केरल में 14 साल के लड़के की निपाह से मौत, 4 लोग मेडिकल कॉलेज में एडमिट, राज्य में अलर्ट
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केरल में मलप्पुरम जिले के 14 साल के एक लड़के की निपाह वायरस से रविवार को मौत हो गई। उसका यहां इलाज किया जा रहा था। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने यह जानकारी दी। वीना जॉर्ज ने बताया कि पीड़ित लड़के को सुबह 10.50 बजे दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी रखा गया, लेकिन सुबह 11.30 बजे उसकी मौत हो गई।मंत्री ने कहा कि उसका अंतिम संस्कार अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुरूप किया जाएगा।निपाह वायरस के संक्रमण का पता लगने के एक दिन बाद रविवार को उसकी मौत हो गई।

राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि संक्रमित लड़के को ऑस्ट्रेलिया से मिली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दी गई थी। प्रोटोकॉल के मुताबिक संक्रमित होने के 5 दिन के अंदर इसे दिया जाता है। इस मामले में संक्रमित लड़के को एंटीबॉडी देने में देर हो गई थी।

वीना जॉर्ज के मुताबिक जिस लड़के की मौत हुई है, उसके पिता और चाचा समेत तीन करीबी रिश्तेदार कोझिकोड के मेडिकल कॉलेज अस्पताल की निगरानी में हैं। जबकि बाकी चार परिचितों को मलप्पुरम के मंजेरी मेडिकल कॉलेज में रखा गया है। इनमें से एक ICU में है। हाई रिस्क वाले मरीजों में किसी में भी निपाह के लक्षण नहीं हैं।

पुणे स्थित ‘राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान’ ने उस किशोर में संक्रमण की पुष्टि की थी। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि बच्चे ने 12 मई को एक निजी क्लीनिक में इलाज की मांग की थी। उसे 15 मई को उसी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बाद में उसे पेरिंथलमन्ना के एक निजी अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया गया। वहां से उसे कोझिकोड के निजी अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था।

2018 के बाद से 5वीं बार केरल में निपाह का संक्रमण फैला है। इसके बाद 2019, 2021 और 2023 में भी इसके केस मिले थे। इसके लिए अभी तक कोई टीका नहीं बना है। निपाह संक्रमित चमगादड़ों, सूअरों या लोगों के शरीर से निकले लिक्विड के संपर्क में आने से फैलता है। निपाह से संक्रमित लोगों में से 75% मामलों में संक्रमित व्यक्ति की मौत हो जाती है। निपाह संक्रमण को साल 1998-99 में पहली बार पहचाना गया था। मलेशिया के कम्पंग सुंगाई निपाह में इसके मामलों की पुष्‍टि हुई थी। यहां इस संक्रमण की चपेट में 250 से ज्‍यादा लोग आए थे और इस संक्रमण ने पहली बार में ही कोहराम मचा दिया था। निपाह संक्रमण मलेशिया में कम्‍पंग सुंगाई निपाह नाम की जगह पर पहली बार देखा गया था और इसी वजह से इसका नाम निपाह पड़ा।

पीएम मोदी के 100 मिलियन फॉलोवर्स होने पर एलन मस्क ने दी बधाई, X पर लिखी ये पोस्ट










प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फ़ॉलो किए जाने वाले विश्व नेता बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि पर टेस्ला के CEO और X के मालिक एलन मस्क ने पीएम मोदी को बधाई दी है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि, "सबसे ज़्यादा फ़ॉलो किए जाने वाले विश्व नेता बनने पर पीएम को बधाई!"



14 जुलाई तक, एक्स पर पीएम मोदी के फ़ॉलोअर्स की संख्या 100 मिलियन तक पहुँच गई, यह संख्या लगातार बढ़ रही है, जो अब 100.2 मिलियन है। यह उपलब्धि उन्हें अन्य उल्लेखनीय विश्व नेताओं से आगे रखती है, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल हैं, जिनके 38.1 मिलियन फ़ॉलोअर हैं, इतालवी प्रधान मंत्री जियोर्जिया मेलोनी जिनके 2.4 मिलियन फ़ॉलोअर हैं, कनाडाई प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो जिनके 6.5 मिलियन फ़ॉलोअर हैं। ये सभी विश्व नेता लोकप्रियता के मामले में पीएम नरेंद्र मोदी से काफी पीछे हैं।  



भारतीय नेताओं की तुलना में भी पीएम मोदी के फॉलोअर्स की संख्या काफी ज़्यादा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 27.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 26.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के 19.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अन्य उल्लेखनीय भारतीय नेताओं में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 7.4 मिलियन फॉलोअर्स, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के 6.3 मिलियन फॉलोअर्स और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के 2.9 मिलियन फॉलोअर्स शामिल हैं।

इस उपलब्धि पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा, "इस जीवंत माध्यम पर आकर खुश हूं और चर्चा, बहस, अंतर्दृष्टि, लोगों के आशीर्वाद, रचनात्मक आलोचना और बहुत कुछ का आनंद लेता हूं। भविष्य में भी इसी तरह के आकर्षक समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं।"
 

भारत को हथियार नहीं देगा तुर्की, लगाया प्रतिबंध ! इस फैसले पर विदेश मंत्रालय ने यह दिया दो टूक जवाब   








विदेश मंत्रालय ने उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि तुर्की ने भारत को सैन्य निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि "यह गलत सूचना है"। दरअसल, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि तुर्की ने पाकिस्तान से करीबी बढ़ाते हुए भारत को रक्षा निर्यात के मामले में 'पूर्ण प्रतिबंध' लगा दिया है, जिससे भारत के साथ उसके राजनयिक संबंध और अधिक तनावपूर्ण हो गए हैं। 



अब भारत के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इन ख़बरों पर जवाब दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि, "जहां तक ​​मेरी जानकारी और सूचना का सवाल है, वह खबर ठीक नहीं है। इसलिए मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि कृपया इस प्रश्न को तुर्की दूतावास के पास ले जाएं, जो आपको इसका सही उत्तर दे सकता है, क्योंकि यह तुर्की से आया एक पोस्ट है। मेरी समझ से, जहां तक ​​मेरी जानकारी है, यह सबसे अधिक गलत सूचना है।"

बता दें कि, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि तुर्की सरकार के एक अधिकारी ने अपनी संसद में बंद कमरे में हुई बैठक के दौरान प्रतिबंध के बारे में खुलासा किया था। कई मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि तुर्की ने भारत को हथियारों के निर्यात के लिए काली सूची में डाल दिया है। हालाँकि, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के नेतृत्व में पिछले कुछ सालों में तुर्की और भारत के बीच कूटनीतिक संबंध काफी खराब हो गए हैं। तनावपूर्ण संबंधों के पीछे मुख्य कारण नीतिगत निर्णय, विशेष रूप से भारत के साथ संघर्ष में पाकिस्तान को अंकारा का अटूट समर्थन माना जाता है।

तुर्की कई बार कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देता रहा है और 'भारत में मुस्लिमों पर जुल्म' वाला एजेंडा भी उसका पसंदीदा रहा है। दुनियाभर में खुद को मुस्लिमों का खलीफा कहने वाला तुर्की अक्सर बहरत पर आरोप लगाता है कि भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, जैसा पाकिस्तान भी करता है और भारत के विपक्षी दल भी अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए यही आरोप लगाते हैं। हालाँकि, गत वर्ष जब तुर्की में विनाशकारी भूकंप आया था, जिसमे 50 हज़ार से अधिक लोग मारे गए थे, तो भारत उसकी मदद करने वाला सबसे पहला देश था। भारत ने राहत बचाव कार्यों के साथ डॉक्टरों की टीम और दवाइयों की खेप भी तुर्की भेजी थी, इस मदद से वहां के लोग काफी भावुक हो गए थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि, हमारे लिए अल्लाह के बाद आप ही हो। हालाँकि, इसके बाद जब संयुक्त राष्ट्र (UN) में कश्मीर का मुद्दा उठा, तो तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया। इसलिए ये माना जा सकता है कि तुर्की पाकिस्तान की बातों में आकर भारत पर रक्षा प्रतिबंध लगा भी सकता है।   



हालाँकि, यदि यह प्रतिबंध लगाया भी जाता तो भी भारत पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही अंकारा को हथियारों की आपूर्ति बंद कर दी है। इसके अलावा भारत रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है, उसे बाहर से गोला-बारूद या हथियार मंगाने की अब इतनी आवश्यकता ही नहीं है। रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' दृष्टिकोण को साकार करने के भारत के रणनीतिक प्रयासों को देखते हुए, हाल के वर्षों में घरेलू हथियारों और गोला-बारूद का उत्पादन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में रक्षा उत्पादन 1,08,684 करोड़ रुपये का था। पिछले पांच वर्षों में, या 2019 से 2022 तक, रक्षा विनिर्माण का मूल्य 60% से अधिक बढ़ गया है।

बीते कुछ सालों में भारत का रक्षा निर्यात भी तेज़ी से बढ़ा है, भारत दुनिया के लगभग 90 देशों को हथियार बेचने लगा है, जबकि पहले वो केवल खरीदने वाले देशों में शामिल था। उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपये के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष के 15,920 करोड़ रुपये से 32.5% अधिक है। कांग्रेस के 10 वर्षों (2004 से 2014) में जहाँ भारत का रक्षा निर्यात 4300 करोड़ था, वो मोदी सरकार के 10 वर्षों में 88,319 करोड़ रुपये हो गया है। जो दोगुनी-चौगुनी नहीं बल्कि लगभग 21 गुना की जबरदस्त वृद्धि है।

बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला का बाथरूम वीडियो वायरल, मैनेजर के साथ ऑडियो भी वायरल, इंटरनेट पर मच गया हड़कंप










 बॉलीवुड की चकाचौंध से दुनिया में एक बार फिर सनसनी फैल गई है। हाल ही में, अभिनेत्री उर्वशी रौतेला का एक निजी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। इस वीडियो में उर्वशी को बाथरूम में कपड़े बदलते हुए दिखाया गया है।

वीडियो वायरल होने के बाद अब यह सवाल हर किसी के मन में है कि आखिर यह वीडियो असली है या फिर यह किसी फिल्म के प्रमोशन का हिस्सा है? कुछ लोगों का मानना है कि यह एक सुनियोजित पब्लिसिटी स्टंट है, जबकि कुछ इसे एक गंभीर गोपनीयता उल्लंघन मानते हैं।



वायरल वीडियो में छुपा है बड़ा राज

इस पूरे मामले में एक और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब एक नया वीडियो सामने आया। इस वीडियो में एक व्यक्ति सिनेमा हॉल में उर्वशी का वायरल वीडियो देख रहा है। दिलचस्प बात यह है कि वीडियो के अंत में "घुसपैठिया" फिल्म का नाम दिखाई देता है। यह स्पष्ट रूप से संकेत करता है कि यह वीडियो "घुसपैठिया" फिल्म के प्रमोशन का हिस्सा हो सकता है। हालांकि, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है।

सोशल मीडिया पर बवाल
इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। लोग इस पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग उर्वशी को ट्रोल कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग फिल्म निर्माताओं की इस मार्केटिंग रणनीति की आलोचना कर रहे हैं।



सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो में उर्वशी Urvashi Rautela अपने मैनेजर से कहती हैं, ‘क्या आपने वीडियो देखा?’ मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। ये बातें कैसे सामने आ रही हैं? मुझे तुरंत उनसे बात करनी होगी।’ मैनेजर उसे आश्वस्त करने की कोशिश करता है। वह यह भी कहती हैं कि जब आप भारत आएंगे तो हम इस बारे में बात करेंगे। इस बातचीत को सुनने के बाद नेटिजेंस ने कमेंट किया है कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। उनका यह कहकर भी मजाक उड़ाया गया है कि ‘यहां भी एक्टिंग अच्छी नहीं है।’ इस पर अभी तक उर्वशी की टीम की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है।

मानसून सत्र: राजनाथ सिंह ने सर्वदलीय बैठक में विपक्ष से की अपील
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी सांसदों से सदन में किसी साथी सदस्य के बोलने पर हस्तक्षेप करने और बाधा डालने से बचने का आग्रह किया है, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को यह जानकारी दी।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपील की कि हम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जब कोई सदस्य संसद में बोलता है, तो हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और बाधा नहीं डालनी चाहिए," रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा। "विशेष सत्र में, जब प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण दे रहे थे, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही भाषण बाधित हुआ। राजनाथ सिंह जी ने आज अपील की है कि यह संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। जब प्रधानमंत्री बोल रहे हों, तो सदन और देश को उनकी बात सुननी चाहिए," उन्होंने कहा।

रिजिजू ने मानसून सत्र से पहले अच्छे सुझाव देने के लिए सभी दलों के नेताओं को धन्यवाद दिया। मंत्री ने कहा, "हमने सभी नेताओं से सुझाव लिए हैं। संसद को सुचारू रूप से चलाना, सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है।" बैठक में कांग्रेस के जयराम रमेश और के सुरेश, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, राजद के अभय कुशवाहा, जदयू के संजय झा, आप के संजय सिंह, सपा नेता रामगोपाल यादव और राकांपा के प्रफुल्ल पटेल मौजूद थे।

जयराम रमेश ने कहा कि जदयू और वाईएसआरसीपी ने क्रमशः बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा मांगा, लेकिन "अजीब बात है" कि टीडीपी इस मामले पर चुप रही। बीजद नेता सस्मित पात्रा ने संवाददाताओं से कहा कि उनकी पार्टी ने ओडिशा के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा मांगा है। 



मानसून सत्र हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि एकजुट विपक्ष एनईईटी पेपर लीक मामले और रेलवे सुरक्षा जैसे मुद्दों पर एनडीए सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। सत्र सोमवार से शुरू होगा और 12 अगस्त तक 19 बैठकें होंगी, जब सरकार छह विधेयक पेश करेगी, जिसमें 90 साल पुराने विमान अधिनियम को बदलने वाला विधेयक भी शामिल है, और जम्मू-कश्मीर के बजट के लिए संसद की मंजूरी भी मिलेगी, जो केंद्रीय शासन के अधीन है।

मोदी सरकार कुछ दिनों की मेहमान', टीएमसी की रैली में अखिलेश का दावा
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पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की शहीद दिवस के मौके पर आयोजित रैली में समाजवादी पार्टी की प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हुए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने धर्मतला की रैली में भाग लेते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर दमकर हमला बोला। अखिलेश ने दावा किया कि केन्द्र की एनडीए सरकार जल्द गिरने वाली है।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भारत को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की साजिश रचने वाली ताकतों को अस्थायी सफलता मिल सकती है, लेकिन अंततः उनकी पराजय होगी। केंद्र में भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार लंबे समय तक नहीं टिकेगी, यह जल्द ही गिर जाएगी। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने अपना विश्वास जनता पर से खो दिया है। अब उन्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। 

अखिलेश ने कहा कि केंद्र की सत्ता में विभाजनकारी ताकतें बैठी हैं जो देश को बांटकर राज करना चाहती हैं, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। निकट भविष्य में उन्हें पराजित किया जाएगा। सपा प्रमुख ने आगे कहा कि बंगाल व यूपी के लोगों ने देश को बांटने वाली ताकतों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी, जो महज कुछ दिनों के लिए सत्ता में मेहमान हैं। अखिलेश यादव इस रैली में लोकसभा चुनाव परिणाम की भी चर्चा करते दिखे। उन्होंने उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रदर्शन की चर्चा की। सपा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बैक फुट पर धकेल दिया है।

सपा प्रमुख ने कहा कि बंगाल ने उन्हें हराया, यूपी भी इस लड़ाई में शामिल हुआ। केंद्र में सत्ता में बैठी यह सरकार, जिसे लोगों की परवाह नहीं है, जल्द ही गिर जाएगी। वे सत्ता के लिए बेताब हैं। हम उन्हें गिरते हुए देखेंगे और जल्द ही हम खुशी के दिन देखेंगे। हम सकारात्मक राजनीति में विश्वास करते हैं। लोगों के जीवन में बदलाव का समय आ गया है। संविधान और देश को बचाने के लिए हम सभी को एकजुट होना होगा।

बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से शहीद दिवस रैली का आयोजन धर्मतला में किया गया। इसमें तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को भी आमंत्रित किया। ममता बनर्जी इस रैली के जरिए पश्चिम बंगाल में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही हैं। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक मैदान में ममता बनर्जी ने अपनी ताकत का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में किया। अब उनकी तैयारी विधानसभा चुनाव को लेकर शुरू हो गई है।

बांग्लादेश में हिंसा से बिगड़े हालात, भारत के लिए हो सकती है खतरनाक, बॉर्डर पर जवान अलर्ट पर*

 
 
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   पड़ोसी देश बांग्लादेश इन दिनों हिंसा की आग में झुलस रहा है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ बांग्लादेश में छात्रों का हिंसक आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन देशभर में उग्र रूप ले चुका है। इस प्रदर्शन में अब तक 150 लोगों की मौत हो गई है जबकि 2500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालात को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने देश में देशव्यापी कर्फ्यू को आज दोपहर तीन बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। पहले यह सुबह 10 बजे तक के लिए तय था। हिंसा के चलते देश के कई शहरों में मोबाइल और इंटरनेट की सेवाओं पर पाबंदी लगा दी गई है। इधर, बांग्लादेश में आंदोलन छात्रों के हाथ से निकलकर इस्लामिक कट्टरपंथियों के हाथों में चला गया है। इस्लामिक कट्टरपंथी पार्टियों जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) जैसी ताकतों के हाथों में चला गया है। जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश जैसी शक्तियां इसके पीछे हैं। ये ताकतें पूरी तरह से पाकिस्तान और चीन समर्थक मानी जाती हैं। ऐसे में इन शक्तियों की बढ़ती ताकत निश्चित रूप से भारत के लिए मुश्किल पैदा करेगी। सेंटर फॉर रिचर्स इन इंडो बांग्लादेश रिलेशंस कोलकाता द्वारा प्रकाशित पुस्तक हिंदू डिक्रेसेंट बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल के लेखक और बांग्लादेश मामलों के विशेषज्ञ बिमल प्रमाणिक कहते हैं कि आंदोलन से पूरी तरह से साफ है कि आंदोलन छात्रों के हाथ से निकलकर इस्लामिक कट्टरपंथियों के हाथों में चला गया है। आरक्षण विरोधी आंदोलन ने हसीना सरकार विरोधी आंदोलन का रूप ले लिया है।उन्होंने कहा कि ऐसे में बांग्लादेश की स्थिति निश्चित रूप से भारत के लिए चिंता का विषय है. बांग्लादेश से सटे इलाके त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और यहां तक झारखंड जैसे राज्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ने के आसार हैं। इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों के मजबूत होने से भारत की सीमावर्ती इलाकों में कट्टरपंथी ताकतों को बल मिलेगा और अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे में भारत सरकार पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है। पड़ोसी देशों में अशांति के कारण देशभर में बीजीबी जवानों की तैनाती की जा रही है, लेकिन भारत की सीमा पर बीएसएफ पूरी तरह से सतर्क है। हिंसा प्रभावित देश से लोग पलायन कर रहे हैं।यहां से भारी संख्या में लोग अलग-अलग देशों में जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, देशभर में बीजीबी जवानों की तैनाती से सीमा पर बीजीबी जवानों की संख्या कम हो सकती है। ऐसे में घुसपैठ की आशंका के चलते बीएसएफ भारतीय सीमा पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर रही है। बता दें कि साल 2021 में भारत में घुसपैठ की कोशिश करते हुए 2,951 लोगों को गिरप्तार किया गया था। इनमें 2036 बांग्लादेशी नागरिक थे और 58 रोहिंग्या थे। 2022 में सीमा पर 2,966 लोगों को अरेस्ट किया गया था। इनमें 1951 बांग्लादेशी और 79 रोहिंग्या थे। 2023 में 2,565 लोगों को अरेस्ट किया गया था, इनमें 1548 बांग्लादेशी और 86 रोहिंग्या थे। इस साल 15 जुलाई तक 1032 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनमें 693 बांग्लादेशी और 21 रोहिंग्या हैं।
 

जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास में तोड़फोड़, अफगानी नागरिकों ने दिया घटना को अंजाम 
#pakistan_consulate_attacked_by_afghan_citizens_in_frankfurt_germany 
अफगानिस्तान के नागरिकों ने जर्मनी में पाकिस्तान के वाणिज्य दूतावास पर हमला कर दिया। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में अफगान नागरिकों ने वाणिज्य दूतावास में तोड़फोड़ की। साथ ही पाकिस्तान का झंडा भी उतार ले गए। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में फिलहाल पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि अफगानी वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों से भी भिड़ गए। इस दौरान वे ऊपर चढ़कर पाकिस्तानी झंडा गिरा देते हैं। हालांकि, जर्मनी की पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि लोगों ने तालिबान शासन आने से पहले का अफगानिस्तान का झंडा ले रखा है। अब इस घटना के बाद से अफगानियों का सोशल मीडिया पर काफी विरोध हो रहा है।

वहीं प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए पाकिस्तान ने कराची में जर्मनी के वाणिज्य दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी है। 'सुरक्षा कारणों' से अस्थायी रूप से यह बंद कर दिया गया है। वहीं हमले के पीछे का असली कारण पता नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि पाकिस्तान की ओर से अफगान शरणार्थियों को वापस अफगानिस्तान भेजने से लोग नाराज हैं।

अब कर्नाटक में 14 घंटे काम करेंगे आईटी कर्मचारी? कंपनियों के दिए प्रस्ताव पर विचार कर रही सरकार
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नौकरी आरक्षण विधेयक पर अलोचना झेल चुकी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को आईटी से जुड़े कर्मचारियों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल, बताया जा रहा है कि आईटी कंपनियों के कर्मचारियों के काम के मौजूदा घंटों को बढ़ाकर 14 घंटे किया जा सकता है।आईटी कंपनियों ने कर्मचारियों के काम के घंटे मौजूदा 10 घंटे से बढ़ाकर 14 घंटे प्रतिदिन करने का एक प्रस्ताव कर्नाटक सरकार को सौंपा है। इस प्रस्ताव पर अब कर्नाटक सरकार विचार कर है। बता दें कि कर्नाटक में निजी क्षेत्र में नौकरी का आरक्षण देने वाले विधेयक पर हंगामा थमा नहीं था कि एक और नया विवाद पैदा हो गया है। जिससे बवाल मचा हुआ है।

इंडिया टुडे ने सूत्रों के जरिए दावा किया गया है कि सिद्धारमैया की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार 1961 के राज्य सरकार कर्नाटक दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है। आईटी कंपनियां भी सरकार से चाहती हैं कि सरकार उनके प्रस्ताव को संशोधन में शामिल किया जाए, ताकि कानूनी तौर पर काम के घंटे 14 घंटे यानि कि (12+2 घंटे का ओवर टाइम) हो जाए।आईटी क्षेत्र के नए प्रस्ताव में कहा गया है कि आईटी/आईटीईएस/बीपीओ के सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को लगातार तीन माह में 12 घंटे से अधिक यानि कि करीब 125 घंटे से अधिक काम करने की आवश्यकता हो सकती है। 

कर्नाटक राज्य आइटी/आइटीइएस कर्मचारी संघ (केआइटीयू) के प्रतिनिधि पहले ही श्रम मंत्री संतोष लाड से मिल चुके हैं और इस कदम पर अपनी चिंताएं व्यक्त कर चुके हैं।केआईटीयू के महासचिव सुहास अडिगा ने बताया, 'इससे आईटी/आईटीईएस कंपनियों को काम के दैनिक घंटे अनिश्चित काल तक बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह संशोधन कंपनियों को वर्तमान में मौजूद तीन शिफ्ट प्रणाली के बजाय दो शिफ्ट प्रणाली को अपनाने की अनुमति देगा और एक तिहाई कर्मचारियों को उनके रोजगार से बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही आईटी कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होगा।'

आपको बता दें कि वर्तमान में श्रम कानून 12 घंटे (10 घंटे + 2 घंटे ओवरटाइम) तक कार्य की अनुमति देता है।

आंध्र-बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग, सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस का बड़ा दावा
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22 जुलाई यानी कल से संसद के मानसून सत्र का आरंभ हो रहा है। इससे पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई।इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर कई विपक्षी दल शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस ने बड़ा दावा किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग में जेडीयू नेता ने बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग की।

जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज हुई सर्वदलीय बैठक में जेडी(यू) नेता ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। वाईएसआरसीपी नेता ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। अजीब बात यह है कि टीडीपी नेता इस मामले पर चुप रहे।

सूत्रों की मानें तो बैठक में कांग्रेस ने कहा कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पोस्ट मिलना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने विपक्ष ने नीट का मुद्दा भी उठाया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव ने कांवड़ रूट पर दुकानदारों के नेम प्लेट लगाकर पहचान दिखाने का मुद्दा भी उठाया। वहीं वाईएसआर कांग्रेस ने कहा कि टीडीपी सरकार उनके नेताओं को राज्य में टार्गेट कर रही हैस लिहाजा उनको सुरक्षा मिले। 

सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और केंद्रीय मंत्री तथा लोजपा (रामविलास) नेता चिराग पासवान सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजीजू भी बैठक में मौजूद थे। इस पारंपरिक बैठक में कांग्रेस के के. सुरेश, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के असदुद्दीन ओवैसी, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अभय कुशवाहा, जनता दल (यूनाइटेड) के संजय झा, आम आदमी पार्टी (आप) के संजय सिंह, समाजवादी पार्टी (सपा) नेता रामगोपाल यादव और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे।