धान खरीदी की आरंभिक तैयारियों के लिए मंत्री मंडलीय उप समिति की बैठक सम्पन्न


रायपुर-   आगामी विपणन वर्ष 2024-25 में धान उपार्जन की प्रारंभिक तैयारी के संबंध में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल की अध्यक्षता में मंत्री मंडलीय उप समिति की बैठक सम्पन्न हुई। इस अवसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान उपार्जन की आरंभिक तैयारी की समीक्षा की गई। मंत्री मंडलीय उप समिति की बैठक में धान उपार्जन हेतु बारदाने की व्यवस्था और किसान पंजीयन खरीदी केन्द्रों की व्यवस्था के संबंध में व्यापक विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में खाद्य विभाग एवं मुख्यमंत्री के सचिव बसवराजू एस., कृषि विभाग की सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त शहला निगार, सचिव राजस्व अविनाश चंपावत, सचिव सहकारिता सी.आर.प्रसन्ना, विशेष सचिव खाद्य के.डी.कुंजाम, प्रबंध संचालक मार्कफेड रमेश शर्मा, खाद्य विभाग के संचालक जितेन्द्र शुक्ला सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन डाक्यूमेंट तैयार करने जनप्रतिनिधियों एवं जनसामान्य से लिए जा रहे सुझाव, सेक्टरवार वर्किंग ग्रुप्स गठित - बैठकों का सिलसिल


रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार बजट सत्र के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य को वर्ष 2024 तक विकसित राज्य बनाने की घोषणा को अमल में लाने के लिए इसकी रूपरेखा एक विजन डाक्यूमेंट के रूप में तैयार करने में जुट गयी है। राज्य नीति आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विजन डाक्यूमेंट के लिए विधायकगणों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, विद्यार्थियों, व्यापारियों एवं उद्यमियों सहित जनसामान्य से सुझाव लिए जाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मोर सपना मोर विकसित छत्तीसगढ़ नामक पोर्टल के माध्यम से भी सुझाव प्राप्त किए जा रहे है। इस एप का ज्यादा से ज्यादा उपयोग लोग सुझाव देने के लिए कर सके इसके लिए इसका अधिकाधिक प्रचार विभिन्न माध्यमों से किया जा रहा है।

राज्य नीति आयोग द्वारा विजन डाक्यूमेंट तैयार करने के लिए तकनीकी रूप से दक्ष कंसल्टेंसी संस्था का चयन किया गया है। इन संस्थाओं को देशीय और अंतरदेशीय विजन डाक्यूमेंट जैसे गुजरात, आंध्रप्रदेश और गोवा पर काम करने पर अनुभव है। नीति आयोग द्वारा सेक्टोरल विजन तैयार करने के लिए शासकीय विभागों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ ही सेक्टरवार विजन तैयार करने सभी संबंधित विभागों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ आठ सेक्टरवार वर्किंग गु्रप गठित किए गए हैं। वर्किंग गु्रप्स में विजन को लेकर चर्चा की जा रही है। आठ वर्किंग गु्रप्स की प्रथम चरण की बैठकें हो चुकी है। द्वितीय चरण की बैठकें आज 19 जून से शुरू हो गई है, जो 9 जुलाई तक चलेंगी। आने वाले दिनों में युवा, कृषक, महिला, एवं प्रबुद्धजनों से भी छत्तीसगढ़ विजन डाक्यूमेंट को लेकर संवाद किया जाएगा। कॉलेज के फैकल्टीज और विद्यार्थियों एवं सीआईआई, फिक्की आदि संस्थाओं और उनके प्रतिनिधियों से भी चर्चा की जाएगी।

अवैध रेत खनन मामले में गरमाई सियासत, कांग्रेस-भाजपा विधायक आए आमने-सामने…
गरियाबंद- जिले में रेत के अवैध खनन को लेकर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है. कांग्रेस और भाजपा के विधायक आमने-सामने आ गए हैं. कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव ने आरोप लगाया है कि जिले में अवैध खनन चरम पर है, और खनन करने वाले करोड़ों की मशीनरी नकदी में खरीद रहे हैं. भाजपा विधायक रोहित साहू ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के समय ही खनन में शामिल लोग संलिप्त थे और वर्तमान में कार्यवाही जारी है.

प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है : कांग्रेस विधायक

कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव ने गरियाबंद विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि देवभोग और राजिम के विभिन्न खदानों में रेत का अवैध खनन हो रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है और कार्यवाही के नाम पर केवल दिखावा हो रहा है. ध्रुव ने कहा कि जो लोग सत्ता में शामिल नहीं हैं, केवल उन्हीं पर कार्यवाही हो रही है जबकि अन्य बेखौफ खनन जारी रखे हुए हैं.

करोड़ों की रॉयल्टी का हुआ नुकसान : जनक ध्रुव

विधायक ध्रुव ने यह भी दावा किया कि पिछले छह महीनों में सरकार को करोड़ों की रॉयल्टी का नुकसान हुआ है, जबकि खनन में संलिप्त लोगों ने नगद में करोड़ों की मशीनरी खरीद ली है. उन्होंने अभनपुर में 95 लाख की एक डील का उदाहरण दिया, जहां 4 हाईवा और एक पोकलेन नगदी में खरीदे गए थे. उनका कहना है कि नगदी मशीनरी खरीदना दिखाता है कि अवैध खनन से कितनी कमाई की जा रही है.

भाजपा विधायक की प्रतिक्रिया

वहीं, भाजपा विधायक रोहित साहू ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि खनन में शामिल लोग कांग्रेस सरकार के समय संरक्षित थे और वर्तमान में कार्यवाही कर खनन पर रोक लगाई गई है. उन्होंने मशीनरी खरीदी के आरोप को बेबुनियाद बताया.

गरियाबंद जिले में रेत के अवैध खनन का यह मुद्दा अब सियासी रंग ले चुका है, जिसमें दोनों पार्टियों के विधायक एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं. जनता की निगाहें अब इस पर हैं कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और अवैध खनन को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जाती है.

रेलवे स्टेशन में पार्किंग ठेकेदार और ऑटो ड्राइवरों के बीच पार्किंग के पैसे को लेकर बवाल, 350 ऑटो ड्राइवरों ने की हड़ताल
रायपुर- राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन में पार्किंग ठेकेदार और ऑटो ड्राइवरों के बीच पार्किंग के पैसे को लेकर बवाल हो गया है। करीब 350 ऑटो ड्राइवरों ने विरोध के चलते हड़ताल कर दी है। जिससे रेलवे स्टेशन में सवारियों को तकलीफों का सामान करना पड़ रहा है। इस मामले में रेलवे के अधिकारी दोनों पक्षों से बातचीत करके मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं।

इस मामले को लेकर ऑटो संघ के पदाधिकारी कमल पांडेय और राजेश स्वामी ने बताया कि ऑटो संघ 40 सालों से सरकारी रेट पर सवारियों को सुविधाएं दे रहा है। अब तक रेलवे ने कभी भी पार्किंग शुल्क नहीं लिया है। लेकिन अब पार्किंग ठेकेदार ऑटो वालों से पार्किंग वसूलने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम हमेशा रेलवे को सहयोग करते आये है। लेकिन उसके बावजूद ऑटो वालों के साथ ऐसा रवैया हो रहा है।

जानकारी के मुताबिक, फिलहाल रेलवे स्टेशन में करीब 350 ऑटो ड्राइवरों ने अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी है। रेलवे के अफसर ऑटो ड्राइवर और पार्किंग ठेकेदार दोनों पक्षों से बातचीत करने ने जुटे है। उधर, ऑटो संघ ने चेतावनी दी है कि यदि स्थिति इसी प्रकार की रही तो जल्द ही उग्र आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल रेलवे स्टेशन में यात्रियों को ऑटो न मिलने की वजह से परेशानी झेलनी पड़ रही है।

बलौदा बाजार हिंसा: BJP प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा-


रायपुर-  भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कांग्रेस द्वारा बलौदाबाजार आगजनी मामले की सीबीआई जांच की मांग पर करारा कटाक्ष कर सवाल किया है. उन्होंने कहा कि अपने शासनकाल में तमाम संघीय ढांचे को तहस-नहस करने पर आमादा भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में सीबीआई को प्रतिबंधित किया था तो अब किस मुंह से कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है?

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि जिस कांग्रेस सरकार के शासनकाल में रक्षाबंधन के दिन बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार की दरिंदगी का काला अध्याय लिखा गया हो, शिक्षक दिवस के दिन एक आदिवासी शिक्षिका को सामूहिक चुष्कर्म की यंत्रणा से गुजरना पड़ा हो, ‘लड़की हूं, लड़ सकती हूं’ की जुमलेबाजी करने वाली प्रियंका वाड्रा की प्रदेश की राजधानी में मौजूदगी के बावजूद राजधानी के जयस्तभ चौक के पास पुलिस दफ्तर की नाक के नीचे एक युवती की अस्मिता को दरिंदों ने सामूहिक बलात्कार करके लहूलुहान किया हो, राजधानी में गंडासा के जोर पर एक युवती को आतंकित कर घुमाया गया हो, और जिससे भूपेश सरकार का महिला और आदिवासी विरोधी चरित्र लगातार बेनकाब होता रहा हो, उस कांग्रेस की पिछली भूपेश सरकार को तो शर्म से गड़ जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेसियों के मगर शर्म फिर भी नहीं आ रही है और अब जातीय विद्वेष फैलाने के षड्यंत्र में अपनी भूमिका पर उठती जांच की आंच से बेचैन कांग्रेसी कानून-व्यवस्था के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहाकर प्रदेश को भरमाने में लगे हैं.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव कहा कि इन मामलों की गूंज विधानसभा तक में रही लेकिन इसके बाद भी भूपेश सरकार गूंगी-बहरी-अंधी बनी बैठी रही. कांग्रेसियों को यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि भूपेश सरकार के राज में लगातार अपराधों का ग्राफ बढ़ता ही गया था. लूट, चोरी, डकैती, नकबजनी, खुलेआम हत्या, छेड़खानी, बलात्कार जैसे संगीन अपराधों की वजह से लोग तब हर कदम पर स्वयं को असुक्षित महूसस कर रहे थे. तब पुलिस अपराधियों के सामने घुटने टेकती नजर आ रही थी, वहीं सार्वजनिक मंचों और विधानसभा में बड़ी-बड़ी बातें करने वाले मुख्यमंत्री हमर बेटी हमर अभियान के जुमले उछालते फिर रहे थे. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में पुलिस पर बलात्कार के मामलें में कार्रवाई नहीं करने का दबाव बनाकर आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण भी दिया जाता रहा, कानून-व्यवस्था के मसले को लेकर फिजूल की सियासी नौटंकियों और अनर्गल प्रलाप के बजाय कांग्रेस बेहतर कानून-व्यवस्था के लिए रचनात्मक भूमिका का निर्वहन करे.

AICC ने चुनाव में हार की समीक्षा के लिए किया फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन, छत्तीगढ़ में इन नेताओं को मिली जिम्मेदारी
रायपुर-   देशभर में हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा और इसके पूर्व छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा. अब इस साल के अंत में प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होने वाले है. इस बीच कांग्रेस हाई कमान ने चुनाव में मिली हार की समीक्षा के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है, जो ग्राउंड लेवल पर जाकर हार की समीक्षा करेंगे.

आल इंडिया कोंग्रे कमेटी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने छत्तीसगढ़ समेत मध्यप्रदेश, ओडिशा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमांचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में सदस्यों की नियुक्ति का आदेश जारी किया है. छत्तीसगढ़ की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में वीरप्पा मोइली और हरीश चौधरी होंगे. जो हार की वजहों का पता लगाने के बाद रिपोर्ट आईसीसी को सौंपेंगे. कमेटी की रिपोर्ट के बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस विभाग में फेरबदल, ASI, प्रधान आरक्षक समेत 23 पुलिसकर्मियों को मिली नवीन पदस्थापना
सरगुजा-  लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से तबादलों का सिलसिला शुरू हो गया है. प्रदेश के सरगुजा रेंज के पुलिस विभाग में पदस्थ ASI और प्रधान आरक्षक समेत 23 पुलिसकर्मियों को नवीन पदस्थापना दी गई है. सरगुजा पुलिस महानिरीक्षक ने इस संबंध में आदेश और पुलिस कर्मचारियों के नामों की लिस्ट जारी कर दी है.

धान के एमएसपी में केंद्र के बाद क्या राज्य सरकार करेगी वृद्धि?, डिप्टी सीएम अरुण साव ने दिया यह जवाब…
रायपुर-  केंद्र सरकार द्वारा धान की एमएसपी में वृद्धि किए जाने के बाद क्या छत्तीसगढ़ में भी मूल्य वृद्धि होगी? उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने 3100 रुपये प्रति किलोग्राम धान खरीदने का वादा किया है। केंद्र सरकार तरक्की और बेहतरी के लिए काम कर रही है। केंद्र सरकार का फैसला किसानों के हित में है। 

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने धान के साथ एमएसपी पर कांग्रेस के बयान पर कहा कि देश-प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को जवाब दिया है। जब उनकी सरकार थी, तब किसानों के साथ कैसी नाइंसाफी हुई। राज्य में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब पत्रकारों की दुर्दशा कैसी थी, सबको पता है।

वहीं हर की समीक्षा के लिए कांग्रेस की समीक्षा टीम का गठन करने जाने पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस एक नेतृत्व विचैन और एक परिवार के हित के लिए काम करने वाली पार्टी है। कांग्रेस का अपना अंदरूनी काम है. समीक्षा करें, जो करना है करे, कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विचैन है। कांग्रेस केवल एक परिवार के पार्टी बना रही है.

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा में खाद-बीज की आपूर्ति लेकर कहा कि किसानों को सही बीज, पर्याप्त मात्रा में खाद मिले, इसके लिए राज्य सरकार ने पूरी तैयारी की है। गुणवत्ता विहीन काम और काम में अफवाह पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित तीन उप अभियोक्ताओं और लेखपाल के निलंबन पर डिप्टी सीएम ने कहा कि जहां भी अनियमितता होगी, वहां अफवाह फैलेगी और कार्रवाई होगी।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर होने वाले आयोजन को लेकर छत्तीसगढ़ में भी अलग-अलग स्थान पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राज्य सरकार ने सभी अधिकारी और कई बैठकें अलग-अलग आयोजन किए हैं। योग जीवन के लिए महत्वपूर्ण है. सभी मंत्रीगण अलग-अलग सिया के कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नगरीय संग्रहालय में अलग-अलग आयोजन निर्धारित किया गया है।

कांग्रेस विधायक ने डिप्टी सीएम को किया इस्तीफा

कांग्रेस के खुज्जी विधायक भोलाराम साहू उप मुख्यमंत्री अरुण साव से मुलाकात कर रोड, नाली, पानी, डामरीकरण से जुड़े मुद्दे को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने पूर्ण कार्य को प्रारंभ करने की मांग की। इसके साथ ही जल्द ही काम शुरू नहीं होने पर विधानसभा के मजाकिया सत्र में इन मुद्दों को उठाने की बात कही।

मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर राजस्व प्रशासन में हो रहा नवाचार*
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के कैडस्ट्रल नक्शों का जियो रिफ्रेंसिंग एवं डिजिटाइजेशन परियोजना भी संचालित की जा रही है। जिसमें राज्य का सम्पूर्ण हिस्सा सर्वेक्षित हो जाएगा और एक डिजिटल डेटा बेस तैयार किया जा सकेगा। यह जियो रिफ्रेंसिंग कार्य डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) सर्वेक्षण से किया जा कर सैटेलाईट ईमेज से किया जा रहा है।

राज्य में संचालित की जा रही कैडस्ट्रल नक्शों का जियो रिफ्रेंसिंग एवं डिजिटाईजेशन परियोजना के अंतर्गत 20 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में भूमि का सर्वेक्षण का काम होगा। अब तक महासमुंद, धमतरी, कबीरधाम, मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, बलौदाबाजार, कोरबा सहित 9 जिलों के 4375 गांवों की भूमि का जियो रिफ्रेंसिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस परियोजना में छत्तीसगढ़ में भू-सर्वे को त्रुटि रहित बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक जिओ रिफ्रेंसिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तकनीक में छोटी से छोटी भूमि का लॉन्गीट्यूड और एटीट्यूड के माध्यम से वास्तविक भूमि चिन्हांकित करना आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस नई तकनीक के इस्तेमाल को अपनी मंजूरी दी गई है, इसके लिए बजट में प्रावधान भी कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जियो रिफ्रेंसिंग एवं डिजिटाईजेशन परियोजना में राज्य का सम्पूर्ण हिस्से का सर्वेक्षण किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम की सीमा का सेटेलाईट इमेज पर त्रुटि रहित चिन्हांकन होगा। इससे प्रत्येक ग्राम का राजस्व अभिलेख की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। मोबाइल एप के माध्यम से डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण किया जाना संभव हो सकेगा।



परियोजना के माध्यम से भू-सर्वे का कार्य त्रुटि रहित होने के साथ-साथ बंदोबस्त त्रुटि सुधार प्रकरणों का तेजी से निराकण किया जा सकेगा। सीमांकन कार्य में भूमि संबंधी विवादों का सही-सही निराकरण किया जा सकेगा। जियो-रिफेरेसिंग कार्य से वर्तमान में उपलब्ध पटवारी नक्शा तथा स्थल पर भिन्नता का आंकलन कर उनका निराकरण भी किया जा सकेगा। सीमांकन-नामांतरण, बटवारा संबंधी न्यायालयीन प्रकरणों में कमी आएगी। प्रधानमंत्री गति सक्ती योजना के क्रियान्वयन में भी तेजी आएगी। कृषि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक निर्माण और जल संसाधन आदि विभागों की परि-सम्पत्तियां को आसानी से चिन्हांकित किया जा सकेगा।

भू-सर्वे सत्यापन की प्रक्रिया के लिए राजस्व विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया जा रहा है, कलेक्टर को सर्वेक्षण अधिकारी के रूप में अधिकृत किया गया है। सर्वेक्षण अधिकारी के मार्ग-दर्शन में उप-सर्वेक्षण अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सहायक सर्वेक्षण अधिकारी तहसीलदार कार्य करेंगे। राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी कलेक्टर के परिवेक्षण में तथा एसडीएम, तहसीलदार के निर्देश में जारी प्रपत्र अनुसार सत्यापन कर नक्शे एवं स्थल के मध्य की भिन्नता को दूर करेंगे। पटवारियों द्वारा ऐसे 15-20 अनडिस्पियूड ग्राउंउ कंट्रोल प्वाइंटस को मिलान किया जाएगा जो खसरा मैप और सेटेलाईट इमेज में समान रूप से मिलते हैं। जियो-रिफ्रेंसिंग खसरा नक्शों में खसरा नंबर मूल पटवारी नक्शों से मिलान किया जाएगा, प्रत्येक खसरा के रिकॉर्ड एरिया एवं जीआईएस एरिया का मिलान किया जाएगा, ग्राम के सीमा से लगे अन्य ग्रामों की सीमा की ओवरलेपिंग एवं गेप की जांच एवं निराकरण किया जाएगा।

ED ने पूर्व सेवानिवृत्त IAS अनिल टूटेजा के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में पेश किया 5 हजार 710 पन्नों का चालान, 19 जुलाई को होगी मामले की सुनवाई
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में दो हजार करोड़ रुपए के शराब घोटाला मामले में ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने बुधवार को पूर्व सेवानिवृत्त IAS अनिल टूटेजा के खिलाफ ईडी की स्पेशल कोर्ट में 5 हजार 710 पन्नों का चालान और 220 पन्नों का अभियोजन दस्तावेज पेश किया है. ईडी के वकील ने कोर्ट को टूटेजा की 205 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति के साथ एक हार्ड डिस्क जब्त करने की जानकारी दी.

ईडी द्वारा कोर्ट में पेश चालान के मुताबिक अनिल टूटेजा, अनवर ढेबर के साथ मिलकर सिंडिकेट बनाकर घोटाले को अंजाम दिया. अनिल टूटेजा, अनवर ढेबर, एपी त्रिपाठी, निरंजन दास तथा अन्य के साथ मिलकर नकली होलोग्राम के माध्यम से नकली शराब बेचने का आरोप है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 जुलाई को होगी.

गौरतलब है कि भूपेश सरकार के दौरान 2 हजार करोड़ रुपए के शराब घोटाला मामले में EOW ने पूर्व सेवानिवृत्त IAS अनिल टूटेजा और उनके बेटे यश टूटेजा को पूछताछ के लिए बीते अप्रैल माह में तलब किया था. पूछताछ के बाद ईओडब्लू के ऑफिस से निकलते ही ED ने दोनों को हिरासत में लेकर अपने साथ ईडी कार्यालय ले आई. इस दौरान पूछताछ के बाद ED ने यश को छोड़ दिया. जबकि, अनिल टूटेजा को गिरफ्तार कर स्पेशल कोर्ट में पेश कर पूछताछ करने रिमांड पर ले आई. तब से अनिल टूटेजा न्यायिक रिमांड पर जेल में बंद हैं.