*तीन सीजन में दस हजार से अधिक किसानों की फसल बर्बाद, 2525 को ही मिली क्षतिपूर्ति*
नितेश श्रीवास्तव

  


भदोही। जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसानों से ज्यादा बीमा कंपनियों ने उठाया है। तीन सीजन में मौसम की वजह से जिले के दस हजार से अधिक किसानों की फसल बर्बाद हो गई। 

बीमा कंपनियों की ओर से महज 2525 प्रभावित किसानों को ही क्षतिपूर्ति दी गई। करीब 75 फीसदी किसानों को कागजगात पूरे होने का हवाला देकर क्षतिपूर्ति रोक दी गई। आंकड़ों पर नजर डालें तो दो वर्षों में बीमा कपंनियों ने 17 हजार बीमाधारक किसानों से पांच करोड़ 35 लाख से अधिक का प्रीमियम वसूला, जबकि प्रभावित किसानों को सिर्फ 74 लाख रुपये ही भुगतान किया।

 पांच करोड़ 35 लाख प्रीमियम में करीब तीन करोड़ रुपये बीमाधारक किसानों से वसूले गए थे। जबकि शेष राशि केंद्र और प्रदेश सरकार ने जमा की थी।जिले में रबी और खरीफ की खेती प्रमुखता से है। रबी सीजन में करीब 50 हजार हेक्टेयर में गेंहूं, चना, मटर और खरीफ सीजन में 30 से 32 हजार हेक्टेयर में धान, मक्का जैसे फसलों की खेती होती है।

 2014 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। दावा था कि इससे किसानों को बारिश, ओलावृष्टि सहित अन्य प्राकृतिक आपदाओं में होने वाले नुकसान की भरपाई होगी। शुरुआत में तीन से चार वर्षों तक किसानों को योजना का भरपूर लाभ मिला। इसके बाद बीमा कंपनियों के जटिल कागजी नियम और शर्तों के कारण किसानों को क्षतिपूर्ति मिलना मुश्किल हो गया।

 योजना में प्रभावित किसानों को 20 प्रतिशत से लेकर शत प्रतिशत क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान है।खरीफ सीजन 2021 में 5216 बीमाधारक किसानों ने 45 लाख 52 हजार 630 रूपये प्रीमियम जमा किया। केंद्र और राज्य सरकार को मिलाकर यह रकम एक करोड़ 93 लाख 31 हजार 206 हो गया। इसमें सिर्फ 1143 किसानों को 34 लाख की क्षतिपूर्ति दी गई।

 रबी सीजन में 4561 किसानों से 22 लाख 28 हजार 166 प्रीमियम मिलाकर कुल एक करोड़ 34 लाख लिया गया, जबकि 488 किसानों को ही क्षतिपूर्ति दी गई। खरीफ 2022 में 7175 किसानों से कुल सवा दो करोड़ प्रीमियम लिया गया, लेकिन लाभ देने के नाम पर सिर्फ 894 किसानों को क्षतिपूर्ति दी गई। 

बीमा कंपनियों की ओर से तीनों सीजन में तकरीबन पांच करोड़ 35 लाख से अधिक प्रीमियम की रकम वसूल की गई, लेकिन तीनों सीजन में 75 लाख ही क्षतिपूर्ति दी गई। तीनों सीजन में जिले के करीब 10 हजार से अधिक किसानों की फसल जलजमाव, बीमारी और आग लगने से नष्ट हो गई। गिने-चुने किसानों को ही क्षतिपूर्ति मिली।

 अभोली ब्लॉक के भंडा निवासी किसान हरिकेश सिंह, सूर्य नारायण तिवारी, ब्रहमदेव सिंह और धनंजय सिंह ने बताया कि जलजमाव से फसल नष्ट हो गई। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि सर्वे करके चले गए।

 क्षतिपूर्ति खाते में नहीं आई। इसी तरह सुरियावां बहुताचकडाही के बीमाधारक किसान जगदीश, रामनरेश, लल्लन की फसल बारिश के कारण बर्बाद हो गई। बीमा कंपनियों ने शर्तों का हवाला देकर क्षतिपूर्ति रोक दी।



मुआवजा देने का प्रावधान

ज्ञानपुर। योजना में फसल पूरी तरह बरबाद होने पर 47 हजार 950 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से प्रभावित किसान को मुआवजा देने का प्रावधान है। किसानों के मुताबिक प्रति हेक्टेयर खेती करने में लगभग 40 से 50 हजार रुपये की लागत आती है। फसल बर्बाद होने पर बीमा कंपनी इससे कम ही मुआवजा देती है।

जिन बीमाधारक किसानों के फसलों की क्षति होती है। सूचना के बाद बीमा कंपनी के प्रतिनिधि सर्वे कर नुकसान का आकलन करते हैं। उसके आधार पर क्षतिपूर्ति की जाती है। एक साल में जिले के 17 हजार किसानों में 10 हजार से अधिक किसानों ने फसल नष्ट होने की सूचना दी थी।

 बीमा कंपनी आंकलन के आधार पर प्रभावित 2525 किसानों को 75 लाख से अधिक की क्षतिपूर्ति दी गई। - डॉ. अश्वनी सिंह, उप कृषि निदेशक।

*800 बेसिक शिक्षकों की लगेगी ड्यूटी*


  


नितेश श्रीवास्तव 

भदोही। जिले में बोर्ड परीक्षा को पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए ढाई हजार कक्ष निरीक्षक लगाए जाएंगे। इसमें करीब आठ सौ बेसिक शिक्षक कक्ष निरीक्षक बनाए जाएंगे। इसके लिए डीआईओएस ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा है।

 डीआईओएस कार्यालय के मुताबिक 15 फरवरी से पहले कक्ष निरीक्षकों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से 22 फरवरी को होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए 96 केंद्र बनाए गए हैं। जिसमें हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के 56 हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे।

 परीक्षा को पारदर्शी एवं निष्पक्ष कराने के लिए प्रशासन से लेकर शिक्षा विभाग की ओर से हर स्तर पर तैयारी की जा रही है। तीन जोनल और 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट के अलावा सभी केंद्रों पर एक-एक स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात होंगे। इसके अलावा वित्तविहीन विद्यालयों में अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक भी लगेंगे।

 एक-एक कक्ष में छात्र संख्या के आधार पर कक्ष निरीक्षकों की तैनाती होगी। इसके लिए राजकीय, वित्तपोषित और वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों की सूची गत दिनों मांगी गई थी। माध्यमिक के 1600 शिक्षकों के साथ 900 बेसिक शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके लिए विभाागीय स्तर से पत्र भी लिखा गया है। 

जिला विद्यालय निरीक्षक विकायल भारती ने बताया कि सभी स्कूलों के शिक्षकों का डाटा आनलाइन उपलब्ध है। परीक्षा केंद्रों पर छात्र संख्या, कक्षों के आधार पर कक्ष निरीक्षकों का आवंटन होना है। जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। 10 से 15 फरवरी के बीच कक्ष निरीक्षकों की सूची को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। 

माध्यमिक शिक्षकों की कमी के चलते बेसिक शिक्षा विभाग से शिक्षकों की मांग की गई है। बोर्ड से जारी निर्देश के अनुसार इस बार 40 परीक्षार्थियों पर दो कक्ष निरीक्षक और 41 से 60 परीक्षार्थियों तक तीन कक्ष निरीक्षक तैनात किए जाएंगे। बताया कि इस बार पेपर खत्म होने पर उत्तरपुस्तिकाएं परीक्षा केंद्र से पुलिस की अभिरक्षा में संकलन केंद्र तक जाएगी। 

परीक्षा केंद्रों तक प्रश्नपत्र स्टेटिक मजिस्ट्रेट की निगरानी में जाएंगे। वे केंद्र व्यवस्थापकों को अपने सामने ही प्रश्नपत्र सुपुर्द कराएंगे।

*मुख बधिर मुक्त कार्यक्रम का जिला अस्पताल में डीएम ने किया शुभारंभ, चिकित्सकों ने बच्चों का किया स्क्रीनिंग*


  


नितेश श्रीवास्तव 

भदोही। मुख बधिर मुक्त उत्तर प्रदेश 2030 कार्यक्रम का आज ज्ञानपुर नगर स्थित जिला अस्पताल महाराज चेत सिंह में डीएम गौरांग राठी ने शुभारंभ किया ।इस दौरान कार्यक्रम में चिकित्सकों द्वारा जनपद के मुख्य बधिर बच्चों का स्क्रीनिंग किया और उनके बेहतर इलाज के लिए संकल्पित रहे।



 महाराजा चेतसिंह जिला अस्पताल ज्ञानपुर में आज मुख बधिर मुक्त उत्तर प्रदेश 2030 कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

 जिसमें मुख्य अतिथि रूप में पहुंचे जिला अधिकारी गौरांग राठी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मौजूद चिकित्सकों द्वारा जनपद के मुख्य बधिर बच्चों का स्क्रीनिंग कर जांच किया ।



 चिकित्सकों ने बताया की जांच के बाद बच्चों को बेहतर इलाज के लिए कानपुर अस्पताल भेजा जाएगा जहां पर उन्हें अच्छा इलाज मिले और जनपद मुख बधिर बच्चों से मुक्त हो। कार्यक्रम में जीरो से 5 वर्ष के बच्चों का स्कैनिंग चिकित्सकों द्वारा की गई । जिले में कुल 2000 मुख बधिर बच्चे हैं जिनका स्कैनिंग कर बेहतर इलाज करते हुए जिले को मुख बधिर मुक्त बनाने का चिकित्सकों ने संकल्प लिया।

इस अवसर पर जिलाधिकारी गौरांग राठी ने कहा कि मुख बधिर मुक्त उत्तर प्रदेश 2030 शासन का लक्ष्य है। ऐसे में ऐसा कोई बच्चा चिकित्सीय सेवा से वंचित न रहे जिसके लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 

मुख बधिर बच्चों का स्कैनिंग करने के बाद बेहतर इलाज के लिए कानपुर भेजा जाएगा और जनपद को पूर्ण रूप से मुख बधिर मुक्त जनपद बनाने का कार्य चिकित्सकों द्वारा किया जाएगा।



 जिलाधिकारी ने बताया कि हमेशा बच्चों को चिन्हित किया जाता है वर्तमान समय में जनपद में 2000 मुख बधिर बच्चे हैं।

*पौधारोपण को बने सवा लाख गड्ढे*


  


नितेश श्रीवास्तव 

भदोही। वन विभाग द्वारा म‌ई माह में रोपित होने वाले पौधों की तैयारी शुरू कर दी है। ट्रैक्टर से निर्धारित स्थलों पर गढ्ढा बनाने का काम तीव्र वेग से चल रहा है। अब तक कुल एक लाख दस हजार गढ्ढे बनाए जा चुके हैं।

 विभागीय स्तर से गढ्ढा बनाने के साथ पौधा तैयार भी किए जा रहे हैं।‌ प्रभागीय वनाधिकारी नीरज आर्य ने कहा कि शासन स्तर से इस वर्ष 13 लाख पौधा रोपित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसमें तीन लाख पौधा केवल वन विभाग को लगाना है।

*शहर में बढ़ा मच्छरों का आतंक, संक्रमण का भय*


  


नितेश श्रीवास्तव

भदोही।  मच्छर रोधी दवा का छिड़काव न किए जाने के कारण शहर में इन दिनों मच्छरों का आतंक बढ़ गया है। इसके चलते आमजन की रातों की नींद हराम है। पालिका प्रसाशन द्वारा संज्ञान न लिए जाने से आक्रोश पनन रहा है। शहर की अधिकांश नालियां व सीवर चोक है। इसके कारण घरों व गलियों में बह रहा है। 

गंदगी के कारण मच्छरों की बाढ़ सी आ गई है। रात तो दिन में ही मच्छर हमला बोल रहे हैं। इसके कारण लोगों की नींद हराम हो रही है। मजदूर नेता जैनुल बेग ने कहा कि इसके पूर्व पालिका प्रशासन द्वारा समय-समय पर मच्छर रोधी दवा का छिड़काव कराया जाता था, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेती थी। 

उन्होंने साफ - सफाई व दवाओं के छिड़काव पर विशेष ध्यान देने की बात कही। कहा कि पालिका के अधिकारी चैन की नींद सो रहे हैं और जनता परेशान हैं।

*6.62 करोड़ से 48 प्राथमिक विद्यालय में बनेंगे भवन*


  




नितेश श्रीवास्तव

भदोही। छह करोड़ 62 लाख से जिले के 48 प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प किया जाएगा। इनके जर्जर भवनों के स्थान पर हेडमास्टर कक्ष समेत तीन कमरों एवं एक बरामदे का निर्माण होगा। शासन ने इसके लिए 50 फीसदी धनराशि जारी कर दी है। बेसिक शिक्षा विभाग कार्यदायी संस्था के चयन में जुटा है।

 मार्च-अप्रैल तक भवन का निर्माण शुरू हो जाएगा।जिले में 892 प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक और कंपोजिट विद्यालय संचालित हैं। इनमें एक लाख 68 हजार बच्चे पंजीकृत हैं। दो से ढाई दशक पूर्व के बने भवन जर्जर हो चुके हैं। 2023 में खंड शिक्षा अधिकारियों की ओर से कराए सर्वे में 200 से अधिक भवन जर्जर मिले। ऐसे भवनों को चिन्हित कर उनके स्थान पर नए भवन का निर्माण कराया जा रहा है। 

आपरेशन कायाकल्प से विद्यालय की अन्य सुविधाएं जहां बेहतर की जा रही है वहीं कंपोजिट ग्रांट से रंगरोगन, खेलकूद की सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। वर्ष 2023 में 20 विद्यालयों के भवनों का निर्माण कराया गया। वर्ष 2024 में 48 प्राथमिक विद्यालयों में भवन निर्माण के लिए छह करोड़ 62 लाख की स्वीकृति मिल गई है। इसमें तीन करोड़ 31 लाख रुपये भेजे जा चुके हैं।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि 48 विद्यालयों में हेडमास्टर के लिए एक कक्ष, बच्चों के लिए दो कक्ष और एक बरामदे का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए कार्यदायी संस्था का चयन किया जाना है। उन्होंने बताया कि आठ विद्यालयों में जमीन की कमी होने से वहां की जगह दूसरे विद्यालय का चयन किया जा रहा है। 

मार्च या अप्रैल में भवनों का निर्माण शुरू हो जाएगा। प्रयास रहेगा कि नए शिक्षा सत्र के शुरू होने से पहले ही भवन तैयार हो जाए।

*पुलिस बनने के लिए 36 केंद्रों पर परीक्षा देंगे 14 हजार अभ्यर्थी*


  


नितेश श्रीवास्तव

भदोही। पुलिस की भर्ती के लिए जिले में 36 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। परीक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग तैयारियों में जुटा है। केंद्र बनाए गए विद्यालयों से शिक्षकोंं का विवरण मांगा गया है ताकि कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी लगाई जा सके। डीआईओएस कार्यालय ने संसाधन युक्त विद्यालयों की सूची डीजीपी कार्यालय को भेज दिया है।

प्रदेश में आरक्षी पुलिस भर्ती के 80 हजार पदों को भरने के लिए 17 फरवरी एवं 18 फरवरी को परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा ओएमआर शीट पर होगी। पुलिस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को उनके निकटतम स्थान पर परीक्षा में शामिल कराने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही है। इसके लिए तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है।



पुलिस महानिदेशक (पुलिस भर्ती) ने जिला विद्यालय निरीक्षक को परीक्षा के लिए उपलब्ध परीक्षा केंद्रों का विवरण मांगा। विभाग ने 36 विद्यालयों को परीक्षा के लिए चिह्नित कर सहमति मांगी। सहमति मिल जाने के बाद 36 विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाने पर अंतिम मुहर लगा दी गई।

 जिला विद्यालय निरीक्षक विकायल भारती ने बताया कि जिन विद्यालयों को केंद्र बनाया गया है उनके विद्यालयों में तैनात शिक्षकों की सूचना मांगी गई है, जिससे कक्ष निरीक्षक बनाते समय दिक्कत न हो। वहीं दूसरी ओर पुलिस एवं प्रशासनिक महकमें की तरफ से सुचितापूर्ण एवं पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। 

मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक के अलावा एक-एक केंद्र पर पर्याप्त पुलिस के जवानों की तैनाती की जाएगी। पुलिस भर्ती परीक्षा में 14 हजार 500 के करीब अभ्यर्थी शामिल होंगे।

इन स्कूलों ने केंद्र के लिए दिया सहमति पत्र
 काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज, जिला पंचायत बालिका इंटर कॉलेज, गुलाबधर मिश्र इंटर कॉलेज गोपीगंज, जिला पंचायत बालिका इंटर कॉलेज गोपीगंज, रामसजीवन इंटर कॉलेज खमरिया, काशीराज महाविद्यालय इंटर कॉलेज औराई, बाबूसराय इंटर कॉलेज, इंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज, ज्ञानदेवी बालिका इंटर कॉलेज, एमएसमद इंटर कॉलेज, भदोही गर्ल्स इंटर कॉलेज, केशव प्रसाद मिश्र राजकीय महाविद्यालय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय भदोही, रामदेव पीजी कॉलेज जंगीगंज ब्लॉक ए और बी, मदर हलीमा स्कूल, शहीद नरेश इंटर कॉलेज खमरिया, महादेव इंटर कॉलेज गोपीगंज, सूर्या बालिका इंटर कॉलेज, मसुधी इंटर कॉलेज,वुडवर्ड पब्लिक स्कूल, दयावंती पुंज मॉडल स्कूल, केशव प्रसाद मिश्र राल्ही महाविद्यालय औराई, महर्षि शिवव्रत लाल इंटर कॉलेज, क्रांति सिंह लॉ कॉलेज, माडर्न इंटर कॉलेज अभयनपुर, बीपीएमजी स्कूल आदि शामिल हैं।

*बजट में योगी सरकार छात्रों, महिलाओं, किसानों, बुनकरों के साथ आमजन पर दिखी मेहरबान, लोगों ने की सराहना*


  


नितेश श्रीवास्तव

भदोही। सूबे की भाजपा सरकार ने बजट पेश किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने छात्रों, महिलाओं, किसानों, बुनकरों के साथ ही आमजन पर मेहरबान दिखे। जिले में पशु चिकित्सा मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। 

सौ करोड़ भी स्वीकृति किए। गांवों में बारात घर,जिम, बेघरों को आवास का ऐलान करने की लोगों ने कंठमुक्त सराहना की। केंद्र सरकार द्वारा गत दिनों लाए गए अंतरिभ बजट में कालीन नगरी के लोगों को घोर मायूसी लगी थी। संकट के इस काल में प्रदेश सरकार से खासी उम्मीदें थीं। जिसे पूरा करने का भरकस प्रयास किया।

 सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किया। हालांकि की मंदी की मार , कारोबार के पवित्र की ओर शिफ्ट होने के कारण खस्ताहाल चल रहे कालीन कारोबार को लेकर कोई ठोस पहल नहीं होने से निर्यातकों, बुनकरों में मासूसी देखी गई। प्रदेश सरकार के 736437 करोड़ के बजट में जिले को दो बड़ी सौगात मिली है।

 सरकार ने चिकित्सा व स्वास्थ्य पर 7350 करोड़ रुपए देकर आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत बेलसेन सेंटर केयर यूनिट, इन्टीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना के लिए 92 करोड़ दिए हैं। 

मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराने का ऐलान है। सबसे अच्छी बात यह है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने, गांवों में ओपेन जिम,आवास , संकड़ों के लिए धन किया गया है।



वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत 736 हजार करोड़ रू. के आकार के साथ यह प्रदेश का एक ऐतिहासिक बजट है।इस बजट में अध्यात्मिक धरोहर स्थलों के विकास पर फोकस किया गया है तो रोजगार प्रोत्साहन, प्रशिक्षण और इंटर्नशिप को बढ़ावा देने जैसे मूलभूत मुद्दों को भी सम्मिलित किया गया है। 

लखनऊ में एयरो सिटी, अयोध्या और वाराणसी को मॉडल सिटी बनाने के साथ ही  प्रयागराज में कुम्भ संग्रहालय की योजना सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी।भदोही और गोरखपुर को पशु चिकित्सालय की सौगात मिली है।बजट में महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में रोजगार को तीव्रता से प्रोत्साहित किया जायेगा। प्रस्तुत बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और उसके आधुनिकीकरण में सहायक होगा।

डॉ.महेन्द्र त्रिपाठी
विभाग प्रभारी-अर्थशास्त्र विभाग
कानरा महाविद्यालय ज्ञानपुर, भदोही



कालीन कारोबार का भदोही हब है। बजट में अलग से कोई बड़ी सौगात नहीं दी है। बुनकरों को सस्ती बिजली देने का कदम स्वागत योग्य है। सर्वांगीण विकास करना होगा। 

रोहित गुप्ता निर्यातक



प्रदेश सरकार ने नि: शुल्क अन्न देने की योजना के साथ ही दो गैस सिलेंडर मुफ्त देने का काम किया है। बजट में महिलाओं की सुरक्षा के साथ ही उनके हित का पूरा ध्यान रखा गया है।

प्रिया दूबे गृहणी



प्रदेश सरकार के इस बजट के अंर्तगत गोरखपुर एवं भदोही मे पशुचिकित्सक महाविद्यालयों की स्थापना सराहनीय कदम है।मुख्यमंत्री उद्ममी अभियान के माध्यम से प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा।

वन्दना तिवारी(छात्रा)
अर्थशास्त्र विभाग

*जिले में दो पीसीएस अधिकारियों की नवीन तैनाती*


  


नितेश श्रीवास्तव

भदोही। शासन स्तर से हुए पीसीएस अधिकारियों के स्थानांतरण के क्रम में जिले को दो नए डिप्टी कलेक्टर मिले हैं। गोंडा में तैनात श्याम कुमार और कानपुर देहात से अनीता देवी का स्थानांतरण जिले में हुआ। फिलहाल दोनों पीसीएस अधिकारी कलेक्ट्रेट से संबंद्ध किए गए हैं। 

वहीं जिले से दो नायाब तहसीलदारों का स्थानांतरण गैर जनपद किया गया है। जिसमें औराई में तैनात बलवंत उपाध्याय व ज्ञानपुर में तैनात नितिन सिंह गैर जनपद स्थानांतरित कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने बताया कि दो डिप्टी कलेक्टरों की तैनाती जिले में की गई है। फिलहाल वे कलेक्ट्रेट से संबंध है।

*भदोही को वेटनरी कॉलेज के लिए मिले 50 करोड़*



  


नितेश श्रीवास्तव

भदोही। जिले में वेटनरी कॉलेज के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इसका इसकी घोषणा वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री ने की थी। जोरईं और वेदपुर गांव में 15 एकड़ जमीन चिह्नित कर ली गई थी।

  प्रदेश के बजट में इसके निर्माण के लिए 50 करोड़ का बजट स्वीकृत हो गया। कॉलेज एवं कांप्लेक्स निर्माण के लेकर मथुरा वेटनरी विश्वविद्यालय से कई विशेषज्ञ पूर्व में आकर हरी झंडी दे चुके हैं।मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने 2018 में जनसभा में यहां वेटनरी काॅलेज खोलने की घोषणा की थी। तब से जमीन की तलाश की जा रही थी। 

एक साथ 15 एकड़ जमीन मिल ही नहीं रही थी। राजस्व विभाग के अफसरों ने मुख्यालय से सटे कई गांव में जमीन देखी लेकिन काम भर की भूमि नहीं मिल पाई। 

शासन के बार-बार पत्राचार के बाद जिला प्रशासन ने केएनपीजी कालेज प्रशासन से बात कर उसकी जोरईं स्थित हास्टल क्षेत्र में खाली पड़ी जमीन का प्रस्ताव शासन को भेजा।
करीब दो महीने पूर्व मथुरा वेटनरी विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ भी आकर जायजा लेकर गए। 

प्रदेश सरकार की ओर से जारी बजट में भदोही और गोरखुपर में वेटनरी कॉलेज के लिए 100 करोड़ बजट का आवंटन किया गया। जिससे जिले में पांच साल से फाइलों में फंसी योजना को मूर्तरूप देने का रास्ता साफ हो गया।

 बताते चलें कि सीएम की घोषणा के बाद मथुरा पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय से काॅलेज को संबद्धता मिल चुकी है।आवंटित जमीन के 10 एकड़ क्षेत्रफल में कालेज भवन का एकेडमिक कक्ष, प्रयोगशाला और हास्टल का निर्माण होगा। पांच एकड़ में ब्लाॅक लेबल कोर्ट कांप्लेक्स का निर्माण होना है। 

उच्च शिक्षा से भी इसके निर्माण को एनओसी मिल चुकी है। काॅलेज में स्नातक, स्नातकोत्तर और पशु चिकित्सा से संबंधित पढ़ाई होगी। कालेज के बनने से पूर्वांचल के दस जिलों के युवाओं को इसका लाभ मिलेगा।