एनआईटी पटना में बढ़ेगी एक हजार और सीटें, कैंपस में बनाया जाएगा इंक्यूबेशन सेंटर : मुख्यमंत्री
डेस्क : एनआईटी पटना में एक हजार सीटें और बढ़ेंगी। साथ ही राज्य सरकार की तरफ से एनआईटी पटना कैंपस में इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जाएगा। एक सप्ताह में इसके लिए राशि का आवंटन कर दिया जाएगा। अगले साल तक यह सेंटर पूरा बन जाना चाहिए। उक्त एलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। 

  


मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते रविवार को एनआईटी परिसर में बीसीई-एनआईटी के पूर्ववर्ती छात्र मिलन समारोह का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम जब इस कॉलेज में पढ़ते थे, तो इसकी क्षमता पांच सौ थी, जो अब बढ़कर पांच हजार हो गई है। बिहटा में इसका दूसरा कैंपस 125 एकड़ में बन रहा है। इसके बन जाने के बाद क्षमता को छह हजार करा दें। इतनी बड़ी संख्या में देश में कहीं और नामांकन नहीं होता है।

इस मौके पर उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार की तरफ से एनआईटी पटना कैंपस में इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जाएगा। एक सप्ताह में इसके लिए राशि का आवंटन कर दिया जाएगा। अगले साल तक यह सेंटर पूरा बन जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एनआईटी का कैंपस बिहटा में बन रहा है, पर पटना में स्थापित ही एनआईटी-1 कहलाएगा और यह सबदिन बना रहेगा। बिहटा में बन रहा भवन एनआईटी पटना का दूसरा हिस्सा होगा।

सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे इस संस्थान से पासआउट हुए 51 साल हो गये। इस समारोह में हर साल हम आते हैं। इसमें पुराने सहपाठियों से मिलने का मौका मिलता है। पुराने साथियों से मिलकर काफी खुशी होती है। पटना साइंस कॉलेज में पढ़ने के बाद मैंने इसमें नामांकन लिया था। उस समय यहां 500 विद्यार्थी पढ़ते थे। छात्र यूनियन के चुनाव में मेरे कहने पर 500 में 450 समर्थन में वोट करते थे। उस बात को हम कभी भूल नहीं सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी की सरकार में मैं मंत्री था, तब देश में 14 जगहों पर एनआईटी बन रहा था। हमने आग्रह किया कि बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग देश का छठा कॉलेज है, जिसे एनआईटी का दर्जा मिलना चाहिए। उसी समय वर्ष 2004 में इस कॉलेज को एनआईटी का दर्जा मिला। इसका विस्तार करने के लिए बिहटा में 125 एकड़ जमीन दी गई है, जहां कैंपस बनकर तैयार हो गया है। यहां भी छह हजार छात्रों के पढ़ने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमलोग पढ़ते थे तो लड़कियां इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं पढ़ती थीं। हमने राज्य के सभी जिलों में इंजीनियरिग कॉलेज की स्थापना करायी और उसमें लड़कियों के लिए 35 प्रतिशत सीटें आरक्षित की।

जनता की भावना के अनुकूल पार्टी ने लिया निर्णय, बिहार को बचाना हमारी प्राथमिकता थी : विजय कुमार सिन्हा


  


डेस्क : बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है। वहीं मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों के विभागों के बंटवाड़े के साथ अब कामकाज भी शुरु हो गया है। जिसके बाद अब बीजेपी कोटे से बिहार के डिप्टी सीएम बने विजय कुमार सिन्हा ने जदयू के साथ जाकर सरकार बनाने को लेकर बड़ी बात कही है। 

डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि जनता की भावना के अनुकूल हमलोगों ने निर्णय लिया है। बिहार को बचाना हमारी प्राथमिकता थी। ऐसे में अपनी भावनाओं का महत्व कम हो जाता है, जनता की भावना का महत्व ज्यादा हो जाता है। 

दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजद पर भी जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी बनने चले थे, पर वो असफल रहे। लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे परिवार ने सत्ता का दुरुपयोग किया। 

उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया एनडीए सरकार में शुरू हुई थी। जातिगत गणना में सदन के अंदर एनडीए ने निर्णय लिया था। जनता सब देख रही है। राजद के लोग जितनी उपलब्धि गिना रहे हैं, वो सभी निर्णय एनडीए सरकार में हुए थे। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने जनादेश एनडीए को दिया था। उन्होंने कहा कि राजद ने बिहार को बदनाम और भयभीत किया। नौजवानों को पलायन के लिए विवश किया। वो लोग तिकड़म करके सरकार में आये थे। भाजपा ने जनादेश का सम्मान किया है।

बताते चले कि पिछली बार एनडीए से अलग होकर जब नीतीश कुमार ने राजद के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाया था। उसके बाद से बीजेपी द्वारा लगातार यह बात की गई थी कि अब नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के सारे दरवाजे बंद हो चुके है। किसी भी कीमत पर अब बीजेपी उनके साथ गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन बीते जनवरी माह के अंतिम सप्ताह मे अचानक बिहार की राजनीति में बड़ा उलट-फेर हुआ। जदयू और बीजेपी के बीच चल रही 17 माह की तल्खी और बयानबी के बीचे अचानक विराम लगते हुए दोनों साथ आकर बिहार में सरकार बना लिया।

डीएम ने झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र के मुख्य सड़क मार्ग पर बने चार उत्पाद चेक पोस्टों का किया निरीक्षण, अधीक्षक, मद्यनिषेध को चेक पोस्टों पर तैन



  


औरंगाबाद : आगामी लोकसभा के मद्देनज़र जिला पदाधिकारी द्वारा आज झारखंड से सटे क्षेत्रों का भ्रमण किया गया। इसी क्रम में सीमावर्ती क्षेत्र के मुख्य सड़क मार्ग पर बने चार उत्पाद चेक पोस्टों का भी भ्रमण एवं निरीक्षण किया गया।

जिला पदाधिकारी ने चेक पोस्टों पर उपस्थित पदाधिकारीयों को आवासन की आवश्यक सुविधा देने का निर्देश अधीक्षक, मद्यनिषेध को दिया। उन्होंने सभी चेक पोस्टों पर गहनता से जांच हेतु ट्राली की संख्या बढ़ाने का निर्देश भी दिया। 

साथ ही एरका चेक पोस्ट पर ओवरलोड वाहनों की जांच हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी को एक अधिकारी प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया। 

इस भ्रमण एवं निरीक्षण के क्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी, परिवहन विभाग के अन्य पदाधिकारी, अधीक्षक मद्यनिषेध एवं मद्यनिषेध विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

औरंगाबाद से धीरेन्द्र

बिहार की नई एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में किसे मिला कौन सा विभाग, जानिए पूरा डिटेल
डेस्क : बिहार में एनडीए सरकार बनने के कई दिन बीते जाने के बाद कैबिनेट का विस्तार नहीं होने को लेकर कई तरह के चर्चाओं का बाजार गरम था। विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा था, लेकिन शनिवार को इसपर विराम लग गया। नीतीश की नई सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे में वर्ष 2020 का ही फॉर्मूला चला। 

  


हालांकि जदयू के एनडीए छोड़कर महागठबंधन में जाने के बाद राजद व कांग्रेस को भाजपा कोटे वाले विभाग मिले थे। पिछले मंत्रिमंडल में राजद को जदयू कोटे का शिक्षा विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग भी मिला था। अब फिर से दोनों जदयू के पास चले गए हैं। सूचना प्रावैधिकी 2020 में भाजपा के पास था जो अब हम के पास गया है। 2020 में लघु जल संसाधन हम के पास था, यह महागठबंधन सरकार में जदयू के पास था। अब यह भाजपा कोटे में हैं। पशु एवं मत्स्य संसाधन वीआईपी के पास था, अब भाजपा के पास है। खेल राजद को मिला था, अब भाजपा के पास है।

इन्हें मिला यह विभाग

नीतीश कुमार सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है

सम्राट चौधरी वित्त, वाणिज्यकर, नगर विकास एवं आवास, स्वास्थ्य, खेल, पंचायती राज, उद्योग, पशु एवं मत्स्य संसाधन, विधि

विजय कुमार सिन्हा कृषि, पथ निर्माण, राजस्व एवं भूमि सुधार, गन्ना उद्योग, खान एवं भूतत्व, श्रम संसाधन, कला-संस्कृति एवं युवा, लघु जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण

विजय कुमार चौधरी जल संसाधन, संसदीय कार्य, भवन निर्माण, परिवहन, शिक्षा, सूचना एवं जनसंपर्क

बिजेन्द्र प्रसाद यादव ऊर्जा, योजना एवं विकास, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, ग्रामीण कार्य, अल्पसंख्यक कल्याण

डॉ. प्रेम कुमार सहकारिता, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, पर्यटन

श्रवण कुमार ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण

संतोष कुमार सुमन सूचना प्रावैधिकी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण

सुमित कुमार सिंह विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा

पूर्व डिप्टी पीएम एल.के आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर फोन कर सीएम नीतीश ने दी बधाई


  


डेस्क : बीजेपी के संस्थापक सदस्य व देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार सुबह ‘एक्स’ पर इसका ऐलान किया। उन्होंने इसे अपने जीवन का बेहद भावुक क्षण बताया।

इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिये जाने की घोषणा पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। शनिवार की सुबह मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर श्री आडवाणी को इसकी बधाई दी। इसके बाद लालकृष्ण आडवाणी से दूरभाष पर बात की और बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनका अभिनंदन किया। 

मुख्यमंत्री ने हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि लालकृष्ण आडवाणी का देश के विकास में बड़ा योगदान है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्होंने देश के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में काफी बेहतर कार्य किया। आडवाणी जी देश के सम्मानित राजनेताओं में से एक हैं। वाजपेयी जी की सरकार में मुझे उनके सानिध्य में काम करने का मौका मिला। आडवाणी जी का स्नेह मुझे हमेशा मिलता रहा है और उनसे कई चीजें सीखने का भी मौका मिला है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आडवाणी जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिये जाने का केन्द्र सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अभिनंदन करता हूं।

बिहार की नई एनडीए सरकार का वर्ष 2020 के फॉर्मूला पर हुआ विस्तार, जदयू के पास 19 और बीजेपी को 2 अधिक के साथ 23 विभाग


  


डेस्क : बिहार में एनडीए सरकार बनने के कई दिन बीते जाने के बाद कैबिनेट का विस्तार नहीं होने को लेकर कई तरह के चर्चाओं का बाजार गरम था। विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा था, लेकिन शनिवार को इसपर विराम लग गया। बजट सत्र को ध्यान में रखते हुए नीतीश सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। राजभवन के आदेश पर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी की। 

नीतीश की नई सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे में वर्ष 2020 का ही फॉर्मूला चला। एक को छोड़ सारे विभागों का बंटवारा उसी तर्ज पर हुआ है। उस समय सूचना प्रावैधिकी भाजपा के पास थी, इस बार हम को मिला है। वहीं तब की सरकार में शामिल वीआईपी पार्टी के हिस्से के दोनों विभाग भाजपा कोटे में आ गये हैं। वहीं ताजा गठित खेल विभाग भाजपा के पाले में है।

2020 के बाद गठित नीतीश सरकार में जदयू के पास 19 विभाग थे, इस बार भी उतने ही हैं। भाजपा 21 से 23 पर पहुंच गई। लघु जल संसाधन और पशु एवं मत्स्य संसाधन और खेल नए विभाग मिले हैं।

विभागों पर गौर करें तो 2020 की एनडीए सरकार में भाजपा कोटे के मंत्रियों को जो विभाग मिले थे, शनिवार को कमोवेश वही हिस्से में फिर से मिले हैं। अलबत्ता हम के कोटे में एक नया विभाग अवश्य आया है।

बिहार की नई एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने जारी की अधिसूचना
डेस्क : बिहार में एनडीए सरकार बनने के कई दिन बीते जाने के बाद कैबिनेट का विस्तार नहीं होने को लेकर कई तरह के चर्चाओं का बाजार गरम था। विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा था, लेकिन शनिवार को इसपर विराम लग गया। 

  


बजट सत्र को ध्यान में रखते हुए नीतीश सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। राजभवन के आदेश पर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी की। हालांकि यह तात्कालिक व्यवस्था है। विश्वास मत हासिल करने के बाद एनडीए सरकार के मंत्रियों की सही तस्वीर सामने आएगी। 

जारी अधिसूचना के अनुसार विभागों का बंटवारा 2020 के फॉर्मूले पर ही किया गया है। हालांकि तब सरकार में शामिल वीआईपी के इस बार नहीं होने से भाजपा के विभागों में वृद्धि हुई है। बंटवारे के अनुसार, भाजपा के पास 23 जबकि जदयू के पास 19 विभाग होंगे। इसके अलावा हम को दो और निर्दलीय को एक विभाग आवंटित किया गया है।

औरंगाबाद: विधि विवादित किशोर की पहचान हेतु गठित टीम के कार्यो का सचिव द्वारा किया गया पर्यवेक्षण


  








       
औरंगाबाद: माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली निर्देशा नुसार जेलो में विधि विवादित किशोरो की पहचान करने और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय अभियान के तहत मण्डल कारा, औरंगाबाद में पैनल अधिवक्ता की टीम द्वारा मण्डल कारा में जाकर डाटा एकत्रित किया जा रहा है। 

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुकुल राम द्वारा मण्डल कारा, औरंगाबाद में आज स्वयं जाकर पैनल अधिवक्ताओं द्वारा विधि विवादित किशोरो की पहचान के लिए तैयार किये गये डाटा के आलोक में स्वयं मण्डल कारा में जाकर इसका पर्यवेक्षण किया गया। इस अवसर पर काराधीक्षक सुजीत कुमार झा उपस्थित रहें। 
        
सचिव द्वारा विधि विवादित किशोरो की पहचान करने तथा उनसे सम्बन्धित उम्र के सत्यापन हेतु काराधीक्षक को निदेशीत किया कि जिन विधि विवादित किशोरो की प्रथम स्तर पर पहचान करते हुए डाटा तैयार की गयी है, उनसे सम्बन्धित उम्र के सत्यापन के लिए उनके माता-पिता या अभिभावक से सम्पर्क स्थापित करते हुए कागजी दस्तावेज की मांग तत्काल की जाए जिससे कि उनके दावे को कानूनी स्तर से सहायता पहुॅचाने में कारगर सिद्ध हो सके। 
       
विदित है कि माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देषानुसार 26 जनवरी गणतत्र दिवस के अवसर पर जेलों में बंद विधि विवादित किशोरो की पहचान करने और उन्हें विधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु अखिल भारतीय अभियान शुरू किया गया है इसी कड़ी में अबतक किये गये कार्यो का मूल्यांकन के अन्तर्गत पर्यवेक्षण का कार्य किया गया। सचिव द्वारा यह भी बताया गया कि विधि विवादित किशोरो के पहचान तत्पष्चात् उनसे प्राप्त दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर उनसे सम्बन्धित डाटा तैयार कर अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु न्यायालय में प्रेषित की जायेगी।  
        
इस अवसर पर काराधीक्षक सुजीत कुमार झा द्वारा सचिव को बताया गया कि प्रारम्भिक तौर पर किशोर प्रतीत होने वाले की पहचान करने के उपरान्त उनसे सम्बन्धित कुछ दस्तावेजों को इकत्र की गयी है, और मण्डल कारा द्वारा उनके परिजन से दूरभाषिक सम्पर्क कर दस्तावेज सर्मिर्पत करने के लिए कहा गया है जो एक-दो दिनों में प्राप्त होने की संभावना है।

जिला विधिज्ञ संघ औरंगाबाद के कार्यसमिति के चुनाव में 26 पदों पर 58 अभ्यर्थी, चुनाव प्रचार चरम पर


  






औरंगाबाद: जिला विधिज्ञ संघ औरंगाबाद के कार्यसमिति के चुनाव में अब दस दिन शेष हैं पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर पूर्व के पुस्तकालय अध्यक्ष चंद्रकांता कुमारी इस बार निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुई है, आज निवार्चन समिति के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी महेंद्र प्रसाद सिंह, सहायक निवार्चन पदाधिकारी कामता प्रसाद सिंह,अवध किशोर पांडे, सरोज रंजन सिन्हा और अभय कुमार ने 26 पदों पर 58 अभ्यर्थियों के क्रमांक घोषित किया, अध्यक्ष एकल पद पर अशोक कुमार सिंह, परशुराम सिंह, रामप्रवेश ठाकुर और विजय कुमार पाण्डेय अभ्यर्थी है।

महासचिव एकल पद पर अखिलेश कुमार, अमरेन्द्र नारायण सिंह, जगनरायण सिंह, नागेंद्र सिंह, नवीन कुमार, राजीव रंजन सिंह, सतीश कुमार सिंह अभ्यार्थी है, कोषाध्यक्ष एकल पद पर अजय कुमार, गिरिजेश कुमार सिंह, प्रदीप कुमार, सुजीत कुमार सिंह, सुनील कुमार सिंह अभ्यार्थी है,वरिष्ठ सदस्य के पांच सदस्यीय पद पर मो अकमल हसन, अम्बुज कुमार सिन्हा, मिथलेश कुमार , मनोज कुमार सिंह,महेश प्रसाद सिंह, यमुना प्रसाद सिंह,विनय कुमार मिश्रा अभ्यार्थी है, उपाध्यक्ष तीन सदस्यीय पद पर अमित कुमार, ओंकार कुमार सिंह, अशोक कुमार सिंह, उदय कुमार सिन्हा, संजय कुमार सिंह, सुर्दशन यादव, क्षितिज रंजन अभ्यार्थी है, संयुक्त सचिव तीन सदस्यीय पद पर अनिल कुमार सिंह, काली प्रसाद, दिलीप कुमार सिंह, देवी नंदन सिंह, धिरेंद्र कुमार सिंह, प्रमोद कुमार सिंह, रामपरिखा सिंह, शम्भु नाथ मिश्रा, सियाराम पांडेय अभ्यार्थी है, सहायक सचिव तीन सदस्यीय पद पर अनिल कुमार सिंह, पवन कुमार सिंह, सतीश कुमार स्नेही,संत सिंह, श्याम नंदन तिवारी अभ्यार्थी है, अंकेक्षक एकल पद पर अनिल कुमार सिन्हा और राजेश कुमार सिंह अभ्यार्थी है।

 निगरानी सदस्य एकल पद पर अनिल आशुतोष,अभय कुमार सिंह, हरेंद्र कुमार अभ्यार्थी है कार्यसमिति सदस्य सात सदस्यीय पद पर इम्तेयाज अंसारी, घनश्याम ठाकुर, नीरज कुमार सिंह, योगेश कुमार मिश्रा,विनय कुमार द्विवेदी, साकेत कुमार,सुरेश प्रसाद, संजय कुमार, शशि- भूषण कुमार अभ्यार्थी है आपको मालूम कि जिला विधिज्ञ संघ औरंगाबाद के कार्यसमिति का चुनाव 13 फरवरी को होगा और मतगणना 14 फरवरी से परिणाम आने तक जारी रहेगा, मतदान में लगभग 800 मतदाता भाग लेंगे।

कम नहीं हो रही अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें, सुबह-सुबह आवास पर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम, जानें क्या है मामला
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दिल्ली शराब घोटाला केस में बार-बार ईडी की नोटिस की अनदेखी करने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच शनिवार की सुबह दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची है। क्राइम ब्रांच की टीम केजरीवाल को नोटिस देने पहुंची है। केजरीवाल ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगाया था। बीजेपी ने इस आरोप के खिलाफ शिकायत की थी। शुक्रवार देर शाम को भी एक नोटिस लेकर क्राइम ब्रांच की टीम सीएम के आवास पर पहुंची थी, लेकिन नोटिस किसी के द्वारा रिसिव नहीं करने की वजह से पुलिस रात में वहां से लौट आई थी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सीएम का दफ्तर नोटिस लेने के लिए तैयार हो गया है। जबकि क्राइम ब्रांच की टीम का कहना है कि सीएमओ रिसिविंग देने को तैयार नहीं हैं।

  


दिल्ली पुलिस कमिश्नर को 30 जनवरी को भाजपा नेताओं ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी के विधायकों के खरीद-फरोख्त के प्रयासों वाले दावों के खिलाफ शिकायत दी थी। यह शिकायत 6 पेज की थी। इस शिकायत के बाद ही गुरुवार की रात को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को जांच के लिए बोला गया था। इसके बाद लीगल फॉर्मेलिटी यानी कानूनी औपचारिकता पूरी होने के बाद शुक्रवार की शाम को एसीपी के नेतृव में दिल्ली पुलिस की एक टीम इंक्वॉयरी का नोटिस लेकर अरविंद केजरीवाल के घर गई थी।

दरअसल, 27 जनवरी को केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने उनके विधायकों को 25-25 करोड़ रुपये का ऑफर दिया है और साथ ही पार्टी का टिकट देने का भी लालच दिया है। केजरीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, पिछले दिनों इन्होंने हमारे दिल्ली के सात एमएलए को संपर्क कर कहा है -कुछ दिन बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे। उसके बाद एमएलए को तोड़ेंगे। 21 एमएलए से बात हो गई है औरों से भी बात कर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे। आप भी आ जाओ। 25 करोड़ रुपये देंगे और बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़वा देंगे। उनका दावा था कि उन्होंने 21 एमएलए से संपर्क किया है लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक उन्होंने अभी तक सात एमएलए को ही संपर्क किया है और सबने मना कर दिया।