Jan 04 2024, 22:03
कोर्ट ने निकाय चुनाव को कराने वाली याचिका को किया निस्पादित, सरकार को तीन हफ्ते में चुनाव की घोषणा दिया आदेश
कोर्ट ने निकाय चुनाव को कराने वाली याचिका निस्पादित किया है और सरकार को तीन हफ्ते में चुनाव की घोषणा
के आदेश दीया।। स्थानीय शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर पार्षद रोशनी खलखो vs झारखण्ड सरकार मामले में उच्च न्यायालय मे किए गए याचिका मामले में माननीय जसटीस अनंदा sen जी के कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमे उक्त मामले में सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया है , जवाब में सरकार द्धारा विकास किशन राव गवली vs महाराष्ट्र सरकार के रिट याचिका संख्या 980/2019 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि उक्त केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश हैं कि ट्रिपल टेस्ट कराकर ही निकाय/पंचायत चुनाव कराए जाए, उक्त जवाब पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विनोद सिंह ने सरकार के आए जवाब पर जवाब दाखिल किया कि यहां सरकार 74वे एवं अन्य प्रावधानों का उलंघन तो कर ही रही है साथ ही सरकार अब आधे अधूरे जवाब के साथ माननीय कोर्ट को भी अंधेरे में रख कर दिगभ्रमित कर रही है, सरकार विकास किशन राव गवली vs महाराष्ट्र सरकार याचिका का जिक्र तो कर रही है लेकिन सुरेश महाजन vs मध्य प्रदेश के रिट याचिका संख्या 278/2022 का जिक्र नहीं कर रहीं हैं न ही अपने जवाब में इसको लाया है क्योंकि उक्त केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि सरकार को ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट कराकर ही निकाय/पंचायत चुनाव कराना है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चुनाव ही नहीं कराए जाए , क्योंकि किसी भी परिस्थिति में चुनाव नहीं कराना सविधान की मूल अवधारणा धारा का हनन है, इसलिए ओबीसी आरक्षण कर चुनाव कराना एक प्रक्रिया है लेकिन इसके कारण चुनाव नहीं कराना गलत है इसलिए उक्त केस में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव नहीं रोकने का आदेश दिया और उक्त आदेश में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि इस आदेश को रद्द या रोक सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता है, और इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ देश के सभी राज्यों के लिए बताया है, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता बिनोद सिंह ने कहा कि सरकार का जवाब अधूरा है और झारखंड में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवमानना किया है इसलिए मेरे क्लाइंट श्रीमति रोशनी खलखो ने सरकार के ऊपर अलग से एक आवमाना याचिका भी दायर किया है, क्योंकी सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद भी सरकार आधी अधूरी बात के साथ जनता के साथ कोर्ट का समय भी बर्बाद कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रही है, इन बातो पर जस्टिस आनंद सेन जी ने याचिका को निस्पादित करते हुए कहा कि सरकार ने स्थानिक ब्रेकडाउन संवैधानिक ब्रेकडाउन किया है इसलिए कोर्ट सरकार को तीन हफ्ते के अंदर चुनाव की घोषणा का नोटिफिकेशन करने को कहा है.
है।
रांची में CM आवास में गठबंधन दलों के विधायकों की बैठक खत्म हो गई। 45 मिनट चली बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। बैठक में शामिल विधायकों से हेमंत सोरेन ने कहा, सोशल मीडिया और अखबारों पर ध्यान न दें। मैं किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। साथ ही सभी विधायकों को अभी रांची में ही रहने का निर्देश दिया गया है। चर्चा है कि सभी विधायक मिलकर वनभोज में जा सकते हैं।
साधा है. कहा कि कल्पना सोरेन के विधायक बनने में कानूनी अड़चन है. वे मंगलवार को दुमका परिसदन में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि अगर कल्पना सोरेन को सीएम हेमंत मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो वह बहुत बड़ी गलती करेंगे. अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव सामने आता है तो भाजपा राज्यपाल से मिल कर यह मांग करेगी कि इस मसले पर कानूनी सलाह लेकर ही कोई कदम उठाया जाये. उन्होंने महाराष्ट्र हाईकोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि जिस राज्य में विधानसभा के चुनाव होने में एक साल का समय बाकी रह जाता है और ऐसी स्थिति में कोई भी विधानसभा सीट खाली होती है तो वहां चुनाव नहीं हो सकता. सीएम को यह आभास हो गया है कि वह कुछ ही दिनों में जेल जाने वाले हैं, इसलिए वे इस तरह के कदम उठा रहे हैं.
ने एक और समन जारी किया है। जांच एजेंसी ने समन में लिखा है कि इस बार आपको पीएमएलए की धारा 50 के तहत बयान दर्ज कराने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। आपको बता दें की इससे पहले भी ED ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया था लेकिन हेमंत सोरेन किसी भी समन पर हाजिर नहीं हुए हर बार कोई न कोई बहाने देकर उन्होंने डेट आगे बढ़ाया इसलिए इस बार ED ने मुख्यमंत्री से कहा है कि आप खुद तिथि, समय और जगह तय करेके बताएं। ईडी के अधिकारी वही आकर पूछताछ करेंगे। इस समन के जवाब के लिए मुख्यंत्री हेमंत सोरेन को दो दिन में कार्यालय में लिखित जानकारी देने को कहा गया है।
Jan 08 2024, 17:48
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