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65 लाख 7 हजार राशन कार्डधारियों ने किया नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन

रायपुर- छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी से जारी है। 22 फरवरी की स्थिति में 65 लाख 7 हजार 442 राशन कार्डधारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग द्वारा दी गई, ऑनलाइन सुविधा का लोग लाभ उठा रहे हैं और स्वयं अपने मोबाइल से खाद्य विभाग के एप के जरिये राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों का अन्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित एवं निशक्तजन एपीएल राशनकार्डों का नवीनीकरण किया जा रहा है। राशनकार्डधारियों के लिए खाद्य विभाग द्वारा एप तैयार किया गया है। एप के माध्यम से हितग्राही ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। ऐसे हितग्राही जिनके पास एंड्राएड मोबाईल की सुविधा नहीं है या नेटवर्क की समस्या है तो वे हितग्राही उचित मूल्य की दुकान में भी जाकर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।

गौरतलब है कि राशनकार्ड नवीनीकरण का कार्य 25 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोेक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाईल एप्प तैयार किया गया है, इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट http://khadya.cg.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

86 छात्रावासों में न्योता भोज का किया गया आयोजन

रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के जन्म दिवस के अवसर पर बालोद जिले के सभी 86 छात्रवासों में न्योता भोज का आयोजन किया गया था। बच्चों ने उत्साह के साथ भोजन किया और मुख्यमंत्री जी का जन्म दिवस मनाया गया। न्योता भोज में बच्चों के लिए चावल, दाल, हरी सब्जी, आचार, पापड़, खीर, पूड़ी, हलवा जैसे स्वादिष्ट पकवान परोसे गए।

उल्लेखनीय है कि न्योता भोज सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है। यह एक ऐसा अवसर है जहां बच्चों के साथ अपनी खुशियां मनाई जा सकती है। न्योता भोज के रूप में बच्चों के साथ शामिल होकर इस दिन को विशेष रूप से भोजन करा सकते हैं। विभिन्न त्यौहारों, अवसरों वर्षगांठ, जन्मदिन, विवाह और राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर समुदाय के लोग अथवा कोई भी सामाजिक संगठन पूर्ण भोजन का योगदान कर सकते हैं।

मेला आयोजन के लिए तीन नगरीय निकायों को 45 लाख रुपए जारी, उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश पर नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी की राशि

रायपुर- उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के निर्देश पर विभाग ने मेलों के आयोजन के लिए 45 लाख रुपए जारी किए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा रतनपुर नगर पालिका को माघी पूर्णिमा मेला के लिए 15 लाख रुपए तथा राजिम कुंभ मेला आयोजन के लिए राजिम नगर पंचायत को 15 लाख रुपए एवं गोबरा नवापारा नगर पालिका को 15 लाख रुपए जारी किए गए हैं।

आउटस्टैण्डिंग कम्यूनिटी बेस्ड ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में विजेता बना छत्तीसगढ़

रायपुर-  छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर फिर उपलब्धि हासिल की है। इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी, नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ के ऊर्जा विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (सीबीडीए) को ‘‘इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड, 2024‘‘ से नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय स्तर पर ‘‘आउटस्टैण्डिंग कम्यूनिटी बेस्ड ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट‘‘ श्रेणी में विजेता बना है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितीन गड़करी ने 21 फरवरी को नई दिल्ली में यह पुरस्कार सीबीडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमित सरकार को प्रदान किया। कार्यक्रम में केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली भी उपस्थित थे।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण द्वारा विगत् एक दशक से भी अधिक समय से जैव ईंधन तथा जैव ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रामीण किसानों और हितग्राहियों को जोड़कर उल्लेखनीय काम किया है। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण द्वारा बायोडीजल, बायो-एथेनॉल, बायोजेट एवीयेशन फ्यूल, जैव-सीएनजी, बायोगैस से बिजली उत्पादन और ग्रिड में समायोजन जैसे कई सफल अनुसंधान एवं विकास कार्य किया है। प्राधिकरण को अपने सफल प्रयोगों से राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर मिली उपलब्धियो देखते हुए ‘‘इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड, 2024‘‘ पुरस्कार दिया गया है।

सदन में सरगुजा जिले में अपराध की गूंज, मंत्री ने खास मामले में दी आईजी रेंज अधिकारी से जांच की घोषणा…

रायपुर- विधानसभा में बीजेपी विधायक रामकुमार टोप्पो ने सरगुजा जिले में हुए अपराधों को लेकर सवाल उठाया. पूछा. इसके साथ ही उन्होंने हत्या के एक मामले में दुष्कर्म की आशंका जताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की. इस पर मंत्री ने IG रेंज के अधिकारी से घटना की जांच कराने की घोषणा की.

बीजेपी विधायक रामकुमार टोप्पो ने सवाल किया कि सरगुजा जिले में पिछले 3 वर्षों में बलात्कार , हत्या, चोरी, डकैती, मानव तस्करी व हरिजन अत्याचार के कितने प्रकरण दर्ज था? गृहमंत्री विजय शर्मा की गैर मौजूदगी में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब देते हुए कहा कि इस दौरान जिले में बलात्कार के 468, हत्या के 175, चोरी के 1512, डकैती के 07, मानव तस्करी के 08 और अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत 50 प्रकरण दर्ज है.

रामकुमार टोप्पो ने हत्या के एक मामले में दुष्कर्म की आशंका जताते हुए कहा कि व्यक्ति विशेष का शव संदेहास्पद स्थित में मिला था. परिजनों के साथ भी पुलिस का व्यवहार ठीक नहीं था. इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच हो. इस पर मंत्री ने IG रेंज के अधिकारी से घटना की जांच कराने की घोषणा की.

IPS अवार्ड के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस के 7 अधिकारी चयनित

रायपुर- छत्तीसगढ़ के 7 अधिकारियों को आईपीएस अवॉर्ड किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक, 2020 बैच में 5 और 2021 बैच में 2 अधिकारियों को IPS बनाया गया है। 2020 की वैकेंसी में उमेश चौधरी, मनोज कुमार खिलारी, रवि कुमार कुर्रे, चैनदास टंडन, सुरजन राम भगत को IPS अवॉर्ड हुआ है।

वहीं 2021 बैच में 2 अधिकारी दर्शन सिंह मरावी और झाड़ू राम ठाकुर को आईपीएस अवॉर्ड किया गया है। आदेश के मुताबिक, IPS अधिकारियों का प्रोबेशन पीरियड एक साल का होगा।

भाजपा विधायकों ने सदन में उठाया आधे-अधूरे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सड़क का मुद्दा, मंत्री ने भौतिक सत्यापन के साथ जांच का किया एलान…

रायपुर- सदन में भाजपा विधायकों ने प्रधानमंत्री सड़क एवं मुख्यमंत्री सड़क योजना का मामला उठाया. भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि सड़क स्वीकृत होने के बाद भी सड़कें नहीं बन पाई हैं. इस पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि ईई स्तर के अधिकारी ले जाकर भौतिक सत्यापन करायेंगे. सड़क निर्माण में गड़बड़ी हुई होगी तो उसकी जांच भी कराई जाएगी. 

विधानसभा में भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने प्रधानमंत्री सड़क एवं मुख्यमंत्री सड़क निर्माण मामला उठाया. पंचायत मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब देते हुए कहा कि टेंडर की निश्चित समय सीमा होती है. समयसीमा में पूर्ण कर लिया जाएगा. धरमलाल कौशिक ने कहा कि गांव वाले सड़क नहीं बनने से नाराज हैं. समय सीमा होनी चाहिए.

भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि सड़क स्वीकृत होने के बाद भी सड़के नहीं बन पाई हैं. मुरम बिछाई का ब्यौरा दिया गया है, जबकि बाकी काम प्रगति पर होने की जानकारी दी गई है. जवाब बता रहा है कि डीएमएफ मद की अफरा-तफरी का मामला दिख रहा है.

उन्होंने कहा कि तीस-तीस लाख की सड़क दो सालों में ना बन सके तो बड़ी सड़कों का क्या होगा? दस सड़कों का मुझे ले जाकर भौतिक सत्यापन करायेंगे क्या? मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि जिले के ईई स्तर के अधिकारी ले जाकर भौतिक सत्यापन करायेंगे. सड़क निर्माण में गड़बड़ी हुई होगी तो उसकी जांच भी कराई जाएगी.

शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने SCERT को जल्द टीईटी परीक्षा आयोजित कराने के दिए निर्देश

रायपुर-   स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने SCERT संचालक राजेंद्र कटारा को राज्य में जल्द शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) आयोजित कराने के निर्देश दिए है।

शिक्षा मंत्री श्री अग्रवाल के निर्देश के बाद SCERT ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) को पत्र लिखकर राज्य में जल्द से जल्द टीईटी परीक्षा के आयोजन के लिए कहा है।

श्री अग्रवाल का कहना है कि उन्होंने विधानसभा में राज्य में 33 हजार शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी। उसी क्रम में राज्य में टीईटी की परीक्षा के आयोजन की तैयारी की जा रही। हमारी सरकार में किसी भी युवा के साथ अन्याय नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा युवा भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सके इसके लिए टीईटी परीक्षा के आयोजन की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित किया जाएगा।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में करीब 3 साल से टीईटी परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है, जिसके कारण शिक्षक बनने का सपना देखने वाले युवाओं में काफी निराशा है, जिसके चलते युवा अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को राज्य में टीईटी परीक्षा आयोजित करने के लिए ज्ञापन सौंपा था।

सांकेतिक भाषा में दिव्यांग बच्चों ने मुख्यमंत्री श्री साय को हैप्पी बर्थ डे कहा, भावुक मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए नये भवन हेतु 25 करोड़ रुपए की

रायपुर- सबसे गहरी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भाषा की जरूरत नहीं होती। आज जब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय माना कैंप स्थित समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग बच्चों के बालगृह में पहुंचे तो मूकबधिर बच्चों की सांकेतिक भाषा में कही गई जन्मदिन की शुभकामनाओं की अभिव्यक्ति उन्होंने पहचान ली और बच्चों को इस स्नेह के बदले खूब प्यार दिया। साथ ही उनके नये भवन के लिए 25 करोड़ रुपए की घोषणा भी की।

मोदी की गारंटी के अनुरूप मुख्यमंत्री विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ को संवारने के काम में मिशन मोड में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ को संवारने के लिए यहां के बच्चों का भविष्य गढ़ना जरूरी है। अपना जन्मदिन दिव्यांग बच्चों के बीच मनाने जब मुख्यमंत्री माना कैंप में मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के बालगृह पहुंचे तो उन्होंने यहां नये भवन की जरूरत समझते हुए मौके पर ही 25 करोड़ रुपए की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि माना कैंप में पुराने भवन में समाज कल्याण विभाग द्वारा 7 संस्थाएं चल रही हैं। बच्चों के बीच अपना जन्मदिन मनाते मुख्यमंत्री यह घोषणा करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि जब मैंने परिसर में प्रवेश किया तो मुझे लगा कि यह भवन अब पुराना हो गया है, अब बच्चों के लिए नया भवन बना देना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ कि आज जन्मदिन में यहां आया, बच्चों के लिए नये भवन की जरूरत मैंने पूरी की। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इतने प्यारे बच्चों के बीच आ पाया हूं। बच्चों ने मुझे हैप्पी बर्थ डे कहा। उनका स्नेह, उनका दुलार यह मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। मेरा जन्मदिन इतने खास तरीके से इन बच्चों के बीच मना है। मैं इसे भूल नहीं पाऊँगा। उन्होंने हैप्पी बर्थडे टू यू की धुन पर बच्चों के साथ मिलकर केक काटा और उन्हें खिलाया। बच्चों ने भी खुशी-खुशी मुख्यमंत्री को गुलाब के फूल भेंट किए और केक खिलाया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बच्चों ने अपने-अपने ढंग से मुझे शुभकामनाएं दी है और उपहार भी भेंट किए है इसके लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद और आशीष देता हूँ। मुख्यमंत्री बच्चों की प्रतिभाओं से भी अवगत हुए और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि आज बच्चियों को बैटरीचलित ट्राइसाइकिल भी मिला है जो उनके जीवन को आसान बनाएगी। श्री साय ने कहा कि आज यहां संचालित 7 संस्थाओं के नवीन भवनों के निर्माण के लिए 25 करोड़ रूपए की घोषणा की है। नवीन भवन बनने से बच्चों को अधिक सुविधाएं मिलेगी और उनका मनोबल भी बढ़ेगा।

इस मौके पर फाइनआर्ट की पढ़ाई कर रहे मूकबधिर अनमोल पटले ने अपनी हाथों से बनाई मुख्यमंत्री की स्कैच उन्हें भेंट की। दिव्यांग पूनाराम निषाद ने स्वयं का बनाया हुआ पोट्रेट उन्हें भेंट किया।

मूकबधिर पूजा ने सांकेतिक भाषा में मुख्यमंत्री को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं- सबसे गहरी भावनाओं को व्यक्त करने की जरूरत नहीं होती। संस्थान के बच्चों के पास कोई भाषा नहीं लेकिन भावनाएं भरपूर हैं। संस्थान की एक मूकबधिर बच्ची पूजा हिरवानी ने सांकेतिक भाषा में मुख्यमंत्री श्री साय को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और गुलाब का फूल भेंट किया। मुख्यमंत्री ने पूजा को थपथपी दी।

मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों को बांटे ट्राईसाइकिल- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के बालगृह में दिव्यांग बच्चियों को ट्राईसायकिल और व्हील चेयर भी वितरित किए। दिव्यांगों ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और कहा कि हमें इसकी बड़ी जरूरत थी। ट्राईसायकिल की मदद से अब हम अपने जरूरी काम खुद ही कर पाएंगे। बच्चियों ने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया।

साधराम यादव हत्याकांड पर गरमाया सदन, सीबीआई से जांच कराने कांग्रेस विधायकों ने मचाया हंगामा…

रायपुर- विधानसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के विधायकों ने साधराम यादव हत्याकांड का मामला उठाया. सीबीआई जांच की मांग करते हुए कांग्रेस के विधायक नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में उतर गए. इसके साथ ही विधायक निलंबित हो गए. आसंदी ने निलंबन रद्द कर दिया.

सदन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि साधराम यादव की हत्या की सही जांच नहीं की गई है. ना ही पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिला. रामकुमार यादव, देवेंद्र यादव, द्वारिकाधीश यादव, विक्रम मंडावी और अनिला भेड़िया ने भी उचित कार्रवाई की मांग करते हुए सीबीआई जांच की मांग दोहराई.

स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि गृहमंत्री ने इस विषय पर कल ही सदन में स्पष्ट जवाब दे दिया है. इस विषय में आगे भी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौक़ा मिलेगा. भूपेश बघेल ने कहा कि यह गंभीर मामला है. सीबीआई जांच की घोषणा की जानी चाहिए. संसदीय कार्यमंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जो लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं उन्हें ख़ुद सीबीआई पर भरोसा नहीं है.

इस पर भूपेश बघेल ने कहा कि सीबीआई को बैन हमने नहीं किया था. हमारे से पूर्व की सरकार ने ये व्यवस्था कर ली थी. हम जब आये तब हमने सिर्फ़ नोटिफ़िकेशन जारी किया था. आज भाजपा सत्ता में है, लेकिन अब तक सीबीआई की एंट्री को लेकर नोटिफ़िकेशन जारी नहीं किया है. सरकार की अनुमति से किसी जांच पर राज्य की सहमति पहले भी थी.