मंदिरों में चढ़े फूलों से बना रही सुगंधित हर्बल गुलाल


  


रायुपर- होली के त्योहार पर एक दूसरे को तरह तरह के रंग लगाकर उत्साह से सभी परिवार के साथ पर्व मनाते हैं। महासमुंद जिले के ग्राम डोकरपाली बिहान से जुड़ी जय माता दी की स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा हर्बल गुलाल तैयार किया जा रहा है। हर्बल गुलाल तैयार लगाने से चेहरे पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे इन हर्बल गुलाल की कई विशेषताएं हैं। इसमें रंग और सुगंध के लिए फूलों का ही इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी तरह का केमिकल नहीं मिलाया जाता है, ताकि चेहरे को कोई नुकसान न हो सके।

समूह की सदस्य चित्ररेखा दीवान ने बताया कि पिछले साल होली में 80 किलो हर्बल गुलाल महिलाओं ने बनाया था। जिससे 30 से 40 हजार रुपए की आमदनी समूह को हुई थी। होली के पर्व के समय बाजार में गुलाब की काफ़ी माँग बनी रहती है। उन्होंने कहा कि 10 रुपये, 20 और 50 रुपए के हर्बल गुलाल के पैकेट बाजार में आसानी से विक्रय हो जाता है। गुलाल बनाने के लिए पालक, लालभाजी, हल्दी, जड़ी, बुटी व फूलों से हर्बल गुलाल बनाने का कार्य कर रही। इसके अलावा मंदिरों तथा फूलों के बाजार से निकलने वाली इस्तेमाल किए हुए फूल पत्तियों को सुखाकर प्रोसेसिंग यूनिट में पीसकर गुलाल तैयार किया जाता है। गुलाब, गेंदे, स्याही फूल के साथ चुकंदर, हल्दी, आम और अमरूद की हरी पत्तियां को भी प्रोसेस किया जाता है। इस बार भी लगभग 60 किलोग्राम गुलाल तैयार कर लिया गया है। जिसमें से आधी मात्रा बिक गई है। गुलाल अनेक रंगों में बनाए जा रहे है जिसमें हरा, गुलाबी, पीला, केसरिया गुलाल शामिल है।

श्रम मंत्री सह अध्यक्ष श्री देवांगन ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का किया शुभारंभ


  


	रायपुर-  श्रम मंत्री सह अध्यक्ष लखन लाल देवांगन, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने आज नवा रायपुर मण्डल मुख्यालय कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। इसके पश्चात उन्होने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप श्रमिकों के हित एवं उनके बेहतर जीवन यापन हेतु सरकार के मंशाअनुरूप निर्माण श्रमिकों के पेंशन योजना का शुभांरभ किया। जिसमें पात्र निर्माण श्रमिकों को पेंशन राशि सीधे उनके खाते में हस्तांतरण आज योजना प्रारंभ कर किया गया है।

मंडल द्वारा संचालित ‘‘मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना’’ के तहत् ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनकी आयु 60 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उन श्रमिकों को जीवन पर्यन्त प्रतिमाह राशि 1500 रूपए पेंशन दिया जाना प्रावधानित है, अगर ऐसे पेंशनधारी निर्माण श्रमिक जिनकी मृत्यु हो जाती है उन परिस्थिति में निर्माण श्रमिक के आश्रित (पति/पत्नी) को राशि 750 रूपए मासिक पेशन दिये जाने का प्रावधान है।

इसी प्रकार निर्माण श्रमिकों के बच्चो हेतु “मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना” के तहत् पंजीकृत निर्माण श्रमिक के स्वयं अथवा उनके आश्रित संतानों को व्यापम, पीएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, एसएससी आदि द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये योजना का शुभांरभ किया जाकर आज अनुबंध किया गया हैै । अब प्रदेश के किसी भी निर्माण के बच्चो को शिक्षा एवं रोजगार में कमी नही होगी।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के सचिव सविता मिश्रा, अपर श्रमायुक्त, एस.एल.जांगड़े, उप श्रमायुक्त डी.पी.तिवारी, उप श्रमायुक्त, एस.एस.पैकरा, उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तोषण साहू, वरिष्ठ लेखाधिकारी, रामगोपाल जायसवाल, कोरबा नगर निगम के पार्षद नरेन्द्र देवांगन, प्रफुल्ल तिवारी, नरेन्द्र पाटनवार सहित कर्मकार कल्याण मंडल के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

माफियाओं को जिला प्रशासन की छूट : जगह-जगह डंप कर रहे जहरीले राखड़, कलेक्ट्रेट से कुछ ही दूरी पर रोजाना फेंक रहे सैकड़ों ट्रक राखड़


  


सक्ती- जिले में राखड़ माफियाओं का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है. मोटी कमाई की लालच में ये राखड़ के सौदागर रोजाना सैकड़ों ट्रक राखड़ जिला मुख्यालय के आसपास डाल रहे हैं. भारी मात्रा में राखड़ के डाले जाने से आसपास का वातावरण जहरीला तो हो ही रहा है. साथ ही सैकड़ों एकड़ जमीन बंजर हो चुकी है.

राखड़ माफिया इस कदर बेलगाम हो चुके हैं कि अब वे सरकारी जमीनों को भी नहीं बख्श रहे, मगर हैरत की बात यह है कि सब कुछ देखकर भी जिला प्रशासन मौन है. सक्ती कलेक्टर कार्यालय से कुछ ही दूर में रोजाना प्लांट से निकलने वाले हानिकारक सैकड़ों ट्रक राखड़ डंप किया जा रहा है, मगर अधिकारियों की उदासीनता ने इन राखड़ के सौदागरों के हौसले बढ़ा दिए हैं.

 दो पावर प्लांट के सामने नतमस्तक अधिकारी 

सक्ती जिले के दो बड़े पावर प्लांट डीबी और आरकेएम से भारी मात्रा में राखड़ जिले में नियम विरुद्ध डिस्पोज किया जा रहा है. इन दो प्लांटों से कई बड़े ट्रांसपोर्टर ठेके पर रोजाना सैकड़ों ट्रक राखड़ क्षेत्र के रिहायसी इलाकों में खपा रहे हैं. राखड़ खपाने के लिए इन्हे प्लांटों से प्रति टन अच्छी खासी रकम मिल रही है, जिसके लिए ये राखड़ के सौदागर जिले में जगह-जगह राखड़ डालकर अपनी जेब गरम कर रहे हैं, मगर जिले के जिम्मेदार अधिकारी इस गंभीर मामले में आखिर क्यों मौन है, यह समझ से परे है.

गैर शैक्षणिक कार्यों में जुड़े शिक्षकों को मूल पदस्थापना के लिए किया जाए कार्यमुक्त


  


रायपुर-  प्रदेश के शिक्षकों के अटैचमेंट में मजे लेने की दिन पर अब शिक्षा विभाग ने ग्रहण लगा दिया है. गैर शैक्षणिक कार्यों में संलग्न शिक्षक संवर्ग को मूल पदस्थापना में लाने के लिए आदेश जारी किया गया है. स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को कार्यमुक्त कर लोक शिक्षण संचालक को एक सप्ताह के भीतर प्रमाण पत्र भेजने को कहा है. इस संबंध में प्रदेशभर के संचालक लोकशिक्षण संचालनालय और सभी संभागायुक्त को पत्र जारी किया गया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा.

जारी आदेश के मुताबिक, सरकार को बार-बार यह शिकायत प्राप्त होती है कि विभाग के शिक्षक संवर्ग के कर्मचारी गैर शिक्षकीय कार्य के लिए विभिन्न कार्यालयों और संस्थाओं में संलग्न है. शिक्षकों के गैर शिक्षकीय संलग्नीकरण से शिक्षण का कार्य प्रभावित होता है. जिसे देखते हुए गैर शैक्षणिक कार्यों में संलग्न सभी शिक्षकों का संलग्नीकरण तत्काल समाप्त कर उन्हें उनके मूल पदस्थापना शाला में अध्यापन कार्य के लिए कार्यमुक्त किया जाता है.

मुख्यमंत्री श्री साय ने सुकमा के सुदूर अंचल के 50 विद्यार्थियों को सोलर होम लाइट संयंत्र किया वितरित


  




रायपुर- सरकार की जनता के प्रति संवेदनशीलता हर दिन के कार्यकलापों की बारीकियों में दिखती है। जब सुकमा जिले के कोंटा गांव से आए स्कूली बच्चे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मिले तो उन्होंने बच्चों को सोलर होम लाइट उपहार में दिए।

ये बच्चों के जीवन में शिक्षा का उजियारा फैलाएंगे और बच्चों को तकनीक से जुड़ने की सीख भी देंगे कि कैसे उनकी प्राकृतिक दुनिया के साथ ही आधुनिक दुनिया भी चमत्कार से भरी है दोनों से सीखते चलें तो उज्ज्वल भविष्य का रास्ता स्वतः खुलता जाएगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने आज राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल परिसर में सुकमा के सुदूर अंचल के 50 विद्यार्थियों को सोलर होम लाइट संयंत्र का वितरण किया। 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हमारी सरकार का प्रयास है कि बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो। बस्तर का पूर्ण विकास हमारी प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ सरकार बस्तर के आदिवासी अंचल के नागरिकों को सभी सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। बस्तर के विकास के लिए हमने नियद नेल्ला नार- आपका अच्छा गांव योजना शुरू की है। इस योजना का मकसद है की शासन के द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ आदिवासी अंचल में रह रहे लोगों को सुगमता से मिले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये बातें आज यहां राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल परिसर में सुकमा जिले के कोंटा विकासखंड से राजधानी रायपुर भ्रमण पर आए विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहीं। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर सुकमा जिले 50 विद्यार्थियों को शैक्षणिक कार्य हेतु सोलर होम लाइट संयंत्र वितरित किया। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि बस्तर के लोगों को अच्छी सड़क, बिजली,पेयजल और पक्का आवास मिले। उनके पास बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हो। बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल हों। सभी का आधार कार्ड और राशन कार्ड बने, ताकि दूरस्थ क्षेत्र में रह रहे हमारे आदिवासी भाई-बहन भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ें। बस्तर क्षेत्र के विकास से ही हम एक विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुकमा से आए विद्यार्थियों को सोलर लाइट संयंत्र प्रदान करते हुए उन्हें उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सोलर लाइट के प्रकाश से आप सभी बेहतर ढंग से पढ़ाई कर पाएंगे। उन्होंने विद्यार्थियों से उनके राजधानी रायपुर भ्रमण के अनुभव भी जाने। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई विद्यार्थियों को पहली बार बस्तर से बाहर देश-दुनिया देखने का अवसर मिला है। इस मौके का पूरा लाभ उठाकर सीखने का प्रयास करें।

सुकमा जिले के विद्यार्थियों को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी संबोधित किया। श्री शर्मा ने कहा कि बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए सभी सुविधाएं हम उपलब्ध कराएंगे।आप यहां से राजधानी रायपुर भ्रमण के नए अनुभवों को साथ लेकर जाएंगे। घर जाकर अब सोलर लाइट के उजाले में खूब मन लगाकर पढ़ाई करें। आपको बेहतर भविष्य देना ही हमारा लक्ष्य है।

उल्लेखनीय है कि आज बस्तर के सुकमा जिले के सुदूर अंचल में स्थित कोंटा विकासखंड के ग्राम पुवर्ती, सिलगेर और टेकलगुड़ा के 50 विद्यार्थियों को शैक्षणिक कार्य हेतु क्रेडा द्वारा प्रकाश व्यवस्था के लिए सोलर होम लाइट संयंत्र का वितरण मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किया। इस सोलर होम लाइट संयंत्र में 200 वाट का एक सोलर पैनल, 12.28 वोल्ट की बैटरी, 5 एलईडी लाइट, एक डीसी पंखा, एक डीटीएच और एक मोबाइल चार्ज शामिल है।

इस अवसर पर जगदलपुर विधायक किरण सिंहदेव, नितिन नबीन सिन्हा सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। साथ ही मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानन्द, क्रेडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेश सिंह राणा, रायपुर कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह भी उपस्थित रहे।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका भर्ती में भारी अनियमितता का आरोप, कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन


  


मुंगेली- जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग एक बार फिर सुर्खियों में है. कांग्रेसियों ने इस विभाग में हो रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती को लेकर सवाल उठाया है. मामला इस कदर तूल पकड़ लिया है कि मुख्यमंत्री के नाम कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. शिकायत पत्र में कहा गया है कि जिले के मुंगेली ब्लॉक परियोजना कार्यालय में विभागीय मंत्रालय से जारी भर्ती नियमों को ताक पर रखकर एक मनमानी तरीके से खुद से अलग नियम बनाकर भर्ती विज्ञापन निकालकर भर्ती लिया जा रहा है. जिससे पात्र अभ्यर्थी का चयन न होकर अपात्र व्यक्ति का चयन हो जा रहा है.

 जानिए क्या है शिकायत 

मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर राहुल देव को सौंपे शिकायत पत्र में कांग्रेसियों ने कहा है कि परियोजना क्रमांक 1 महिला एवं बाल विकास विभाग मुंगेली के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती में सरपंच सचिव द्वारा प्रमाणित गरीबी रेखा सर्वे सूची 2011 को मान्य कर 6 अंक प्रदान किया जा रहा है. जबकि मुंगेली ब्लॉक के परियोजना क्रमांक 2 और जिले के लोरमी एवं पथरिया ब्लॉक के परियोजना कार्यालयों में सक्षम अधिकारी (जनपद सीईओ) के जारी किए गरीबी रेखा सर्वे सूची 2011 को मान्य कर 6 अंक प्रदान किया जा रहा है. परियोजना क्रमांक 1 मुंगेली के भर्ती नियम में बदलाव करने से पात्र अभ्यर्थी रोजगार से वंचित हो जा रहे है. शिकायत में कहा गया है कि मुंगेली परियोजना क्रमांक 1 में पूर्व की भांति सक्षम अधिकारी के प्रमाणित बीपीएल पर अंक प्रदान करने का मांग किया गया है. इसके साथ ही जिले के समस्त परियोजना कार्यालयों में एक ही नियम और शर्तों के साथ भर्ती करने की मांग करते हुए नियम विरुद्ध की गई भर्ती को रद्द करने और गड़बड़ी करने वाले दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग किया गया है.

 धांधली की आ रही बू- रामचन्द्र साहू 

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामचन्द्र साहू ने मीडिया से बातचीत में ब्लॉक परियोजना कार्यालय मुंगेली के अधिकारियों पर जनप्रतिनिधियों के साथ सांठगांठ कर चहेते अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचने शासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों को दरकिनार कर तोड़ मरोड़कर खुद से नियम बनाकर मनमानी करने करने का आरोप लगाते हुए लेनदेन की बू आने की बात कही है. वहीं उन्होंने कहा कि मामले में कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस के द्वारा इस मामले में आगे चलकर धरना प्रदर्शन करने की बात कही है.

 गड़बड़ी करने वालों पर हो कार्रवाई- शैलेश पाठक 

बीजेपी जिला अध्यक्ष शैलेश पाठक ने इस मामले को लेकर कहा कि न सिर्फ परियोजना, जिला बल्कि पूरे प्रदेश में शासन के तय गाइडलाइंस के मुताबिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती होना चाहिए. यदि कोई भी अधिकारी या परियोजना कार्यालय में मनमानी और गड़बड़ी की जा रही है तो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए हम खुद मांग करते है. क्योंकि हमारी सरकार इस तरह से भर्तियों में घोटाले को लेकर बेहद सख्त है. प्रदेश का psc घोटाला इसका ताजा उदाहरण है. गड़बड़ी करने वालों पर बिल्कुल कार्रवाई होगी.

कोयलीबेड़ा मुठभेड़ मामले में कांग्रेस ने जांच समिति का किया गठन
रायपुर-  कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा थाना अंतर्गत हुए कथित मुठभेड़ मामले में कांग्रेस ने जांच समिति का गठन किया है. इस जांच टीम में पूर्व विधायक शिशुपाल सोरी को संयोजक बनाया गया है और 6 नेताओं को सदस्य बनाया गया है. जांच समिति के सदस्य प्रभावित गांवों का दौरा कर पीड़ित परिजनों सहित स्थानीय ग्रामवासियों से चर्चा करेंगे और घटना की वस्तुस्थिति से अवगत होकर अपना प्रतिवेदन प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौपेंगे.

  


बता दें कि कांकेर पुलिस ने दावा किया था कि 25 फरवरी को थाना कोयलीबेड़ा क्षेत्रांतर्गत ग्राम भोमरा, हुरतराई, मिच्चेबेड़ा और उसके आसपास क्षेत्र में जवानों और नक्सल कंपनी नंबर-5 के साथ मुठभेड़ हुई है. जिसमें सर्चिंग पर कथित 3 नक्सली के शव बरामद हुए है. पुलिस की इस कहानी पर ग्रामीणों और परिजनों ने सवाल उठाए है और फर्जी मुठभेड़ कर तीन लोगों को मारने का आरोप लगाया है.

ग्रामीणों के आरोप के बाद अब छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने पूर्व विधायक शिशुपाल सोरी के नेतृत्व में सात सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है. जिसमें पूर्व विधायक संतराम नेताम, पूर्व विधायक शंकरलाल ध्रुवा, बीरेश ठाकुर, नरेश ठाकुर, रूपसिंह पोटाई और जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुभद्रा सलाम शामिल किये गए है.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल: बेलतरा क्षेत्र के 12 गांवों को अब मिलेगा सिंचाई का पानी, खारंग जलाशय के समीप के 12 गांवों को पानी देने बजट मे
रायपुर- बिलासपुर जिले के बेलतरा क्षेत्र के 12 गांवों की खेती-किसानी अब बिलकुल बदल जाएगी, यह पूरा क्षेत्र लहलहा उठेगा। यहां खेतों में सिंचाई लिफ्ट इरीग्रेशन सिस्टम से की जाएगी। इस सिस्टम से खारंग जलाशय से 2500 एकड़ में सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिलेगा।

  


मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार के पहले बजट में बेलतरा क्षेत्र के खारंग जलाशय के नजदीक के 12 गांवों को लिफ्ट एरिगेशन योजना के जरिए सिंचाई का पानी देने के लिए किए गए बजट प्रावधान से इन ग्रामीणों में वर्षों पुरानी अपनी मांग के पूरा होने का विश्वास जगा है। इन उत्साहित ग्रामीणों ने राजधानी रायपुर में विधानसभा पहुंचकर आज बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला के नेतृत्व में मुख्यमंत्री श्री साय से मुलाकात की और बजट प्रावधान करने के लिए उनके प्रति आभार प्रकट किया।

गौरतलब है कि बेलतरा क्षेत्र के नेवसा, गिधौरी, कर्रा, जाली, टेकर, गढ़वट, अकलतरी, बाम्हू, बेलतरा, कड़री, सलखा, लिम्हा (लिम्हा जलाशय) खारंग जलाशय के नजदीक हैं, वर्षों से यहां के किसान खेतों में पानी पहुंचाने की मांग करते रहे, लेकिन इन्हें सिंचाई की सुविधा नहीं मिली। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा बजट में प्रावधान करने के बाद इन गांवों में पानी पहुंचाने के लिए नेवसा उद्वहन सिंचाई योजना का निर्माण किया जाएगा इससे इन गांवों की 2500 एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी। अधिकारियों ने बताया कि उद्वहन सिंचाई योजना में लगभग 45 करोड़ रूपए की लागत आयेगी। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप, विधायक अजय चन्द्रकार, भैइयालाल राजवाड़े, गोमती साय, अनुज शर्मा, गजेन्द्र यादव भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इन ग्रामीणों का स्वागत करते हुए कहा कि आपके आशीर्वाद से नई सरकार बनी है। यह किसानों की हितैषी सरकार है। हमारा देश कृषि प्रधान है। अधिकांश लोग खेती से जुड़े हैं। सिंचाई सुविधा मिलने से आप लोग और बेहतर तरीके से खेती कर सकेंगे। राज्य सरकार प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी कर रही है, 3100 रूपए प्रति क्विंटल दाम भी देंगे। अभी किसानों को समर्थन मूल्य का भुगतान किया गया है। अंतर की राशि भी एकमुश्त जल्द ही दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी की सरकार में किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ हुई। किसानों को बिना किसी ब्याज पर ऋण की सुविधा मिली। पहले महाजनों से कर्ज लेना पड़ता था और मूलधन का डेढ़ गुना चुकाना पड़ता था। किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को सुविधा हुई। फसल बीमा योजना का सरलीकरण भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किसानों की आय दोगुना करने के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई है। कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर कृषक कल्याण मंत्रालय कर दिया गया है। आधुनिक खेती की जानकारी देने के लिए किसान चैनल प्रारंभ किया गया है। पीएम सिंचाई योजना शुरू की गई। पशुपालन एवं मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए कहा कि किसानों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होगी। 12 गांवों को सिंचाई सुविधा मिलने से दो फसल ले सकेंगे। किसानों की आय बढ़ेगी।

पांचवें स्थान पर भगवान श्रीराम को मानते हैं PCC चीफ दीपक बैज, देवी-देवताओं पर दिया बड़ा बयान


  




धमतरी- लोकसभा की चुनावी रणनीति बनाने धमतरी पहुंचे पीसीसी चीफ दीपक बैज का देवी-देवताओं को लेकर बड़ा बयान सामने सामने आया है. दीपक बैज ने अपनी मान्यता के अनुसार देवताओं का क्रम बताते हुए भगवान राम को 5वें स्थान पर रखा. उन्होंने कहा, पहले घर के देवी-देवता फिर गांव के देवी-देवता फिर दंतेश्वरी माता और फिर महादेव उसके बाद भगवान श्रीराम को मानता हूं.

बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने धमतरी पहुंचकर राजीव भवन में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा, भाजपा ईडी और आईटी का सहारा लेकर दबाव बना रही है. कांग्रेस को ईडी और आईटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

दीपक बैज ने बैठक को लेकर कहा, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में कार्यकर्ताओं की बैठक ली जा रही है. भाजपा से ज्यादा सीट जीतने के लिए कार्यकर्ताओं में जोस भर रहे हैं. लोकसभा चुनाव जीतने वाले चेहरे को टिकट दिया जाएगा. टिकट तय करने का काम आलाकमान का काम है.

जानकारी के अनुसार, इस बैठक में विधायक ओंकार साहू, पूर्व विधायक गुरमुख सिंह होरा समेत पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिनके साथ बैठक कर जीत की रणनीति तैयार की गई.

छत्तीसगढ़ में इस साल होगा खेल अलंकरण समारोह, खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने किया एलान…
रायपुर- छत्तीसगढ़ में खेल का वातावरण तैयार करने के साथ-साथ खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के ध्येय से इस साल खेल अलंकरण समारोह का आयोजन किया जाएगा. इस बात का एलान खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने किया. 

  


खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि खिलाड़ियों के अलंकरण समारोह के विषय में चर्चा हुई. बीजेपी की सरकार थी, उस समय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अलंकरण समारोह किया जाता था. 2018 में कांग्रेस सरकार आने के बाद अलंकरण समारोह बंद हो गया. इसका दर्द और तकलीफ खिलाड़ियों को था. बीजेपी की सरकार फिर से आ गई हैं. खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अलंकरण समारोह किया जाएगा.

 खिलाड़ियों ने की थी मंत्री से मुलाकात 

बता दें कि प्रदेश के खिलाड़ियों ने बीते दिनों खेल मंत्री टंकराम वर्मा से मुलाकात कर प्रति वर्ष खेल अलंकरण समारोह आयोजित करने की मांग की थी. खिलाड़ियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने अपने खेल के माध्यम से हमेशा राज्य को गौरान्वित किया है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से प्रदेश के खिलाड़ियों को मान सम्मान नहीं मिल रहा हैं. यहां तक कि उन्हें मूलभूत सुविधाओं के लिए भी इधर-उधर भटकना पड़ रहा है.