एनएचएम संविदा कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री को बताया अपना दर्द, विधानसभा में घोषणा के 11 माह बाद भी नहीं हुई वेतन वृद्धि…


रायपुर- जुलाई 2023 में बजट सत्र के 
दौरान तमाम शासकीय विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को 350 करोड़ रुपए 27% वेतन वृद्धि के लिए प्रदान किया गया था, जो आज तक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को अप्राप्त है. इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मुलाकात की. 

छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ अमित मिरी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने महानदी भवन में आयोजित बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मुलाकात कर 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि, ग्रेड पे सहित 18 बिंदु ज्ञापन सौंपा. इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह को भी ज्ञापन देकर कार्यवाही की अपील की गई. डॉ. मिरी ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री ने एक सप्ताह के अंदर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.

गौरतलब है कि पिछली सरकार में जुलाई 2023 को अनुपूरक बजट सत्र में मुख्यमंत्री ने संविदा कर्मचारियों को 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि की घोषणा की थी उसमें से कई विभागों में को प्राप्त हो चुका है, लेकिन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को आज 11 माह बीत जाने के बाद भी इंतजार करना पड़ रहा है. स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करने वालों में डॉ अमित मिरी के अलावा कौशलेश तिवारी, डॉ. रविशंकर दीक्षित, पूरन दास, डॉ. गौरव तिवारी शामिल रहे.

द लिल लोकल’ एक्जीबिशन में छाए रहे धमतरी जिले के पारंपरिक और संस्कृति पर आधारित स्टाल, बेल मेटल, बांस आर्ट, माटीकला उत्पाद और पेंट आर्ट को देखन


रायपुर-     राजधानी रायपुर के लभांडी स्थित रिबाउंस में आयोजित दो दिवसीय द लिल लोकल एक्जीबिशन में धमतरी जिले के पारंपरिक और संस्कृति पर आधारित स्टाल को काफी प्रतिसाद मिला, धमतरी जिले के कलेक्टर नम्रता गांधी के मार्ग दर्शन में धमतरी के शिल्पकार शामिल हुए। एक्जीबिशन में बेल मेटल, बांस आर्ट, माटीकला के उत्पाद और पेंट आर्ट स्टाल में भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने इन कालाओं को परखा और पारंपरिक कलाओं के उत्पाद की जमकर खरीददारी भी की। गौरतलब है कि इस एक्जीबिशन में स्व-सहायता समूहों, स्थानीय शिल्प कलाकारों सहित धमतरी जिले के शिल्पकारों ने भी एक्जीबिशन में हिस्सा लिया। धमतरी जिले के स्व-सहायता समूहों व शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक हस्तकला, शिल्प कला एवं ग्रामीण संस्कृति पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई थी।

उल्लेखनीय है कि बच्चों में रचनात्मकता और सिखने की ललक को बढ़ावा देने के लिए द लिल लोकल एक्जीबिशन का आयोजन किया गया है। यहां एक ही बैनर के नीचे बच्चे अपने अभिभावकों के साथ एक स्वस्थ माहौल में पारंपरिक कला के अलग-अलग प्रकारों को समझ पा रहे हैं।

द लिल लोकल में धमतरी जिले के 6 प्रतिभागियों ने भाग लिया। जिसमें कुरूद विकासखंड के ग्राम कुरूद से टेकराम साहू ने बेल मेटल और पेंट आर्ट, ग्राम नारी से पुरुषोत्तम साहू एवं द्रौपदी साहू ने हैण्डलूम फेबरिक, युगल किशोर कुम्भकार ने इलेक्ट्रानिक चाक मोल्ड, माटीकला उत्पाद और ग्राम भैसामुड़ा से धनमत बाई मरकाम एवं सुखन ठाकुर ने पत्तियों से निर्मित बैग का विक्रय सह प्रदर्शनी में भाग लिया।

एक्जीबिशन में धमतरी के स्टाल पर लोगों की विशेष रुचि दिखी, लोगों ने बेल मेटल, बांस आर्ट, इलेक्ट्रानिक चाक मोल्ड, माटीकला उत्पाद और पेंट आर्ट को देखा और उसके बारे में स्टाल में जानकारी ली। धमतरी जिले के स्टाल्स में लगाए गए तरह-तरह के आर्ट एवं पारंपरिक सजावटी कलाकृतियों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया।

उल्लेखनीय है धमतरी कलेक्टर नम्रता गांधी जिले के कलाकारों, शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए लगातार उन्हें प्रोत्साहित कर रहीं हैं, विशेषकर जनजातीय समूहों को मंच दिलाने एवं उनकी कला को मुख्यधारा में पहचान दिलाने के लिए जिला प्रशासन इस तरह के मंचों तक उन्हें पहुंचा रहा है।

गृह विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने दिखाए सख्त तेवर


रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि प्रदेश में किसी भी कीमत पर कानून और व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े। यदि ऐसा होता है तो जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आम जनता के बीच पुलिस की सख्त और संवेदनशील छवि दिखनी चाहिए। जनता का विश्वास पुलिस पर रहे, इसके लिए एक मेकैनिज्म बनाने की आवश्यकता है। जनता का जितना पुलिस पर विश्वास रहेगा उतना ही अच्छा होगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित गृह एवं जेल विभाग के कार्यो की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, अपर मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार पिंगुआ सहित गृह एवं जेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कानून जो जुलाई में लागू हो रहे हैं इसके लिए समय रहते सभी आवश्यक तैयारियां कर ली जाए। प्रदेश में नशाखोरी, जुआ और सट्टा पर सख्ती से रोक लगाई जाए। अवैध शराब, जुआ, सट्टा से संबंधित शिकायतें नहीं आनी चाहिए, इसके लिए जिले स्तर पर जिम्मेदारी तय की जाए। जुआ और सट्टा बंद होने चाहिए। चिटफंड कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और कंपनियों से रिकवरी कर निवेशकों को उनकी राशि शीघ्र उपलब्ध कराई जाएं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पुलिस प्रशासन की धमक हर क्षेत्र में दिखनी चाहिए। माओवाद का अंतिम रूप से खात्मा करना हमारा लक्ष्य है। माओवादी आंतक के खिलाफ हमारा अभियान लगातार जारी रहेगा। इस अभियान में पुलिस को अच्छी सफलता मिल रही है। इसके लिए पुलिस बधाई के पात्र है। माओवाद के खिलाफ पुलिस को अच्छी सफलता मिल रही है, यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियद नेल्लानार योजना के तहत पुलिस कैम्पों के पांच किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांवों के विकास के लिए राशि की कमी नही होगी। इस गांवों के विकास के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इस योजना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राशि की कमी नहीं होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के नवगठित जिलों में जहां अजाक थाने नहीं है, वहां शीघ्र अजाक पुलिस थाने खोले जाएंगे। पुलिस विभाग में रिक्त पदों की भर्ती और पदोन्नति की कार्रवाई शीघ्र की जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस की क्षमता विकास के लिए अधिकारियों और जवानों के प्रशिक्षण नियमित रूप से आयोजित किए जाएं। पुलिस को सुदृढ़ और दक्ष बनाने के लिए राज्य सरकार के स्तर से संसाधनों की कोई कमी नही होगी।

उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने समीक्षा बैठक में कहा कि लॉ एन्ड ऑर्डर की स्थिति से निपटने हेतु एसओपी बनाने की आवश्यकता है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित होने पर तत्काल कार्यवाही की जा सके और इसके लिए पुलिस एवं प्रशासन को प्रशिक्षित भी किया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जिलों का दौरा करेंगे और कार्याे की समीक्षा भी करेंगे।

पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने बैठक में बताया कि प्रदेश में अपराधों में निरंतर कमी आ रही है। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा हेतु चार महिला थाने एवं महिला विरुद्ध अपराध अनुसंधान की 06 इकाई कार्यरत हैं। बैठक में बताया गया कि इसके अतिरिक्त 553 महिला हेल्प डेस्क एवं सभी 33 जिलों में परिवार परामर्श केंद्र स्थापित हैं। अभिव्यक्ति एप के माध्यम से पीड़ित महिलाओं को आपातकालीन सेवा एवं ऑनलाइन शिकायत की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। इस वर्ष के बजट में 5 महिला थानों को प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश के चार जिलो रायगढ़, कोरबा, राजनांदगांव एवं कबीरधाम जिले में चार नवीन साइबर पुलिस थाने खोले जाएंगे। मानव तस्करी की रोकथाम हेतु राज्य स्तर पर एन्टी ह्यूमेन ट्रेफिकिंग ब्यूरो की स्थापना की जाएगी।

साइबर अपराधों में कार्रवाई करते हुए 22.12 करोड़ रूपए की राशि ठगों के पास जाने से बचाई गई। प्रदेश में छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए भी अनेक प्रयास किया जा रहे हैं। गुम बच्चों के मामले में 92 प्रतिशत बच्चों को रेस्क्यू करने में सफलता मिली है। मानव तस्करी के मामलों में लगभग 99 प्रतिशत पीड़ितों का रेस्क्यू किया गया है। गुम बच्चों की तलाश हेतु विशेष अभियान चलाकर गुम बच्चों को बरामद कर उसके अभिभावकों को सौंपने हेतु ऑपरेशन मुस्कान भी चलाया जा रहा है।

रायगढ़ पुलिस के हेलमेट वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए वित्त मंत्री
रायपुर-   यातायात जागरूकता को लेकर रायगढ़ जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत हेलमेट वितरण कार्यक्रम में विशेष रूप से शामिल हुए प्रदेश के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने हेलमेट के उपयोग को सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में बढ़ावा देने की बात कही है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ओ.पी. चौधरी ने कहा कि सड़क में दोपहिया चलाते हुए हेलमेट का उपयोग किए जाने का महत्व हम सभी को पता है। सड़क दुर्घटनाओं में बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना लोगों के जान जाने का बड़ा कारण है। लेकिन अधिकांश लोग लापरवाही बरतते हुए इसको नजरअंदाज कर देते हैं। जब तक स्वयं पर विपदा नहीं आती तब तक मामले की गंभीरता नहीं समझने की प्रवृत्ति छोडऩी चाहिए। परिवार में किसी की भी असमय मृत्यु से पूरा परिवार बुरी तरह से प्रभावित होता है। उन्होंने आमजनों से अपील करते हुए कहा कि अपनी सुरक्षा और अपने परिवार, समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे, गाड़ी चलाते समय हेलमेट जरूर पहने। ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें। उन्होंने रायगढ़ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की सराहना की और प्रदेशवासियों से अपील की है कि यातायात के नियमों का पालन करके जिम्मेदार नागरिक के रूप में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में योगदान दें।

रायगढ़ जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम करने तथा लोगों को हेलमेट के प्रति जागरूक करने के लिए नियमानुसार चालानी कार्यवाही करते हुए हेलमेट का वितरण किया जा रहा है। रायगढ़ जिला पुलिस द्वारा अभियान के दौरान पांच हजार से अधिक व्यक्तियों को हेलमेट वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्य में जिले के उद्योगों एवं सामाजिक संगठनों का सहयोग प्राप्त हो रहा है।

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने बिना हेलमेट के चल रहे दो पहिया चालकों को समझाइश के साथ हेलमेट का वितरण किया। इस दौरान सभी से सुरक्षित यातायात के लिए हेलमेट पहनने की अपील की गई। कार्यक्रम में कलेक्टर कार्तिकेय गोयल, पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्य और आम नागरिक शामिल हुए।

बस स्टैंड पर पुलिसकर्मियों ने की गाली-गलौज और मारपीट, एसएसपी ने दो आरक्षकों को किया सस्पेंड


रायपुर- रायपुर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने दो पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है. दोनों आरक्षकों को ड्यूटी के दौरान सार्वजनिक जगह पर गाली-गलौज और मारपीट करने के आरोप में निलंबित किया गया है. निलंबित किए गए पुलिसकर्मियों का नाम चंद्रभान भदौरिया और सुरजीत सिंह सेंगर है. दोनों कांस्टेबल टिकरापारा थाने में पदस्थ थे. दोनों को लाइन अटैच करते हुए विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं.

बताया यह भी जा रहा है कि कुछ दिनों पहले बस स्टैंड में ड्यूटी के दौरान दोनों आरक्षकों का एक बड़े ट्रैवल्स एजेंसी के बस ड्राइवर के साथ विवाद हुआ था. मामले में मारपीट और गाली- गलौज के आरोप लगाते हुए एसएसपी से शिकायत की गई थी. शिकायत के बाद जांच के आदेश दिए गए. जिसपर नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती के जांच प्रतिवेदन में आरोप सिद्ध होने के बाद दोनों आरक्षकों को निलंबित कर दिया गया.

रायपुर में खुलेंगे सिविल सर्विस के टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट, मुख्यमंत्री के निर्देश पर आदिम जाति विभाग ने की पहल, दिल्ली के अलावा रायपुर में भी 
नई दिल्ली- देश के सिविल सर्विस के टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट अब रायपुर में अपनी शाखा खोलेंगे, जिससे राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को दिल्ली के अलावा रायपुर में भी उच्च स्तरीय कोचिंग की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिए आदिम जाति विकास विभाग ने व्यापक कार्ययोजना तैयार की है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने दिल्ली के ट्राइबल यूथ हॉस्टल का दौरा कर छात्रों से मुलाक़ात किया। इस दौरान उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के प्रतिनिधियों से बात की। इन संस्थानों के छात्रों को प्रदान की जा रही सुविधाओं और पठन-पाठन के तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही, उन्होंने रायपुर में इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की शाखाएं खोलने के विषय पर भी चर्चा की। प्रमुख सचिव ने पूछा कि यदि रायपुर में उनकी शाखाएं खोली जाती हैं, तो उन्हें शासन से किस प्रकार की मदद चाहिए होगी। इस संबंध में कोचिंग संस्थानों को एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट विभाग को प्रेषित करने को कहा है।

श्री बोरा ने ट्राइबल यूथ हॉस्टल दिल्ली के छात्रों से उनकी शिक्षा और करियर संबंधी विभिन्न बातों पर चर्चा की और उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने छात्रों की सुविधाओं को और बेहतर बनाने पर जोर दिया, ताकि वे बिना किसी व्यवधान के अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकें। सोनमणि बोरा ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां भी आवश्यक हो, वहां पर एयर कंडीशनर लगाए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने मेस को सुव्यवस्थित ढंग से तैयार करने और हॉल में तत्काल एसी टीवी लगाने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होने दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा दिये गए निर्देशों के पालन की जानकारी ली।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ‘विद्यार्थियों को गुणवत्ता पूर्ण कोचिंग सुविधा के साथ-साथ बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना जरूरी है। रायपुर में कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलने से अनुकूल वातावरण में विद्यार्थी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे।‘ वहीं, आदिम जाति और अनुसूचित जनजाति मंत्री राम विचार नेताम ने कहा, "हमारी सरकार शिक्षा के महत्व को समझती है और हम चाहते हैं कि हमारे आदिवासी और अनुसूचित जाति के विद्यार्थी भी सर्वोत्तम शिक्षा और सुविधाओं का लाभ उठाएं। यह योजना उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होने कहा सिर्फ सिलेबस पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, जरूरी है अनुकूल वातावरण मिले जिससे बच्चे परीक्षा के मानसिक तौर पर तैयार हो सकें। इसी सोच के साथ रायपुर में कोचिंग शुरू की जा रही है। रायपुर में तैयारी के बाद विद्यार्थी चाहे तो तैयारी के लिए दिल्ली जा सकते हैं।

प्रमुख सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री और विभाग के मंत्री राम विचार नेताम के निर्देश पर दिल्ली के साथ-साथ छत्तीसगढ़ में भी देश के प्रतिष्ठित सिविल सर्विस कोचिंग इंस्टीट्यूट की शाखाएं खोलने पर कार्ययोजना तैयार की गई है। राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और कोचिंग प्रदान करके उनके करियर को संवारना है। दिल्ली के प्रमुख कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की रायपुर में शाखाएं खोलने से विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इससे न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि वे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे।

शहीद STF जवान को सीएम साय ने दी श्रद्धांजलि, बोले – हम चुप नहीं बैठेंगे


रायपुर- नारायणपुर में आज STF जवान शहीद हो गए। सीएम साय ने श्रद्धांजलि देते अपने पोस्ट में लिखा, नारायणपुर जिले के ओरछा थाना के अंतर्गत फरसबेड़ा-धुरबेड़ा के बीच सुरक्षाबलों की नक्सलियों संग हुई मुठभेड़ में 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है।

मुठभेड़ में एसटीएफ के एक जवान के शहीद होने और 2 जवानों के घायल होने की भी दुःखद खबर आ रही है। घायल जवानों को तत्काल एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए राजधानी रायपुर लाया जा रहा है। ईश्वर से शहीद जवान की आत्मा की शांति और घायल जवानों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ।

नक्सलियों के खिलाफ हो रही कड़ी कार्रवाई से नक्सली विचलित हैं। उनके खात्मे के लिए हमारी सरकार पूरी तरह तत्पर है और जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता हम चुप नहीं बैठेंगे।

छत्तीसगढ़ में प्रीमीटिव टाईब्स को मिल रही बुनयादी सुविधाएं और पक्के आवास, पीएम जनमन योजना के लिए बजट में 300 करोड़ रूपए का प्रावधान


रायपुर-  छत्तीसगढ़ में केन्द्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना पीएम जनमन योजना से प्रीमीटिव टाईब्स के बसाहटों में मूलभूत सुविधाओं के साथ ही उन्हें पक्के आवास दिए जा रहे हैं। राज्य में इस योजना का क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस वर्ष की बजट में 300 करोड़ रूपये की राशि आबंटित की है। आदिवासी अंचलों में इस योजना के तेजी से अमल के लिए सभी जिला कलेक्टरों को विशेष निर्देश दिए गए हैें।

देश में पहली बार इन विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना बनाई गई है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातु से शुरू की थी। छत्तीसगढ़ में इस योजना पर तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है। पीएम जनमन योजना की क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ में रह रहे बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, बैगा, कमार और अबूझमाड़िया लोगों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया है। घास-फूस के घरों की जगह इन परिवारों को पक्के घर दिए जा रहे हैं। इन जनजाति परिवारों के बसाहटों में पेयजल, बिजली, सड़क जैसी सुविधाएं भी दी जा रही है।

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जनजाति, आदिवासी न्याय महाभियान (पीएम जनमन) के तहत वर्ष 2023-24 में 847 करोड़ रूपए की लागत की 1180 कि.मी. लंबाई की 333 सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गयी, इन सड़को से 366 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बसाहटों लाभान्वित होगी। इस योजना के अंतर्गत 15,154 परिवारों को आवास स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 300 करोड़ रूपए का बजट रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु 1419 कि.मी. लंबाई 346 सड़कों हेतु राशि 349 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।

लाभार्थियों की जुबानी

बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत हरगवां निवासी श्रीमती भुखना ने बताया कि वह अपने पति और बच्चों के साथ कच्चे के घर में जीवन-यापन कर रही थी। उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए भावुकता से बताया कि सोचा नहीं था कि इस जीवन मे कभी पक्के मकान में रह पाऊंगी, उनके लिये पक्के का मकान एक सपने जैसा था, लेकिन पीएम जनमन अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्का आवास बनाने के लिए शासन से स्वीकृति प्रदान की गई। शासन से अनुदान में मिली राशि और स्वयं की बचत राशि को मिलाकर उन्होंने पक्का मकान बना लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया।

केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू बोले – डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ का तेजी से होगा विकास


रायपुर- छत्तीसगढ़ से बिलासपुर सांसद तोखन साहू को केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री बनाए गए हैं. दिल्ली से लौटने के बाद साहू ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है. डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास होगा. हम सब मिलकर काम करेंगे. छत्तीसगढ़ व देश का गौरव बढ़ाने काम करेंगे.

तोखन साहू ने कहा, दिल्ली में सभी मंत्रियों की बैठक भी हुई है. सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है. इसी सिद्धांतों के अनुसार हम सब काम करेंगे. पिछली बार देखने को मिला था कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सरकार की मदद तो करती है, लेकिन उस अनुपात में नहीं करती है. इस बार किस तरह देखने को मिलेगा. इस सवाल पर सांसद तोखन साहू ने कहा, इस बार डबल इंजन की सरकार है. छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास होगा, हम सब मिलकर काम करेंगे.

इस दौरान उपमुख्यमंत्री अरुण साव, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक मोतीलाल साहू, बस्तर सांसद महेश कश्यम सहित बड़ी संख्या में बीजेपी नेता एवं कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर मौजूद रहे.

कोमल साहू की संदिग्ध मौत मामले की जांच के लिए SIT का गठन, साहू समाज ने गृहमंत्री से की थी मांग


रायपुर-  कबीरधाम जिले के ग्राम बिरकोना निवासी कोमल साहू की संदेहास्पद मृत्यु की निष्पक्ष उच्च-स्तरीय जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है. उप-मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रकरण की विशिष्टता एवं संवेदनशीलता के दृष्टिगत अनुसंधान के लिए 1 पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में 6 सदस्यीय विशिष्ट जांच दल तत्काल गठित करने निर्देशित किया था, जिस पर जांच कमेटी गठित की गई है. समिति को त्वरित जांच करने निर्देशित किया गया है. बता दें कि साहू समाज ने गृहमंत्री से मुलाकात कर उच्चस्तरीय जांच की मांग की थी.

SIT में ये अधिकारी शामिल

1. रामकृष्ण साहू, पुलिस अधीक्षक, जिला-बेमेतरा ।

2. नेहा पाण्डेय, अति. पुलिस अधीक्षक, खैरागढ़।⁠

3. मोहन पटेल, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, प्रभारी सीन ऑफ काइम यूनिट, जिला-दुर्ग।

4. तनुप्रिया ठाकुर, उपुअ (अजाक), जिला-राजनांदगांव।

5. विजय मिश्रा, निरीक्षक जिला-राजनांदगांव।

6. मयंक मिश्रा, उप निरीक्षक जिला-बेमेतरा