आवेदिका के पति शासकीय विद्यालय में शिक्षक है, जिसका अवैध संबंध उसी विद्यालय में नियुक्त शिक्षिका के साथ था, जो दोनों अनावेदकों द्वारा स्वीकार किया गया. इसके साथ ही आवेदिका का पति पिछले 3 वर्षों से अपनी पत्नी व बच्चों से अलग रह रहा है. आवेदिका के 12 और 9 साल के दो बच्चे हैं. 62 हज़ार वेतन होने के बावजूद अपने बच्चों का भरण-पोषण नियमित खर्च उठाने आयोग ने अनावेदक में आनाकानी देखी. आयोग ने दोनों ही अनावेदकों को शासकीय सेवा में अवैध संबंध के अपराध होने की जानकारी पर प्रश्न किया , जिस पर दोनों ने ही जानकारी होना स्वीकारा.
  

  शासकीय सेवा में रहते हुए अवैध रिश्तों में रहना कानूनी अपराध : किरणमयी
  
राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने बताया, छत्तीसगढ़ के आधे से अधिक प्रकरण राजधानी से आते हैं, जिसमें लगातार अवैध संबंधों के मामले बढ़ रहे हैं. आज आयोग का पहला प्रकरण ऐसा था, जिसमें शासकीय सेवा में कार्यरत अनावेदकों ने अवैध संबंध स्वीकारा है. शासकीय सेवा में रहते हुए अवैध रिश्तों में रहना कानूनी अपराध है और आज आवेदिका का प्रकरण साबित होने पर आयोग ने मामले में सख़्ती दिखाते हुए अनावेदकों के मुंगेली और बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी को निलंबन के लिए पत्र भेजा गया. दोनों के खिलाफ जांच की जाएगी और आगे चलकर दोनों शासकीय कर्मचारियों को बर्खास्त भी किया जा सकता है.
 

राज्य खेल अलंकरण समारोह: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 29 अगस्त को राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को करेंगे पुरस्कृत

 
 
  
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय गुरूवार 29 अगस्त 2024 को राज्य खेल अलंकरण समारोह में राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉ.रमन सिंह करेंगे। कार्यक्रम के अतिविशिष्ट अतिथि केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री द्वय अरूण साव और विजय शर्मा तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा होंगे। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा राज्य खेल अलंकरण समारोह का आयोजन राजधानी रायपुर के पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में दोपहर 12 बजे से किया जाएगा।
  
कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक सर्व राजेश मूणत, पुरन्दर मिश्रा, मोतीलाल साहू, अनुज शर्मा, इन्द्रकुमार साहू, गुरू खुशवंत साहेब होंगे।
  
कार्यक्रम में राज्य शासन द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार के लिए 06, शहीद कौशल यादव पुरस्कार के लिए 06, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार के लिए 02, शहीद पंकज विक्रम सम्मान 11, शहीद विनोद चौबे सम्मान के लिए 05 एवं मुख्यमंत्री ट्राफी वर्ष 2021-22 के लिए 11 खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा।

इसी प्रकार वर्ष 2022-23 हेतु शहीद राजीव पांडेय पुरस्कार के लिए 04, शहीद कौशल यादव पुरस्कार के लिए 07, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार के लिए 01, शहीद पंकज विक्रम सम्मान 15, शहीद विनोद चौबे सम्मान के लिए 05 एवं मुख्यमंत्री ट्राफी वर्ष 2022-23 के लिए 24 चयनित खिलाड़ियों को ट्राफी देकर सम्मानित किया जाएगा।
  
खेल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पुरस्कार वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के लिए 97 पुरस्कारग्राही खिलाड़ियों को दी जाएगी 76 लाख रूपए की पुरस्कार राशि, पदक विजेता 502 खिलाड़ियों के बैंक खाते में जाएंगे 60.33 लाख रूपए की राशि इस तरह खिलाड़ियों को मिलेंगे 01 करोड़ 36 लाख 33 हजार रूपए शामिल हैं।
 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विशाल दही हांडी उत्सव में हुए शामिल, दही हांडी फोड़ कर गोविंदा टोलियों का किया उत्साहवर्धन

 
 
  
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी स्थित अवधपुरी मैदान में आयोजित विशाल दही हांडी उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए।
  
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दही हांडी उत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला से हमें जीवन जीने की कला सिखाई है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अन्याय के विरुद्ध लड़ने का संदेश दिया। अन्याय के खिलाफ लड़ना ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें कर्म की प्रधानता की शिक्षा दी है।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि श्री कृष्ण प्रकृति प्रेमी थे। जब हम भगवान कृष्ण को याद करते हैं तो हमें यमुना नदी का किनारा याद आता है, बांसुरी की तान याद आती है और गौ माता का झुंड याद आता है। सनातन धर्म में प्रकृति की पूजा की जाती है। पीपल, बरगद आदि वृक्षों को पूजनीय माना गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया है। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि वे अपनी माँ के नाम से एक पेड़ जरूर लगाएं। भगवान कृष्ण के प्रति भी हमारी सच्ची श्रद्धा तभी प्रकट होगी, जब हम एक पेड़ मां के नाम लगाकर प्रकृति के प्रति अपना दायित्व पूरा करेंगे।
  
विशाल दही हांडी कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आयी गोविंदा टोलियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने दही हांडी फोड़ कर गोविंदा टोलियों का उत्साहवर्धन किया।
  
इस अवसर पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक किरण सिंहदेव, ईश्वर साहू, गुरु खुशवंत साहेब, मोतीलाल साहू तथा स्वामी श्री राजीव लोचन जी महाराज, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, बसन्त अग्रवाल और आयोजन समिति के सदस्यगण सहित विशाल जनसमूह उपस्थित था।
 

जल जीवन मिशन में लेट लतीफी और लापरवाही पर कलेक्टर हुए सख्त

 
 
  
बलौदाबाजार-  कलेक्टर दीपक सोनी ने जल जीवन मिशन अंतर्गत जारी कामकाज में लेट लतीफी पर सख्त नाराजगी दिखाते हुए बड़ी कार्रवाई की है. उन्होंने 5 ठेकेदारों को लापरवाही के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया है.
  
इस कार्रवाई में कलेक्टर ने सौमित्र कन्सट्रक्शन जांजगीर, परिजात कन्सट्रक्शन जांजगीर, रेखचंद अग्रवाल रायपुर, राघव कन्सट्रक्शन जांजगीर और सुनील अग्रवाल बाराद्वारा को ब्लैक लिस्ट किया है. यह सभी फर्म (कंपनी) बार-बार चेतावनी और नोटिस के बावजूद काम में सुधार नहीं ला पा रहे थे, इसलिए इनपर सख्त कार्रवाई की गई है. इसके साथ ही जिले में 190  कामों के लगभग 70 कन्सट्रक्शन कम्पनीयों को पेनाल्टी के साथ उनके काम को पूरा करने के लिए समय वृध्दि कर अनुमति प्रदान की गई है.
  
कलेक्टर दीपक सोनी ने कहा कि जल जीवन मिशन कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. उन्होनें कहा कि जल जीवन मिशन के तहत कार्य शुरू होने से पहले इंजीनियर यह सुनिश्चित कर लें कि सम्बंधित गांव में जल स्रोत की उपलब्धता हो. बिना जल स्रोत उपलब्धता के कोई भी काम शुरू न होने दें. उन्होंने विभाग के सभी इंजीनियर को चेतावनी के साथ निर्देश दिया कि ठेकेदार द्वारा कराए जा रहे कार्यों का सतत मॉनिटरिंग करें और प्रगति के लिए लगातार फॉलो अप करते रहें. यदि गुणवत्ता में कमी पाई गई तो आप पर भी कार्यवाही की जायेगी.
 

राज्य सरकार की ओर से पैरवी के लिए जिला न्यायालय में अधिवक्ताओं की नियुक्ति, आदेश जारी

 
 
  
रायपुर-   राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए विधि और विधायी कार्य विभाग, छग शासन ने रायपुर जिला न्यायालय में अधिवक्ताओं की नियुक्ति की है. भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 18 (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जगदीश कुमार अग्रवाल, वीरूराम सोनबेर, राहुल गुप्ता, कैलाश अगासे, रितेश अवस्थी, पारेश्वर बाध, विजय कुमार यादव, वर्षा जैन, राजेन्द्र कुमार मल्होत्रा, जानकी बिलथरे, रश्मि रानी, पूजा मोहिते एवं बंसत कुमार गोड़ अधिवक्ता को अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक जिला रायपुर के पद पर पदस्थ किया गया है.
  
इन अधिवक्ताओं के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि तक या उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्ते छग शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. आदित्य कुमार झा, रणवीर सिंह भामरा, राकेश कुमार सिंह, विजय कुमार लांजे, सरोज गुप्ता, राघवेन्द्र सिंह, मोहन लाल साहू, शमीम रहगान, वर्षा राठौर, अवध नारायण द्विवेदी, राजेन्द्र जैन, रत्नेश पाण्डेय एवं अजय जोशी अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, रायपुर, छग की सेवाएं समाप्त कर दी गई है.