शराब के कारोबार को भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी बनाने साय सरकार का एक और बड़ा निर्णय


रायपुर- शराब के कारोबार को भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए विष्णु देव साय की सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है. कैबिनेट की बैठक में विदेशी शराब की थोक खरीदी के लिए लायसेंसी-व्यवस्था को समाप्त करते हुए शराब निर्माताओं से सीधे शराब की खरीदी करने का निर्णय लिया गया है, इसके लिए छत्तीसगढ़ बेवरेज कार्पोरेशन को जिम्मेदारी दी गई है.

बता दें कि राज्य की विष्णु देव साय सरकार ने सत्ता में आते ही पिछली सरकार पर लगे व्यापक भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोपों की जांच शुरू कर दी थी, साथ ही सभी क्षेत्रों में पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने का वादा राज्य के नागरिकों से किया था. पिछली सरकार पर जिन घोटालों के गंभीर आरोप लगे थे, उनमें शराब घोटाला प्रमुख था. कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने पिछली भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई आबकारी नीति में संशोधन कर एफएल-10 लायसेंस का नियम बनाया और अपने चहेते फर्मों को सप्लाई का जिम्मा दे दिया. इससे राज्य में जहां अवैध शराब, नकली शराब की बिक्री धड़ल्ले से होने लगी वहीं नकली होलो ग्राम चिपकाकर बोतलों की स्कैनिंग किए बिना घटिया शराब बेची गई. इससे राज्य सरकार को हजारों करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ और शराब उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को भी गंभीर क्षति हुई.

राज्य में शराब कारोबार में मनमानी पर अंकुश लगाने के क्रम में भारतीय जनता पार्टी की विष्णु देव साय सरकार ने हाल ही में शराब कांउटरों पर यूपीआई के माध्यम से भुगतान सुविधा शुरू की है, ताकि शराब की मनमानी कीमत पर बिक्री पर रोक लगाई जा सके और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपभोक्ताओं को मिल सके. इसके बाद आज कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय से विदेशी शराब की खरीदी के लिए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की पुरानी व्यवस्था को फिर से स्थापित कर दिया गया है. इसके मुताबिक विदेशी शराब की खरीदी सरकार एजेंसी द्वारा की जाएगी और उसी की आपूर्ति शराब कांउटरों पर की जाएगी. इससे जहां उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिलना सुनिश्चित होगा, वहीं वे अपनी पसंद के ब्रांड के उत्पाद हासिल कर सकेंगे.

मुख्यमंत्री श्री साय से छत्तीसगढ़ आईएएस एसोसिएशन के सदस्यों ने की सौजन्य मुलाकात
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर में उनके कार्यालय कक्ष में छत्तीसगढ़ आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार पिंगुआ ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री साय को एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद और आईएएस एसोसिएशन के सचिव प्रसन्ना आर. मौजूद रहे।

निवेशकों ने मुख्यमंत्री से मिलकर छत्तीसगढ़ में निवेश करने में दिखाई रूचि


रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मंत्रालय में निवेशकों ने मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में निवेश करने में रूचि दिखाई। इन निवेशकों में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) और आईटी क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनी टेलिपरफॉर्मेंस शामिल हैं। इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने जशपुर में ग्रीन फील्ड सोलर प्लांट की स्थापना तथा नवा रायपुर अटल नगर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब स्थापित करने में रूचि दिखाई है। कंपनी की योजना जशपुर में 400 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित करने की है। इसी तरह टेलिपरफॉर्मेंस कंपनी आईटी एवं आईटीज के क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है, जिसने नवा रायपुर अटल नगर में 500 सीटर क्षमता का बीपीओ स्थापित करने में रूचि दिखाई है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने निवेशकों से चर्चा के दौरान कहा कि कंपनियों की जरूरत के मुताबिक छत्तीसगढ़ के युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनकी स्किल बढ़ाई जाए और उन्हें स्थापित की जाने वाली इकाईयों में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराया जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की औद्योगिक नीति के तहत छत्तीसगढ़ में निवेश करने वाले उद्यमियों और कंपनियों को हर संभव सहयोग दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे उद्योगों को प्रदेश में प्राथमिकता दी जा रही है, जिनसे प्रदूषण नहीं हो। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी भी उपस्थित थे। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने चर्चा के दौरान कहा कि नवा रायपुर अटल नगर में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। यहां निवेश करना निवेशकों के लिए काफी सुविधाजनक होगा।

निवेशकों ने भी नवा रायपुर में विकसित किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रशंसा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, राहुल भगत, डॉ. बसवराजु एस., आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव आर. संगीता, एनआरडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौरभ कुमार भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सहित मंत्रिगणों ने सांसद बनने पर बृजमोहन अग्रवाल को किया सम्मानित
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री एवं नवनिर्वाचित सांसद बृजमोहन अग्रवाल को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने बृजमोहन अग्रवाल को शाल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री अग्रवाल को सांसद निर्वाचित होने पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बृजमोहन अग्रवाल देश में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले सांसदों में शामिल हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर मंत्री श्री अग्रवाल द्वारा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा की वे सतत रूप से आम जनता की सेवा करते आ रहे हैं। जनता ने उन्हें ढेर सारा प्यार दिया है। इस बार उन्होंने रिकार्ड मतों से विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीतकर जनता के बीच अपनी लोकप्रियता साबित की है।

उप मुख्यमंत्री अरूण साव और विजय शर्मा सहित मंत्री परिषद के सदस्यों ने श्री अग्रवाल को सम्मानित किया। बृजमोहन अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा कि आप लोगों के साथ मेरा हमेशा आत्मीय और अटूट रिश्ता रहेगा। उन्होंने सम्मान के लिए सभी के प्रति आभार प्रकट किया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए
रायपुर- बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण तथा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य पांचों प्राधिकरणों की कार्य प्रणाली को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के साथ ही उन क्षेत्रों में जनसुविधा के कामों को गति प्रदान करना है। इन पांचों प्राधिकरणों की कमान अब सीधे मुख्यमंत्री के जिम्मे होगी। स्थानीय विधायकों में से एक विधायक को इसका उपाध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा। क्षेत्रीय विधायक इन प्राधिकरणों के सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव अथवा सचिव इन पांचों प्राधिकरणों के सदस्य सचिव होंगे।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2004-05 में बस्तर, सरगुजा एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन तत्कालीन सरकार द्वारा किया गया था। तत्पश्चात् वर्ष 2012 में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछडावर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। इन प्राधिकरणों के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हुआ करते थे। प्राधिकरणों के गठन के पश्चात् अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों, अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों, मजरा-टोला, पारा-मोहल्लों, वार्डों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी आवश्यकताओं के अनेक महत्वपूर्ण कार्य कराए गए थे। वर्ष 2019 में तत्कालीन सरकार द्वारा इन प्राधिकरणों के कार्य संचालन की प्रक्रिया में अमूल-चूल परिवर्तन कर दिया गया, जिसके चलते प्राधिकरणों का न सिर्फ महत्व कम हो गया, बल्कि इनके कार्याें में पारदर्शिता मॉनिटरिंग का अभाव होने के साथ ही शासन स्तर पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं रहा। उक्त स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कैबिनेट ने पांचों प्राधिकरणों के पुनर्गठन एवं निधि नियम के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 23 फरवरी, 2024 को पारित अशासकीय संकल्प के तहत प्रदेश के जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी जहाँ अनुसूचित जनजातियों की 25 प्रतिशत से अधिक बहुलता है, उन क्षेत्रों के गांवों एवं ब्लाकों को मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के क्षेत्रों में शामिल किया गया है।

प्राधिकरण अपना कार्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त कर, मतैक्य से माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन के अनुरूप करेंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्राधिकरण सामाजिक, आर्थिक एवं सर्वागीण विकास पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगा। प्राधिकरण को सशक्त, पारदर्शी एवं प्रभावशाली बनाया जाएगा। वर्तमान में प्राधिकरण के माध्यम से होने वाले विकास कार्यों के लिए बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के लिए 50-50 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है तथा ग्रामीण एवं अन्य पिछडावर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए 80 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

- कैबिनेट द्वारा उच्च शिक्षा विभाग में अतिथि व्याख्याता नीति-2024 का अनुमोदन किया गया।

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चना वितरण हेतु निर्गम मूल्य (Issue Price) पर चना क्रय करने के संबंध में कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र एवं मॉडा क्षेत्र में अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले परिवारों को चना वितरण हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित निर्गम मूल्य तथा नागरिक आपूर्ति निगम को प्राप्त रॉ चना की मिलिंग एवं परिवहन दर को जोड़कर प्राप्त कुल दर पर चना खरीदा जाएगा।

- मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद से 14 हजार 369 व्यक्तियों एवं संस्थाओं को 19 करोड़ 37 लाख 93 हजार रूपए की स्वीकृत राशि का कार्योत्तर अनुमोदन मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान किया गया।

- कैबिनेट द्वारा विदेशी मदिरा के थोक विक्रय एवं भंडारण हेतु वर्तमान में प्रचलित एफएल 10 ए बी अनुज्ञप्प्ति की व्यवस्था को समाप्त करते हुए सीधे विनिर्माता इकाईयों से विदेशी मदिरा का थोक क्रय किए जाने का अनुमोदन किया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि विदेशी मदिरा का क्रय इससे पहले लायसेंसियों द्वारा किया जाता था। सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त करने के साथ ही विदेशी मदिरा क्रय करने की जिम्मेदारी अब छत्तीसगढ़ बेवरेज कार्पोरेशन को दे दी है।

गुणवत्तायुक्त शिक्षा वर्किंग ग्रुप की द्वितीय बैठक सम्पन्न, ग्लोबल स्किल पार्क, विश्व स्तरीय प्रयोगशाला और प्रशिक्षण संस्थाएं बनाने पर हुई 
रायपुर-  राज्य नीति आयोग द्वारा अमृत काल विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु ‘‘गुणवत्तायुक्त शिक्षा’’ विषय पर गठित वर्किंग ग्रुप की द्वितीय बैठक राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह की अध्यक्षता में आज यहां नीति भवन नवा रायपुर में आयोजित की गई। बैठक में वर्किंग ग्रुप के सदस्यों द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। नीति आयोग के सदस्य सचिव अनूप श्रीवास्तव और सदस्य डॉ. के.सुब्रमण्यम ने राज्य नीति आयोग द्वारा अमृतकालः छत्तीसगढ़ 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु गठित कार्य समूह को ‘छत्तीसगढ़ सभी के लिए विश्व स्तरीय समुदाय आधारित शिक्षा और उच्च मांग कौशल प्रदान करेगा’ थीम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए निर्धारित प्रमुख लक्ष्यों, प्रमुख चुनौतियों तथा विभागीय विजन संबंधी प्रस्तुतिकरण दिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ. धीरेन्द्र तिवारी भी मौजूद थे।

बैठक में राज्य में ग्लोबल स्किल पार्क बनाने, विश्व स्तरीय प्रयोगशाला और प्रशिक्षण संस्थाएं बनाने पर चर्चा हुई तथा विश्व स्तरीय, समावेशी और न्याय संगत शिक्षा पर जोर दिया गया।

स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के संबंध में गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने समावेशी, नवोन्मेषी और भविष्य के लिए तैयार की जाने वाली शिक्षा को डाक्यूमेंट में शामिल करने सुझाव दिए। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन ने विजन डॉक्यूमेंट के संबंध में भी विभागीय जानकारी के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को रखा। उन्होंने कहा कि ग्लोबल स्किल पार्क बनाने से युवाओं को उनकी क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान कर शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाया जा सकता है। बैठक में वर्किंग ग्रुप के अन्य सदस्यों ने भी अपने सुझाव दिए। समावेशी, मूल्य आधारित शिक्षा, कौशल विकास, परिणामउन्मुखी मूलभूत शिक्षा, नए युग के विषयों पर ध्यान केंद्रित और जीवन को सक्षम बनाने की शिक्षा, नवाचार और उद्यमिता पर फोकस किया गया।

इस अवसर परसंयुक्त संचालक डॉ. नीतू गौरडिया, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, छत्तीसगढ़ कौशल विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आईआईटी भिलाई, आईआईएम रायपुर, एनआईटी रायपुर सहित अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए।
 

राजधानी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन
रायपुर- कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी के 54वें जन्मदिन पर बुधवार को जिला कांग्रेस भवन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्तिथि में छत्तीसगढ प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा “रक्तदान शिविर” आयोजित किया गया. इस रक्तदान शिविर में सैंकड़ो युवाओं समेत पार्टी कार्यकर्तों ने रक्तदान किया.

जिला कांग्रेस भवन में इस “रक्तदान शिविर” कार्यक्रम के दौरान AICC सेक्रेटरी विकास उपाध्याय, रायपुर शहर ज़िला कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे, ज़िला कांग्रेस कमेटी रायपुर ग्रामीण अध्यक्ष उधोराम वर्मा, महेंद्र छाबड़ा, कुलदीप जुनेजा, छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा, प्रदेश सचिव अभिषेक कसार, प्रदेश सचिव जीतू बारले, ज़िला अध्यक्ष विनोद कश्यप आदि उपस्थित थे.

गुणवत्ताहीन कार्यों और काम में लापरवाही पर 5 अधिकारी तत्काल प्रभाव से निलंबित


रायपुर-    राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने गुणवत्ताहीन कार्यों और काम में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई करते हुए पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग द्वारा रायगढ़ जिले के घरघोड़ा नगर पंचायत में निर्माण कार्यों एवं दायित्व निर्वहन में लापरवाही और गुणवत्ताहीन कार्यों के लिए नगर पंचायत के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित पांच अधिकारियों के निलंबन का आदेश मंत्रालय से जारी किया गया है।

नगरीय प्रशासन विभाग ने घरघोड़ा नगर पंचायत में अधोसंरचना मद के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की निविदा आमंत्रित करने के पूर्व निविदा प्रारूप का सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन नहीं कराने, विभिन्न वार्डों में कराए गए सीसी रोड निर्माण कार्य निर्धारित मापदंड के अनुरूप नहीं कराने, कार्य का भौतिक निरीक्षण नहीं करने, गुणवत्ताहीन सीसी रोड निर्माण कार्य का भुगतान करने तथा निजी एवं सार्वजनिक भूमि का सत्यापन किए बिना सीसी रोड निर्माण कार्य प्रस्तावित व संपादित कराने के लिए प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुमित मेहता को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

विभाग ने घरघोड़ा नगर पंचायत में विभिन्न वार्डों में कराए गए सीसी रोड निर्माण कार्य निर्धारित मापदंड के अनुरूप नहीं कराने, कार्य का भौतिक निरीक्षण नहीं करने, निर्माण कार्यों का माप-पुस्तिका में इंद्राज नहीं करने तथा गुणवत्ताहीन सीसी रोड निर्माण कार्य का संपादन कराकर भुगतान की अनुशंसा करने के लिए तत्कालीन उप अभियंता निखिल जोशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। घरघोड़ा नगर पंचायत में विभिन्न वार्डों में कराए गए सीसी रोड निर्माण कार्यों का माप-पुस्तिका में इंद्राज नहीं करने, निर्माण के दौरान परीक्षण हेतु क्युब नहीं लेने, निर्माण कार्य निर्धारित मापदंड के अनुरूप नहीं कराने, कार्य का भौतिक निरीक्षण नहीं करने तथा गुणवत्ताहीन सीसी रोड निर्माण कार्य का संपादन कराकर भुगतान करने की अनुशंसा के लिए तत्कालीन उप अभियंता प्रदीप पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

नगरीय प्रशासन विभाग ने घरघोड़ा नगर पंचायत में पूर्व में निर्मित सड़क की स्थिति संतोषप्रद होने के बावजूद नवीन सड़क हेतु मिट्टी खुदाई, जी.एस.बी., बेस कार्य आदि का औचित्यहीन अवयव सम्मिलित कर प्राक्कलन तैयार कर राशि मांग किए जाने, अधोसंरचना मद के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की निविदा आमंत्रित करने के पूर्व निविदा प्रारूप का सक्षम अधिकारी से अनुमोदन नहीं कराने तथा निजी एवं सार्वजनिक भूमि का सत्यापन किए बिना सीसी रोड निर्माण कार्य प्रस्तावित व संपादित कराने के लिए तत्कालीन उप अभियंता अजय प्रधान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। घरघोड़ा नगर पंचायत में विभिन्न वार्डों में कराए गए सीसी रोड निर्माण कार्य निर्धारित मापदंड के प्रतिकूल गुणवत्ताहीन कार्य का भुगतान कराने के लिए लेखापाल जयानंद साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इन सभी अधिकारियों का मुख्यालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संयुक्त संचालक कार्यालय (क्षेत्रीय कार्यालय) बिलासपुर नियत किया गया है। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

बलौदाबाजार हिंसा मामला: भीम आर्मी क्रांतिवीर का संस्थापक गिरफ्तार, स्पेशल पुलिस कर रही पूछताछ…




बलौदाबाजार- छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में हुई हिंसा मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. स्पेशल पुलिस टीम ने बुधवार को भीम आर्मी क्रांतिवीर के संस्थापक किशोर नवरंगे को गिरफ्तार कर लिया गया है.

जानकारी के मुताबिक जिले में हिंसा और न के बाद से ही किशोर नवरंगे फरार था. सूत्रों के मुताबिक नवरंगे ने ही 10 जून को धरना और रैली का आयोजन किया था और किशोर नवरंगे के ही आह्वान पर ही प्रदेश भर से समाज के लोग बलौदाबाजार पहुंचे थे. जिले में हिंसा भड़काने को लेकर पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी, जिसे आज गिरफ्तार कर लिया गया है.

बता दें, 10 जून को बलौदाबाजार में भयानक हिंसक घटना हुई जिसमें उपद्रवियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में रखी सभी गाड़ियों में आग लगा कर खाक कर दिया. इतना ही नहीं, भयानक आगजनी में पूरी सरकारी बिल्डिंग भी धूं-धूं कर जल गईं. हालांकि, इस घटना के ठीक कुछ घंटों पहले ही उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मामले की न्यायिक जांच की घोषणा की थी, लेकिन इस हिंसक घटना को पूरे तैयारी के साथ बड़ी संख्या में आक्रोशित लोगों ने अंजाम दिया.

फिलहाल पुलिस किशोर नवरंगे को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है. घटना के संबंध में पुलिस को प्रारंभ से ही आरोपी की तलाश थी और अब पूछताछ के दौरान महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है. पुलिस ने अभी तक इस मामले में अधिक जानकारी नहीं दी है और पूछताछ जारी है.

बृजमोहन अग्रवाल ने उच्च शिक्षा, पर्यटन एवं संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की समीक्षा बैठक ली
रायपुर- छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बुधवार को उच्च शिक्षा, पर्यटन एवं संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए तथा विभिन्न कार्ययोजनाओं पर चर्चा हुई।



बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि, सरकार छत्तीसगढ़ की उच्च शिक्षा को शोध परक और रोजगारमुखी बनाने की दिशा में काम कर रही है। जिसके लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है। सभी विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति के तहत कार्य किया जाएगा। सिंगल वेब पोर्टल की मदद से सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेश और शिक्षण कार्य की निगरानी की जायेगी। उन्होंने यह भी कहा कि, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए शिक्षकों की कमी एक बड़ी समस्या है जिसको ध्यान में रखते हुए। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रिक्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसके अलावा अधिकारियों को पदोन्नति एवं वेतन विसंगति के प्रकरणों के जल्द से जल्द निराकरण के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

होनहार गरीब विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जिला स्तर पर कोचिंग सेंटर शुरू करने के निर्देश दिए गए है। श्री अग्रवाल का यह भी कहना है कि, शिक्षण में एक्सपर्ट की कमी को दूर करने के लिए सेवानिवृत विषय विशेषज्ञ की सेवा लेने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है।

ऑटोनोमस कॉलेज को अधिक स्वायत्त प्रदान की जाएगी। नए कोर्स शुरू करने के लिए 30 दिन में अनुमति सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही राज्य में निजी विद्यालय और विश्वविद्यालय खोलने वाली संस्थाओं को सरकार पूरा सहयोग करेगी। उनको समयबद्ध सीमा में अनुमति प्रदान की जाएगी। श्री अग्रवाल ने अधिकारियों को सभी सरकारी एवं गैर सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में एनसीसी, एनएसएस, रेड क्रॉस तथा स्काउट एंड गाईड के संचालन के निर्देश दिए हैं जिससे युवाओं में देश भक्ति के साथ ही सेवा भाव भी जागृत हो। इतना ही नहीं उच्च शिक्षा मंत्री ने सुदूर इलाकों में रहने वाले गरीब विद्यार्थियों को जल्द ही 6000 रुपए यात्रा भत्ता देने के भी निर्देश दिए। जिसके लिए कार्ययोजना तैयार है।

श्री अग्रवाल ने पर्यटन एवं संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की भी समीक्षा बैठक ली। उनका कहना है कि, छत्तीसगढ़ की पहचान यहां की समृद्ध संस्कृति और प्राकृतिक विविधता है। जिसको विश्व पटल पर अलग पहचान दिलाने के लिए भाजपा सरकार सदैव ही प्रयासरत रही है। जल्द ही राज्य के पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिलाने के साथ ही यहां की 5 शक्ति पीठों और विभिन्न धार्मिक स्थलों में कॉरिडोर निर्माण की योजना पर जल्द ही कार्य शुरू किया जाएगा। इसके अलावा राज्य की सांस्कृतिक विरासत को विभिन्न महोत्सवों के जरिए देश दुनिया में पहुंचाया जाएगा।

शक्तिपीठ योजना के क्रियान्वयन के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाए। शक्तिपीठ के स्थलों में यात्रियों के लिए शेल्टर, गार्डन, पब्लिक टॉयलेट का निर्माण किया जाए तथा बेसिक एमेनिटी की सुविधा यात्रियों को दिया जाना है। प्रशाद योजना के अंतर्गत डोंगरगढ़ के निर्माणाधीन कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए। रोपवे निर्माण के लिए एक्ट बनाया जाए उत्तराखंड और हिमाचल राज्य में निर्मित एक्ट का अध्ययन कर उसके अनुरूप कार्रवाई की जाए।

टूरिज्म प्रमोशन के लिए स्टेट मार्केटिंग सेल का गठन किया जाएगा। चंदखुरी और राजिम में पर्यटन कॉरिडोर निर्माण के लिए शीघ्र एजेंसी नियुक्त निर्देशित किया गया। इस कॉरिडोर के निर्माण में पीडब्ल्यूडी और इरिगेशन डिपार्मेंट छत्तीसगढ़ शासन को भी इंवॉल्व किया जाएगा। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की ऑपरेशनल इकाइयों को भी मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर दिए जाने हेतु कार्रवाई शीघ्र करने के निर्देश दिए गए। सिरपुर और बार नवापारा वाइल्डलाइफ सैंचूरी को संयुक्त रूप से यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने के निर्देश दिए गए। उक्त कार्य हेतु स्टेट बजट से कार्य किए जाने के निर्देश दिए गए।

राम वनगमन पर्यटन परिपथ के कार्यों के शेष बजट में से छत्तीसगढ़ के अन्य राम वनगमन परिपथ के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़कर उन्हें विकसित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों, पुरातात्विक स्थलों और धार्मिक स्थलों में पूजन सामग्री दुकानों एवं अन्य दुकानों में एक रुकता हेतु कियॉस्क बनाए जाने के निर्देश दिए इस हेतु दुकानदारों को शासन से सब्सिडी प्रदान करने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। टूरिज्म बोर्ड के संचालित इकाइयों के मेंटेनेंस हेतु विशेष रूप से ध्यान देने तथा रिक्त पदों को त्वरित गति से भरने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए।