आगजनी की घटना में मोटरसायकल जलने पर पत्रकार को 50 हजार रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत, मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देश पर संचार प्रतिनिधि कल्याण 
रायपुर-  बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में बीते 10 जून को घटित आगजनी की घटना में एक पत्रकार की मोटरसायकल जल जाने के कारण मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर राज्य संचार प्रतिनिधि कल्याण समित ने आज 50 हजार रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। मीडिया प्रतिनिधियों को गंभीर बीमारी और दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता तो स्वीकृत की जाती थी परंतु प्रदेश में इस तरह का यह पहला मामला है जब रिर्पोटिंग के दौरान पत्रकार की मोटरसायकल दुर्घटनाग्रस्त होने पर राज्य सरकार की संवेदनशील पहल पर संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति द्वारा पत्रकार को 50 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

गौरतलब है कि जनसंपर्क आयुक्त मयंक श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आज संचालनालय में राज्य संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मीडिया प्रतिनिधियों के अन्य प्रकरणों का निराकरण करते हुए बलौदाबाजार जिले में बीते 10 जून को हुई आगजनी की घटना में ए.एन.आई. के रिपोर्टर अजय यादव की मोटर सायकल जल जाने से उन्हें समिति ने 50 हजार रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। बैठक में वरिष्ठ पत्रकार और राज्य संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता समिति के सदस्य जोसेफ पी. जान, सुभाष मिश्रा, दीपक लखोटिया, संजय दीक्षित, आर.के. गांधी, टी.सूर्याराव, प्रणय राज सिंह राणा और समिति के सदस्य सचिव अपर संचालक संजीव तिवारी उपस्थित रहे।

बलौदाबाजार में स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की हुई समीक्षा


रायपुर-  बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी ने संयुक्त जिला कार्यालय क़े सभाकक्ष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग क़े कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत आयुष्मान कार्डधारी मरीजों को ईलाज में किसी प्रकार की समस्या न हो इस बात को सुनिश्चित करने क़े निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना शासन की महत्वपूर्ण योजना है तथा गरीब परिवार क़े सदस्यों को मुफ्त ईलाज की सुविधा प्रदान करती है। उन्होने कहा कि शासकीय अस्पतालों क़े साथ ही जिले में अनुबंधित कुल 13 निजी अस्पतालों में भी आयुष्मान कार्ड से ईलाज कराने में समस्या न हो। उन्होंने कहा कि जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई बाधा ना आये। किसी क्षेत्र विशेष में कोई समस्या हो तो उसे दूर करने क़े लिए नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होने कहा कि एसडीएम क़े द्वारा ली जाने वाली बैठको में विकासखंड चिकित्सा अधिकारियों को शामिल होकर स्वास्थ्य विभाग से सम्बंधित कोई समस्या ही तो जरूर बतायें। उन्होने विगत दिवस जिला मुख्यालय में हुई अप्रिय घटना में पीड़ितों का निशुल्क ईलाज कि व्यवस्था तथा दस्तावेजों का संधारण करने क़े निर्देश दिए।

कलेक्टर ने जिले की वर्तमान परिस्थिति के मद्देनजर सभी अस्पतालों में जिला कंट्रोल रूम का मोबाइल नंबर 9479190629 तथा एम्बुलेंस कॉल नंबर को प्रदर्शित करने क़े निर्देश दिए. इसके साथ ही अस्पताओं से निकलने वाले जैव अपशिष्ट पदार्थों क़े उचित निपटान क़े लिए उपयुक्त व्यवस्था बनाने क़े निर्देश दिए। बरसात क़े मौसम में मौसमी बिमारियों क़े रोकथाम क़े लिए शहरी एवं मैदानी क्षेत्रों में बेहतर तैयारी सुनिश्चित करने क़े निर्दश दिए।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कल एनसीसी कैडेटों के ’एट होम’ कार्यक्रम में शामिल होंगे

रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 19 जून को अपने निवास कार्यालय में प्रातः 10 बजे आयोजित एनसीसी कैडेटों के एट होम कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री श्री साय इस कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस परेड नई दिल्ली में शामिल हुए एनसीसी कैडेटों और अधिकारियों को सम्मानित करेंगे।

कार्यक्रम में एनसीसी महानिदेशालय नई दिल्ली के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरूबिरपाल सिंह, परम विशिष्ट सेना मेडल, अति विशिष्ट सेना मेडल, विशिष्ट सेना मेडल और अपर महानिदेशक एनसीसी निदेशालय मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ भोपाल मेजर जनरल ए. के. महाजन भी उपस्थित रहेंगे।

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने दी अधिकारियों को चेतावनी, कहा-
बलरामपुर- कृषि मंत्री रामविचार नेताम किसान सम्मेलन में शामिल होने रामानुजगंज पहुंचे. यहां उन्होंने किसानों को संबोधित किया. उन्होंने खुले मंच से अधिकारियों को चेतावनी दी.

उन्होंने कहा कि गलत कार्य करने वाले किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने PWD और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि कितना भी काला पीला करोगे मुझे सब पता चला जाएगा. बिना कार्य हुए फंड निकालने पर उन्होंने कहा अब ऐसा नहीं चलेगा. उन्होंने PWD और सिंचाई विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को चेताया.

बलौदाबाजार हिंसा: पूर्व मंत्री लखमा ने BJP पर साधा निशाना, कहा-
बीजापुर-  छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा को लेकर अब सियासत गरमा गई है. बीते दिनों कांग्रेस का जांच दल घटना स्थल पर गया था, जिसके बाद से पार्टी इस घटना को लेकर लगातार सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठा रही है. राज्य के लगभग सभी जिलों में कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है साथ ही उसने सभी जिलों में प्रभारियों की नित्युक्ति की है. इस बीच आज बीजापुर में कांग्रेस ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया. इस दौरान धरना कार्यक्रम में प्रभारी के तौर पर मौजूद पूर्व मंत्री और कोंटा विधायक कवासी लखमा ने बलौदाबाजार हिंसा के बाद साय सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए सीएम और डिप्टी सीएम से इस्तीफा मांगा.

पूर्व केबिनेट मंत्री और कोंटा विधायक कवासी लखमा ने बलौदाबाजार हिंसा मामले पर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बने हुए सिर्फ 6 माह हुए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में अपराध और कानून व्यवस्था इतना बदहाल हो चुकी है कि दिन-दहाड़े कलेक्टर ऑफिस और एसपी ऑफिस में अज्ञात बदमाशों ने आगजनी कर दी. छत्तीसगढ़ की जनता कैसे सुरक्षित हो सकती है इसका जवाब छत्तीसगढ़ में बीजेपी के गृहमंत्री विजय शर्मा को देना चाहिए. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस मामले पर मौन क्यों है? जनता पूछ रही है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और गृहमंत्री को तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए.

लखमा ने आगे कहा कि इस लड़ाई को हम सड़क से लेके सदन तक लडे़ंगे. कांग्रेस जनता की लड़ाई लड़ती है, बीजेपी झूठ बोलने वाली पार्टी है. बीजेपी झूठ बोल कर सरकार में आई है. यह ज्यादा दिन चलने वाली पार्टी नहीं है.

अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 21 जून को राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में करेंगे योगाभ्यास


रायपुर- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2024 के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में सुबह 7 बजे योगाभ्यास करेंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े करेंगी। उपमुख्यमंत्री अरूण साव कोरबा तथा उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा दुर्ग जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

बिलासपुर में केन्द्रीय संघ राज्य मंत्री तोखन साहू, कांकेर में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, कोरिया में मंत्री रामविचार नेताम, महासमुद में मंत्री दयालदास बघेल, नारायणपुर में मंत्री केदार कश्यप, कबीरधाम में मंत्री लखनलाल देवांगन, बलौदाबाजार में मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल, जांजगीर-चांपा में मंत्री ओ.पी.चौधरी, धमतरी में मंत्री टंकराम वर्मा, राजनांदगांव में सांसद संतोष पाण्डेय, सरगुजा में सांसद चिन्तामणी महाराज, जशपुर में सांसद राधेश्याम राठिया, सुकमा में सांसद महेश कश्यप, गरियाबंद में सांसद रूपकुमारी चौधरी, बेमेतरा में सांसद विजय बघेल, बालोद में सांसद भोजराज नाग, सक्ती में सांसद कमलेश जांगड़े, रायगढ़ में सांसद देवेन्द्र प्रताप सिंह, बस्तर में विधायक किरण देव, दंतेवाड़ा में विधायक चैतराम अटामी, बीजापुर में विधायक नीलकंठ टेकाम, कोण्डागांव में विधायक लता उसेण्डी, मुंगेली में विधायक पुन्नुलाल मोहले, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में विधायक रेणुका सिंह, सूरजपुर में विधायक भूलन सिंह मराबी, बलरामपुर में विधायक उद्देश्वरी पैकरा, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में विधायक प्रणव कुमार मरपची, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी में विधायक विक्रम उसेण्डी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में विधायक संपत अग्रवाल, खैरागढ़-छुईखदान में विधायक भावना बोहरा मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगी।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ली पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में गठित नई सरकार विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य की जनता को दी गई गारंटी को पूरा करने के लिए तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी विभागों के काम-काज में कसावट लाने का काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के काम-काज की गहन समीक्षा की।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास निर्माण के काम में तेजी लाई जाए। कार्ययोजना बनाकर इसे समय-सीमा में पूर्ण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बड़े गांवों के व्यवस्थित विकास के लिए भी कार्ययोजना तैयार करें। ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक सप्ताह ग्रामीण सचिवालय का आयोजन किया जाए। इसी प्रकार पीएम जनमन योजना के तहत आदिवासी बहुल बसाहटों में मूलभूत सुविधाओं सहित सभी प्रमुख योजनाओं से जनजाति परिवारों को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि की कमी नहीं होगी। सभी ग्राम पंचायतो में प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किये जा रहे हैं। इन्हें तेजी से पूर्ण करने के लिए कार्ययोजना बनाएं। समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, संयुक्त सचिव तारन प्रकाश सिन्हा, संचालक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण रजत बंसल, संचालक पंचायत प्रियंका ऋषि महोबिया, मिशन संचालक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नम्रता जैन, मिशन संचालक, राज्य स्वच्छ भारत मिशन सुश्री संजय चंदन त्रिपाठी समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

श्री शर्मा ने कहा कि कई पात्र हितग्राही जो आवास बनाने में सक्षम नही हैं उन्हें वालेंटियर्स के माध्यम से सपोर्ट दिया जाएगा। अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि कार्य करने वाले मेंशन की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता हो। जहां मेंशन नही है वहां स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मेंशन की ट्रेंनिंग की व्यवस्था की जाए। निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने वाले विक्रेताओं की सूची भी आवश्यकता पड़ने पर हितग्राहियों को उपलब्ध कराएं।

उहोंने कहा कि एक लॉट में स्वीकृत सभी आवासों का कार्य एक साथ शुरू हो और गृह प्रवेश भी एक साथ हो। आवास निर्माण के लिए हितग्राहियों को बैंकिग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कहा कि जिन ग्रामो की दूरी बैंकिंग क्षेत्र से दूर है वँहा के हितग्राहियों को बैंक सखी, सीएससी और बैंक के मोबाइल बैंकिंग वैन के माध्यम से राशि आहरण करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

एक लाख 39 हजार आवास पूर्ण

अधिकारियों ने बताया कि 1 दिसम्बर 2023 से अब तक 1 लाख 39 हजार आवास का निर्माण कार्य पूर्ण हुए, 62 हजार 577 का कार्य जारी है। उन्होंने कहा की प्रतिमाह औषत 23 हजार से अधिक घर बनाये जा रहे हैं। बैठक में उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 47 हजार 90 आवास का लक्ष्य रखा गया है जिनमे से 33 हजार 115 आवास का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। इसी प्रकार नियद नेलानार योजना अंतर्गत 689 आवास स्वीकृत किये गए है जिनमे से 384 आवास का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत 20 हजार 279 आवास स्वीकृत किये गये हैं जिनमे से से 145 आवास को पूर्ण कराया जा चुका है।

ग्राम पंचायतों में बनेंगे महतारी सदन

प्रदेश के ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए एक सुव्यस्थित महतारी सदन बनाया जाएगा। यह सदन सर्व सुविधायुक्त होगा। इस सदन में महिलाओं की विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी। उप मुख्यमंत्री ने महतारी सदन की ड्राइंग डिजाइन का अनुमोदन करते हुए इसे तेजी से पूर्ण कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। महतारी सदन का निर्माण लगभग 25 सौ वर्गफुट होगा, यहां बरामदा, एक बड़ाहाल, किचन और स्टोररूम शौचालय जैसी सुविधाएं रहेगी। पानी के लिए ट्यूबवेल के साथ वाटर हार्वेस्टिंग भी किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसमे बॉउंड्रीवाल भी बनाये जाएंगे।

ग्रामीण सचिवालय का होगा आयोजन

ग्राम पंचायतो में आने वाली समस्याओं, शिकायतो और प्रकरणों के निराकरण हेतु ग्राम पंचायत में प्रति सप्ताह और विकासखण्ड स्तर में 15 दिवस में 1 दिन ग्रामीण सचिवालय लगाने के निर्देश बैठक में दिए गए। अधिकारियों को इसकी मॉनिटरिंग के लिए पोर्टल बनाने के भी निर्देश दिए।

बड़े गांवों का होगा योजनाबद्ध विकास

बड़े गांवों का योजनाबद्ध ढंग से विकास होगा। इसके लिए प्रथम चरण में 3 हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों का चयन किया जा रहा है। चयनित गांवों के विकास के लिए भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को पंचायत प्रतिनिधियों के शैक्षणिक भ्रमण हमर छत्तीसगढ़ योजना को पुनः प्रारम्भ करने के निर्देश दिये।

अमृत सरोवरों में गांव की सुविधा अनुसार पौधारोपण करने, पचरी बनाने और शौचालय बनाने के साथ ही मनरेगा अंतर्गत मानव दिवस सृजन हेतु रणनीति बनाने के भी निर्देश दिए। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत राज्य में कार्यरत बीसी सखियों, लखपति दीदी, लखपति दीदियों के प्रशिक्षण, स्व सहायता समूह की महिलाओं को न्यूनतम दर पर ऋण आदि कार्याे की समीक्षा की गई।

मॉडल श्रम अन्न केन्द्र: श्रमिकों को किफायती दर पर मिलेगा भोजन, मुख्यमंत्री की पहल पर रायपुर, कोरबा और कुनकुरी में मॉडल श्रम अन्न केन्द्र शुरू हो


रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार श्रमिकों के लिए नये-नये फैसलें ले रही हैं। कामकाजी श्रमिकों की दिक्कत को महसूस करते हुए उन्हें उनके कार्य स्थल के पास किफायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए मॉडल श्रम अन्न केन्द्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। यह केन्द्र रायपुर, कोरबा और कुनकुरी में खुलेंगे।

श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि मॉडल श्रम अन्न केन्द्र रायपुर के तेलीबांधा, कोरबा के नगर निगम बुधवारी टंकी और कुनकुरी में स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में 9 जिलों में 24 जगहों पर श्रम अन्न केंद्र संचालित हो रहे हैं। योजना का विस्तार करते हुए 13 जिलों के 27 स्थानों पर नवीन श्रम अन्न केंद्र शुरु किए जाएंगे। बैठक आज मंगलवार को नवा रायपुर स्थित मंडल कार्यालय में श्रमायुक्त एवं सह-सचिव अलरमेल मंगई डी, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मण्डल की सचिव सविता मिश्रा, अपर श्रमायुक्त एस.एल. जांगडे सहित श्रम विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

श्रम मंत्री श्री देवांगन ने श्रम विभाग के मण्डलों में असंगठित एवं निर्माण श्रमिकों के पंजीयन, योजनाओं के आवेदनों के निराकरण में श्रमिकों अभिलेखों का सुस्पष्ट मिलान कर शत् प्रतिशत पात्र श्रमिकों को लाभ प्रदाय करना सुनिश्चित करें। साथ ही ऐसे श्रमिक जिनके अभिलेख में कमी, त्रुटि पाई जाती है उन श्रमिकों से अभिलेख पूर्ण कराकर पंजीयन, योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। खैरागढ़ जिले के अंतर्गत निर्माण, असंगठित श्रमिकों के पंजीयन, योजना आवेदनों में स्वघोषणा प्रमाण पत्र को अमान्य कर जिले द्वारा निरस्त किये गये आवेदनों को पुनः जांच करने के निर्देश दिये गये।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में कुल 6,386 कारखानें हैं, जिसमें 922 जोखिम श्रेणी के कारखानें के रूप में चिन्हित किए गए हैं। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए प्रदेश में निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना संचालित की जा रही है। जिसके अंतर्गत अब तक कुल 1534 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 927 आवेदन प्रक्रियाधीन है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत प्रदेश में कैलेण्डर वर्ष जनवरी 2024 से मई 2024 तक 2 लाख 47 हजार 742 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 25,700 आवेदनों का निराकरण किया गया। बैठक के दौरान श्रम मंत्री ने महतारी जतन योजना, नोनी-बाबू छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी पात्र श्रमिक परिवारों के बच्चों को इसका लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित करें।

श्रम मंत्री ने निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा देने हेतु स्कूलों एवं बच्चों के चयन प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में अत्यधिक जोखिम श्रेणी के कारखानों के निरीक्षण प्रत्येक वर्ष 02 से 03 बार किये जाने तथा निरीक्षण के दौरान स्वीकृत नक्शों के अनुरूप कारखाना निर्मित नहीं होेने एवं कारखानों में दिए जा रहे प्रशिक्षण की जांच करने संबंधी निर्देश अधिकारियों को दिये। बैठक में बताया गया कि कर्मचारी राज्य बीमा सेवांए अंतर्गत संचालित समस्त 42 औषधालयों में दवाईयों की पूर्ति की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये, दवाईयों के अभाव में श्रमिकों को असुविधा न हो। छत्तीसगढ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा “भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996“ के तहत् प्रदेश में होने वाले निर्माण कार्यो पर शत् प्रतिशत उपकर की राशि वसूली करने के निर्देश दिये गये।

राशनकार्ड धारी के लिए जरूरी खबर, इस तारीख तक ई-केवाइसी नहीं कराया तो नहीं मिलेगा राशन


रायपुर- छत्‍तीसगढ़ के सभी राशनकार्ड धारी 30 जून तक ई-केवाइसी करा लें, नहीं तो राशन नहीं मिल सकेगा। राशन कार्ड का सत्यापन नहीं करवाने वालों के लिए 30 जून अंतिम तारीख तय कर दी गई है। प्रदेश में ई-केवाइसी सौ प्रतिशत पूरा करना है। विभाग ने अधिकारियों को राशन दुकानों में जाने के लिए निर्देशित किया है। अधिकारियों को पता करना है कि किस एरिया में कितने लोगों ने अभी तक ई-केवाइसी नहीं कराई है। वंचित लोगों को राशन दुकानों तक लाना है।



सामान्य श्रेणी एपीएल प्राथमिकता और अंत्योदय अन्न योजना के परिवार के राशन कार्डधारियों का ई-केवाइसी और नवीनीकरण के लिए राज्य स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें सभी योजनाओं के शेष बचे हुए हितग्राहियों को 30 जून तक ई-केवाइसी व नवीनीकरण पूर्ण करने के निर्देश दिए गए है।



ईकेवाइसी के लिए शेष बचे हुए हितग्राही को नजदीकी के शासकीय उचित मूल्य दुकान में अपने राशनकार्ड के सभी सदस्यों का ईकेवाइसी आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित है तथा नवीनीकरण के लिए शेष बचे हुए राशनकार्ड धारियों को एंड्रइड मोबाइल फोन पर लिंक डाउनलोड कर या अपने शासकीय उचित मूल्य दुकान पहुंचकर राशनकार्ड का नवीनीकरण कराया जाना है।

इस संबंध में कलेक्टर डा. गौरव सिंह के निर्देश पर जिले के खाद्य नियंत्रक भूपेन्द्र मिश्रा द्वारा समस्त सहायक खाद्य अधिकारियों एवं खाद्य निरीक्षकों की बैठक लेकर समय-सीमा में शेष बचे हुए राशनकार्डधारी परिवारों का ईकेवाइसी एवं नवीनीकरण पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं।

*ITI के ट्रेनिंग अफसरों को मिली राहत, हाईकोर्ट ने कहा – नौकरी से निकालने का आदेश अवैधानिक

बिलासपुर-  हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने आईटीआई के ट्रेनिंग अफसरों को निकालने के आदेश को अवैधानिक बताया है. शासन की अपील खारिज होने पर आईटीआई के प्रशिक्षण अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने कहा है कि केवल कारण बताओ नोटिस जारी कर किसी भी शासकीय कर्मचारी को सेवा से बाहर नहीं किया जा सकता. डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को सही ठहराते हुए शासन की अपील को निरस्त कर दिया है.

दरअसल, आईटीआई के प्रशिक्षण अधिकारियों को आठ साल सेवा करने के बाद विभाग ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया था, जिसके खिलाफ प्रशिक्षण अधिकारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. दुर्गेश कुमारी, महेश, टिकेन्द्र वर्मा हेमेश्वरी, शालिनी समेत अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि उन्हें रोजगार और प्रशिक्षण विभाग के संयुक्त निदेशक ने 10 जनवरी 2013 को आदेश जारी किया और प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर परीविक्षा अवधि में नियुक्ति दी थी. इसमें दो साल की सेवा सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद उन्हें स्थायी नियुक्ति दी गई.

करीब आठ साल बाद 6 अक्टूबर 2021 को तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग के निदेशक ने कारण बताओ नोटिस जारी किया और कहा कि 10 जनवरी 2013 को जारी आदेश छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जातियां और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नियम, 1998 के प्रावधानों के खिलाफ है, इसलिए धारा 14 के आधार पर नियुक्ति आदेश निरस्त किया जाता है.

इस मामले की सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर सरकारी सेवकों की तरह पुष्टि की गई है. उन्होंने अपनी संबंधित सेवाओं के 8 वर्ष से अधिक पूरे कर लिए हैं. वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) के तहत गारंटीकृत संवैधानिक संरक्षण के हकदार हैं और इस प्रकार उनकी सेवाओं को केवल कारण बताओ नोटिस के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता है. डिवीजन बेंच ने 6 अक्टूबर 2021 को जारी आदेश को निरस्त करते हुए सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराया है.