जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप से भू-जल सिंचाई हेतु केन्द्र सरकार के अधिकारियों ने मुलाकात कर चर्चा की
रायपुर- जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप से आज यहां उनके निवास/कार्यालय में केंद्र सरकार के जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अधिकारियों ने भूजल सिंचाई योजना के संबंध में मुलाकात और चर्चा की। केंद्र सरकार के जल संसाधन मंत्रालय अंतर्गत केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, भू-जल भवन फरीदाबाद के पत्र के निर्देशों के परिपालन में बस्तर संभाग के 07 आकांक्षी जिलों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी अंतर्गत भू जल सिंचाई योजना के तहत 19 विकासखंडों में कुल 3215 बोरवेल उत्खनन किया जाएगा। जिससे 6578.78 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 187.69 करोड रुपए की कार्य योजना तैयार की गई है।
इस कार्ययोजना से अनुसूचित जनजाति के 12656 कृषक, अनुसूचित जाति के 560 कृषक और सामान्य वर्ग के 363 कृषकों सहित कुल 13 हजार 852 कृषकों को भू-जल सिंचाई योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। इसमें 10 हजार 498 लघु कृषक और 3 हजार 354 सीमान्त कृषक शामिल हैं।
देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में केन्द्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ हर खेत को पानी उपलब्ध कराने प्रतिबद्ध है। पानी कृषि का प्रमुख घटक है और इस प्रकार किसानों के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र को सिंचाई प्रदान करना है, जो कि बस्तर संभाग के कई क्षेत्र अभी भी सिंचाई सुविधा से वंचित हैं जिन्हें भू-जल के माध्यम से सिंचाई करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी के माध्यम से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाना है। इस योजना के तहत लाभार्थी केवल लघु एवं सीमान्त किसान हैं। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि हम किसानों की आय बढ़ोत्तरी के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है, जिससे किसान लाभांवित हो रहे हैं।
वर्तमान में बस्तर संभाग के 07 आकांक्षी जिलों का कुल बोया गया क्षेत्र 8 लाख 81 हजार 949 हेक्टेयर है, जिसके विरूद्ध कुल निर्मित सिंचाई क्षमता 1 लाख 27 हजार 052 हेक्टयर है, जो कि 12.56 प्रतिशत सिंचाई सतही जल के माध्यम से उपलब्ध करायी गई है। वन अच्छादित बस्तर में कई ऐसे क्षेत्र में भू-जल के माध्यम से ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार कटिबद्ध है, जिसके तहत भू-जल के माध्यम से 15 हजार हेक्टयर में अतिरिक्त सिंचाई उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है।
इस अवसर पर केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड के चेयरमेन सुनील कुमार अंबष्ट, जल संसाधन सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो, ई.एन.सी. इंद्रजीत उइके और संचालक नायक सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
पुलिस अवार्ड का ऐलान: असिस्टेंट कमांडेंट आनंद सिंह रावत को राष्ट्रपति पदक, इन 15 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक
रायपुर- गृह मंत्रालय ने देशभर में पुलिस पदकों का ऐलान कर दिया है. इसके तहत छत्तीसगढ़ के पुलिसकर्मियों के लिए भी वीरता और विशिष्ट सेवा पदकों की घोषणा की गई है. इस साल छत्तीसगढ़ के कुल 25 पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया जाएगा. इनमें आनंद सिंह रावत अस्सिटेंट कमांडेंट को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक, 9 पुलिस अधिकारियों को सराहनीय सेवा पदक और 15 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा.
सराहनीय सेवा के लिए पदक प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मी
- मुख्यमंत्री के सचिव आईपीएस राहुल भगत
- आईजी सुशील चंद्र द्विवेदी
- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजकुमार मिंज
- उपपुलिस अधीक्षक गुरजीत सिंह ठाकुर
- असिस्टेंट कमांडेंट प्रशांत श्रीवास्तव
- कंपनी कमांडर प्रभु लाल कोमरे
- सब इंस्पेक्टर द्वारका प्रसाद
- प्रधान आरक्षक धर्म सिंह नरेटी
- प्रधान आरक्षक रविंद्र कुमार ठाकुर
वीरता पदक प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मी
वीरता के लिए दिए जाने वाले पुलिस पदकों की सूची में इस बार छत्तीसगढ़ के 15 पुलिसकर्मियों का नाम शामिल है. जिनके नाम इस प्रकार हैं.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज यहाँ मुख्यमंत्री निवास में पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की पुण्यतिथि पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया।इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री द्वय अरूण साव और विजय शर्मा, विधायक किरण देव, शिवप्रकाश, आजय जामवाल और श्री पवन से भी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने स्वर्गीय श्री जूदेव का पुण्य स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने मुझे राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। स्वर्गीय श्री जूदेव का मुझे बहुत स्नेह मिला और उनके जीवन यात्रा से मैंने बहुत कुछ सीखा है। वे चाहते थे कि मैं छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनूं। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि उनका आशीर्वाद आज फलित हुआ।
स्वर्गीय श्री जूदेव ने आजीवन आदिवासी समुदाय के हित की लड़ाई लड़ी। सनातन संस्कारों को बचाए रखने के लिए वे समर्पित रहे। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार उनके दिखाए रास्ते पर चलते हुए आदिवासी कल्याण और सुशासन स्थापित करने के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है।
बिलासपुर- बड़ा हादसा टला… कलेक्टर के चेंबर की फॉल सीलिंग गिरी, मेंटेनेंस पर उठे सवाल
बिलासपुर- बिलासपुर कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. कलेक्टर अवनीश शरण के चेंबर की फॉल सीलिंग अचानक गिर गई, हालांकि घटना के समय कलेक्टर शरण चेंबर में मौजूद नहीं थे. इस कारण से एक बड़ी दुर्घटना टल गई. इस घटना से PWD के मेंटेनेंस की पोल खुल गई और मेंटेनेंस व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं.
जानकारी के मुताबिक, यह घटना मंगलवार दोपहर की है, जब यह हादसा हुआ उस समय कलेक्टर अपने कक्ष में नहीं थे. कलेक्टर कार्यालय की बिल्डिंग के कई हिस्से जर्जर हालत में हैं और फॉल सीलिंग से पानी टपकने की शिकायतें भी लगातार मिल रही थीं. इस घटना के बाद कलेक्टर ने मेंटेनेंस के निर्देश दिए है, जिसके बाद विभाग मेंटेनेंस में जुट गया है.
ACB की महादेव बुक के OTP सेंटर्स पर कार्रवाई: 1500 सिम और 50 मोबाइल जब्त, करीब 1.50 करोड़ रूपये किये गए होल्ड
रायपुर- छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Anti corruption bureau) ने महादेव बुक के ओटीपी सेंटर्स पर हाल ही में की गई कार्रवाई में 1500 सिम कार्ड और 50 कीपेड मोबाइल जब्त किए हैं। पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद एसीबी की टीम ने बिहार और भिलाई में रेड की थी। इन सभी नंबरों और उनसे जुड़े व्हाट्सएप एकाउंट्स को बंद किया जा रहा है।
बता दें कि महादेव बुक के ओटीपी ग्रुप से जुड़े तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड में लिया गया था। इनसे पहले 100 से अधिक मोबाईल, लैपटॉप और 500 से अधिक सिम कार्ड जब्त किए गए थे। पूछताछ के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर ब्यूरो की टीम ने रोहतास (बिहार) और भिलाई में रेड की। आरोपियों के निशानदेह स्थानों से अब तक महादेव बुक से जुड़े 1500 से अधिक सिम कार्ड और 50 कीपेड मोबाइल जब्त किए गए हैं। इन सिम कार्डों का विवरण भी प्राप्त कर लिया गया है।
ACB के मुताबिक इनमें से कई सिम कार्ड महादेव बुक और अन्य ऑनलाइन सट्टा प्लेटफॉर्म के प्रमोशनल नंबरों के रूप में पाए गए हैं। इन नंबरों और संबंधित व्हाट्सएप एकाउंट्स को डी-एक्टिवेट किया जा रहा है। इसके अलावा, महादेव बुक के विभिन्न पैनल के डिपॉजिट/विड्रॉल ग्रुप से जुड़े नंबरों के व्हाट्सएप एकाउंट्स को भी डी-एक्टिवेट किया गया है। इनसे जुड़े बैंक एकाउंट्स को होल्ड कर दिया गया है, और अब तक लगभग 1.50 करोड़ रुपये इन एकाउंट्स में होल्ड किए गए हैं।
लोक निर्माण विभाग ने पुलों के दोनों ओर अस्थाई बैरियर, रिफ्लेक्टर और साइन-बोर्ड लगाने के दिए निर्देश
रायपुर- राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग ने नदियों पर बने पुलों के दोनों ओर अस्थाई बैरियर, रिफ्लेक्टर और साइन-बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने मैदानी अधिकारियों को क्षतिग्रस्त पुलों की रेलिंग एवं क्रैश बैरियर का निरीक्षण कर आवश्यक सुधार कार्य कराने को कहा है। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के निर्देश पर प्रमुख अभियंता ने वर्षा ऋतु में अतिवृष्टि से जान-माल की सुरक्षा और सुरक्षित यातायात के लिए सभी परिक्षेत्रों के मुख्य अभियंताओं, सभी मंडलों के अधीक्षण अभियंताओं एवं संभागीय कार्यपालन अभियंताओं को परिपत्र जारी किया है। उन्होंने सभी अधीक्षण अभियंताओं को हर 15 दिनों में अनुविभागीय अधिकारियों और कार्यपालन अभियंताओं के साथ इस संबंध में की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।
लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता के.के. पीपरी ने परिपत्र में निर्देशित किया है कि ऐसे सभी स्थानों और मार्गों जिनमें वर्षा ऋतु में आम जनता के लिए समस्या की स्थिति उत्पन्न होती है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। बारिश के दिनों में अतिवृष्टि से मार्गों पर विद्यमान नदी-नालों पर बाढ़ एवं कई स्थानों में सड़क डूबने जैसी स्थिति निर्मित होती है। इन स्थितियों में जान एवं माल की सुरक्षा तथा कार्यस्थलों पर सुरक्षित कार्य के लिए समुचित व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने ऐसे सभी स्थानों को चिन्हांकित करने के निर्देश दिए हैं जहां वर्षा ऋतु के दौरान मार्ग एवं पुल के डूबने की स्थिति निर्मित होती है।
प्रमुख अभियंता ने सभी जलमग्नी पुलों के दोनों ओर अस्थाई बैरियर, रिफ्लेक्टर और साइन-बोर्ड की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं जिससे बाढ़ या पुल के जलमग्न होने की स्थिति में यातायात को बंद किया जा सके। जलमग्न होने वाले स्थानों के दोनों ओर आवश्यक सूचना पटल लगाकर राहगीरों को सूचित किया जाए कि मार्ग जलमग्न हो सकता है। जलमग्न होने की स्थिति में रूके। उन्होंने सभी क्षतिग्रस्त पुलों की रेलिंग एवं क्रैश बैरियर का निरीक्षण कर आवश्यक सुधार कार्य के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया है।
विभाग द्वारा जारी परिपत्र में अतिवृष्टि वाले क्षेत्रों की लगातार समीक्षा करने तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए टीम गठित करने को कहा गया है। जलमग्न होने की स्थिति में टीम चौबीसों घंटे काम करेगी। विभाग के कार्यपालन अभियंताओं को अतिवृष्टि की स्थिति में जिले में गठित बाढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ के लगातार संपर्क में रहने को कहा गया है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर कार्यपालन अभियंता अपने अधीनस्थों के साथ तत्काल तत्परता से कार्यवाही करेंगे। प्रमुख अभियंता ने डूबान क्षेत्र में आने वाले सड़कों के आसपास संधारण के लिए पर्याप्त मटेरियल की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि मार्ग क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में तत्काल सुधार किया जा सके।
लोक निर्माण विभाग ने निर्माणाधीन और चौड़ीकरण के प्रगतिरत कार्यों वाले मार्गों में भी सभी आवश्यक सावधानी सूचक चिन्ह, रिफ्लेक्टिव साइन-बोर्ड, सेफ्टी रिबन्स, गार्ड स्टोन्स, चूना पोताई हुई बोरियाँ आदि की हर समय उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। निर्माणाधीन पुल-पुलियों में किसी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न न हो, इसका भी ध्यान रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। वर्षा ऋतु में किसी भी अप्रिय स्थित से बचने सभी शासकीय भवनों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने कहा गया है। विभाग ने सभी संवेदनशील स्थानों तथा मार्गों के किलोमीटरों पर सतत व चैतन्य दृष्टि रखने के लिए उप अभियंताओं और अनुविभागीय अधिकारियों की नामजद ड्यूटी लगाकर प्रमुख अभियंता कार्यालय तथा राज्य शासन को अवगत कराने को कहा है।
‘जोहार तिरंगा‘ कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री,मशहूर गायक कैलाश खेर और साथियों ने दी, देश-भक्ति गीतों की शानदार प्रस्तुति
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मौजूदगी में आज राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में जोहार तिरंगा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है। संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश के मशहूर गायक कैलाश खेर एवं साथियों ने देशभक्ति गीतों की सुरमयी प्रस्तुति दी। राष्ट्रीय गीत ‘वन्दे मातरम्‘ और ‘जान है हमारी है तिरंगा‘ गीत पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सहित उपस्थित लोगों ने देशभक्ति भाव से ओतप्रोेत होकर सुर से सुर मिलाया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा इससे पूर्व ‘जोहार तिरंगा‘ कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन और छत्तीसगढ़ महतारी के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ‘जोहार तिरंगा’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर देश में तिरंगा सप्ताह मना रहे हैं, जो 9 अगस्त से शुरू हो चुका है और देश के स्वंतत्रता दिवस 15 अगस्त तक चलेगा। इसी कड़ी में इंडोर स्टेडियम में जोहार तिरंगा कार्यक्रम का यह गरिमामय आयोजन हो रहा है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान की कड़ी में तिरंगा सप्ताह के दौरान देशभर और छत्तीसगढ़ में देशभक्ति पर आधारित कार्यक्रम हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय, अशासकीय संस्थानों, और गाँव-गाँव के स्तर पर तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली, तिरंगा प्रतिज्ञा, तिरंगा सेल्फी, तिरंगा मेला जैसे अनेक आयोजन किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से हर घर तिरंगा फहराने का आव्हान किया। उन्होंने कहा कि भारत के लाखों वीर सपूतों की कुर्बानी के बाद हमें आजादी मिली, हमारा तिरंगा मिला हमें इसे सहेज के रखना हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आव्हान पर ‘एक पेड़ मां के नाम अभियान’ के तहत मां के नाम पर एक पेड़ लगाने और संरक्षित करने का आव्हान किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं दी।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीयता किसी भी देश के प्राण और उसकी आत्मा होती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूरे देश वासियों से आजादी के जश्न के लिए स्वतंत्रता सप्ताह मनाए और हर घर तिरंगा की अपील की है। उन्होंने कहा कि हमें देशभक्ति के उत्साह के साथ तिरंगा सप्ताह और स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए।
कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, विधायक सर्व किरण देव सिंह, राजेश मूणत, अनुज शर्मा, पुरंदर मिश्रा, इंद्र कुमार साहू, गुरु खुशवंत साहेब और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल शामिल हुए।
6 महीने में राजधानी में अपराध बढ़े या कम हुए? पुलिस विभाग ने दिया चौंकाने वाला आंकड़ा
रायपुर- रायपुर में पुलिस के बूट की धमक और वर्दी का खौफ़ एक बार दिखाई देने लगा है। पुलिस की ताबड़ तोड़ कार्यवाही से जिले के आपराधिक मामलों में कमी आई है। पुलिस के आयला अफ़सर इसके पीछे की मुख्य वज़ह जिला पुलिस बल द्वारा संचालित अवैध नशे के विरुद्ध अभियान “निजात” को मान रहे है। इस अभियान में अवैध नशा और अन्य अवैधानिक कार्य में संलिप्त लोगों के विरुद्ध ताबड़तोड़ तरीके से कार्यवाही की जा रही है।
अभियान के छह माह में (फरवरी से जुलाई 2024) तक पिछले एक वर्ष की इसी अवधि की तुलना में आई.पी.सी./बी.एन.एस. के अपराधों में कमी उल्लेखनीय कमी आई है। विशेषकर चाकूबाजी में लगभग 39 फीसदी की कमी आई है। 2023 में जनवरी से जुलाई तक 117 चाकूबाजी की घटनाएं घटित हुई। जबकि इस वर्ष जनवरी से जुलाई तक 72 चाकूबाजी की घटना घटी है।
यह कमी विजिबल पुलिसिंग, अड्डेबाजी व अपराधियों पर सख्ती के साथ निजात अभियान की कार्यवाहियों की वजह से है। अभियान के तहत उपरोक्त तुलनात्मक अवधि में पिछले वर्षों से आबकारी एक्ट और ड्रग-विरोधी एनडीपीएस एक्ट के तहत 85ः अधिक कार्यवाहियां की गई है।
शराब-विरोधी आबकारी एक्ट और ड्रग- विरोधी एनडीपीएस के तहत कुल 4,044 व्यक्तियों पर कार्यवाही की गई जिसमें से गैर-जमानतीय प्रकरणों में 464 व्यक्ति जेल भेंजे गए। 6,780 लीटर शराब और गांजा 1220 किलो सहित अन्य ड्रग्स व नशीली वस्तुएं जप्त हुई है। आबकारी में गिरफ्तार लोगों में बड़ी संख्या सार्वजनिक स्थलों पर शराब सेवन कर हुडदंग करने वाले लोग हैं।
तंबाकू विरोधी कोटपा के तहत 1,463 व्यक्ति और ड्रंकन ड्राइविंग में 1,231 व्यक्तियों पर भारी जुर्माना किया गया। कार्यवाही के अलावा नशे के विरुद्ध जनजागरुकता और नशे के आदी सैकड़ों लोगो की विभिन्न संस्थाओं की मदद थानों में काउंसलिंग की जा रही है।
भिलाई में शहर सरकार पर मंडरा रहा खतरा : कांग्रेस के तीन पार्षदों ने दिया इस्तीफा
दुर्ग- जिले की राजनीति में एक बार फिर खलबली मच गई है. कांग्रेस की सत्ता जाने के बाद पार्टी में गुटबाजी और असंतोष बढ़ता जा रहा है. अपने ही नेताओं से असंतुष्ट होकर कांग्रेस से इस्तीफा देने का दौर भी शुरू हो चुका है. भिलाई नगर निगम के तीन कांग्रेसी पार्षदों ने तीन दिन पहले ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने जिलाध्यक्ष मुकेश चंद्राकर को अपना इस्तीफा सौंपा है. वहीं एक एमआईसी सदस्य मीरा बंजारे ने भी अपना फोन स्विच ऑफ कर कांग्रेस नेताओं का फोन उठाना बंद कर दिया है. ऐसे में कांग्रेस अपने पार्षदों की बाड़ेबंदी करने के लिए सभी पार्षदों को गोवा ले जाने की तैयारी कर रही है.
भिलाई नगर निगम चुनाव को अभी ढाई साल बचे हैं, लेकिन कांग्रेस की शहर सरकार पर अभी से संकट के बादल मंडराने लगे हैं. अब भिलाई नगर निगम के इन बागी पार्षदों में वार्ड 3 के दो बार के पार्षद हरिओम तिवारी, वार्ड 6 के पार्षद रवि कुर्रे और वार्ड 9 की पार्षद रानू साहू ने महापौर नीरज पाल के बंगले में जाकर कांग्रेस के भिलाई जिलाध्यक्ष मुकेश चंद्राकर को पार्टी से इस्तीफा सौंप दिया है. इतना ही नहीं एक एमआईसी सदस्य मीरा बंजारे ने भी कांग्रेस नेताओं के फोन से परेशान होकर अपना फोन स्विच ऑफ कर गुप्त वास में चली गई है.
कांग्रेस के कई पार्षद भाजपा के संपर्क में : नेता प्रतिपक्ष
वहीं भाजपा नेता कांग्रेस में मची सियासी खलबली पर चुटकी ली रहे हैं. भाजपा पार्षद और निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने कहा, कांग्रेस विधायक और महापौर की गुटबाजी के चलते कांग्रेस पार्षद परेशान हैं. अभी और भी पार्षद पार्टी छोड़ने वाले हैं, क्योंकि वे पार्षद स्वयं को ठगा महसूस कर रहे हैं. वहीं बाकी पार्षदों को गोवा ले जाकर पता नहीं क्या कराना चाहते हैं.
27 को गोवा टूर पर जा रहे सभी कांग्रेस पार्षद
विधायक देवेंद्र यादव और महापौर नीरज पाल ने पार्षदों को मनाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस के नेता अब भी इस बात को स्वीकार करने से बच रहे हैं, क्योंकि इन तीनों पार्षद ने पूर्णतः पार्टी छोड़ने का मन बना लिया है. वहीं कांग्रेस अपने नेताओं की बाड़ेबंदी करने गोवा ले जाने की तैयारी कर ली है. 27 अगस्त को सभी कांग्रेस पार्षद गोवा टूर पर जा रहे हैं. पार्टी में खलबली की जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व सीएम भूपेश बघेल को भी दी गई है. तीनों पार्षदों ने उनके वार्ड में विकास कार्य ना होने और निगम में उपेक्षित होने का आरोप लगाया है.
पार्षदों की नाराजगी दूर कर ली गई है : कांग्रेस जिलाध्यक्ष
पार्षदों का कहना है कि भिलाई निगम को सबसे अधिक राजस्व वैशाली नगर से मिलता है, लेकिन विकास कार्यों में खर्च टाउनशिप में किया जाता है. टाउनशिप में बीएसपी सफाई कराती है, लेकिन सफाई विभाग के प्रभारी (एमआईसी) टाउनशिप में रहने वाले लक्ष्मीपति राजू को बनाया गया है. उनका कहना है कि लक्ष्मीपति राजू ने पिछले ढाई सालों में एक भी बार वैशाली नगर की गंदगी का जायजा नहीं लिया. वहीं जिलाध्यक्ष मुकेश चन्द्राकर का कहना है कि पार्षदों की नाराजगी दूर कर ली गई है. उन्होंने गोवा जाने के मामले में कहा कि हर साल सभी पार्षदों के साथ टूर पर जाते हैं. बाड़ेबंदी जैसी कोई बात नहीं है.
जानिए भिलाई निगम का समीकरण
वर्तमान में भिलाई निगम की दलीय समीकरण की बात करें तो 70 वार्ड वाले निगम में 68 पार्षद हैं. कांग्रेस के दो पार्षदों की सदस्यता फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में समाप्त हो चुकी है. इसके बाद निगम में कांग्रेस के 40, भाजपा के 26 और 2 निर्दलीय पार्षद हैं. वहीं अब 4 पार्षदों ने पार्टी से दूरी बनाने का मन बना लिया है. अगर इन सभी नाराज पार्षदों ने भाजपा जॉइन की तो ऐसे में भाजपा (विपक्ष) के 30 और कांग्रेस (शहर सरकार) के पास 36 पार्षद व निर्दलीय 2 पार्षद होंगे. भाजपा जिलाध्यक्ष महेश वर्मा ने कहा कि पूर्व सरकार में किए गए भ्रष्टाचार को लेकर यह घमासान मचा है. अपने परिवार को ही कांग्रेस संभाल नहीं पा रही है. कांग्रेस के 15 पार्षद उनके सम्पर्क में है. अगर वे आवेदन करते हैं तो उनके गुण दोष के आधार पर पार्टी फैसला करेगी.
छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षा के परिणामों की होगी समीक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टरों को जारी किये निर्देश
रायपुर- नवा रायपुर, 13 अगस्त 2024: छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने कक्षा 10वीं और 12वीं के वार्षिक बोर्ड परीक्षा परिणामों की समीक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया है। मंत्रालय के द्वारा जारी इस निर्देश में सभी कलेक्टरों को उनके जिलों के सरकारी विद्यालयों के परिणामों की विश्लेषण करने की सलाह दी गई है।
कलेक्टरों को लिखे पत्र में सचिव परेदशी ने कहा कि इस साल की बोर्ड परीक्षा में अधिकांश विद्यालयों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, लेकिन कुछ विद्यालयों के परिणाम निराशाजनक रहे हैं। इसे देखते हुए विभाग ने परीक्षा परिणामों की एक सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई है, जिसमें उन विद्यालयों को प्राथमिकता दी गई है जिनके अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या अधिक है। यह कदम आगामी शिक्षा सत्र में सुधारात्मक कार्यवाही के लिए उठाया गया है।
समीक्षा की प्रक्रिया के अंतर्गत, कलेक्टरों को निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं:
1. परीक्षा परिणामों की विद्यालयवार, विषयवार, और शिक्षकवार समीक्षा की जाए।
2. परिणामों की समीक्षा के लिए विद्यालयों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाए: 30 प्रतिशत से कम, 30 प्रतिशत से अधिक लेकिन 60 प्रतिशत से कम, 60 प्रतिशत से अधिक लेकिन 90 प्रतिशत से कम, और 90 प्रतिशत से अधिक।
3. 30 प्रतिशत से कम परिणाम वाले विद्यालयों के प्राचार्यों और शिक्षकों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए। समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, और यदि समाधान संभव नहीं हो, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही के प्रस्ताव राज्य शासन को भेजे जाएं।
4. 30 से 60 प्रतिशत परिणाम वाले विद्यालयों के प्राचार्यों और शिक्षकों से कारण पूछकर सुधार के प्रयास किए जाएं।
5. मेरिट लिस्ट में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर भी समीक्षा की जाए और अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्राचार्यों और शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए।
6. अच्छे प्रदर्शन करने वाले प्राचार्यों और शिक्षकों को प्रमुख अवसरों पर सम्मानित किया जाए।
7. 90 प्रतिशत से अधिक परिणाम वाले विद्यालयों की बेस्ट प्रेक्टिसेस को अन्य विद्यालयों के साथ साझा किया जाए।
8. प्राचार्यों और शिक्षकों के लिए मोटिवेशनल वर्कशॉप का आयोजन किया जाए और कम परिणाम वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षक-पालक बैठकें आयोजित की जाएं।
शिक्षा विभाग के सचिव, सिद्धार्थ कॉमल सिंह परदेशी ने विश्वास जताया है कि इस समीक्षा से परीक्षा परिणामों में सुधार होगा और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।
Aug 14 2024, 14:34