कृषि मंत्री रामविचार नेताम के विभागों के लिए 59702 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांगे पारित


  


रायपुर-  कृषि एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम के विभागों से संबंधित 59702 करोड़ 28 लाख 57 हजार रूपए की अनुदान मांगें छत्तीसगढ़ विधानसभा में चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पारित कर दी गई। इनमें अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए 214 करोड़ 35 लाख 5 हजार रूपए, आदिम जाति कल्याण के लिए 7292 करोड़ 8 लाख 76 हजार रूपए, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए 31,724 करोड़ 95 लाख 39 हजार रूपए, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य (सड़कें और पुल) के लिए 1516 करोड़ 65 लाख 2 हजार रूपए, अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 2 करोड़ 85 लाख 90 हजार रूपए, अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए 130 करोड़ 79 लाख 39 हजार रूपए, अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 10,206 करोड़ 73 लाख 23 हजार रूपए, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास के लिए 305 करोड़ 91 लाख 32 हजार रूपए, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य (भवन) के लिए 287 करोड़ 97 लाख 9 हजार रूपए, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए 453 करोड़ 41 लाख 24 हजार रूपए, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए 165 करोड़ 93 लाख 63 हजार रूपए, कृषि विभाग के लिए 6980 करोड़ 47 लाख 55 हजार रूपए तथा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय के लिए 420 करोड़ 15 लाख 20 हजार रूपए की राशि शामिल है। सदन में चर्चा के दौरान सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों की मांग रखा और सुझाव

कृषि एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार कृषि और किसानों के कल्याण के लिए लगातार बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने किसानों को 2 वर्षों के बकाया बोनस की राशि का भुगतान शपथ लेने के दो सप्ताह के भीतर ही किया है। हम 3100 रूपए की दर से प्रति एकड़ किसानों से 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं। बहुत ही कम समय में हमारी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा काम किया है। उन्होंने कहा कि राज्य को आगे बढ़ाने के लिए उद्योगों के साथ ही कृषि क्षेत्र का भी विकास जरूरी है।

छत्तीसगढ़ में अच्छी जमीन, पानी और कृषि के अनुकूल जलवायु है। इस क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हमें प्रसंस्करण के क्षेत्र में जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन में छत्तीसगढ़ के 24 जिले शामिल हैं। इसके अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए 2 करोड़ रूपए तक की सहायता दी जाती है। सरगुजा क्षेत्र में शक्कर कारखाना की स्थापना से वहां के किसानों की आय बढ़ी है। कृषि के साथ ही उद्यानिकी फसलों का विस्तार भी जरूरी है। श्री नेताम ने कहा कि हमने अगले वर्ष के बजट में प्याज, मसाला, फूल और चाय की खेती का रकबा बढ़ाने का प्रावधान रखा है। हम जशपुर से सामरी तक 5585 एकड़ में चाय बगानों का विस्तार करेंगे। हमने कटहल के प्रसंस्करण के लिए भी बजट प्रावधान रखा है।

आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास मंत्री श्री नेताम ने बताया कि वर्ष 2024-25 के बजट में आबादी के अनुसार विभिन्न वर्गों के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है। हमने अनुसूचित जनजाति उपयोजना की राशि में करीब 31 प्रतिशत और अनुसूचित जाति उपयोजना की राशि में 28 प्रतिशत की वृद्धि की है। विभागीय अनुदान मांगों की चर्चा का उत्तर देते हुए उन्होंने सदन में पथरिया में पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, मुंगेली में अनुसूचित जाति छात्रावास और तखतपुर में उद्यानिकी महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। उन्होंने ऐसे सभी जिला और विकासखण्ड मुख्यालय जहां पोस्ट मैट्रिक छात्रावास नहीं है, वहां पोस्ट मैट्रिक छात्रावास खोलने की घोषणा की। उन्होंने ऐसे जिला मुख्यालय जहां महाविद्यालय हैं, वहां कन्या छात्रावास खोलने की भी घोषणा की। श्री नेताम ने कहा कि प्रदेश के आश्रम-छात्रावासों, प्रयास स्कूलों और एकलव्य संस्थानों में सुविधाएं विकसित कर उन्हें देश में मॉडल के रूप में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने आश्रमों और छात्रावासों का उन्नयन कर सीटों की संख्या बढ़ाने की बात कही। श्री नेताम ने भवनविहीन आश्रमों और छात्रावासों के नए भवन प्राथमिकता के साथ बनाने की बात भी कही।

श्री नेताम ने विशेष पिछड़ी जनजातियों और उनकी बसाहटों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल से राज्य के विशेष पिछड़ी जनजातियों तक बुनियादी सुविधाएं, बेहतर अधोसंरचना और जनसुविधाएं पहुंच रही हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 के बजट में राज्य में पीवीटीजी बसाहटों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए 300 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

पूर्व मंत्री की पत्नी का सामुदायिक भवन पर कब्जा ! बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कसा तंज, 
रायपुर-  विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है. इसी कड़ी में आज अपने एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल होकर वापस दिल्ली लौट गए है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने उन्हें एयरपोर्ट पर सीऑफ किया. गृह मंत्री के रवाना होने के बाद किरण सिंहदेव ने मीडिया से चर्चा की, इस दौरन उन्होंने अमित शाह के दौरे को लेकर जानकारी दी. वहीं छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती सरकार के मंत्री रहे शिव डहरिया की पत्नी पर सरकारी भवन पर कब्जा करने के आरोप पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी.

  


भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया की शाह कोंडागांव में हुई बस्तर क्लस्टर की बैठक में शामिल हुए. इस दौरान बस्तर, कांकेर और महासमुंद की कमिटियों के सभी जिला अध्यक्ष समेत प्रभारी मौजूद रहे. इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय की गई. इसके बाद उन्होंने जांजगीर में जनसभा को संबोधित किया.

पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी पर सामुदायिक भवन पर कब्जे के आरोप पर किरण सिंह देव ने तंज कसते हुए कहा कि कमजोर वर्ग की जमीन का दुरुपयोग करना बड़ी निंदनीय बात है. इतने बड़े पद और जिम्मेदारियों के बावजूद ऐसे कार्य हुए है, जो कि निश्चित रूप से निंदनीय है. इस पर विधिवत रूप से जो भी फैसला होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी. वहीं पूर्व मंत्री शिव डहरिया पर बंगले से सामान गायब करने के आरोपों पर चुटकी लेते हुए किरण सिंह देव ने कहा कि उन्हें अब इसकी आदत पड़ गई है. इन लोगो को ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है. इस मामले पर संज्ञान लेकर विधिवत कार्रवाई होनी चाहिए.

सामुदायिक भवन में कब्जा मामले में पूर्व मंत्री की सफाई : डहरिया ने कहा – सोसायटी की है जमीन, एमआईसी से स्वीकृत हुआ है भवन
रायपुर- सामुदायिक भवन में कब्जा के मामले को लेकर पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया ने अपनी सफाई दी है. उन्होंने कहा, यह एमआईसी से ही स्वीकृत हुआ है. महापौर के दस्तखत भी हुए हैं. सरकारी जमीन पर नहीं बनाया गया है. जमीन सोसायटी की है. सोसायटी के जरिए समिति के पास दिया गया है. महापौर और एमआईसी ने प्रस्ताव पारित करके दिया है. और भी संस्थाओं को दिया गया है.

  


पूर्व मंत्री डहरिया ने कहा, विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव होने वाला है. इसे देखते हुए यदि टारगेट किया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है. इस मामले में नगर निगम की ओर से नोटिस जारी करने पर डहरिया ने कहा, इसमें क्या बात है, जो देता है वह नोटिस भी जारी कर सकता है. समिति को यदि खाली करने कहा जाएगा तो खाली कर दिया जाएगा. बार-बार लग रहे आरोपों पर उन्होंने कहा, जो भी अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग अच्छा काम करते हैं उनको इस तरह से निशाना बनाया जाता है.

सामुदायिक भवन में कितने कार्यक्रम हुए हैं, इस सवाल पर पूर्व मंत्री ने कहा, इसकी मेरे को जानकारी नहीं है. इतना पता है कि वहां शादी समेत अन्य कार्यक्रम होते हैं. एमआईसी का फ़ैसला पर्याप्त होता है. यह फ़ैसला ही आवंटन लेटर है. सभी समाज को सामुदायिक भवन दिया जाता. यहां भी दिया गया है. निगम और स्मार्ट सिटी के द्वारा किए गए करोड़ों ख़र्च को लेकर पूर्व मंत्री डहरिया ने कहा, अन्य समाजों को भी सामुदायिक भवन दिया जाता है. लग्ज़री व्यवस्था के सवाल पर उन्होंने कहा, सरकार ने पैसा दिया. इसमें कोई गलत नहीं है.

मूल पदस्थापना शालाओं में लौटेंगे शिक्षक: शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल


  




रायपुर- स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक संवर्ग के कर्मचारी गैर शिक्षकीय कार्य हेतु विभिन्न कार्यालयों एवं संस्थाओं में संलग्न किया गया है ऐसे शिक्षक अपने मूल पदस्थापना शाला में अध्यापन कार्य हेतु शीघ्र ही कार्यमुक्त होंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इस संबंध में स्कूल शिक्षा सचिव को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि संभागायुक्त एवं जिला कलेक्टरों को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

उल्लेखनीय है कि स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक संवर्ग के कर्मचारी गैर शिक्षकीय कार्य हेतु विभिन्न कार्यालयों एवं संस्थाओं में संलग्न हैं और गैर शैक्षणिक संलग्नीकरण से शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। इस आशय की शिकायत स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को प्राप्त हो रही थी। शिकायकर्ताओं ने स्कूल में शैक्षणिक व्यवस्था के लिए त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया था।

राज्यपाल के सचिव पद से हटाए गए अमृत खलको, IAS यशवंत कुमार को मिला अतिरिक्त प्रभार


  


रायपुर- राज्य शासन ने राज्यपाल के सचिव पद से आईएएस अमृत खलको को हटा दिया है. वहीं यशवंत कुमार को राज्यपाल के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है.

जारी आदेश के अनुसार, 2007 बैच के IAS यशवंत कुमार संचालक ग्रामोद्योग, अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक छग हस्तशिल्प विकास बोर्ड, प्रबंध संचालक हाथकरघा विकास एवं विपणन संघ मर्यादित, प्रबंध संचालक खादी एवं ग्रामोद्योग हैं. उन्हें वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

कांग्रेस विधायक MMS मामला: MLA अजय चंद्राकर ने गृहमंत्री से मांगी जानकारी


  


रायपुर- विधानसभा में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के एमएमएस का मामला उठा. बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने एमएमएस संबंधी प्राथमिकी की जांच की जानकारी गृह मंत्री विजय शर्मा से मांगी. इसके अलावा उन्होंने अपने प्रश्न में ये पूछा कि क्या इस कथित MMS की जांच किसी फोरेंसिक लैब में कराई गई थी या नहीं. जवाब में गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि दुर्ग एसपी ने राष्ट्रीय फोरेंसिक साईंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर (गुजरात) से संबंधित पेन ड्राईव की जांच कराई. जांच पर तुलनीय मानकों के अभाव में कोई निश्चित राय नहीं बनाई जा सकी है.

बता दें कि बजट सत्र के दौरान कुरुद विधायक अजय चंद्राकर ने सदन में देवेंद्र यादव के कथित MMS के जाँच से संबंधित गृह मंत्री विजय शर्मा से सवाल किया. जिसमें उन्होंने पूछा कि जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र के तत्कालीन विधायक के जिले के किसी थाने में उनके ऊपर और अन्य किसी एमएमएस (सीडी) के संबंध में जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी ? इसकी जानकरी दें.

जिसपर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है.

अजय चंद्राकर ने आगे सवाल किया कि क्या उपरोक्त संदर्भ में विधायक ने जनवरी से दिसंबर 2023 तक की काल अवधि में किसी पुलिस अधिकारी को मौखिक जांच के लिए निर्देश और आदेश किया था? यदि हां, तो कब और किसको? पूर्ण विवरण सहित जानकारी देवें ? क्या कथित एमएमएस (सीडी) की पुलिस और अन्य एजेंसी से फोरेंसिक जांच कराई गई.

इसपर जवाब देते हुए गृहमंत्री शर्मा ने कहा, पुलिस अधीक्षक दुर्ग ने राष्ट्रीय फोरेंसिक साईंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर (गुजरात) से संबंधित पेन ड्राईव की जांच कराई. जांच पर तुलनीय मानकों के अभाव में कोई निश्चित राय नहीं बनाई जा सकी है.

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियो के लिए आयोजित एकलव्य शूटिंग प्रतियोगिता का किया शुभारंभ


  


रायपुर- उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा कल रक्षित केंद्र रायपुर स्थित एकलव्य शूटिंग केंद्र एवं शस्त्र प्रशिक्षण केंद्र में छत्तीसगढ़ के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियो के लिए आयोजित एकलव्य शूटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में राज्य के आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सहित पुलिस के अधिकारी एवं जवान मिलाकर लगभग 130 लोग इस एयर रायफल, एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहें हैं। इस दौरान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह प्रतियोगिता एक नवाचार और अभ्यास है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से भविष्य में बड़े आयोजनो में हम जरूर मेडल जीतकर आएंगे। उन्होंने कहा कि टारगेट शूटिंग न केवल आपको सक्रिय रखने के लिए एक शानदार खेल है बल्कि यह आत्म-सम्मान आत्मविश्वास भी पैदा करता है। शूटिंग खेल को अपनाने से कई शारीरिक लाभ होते हैं। बढ़ी हुई ताकत सहन शक्ति संतुलन हाथ और आंख समन्वय और बढ़िया कौशल इसके कुछ लाभ हैं। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक रायपुर अमरेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह सहित पुलिस एवं प्रतिभागी अधिकारी उपस्थित थे।

स्कूलों में बनेगी नई शाला प्रबंध समिति: शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल
रायपुर- स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने स्कूल शिक्षा सचिव को स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत नवीन शाला प्रबंध समिति एवं विकास समिति गठन की कार्रवाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

  


मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इस संबंध में स्कूल शिक्षा सचिव जिला-कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि जिलों के प्रभारी मंत्री के अनुमोदनोपरान्त नवीन शाला प्रबंध एवं विकास समिति का गठन किया जाए। उन्होंने कहा है कि शाला प्रबंध एवं विकास समिति अपने बैठक में विद्यालय हित में निर्णय पारित कर राशि व्यय करने में सक्षम होगा, इस हेतु उच्च कार्यालय से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

उल्लेखनीय है कि स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शाला प्रबंध एवं विकास समिति को 18 जनवरी 2024 को भंग किया जा चुका है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में स्वर्गीय फली सैम नरीमन और स्वर्गीय प्रशांत जायसवाल को दी गई श्रद्धांजलि
रायपुर-  छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट-रूम में प्रख्यात ज्यूरिस्ट और भारत के पूर्व एडिशनल सॉलीसिटर जनरल स्वर्गीय फली सैम नरीमन तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के उच्चतम न्यायालय तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के बार एसोसिएशन के सदस्य स्वर्गीय प्रशांत जायसवाल की मृतात्मा की शांति के लिए शोक सभा आयोजित की गई।

  




छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा तथा अन्य न्यायमूर्तिगणों की उपस्थिति में शोकसभा आयोजित की गई।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने उपस्थितगणों को संबोधित करते हुए स्वर्गीय फली सैम नरीमन और स्वर्गीय प्रशांत जायसवाल के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया व श्रद्धांजलि अर्पित की।

महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन. भारत, उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उमाकांत सिंह चंदेल तथा डिप्टी सॉलीसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा ने भी उपस्थितगणों को संबोधित करते हुए स्वर्गीय फली सैम नरीमन तथा स्वर्गीय प्रशांत जायसवाल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया व श्रद्धांजलि अर्पित की।

शोक सभा के दौरान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी, अधिवक्तागण, रजिस्ट्रार जनरल व न्यायिक अधिकारीगण, रजिस्ट्री के अधिकारी-कर्मचारीगण उपस्थित थे।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के विभागों के लिए 6206 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान मांगे पारित, 


  


रायपुर-    लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा तथा बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के विभागों से संबंधित 6206 करोड़ 51 लाख 52 हजार रूपए की अनुदान मांगें आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पारित कर दी गई। इनमें लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 4,413 करोड़ 16 लाख 5 हजार रूपए, चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए 1,788 करोड़ 86 लाख 12 हजार रुपए तथा बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग के लिए 4 करोड़ 49 लाख 35 हजार रूपए की राशि शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रदेश में त्वरित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ड्रोन सेवा के साथ-साथ आधुनिक चिकित्सा सेवा जैसे रोबोट टेक्नोलॉजी व रोबोट डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की। उन्होंने रायपुर-बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थान चिन्हांकित कर ट्रामा सेंटर खोलने की भी घोषणा की।

स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने सदन में कहा कि अगले वित्तीय वर्ष के बजट में एम्स की तर्ज पर सभी संभागीय मुख्यालयों में सुपरस्पेशिलिटी अस्पताल खोलने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही राज्य के दूरस्थ अंचलों के 6 जिला अस्पतालों गरियाबंद, कवर्धा, मुंगेली, रायगढ़, बैकुण्ठपुर और नारायणपुर को आदर्श जिला अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 20 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान रखा गया है। इस राशि से इन अस्पतालों में आवश्यकतानुसार मशीनें, अधोसंरचना तथा मानव संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गरीब-मजदूर सहित जरूरतमंद मरीजों के इलाज हेतु मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सब की चिंता की है। इसके लिए शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत गरीबों को 5 लाख रूपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने सदन में बताया कि दूर-दराज के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पैथोलॉजी जांच की सुविधा उपलब्ध कराने नए बजट में 393 लैब टेक्निशियन के नवीन पदों का सृजन किया गया है। साथ ही दूरस्थ अंचलों के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु 57 नए मोबाइल मेडिकल यूनिट का भी इस बजट में प्रावधान किया गया है।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अनुदान मांगों पर हुई चर्चा पर जवाब देते हुए कहा कि निरोगी होना परम भाग्य है और अच्छे स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मोदी की गारंटी को पूरा कर रही है। उन्होंने सदन में बताया कि हमने वर्ष 2024-25 के बजट में राज्य के 5 नये जिलों सक्ती, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर एवं सारगंढ-बिलाईगढ़ में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के लिए 165 नए पदों का प्रावधान किया है। मनेन्द्रगढ़ एवं कुनकुरी में 220 बिस्तर अस्पताल खोलने के साथ ही इनके भवन निर्माण का भी प्रावधान किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खड़गवां का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन, बिलासपुर उच्च न्यायालय के आवासीय परिसर में नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा कुरूद सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का 50 बिस्तर से 100 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन का प्रावधान आगामी वर्ष के बजट में रखा गया है।

स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में बताया कि वर्ष 2024-25 के बजट में 18 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रावधान किया गया है। ये नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम गोडखाम्ही अखरार, डिडोरी (ची) जिला मुंगेली, गोलावण्ड जिला कोण्डागाव, नगर निगम चिरमिरी अन्तर्गत कोरिया कालरी, ग्राम सेवारी जिला बलरामपुर, ग्राम पोडागुडा एवं चितापुर जिला बस्तर, ग्राम मुरमा, जिला बैकुण्ठपुर ग्राम पंचायत करदेगा, ग्राम पेटामारा (अंकिरा), ग्राम गन्झियाडीह, ग्राम केराडीह एवं सिरिमकेला जिला जशपुर तथा रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा एवं जगदलपुर एयरपोर्ट में खोले जाएंगे। लकवा और वातरोग के पीड़ितों तथा नशामुक्ति के लिए लोगों को उनके रहवास के समीप फिजियोथेरेपी, मानसिक स्वास्थ्य एवं नशा मुक्ति की काउंसलिंग व योग परामर्श प्रदान करने के लिए सभी शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों में फिजियोथेरेपिस्ट, योग शिक्षा एव नशा मुक्ति परामर्शदाता की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने जगदलपुर, चिरमिरी और रायपुर में मानसिक चिकित्सालय खोलने की बात भी कही।

श्री जायसवाल ने सदन में बताया कि प्रदेश के 123 अस्पताल राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण-पत्र प्राप्त हैं। भारत सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों को चिकित्सालयों को एन.क्यू.ए.एस. के मापदण्डों के अनुरूप सुविधाओं से युक्त कर प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के निर्देश जारी किये गये हैं। इस बजट में हमने 12 जिला अस्पतालों एवं 95 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मानकों के अनुरूप सुविधायें उपलब्ध कराकर एन.क्यू.ए.एस. सर्टिफिकेट प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बजट में 12 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि जनसामान्य को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अन्य चिकित्सा पद्धतियों के साथ-साथ आयुष पद्धतियों का भी राज्य में निरंतर विकास एवं विस्तार किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 हेतु कुल राशि रुपए 442.68 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। वर्ष 2024-25 के बजट में औषधि हेतु 23.26 करोड़ रूपए और चिकित्सकीय उपकरण हेतु 3.92 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। वर्ष 2024-25 में 7 आयुर्वेद चिकित्सालय, 12 आयुष पॉलीक्लीनिक एवं 692 आयुष औषधालयों का जनभागीदारी के माध्यम से उन्नयन एवं सुविधाएं प्रदाय किये जाने हेतु राशि रूपए 2.12 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।

चिकित्सा शिक्षा

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने सदन में बताया कि अम्बिकापुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की भांति छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (सिम्स) सुपरस्पेशिलिटी चिकित्सालय की स्थापना हेतु चिकित्सकीय उपकरण क्रय करने 10 करोड़ रूपए तथा भवन निर्माण हेतु 40 करोड़ रूपए, इस प्रकार कुल 50 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान रखा गया है। बिलासपुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय को नवीन स्थल में स्थानांतरित करने की मांग काफी समय से की जा रही थी जिसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर के लिए 700 करोड़ रूपए की लागत से कोनी में नवीन भवन निर्माण किया जाना है। इस हेतु भवन निर्माण कार्य हेतु 10 करोड़ रूपए बजट प्रावधान है। रायपुर के डॉ. भीमराव अम्बेडकर अस्पताल के 650 बिस्तरों से 1200 बिस्तरों के अस्पताल के रूप में उन्नयन के लिए 778 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।