‘साय जी सचेत रहिएगा’… छत्तीसगढ़ चारागाह बना हुआ है, कुछ चर रहे और कुछ चर के चले गए, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का सरकार पर तंज…


रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विभागों के अनुदान मांग चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने सदन में साय सरकार पर तंज कसा. इस दौरान उन्होंने कहा, 15 साल तक डॉ. रमन सिंह की सरकार थी. रिमोट कंट्रोल उनके पास था. साय जी को भी रिमोट कंट्रोल अपने पास रखना चाहिए. साय जी को अपनी गारंटी रखनी चाहिए, मोदी की गारंटी नहीं. मोदी की गारंटी फेल हो चुकी है. मोदी जो भी वादे किए वो पूरे नहीं हुए. 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा पूरा नहीं हुआ. मोदी की गांरटी को वोट मांगने के लिए शामिल किया था, उन गारंटियों को बजट में शामिल नहीं किया गया है.

आगे चरणदास महंत ने कहा, लोग कह रहे हैं उल्लू पर सवार होकर रात में जो लक्ष्मी आती हैं, वो आपके सरकार में आ गई है. आप सचेत रहिएगा. छत्तीसगढ़ चारागाह बना हुआ है. कुछ लोग चर रहे हैं. कुछ लोग चर कर चले गए. इसलिए मैं कहूंगा आप सचेत रहिएगा.

आगे उन्होंने बजट को छलावा बताते हुए कहा, बजट में सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें है और कुछ नहीं है. नियत और नीति के बीच अंतर दिख रहा है. वह बहुत ही सोचनीय है. 3 महीने में कार्ययोजना दिख जाना चाहिए. जो दिख नहीं रहा है. आराजकता कवर्धा से दिखाई दे रही है. प्रपातपुर तक दिखाई दे रही है.

छत्तीसगढ़ सरकार का विद्यार्थियों के हित में बड़ा निर्णय: एक शैक्षणिक सत्र में दो बार होगी बोर्ड की परीक्षाएं
रायपुर- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। राज्य शासन के निर्णय अनुसार एक शैक्षणिक सत्र में दो बार बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा प्रथम मुख्य परीक्षा मार्च माह में एवं द्वितीय मुख्य परीक्षा जून-जुलाई में आयोजित की जायेगी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आज यहां मंत्रालय से इस आशय का आदेश जारी कर दिया है।

शासन द्वारा जारी आदेश अनुसार प्रथम परीक्षा माह मार्च एवं द्वितीय परीक्षा माह जून-जुलाई में आयोजित की जायेगी। प्रथम परीक्षा में पंजीकृत छात्र ही द्वितीय परीक्षा आवेदन पत्र भरने के लिए पात्र होंगे, किन्तु विषय परिवर्तन मान्य नहीं होगा। प्रथम परीक्षा के पश्चात् द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्रों को पुनः आवेदन पत्र भरना होगा। द्वितीय परीक्षा में वे छात्र जो पूरक के पात्र है तथा वे छात्र जो सभी विषयों में अनुत्तीर्ण है एवं श्रेणी सुधार (सम्पूर्ण विषय) के छात्र भी परीक्षा आवेदन पत्र भर सकते है। उत्तीर्ण छात्र अंक सुधार एक विषय, दो विषय या अधिक विषय में परीक्षा आवेदन भर सकते है। इनमें द्वितीय परीक्षा में वे छात्र भी सम्मिलित हो सकते है जो प्रथम परीक्षा में परीक्षा आवेदन फार्म भरने के बाद अनुपस्थित रहे हों। अवसर परीक्षा की शेष योजना पूर्ववत् रहेगी। द्वितीय परीक्षा का परीक्षा परिणाम दोनों परीक्षाओं में से विषयवार अधिक प्राप्तांक के आधार पर तैयार किया जाएगा।

कांकेर लोकसभा की बिसात बिछ रही है - कौन हो सकता हैं प्रत्याशी भाजपा से ?


रायपुर/कांकेर।     लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है उसकी बिसात कांकेर लोकसभा सीट के लिये भी बिछ रही है ।कांकेर लोकसभा का क्षेत्र कांकेर जिले की 3 विधानसभाओं कांकेर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर ( तीनों आरक्षित) बालोद जिले की तीनों विधानसभाओं संजारी बालोद, डौन्डीलोहारा , गुंडरदेही , धमतरी जिले की सिहावा तथा कोंडागांव जिले की केशकाल विधानसभा तक विस्तारित है। उपरोक्त में केवल गुंडरदेही तथा बालोद सामान्य सीट हैं अन्य सभी 6 सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये आरक्षित हैं।

लोकसभा चुनावों में उम्मीदवारों के चयन के लिये सभी राजनैतिक दलों की तरह भाजपा में भी विभिन्न जातीय समूहों की मतदाताओं में जनसंख्या के आधार पर चयन का प्रयास किया जा रहा है। इस दाव पेच रचे जाने में एक तरफ बस्तर के मूलतः गोंड जनजाति के उम्मीदवार हैं , धुर्वा गोंड उम्मीदवार हैं, मूलतः मराठी गोंड उम्मीदवार हैं और हल्बा गोंड उम्मीदवार भी दावेदारी कर रहे हैं। यह देखना भी दिलचस्प होगा कि डी लिस्टिंग के आंदोलन को गति देने वाले उम्मीदवारों को भी पार्टी उम्मीदवार बनाती है या पुराने चेहरों पर दांव लगाने का प्रयोग दोहराया जाएगा।

चूंकि जातीय जनगणना न होने से विधानसभा वार ऐसे आंकड़े आधिकारिक रूप से उपलब्ध नही हैं जिससे औपचारिक रूप से यह कहा जा सके कि कुल कितने मतदाता किन आदिवासी समूहों के किस विधानसभा में हैं किंतु सामाजिक संगठनों के निजी सर्वे आंकड़ों के मुताबिक सिहावा , कांकेर में 55% भानुप्रतापपुर डौन्डी लोहारा में 57% केशकाल में 60% अंतागढ़ में 66% तथा संजारी बालोद एवं गुंडरदेही में 40% तक ही अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं की उपस्थिति है।

कांकेर लोकसभा के नवीनतम आंकड़ों में मतदाताओं की कुल संख्या 16, 50,692 बताई गई है जिसमे अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं की संख्या इन आंकड़ों के अनुसार 9 लाख से अधिक मानी जा सकती है।यानी 7 लाख 6 सुरक्षित सीटों पर और 2 लाख के करीब सामान्य सीटों पर ,ऐसे में किसी भी राजनैतिक दल के लिये उम्मीदवारों के चयन में इन सारी बातों का अवश्य ध्यान रखा जा रहा होगा ये माना जा सकता है।

सत्तारूढ़ भाजपा के प्रत्याशी चयन के लिये इस बार मुकाबला कड़ा दिखाई दे रहा है। इस बार आंतरिक सूत्रों से जैसी जानकारियां मिली हैं उसमें पाटन सीट के अलावा अन्य सभी सीटों से प्रत्याशियों में बदलाव के संकेत हैं ऐसे में कांकेर से भाजपा के कौन कौन प्रत्याशी हो सकते हैं इसकी जनचर्चा जारी है।

 कांकेर लोकसभा से भाजपा के संभावित प्रत्याशियों की सूची - 

1. मोहन मंडावी - वर्तमान सांसद हैं, स्नातकोत्तर शिक्षित, कांकेर ब्लाक के निवासी। जिनके पास कांकेर लोकसभा में अब तक सबसे कम वोट से जीतने का रिकार्ड हासिल है। उन्हें मात्र करीब 5000 वोटों से जीत हासिल हुई थी जबकि प्रदेश में कुल 9 भाजपा के सांसदों को बम्फर जीत मिली थी। सांसद बनने के पूर्व में वे शासकीय शिक्षक रहे थे इसलिए जीत के बाद भी भाजपा की कार्यप्रणाली से इनका ज्यादा लेना देना नही रहा, नतीजा ये कि इनकी मूल पहचान आज भी रामायण वाले मंडावी जी की ही बनी हुई है, नेता के रूप में कम ही चर्चा होती है। संसद में छत्तीसगढ़ और कांकेर के मुद्दे उठाने के लिये भी ये कोई पहचान इस कार्यकाल में नही बना पाए।

2. भोजराज नाग, पूर्व विधायक ( 2013-18) अंतागढ़ कस्बे के निवासी, शिक्षा 11 वीं उत्तीर्ण। पूर्व जनपद अध्यक्ष के अलावा संगठन में समय-समय पर सक्रियता। अंतागढ़ इलाके में गोंडवाना समाज समन्वय समिति अंतागढ़ के पदाधिकारियों ने अंतागढ़ थाने में भी शिकायत की थी और कलेक्टर, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को भी इस संबंध में शिकायत की थी। पूर्व विधायक भोजराज नाग के महाराष्ट्रीयन गोंडवाना समुदाय से आने के कारण स्थानीय समाज से अलग होने का विवाद रहा है। निजी तौर पर महिला यौन शोषण का आरोप उन पर विभिन्न जनजातीय सामाजिक संगठनों द्वारा लगाया जाता रहा है। हालांकि यह घटना उनके विधायक बनने के पहले की है। अंतागढ़ के पास के एक ग्राम तहकाल की महिला से संबंध उजागर होने के बाद उसे तथा उसकी माँ को गायब कर देने का आरोप उन पर लगता रहा है। इसी कारण विवाद से बचने के लिये पार्टी द्वारा बाद में फिर टिकिट नही दी गयी। धर्मांतरण के मुद्दे पर यात्रा से चर्चा में आये थे।

3. विकास मरकाम, उम्र 36 वर्ष, स्नातकोत्तर तक शिक्षा, लक्ष्मीनगर टिकरापारा रायपुर के निवासी है नगरी में एक किराए के मकान में रह कर राजनैतिक तैयारियों में लगे हैं। मूलतः ये मध्यप्रदेश के बालाघाट इलाके के गोंड आदिवासी हैं जो रायपुर में आ कर बसे हुए हैं। अब भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सोशल मीडिया में भी सक्रिय हैं।

4. विजय मंडावी, उम्र करीब 52 वर्ष मूलतः गांव उड़कुड़ॉ तहसील चारामा निवासी हैं। बीई मेकेनिकल इंदौर से शिक्षित किन्तु वापस लौट कर अपने गांव में उन्नत कृषि फार्मिंग में संलग्न ।
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अभ्यास के तृतीय वर्ग का प्रशिक्षण प्राप्त करके विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए दो दशक से भाजपा किसान मोर्चा , मंडल अध्यक्ष एवं अन्य दायित्वों के निर्वहन में संलग्न रहे हैं। 2003 से 2013 तक भाजपा संगठन की ओर से सांसद सोहन पोटाई के साथ निरंतर संगठन विस्तार में लगे रहे।
पार्टी की ओर से दिए गए जिम्मेदारियों के तहत कांकेर लोकसभा की सभी विधानसभाओं में सतत संपर्क करके कार्यक्रमो को निष्पादित करते रहे। श्री सोहन पोटाई को 2014 में पार्टी की टिकिट न दिए जाने के बाद वे धीरे धीरे निष्क्रिय होते चले गए और सर्व आदिवासी समाज की गतिविधियों में उन्होंने अपना दखल बनाया, दूसरी ओर विजय मंडावी ने अपनी निष्ठा के साथ सक्रियता बनाये रखी। बस्तरिया गोंड समाज से आते हैं। पार्टी से विमुख होने वाले नेता से निकटता का आरोप इन पर लगता रहा।

5. सुमित्रा मारकोले, पूर्व विधायक उम्र 58 वर्ष स्नातकोत्तर शिक्षित भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्या व 2008 - 13 की कांकेर विधायक रही हैं। 2014 के लोकसभा प्रत्याशी के लिये मोहन मंडावी को बाहरी प्रत्याशी बताते हुए विरोध किया था। वैसे स्थानीय स्तर पर पार्टी के लिये हमेशा समर्पित रही हैं। बस्तरिया आदिवासी गोंड समाज से आती हैं। पार्टी की महिला विंग में सक्रिय रही है।

6. पिंकी ध्रुव शाह, पूर्व विधायक नगरी सिहावा, दूसरी बार टिकिट मिलने पर पराजित हो गईं। हायर सेकेंडरी तक शिक्षित
ध्रुव गोंड समाज से आती हैं , मध्यप्रदेश के मंडला इलाके के शिवराज शाह से विवाह। राजनैतिक सक्रियता नगरी सिहावा इलाके में मात्र चुनावों के समय सक्रियता।लो

7. भूपेंद्र नाग, उम्र 30 स्नातकोत्तर कांकेर महाविद्यालय से , जिला मुख्यालय कांकेर के समीप ग्राम पंडरीपानी के निवासी।
भाजपा युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन के अन्य दायित्वों में, सोशल मीडिया में सक्रिय हल्बा समाज मे आते हैं।

कांकेर लोकसभा में आदिवासी समुदायों के लिये सुरक्षित इस सीट पर मुख्यरूप से 4 प्रकार के आदिवासी मतदाताओं की अधिकता है। मूलतः बस्तरिया गोंड , ध्रुव गोंड , मूलतः मराठी गोंड तथा हल्बा आदिवासी समुदाय में आदिवासियों की जनसंख्या निवास करती है, जिनके रीतिरिवाज और सामाजिक व्यवहार में भिन्नताएं हैं।

लोकसभा चुनाव में पूर्व में लगातार जीत हासिल करने वाले कॉंग्रेस के अरविंद नेताम और भाजपा के स्व. सोहन पोटाई भी मूलतः बस्तरिया गोंड समुदाय से आते रहे हैं।

अब देखना होगा कि जातीय, सामाजिक समीकरण के चलते किसे भाजपा अपना उम्मीदवार बनाती है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा : जैजेपुर पावर प्लांट पर विपक्ष ने सरकार को घेरा, कहा- न किसान खेती कर पा रहे, न लोगों को मिल रही नौकरी…


रायपुर- विधानसभा बजट सत्र के 16वें दिन प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू ने जैजैपुर में पावर प्लांट स्थापना का मुद्दा उठाया. मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने आश्वस्त किया कि अधिग्रहित भूमि पर उद्योग लगेगा और लोगों को नौकरी भी मिलेगी.

कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू ने मोजर वेयर द्वारा तय समय पर प्लांट नहीं खोलने पर सवाल किया. मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने बताया कि 65 से 70 माह के भीतर प्लांट खोलना था, लेकिन तय समय पर प्लांट नहीं खुल सका. वर्तमान में अधिग्रहित जमीन भूमि बैंक में संरक्षित है.

बालेश्वर साहू ने कहा कि किसानों ने अपनी जमीन बेच दी पर प्लांट शुरू नहीं हो सका. आज किसान न वहां खेती कर पा रहे हैं न लोगों को प्लांट में नौकरी ही मिल पा रही है. मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि अधिग्रहित भूमि पर उद्योग लगेगा और लोगों को नौकरी भी मिलेगी.

मुख्यमंत्री श्री साय के विभागों के लिए 8421 करोड़ 82 लाख रुपए की अनुदान मांगे पारित
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से संबद्ध विभागों के लिए आज विधानसभा में 8421 करोड़ 82 लाख 8 हजार रुपए की अनुदान मांगें चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दी गई।

अनुदान मांगों में सामान्य प्रशासन विभाग के लिए 475 करोड़ 39 लाख 81 हजार रुपए, सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए 74 करोड़ 18 लाख 29 हजार रुपए, वाणिज्यिक विभाग(आबकारी) के लिए 432 करोड़ 3 लाख 44 हजार रुपए, ऊर्जा विभाग के लिए 3990 करोड़ 56 लाख 89 हजार रुपए, पशुपालन विभाग के लिए 513 करोड़ 1 लाख 58 हजार रुपए, मछलीपालन विभाग के लिए 106 करोड़ 19 लाख 49 हजार रुपए, खनिज साधन विभाग के लिए 1340 करोड़ 62 लाख 73 हजार रुपए, जनसंपर्क विभाग के लिए 443 करोड़ 87 लाख 20 हजार रुपए, पुनर्वास विभाग के लिए 2 करोड़ 75 लाख 40 हजार रुपए, परिवहन विभाग के लिए 151 करोड़ 8 लाख 20 हजार रुपए, ग्रामोद्योग विभाग के लिए 217 करोड़ 31 लाख 74 हजार रुपए, जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के लिए 208 करोड़ 53 लाख रुपए, विमानन विभाग के लिए 200 करोड़ 48 लाख 36 हजार रुपए, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए 265 करोड़ 75 लाख 95 हजार रुपए की अनुदान मांगें पारित की गई।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सरकार की पिछले तीन महीने की उपलब्धियों को भी साझा किया। मुख्यमंत्री ने चर्चा का जवाब देते हुए मीसाबंदियों की सम्मान निधि फिर से प्रारंभ करने और कुरुद क्षेत्र में मिल्क रूट स्थापित करने एवं चिलिंग प्लांट लगाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी की गारंटी पर देश के बच्चे-बच्चे को भरोसा है। उन्होंने जो भी वायदे देश की जनता से किये, वो पूरा किया। मोदी जी ने जो गारंटी छत्तीसगढ़ की जनता को दी थी उसमें बहुत सी महत्वपूर्ण गारंटियों को हमने तीन महीनों में ही पूरा कर लिया है। 18 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास देने के लिए हमने राज्यांश की व्यवस्था कर ली है। किसानों को दो साल की बकाया धान बोनस की राशि 3716 करोड़ रुपए हमने दी है। हम किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी की है। किसानों को 3100 रूपए प्रति क्विण्टल के मान से धान की कीमत देंगे। किसानों को अभी समर्थन मूल्य का भुगतान किया गया है। शीघ्र ही उन्हें अंतर की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। इस साल लगभग 145 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। युवाओं से वायदा किया था कि पीएससी भर्ती में हुई शिकायतों की जांच कराएंगे। इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। मोदी जी की गारंटी के अनुरूप महतारी वंदन योजना के तहत विवाहित महिलाओं को सालाना राशि 12 हजार रुपए देने के लिए हम महिलाओं से आवेदन ले रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रालय के कार्यों में चिप्स की मदद से डिजीटल सचिवालय परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग में 134 पदों का सृजन किया जाएगा। एन्टी करप्शन ब्यूरो कार्यालय को अधिक सशक्त बनाने के लिए दुर्ग संभाग में एन्टी करप्शन ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके लिए विभिन्न संवर्गों के 35 पदों, राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो में 06 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं आवागमन से संबंधित अधोसंरचनाओं के रख-रखाव एवं उन्नयन संबंधी कार्यों के लिए 50 करोड़ 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आबकारी विभाग के अंतर्गत जिला स्तरीय उड़नदस्ता के गठन के लिए 188 नवीन पद, आबकारी थानों और जांच चौकियों के गठन के लिए 325 नवीन पदों तथा लिपिकीय श्रेणी के 168 पदों का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को निःशुल्क बिजली प्रदान करने के लिए 3 हजार 500 करोड़ रुपए और कृषि पंपों के ऊर्जीकरण के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, इससे 20 हजार कृषि पंपों का ऊर्जीकरण किया जाएगा। घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में रियायत देने के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में 01 हजार 274 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि बीपीएल उपभोक्ताओं को दी जा रही रियायतों के लिए 539 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए 513.01 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। पशु संवर्धन एवं नस्ल सुधार कार्यक्रम के लिए भी 63 करोड़ 75 लाख 55 हजार रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए हितग्राही मूलक योजनाओं के लिए बजट में 180 करोड़ 04 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है, जो गतवर्ष की तुलना में 10.93 प्रतिशत अधिक है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने महासमुन्द, सक्ती, राजनांदगांव, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर तथा जशपुर जिले में नवीन मत्स्य बीज प्रक्षेत्र की स्थापना कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने खनिजों के परिवहन में पारदर्शिता के लिए खनिज परिवहन हेतु ऑनलाईन ई-ट्रांजिट पास जारी करने की व्यवस्था पुनः आरंभ कर दी है। वित्तीय वर्ष के अंत तक खनिजों के माध्यम से 13 हजार करोड़ रूपए का खनिज राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को मकान बनाने के लिए रेत उपलब्ध कराई जा रही है। लीज स्थलों पर छोटी गाड़ी से रेत ले जाने की सुविधा प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रिंट मीडिया के लिये वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में प्रदर्शन विज्ञापन हेतु 110 करोड़ रूपए तथा वर्गीकृत विज्ञापन के लिए 22 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। विभाग के क्षेत्र प्रचार में 120 करोड़ रूपए की राशि का प्रावधान रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मद से विज्ञापन के लिए 90 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। न्यू मीडिया के मद में 40 करोड़ रूपए की राशि का प्रावधान रखा गया है। प्रकाशन मद के तहत 20 करोड़ रूपये का प्रस्ताव रखा गया है। आदिवासी उपयोजना अंतर्गत 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने 25 स्थानों पर एएनपीआर कैमरा, महिलाओं की सुरक्षा हेतु निर्भया फ्रेमवर्क के तहत सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों मे व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एवं इमरजेंसी बटन लगाने का निर्णय लिया गया है। परिवहन सुविधा केन्द्रों की संख्या 01 हजार तक करने की योजना है। परिवहन विभाग द्वारा अंतर्राज्यीय परिवहन चेकपोस्ट एवं परिवहन उड़नदस्ता के द्वारा ओव्हरलोडिंग की जांच के लिए राज्य में कुल 42 वे-ब्रिज की स्थापना के लक्ष्य के विरूद्ध 19 की स्थापना की जा चुकी है। आरवीएसएफ के माध्यम से स्क्रैप कराने पर पुराने वाहन के बकाया टैक्स में 1 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ के समस्त परिवहन कार्यालयों में ऑटोमेटेड ड्रायविंग टेस्ट ट्रैक का निर्माण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए तथा इसके माध्यम से अधिकाधिक लोगों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ने के लिए हमने 266 करोड़ 13 लाख 65 हजार रूपए का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि बुनकरों, शिल्पियों की कला को बढ़ावा देने के लिए एवं इनके उत्पादों की मार्केटिंग के लिए 80 करोड़ रूपए की लागत से यूनिटी मॉल की स्थापना का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बलरामपुर हवाई पट्टी के लिए 1200 करोड़, जशपुर हवाई पट्टी के लिए 412 करोड़, कोरबा हवाई अड्डे विकास के लिए 250 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। दिल्ली-जबलपुर विमान सेवा का विस्तार जगदलपुर तक करने के लिए 12 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जगदलपुर एयरपोर्ट में खराब मौसम में लैण्डिंग का सफल परीक्षण किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकतम प्रयोग के माध्यम से सुशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के बजट में इस बार 109 करोड़ रूपए की वृद्धि की है, जो कि लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि है। शासन की विभिन्न योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए हमने अटल मॉनिटरिंग पोर्टल तैयार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम वाणी परियोजना केे प्रथम चरण में प्रदेश के 1 हजार ग्राम पंचायतों में वाई-फाई सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

राजिम कुंभ कल्प 2024 - श्रीराम के जीवन चरित्र एवं वनगमन पथ की झांकी बनी आकर्षण का केन्द्र
रायपुर- धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की पहल से राजिम कुंभ की भव्यता 5 वर्ष बाद पुनः लौटी है। राजिम कुंभ कल्प 2024 मेला का आयोजन इस वर्ष रामोत्सव की थीम पर मनाया जा रहा है। राजिम कुंभ मेला स्थल में प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र और उनके छत्तीसगढ़ वनवास अवधि पर आधारित जीवंत झांकी का प्रदर्शन किया जा रहा है, जोकि मेला में पहुंचने वाले समस्त श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लोग धार्मिक सद्भाव और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शाे को अनुभव कर इस झांकी आनंद उठा रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में एवं धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के मार्ग निर्देशन में इस बार कुंभ मेला छत्तीसगढ़ शासन द्वारा श्रीराम को समर्पित किया गया है, इसी तारतम्य में मेले की सारी सजावट में श्री राम की झलक स्पष्ट नजर आ रही है। शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पर आधारित चलित झांकी की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें वनवास के दौरान श्रीराम द्वारा छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में निवासरत स्थलों का सचित्र चित्रण किया गया है। जिसमें लोमष ऋषि से भेंट, त्रिवेणी संगम में बालू से शिवलिंग की सीता द्वारा किए गए पूजा, माता कौशिल्या सहित श्रृंगी ऋषि, शबरी एवं सुग्रीव से भेंट की झांकी लोगों के बीच आकर्षण का केन्द्र बनी हुई है। इस डोम में आने लोग छत्तीसगढ़ के दण्डकारण्य क्षेत्र में राम द्वारा बिताए गए दिनों की झांकी से लोग रोमांचित होकर आनंद उठा रहे हैं।

रामोत्सव तर्ज पर ही मुख्यमंच में आयोध्या में निर्मित श्रीरामलला के मंदिर का प्रतिकात्मक चित्रण किया गया है, जिससे मुख्यमंच पूरी तरह से राममय दिखाई देता है। साथ ही झांकी के प्रदर्शन में लेजर लाईट और साउंड इफेक्ट के माध्यम से छत्तीसगढ़ में श्रीराम के बिताए गए दिनों को दिखाया जा रहा है, जो आने वाले पीढ़ी को राम के चरित्र सहित भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता द्वारा छत्तीसगढ़ के दण्डकारण्य क्षेत्र के बिताए गए दिनों से परिचित करा रहे हैं। इस झांकी को देखने आए श्रद्धालुओं ने बताया कि हमें इस झांकी से काफी जानकारी प्राप्त हुई है, जिससे हम अंजान थे। युवाओं ने बताया कि जिन बातों को हमने किताबों में पढ़ा था, उसे सचित्र देखकर हमारा मन रोमांच से भर उठा। मेला आगंतुक राज्य शासन की इस पहल की भूरी-भूरी प्रशंसा कर रहे है।

आईएएस अफसरों का तबादला, कई जिले के बदले गए कलेक्टर


रायपुर- प्रदेश में सरकार बदलने के बाद अधिकारियों के तबादले का दौर जारी है. इस बीच कई जिले के कलेक्टर बदल दिए गए हैं. जारी आदेश के मुताबिक कुल 6 अधिकारियों का तबादला किया गया है. जिसका आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह ने जारी किया है.

जारी आदेश के मुताबिक, सारंगगढ़-बिलाईगढ़ के कलेक्टर कुमार लाल चौहान को बलौदाबाजार-भाटापारा का कलेक्टर बनाया गया है. इसके अलावा आईएएस धर्मेश साहू को सारंगगढ़-बिलाईगढ़ का कलेक्टर बनाया गया है. आईएएस चंदन कुमार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है.

आईएएस प्रियंका ऋषि महोबिया को संचालक पंचायत विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. आईएएस लीना कमलेश मंडावी को कलेक्टर गौरेला-पेंड्रा-मरवाही बनाया गया है. इसके अलावा आईएएस प्रतीक जैन को सीईओ आरडीए की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के निर्देश में राजिम कुंभ कल्प मेले में बना अस्थायी अस्पताल
रायपुर-  धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के निर्देश पर राजिम कुंभ कल्प 2024 मेला में आने वाले समस्त श्रद्धालुओं के उत्तम स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा मेला स्थल में गरियाबंद, रायपुर और धमतरी जिले द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है। मेला स्थल में 10-10 बिस्तरों का अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। इन अस्पतालों में 24 घंटे डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टॉफ और लैब टेक्नीशियन पदस्थ किए गए हैं। जिससे लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और इलाज की सुविधाएं मिल रही है। साथ ही जरूरतमंदों को आवश्यकतानुसार दवाइयों का भी वितरण किया जा रहा है। मेडिकल कैंप में पहुंचने वाले मरीजों को उनकी बीमारी के अनुसार पर्याप्त ईलाज देने की संपूर्ण व्यवस्था है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक अस्थायी अस्पताल में पैथोलॉजी लैब सहित ऑक्सीजन सिलेण्डर, इसीजी की व्यवस्था की गई है। ताकि आपालकालीन स्थिति में भी मरीज को तत्काल प्राथमिक उपचार दिया जा सके।

अस्पताल में पदस्थ डॉक्टरों ने बताया कि अभी तक कोई भी इमरजेंसी मामले नहीं आए हैं। अगर कोई इमरजेंसी आती है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। प्राथमिक उपचार के बाद तत्काल मरीज की स्थिति को देखते हुए निकटतम अस्पताल में एंबुलेंस द्वारा पहुंचाने की पर्यप्त व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई है। अभी सिर्फ मौसमी बीमारी के मरीजों की संख्या दर्ज हुई है। उन्हें उनके मर्ज के हिसाब से उनको निःशुल्क दवाईयां दी जा रही है तथा स्वास्थ्य परीक्षण कर उचित सलाह और दवाईयां दी जा रही है। अस्थायी अस्पताल में पैथोलॉजी लैब की पर्याप्त व्यवस्था है, जिसमें रक्त परीक्षण सहित इसीजी, बीपी, शूगर, हिमोग्लोबिन आदि की निःशुल्क जांच की जा रही है।

राजिम कुंभ मेला स्थल में आयुर्वेदिक अस्पतालों की भी अस्थायी व्यवस्था की गई है, जहां पर दिन रात डॉक्टर मरीज के उपचार के लिए तैनात हैं और उन्हें आयुर्वेदिक चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। डॉ. शिवानी बंजारे ने बताया कि हमारे पास आने वाले मरीज को उसकी बीमारी के अनुसार उपचार किया जा रहा है। ज्यादा गंभीर मरीज को निकट के अस्पताल में उपचार हेतु भेजने की व्यवस्था है। राजिम कुंभ मेले में आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र के खोले जाने से लोगों के बीच में आयुर्वेदिक इलाज के प्रति काफी रूझान देखने को मिला है। मेला आने वाले एलोपैथिक इलाज से पहले आयुर्वेदिक दवाईयां लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जो आयुर्वेद के प्रति अच्छा संकेत है।

दुख की घड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार शहीद जवान के परिजन के साथ हैं - उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा
रायपुर-   उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बीजापुर जिले में हुए आईईडी ब्लास्ट में शहीद जवान राम आशीष यादव को भिलाई पहुँचकर नमन कर श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं और पार्थिव शरीर को कंधा लगाकर पैतृक ग्राम उत्तरप्रदेश के लिए रवाना किए। उपमुख्यमंत्री ने शहीद जवान के परिजन के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा छत्तीसगढ़ सरकार उनके परिजन के साथ है। राम आशीष यादव ने आदम्य साहस का परिचय देते हुए वीरगति प्राप्त की है, उनकी शहादत को नमन है।



उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जवानों की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। यह जो आईईडी विस्फोट होता है इससे क्षेत्र का विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और मूलभूत सुविधाएं प्रभावित होती है। छत्तीसगढ़ राज्य में जब से विष्णुदेव साय की सरकार बनी है, नक्सलियों के विरूद्ध लड़ाई तेज हुई है। माओवाद प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की प्रभावी कार्यवाही और दखल के चलते नक्सलियों के पांव उखड़ने लगे हैं। हमारी सरकार माओवाद प्रभावित क्षेत्र का विकास चाहती है, इसके लिए हमने नियद नेल्लानार योजना लायी है। इन ग्रामों में सभी परिवारों को विशेष पिछड़ी जनजाति के समान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास सुविधा, सभी को राशन कार्ड, सभी को मुफ्त चावल, चना-नमक, गुड़ और शक्कर, उज्ज्वला योजना के तहत 4 मुफ्त गैस सिलेंडर, आंगनबाड़ी, सामुदायिक भवन, उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक शाला, किसानों को सिंचाई हेतु बोरवेल सहित सिंचाई पम्प, हैंड पंप, सोलर पंप, हर ग्राम में खेल मैदान, मुफ्त बिजली, बैंक सखी, एटीएम, कौशल विकास, वन अधिकार पट्टा, मोबाईल टावर, डीटीएच एवं टीवी, हेलीपैड तथा ब्लाक मुख्यालय तक बस सुविधा जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सभी ग्रामों को बारहमासी सड़क से जोड़े जाने का भी लक्ष्य रखा गया है।

गोबर खरीदी और पैरा परिवहन की जांच बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा की प्रश्न संदर्भ समिति के माध्यम से जांच के निर्देश दिये




रायपुर-    छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोमवार को पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान हुई गोबर की खरीदी और पैरा के परिवहन को लेकर सवाल पूछे गए। सवालों का जवाब देते हुए विभागीय मंत्री राम विचार नेताम की अनुपस्थिति में संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने गोधन न्‍याय योजना के तहत हुई गोबर खरीदी और पैरा परिवहन की जांच विधानसभा की प्रश्‍न संदर्भ समिति से करने की घोषणा की।

पैरा परिवहन को लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने सवाल उठाया, वहीं गोबर खरीदी पर लता उसेंडी ने प्रश्‍न पूछा।

अजय चंद्राकर ने विधानसभा में सवाल उठाते हुए कहा कि, पैरा परिवहन के नाम पर मनमानी की गई। परिवहन व्‍यय भुगतान के लिए कोई मापदंड तय नहीं था। उन्‍होंने इस पूरे मामले की विधायकों की समिति से जांच कराने की मांग की। इस पर मंत्री अग्रवाल ने पहले अधिकारियों की टीम बनाकर जांच करने की घोषणा की, लेकिन चंद्राकर ने इस पर आपत्ति करते हुए कहा कि यह सब खेल उन्‍हीं लोगों ने किया है और वे ही जांच करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। इस पर अग्रवाल ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से कहा कि यदि आप चाहें तो विधानसभा की प्रश्‍न संदर्भ समिति से जांच करा सकते हैं। अध्यक्ष ने इस पर सहमति दी।

गोबर खरीदी को लेकर लता उसेंडी ने सवाल उठाया और आरोप लगाया कि उनकी जानकारी में कई किसान ऐसे हैं जिन्‍होंने कम गोबर बेचा है, लेकिन उनके नाम पर ज्‍यादा खरीदी दिखाई गई है। उसेंडी ने कोंडागांव में 1 करोड़ 93 लाख रुपए का गोबर खरीदा गया। यहां एक किसान से 5 हजार 200 किलो गोबर खरीदा गया। लता उसेंडी ने कहा कि पैरा परिवहन की जांच हो रही है तो क्‍या गोबर खरीदी को भी उसमें शामिल किया जाएगा। इस पर मंत्री अग्रवाल ने सहमति दे दी। इस पर स्‍पीकर डॉ. रमन ने कहा कि ठीक है पैरा परिवहन के साथ इसकी भी जांच विधानसभा की समिति से करा ली जाएगी।

संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि, पैरे के परिवहन में 54 करोड़ रुपए खर्च किए गए। विधायक अजय चंद्राकर का आरोप है कि, उसके लिए कोई नियम, नीति नहीं थी। न ही कोई दर का निर्धारण किया गया था। ऐसा ही कुछ गोबर खरीदी में भी हुआ। माननीय विधायक लता उसेंडी की कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र में 1 करोड़ 93 लाख रुपए का गोबर खरीदा गया। यहां एक ही किसान से 5200 किलो गोबर खरीदने का आरोप लगाया है। उस संदर्भ में अजय चंद्राकर और लता उसेंडी से संबंधित दोनो मामलों में जोकि कृषि विभाग से संबंधित है इसलिए संयुक्त रूप से प्रश्न संदर्भ समिति के माध्यम से माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने जांच कराने के निर्देश दिए हैं।