शीर्ष प्रबंधन से वार्ता विफल होने पर विद्युत कर्मियों की हड़ताल तय

रायबरेली।विद्युत कर्मियों ने मांगों को पूरा कराने के क्रम में कार्य बहिष्कार के दूसरे दिन पूरे प्रदेश के समस्त जनपदों के साथ-साथ जिले में भी कार्य बहिष्कार जारी है ।विभिन्न वक्ताओं ने यह बताया कि अगर हमारी मांगे ना मानी गई तो 16 मार्च की रात 10 बजे से प्रदेश के समस्त अधिकारी कर्मचारी संविदा स्टाफ 72 घंटे की महा हड़ताल करने को विवश होंगे जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शीर्ष ऊर्जा प्रबंधन की होगी।बीती 3 दिसंबर को हुए लिखित समझौते के 110 दिन से अधिक हो जाने के बाद भी लागू नहीं किया जाना निराशाजनक है।

 सभी वक्ताओं ने एक स्वर में शीर्ष ऊर्जा प्रबंधन के रवैये की निंदा की तथा मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री से अपील की कि इस हड़ताल के रोकने हेतु प्रभावी हस्तक्षेप कर कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान कराने की मांग की।सभा स्थल पर इं० पीसी भारती अजय कुशवाहा, अमित श्रीवास्तव, इं शाबान,अजय सैनी, कैलाश सिंह यादव, वी के सिंह, मुलायम यादव, श्यामू कुशवाहा ,अमृतलाल पाल अनुज, रामकुमार, शमशेर , राजकुमार द्विवेदी ,राममिलन, नरेंद्र सिंह, प्रवीण पांडेय, सौरभ जायसवाल, विशाल वर्मा, राजकुमार , मनोज सिंह , रंजन सिंह , संकटा, बलराम , रवि गौतम, चन्द्रशेखर दुबे, चन्द्रेश पटेल, विनोद सिंह, रमेश, बजरंगी, समेत सैकड़ों संविदा कर्मी अवर अभियंता उपखंड अधिकारी अधिशासी अभियंता आदि उपस्थित रहे।

डीएम की अध्यक्षता में विकास कार्यो की समीक्षा बैठक सम्पन्न

 
 
   रायबरेली।जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने अधिकारियों से कहा कि अपने-अपने विभाग की योजनाओं,कार्यक्रमों के लक्ष्य को वित्तीय वर्ष समाप्ति से पहले नियमानुसार अवश्य पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि अधिकारीगण शासन के विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता कदापि न बरती जाये। जिलाधिकारी ने कहा योजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन का औचक निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति का पता लगाना आवश्यक है, यदि योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण सम्बन्धित अधिकारी समय समय पर करते रहे तो पात्र लाभार्थियों का फीड बैंक भी प्राप्त होगा तथा योजनाओं के क्रियान्वयन की गुणवत्ता में सुधार भी आयेगा। जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव मंगलवार को बचत भवन सभागार में विकास कार्यो की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहीं थीं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी पूजा यादव, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, जिला विकास अधिकारी, पीडी, एनआरएसल आदि जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में जिलाधिकारी ने समाज कल्याण विभाग, प्रोबेशन एवं जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि आधार सीडिंग का कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। समाज कल्याण के अन्तर्गत छात्रवृत्ति वितरण, पेंशन योजना भौतिक,वित्तीय, दिव्यांगजन सशक्तीकरण पेंशन योजना, प्रोबेशन विभाग, ग्राम विकास के अन्तर्गत मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना अवस्थापना सुविधाएं, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, खाद्य एवं रसद के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्य वितरण की प्रगति के बारे में जानकारी ली।