*सम्मान निधि लेकर फरार हो गए नौ हजार किसान, 12 किस्त में 22 करोड़ रुपए ले उड़े हो रही तलाश*
रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव
भदोही- केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भी घोटालेबाजों के चक्रव्यूह से नहीं बच सकी। साल 2023 में कृषि विभाग के सत्यापन में नौ हजार से अधिक किसान नहीं मिले। जिन लोगों ने योजना का लाभ लिया उस नाम का व्यक्ति गांव में मिला ही नहीं। एक, दो नहीं करीब 12 किस्त लेने के बाद जब खोज हुई तो उनका पता नहीं चल सका। 13वीं किस्त भले ही रोक दी गई लेकिन दो-दो हजार की दर से करीब 22 करोड़ रुपये सरकारी राजस्व का चूना लगाने वाले ऐसे किसानों से वसूली करना विभाग के लिए टेढ़ी खीर बन गया है।
कर्ज के बोझ से दबे और आत्महत्या कर रहे किसानों को राहत देने के लिए केंद्रीय बजट में किसानों को छह हजार वार्षिक देने की व्यवस्था की गई है। यह धनराशि किसानों को तीन किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त दिसंबर 2018 से शुरू हुई। 2019 के चुनाव के मद्देनजर शुरूआत में आनन-फानन में योजना का लाभ दिया गया। जिसमें बड़ी संख्या में अपात्र भी शामिल हो गए। साल दर साल लाभार्थियों की संख्या बढ़ती गई। दिसंबर 2022 तक लाभार्थियों की संख्या दो लाख 26 हजार पहुंच गई।
लाभार्थियों की संख्या बढ़ने के बाद शुरू हुआ सत्यापन
12वीं किस्त जारी करने से पूर्व शासन ने लाभार्थियों का सत्यापन शुरू किया। जिले की तीनों तहसीलों में 200 से अधिक लेखपाल इसमें लगाए गए। करीब पांच से छह महीने के सत्यापन में योजना की तस्वीर सामने आ गई। दो लाख 26 हजार लाभार्थियों में 9200 ऐसे किसान मिले जो ढूंढने से नहीं मिल रहे। राजस्व और कृषि विभाग की टीमों ने गांव में दो से तीन बार जायजा लिया, लेकिन सूची में जिनका नाम था वह मिले ही नहीं। यह किसान 12 किस्तों में सरकार से करीब 22 करोड़ रुपये भी ले लिए। यही नहीं 21 हजार भूमिहीन और मृतक भी पाए गए। सत्यापन पूर्ण होने पर लाभार्थियों की संख्या भी एक लाख 75 हजार तक पहुंच गई। अब ई-केवाईसी न कराने के कारण 15वीं किस्त का लाभ सिर्फ एक लाख 55 हजार को ही मिल सका।
ढाई हजार आयकर दाता भी पकड़े जा चुके
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के शुरूआती जांच में ढाई हजार आयकर दाता भी पकड़ में आए। जिनको नोटिस भेजकर पैसा जमा करने का निर्देश दिया गया। अब तक करीब 85 लाख रुपये वापस भी हो चुके हैं, जो आयकर दाता पैसे नहीं जमा किए उनको तीसरा नोटिस भी भेजा जा चुका है।
16वी किस्त चाहिए तो ईकेवाईसी कराएं: डीडी
उप निदेशक कृषि डॉ. अश्वनी कुमार सिंह ने कहा कि फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह में सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त जारी करेगी। ई-केवाईसी कराने वाले किसानों को ही योजना का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि 20 हजार से अधिक किसानों की अब तक ईकेवाईसी नहीं हो सकी है।
शासन के निर्देश पर साल 2023 में सत्यापन में करीब 9200 ऐसे किसान मिले, जिनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। उनके बारे में उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा गया है। अभी तक कोई दिशा-निर्देश नहीं मिला है। आदेश मिलने पर आगे की कार्रवाई होगी।
Feb 11 2024, 16:45