/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1634728678748426.png StreetBuzz *कैम्पस ड्राइव में 120 अभ्यर्थियों का चयन* lucknow
*कैम्पस ड्राइव में 120 अभ्यर्थियों का चयन*


लखनऊ। राजकीय आईटीआई, अलीगंज, लखनऊ में हीरो मोटोकार्प लि, हरिद्वार, उत्तराखण्ड द्वारा कैम्पस ड्राइव का आयोजन किया गया।

जिसका उद्घाटन आरएन त्रिपाठी, नोडल प्रधानाचार्य द्वारा किया गया।

आरएन त्रिपाठी, नोडल प्रधानाचार्य ने बताया कि कैम्पस ड्राइव में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से कुल 174 अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया तथा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के जरिए से 120 अभ्यर्थियों का चयन किया। जिन्हे सीटीसी 19662 रुपये प्रति माह भुगतान किया जायेगा तथा कम्पनी द्वारा अन्य सुविधाएं भी दी जायेंगी।

*निर्धारित शिड्यूल के अनुरूप उपभोक्ताओं को निर्वाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो: अपर मुख्य सचिव ऊर्जा*


लखनऊ। अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा, महेश कुमार गुप्ता ने प्रदेश के सभी जनपदों में समस्त उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो, इसके लिये उन्होने सभी मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि शासन की मंशानुरूप निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिये समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराने संबंधी निर्देशों का अपने-अपने क्षेत्रों में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि गर्मी बढ़ने के साथ-साथ बिजली की मांग बड़ी है। अभी 23 मई को प्रदेश में बिजली की सर्वाधिक (Peak) मांग 26,166 मेगावाट पहुंची थी। जनसामान्य को तथा अन्य वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध होती रहे, यह शासन की प्राथमिकता में है।

कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा भी समय-समय पर निर्देशित किया गया है कि निर्बाध विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित रहे। अभी 24 मई को माननीय मुख्यमंत्री ने शासन तथा समस्त पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वीडियो कांफेन्सिंग के दौरान भी ऐसे निर्देश दिये थे।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि जनपद एवं मण्डल स्तर प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति की समीक्षा की जाये। अगर कहीं कोई लोकल फाल्ट हुई है तो उसे समय से ठीक कराया जाये। बिजली की शिकायतों के लिए पावर कारपोरेशन के टोल फ्री नम्बर 1912 पर जनता द्वारा दर्ज शिकायतों का समय से निस्तारण कराया जाये। स्टोर में पर्याप्त मात्रा में आवश्यक केबल, ट्रान्सफार्मर या अन्य सामग्री उपलब्ध हैं या नहीं, इसकी निगरानी की जाये।

यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जनपद स्तर पर रोस्टर का कड़ाई से अनुपालन हो रहा है कि नहीं। जनपद एवं मण्डल स्तर पर इस बिन्दु की भी समीक्षा कर ली जाये कि कोई ऐसा क्षेत्र तो नहीं है जहां पर ट्रान्सफार्मर या केबल बार-बार क्षतिग्रस्त हो रहा हो। यदि ऐसी कोई स्थिति है तो उसकी क्षमतावृद्धि कराने के सम्बन्ध में डिस्काम से अविलम्ब कार्यवाही करा ली जाये। विद्युत आपूर्ति के बारे में नियमित रूप से जनप्रतिनिधियों तथा अन्य स्रोतों से फीडबैक भी लिया जाये और उस फीडबैक के आधार पर समुचित कदम उठाये जायें।

उन्होने कहा कि यदि कहीं कोई रिपेयर वर्क है या अन्य किसी कारणों से नियोजित शटडाउन लेने की आवश्यकता हो, तो उसका समय से व्यापक प्रचार-प्रसार करा दिया जाये। समाचार-पत्रों में बिजली आपूर्ति के सम्बन्ध में जब भी कोई समाचार प्रकाशित होता है तो उसे तत्काल दिखवा लिया जाये और उसके बारे में मीडिया की सही ब्रीफिंग कर दी जाये।

कहा कि डिस्काम के अधिकारियों को यदि बिजली चोरी के अभियान या अन्य किसी कार्य के लिए पुलिस बल की स्थानीय स्तर पर आवश्यकता पड़ती है तो उसे अविलम्ब उपलब्ध कराया जाये। जनपद एवं मण्डल स्तर पर मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता या अधिशासी अभियन्ता के स्तर पर यदि किसी समस्या का निदान नहीं हो पाता है तो सम्बन्धित डिस्काम के प्रबन्ध निदेशक या पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष या प्रबन्ध निदेशक को अविलम्ब सूचित किया जाय।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए उप्र पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा विभिन्न डिस्काम के माध्यम से विद्युत सुधार के लिये ठोस कदम उठाये जा रहे है। ऐसे समस्त स्थल जहां पर अधिभारिता के कारण अत्यधिक ट्रिपिंग होती है, उनका चिन्हांकन कर कार्य योजना बनाकर क्षमतावृद्धि का कार्य बिजनेस प्लान के अधीन कराया गया है। इसके लिये 850.00 करोड़ की धनराशि विद्युत वितरण निगमों को फरवरी 2023 में दी गयी है। समस्त जनपदों में स्थित भण्डार केन्द्रों में स्थानीय स्तर पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध रहे, यह सुनिश्चित कर लिया गया है तथा उक्त का अनुश्रवण डिस्काम के प्रबन्ध निदेशक स्तर पर भी किया जा रहा है।

कहा कि प्रत्येक 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र पर अनुरक्षण कार्य के लिए पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराया गया है तथा नियमित रूप से Preventive Maintenance भी कराया जा रहा है। इस वर्ष मई, 2023 में बिजली की पीक डिमाण्ड 23 मई 2023 को 26,166 मेगावाट तक पहुंची, जो कि इसी माह में गत वर्ष की पीक डिमाण्ड 25,436 मेगावाट से भी अधिक है। वर्तमान में सम्पूर्ण प्रदेश में विद्युत आपूर्ति हेतु पर्याप्त ऊर्जा Tied up है तथा आपूर्ति में व्यवधान यदि कहीं हो रहा है तो वह मुख्यतया स्थानीय स्तर पर हो रहे ब्रेकडाउन के कारण हो रहा है।

*प्रदेश के समस्त थानों को सीसीटीवी कैमरो से किया जायेगा लैसः मुख्यमंत्री*


लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम जनता के कार्यो में और अधिक पारदर्शिता एवं निगरानी लाने के लिए प्रदेश के समस्त थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

सीसीटीवी कैमरा प्रदेश के समस्त थानों में लगाने के लिए 144.90 करोड़ रूपये की धनराशि की स्वीकृति करने के आदेश निर्गत कर दिये गये है।

प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येेक थाने पर लगाये जाने वाले कैमरो की स्थानीय स्तर पर निम्नतम 12 माह तथा डीएलओसी पर 1 माह की रिकार्डिग रखे जाने के निर्देश निर्गत किये गये है।

उन्होने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/पुलिस महानिदेशक, उप्र द्वारा सर्किल मुख्यालयों के थानों पर 6 कैमरा प्रति थाना तथा जनपदीय शेष थानों पर 5 कैमरा प्रति थाना उपकरणों को अधिष्ठापित कराने के निर्देश दिये गये है।

निर्गत आदेशों में प्रमुख सचिव गृह ने निर्देश दिये है कि प्रत्येक थानों पर सीसीटीवी कैमरों के अधिष्ठापन की प्रगति आख्या प्रत्येक माह उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उपकरणों के क्रय के संबंध में दोहरी स्वीकृति/अनियमितता/आडिट आपत्ति हेतु उप्र पुलिस मुख्यालय एवं पुलिस महानिदेशक, उप्र को जिम्मेदारी सौपी गयी है।

आगामी 31 मार्च 2024 तक स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार पारदर्शिता के साथ उपयोग कर सीसीटीवी कैमरो के अधिष्ठापन/व्यवस्थापन की कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

*राज्य की दुर्लभ एवं विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी कला, संस्कृति और व्यंजनों के संरक्षण में लगे व्यक्तियों को 5 लाख रूपये का मिलेगा अनुदान: जयव


लखनऊ। अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय महत्व के जाने माने पर्यटन स्थलों के आसपास 50 किमी के रेंज में उप्र की स्थानीय पारम्परिक और दुर्लभ होती जा रही लुप्तप्राय कला, संगीत, शिल्प, लोकनृत्य और व्यंजनों के संरक्षण, संवर्धन व पुनर्जीवित करने में लगे हुए व्यक्तियों/समूह को 5 लाख रूपये तक का एकमुश्त अनुदान दिया जायेगा।

यह जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कल गुरूवार को दी। उन्होंने बताया कि नई पर्यटन नीति-2022 में इस आशय की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने बताया कि उप्र अपने सांस्कृतिक विविधता के लिए पूरे देश में जाना जाता है। यहां पर विभिन्न प्रकार की लोक कलायें, व्यंजन, भेष भूषा, कला संगीत उपलब्ध हैं। कुछ लोक कलायें विलुप्त की कगार पर पहुंच चुकी हैं। इनका संरक्षण करके भावी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है।

पर्यटन मंत्री ने बताया कि संस्कृति विभाग उप्र इन कलाओं के संरक्षण में लगे हुए व्यक्तियों एवं समूहों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 5 लाख रूपये की धनराशि अनुदान के रूप में देने का निर्णय लिया है। वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किये जाने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा संस्कृति विभाग के समन्वय से लुप्तप्राय कला, नृत्य, संगीत, शिल्प, लोकनृत्य और व्यंजनों की सूची प्रकाशित कराई जायेगी।

प्रोत्साहन राशि का लाभ उठाने के लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी की अध्यक्षता मंे गठित जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद द्वारा संस्तुति प्रदान की जायेगी। यह प्रोत्साहन राशि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक मण्डल के अधिकतम 10 आवेदकों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जायेगा।

देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगा ये खेल उत्सव : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी


लखनऊ । उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बीबीडी स्टेडियम में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुरुवार को उद्धाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में अलग-अलग राज्यों से भाग लेने आए खिलाड़ियों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। साथ ही यूपी का सांसद होने के कारण गेम्स में भाग लेने आए सभी खिलाड़ियों का स्वागत करता हूँ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन से यूनिवर्सिटी में खेल के माहौल में बदलाव होगा और ये खेल उत्सव देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। आज यूपी में देश की खेल प्रतिभाओ का संगम बना है। पहले खेलों में घोटाले होते थे और अब पूरे देश में खेलों को लेकर नया माहौल है। पहले की सरकारों ने केवल कार्यक्रमों के नाम बदले थे, अब खेल को नेक्सट लेवल पर ले जाया जा रहा है। पहले हमने खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत की। अब खेलो इंडिया विंटर्स गेम की भी शुरुआत हो गई है।

हमारी सरकार ने खिलाड़ियों की दशकों पुरानी समस्या का निदान किया

पिछले नौ वर्षों में भारत में खेलों का एक नया युग शुरू हुआ है। ये नया युग विश्व में भारत को एक खेल शक्ति बनाने का ही नहीं है, ये खेलों के माध्यम से समाज के सशक्तिकरण का भी नया दौर है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पोर्ट्स को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाना प्रस्तावित है। स्पोर्ट्स अब पाठ्यक्रम का हिस्सा होने जा रहा है। देश की पहली राष्ट्रीय खेल युनिवर्सिटी के निर्माण से इसे और मदद मिलेगी। अब खेल को अट्रैक्टिव प्रोफेशन के तौर पर देखा जाने लगा है। हमारी सरकार ने खिलाड़ियो की दशकों पुरानी समस्या का निदान किया है। आज खिलाड़ियो के कल्याण के लिए बजट बढ़ाया गया है और खिलाड़ियो की पहचान करके उन्हें आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन करते हुए कहीं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़े पीएम मोदी ने युवा खिलाड़ियों से कहा इन खेलों में भाग लेने के साथ हम खेलेंगे भी और खिलेंगे भी।

धर्म ग्रंथ रामायण पर एक प्रतीकात्मक कहानी के चित्रण के साथ हुई

उद्घाटन समारोह की शुरुआत देश के जनमानस में बसे धर्म ग्रंथ रामायण पर एक प्रतीकात्मक कहानी के चित्रण के साथ हुई। इसे समृद्ध भारतीय संस्कृति और परंपरा को अष्टकोण के आकार की विशाल स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया जो जमीन से 50 फुट ऊपर हवा में लटकी थी। इसके साथ ही गुरु शिष्य परंपरा को दर्शाती गाथा पर विशेष ध्यान दिया गया जिसका भारतीय जन-जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस आकर्षक शो में कलाकारों ने समृद्ध संस्कृति और विरासत से नए भारत के उत्तर प्रदेश के आधुनिक विकास में परिवर्तन की कहानी दर्शायी।

खेलों के शुभंकर जीतूः द बारासिंघा पर भी सबकी निगाहें टिकी रही

इस दौरान खेलों के शुभंकर जीतूः द बारासिंघा पर भी सबकी निगाहें टिकी जो गौरव का प्रतीक है। जीतू ने पिछले यूनिवर्सिटी गेम्स के शुभंकरों- जय और विजय के साथ जैसे ही मैदान में कदम रखा माहौल रोमांचकारी हो गया। भारतीय ओलंपियन एथलीट पद्मश्री सुधा सिंह, हॉकी ओलंपियन दानिश मुज्तबा, राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता जूडोका विजय यादव और भारतीय हॉकी खिलाड़ी प्रीति दुबे ने इन खेलों की मशाल को रोशन किया।

*खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में देश भर से आए हुए खिलाड़ी भारत की नई ऊर्जा हैं : सीएम योगी*


लखनऊ । उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बीबीडी स्टेडियम में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में देश भर से आए हुए खिलाड़ी भारत की नई ऊर्जा हैं। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में ये सभी कार्यक्रम कुशलतापूर्वक संपन्न होकर उत्तर प्रदेश के अंदर न सिर्फ खेल की गतिविधियों को आगे बढ़ाने, बल्कि देश भर से आने वाले इन खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश को अलग-अलग स्थानों पर जाकर देखने का अवसर प्राप्त होगा। सीएम योगी ने इस अवसर पर दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी किया। उन्होंने कहा कि आज के इस अवसर पर देश की यह युवा शक्ति उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के उद्घाटन के अवसर पर आपके मार्गदर्शन के लिए उतावली है। इस युवाशक्ति की ओर से आपका अभिनंदन है।

उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक पहुंच रहीं खेलों की गतिविधियां

सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि आपके नेतृत्व में खेलो इंडिया खेलो का कार्यक्रम हो या फिट इंडिया मूवमेंट का, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन, खेलों की गतिविधियां गांव-गांव तक पहुंची हैं। हर युवा और हर उम्र का व्यक्ति इन गतिविधियों के साथ जुड़कर गौरव की अनुभूति करता है। स्वस्थ रहकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करने में वह योगदान देता ही है, साथ ही एक समृद्ध भारत के आपके संकल्प के साथ जुड़ने का कार्य भी करता है। आपकी ही प्रेरणा से देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर खेलकूद की गतिविधियों में तेजी के साथ वृद्धि हुई है। आज हर जनपद में एक स्टेडियम के निर्माण की कार्यवाही, हर ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्यवाही, हर ग्राम पंचायत में खेल के मैदान के कार्यक्रम और हर राजस्व गांव में युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट के माध्यम से खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है।

खिलाड़ियों को मिल रही प्रदेश की सेवाओं में नियुक्ति

खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के उद्घाटन के अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि 3 जून तक चलने वाले यह कार्यक्रम 21 खेलों, 4700 से अधिक खिलाड़ियों की प्रतिभागिता के साथ प्रदेश के अंदर 4 अलग-अलग महानगरों में आयोजित होंगे। इनमें 2 खेल वाराणसी में, 12 लखनऊ में, 5 गौतमबुद्धनगर में, एक गोरखपुर में और एक खेल दिल्ली में भी आयोजित होगा। उत्तर प्रदेश ने ओलंपिक और पैरालंपिक में हिस्सा लेने वाले और मेडल जीतने वाले भारत के खिलाड़ियों को सम्मानित करने का कार्य किया है। यह एक भारत श्रेष्ठ भारत की पीएम की संकल्पना को आगे बढ़ाने का ही माध्यम था। खिलाड़ी जो भी है वह देश के लिए समर्पण से खेलता है। आज प्रदेश ने अपने खिलाड़ियों को प्रदेश के अंदर शासन की सेवाओं में नियुक्ति के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था भी की है, जिसमें लगभग 500 खिलाड़ियों को नियुक्ति की प्रक्रिया प्रचलित है और बहुत जल्द विभिन्न प्रतियोगिताओं, ओलंपिक, एशियाड, राष्ट्रमंडल और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जिन खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किए हैं उन्हें प्रदेश सरकार की विभिन्न सेवाओं में अवसर प्राप्त होने वाला है।

15 अगस्त से पहले देश को मिलेंगे एक हजार खेलो इंडिया सेंटर

भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी की ही सोच थी जिन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स की कल्पना की और खेलो इंडिया अभियान की शुरुआत की। आज हम कह सकते हैं कि दुनिया में लार्जेस्ट एवर मल्टीस्पोर्ट्स इवेंट कोई है तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया अभियान है। आज दुनिया भर के लोग बहुत सारे देशों से इसको देखने आते हैं, समझने आते हैं। किसी भी खिलाड़ी को कोचिंग सेंटर चाहिए, कोच चाहिए या फिर कांप्टीशन चाहिए, हमने किसी में भी कोई कमी नहीं रखी। पीएम मोदी ने सबसे पहले खेल का बजट 874 करोड़ से बढ़ाकर कुछ वर्षों में 2462 करोड़ कर दिया। सैकड़ों कोचेस की नियुक्ति कर दी। यही नहीं, अब एक हजार खेलो इंडिया सेंटर देश भर में मिलने वाले हैं जो 15 अगस्त 2023 से पहले बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि ओलंपिक्स से आने के बाद जब पीएम ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया था, तब उत्तर प्रदेश, देश का इकलौता ऐसा राज्य था जिसने देश के सभी खिलाड़ियों को बुलाकर सम्मानित भी किया और उनका मान बढ़ाया। इस खेल के मैस्कॉट जीतू ने भी सभी का दिल जीता है। हमने मशाल रैली से उत्तर प्रदेश के कोने-कोने में खेलों को बढ़ावा देने का एक संदेश भेजा है।

*आज से महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों को शपथ दिलाने का काम शुरू होगा*


लखनऊ । सरकार द्वारा तय कार्यक्रम के मुताबिक नगर निकायों के निर्वाचित महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों को शुक्रवार से शपथ दिलाने का काम शुरू होगा । इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं, भाजपा के प्रदेश संगठन ने दोनों उप मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों को अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में शपथ ग्रहण के मौके पर मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं ।

बता दें कि 762 में 760 नगर निकायों में चुनाव हुए हैं । इनमें 17 नगर निगमों की महापौर सीट पर जीत दर्ज करने के साथ ही भाजपा ने तमाम नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायत अध्यक्ष की सीटों पर भी विजय हासिल किया है। इसलिए नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को शपथ ग्रहण कार्यक्रम को भी ऐतिहासिक बनाने के लिए जोर-शोर से तैयारी गई है । सरकार और भाजपा संगठन की ओर से इसके लिए सभी मंत्रियों के साथ ही स्थानीय पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी गई है।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने सभी मंत्रियों को अपने-अपने प्रभार वाले जिलों के निकायों में होने वाले शपथ ग्रहण कार्यक्रमों में मौजूद रहने को कहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बृहस्पतिवार को वाराणसी और बृजेश पाठक कानपुर नगर निगम के नव निर्वाचित महापौर के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सभी कैबिनेट, स्वतंत्र प्रभार और राज्यमंत्रियों को भी प्रभार वाले जिलों में रहने को कहा गया है।

*राजधानी में खुलेआम गोली मारने का चल रहा खेल, चौबीस घंटे के अंदर दो को गोली मारकर किया घायल*


लखनऊ । प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इन दिनों में अपराधियों के हौंसले इतने बुलंद हो जा रहे है कि खुलेआम लोगों को गोली मारने के बाद फरार हो जा रहे है और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लग पा रही है। अपराधी इस तरह की घटनाओं को रात में या सूनसान इलाके में नहीं बल्कि सरेआम बाजार में लोगों की भीड़ में गोली मारकर दहशत फैलाते हुए फरार हो जा रहे है। चौबीस घंटे के अंदर राजधानी के अंदर इस तरह की दो वारदात हो चुकी है।चूंकी अपराधियों को द्वारा जिन दो लोगों को गोली मारी गई है वह भी कारोबारी है। एक दुकान बंद करके जा रहा था और दूसरा दुकानबंद करने की तैयारी में था। तभी बाइक सवार आ धमके और गोली मारकर गायब हो गए।

पहली घटना हजरतगंज क्षेत्र की है, जो पॉश क्षेत्रों में आता है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निवास और विधानसभा भी इसी के पास ही है। इसके बाद भी सुरक्षा व्यवस्था का यह हाल है। बुधवार की देर शाम को नरही पुलिस चौकी क्षेत्र में मोबाइल दुकान के मालिक पर गोलियां चला दी। सरे बाजार में खुलेआम बाइक सवारों द्वारा ताबड़तोड़ गोलियां चलाने से हड़कंप मच गया। घायल कारोबारी को आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया। व्यापारी पर तीन गोलियां चलाई गई है, जिसमें से उसे 2 गोलियां लगी हैं। जिस कारोबारी को गोली लगी है उसका नाम प्रमोद गुप्ता है, जो कि गोमतीनगर निवासी हैं।

दूसरी घटना जानकीपुरम की है। यहां पर मंगलवार की रात भवानी चौराहे पर मोबाइल एक्सेसरीज का काम करने वाले अंकित सिंह को बाइक सवारों ने गोली मार दी।इन्हें भी उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के दूसरे दिन पुलिस ने तेजी दिखाते हुए अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अंकित के दाहिने हाथ में गोली लगने से जान को कोई खतरा नहीं है। यहां भी गोली मारने के दौरान चौराहे पर भीड़ भाड़ थी और दुकानें खुली हुई थी। इन सबके बीच बाइक सवारों ने बेखौफ होकर अंकित पर फायर किया और फरार हो गए। यह घटना हुए चौबीस घंटे से अधिक हो गया और पुलिस अभी गोली चलाने वाले आरोपियों को पकड़ नहीं पायी है।

अखिलेश बोले, सरकार बताएं अब तमंचा की आपूर्ति कहा से हो रही

लखनऊ । चौबीस घंटे के अंदर लखनऊ में हुए गोलीकांड को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने ट्वीट किया कि फर्जी एनकाउंटर वाली सरकार बताए कि तमंचे की आपूर्ति कहां से हो रही है, जो गोलीबारी की घटना के रूप में मुख्यमंत्री के आवास के पास तक पहुंच गयी।

*बहन की आत्महत्या का बदला लेने के लिए मारी थी गोली, गिरफ्तार*


लखनऊ । हजरतगंज में बुधवार की शाम को व्यापारी प्रमोद गुप्ता को गोली मारकर घायल करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी बहन ने कई साल पहले आत्महत्या कर ली थी। जिसका मुख्यकारण प्रमोद था। इस घटना के बाद से लगातार प्रमोद उसे देखकर कमेंट और ताली बजाकर हंसता था। जिसके चलते उसे शर्मिदगी महसूस होती थी। इसलिए प्रमोद को गोली मारी। पुलिस आरोपी से पूछताछ करने के बाद उसके बताएं स्थान से अवैध असलहा भी बरामद कर लिया। वहीं प्रमोद का ट्रामा सेंटर में उपचार चल रहा है और खतरे से बाहर है।

हजरतंगज के नरही चौकी क्षेत्र की घटना, घायल व्यापारी खतरे से बाहर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निवास और विधानसभा से कुछ ही दूरी पर बुधवार की देर शाम को नरही पुलिस चौकी क्षेत्र में मोबाइल दुकान के मालिक प्रमोद गुप्ता पर गोलियां चला दी। सरे बाजार में खुलेआम बाइक सवारों द्वारा ताबड़तोड़ गोलियां चलाने से हड़कंप मच गया। घायल प्रमोद को आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया। प्रमोद पर तीन गोलियां चलाई गई है, जिसमें से उसे दो गोलियां लगी हैं। प्रमोद गुप्ता गोमतीनगर निवासी हैं। हर दिन की तरह प्रमोद दुकान बंद करके घर जाने की तैयारी में थे, तभी बाइक सवार बदमाश दुकान पर आ धमके और फायर करना शुरू कर दिया। एक साथ तीन फायर करने के बाद वहां से भाग निकले। प्रमोद खुद खून से लथपथ होकर बाहर निकलकर चिल्लाया तो लोग दौड़े। बताया जा रहा है कि प्रमोद को एक गोली जबड़े को चीरते हुए निकल गई और एक गोली पीठ पर धंस गई। एक गोली नहीं लग पायी। घटना के बाद पुलिस पहुंच गई और बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस को रात मेें ही नरही निवासी शनि सिंह के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके पास से अवैध तमंचा भी बरामद किया है।

आरोपी बोला, व्यापारी उसे देखने के बाद कमेंट करता था, जिसकी वजह से परेशान था

डीसीपी मध्य अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि व्यापारी प्रमोद गुप्ता पर फायर करने वाले आरोपित शनि को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसके पास एक एक तमंचा भी बरामद किया है। पूछताछ में शनि ने बताया कि कई साल पहले उसकी बहन ने प्रमोद गुप्ता की वजह से आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद से ही वह प्रमोद को मारना चाहता था। बताया कि प्रमोद जब उसे देखते था तो जलाने के लिए अपने साथियों के साथ ताली बजाकर हंसता था और कमेंट करता था। जिसकी वजह से वह परेशान हो गया था। घटना के दो पहले भी वह उसके दुकान के सामने से निकला तो प्रमोद उसकी तरफ देखकर ताली बजा कर हंसने लगा। लगातार कमेंट बाजी से परेशान आकर बुधवार की शाम को प्रमोद को गोली मार दी। डीसीपी ने बताया कि डॉक्टर ने बताया कि प्रमोद की हालत में सुधार है। चिंता की कोई बात नहीं है।

*प्रदेश सरकार श्रमिकों और मजदूरों के लिए पूरी तरह समर्पित*


लखनऊ। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीओसी बोर्ड ने श्रमिकों के हितों के लिए ऐतिहासिक कार्य किये हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के ‘श्रमेव जयते‘ के नारे ने श्रमिकों को सम्मान देने के साथ-साथ उनकी पूरी जीवन शैली को ही बदलने का कार्य किया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार श्रमिकों और मजदूरों के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। सरकार ने प्राथमिकता पर किसानों और मजदूरों के हितलाभ की योजनायें चलाते हुए उनके जीवन में बदलाव लाने का कार्य किया है।

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर गुरुवार को विधान भवन स्थित तिलक हॉल में श्रम विभाग के तहत बीओसी डब्ल्यू बोर्ड, श्रम आयुक्त संगठन, कारखाना व ब्वायलर विभाग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। अनिल राजभर ने कहा कि आगामी 5 वर्षों में प्रदेश को बाल श्रम मुक्त कराना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है और यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

इसके लिए सभी अधिकारियों को सक्रियता और मेहनत से कार्य करना होगा। उन्होंने प्रदेश को बाल श्रम मुक्त कराने के लिए चरणबद्ध कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये और बैठक में इसके लिए अधिकारियों की एक समिति भी बनायी गयी।

उन्होंने कारखानों के पंजीयन की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि कारखाना अधिनियम के तहत पंजीयन को बढ़ाया जाय, ताकि वहां पर काम करने वाले श्रमिकों को हित लाभ दिया जा सके।

श्रम मंत्री ने प्रदेश की योगी सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप बाल श्रमिकों एवं अनाथ बच्चों हेतु प्रदेश के 18 मण्डलों में अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि जिन मण्डलों में निर्माण कार्य किन्हीं कारणों से पूरा नहीं हो सका है, उसका निस्तारण कराते हुए निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाय। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी कामगार का हित प्रभावित न हो, इसलिए सरकार उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी है।

उन्होंने विभागीय कार्यों की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि अभी विभाग को और अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है, ताकि कामगारांे को हित लाभ पहुँचाया जा सकेप्रमुख सचिव श्रम, श्री अनिल कुमार-III ने कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कारखानों के पंजीयन हेतु प्राप्त एवं निस्तारित आवेदनों के सम्बन्ध में अवगत कराया। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधिक से अधिक संस्थानों का पंजीकरण कराया जाय, ताकि इन संस्थानों में काम करने वाले श्रमिकों को सरकारी योजनओं से लाभान्वित कराया जा सके।

उन्होंने अति खतरनाक प्रकृति के कारखानों के निरीक्षण, केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली के अन्तर्गत कारखानों के किये निरीक्षण, दायर व लम्बित अभियोगों, कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत प्राप्त लाईसेंस शुल्क, ऑनसाइट इमरजेंसी प्लान के पूर्वाभ्यास, ऑफ-साइट इमरजेंसी प्लान के विकास व उसके पूर्वाभ्यास और कारखानों के निरीक्षण की प्रगति से भी अवगत कराया।

प्रमुख सचिव ने मण्डल, जिला और प्रदेश स्तर पर समीक्षा करते हुए कार्यप्रणाली में और अधिक सुधार किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने बाल श्रम एवं बंधुआ श्रम के सम्बन्ध में बाल एवं किशोर श्रमिकों के चिन्हांकन, शैक्षिक पुनर्वासन, अभियोजन, वसूल की गयी व वसूली हेतु अवशेष धनराशि की प्रगति से अवगत कराया और अच्छी प्रगति वाले जिलों की प्रशंसा करने के साथ-साथ कम प्रगति वाले जिलों के अधिकारियों को सुधार करने हेतु निर्देशित भी किया। उन्होंने बताया कि श्रम विभाग की योजना के अन्तर्गत समस्त कार्यवाही ऑनलाइन की जा रही है। उन्होंने बताया कि बाल श्रमिक विद्या योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 2000 बाल श्रमिकों को योजना में आच्छादित कर लाभ दिया जा चुका है।

बीओसी डबल्यू बोर्ड सचिव, निशा अनंत द्वारा उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि श्रमिकों के हितार्थ संचालित योजनाओं का लाभ दिलाने में किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाये और उनको सरकार की मंशा के अनुरूप तत्काल लाभान्वित कराया जाए। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं का लाभ देने से पूर्व भौतिक सत्यापन अवश्य कराया जाय और फैमिली आईडी केे आधार पर ही भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही की जाय, ताकि किसी भी तरह के फर्जीवाडे़ को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि यदि कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही पायी जाती है तो सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने अपने मण्डल व जिलों में श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी और कहा कि आज की बैठक मंे मंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

समीक्षा बैठक में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम में श्रम आयुक्त कार्यालय से सम्बन्धित कार्यों की स्थिति, विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त कर किये गये निरीक्षण एवम् अनुगामी कार्यवाही, औद्योगिक विवादों का निस्तारण की स्थिति, विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निर्देशवादों के निस्तारण की स्थिति, एवार्डो का प्रतिपालन की स्थिति, विभागीय रिट याचिकाओं की स्थिति, उप्र श्रम कल्याण परिषद द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या, ट्रेड यूनियन से सम्बन्धित कार्यों की स्थिति, अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण प्रगति की स्थिति, बाल श्रम एंव बंधुआ श्रम से सम्बन्धित कार्यों की प्रगति सहित विभिन्न बिन्दुओं में विस्तृत चर्चा की गयी। इस अवसर पर श्रम एवं सेवायोजन राज्यमंत्री मनोहर लाल पंथ ‘मन्नू कोरी‘ विशेष सचिव, प्रेम प्रकाश सिंह, बीओसी बोर्ड, सचिव, निशा अनंत के अलावा श्रम विभाग, उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, कारखाना एवं ब्वायलर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।