RTI से हुआ खुलासा : नियम बने हुए पांच साल लेकिन निजी स्कूलों पर कार्रवाई एक भी नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता का सवाल-

 
 
  
  रायपुर-     तमाम मनुहारों के बाद सरकार 2020 में छत्तीसगढ़ अशासकीय फीस विनिमय अधिनियम लेकर आई. उससे उम्मीद जगी थी कि निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसेगा, लेकिन शिक्षा विभाग निजी स्कूलों पर कार्रवाई करने में नाकाम साबित हुआ है. ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता सवाल कर रहे हैं कि आख़िर ये रिश्ता क्या कहलाता है? 
  
  
सामाजिक कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला ने बताया कि जांच की जाए तो निजी स्कूलों का 2000 करोड़ का घोटाला सामने आएगा. धरना-प्रदर्शन, घेराव के साथ सैकड़ों शिकायत हुई है, लेकिन 2020 से अब तक पांच सालों में निजी स्कूलों पर एक भी कार्रवाई नहीं हुई है. सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी गई थी.
  

  
कुणाल शुक्ला बताते हैं कि शिक्षा विभाग ने लिखित में बताया कि 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 में अधिनियम के तहत एक भी कार्रवाई नहीं हुई. इस अधिनियम को निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए लाया गया था. मनमानी स्कूल फीस, ड्रेस और पाठ्यपुस्तक के नाम पर पालक लूटे जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है.
  

  
सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं कि हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में निजी स्कूलों की वसूली पर लगभग 500 करोड़ रुपए की कार्रवाई हुई है, ठीक वैसे ही नियम छत्तीसगढ़ में लागू है, लेकिन यहां कार्रवाई नहीं हो रही है. इस पर वे शिक्षा विभाग से सवाल करते हैं कि निजी स्कूलों से शिक्षा विभाग का क्या समझौता हुआ है?
 

दिल्ली से लौटे सांसद बृजमोहन अग्रवाल, कहा- नक्सलियों से मिली हुई है कांग्रेस, समय-समय पर मिल रहे प्रमाण

 
 
  
  रायपुर-   संसद सत्र में हिस्सा लेने के बाद सांसद बृजमोहन अग्रवाल शनिवार को राजधानी नई दिल्ली से रायपुर लौटे. पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की. उन्होंने ट्रेनों के लेट लतीफी, एयरपोर्ट विस्तार, नक्सली समस्या, बस्तर जनजातीय विवि आदि पर अपने विचार व्यक्त किए. नक्सली समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस नक्सलियों से मिली हुई है और इसके प्रमाण समय-समय पर आते रहते हैं.
  

  

  

  
उन्होंने कहा कि पहले विधानसभा का नेता था अब पूरे छत्तीसगढ़ का सेवा करने का मौका मिला है. संसद का अनुभव बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला है. उन्होंने बताया कि सदन में रायपुर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मुद्दा उठाया. इसके अलावा रेलवे की समस्या और विस्तार का प्रश्न उठाया. इस पर आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्द ही ट्रेन रद्द और लेटलतीफी का समाधान किया जाएगा.
  

  

  
उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीसरी पटरी बिछाने का काम चल रहा है इसलिए दिक्कत हो रही है. पहले जिस काम में चार दिन लगता था अब तकनीक का उपयोग करके तीन दिन में करने का आश्वासन दिया गया है. उन्होंने बताया कि रेलवे की लगभग 22 परियोजनाएं चल रही है, रेलवे स्टेशनों का विकास किया जा रहा है. छत्तीसगढ़ के विकास के लिए केंद्र ने 7 हजार करोड़ दिए है. कांग्रेस के समय में तो पांच साल में 300 करोड़ मिलता था.
  

  
छत्तीसगढ़ में नक्सली घटना को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हमारी नीति स्पष्ट है. कांग्रेस ने पांच साल में जितने नक्सलियों को नहीं मारा उससे ज्यादा हमने छह महीने में मार गिराए है. उन्होंने कहा कि हम तो पहले से कहते रहे हैं कि कांग्रेस नक्सलियों से मिली हुई है. अब गिरफ्तारी भी हो रही है और प्रमाण भी मिल रहे हैं. कांग्रेस नक्सलियों से मिली हुई है इसका प्रमाण समय समय पर आता है.
  

  
छत्तीसगढ़ी भाषा आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर सांसद अग्रवाल ने कहा कि अभी सिर्फ दो माह ही हुए है सांसद बने. छत्तीसगढ़ी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल होना चाहिए. ये मांग आगे हम उठाएंगे और शामिल करने की मांग करेंगे.
  

  
उन्होंने कहा कि बस्तर में जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की केंद्रीय शिक्षा मंत्री से बात की है. 33 हजार शिक्षक भर्ती को लेकर सांसद अग्रवाल ने कहा अभी तो राज्य सरकार को छह माह ही हुए है. युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा, आगे भर्ती की जाएगी.
 

साय सरकार की पहल: राज्य के 160 आईटीआई होंगे अपग्रेड, युवाओं को स्थानीय उद्योगों की मांग के मुताबिक मिलेगा प्रशिक्षण

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य के 160 आईटीआई को मॉडल आईटीआई के रूप में उन्नयन किया जा रहा है। इसके लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा 484 करोड़ 22 लाख रूपए की स्वीकृति जारी की गई है। मॉडल आइटीआई में उन्नयन के पश्चात युवाओं को स्थानीय उद्योगों की मांग के मुताबिक प्रशिक्षण मिल सकेगा।
  
राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने मॉडल आईटीआई में उन्नयन को राज्य के युवाओं के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप राज्य के आईटीआई को मॉडल आईटीआई में अपग्रेड करने की योजना तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि योजना के पहले चरण में प्रदेश के 160 आईटीआई के लिए 484.22 करोड़ रूपए का तीन वर्षीय प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। बलौदाबाजार के सकरी स्थित आईटीआई को मॉडल आईटीआई बनाने का काम जल्द शुरू होगा। इसके लिए सिडबी योजना के तहत 20 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति जारी की गई है।
  
राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने बताया कि बलौदाबाजार के सकरी शासकीय आई टी आई के विभिन्न ट्रेड का उन्नयन और अधोसंरचना के कार्य किये जाएंगे। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में मशीन टूल्स और उपकरण के लिए 3 करोड़ 23 लाख रुपए जारी किया गया है। इसमें कंप्यूटर, हार्डवेयर और नेटवर्क मेंटनेंस के लिए 1 करोड़ 5 लाख रूपए, इलेक्ट्रिशियन के लिए 75 लाख रूपए, फीटर के लिए 46 लाख, मेकेनिक डीजल के लिए 44 लाख रूपए और वेल्डर के लिए 53 लाख रूपए शामिल है। इसी तरह सिविल वर्क में आईटीआई के नए भवन निर्माण के लिए 3 करोड़ 44 लाख रूपए, गार्ड रूम के लिए 7 लाख 42 हजार रूपए, मोटर गाड़ियों के पार्किंग के लिए 1 करोड़ 25 लाख रूपए, स्टाफ क्वाटर्स निर्माण के लिए 11 करोड़ 78 लाख रूपए तथा प्रवेश द्वार और बाऊण्ड्रीवाल के लिए 34 लाख 80 हजार रूपए की राशि स्वीकृत की गई है।
 

प्रदेश में स्कूलों और शिक्षकों का होगा युक्तियुक्तकरण, सरकार ने हाईकोर्ट में दायर किया कैविएट

 
 
  
बिलासपुर- छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में स्कूलों व शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण करने जा रही है. इसे लेकर एडवोकेट जनरल के माध्यम से राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कैविएट दायर किया है, ताकि शासन के निर्णय के खिलाफ न्यायालय में प्रकरण आने पर शासन का भी पक्ष सुना जाए.
  
दरअसल 2 अगस्त को शिक्षा विभाग ने युक्तियुक्तकरण को लेकर 10 पेज का नियम निर्देश जारी किया है, जिसमें प्रधानपाठक सहित केवल दो शिक्षकों के न्यूनतम सेटअप है. सरकार ने नियम निर्देश जारी करने के साथ ही हाईकोर्ट में कैविएट दायर किया है.
  
युक्तियुक्तकरण को लेकर जो नियम निर्देश जारी हुए हैं, उससे 10 से 15 हजार शिक्षक प्रभावित होंगे. युक्तियुक्तकरण से कई शिक्षक अतिशेष होंगे तो कुछ स्कूल मर्ज होने की वजह से प्रभावित होंगे. इधर युक्तियुक्तकरण को लेकर शिक्षक संगठनों ने मांग की थी कि पहले प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया किया जाए.
 

नक्सलियों के करोड़ों के लेव्ही वसूलने के मनी ट्रेल का पर्दाफाश, आईजी ने किया खुलासा, जानिए कैसे आदिवासी नेता के फ्लाइट टिकट से खुला राज…

 
 
  
  मोहला-मानपुर-  नक्सलियों के लेव्ही वसूलने के मनी ट्रेल का पर्दाफाश करते हुए मोहला-मानपुर पुलिस ने 5 नक्सल सहयोगियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों द्वारा एक करोड़ रुपए से अधिक का लेव्ही वसूलकर नक्सलियों को भेजे जाने का सबूत मिला है. लेव्ही वसूलने के साथ आरोपी नक्सलियों को सामानों की भी सप्लाई किया करते थे. 
  

  

  
आईजी दीपक झा ने प्रेस कांफ्रेंस में पकड़े गए आरोपियों को मीडिया के सामने पेश करने के साथ उनकी गतिविधियों का भी पर्दाफाश किया. पकड़े गए आरोपियों में मानपुर निवासी विवेक सिंह के अलावा बीजापुर जिले के चार अन्य नक्सल सहयोगी सोनाराम फरसा पिता स्व. पांडूराम फरसा (28 वर्ष), विजय जुर्री पिता स्व. संतूराम जुर्री (32 वर्ष), रामलाल करमा पिता तुपाराम करमा (35 वर्ष) और राजेंद्र कड़ती पिता स्व. बुगुर कड़ती (30 वर्ष) शामिल हैं.
  

  

  लेव्ही से जुड़े फ्लाइट टिकट के तार
  

  
थाना मदनवाड़ा अंतर्गत गिरफ्तार नक्सल सहयोगी सूरजू राम टेकाम के मामले की विवेचना क्रम में ज्ञात हुआ कि सुरजू राम टेकाम माओवादी संगठन के विचारधारा के प्रचार-प्रसार एवं शहरी नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए लगातार शहरी क्षेत्रों में भ्रमण कर रहा था. भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) संगठन द्वारा पर्दे के पीछे से प्रायोजित ऑपरेशन कगार, कार्पोरेटीकरण, सैनिकीकरण के विरोध में 23 मार्च 2024 को कार्यक्रम था, जिसमें सम्मिलित होने के लिए सूरजू राम टेकाम 22 मार्च को फ्लाइट के माध्यम से रायपुर से दिल्ली गया था. दिल्ली जाने के लिए फ्लाइट टिकट नक्सलियों के लेव्ही से प्राप्त रुपयों से सूरजू राम टेकाम एवं सौनाराम फरसा के लिए टिकट बुक कराई गई थी.
  

  
सोनाराम फरसा को सूरजू राम टेकाम के द्वारा सम्पर्क करके दिल्ली जाने के लिए फ्लाइट टिकट एवं यात्रा खर्च के लिए नक्सलियों के लेव्ही से प्राप्त रुपए में से कुछ पैसे भेजने के लिए बोला और साथ में चलने के लिए कहा. तब सोनाराम फरसा ने ठेकेदार से प्राप्त नक्सलियों के लेव्ही रुपए में से अपने खाते के माध्यम से सूरजू राम टेकाम के बताए खाते पर पैसे भेजा. तब सूरजू राम टेकाम ने उस अकाउंट से फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए विवेक सिंह को पैसे भिजवाया. विवेक सिंह ने सूरजू राम टेकाम के कहने पर नक्सलियों के शहरी नेटवर्क को लगातार अलग-अलग माध्यम से सहयोग कर रहा था, और एक-दूसरे से सम्पर्क में थे.
  
  

  कैसे करते थे लेव्ही वसूली
  

  
नक्सलियों के द्वारा भैरमगढ़ क्षेत्र में तेंदूपत्ता ठेकेदारों को जान-माल नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर सोनाराम फरसा, विजय जुरी, रामलाल करभा और राजेंद्र कड़ती के माध्यम से लेव्ही वसूली की जा रही थी. इन चारों को वर्ष 2022 में एक करोड़ रुपए लेव्ही वसूलने का टारगेट दिया गया था. जिसके लिए भैरमगढ़ क्षेत्र में तेंदूपत्ता ठेकेदार से जंगल क्षेत्र में काम करने के एवज में नक्सलियों ने सोनाराम फरसा, विजय जुरी, रामलाल करमा और राजेंद्र कड़ती की सहायता से ठेकेदार की जान-माल नुकसान पहुंचाने का धमकी देकर करोड़ो रुपयों की लेव्ही वसूली किए.
  

  
सोनाराम फरसा, विजय जुर्री, रामलाल करमा, राजेंद्र कड़ती ने अपने बैंक अकाउंट के माध्यम से लेव्ही के तकरीबन 60 लाख रुपए प्राप्त किए और बाद में बैंक से नगदी निकालकर नक्सलियों को पहुंचाने का कार्य करते थे. राजेंद्र कड़ती का बड़ा भाई मोहन कड़ती कुख्यात नक्सली कमांडर भैरमगढ़ क्षेत्र का है. उक्त सभी कई सालों से नक्सलियों से मिलकर ठेकेदारों से लेव्ही वसूली, नक्सलियों को राशन, दवाई व अन्य जरूरत की सामग्री का सप्लाई कर रहे थे.
  

  
उक्त मामले में भैरमगढ़ क्षेत्र के निवासी सोनाराम फरसा, विजय जुरी, रामलाल करमा और राजेंद्र कड़ती ने ठेकेदार से नक्सलियों के लिए लेव्ही वसूली ऑनलाइन बैंक खाते के माध्यम से किए और बैंक से नगदी निकालकर नक्सलियों तक पहुंचाए. उक्त सहयोगियों के द्वारा माओवादियों के आदेश पर शहरी नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए नक्सल संगठन के शहरी सदस्यों के यात्रा एवं अन्य खर्चों के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रासंफर करते थे, जिसके तहत सूरजू राम टेकाम के यात्रा हेतु लेव्ही का रुपए पैसे दिया गया.
  

  

  इन पुलिस अधिकारियों की रही भूमिका
  

  
नक्सल विरोधी अभियान अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव दीपक झा (आईपीएस) के निर्देशन एवं जिला मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी पुलिस अधीक्षक वायपी सिंह (आईपीएस) के मार्गदर्शन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर (आईपीएस), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीताम्बर पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) डीसी पटेल के दिशानिर्देश में एसडीओपी मयंक तिवारी द्वारा माओवादियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई.
 

डॉक्टर बेटी की संदिग्ध मौत, मां ने लगाई याचिका, हाईकोर्ट ने CID को निष्पक्ष जांच करने का दिया आदेश, जानिए पूरा मामला…

 
 
  
  बिलासपुर- डॉक्टर बेटी की संदिग्ध मौत पर मां ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, जिस पर कोर्ट ने सीआईडी को आगे की निष्पक्ष जांच कर 8 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने कहा है. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डीबी में हुई.
  

  

  
बता दें कि बिलासपुर के जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर पूजा चौरसिया की अप्रैल 2024 को संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई. पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि मृतका पति डॉ. अनिकेत कौशिक व जिम ट्रेनर सूरज पांडेय घायल पूजा को अस्पताल ले गए थे. मामले में सिरगिट्टी पुलिस ने जिम ट्रेनर सूरज पांडेय को धारा 306 के तहत गिरफ्तार किया है.
  

  
पुलिस की इस कार्रवाई पर संदेह जताते हुए मृतका की मां रीता चौरसिया ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई है. याचिका में बताया गया है कि मृतक का ससुर शहर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर और प्रभावशाली व्यक्ति है. मृतका की मां ने संदेह जताया है कि उनकी बेटी की योजना बनाकर निर्मम हत्या की गई है. उन्होंने पुलिसिया जांच पर सवाल उठाते हुए बताया है कि जिम ट्रेनर सूरज पांडे नाम के एक आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 का मामला दर्ज किया गया है. याचिका में मामले की स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराकर आईपीसी की धारा 302 का अपराध दर्ज करने की मांग की गई है.
  

  
याचिका में कहा गया है कि मृतका के शरीर में मृत्यु पूर्व 7 चोटें पाई गईं, जिसका पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कोई स्पष्टीकरण नहीं है. कोर्ट ने सीआईडी से मामले की आगे की जांच कराने व 8 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है.
 

छत्तीसगढ़ वन सेवा भर्ती मामला : फिजिकल टेस्ट में फेल अभ्यर्थियों को दोबारा नहीं मिलेगा मौका, हाईकोर्ट ने निराकृत की याचिका

 
 
  
  

  बिलासपुर-  छत्तीसगढ़ वन सेवा भर्ती प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए लगाई गई याचिका में फिजिकल टेस्ट में फेल हो चुके लोगों को दोबारा मौका नहीं मिलेगा. सरकार के इस जवाब के बाद हाईकोर्ट ने याचिका निराकृत कर दी है.छग वन सेवा भर्ती में गड़बड़ी के खिलाफ बस्तर के योगेश बघेल, मधुसूदन मौर्या, घनश्याम और 6 अन्य लोगों ने याचिका लगाई थी. याचिका के अनुसार साल 2020 में वन विभाग में भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली थी. इसके तहत सीजी पीएससी द्वारा साल 2021 में वन सेवा भर्ती की परीक्षा आयोजित की गई. इसके बाद 3 जून 2023 को इस परीक्षा का रिजल्ट सीजीपीएससी ने जारी किया. प्रधान मुख्य वन संरक्षक रायपुर कार्यालय में चयनित अभ्यर्थियों का दस्तावेज परीक्षण के बाद 12 सितंबर 2023 को शारीरिक मापदंड परीक्षण लिया गया.शारीरिक मापदंड में वेटिंग लिस्ट में दर्ज अभ्यर्थियों को मौका नहीं देकर फिजिकल टेस्ट में फेल हुए अभ्यर्थियों को दोबारा मौका दिए जाने का फैसला लिया गया. इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई. याचिका में अभ्यर्थियों ने कहा था कि फेल उम्मीदवारों को माैका देकर सरकार वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों को उनके अधिकार से वंचित कर रही है. यह नियमों और प्रावधानों के खिलाफ है.कोर्ट ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद वन सेवा भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. अब याचिका निराकृत कर दी गई है. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब खाली पड़े रेंजर के 49 पदों को वेटिंग लिस्ट के 77 उम्मीदवारों से भरा जाएगा.
 

नंदकुमार बघेल के सलाहकार की नक्सलियों के साथ गिरफ्तारी पर सांसद संतोष पांडेय का पूर्व मुख्यमंत्री बघेल से सवाल- ‘बताएं ये रिश्ता क्या कहलाता है…

 
 
  
रायपुर- मोहला-मानपुर पुलिस ने 4 नक्सलियों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, इनमें से एक विवेक सिंह के दिवंगत नंदकुमार बघेल का सलाहकार होने का आरोप लगाते हुए भाजपा सांसद संतोष पांडेय ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल किया है कि बताएं यह रिश्ता क्या कहलाता है. 
  
भाजपा सांसद संतोष पांडेय ने मीडिया से चर्चा में कहा कि गिरफ्तार किया गया विवेक सिंह स्वर्गीय नंदकुमार बघेल का सलाहकार रहा है. उसके नक्सलियों के साथ 7 लाख रुपए की लेन-देन की जानकारी भी सामने आई है. इससे स्पष्ट है कि नंदकुमार बघेल के नक्सलियों से संबंध थे. वे मोहला मानपुर के अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर बैठकें लेते थे. अब भूपेश बघेल बताएं यह रिश्ता क्या कहलाता है.
  
सांसद संतोष पांडे ने लोकसभा सत्र में रेल के मुद्दे को लेकर कहा कि 18वीं लोकसभा बजट सत्र पोटेंशियल रहा. बजट में सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया. छत्तीसगढ़ में रेलवे में ही 6 हजार 922 करोड़ का प्रावधान है, जिसके अमृत स्टेशन, ओवर ब्रिज, तीसरा ट्रेक बहुत से निर्माण होंगे.
  
लोकसभा में बृजमोहन अग्रवाल के सवाल पर कांग्रेस के सवाल उठाने पर संतोष पांडे ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय से 18 गुना ज़्यादा बजट है. कांग्रेस के समय में कुछ भी नहीं था. कम से कम कांग्रेस इस प्रकार की बात ना करे. मनमोहन सरकार के कार्यकाल में सभी रेलवे गति को अवरुद्ध कर दिया था. कांग्रेस सरकार में 5 बजे शाम में पहुँचे वाली ट्रेन अगले दिन पांच बजे पहुंचती थी.
  
बांग्लादेश की स्थिति कांग्रेस की चुप्पी पर सांसद ने कहा कि हमास ने जब इजराइल पर हमला किया था, तब राहुल गांधी कहाँ थे. जो इसराइल के पक्ष में बोलते वो हमास के पक्ष में बोल रहे थे. हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस के प्रवक्ता हमास के पक्ष में बोलते थे. बांग्लादेश में नरसंहार हुआ, एक शब्द भी संवेदना विपक्ष में नाते नहीं की. सब जान चुके हैं, इसमें किसका हाथ है.
  
बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किए जाने पर संतोष पांडेय ने कहा कि सब प्रकार की चर्चा हुई है. गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की निगाह है. भारत सरकार पूरी तैयारी में है.
 

विश्व आदिवासी दिवस: श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने मांदर बजाकर बढ़ाई महोत्सव की शान, मूलनिवासियों के शक्तिपीठ के लिए की बड़ी घोषणा

 
 
  
  रायपुर-   छत्तीसगढ़ के उद्योग और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कोरबा के बुधवारी स्थित विश्व की प्रथम आदिवासी शक्तिपीठ में आयोजित महोत्सव में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने सभी प्रदेश के मूलनिवासियों (आदिवासियों) को बधाई और शुभकामनाएं दी. साथ ही श्रम मंत्री देवांगन ने महोत्सव में आदिवासी शक्तिपीठ के लिए एक बड़ी घोषणा भी की है. श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन लखन लाल देवांगन ने विश्व मूलनिवासी दिवस महोत्सव में आदिवासी शक्तिपीठ के विकास के लिए 50 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है।
  

  
वहीं इस अवसर पर, मंत्री देवांगन ने आदिवासी समाज की महिलाओं के साथ पारंपरिक नृत्य किया और मांदर बजाते हुए महोत्सव का आनंद लिया. उन्होंने सभी को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी.
 

हर घर तिरंगा अभियान के तहत हुआ कार्यक्रम का आयोजन

 
 
  
रायपुर-    हर घर तिरंगा अभियान के तहत कोरबा जिले में 09 अगस्त से 15 अगस्त तक जिले में विभिन्न गतिविधियां आयोजित किए जाएंगे। इसी कड़ी में आज पहले दिन मुख्य अतिथि वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने कलेक्ट्रेट कोरबा परिसर में हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने आम नागरिकों, अधिकारियों-कर्मचारियों को शपथ दिलाते हुए भारत के स्वतंत्रता सेनानियों, वीर सपूतों की भावनाओं का सम्मान करने तथा भारत के विकास एवं प्रगति के लिए समर्पित रहने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में पहुंचे अधिकारी, कर्मचारी तथा पुलिस के जवानों ने बाइक के माध्यम से तिरंगा यात्रा में शामिल होकर देशप्रेम की भावना को बनाए रखा। इस अवसर पर कलेक्टर अजीत वसंत तथा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने भी तिरंगा यात्रा में अपनी भागीदारी दी। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देश प्रेम की भावनाओं से जुड़ा है। यह गौरवान्वित करने वाला क्षण है। हम अपने तिरंगा का सम्मान करते हैं। यह हमारे देश की पहचान होने के साथ ही हम सभी भारतवासियों में देश प्रेम की भावना को विकसित करता है। हम सभी भारतीय हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ें और देश के स्वतंत्रता सेनानियों, वीर सपूतों को सम्मान दें। उन्होंने जिले वासियों से अपील की कि जिले में आयोजित होने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में वे शामिल हों और हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाएं।
  
हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत सभी भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज अपने घर पर फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि आमजन मेंदेश भक्ति की भावना विकसित हो तथा राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान में भी वृद्धि हो। इस अभियान के तहत तिरंगा यात्राएं, तिरंगा रैलियां, तिरंगा दौड़ और मैराथन, तिरंगा कॉन्सर्ट्स, तिरंगा कैनवास, तिरंगा प्रतिज्ञा, तिरंगा सेल्फी, तिरंगा सम्मान व तिरंगा मेला जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएगी।
  
कलेक्टर अजीत वसंत ने जिले के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रमों, स्व-सहायता समूहों, सामाजिक संगठनों आदि के समस्त कर्मचारियों एव उनके परिवार की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने, कॉर्पाेरेट और निजी संगठनों को भी सीएसआर संसाधनों सहित भाग लेने और योगदान व प्रोत्साहित करने, राज्य सरकार की वेबसाइटों और सोशल मीडिया का उपयोग कर जागरूकता फैलाने व हर घर तिरंगा कार्यक्रम को वेबसाइट harghartiranga.com के माध्यम से लिंक करने हेतु निर्देशित किया है।