अमित शाह की खुली चेतावनी : नक्सलियों पर होगा अब अंतिम प्रहार, 2026 तक का टारगेट तय, साय सरकार की जमकर तारीफ

 
 
  
  रायपुर- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इंटर स्टेट कोआर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित किया. नक्सलियों को खुली चुनौती देते हुए शाह ने कहा, यदि वे अपना रास्ता नहीं बदलते हैं तो अंतिम प्रहार होगा. छत्तीसगढ़ समेत देश को 2026 तक नक्सल समस्या से मुक्त कर लेंगे. वामपंथी उग्रवाद की वजह से लोग निरक्षर रह गए हैं उन्हें साक्षर बनाने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पहल करेगी. एनआईए की तर्ज पर एसआईए बनाएंगे. राज्य सरकार जल्द नई सरेंडर पॉलिसी की घोषणा करेगी. उन्होंने साय सरकार की तारीफ करते हुए कहा, नक्सल मामले में छत्तीसगढ़ में बड़ी कामयाबी मिली है.
  

   
अमित शाह ने कहा, छत्तीसगढ़ की बहुत पुरानी नक्सलवाद की समस्या और नक्सल प्रभावित जिलों में भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की योजना का सैचुरेशन, विकास योजनाओं की प्रगति और सामने आ रही अड़चनों पर बैठक ली है. छत्तीसगढ़ की नक्सल समस्या की समीक्षा करते हैं तो पड़ोसी राज्यों का समन्वय जरूरी है. नक्सल वाद के खिलाफ रूथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार करने का वक्त आ गया है. हमारा मानना है कि वामपंथी उग्रवाद देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती है. पिछले चालीस सालों में करीब 17 हजार लोगों की जान गई है. जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी इस समस्या को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया.
   
शाह ने कहा, जिनके हाथ में हथियार है उनके हाथ से हथियार छुड़ाना और जो नहीं छोड़ रहे हैं उन्हें इंगेज करने की दिशा में काम किया गया. इसके साथ ही वामपंथ उग्रवाद क्षेत्र का विकास करना भी प्राथमिकता रही है. कई एचीवमेंट रहा है. 2022 में चार दशकों में मृत्यु का प्रतिशत सबसे कम रहा. टॉप 14 नक्सली लीडर को न्यूट्रालाइज किया गया. हमने दो उद्देश्यों को लेकर काम किया. पहला नक्सल क्षेत्रों में रूल ऑफ़ ला को इस्टेब्लिश करना और दूसरा उन इलाकों को विकसित करना.
   
96 से घटकर 42 हुए नक्सल प्रभावित जिले
   
उन्होंने कहा, बिहार, झारखंड, ओड़िशा, मध्यप्रदेश और कुछ हद तक महाराष्ट्र नक्सल समस्या से मुक्त हुआ है. 2004 से 2014 तक 16 हजार घटनाएं हुई थी और 2014 के बाद से अब तक करीब 7 हजार घटनाएं हुई है. करीब 53 फीसदी की कमी आई है. नागरिक सुरक्षा में 79 फ़ीसदी का आंकड़ा रहा है. 2010 में 96 नक्सल प्रभावित जिले थे. आज यह करीब 42 पर आ गए हैं. थानों की संख्या 171 तक सीमित हुई है. 2019 से अब तक सीएपीए के दो सौ से ज्यादा कैंप बनाए गए. वामपंथ उग्रवाद के फाइनेशियल सिस्टम पर करारा प्रहार किया गया है. इसमें ईडी की भी बड़ी भूमिका रही है.
   
सीएम साय और डिप्टी सीएम को दिया धन्यवाद
   
केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा को धन्यवाद देता हूं कि नक्सल मामले में बड़ी कामयाबी मिली है. बड़ी संख्या में नक्सली न्यूट्रालाइज किया गया. नये कैंप खुले. हिड़मा के गांव में जाकर डिप्टी सीएम ग्रामीणों को आधार कार्ड देता है तो यह सब देखकर दिल्ली में हमें सुकून मिलता है. सुकमा के छह गांवों में आजादी के बाद पहली बार आदिवासियों ने मतदान का इस्तेमाल किया है. आज सुरक्षा बलों के जवान सुरक्षा मुहैया कराने के साथ-साथ क्षेत्र के विकास के लिए भी योगदान दे रहे हैं.
   
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बढ़ी सुविधाएं
   
बस्तर में 1500 से ज्यादा मोबाइल टावर लगाकर कनेक्टिविटी देने का काम किया है. सड़कों की कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है. हर तीन किलोमीटर में एक डाकघर खोला गया है. बैंक, एटीएम जैसी सुविधाएं पहली बार अंदूरूनी इलाको में पहुंचा है. कौशल विकास के लिए आईटीआई खोले गए हैं. 164 एकलव्य विद्यालय खोले गए हैं.
   
नक्सली हथियार छोड़ें, हम उनकी चिंता करेंगे
   
शाह ने कहा, अलग-अलग राज्य सरकारों के बीच जॉइंट टास्क फ़ोर्स बनाया गया है. केंद्र सरकार की एजेंसियां कोआर्डिनेशन को बेहतर कर रही है. ⁠फर्जी मुठभेड़ के आरोपों पर अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस अपना काम कर रही है. हम अपना काम कर रहे हैं. ⁠शांति वार्ता पर अमित शाह ने अपील करते हुए कहा कि नक्सली सरेंडर करें, हथियार छोड़े हम उनकी चिंता करेंगे. हिड़मा के गांव जाने के सवाल पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य के गृहमंत्री अगर मुझे लेकर जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा.
  
 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की छह स्थानीय भाषाओं में रूपांतरित 'नए भारत का नया कानून' पुस्तक का किया विमोचन

 
 
  
  रायपुर- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज नया रायपुर स्थित होटल मेफेयर में 'नए भारत का नया कानून' पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक '2023 के नए आपराधिक कानून' का छत्तीसगढ़ की छह प्रमुख स्थानीय भाषाओं—हल्बी, गोंडी, भतरी, कुडुख, छत्तीसगढ़ी और हिंदी में रूपांतरित संस्करण है। विमोचन के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा उपस्थित थे।
 

बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद कार्यकारिणी की बैठक, दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल खोलने पर हुई चर्चा

 
 
  
रायपुर-    शनिवार को रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद कार्यकारिणी की बैठक हुई। जिसमे राजधानी रायपुर में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल खोलने पर चर्चा हुई।
  
बृजमोहन अग्रवाल ने बताया यह स्कूल सप्रे स्कूल में ही खोला जाएगा। जहां फिलहाल परिषद, स्पीच थेरेपी सेंटर का संचालन कर रहा है। स्कूल के लिए कमरों की भी अनुमति मिल गई है और जल्द ही आगे की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। इस स्कूल के खुलने से दिव्यांग बच्चों और उनके परिजनों को काफी राहत मिलेगी।
  
बता दें कि, बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष है। परिषद राज्य में बालक-बालिकाओं के कल्याण के लिए निरंतर कार्यरत है और स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल अधिकारों की सुरक्षा और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम का संचालन कर रहा है।
 

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा आदिवासी महोत्सव में हुए शामिल

 
 
  
रायपुर-   आदिवासी समाज की संस्कृति, रहन- सहन, वेशभूषा, खान-पान सब बिलकुल सहज और सरल है। यह समाज सादगी पसंद और मेहनतकश है जो जल, जंगल और जमीन का रक्षक, प्रकृति की गोद में खेलने वाला तथा उसकी रक्षा करने वाला है। आदिवासी समाज की सहज और सरल संस्कृति अन्य समाज के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस आशय के उद्गार राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने बलौदाबाजार के नगर भवन में सर्व आदिवासी समाज द्वारा आयोजित विश्व आदिवासी के अवसर पर व्यक्त किए।
  
उन्होंने कहा कि समाज अब शैक्षणिक, व्यापारिक सहित सभी क्षेत्रों में अन्य समाज के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनें को साकार करने की दिशा में विष्णु देव सरकार द्वारा आदिवासियों के लिये अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। आदिवासी समाज की तरक्की से देश के विकास में गति आएगी। बुनियादी सुविधाएं आदिवासी समाज तक पहुँचाया जा रहा है।
  
इस अवसर पर आदिवासी समाज के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। समाज के लोगों को फलदार पौधे वितरित किए गए। मंत्री श्री वर्मा ने सर्व आदिवासी समाज के द्वारा सामजिक भवन के लिए ग्राम कुकुरदी में जमीन आवंटन की माँग पर पहले जमीन चिन्हाकित करने तथा प्रक्रिया के साथ जमीन आवंटन करने की बात कही।
  
कार्यक्रम को पूर्व संसदीय सचिव डॉ सनम जांगड़े, नगर पंचायत अध्यक्ष पलारी यशवर्धन मोनू वर्मा, सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग प्रांताध्यक्ष सुभाष परते, सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र ध्रुवंशी ने भी सम्बोधित किया।
  
इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष चित्तावर जायसवाल, जनपद उपाध्यक्ष ईशान वैष्णव, स्काउट गाइड के राज्य उपाध्यक्ष विजय केशरवानी, बंशी लाल नेताम, भागमणि ध्रुव, प्रताप नाथ, राकेश नेताम सहित समाज के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में समाज के सदस्य उपस्थित थे।
 

कस्टम मिलिंग का चावल जमा नहीं करने पर राइस मिलरों पर कार्रवाई, 19 हजार टन से अधिक धान और चावल जब्त

 
 
  
रायपुर- जिले में राइस मिलरों के सीएमआर चावल जमा धीमी गति से किए जाने पर शासन ने सख्त रुख अपनाया है. कलेक्टर डॉ.गौरव सिंह ने खाद्य विभाग को राइस मिलरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए और टीम ने राइस मिलरों में पहुंचकर जांच की और कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में धान व चावल जब्त किया।
  
दरअसल जिले के राइस मिलर्स ने छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 की कंडिकाओं का उल्लंघन किया था और शासन का चावल जमा किए जाने में रुचि नहीं ले रहे थे, जिसके बाद अभनपुर विकासखंड के राइस मिल फर्म निर्मला राइस प्रा.लि. की जांच कर 3800 क्विंटल धान और 7750 क्वि. चावल, मंदिर हसौद के उमरिया स्थित कमल राइस मिल की जांच कर 3600 क्विं. धान और आरंग विकासखंड स्थित ग्राम जरौदा, कान्हा राइस मिल की जांच में 12570.40 क्वि. धान और 350 क्वि. चावल जब्त किया गया.
  
बता दें कि रायपुर जिले में वर्तमान में 2,66,000 मेट्रिक टन चावल जमा किया जाना है, जिसे जमा करने के लिए रेलवे ने 26 रेक उपलब्ध कराने की बात कही थी लेकिन अब तक केवल 8 रेक ही उपलब्ध कराई गई है. इस लेकर भी कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने एफसीआई के अधिकारियों को चावल जमा करने के लिए रैक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है. साथ ही रेलवे के अधिकारियों से भी शासन द्वारा शीघ्र रेक उपलब्ध कराने के लिए आग्रह किया है, ताकि सीएमआर चावल शीघ्र जमा किया जा सके. इस कार्रवाई में सहायक खाद्य अधिकारी पवित्रा अहिरवार, भारती हर्ष और खाद्य निरीक्षक श्रध्दा चौहान शामिल थीं.
 

खैरागढ़ संगीत यूनिवर्सिटी की पूर्व कुल सचिव पर FIR दर्ज, विश्वविद्यालय प्रबंधन पर भी लगे कई गंभीर आरोप

 
 
  
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई- छत्तीसगढ़ का खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय विवादों को लेकर एक बार फिर चर्चा में आ गया है. पुलिस ने विश्वविद्यालय की पूर्व कुल सचिव डॉ. नीता गहरवार के खिलाफ जातिगत दुर्भावना और मानसिक प्रताड़ना के आरोप में FIR दर्ज की है.
  
दरअसल विश्वविद्यालय के कत्थक नृत्य विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. तेश गढ़पायले ने पूर्व कुल सचिव और विश्वविद्यालय प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने मई 2024 में खैरागढ़ पुलिस अधीक्षक को एक लिखित शिकायत देते हुए आरोप लगाया है कि कि वे 2007 से विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं लेकिन मोक्षदा चंद्राकर के कुलपति बनने के बाद से ही विवि प्रबंधन उनके साथ दुर्व्यवहार और मानसिक प्रताड़ित कर रहा है. आगे डॉ जितेश ने अपने शिकायत पत्र में लिखा कि तत्कालीन प्रभारी कुल सचिव डॉ. नीता गहरवार ने जातिगत दुर्भावना के कारण उन्हें निलंबित कर दिया.
  
वहीं शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने पाया कि आरोप सही हैं. इसके चलते पुलिस ने पूर्व कुल सचिव डॉ. नीता गहरवार के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है.
  
इस मामले पर टिप्पणी करते हुए खैरागढ़ एसडीओपी लालचंद मोहले ने कहा, “डॉ. जितेश गढ़पायले ने शिकायत की थी कि विश्वविद्यालय की अधिष्ठाता नीता गहरवार द्वारा जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना की जा रही है. जांच के दौरान आरोप सही पाए गए हैं, जिसके बाद नीता गहरवार के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और मामले की विवेचना की जा रही है.”
 

विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे प्रदेश में प्रदर्शन, दुर्ग में प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ा

 
 
  
  
दुर्ग- विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस आज प्रदेशभर में प्रदर्शन कर रही. दुर्ग में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमाझटकी हुई. प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड भी तोड़ दिया. इससे कई कार्यकर्ताओं और पुलिस जवानों को चोटें आई है.
  
प्रदर्शन से पहले सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने साय सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, प्रदेश में विकास काम नहीं हो रहा है और कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं. साय सरकार सभी मामले जब सीबीआई को सौंपे तो जैतखाम में तोड़फोड़ मामले को सीबीआई को क्यों नहीं सौंप रही है. सतनामी समाज भी मांग कर चुका है.
  

   
  
  
पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा. एडीशनल एसपी वेदव्रत सिरमौर ने बताया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान बैरिकेट तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हमारे सुरक्षा जवानों ने उन्हें रोका. इस बीच धक्कामुक्की भी हुई.
  
जानिए पूरा मामला
  
बता दें कि गुरु बाबा घासीदास की तपोभूमि गिरौदपुरी में सतनाम समाज के आस्था के केंद्र अमर गुफा में स्थित महकोनी मंदिर परिसर में आसामाजिक तत्वों ने जमकर तांडव मचाया था. जैतखाम में तोड़फोड़ की घटना से आक्रोशित समाज के लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की थी. इस मामले में पुलिस ने संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया है. वहीं राज्य सरकार ने पहले ही जैतखंभ तोड़फोड़ की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए थे. इस घटना को लेकर बलौदाबाजार में हिंसक प्रदर्शन हुआ था. इस मामले में विधायक देवेंद्र यादव समेत सैकड़ों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
 

विधायक देवेन्द्र यादव को मिली जमानत

 
 
  
बिलासपुर- भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को बिलासपुर के सीजेएम मनीष कुमार दुबे की कोर्ट ने जमानत दे दी है. बता दें कि 10 साल पहले उन्होंने बिलासपुर के अटल बिहारी यूनिवर्सिटी में छात्रों के मुद्दे को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ घेराव किया था. इस दौरान उन पर बिलासपुर की सिटी कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया था. कोर्ट ने देवेंद्र यादव को प्रोडक्शन वारंट पर राहत दी है.
  
बता दें कि बिलासपुर की सिटी कोतवाली पुलिस ने 10 साल पहले धारा 147, 427 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज किया था. इस मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव, अमितेश राय, प्रकाशमणि वैष्णव, रंजीत सिंह, सोहेल खालिक समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था. इस मामले में स्थाई वारंट पर भी जवाब देने के लिए वे कोर्ट नहीं पहुंच रहे थे. फ़िलहाल कोर्ट ने उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर राहत दी है.
 

सेवानिवृत्त जज इंदर सिंह उबोवेजा बने छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकायुक्त, अधिसूचना जारी …

 
 
  

   

    
    रायपुर- छत्तीसगढ़ राज्य में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) इंदर सिंह उबोवेजा को प्रमुख लोकायुक्त नियुक्त किया गया है. इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.
   
  
  

   
राज्यपाल के आदेशानुसार, छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 की धारा 3 की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह नियुक्ति की गई है. इंदर सिंह उबोवेजा, जो पूर्व में बिलासपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति रह चुके हैं. 22 अगस्त, 2024 से अपने नए पद का कार्यभार संभालेंगे.
   
बता दें कि प्रमुख लोकायुक्त का पद लंबे समय से खाली पड़ा था. इस पद पर पहले टीपी शर्मा नियुक्त थे, जिनका कार्यकाल सितंबर 2023 में समाप्त हो गया था. तब से यह पद खाली था. जिसके बाद अब बिलासपुर हाईकोर्ट के सेवानिवृत्‍त जज इंदर सिंह उबोवेजा को इस पद के लिए नियुक्त किया गया है.
  
 

नवा रायपुर के प्रमुख मार्गों पर महापुरुषों की प्रतिमाएं होंगी स्थापित, नामकरण के लिए समिति का हुआ गठन, वन मंत्री केदार कश्यप बनाए गए अध्यक्ष

 
 
  
  रायपुर-  नवा रायपुर अटल नगर के प्रमुख मार्गों, चौक-चौराहों के नामकरण और चौराहों पर महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित करने के लिए समिति का गठन किया गया है. यह समिति नवा रायपुर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को सहेजने और उसके विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से बनाई गई है. वन मंत्री केदार कश्यप समिति के अध्यक्ष और वित्त मंत्री ओपी चौधरी सदस्य होंगे.
  

   
वन मंत्री केदार कश्यप की अगुवाई वाली इस समिति में वित्त मंत्री ओपी चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक सुशांत शुक्ला, इंद्र कुमार साहू और गुरू खुशवंत साहेब सदस्य होंगे. कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति बलदेव भाई शर्मा और मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा भी समिति के सदस्य बनाए गए हैं.
   
समिति की जिम्मेदारी नवा रायपुर के प्रमुख मार्गों और चौक-चौराहों के नामकरण की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना है, साथ ही विभिन्न चौराहों पर महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित करने के प्रस्तावों पर भी विचार करना है.
   
इस कार्य में स्थानीय लोगों की राय और सुझावों को भी शामिल किया जाएगा। नवा रायपुर के विकास के इस महत्वपूर्ण कदम से शहर की सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा.