राजिम कुंभ कल्प 2024 - मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन थीम पर लगाई गई है प्रदर्शनी


  


रायपुर- राजिम कुंभ कल्प 2024 मेला में लोगों को शासकीय योजनाओं की जानकारी देने जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी से मेला आगंतुकों को एक ही स्थान पर विभिन्न योजनाओं की जानकारी सरल और सुलभ तरीके से मिल रही है। प्रदर्शनी को मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन थीम पर आकर्षक रूप से सजाया गया है। मेला आने वाले लोग प्रदर्शनी डोम में विभिन्न योजनाओं की जानकारी एलईडी में देख पा रहे है। एलईडी डिस्प्ले से वीडियो के माध्यम से योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। जनसंपर्क विभाग की प्रदर्शनी स्थल में प्रधानमंत्री श्री मोदी और मुख्यमंत्री श्री साय के छायाचित्र के साथ फोटो खींचाकर तत्काल निशुल्क मोबाइल में प्राप्त करने की भी सुविधा उपलब्ध है। लोग बड़ी संख्या में आकर योजनाओं की जानकारी लेने के साथ पीएम और सीएम के साथ फोटो खिंचवा रहे है। मेला आगंतुक प्रदर्शनी स्थल में शासन द्वारा 18 लाख परिवारों के आवास स्वीकृति, महतारी वंदन योजना के तहत विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए की सहायता, रामलला दर्शन योजना, तेंदूपत्ता का खरीदी दर 4 हजार रुपए से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा, 50 लाख से अधिक नल जल कनेक्शन, युवा शक्ति को शासन द्वारा पुलिस भर्ती में दिए गए आयु सीमा में छूट एवं सीजीपीएससी में अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई जांच का निर्णय आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर रहे है।

साधु संत भी पहुंच रहे प्रदर्शनी स्थल तक-

राजिम कुंभ कल्प में देशभर से साधु संतो का आगमन शुरू हो गया है। आगंतुक संत जन मेला स्थल का भ्रमण करने के साथ जनसंपर्क प्रदर्शनी स्थल तक भी पहुंच कर योजनाओं के बारे में जानकारी ले रहे है। साथ ही राजिम मेला को पुनः राजिम कुंभ कल्प के रूप में आयोजित करने के लिए सरकार की प्रशंसा भी कर रहे है। इसी तारतम्य में सिद्धिविनायक आश्रम से आए साधुओं ने प्रदर्शनी स्थल में आकर योजनाओं की जानकारी ली। साथ ही सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रशंसा भी की। इसी प्रकार रानीपरतेवा से आए ग्रामीण श्री मिथलेश सेन ने शासन द्वारा 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। उनके परिवार के रहने के लिए पक्का आवास बन चुका है।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ब्लॉक स्तर पर की अध्यक्षों की नियुक्ति, पीसीसी ने जारी किया आदेश, जानें किसे मिली कहां की जिम्मेदारी
रायपुर- लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने राज्य के 3 जिलों के 4 ब्लॉकों में अध्यक्षों की नियुक्ति की है. 

  


प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है. जारी आदेश के मुताबिक विजय राज सिंह चौहान को डोंगरगढ़ नगर, माडवी देवा को दोरनापाल, उग्रसेन साहू को सरिया ब्लॉक का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत तेजी से हो रहे हैं आवास निर्माण


  


रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मोदी की गारंटी के तहत अपने पहले ही कैबिनेट में प्रदेश में 18 लाख आवास निर्माण की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में तेजी से आवास निर्माण का कार्य किया जा रहा है। स्वयं मुख्यमंत्री के गृह जिले जशपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पिछले तीन महीने में ही 5 हजार 611 आवास निर्माण के कार्य पूर्ण किए गए हैं।



जशपुर जिले के सभी जनपदों में वर्ष 2016 से 2023 तक कुल 61 हजार 784 आवास स्वीकृत हुए है। इनमें निर्माणाधीन आवास हितग्राहियों से समन्वय स्थापित करते हुए जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत अमलों की सतत मॉनीटरिंग में अब तक 53 हजार 121 आवास पूर्ण हुए हैं और शेष आवासों की मॉनीटरिंग भी लगातार की जा रही है। राज्य शासन से हितग्राहियों के किस्त की राशि समय से प्राप्त हो रही है। जिससे सभी प्रगतिरत आवास को तय समय-सीमा में पूर्ण करने में हितग्राहियों को आसानी हो रही है।

मुख्य सचिव ने महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की


  


रायपुर-  मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को शासन के घोषणा पत्र के अनुसार प्रथम 100 दिनों में पूर्ण होने वाले कार्यो के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव ने नियद नेल्लानार योजना के क्रियान्वयन के संबंध में अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि निर्धारित गाइड लाईन के अनुसार बस्तर संभाग के कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिलों में शासन की कल्याणकारी योजनाओं से क्षेत्रों के लोगों को योजनाबद्ध तरीके से लाभांवित किया जाना है। बैठक में शासन के विभागों में आगामी समय में क्रियान्वयन हेतु फ्लेगशिप पूंजीगत परियोजनाओं का चिन्हांकन कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।



मुख्य सचिव ने शासन के घोषणा पत्र के तहत प्रथम 100 दिनों में पूर्ण होने वाले कार्याे के संबंध विभिन्न विभागों के अधिकारियों से विभागवार जानकारी ली। मुख्य सविच ने शासन की महत्वकांक्षी योजना नियद नेल्लानार योजना के तहत बस्तर संभाग के कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के लोगों को राज्य शासन की समस्त योजनाओं से लाभांवित करने के लिए अधिकारियों से योजनाबद्ध कार्यक्रम तैयार कर कार्य करने निर्देश दिए। इन क्षेत्रों में स्कूल भवन, उप स्वास्थ्य केन्द्र, सड़क, उचित मूल्य की दुकान, परिवहन सुविधा, पेयजल, प्रधानमंत्री आवास, लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत के आने वाली योजना, किसान सम्मान निधि, 500 युनिट तक बिजली फ्री, सोलर पंप सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं वहां के निवासियों को उपलब्ध कराई जायेंगी। बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं की भी समीक्षा की गई।

बैठक में अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रेणु जी. पिल्ले, अपर मुख्य सचिव गृह जेल एवं वन मनोज पिंगुआ मौजूद थे। इसी तरह से बैठक में प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण, विकास सूचना एवं प्रौद्योगिकी निहारिका बारिक, सचिव लोक निर्माण एवं सामान्य प्रशासन डॉ. कमलप्रीत सिंह एवं सचिव सामान्य प्रशासन डी.डी सिंह मौजूद थे। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव अन्बलगन पी., सचिव वित्त अंकित आंनद, सचिव महिला बाल एवं विकास शम्मी आबिदी, सचिव परिवहन एवं समाज कल्याण एस.प्रकाश, सचिव राजस्व भुवनेश यादव, सचिव कौशल विकास डॉ. एस. भारतीदासन सहित जल संसाधन विभाग, वाज्यिक कर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, ग्रामोद्योग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, सहकारिता सहित अन्य विभागों के सचिव एवं विशेष सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

राज्य शासन द्वारा बिलासपुर उच्च न्यायालय में 79 पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति
रायपुर- राज्य शासन के विधि एवं विधाई कार्य विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए 79 पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। विभाग द्वारा नियुक्त इन पैनल अधिवक्ताओं का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

मंत्री कश्यप का कांग्रेस को चुनौती, कहा – किसी एक सीट पर जीतकर बताएं कांग्रेसी, लोकसभा के बाद गायब हो जाएंगे पीसीसी चीफ


  




रायपुर- लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई हुई है. वनमंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा, हिम्मत है तो कांग्रेसी कहें कि किसी एक सीट पर वे जीतेंगे. कांग्रेस नेताओं के तोते उड़ चुके हैं. कांग्रेस मरणासन्न हो चुकी है. अभी वे प्रत्याशी ढूंढ रहे, उसके बाद कार्यकर्ता ढूंढ़ेंगे. फिर वोटर ढूंढ़ना होगा, तब तक चुनाव निकल जाएगा.

लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा, भाजपा 365 दिन कार्य करती है. यह लोकतांत्रिक पार्टी है. एक व्यक्ति के कहने पर वाली पार्टी नहीं है. भाजपा का एक-एक कार्यकर्ता कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता को चुनौती दे सकता है. हमारी तैयारी पूरी है. लोकसभा का बिगुल बज चुका है. कांग्रेस के लोग कितनी तैयारी में है, नजर आ ही रहा है. सरकार के भरोसे में अपनी पार्टी को चला रहे थे.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के अकेले दौरे और बाकी नेताओं की निष्क्रियता को लेकर मंत्री केदार कश्यप ने तंज कसते हुए कहा, दीपक बैज पीसीसी के अध्यक्ष हैं इसलिए जा रहे हैं. लोकसभा के बाद वह भी मिस्टर गायब हो जाएंगे. उनको भी ढूंढना पड़ेगा. कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर से गायब हो रही है. छत्तीसगढ़ से भी गायब होगी. उनका जो वास्तविक चेहरा है वह सामने आ गया. यह लूटपाट और लोगों को ठगने वाली पार्टी है. इनका अस्तित्व निचले स्तर पर आ गया है.

सौ प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में CM साय का नाम, PCC चीफ बैज बोले –


  




रायपुर-   देश में सौ प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का नाम भी शामिल है. इस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, लिस्ट ऐसा आया है तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन भाजपा सरकार ने तीन महीने में ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया कि सौ लोगों के लिस्ट में आ गए. यहां तो कोई चमत्कार नहीं दिख रहा. अगर भाजपा ने अपना चमत्कार कर दिया हो तो अलग बात है. चुनाव को देखते हुए बीजेपी अपने हिसाब से सेटलमेंट करके इस तरह की लिस्टिंग की है.

उम्मीदवारों की सूची को लेकर दीपक बैज ने कहा, 11 सीटों की प्रक्रिया लगभग हमारी भी पूरी है. कुछ सीटों में लगभग नाम तय हैं. कुछ सीटों में पैनल बना हुआ है. केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का इंतजार है. जब आलाकमान बैठक रखेगी तो पूरे 11 सीटों पर मुहर लगेगी. केदार कश्यप के चुनाव के बाद दीपक बैज भी गायब हो जाएंगे, इस बयान पर बैज ने पलटवार करते हुए कहा, चुनाव होने दीजिए, हमे पता है बीजेपी पांच साल सत्ता में नहीं रहने के बाद साढ़े चार साल गायब थी. लास्ट दो महीने क्षेत्र में दिखी है. चुनाव है, परिणाम आते-जाते रहते हैं. मजज़बूत विपक्ष है. जनता के लिए हम मजबूती से आवाज उठाएंगे. हमारे सीनियर नेता विधानसभा की कार्यवाही में थे. तमाम सीनियर नेता भी अब ज़िलों का दौरा करेंगे.

दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं का कैसा रिस्पांस है, इस पर बैज ने कहा, कार्यकर्ताओं में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उत्साह है. उनकी एक ही मंशा है कि देश में कांग्रेस की सरकार बनाना है. राहुल गांधी को पीएम बनाना है. भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह आया है. उसी का नतीजा है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है कि लोकसभा में ज्यादा सीट जीतेंगे. देश में राहुल गांधी को पीएम बनायेंगे.

लगातार चल रहे दौरे पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, लोस चुनाव की तैयारियों को देखते हुए प्रदेश प्रभारी के निर्देशानुसार लगातार जिलों का दौरा चल रहा है. आज गरियाबंद जिले का दौरा है. लगभग पच्चीस जिलों के आसपास दौरा कंप्लीट है. कुछ ज़िले बचे हैं उसे एक हफ़्ते के अंदर पूरा करना है. लोस चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से मंथन चल रहा है, ताकि मजबूती से लोकसभा चुनाव लड़े और भाजपा से ज़्यादा सीटे जीते.

 राजिम कुंभ को बताया बीजेपी का भगवाकरण 

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज आज गरियाबंद जिले के दौरे पर हैं. लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे. मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने भाजपा से सवाल करते हुए कहा, क्या भाजपा इस लोकसभा चुनाव में अपने 9 सिटिंग एमपी को टिकट देगी. उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के भीतर लोकतंत्र नहीं है. मोदी-शाह भाजपा की टिकट तय करते हैं. वहीं इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा भी करते नजर आए. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राजिम कुंभ मेले के आयोजन को भाजपा का भगवाकरण करार दिया. वहीं छत्तीसगढ़ में इस बार भाजपा से ज्यादा सीटें लोकसभा में जितने का दावा किया है.

मंदिरों में चढ़े फूलों से बना रही सुगंधित हर्बल गुलाल


  


रायुपर- होली के त्योहार पर एक दूसरे को तरह तरह के रंग लगाकर उत्साह से सभी परिवार के साथ पर्व मनाते हैं। महासमुंद जिले के ग्राम डोकरपाली बिहान से जुड़ी जय माता दी की स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा हर्बल गुलाल तैयार किया जा रहा है। हर्बल गुलाल तैयार लगाने से चेहरे पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे इन हर्बल गुलाल की कई विशेषताएं हैं। इसमें रंग और सुगंध के लिए फूलों का ही इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी तरह का केमिकल नहीं मिलाया जाता है, ताकि चेहरे को कोई नुकसान न हो सके।

समूह की सदस्य चित्ररेखा दीवान ने बताया कि पिछले साल होली में 80 किलो हर्बल गुलाल महिलाओं ने बनाया था। जिससे 30 से 40 हजार रुपए की आमदनी समूह को हुई थी। होली के पर्व के समय बाजार में गुलाब की काफ़ी माँग बनी रहती है। उन्होंने कहा कि 10 रुपये, 20 और 50 रुपए के हर्बल गुलाल के पैकेट बाजार में आसानी से विक्रय हो जाता है। गुलाल बनाने के लिए पालक, लालभाजी, हल्दी, जड़ी, बुटी व फूलों से हर्बल गुलाल बनाने का कार्य कर रही। इसके अलावा मंदिरों तथा फूलों के बाजार से निकलने वाली इस्तेमाल किए हुए फूल पत्तियों को सुखाकर प्रोसेसिंग यूनिट में पीसकर गुलाल तैयार किया जाता है। गुलाब, गेंदे, स्याही फूल के साथ चुकंदर, हल्दी, आम और अमरूद की हरी पत्तियां को भी प्रोसेस किया जाता है। इस बार भी लगभग 60 किलोग्राम गुलाल तैयार कर लिया गया है। जिसमें से आधी मात्रा बिक गई है। गुलाल अनेक रंगों में बनाए जा रहे है जिसमें हरा, गुलाबी, पीला, केसरिया गुलाल शामिल है।

श्रम मंत्री सह अध्यक्ष श्री देवांगन ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का किया शुभारंभ


  


	रायपुर-  श्रम मंत्री सह अध्यक्ष लखन लाल देवांगन, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने आज नवा रायपुर मण्डल मुख्यालय कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। इसके पश्चात उन्होने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप श्रमिकों के हित एवं उनके बेहतर जीवन यापन हेतु सरकार के मंशाअनुरूप निर्माण श्रमिकों के पेंशन योजना का शुभांरभ किया। जिसमें पात्र निर्माण श्रमिकों को पेंशन राशि सीधे उनके खाते में हस्तांतरण आज योजना प्रारंभ कर किया गया है।

मंडल द्वारा संचालित ‘‘मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना’’ के तहत् ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनकी आयु 60 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उन श्रमिकों को जीवन पर्यन्त प्रतिमाह राशि 1500 रूपए पेंशन दिया जाना प्रावधानित है, अगर ऐसे पेंशनधारी निर्माण श्रमिक जिनकी मृत्यु हो जाती है उन परिस्थिति में निर्माण श्रमिक के आश्रित (पति/पत्नी) को राशि 750 रूपए मासिक पेशन दिये जाने का प्रावधान है।

इसी प्रकार निर्माण श्रमिकों के बच्चो हेतु “मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना” के तहत् पंजीकृत निर्माण श्रमिक के स्वयं अथवा उनके आश्रित संतानों को व्यापम, पीएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, एसएससी आदि द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये योजना का शुभांरभ किया जाकर आज अनुबंध किया गया हैै । अब प्रदेश के किसी भी निर्माण के बच्चो को शिक्षा एवं रोजगार में कमी नही होगी।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के सचिव सविता मिश्रा, अपर श्रमायुक्त, एस.एल.जांगड़े, उप श्रमायुक्त डी.पी.तिवारी, उप श्रमायुक्त, एस.एस.पैकरा, उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तोषण साहू, वरिष्ठ लेखाधिकारी, रामगोपाल जायसवाल, कोरबा नगर निगम के पार्षद नरेन्द्र देवांगन, प्रफुल्ल तिवारी, नरेन्द्र पाटनवार सहित कर्मकार कल्याण मंडल के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

माफियाओं को जिला प्रशासन की छूट : जगह-जगह डंप कर रहे जहरीले राखड़, कलेक्ट्रेट से कुछ ही दूरी पर रोजाना फेंक रहे सैकड़ों ट्रक राखड़


  


सक्ती- जिले में राखड़ माफियाओं का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है. मोटी कमाई की लालच में ये राखड़ के सौदागर रोजाना सैकड़ों ट्रक राखड़ जिला मुख्यालय के आसपास डाल रहे हैं. भारी मात्रा में राखड़ के डाले जाने से आसपास का वातावरण जहरीला तो हो ही रहा है. साथ ही सैकड़ों एकड़ जमीन बंजर हो चुकी है.

राखड़ माफिया इस कदर बेलगाम हो चुके हैं कि अब वे सरकारी जमीनों को भी नहीं बख्श रहे, मगर हैरत की बात यह है कि सब कुछ देखकर भी जिला प्रशासन मौन है. सक्ती कलेक्टर कार्यालय से कुछ ही दूर में रोजाना प्लांट से निकलने वाले हानिकारक सैकड़ों ट्रक राखड़ डंप किया जा रहा है, मगर अधिकारियों की उदासीनता ने इन राखड़ के सौदागरों के हौसले बढ़ा दिए हैं.

 दो पावर प्लांट के सामने नतमस्तक अधिकारी 

सक्ती जिले के दो बड़े पावर प्लांट डीबी और आरकेएम से भारी मात्रा में राखड़ जिले में नियम विरुद्ध डिस्पोज किया जा रहा है. इन दो प्लांटों से कई बड़े ट्रांसपोर्टर ठेके पर रोजाना सैकड़ों ट्रक राखड़ क्षेत्र के रिहायसी इलाकों में खपा रहे हैं. राखड़ खपाने के लिए इन्हे प्लांटों से प्रति टन अच्छी खासी रकम मिल रही है, जिसके लिए ये राखड़ के सौदागर जिले में जगह-जगह राखड़ डालकर अपनी जेब गरम कर रहे हैं, मगर जिले के जिम्मेदार अधिकारी इस गंभीर मामले में आखिर क्यों मौन है, यह समझ से परे है.