पूर्व मंत्री कवासी लखमा को हाई कोर्ट से मिली राहत


  


बिलासपुर- छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पूर्व आबकारी मंत्री व विधायक कवासी लखमा को राहत देते हुए आवंटित शासकीय बंगला को खाली कराने के राज्य शासन के आदेश पर रोक लगा दी है। वर्ष 2018 में जब वे मंत्री पद पर काबिज थे तब राज्य शासन ने पुलिस अधीक्षक निवास के समीप आवास का आवंटन किया था। सुरक्षागत कारणों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने लखमा को बंगला आवंटित किया था।

राज्य में सरकार बदलने के बाद पूर्व मंत्री को नोटिस जारी कर मंत्री बंगला छोड़ने व विधायकों के लिए आवंटित आवास में शिफ्ट होने कहा था। राज्य शासन द्वारा मंत्री बंगला छोड़ने जारी नोटिस को चुनौती देते हुए पूर्व मंत्री लखमा ने अपने अधिवक्ता के जरिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। दायर याचिका में उन्होंने बताया है कि वह बस्तर के धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं। कोंटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। कोंटा विधानसभा क्षेत्र से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। छह बार के विधायक हैं।

कांग्रेस सरकार में वे मंत्री पद पर काबिज रहे हैं। वर्तमान में राज्य सरकार ने इसी बंगले को मंत्री केदार कश्यप को आवंटित किया है। याचिका के अनुसार राज्य में सरकार बदल गई है। सरकारी आवास खाली करने व दूसरी जगह आवंटति आवास में शिफट होने कहा जा रहा है। सुरक्षागत कारणों का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने आवास खाली ना कराने की मांग की है। मामले की सुनवाई के बाद होई कोर्ट ने शासन के उस नोटिस पर रोक लगा दी है जिसमें याचिकाकर्ता को आवास खाली करने कहा गया है।

 याचिका में इस बात पर दिया जोर 

याचिकाकर्ता पूर्व मंत्री व विधायक लखमा ने अपनी याचिका बताया है कि धुर नक्सल क्षेत्र से आने के कारण नक्सली हमले की आशंका बनी रहती है। इसे ध्यान में रखते हुए जिला मुख्यालय में आवास आवंटित किया गया था। ऐसे में आवास बदलने से उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और अपने आपको असुरक्षित महसूस करेंगे। नक्सली हमले की आशंका को देखते हुए उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है।

67 लाख 92 हजार राशन कार्डधारियों ने किया नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य जारी है। 27 फरवरी की स्थिति में 67 लाख 92 हजार 849 राशन कार्डधारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। छुटे हुए राशनकार्डधारी हितग्राहियों का नवीनीकरण का कार्य के लिए तारीख 15 मार्च 2024 तक बढ़ा दी गई है ताकि कोई पात्र हितग्राही नवीनीकरण कार्य वंचित न होने पाए। खाद्य विभाग द्वारा दी गई, ऑनलाइन सुविधा का लोग लाभ उठा रहे हैं और स्वयं अपने मोबाइल से खाद्य विभाग के एप के जरिये राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।

  




सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों का अन्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित एवं निशक्तजन एपीएल राशनकार्डों का नवीनीकरण किया जा रहा है। राशनकार्डधारियों के लिए खाद्य विभाग द्वारा एप तैयार किया गया है। एप के माध्यम से हितग्राही ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। ऐसे हितग्राही जिनके पास एंड्राएड मोबाईल की सुविधा नहीं है या नेटवर्क की समस्या है तो वे हितग्राही उचित मूल्य की दुकान में भी जाकर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।

गौरतलब है कि राशनकार्ड नवीनीकरण का कार्य 15 मार्च 2024 तक किया जाएगा। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोेक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाईल एप्प तैयार किया गया है, इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट http://khadya.cg.nic.in/ से डाउनलोड किया जा सकता है।

कानून व्यवस्था पर विपक्ष का हंगामा, स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की, विधानसभा में जमकर नारेबाजी
रायपुर- बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए चर्चा की मांग की. स्पीकर डॉ. रमन सिंह के स्थगन की सूचना को अग्राह्य करने के साथ ही विपक्षी सदस्यों ने चर्चा कराए जाने की मांग करते हुए हंगामा मचाया. इस पर आसंदी ने पांच मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की. दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्य फिर से हंगामा मचाते हुए गर्भगृह में उतर गए. इस पर निलंबन की कार्यवाही करते हुए एक बार फिर सदन स्थगित की गई. आखिर में निलंबन समाप्त करने के बाद सदन की कार्यवाही पुन: शुरू हुई.

  


इससे पहले उमेश पटेल और विक्रम मंडावी ने कहा कि विधानसभा के क़रीब ही हत्या हो गई. उत्तरप्रदेश से पिस्टल लाया गया. कवर्धा में हत्या हो रही है. कवासी लखमा ने कहा कि बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा में हत्याएं हुई है. नारायणपुर में दुर्ग के एक व्यापारी को बाजार में काट दिया गया. हमारी सरकार में भी घटनाएं होती थी, लेकिन हर दिन इस तरह से घटनाएं नहीं हुई. सुरक्षा राज्य की सबसे बड़ी चीज़ है. ना रायपुर ना दुर्ग ना बस्तर ना सरगुजा कही भी कोई सुरक्षित नहीं है.

लालजीत राठिया ने कहा कि राज्य में हत्या,अपहरण के मामले बढ़ रहे हैं. अनिल भेड़िया ने कहा कि इस तरह का माहौल पूरे राज्य में है. सावित्री मंडावी ने कहा कि अपराध बढ़ने से जनता में नाराज़गी है. कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि भाजपा का अमृत काल नागरिकों के लिए विषकाल बन रहा है. द्वारिकाधीश यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता था, आज अपराध का गढ़ के रूप में पहचाना जा रहा है. रामकुमार यादव ने कहा कि सरकार बदलने के बाद मर्डर का तरीक़ा बदल गया है. गला रेतकर हत्या हो रही है. घर में जलाकर मारा जा रहा है.

हर्षिता बघेल ने कहा कि कवर्धा में एसपी कार्यालय के सौ मीटर की दूरी पर एक माँ बेटी को मार दिया गया. नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि कवर्धा में ही छह हत्या हो गई. भाजपा के अमृतकाल में ये क्या हो रहा है. जब गृहमंत्री के ज़िले में ऐसा भय का माहौल हो तो प्रदेश में उसका व्याप्त होना लाज़मी है. मनेंद्रगढ़ में एक महिला को गोली मारकर मार दिया गया. विधानसभा थाने के क़रीब गोली चल गई. साधु-संतों पर हमला हो रहा है. थाने के भीतर महिला ज़हर पी रही है. इस पर चर्चा होनी चाहिए. स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत ने स्थगन पर चर्चा कराने की मांग की.

सरकारी शराब दुकानों से अवैध बिक्री का मामला : प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ जांच कराएगी सरकार, विधानसभा में हुई घोषणा…


  


रायपुर- सदन में मंगलवार को देशी-अंग्रेज़ी शराब की आपूर्ति, ओवर रेट और अवैध विक्रय का मामला उठा. भाजपा विधायक राजेश मूणत ने सवाल किया कि क्या मामले में प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज होगी? इस पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ जांच की जाएगी. अनियमितता सामने आने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

भाजपा विधायक राजेश मूणत ने सदन में मामला उठाते कहा कि किस नीति के आधार पर शराब की ख़रीदी की जाती है? मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब देते हुए कहा कि शराब नीति बनी हुई है. मांग के अनुपात में शराब कंपनियों से इसकी आपूर्ति की जाती है. टेंडर के माध्यम से ख़रीदी की जाती है.

राजेश मूणत ने पूछा कि 2019 से 23 तक छत्तीसगढ़ में सिर्फ़ तीन कंपनी ही सप्लाई करती रही? देशी और विदेशी शराब में कितनी कंपनियों ने टेंडर में हिस्सा लिया. श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा- राज्य में देशी शराब के तीन ही उत्पादक हैं. इसलिए तीन टेंडर ही आए. राजेश मूणत ने कहा- 2018-19 में 37, 2019-20 में 67 और इसके बाद 21 फ़र्मों ने टेंडर में भाग लिया था. इसके बाद संख्या कम हो गई.

स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने राजेश मूणत से कहा कि आपको ना देशी से मतलब है और ना विदेशी से फिर क्यों सवाल कर रहे हैं. मूणत ने कहा कि मतलब इसलिए है क्योंकि शराब से ही छत्तीसगढ़ में ईडी की जांच शुरू हुई. मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा- शासन की नीति थी कि देशी शराब के लिए छत्तीसगढ़ के डिस्टलरी ही टेंडर में शामिल होगी. जिलो को आठ ज़ोन में बाँटकर तीनों डिस्टलरी से सप्लाई की जाती थी.

राजेश मूणत ने कहा कि पांच साल तक एक ही कंपनी ने सप्लाई की है. ये हाल अंधा बांटे रेवड़ी चुन चुन कर दे वाला मामला है. क्या पांच साल तक सप्लाई के लिए एक ही डिस्टलरी को काम दिया गया. मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा- टेंडर में सबसे कम दर की वजह से एक ही कंपनी को सप्लाई का काम दिया गया. दर कम आएगी तो आगे भी कम देंगे.

राजेश मूणत ने कहा कि सरकारी शराब दुकानों में दो तरह की शराब बेची जाती थी. एक वैध और दूसरा अवैध. अवैध बेचने वालों के ख़िलाफ़ प्रकरण दर्ज किए गए, लेकिन एक भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई. प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं हुई. पांच साल में 157 प्रकरण बने और सिर्फ़ दो व्यक्ति के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई. सरकारी दुकानों से अवैध शराब बेचने के पूरे राज्य में 567 प्रकरण बनाये गये, लेकिन कार्रवाई पांच पर ही हुई. क्या इस मामले की जांच कराई जाएगी.

मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि सदस्य का आँकड़ा सही नहीं है. प्लेसमेंट एजेंसी के 500 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है. राजेश मूणत ने पूछा कि जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ के राजस्व में डाका डाला क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि इस मामले में ईडी और एसीबी जांच कर रही है.

इस पर राजेश मूणत ने कहा कि प्लेसमेंट एजेंसी ने सरकारी दुकानों से अवैध शराब खपाया. डुप्लीकेट होलोग्राम का इस्तेमाल किया गया. छत्तीसगढ़ के राजस्व में योजनाबद्ध तरीक़े से डाका डाला गया. क्या ये प्लेसमेंट एजेंसी आज भी काम कर रही है? मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि प्लेसमेंट एजेंसी आज भी कार्य कर रही है. इस मामले की जांच अब भी चल रही है. जो-जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. मंत्री ने कहा कि प्लेसमेंट एजेंसी ने अपने कर्मचारियों को बचाने का प्रयास नहीं किया. जब-जब मामले आये, कार्रवाई की जाती रही.

जनपद CEO और तहसीलदारों की बड़ी संख्या में तबादले, देखिये आदेश
रायपुर- राज्य सरकार ने चुनाव आयोग के निर्देश पर बड़े पैमाने पर तबादले किये हैं। बड़ी संख्या में तहसीलदारों के तबादलों के साथ-साथ जनपद सीईओ के तबादले आदेश जारी हुए हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर उन्हें किया नमन


  




रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद की 27 फरवरी को पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अमर शहीद आजाद के मन में मातृभूमि की आजादी के लिए अद्भुत जुनून था। उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी लेकिन ब्रिटिश सरकार के सामने कभी घुटने नहीं टेके। उनके बलिदान ने हजारों युवाओं के भीतर क्रांति की मशाल जला दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आजाद जी की देश भक्ति और साहस आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं के प्रशिक्षण में हुए शामिल
रायपुर-  उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज सवेरे लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं के प्रशिक्षण में शामिल हुए। रायपुर के सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम भवन में सीएसआईआर-सीआरआरआई द्वारा लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंताओं, अनुविभागीय अधिकारियों और उप अभियंताओं के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। विभागीय अभियंताओं को रोड सेफ्टी ऑडिट और सड़क सुरक्षा से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

  


उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने तीन दिवसीय प्रशिक्षण के शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सड़कें गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही सुरक्षित भी होने चाहिए। सड़कों के निर्माण के दौरान सुरक्षा संबंधी सभी उपायों और प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि विभाग के अभियंताओं के लिए यह प्रशिक्षण काफी उपयोगी होगा और वे रोड सेफ्टी ऑडिट तथा सड़क सुरक्षा की बारीकियों एवं व्यावहारिक व्यवस्थाओं को और ज्यादा बेहतर तरीके से जान-समझ पाएंगे। प्रमुख अभियंता के.के. पिपरी और वरिष्ठ विभागीय अधिकारी भी प्रशिक्षण के शुभारंभ सत्र में मौजूद थे।

उल्लेखनीय है कि देश में बढ़ती दुर्घटनाओं और उनमें मरने वालों की अत्यधिक संख्या को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने रोड कमेटी ऑन रोड सेफ्टी का गठन किया है। सड़क दुर्घटनाओं के अन्य कारणों के साथ सड़क निर्माण में होने वाली त्रुटियां भी महत्वपूर्ण कारण हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने दुघर्टनाओं में कमी लाने के लिए सड़कों के निर्माण व संधारण के लिए जिम्मेदार एजेंसियों को उचित प्रशिक्षण के निर्देश दिए हैं। इसके परिपालन में लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंताओं, अनुविभागीय अधिकारियों एवं उप अभियंताओं के लिए सी.आर.आर.आई., नई दिल्ली के माध्यम से यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। विभाग के 55 सहायक अभियंताओं/अनुविभागीय अधिकारियों और 95 उप अभियंताओं को इसमें प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षु अभियंताओं को फील्ड विजिट भी कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री से रायपुर प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने की सौजन्य मुलाकात, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने किया आमंत्रित
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज यहाँ राज्य अतिथि गृह पहुना में रायपुर प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ के साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल की रचना 'दीवार में एक खिड़की रहती थी' भेंट की। प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर ने मुख्यमंत्री श्री साय को नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने सभी पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी तथा आमंत्रण के लिए धन्यवाद दिया।

  


इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा, उपाध्यक्ष संदीप शुक्ला, प्रेस क्लब महासचिव वैभव शिव पाण्डेय, कोषाध्यक्ष रमन हलवाई एवं संयुक्त सचिव द्वय तृप्ति सोनी, अरविन्द सोनवानी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री से वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल के प्रतिभागी युवा सिमरदीप और राजदीप ने की मुलाकात


  




रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से कल यहां विधानसभा स्थित उनके कार्यालय में वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में प्रतिभागिता कर रहे छत्तीसगढ़ के युवा सिमरदीप स्याल व राजदीप स्याल ने सौजन्य मुलाकात की।

मुख्यमंत्री श्री साय को उन्होंने बताया कि वे दोनों आगामी 1 मार्च से 7 मार्च 2024 तक रुस के शहर सोची में आयोजित होने वाले वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में भारत के डेलीगेट के रूप में सहभागी होंगे। वे भारत से वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में शामिल हो रहे भारत 360 समूह का हिस्सा रहेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सिमरदीप स्याल व राजदीप स्याल की वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में सहभागिता की सराहना की और उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए देश एवं छत्तीसगढ़ राज्य का नाम रोशन करें। इस अवसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम भी उपस्थित रहे।

सदन में गूंजा सरकारी विभागों में फर्जी जाति प्रमाणपत्र के जरिए नौकरी का मुद्दा, मंत्री ने बताया 232 मामले हैं दर्ज…
रायपुर- विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सरकारी विभागों में फर्जी जाति प्रमाणपत्र से नौकरी का मुद्दा गूंजा. भाजपा विधायक आशाराम नेताम के सवाल पर मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने बताया कि अलग-अलग अफसरों के खिलाफ केस मिले हैं, इस संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है.

  


मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने बताया कि 232 कुल मामले दर्ज किए गए थे, 102 के खिलाफ कार्रवाई लंबित है. 130 प्रकरणों में सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई. 60 प्रकरण विभाग में कार्रवाई के लिए लंबित है. 33 प्रकरण बिलासपुर हाईकोर्ट में लंबित है. 6 प्रकरण बिलासपुर हाईकोर्ट में विचाराधीन है.