एनटीपीसी कोयला खनन परियोजना क्षेत्रान्तर्गत प्रभावित रैयतों से संबंधित बैठक सम्पन्न
हजारीबाग: उपायुक्त नैन्सी सहाय की अध्यक्षता में बुधवार को एनटीपीसी कोयला खनन परियोजना क्षेत्रान्तर्गत विस्थापित रैयतों के मामलों को लेकर समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक में माननीय विधायक बड़कागांव अम्बा प्रसाद सहित एनटीपीएसी के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में एनटीपीसी कोयला खनन परियोजना क्षेत्रान्तर्गत विस्थापित भू-स्वामियों द्वारा समर्पित 19 मांग पत्र पर विशेष विचार विमर्श किया गया। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि विस्थापितों एवं भू-मुआवजा का मामला केन्द्र सरकार का है। मुआवजों को किस एक्ट के तहत भुगतान किया जाएगा इसके लिए एक्सपर्ट एवं एनटीपीसी की राय ली गई है।
चूंकि यह एक निर्णायात्मक मुद्दा है इसलिए सभी पक्षोें को रायशुमारी के बाद इसे राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि रैयतों के समास्याओं के समाधान एवं उनके हित के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। कहा कि उचित माध्यम के द्वारा प्रयास होगा कि रैयतों की जो भी समस्याएं है सही प्लैटफार्म तक ले जायं ताकि जो उनके हित में तथा जो नियमानुसार है वो कार्रवाई की जा सके।
बैठक में बड़कागांव विधायक अम्बा प्रसाद ने प्रभावित भू-रैयतों की समस्याओं को उठाते हुए कहा कि विस्थापितों की समस्याएं प्रमुख एवं सर्वोपरि हैं। जिनके समाधान के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मामला केन्द्र सरकार का है रैयत व प्रभावितों को दिये जाने वाले मुआवजे का निर्णय केन्द्र सरकार करती है। जिसमें जिला एवं राज्य सरकार के साथ-साथ एनटीपीसी से समन्वय के साथ रैयतों के हित के लिए प्रयास किया जाना आवश्यक है।
उन्होंने पकरीबरवाडीह में लोगों को रोजगार से जोड़ने, पर्यावरण से ग्रसित लोगों को मुआवजा सूची बनाने, रैयती भूमि के मुआवजा की जांच करने सहित कई मुद्दे उठाये। साथ ही उन्होंने प्रभावितों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने सहित रैयतों के समस्याओं के समाधान हेतु मॉनिटरिंग कमिटी के गठन की भी मांग की।
बैठक में इस मामले को लेकर मुआवजा से संबंधित विशेषज्ञों की राय ली गई। मौके पर मौजूद लोगों को विभिन एक्ट की बारीकियों से अवगत कराया गया। साथ ही एनटीपीसी के प्रतिनिधि ने भी मुआजा से संबंधित महत्वपूर्ण पहलूओं की जानकारी दी।
Jul 10 2024, 19:10