यहां दंगाइयों का होता है उपचार, लॉ-लेस लैंड से लैंड ऑफ लॉ बना यूपी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनएसजी और यूपी पुलिस के संयुक्त क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया शुभारंभ

- सीएम बोले- देश को खोखला करने की रची जा रही साजिश, अदृश्य मोर्चे से हो रहा वार

- कहा- हवाला नेटवर्क, साइबर क्राइम और अवैध कन्वर्जन के जरिए हमला कर रहा है दुश्मन

- देश की शांति को चुनौती देने वालों के लिए साक्षात काल हैं हमारे वीर जवान: मुख्यमंत्री

- देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं, यही है सरकार की नीति: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

- पीएसी की तीन महिला बटालियन और यूपी एसएसएफ के गठन से सुरक्षित हुआ प्रदेश: सीएम

लखनऊ, 18 नवंबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ पुलिस लाइंस में एनएसजी (NSG) एवं उत्तर प्रदेश पुलिस के संयुक्त क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश, जो कभी दंगों की आग में झुलसता था और जहां अपराधियों के हौसले बुलंद थे, आज कानून के राज यानी ‘रूल ऑफ लॉ’ के लिए जाना जाता है। प्रदेश में अराजकता और अपराध का दौर समाप्त हुआ है। आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर केंद्र और राज्य सरकार की नीति स्पष्ट है, न अपराधियों को अभय, न आतंकियों को अवसर और न ही देश की सुरक्षा से कोई समझौता। मुख्यमंत्री ने बुधवार को लखनऊ पुलिस लाइंस में एनएसजी (NSG) एवं उत्तर प्रदेश पुलिस के संयुक्त क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि आज पूरा देश यूपी पुलिस और एटीएस के पराक्रम पर गर्व करता है।

- अदृश्य मोर्चे से वार कर रहा है दुश्मन

मुख्यमंत्री ने सुरक्षा चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि समय के साथ दुश्मन ने अपने तरीके बदले हैं। आज दुश्मन अदृश्य मोर्चे से वार कर रहा है। हवाला नेटवर्क, फेक करेंसी, अवैध कन्वर्जन, साइबर क्राइम और क्रिप्टो करेंसी के जरिए समाज के भीतर से पूरी व्यवस्था को खोखला करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यूपी पुलिस और एटीएस के जांबाजों ने हर ऐसी अदृश्य साजिश को बेनकाब किया है। आज एटीएस की 21 फील्ड यूनिट पूरे प्रदेश में तैनात हैं और 10 नई फील्ड यूनिट खड़ी करके सुरक्षा का अभेद्य किला बनाया गया है। एटीएस के पास अवैध धर्मांतरण सेल, क्रिप्टो एनालिसिस विंग और साइबर ऑप्स टीम मौजूद है।

- पहले दंगे में झुलसता था यूपी आज है रूल ऑफ लॉ

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय था जब उत्तर प्रदेश दंगों की आग में झुलसता था और अपराधियों के हौसले बुलंद थे। आज प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है और यह लॉलेस लैंड से लैंड ऑफ लॉ बन गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पुलिस भर्ती की पारदर्शी व्यवस्था के साथ ही पुलिस बजट को तीन से चार गुना किया गया है। साइबर थाने दो से बढ़ाकर 75 जनपदों तक ले जाए गए हैं। ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत 15 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और पीआरवी 112 का रिस्पॉन्स टाइम 65 मिनट से घटाकर 5 से 7 मिनट किया गया है। इसके अलावा 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त या ध्वस्त की गई है, जिससे प्रदेश में डकैती और लूट में भारी कमी आई है।

- आतंकी हमले से निपटने की दिखाई लाइव ड्रिल

कार्यक्रम के दौरान एनएसजी और एटीएस के दक्ष कमांडो ने आतंकवादी हमलों, बंधकों को मुक्त कराने, विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और वीआईपी सुरक्षा जैसे चुनौतीपूर्ण अभियानों का शानदार प्रदर्शन किया। हेलिकॉप्टर से उतरकर ऑपरेशन को अंजाम देने की वर्टिकल एनवेलपमेंट तकनीक की लाइव ड्रिल भी की गई। साथ ही काफिले के गुजरने के दौरान विस्फोट होने पर वीआईपी को सुरक्षित निकालने का जीवंत प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण एनएसजी की के9 यूनिट का एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डॉग 'डॉनी' रहा, जिसने मुख्यमंत्री को पुष्पों की टोकरी भेंटकर उनका अभिनंदन किया।

- एनएसजी और यूपी पुलिस के बीच मजबूत होगा समन्वय: भृगु श्रीनिवासन

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आयोजित यह कार्यक्रम राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय और तैयारी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। एक माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में एनएसजी के विशेषज्ञ प्रशिक्षक यूपी के चयनित जवानों को आतंकवाद निरोध, विमान अपहरण निरोध और ड्रोन निरोध समेत 13 विशेष पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण देंगे। उन्होंने अयोध्या में एनएसजी टास्क फोर्स के लिए 8 एकड़ और मिल्कीपुर में एनएसजी केंद्र के लिए 65 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने पर मुख्यमंत्री योगी का आभार जताया।

- सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशिक्षण जरूरी: अमिताभ यश

एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने कहा कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में पुलिस आधुनिकीकरण और क्षमता संवर्धन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जटिल सुरक्षा परिस्थिति में सफलता का आधार केवल संख्या बल नहीं, बल्कि प्रशिक्षण, आपसी समन्वय और पूर्ण तैयारी है। वहीं, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन ने कहा कि एक माह के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में एनएसजी के विशेषज्ञ प्रशिक्षक यूपी के जवानों को आतंकवाद और विमान अपहरण निरोध समेत 13 विशेष पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित करेंगे।

- कार्यक्रम में ये रहे मौजूद

कार्यक्रम में डीजीपी राजीव कृष्ण, अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद, एनएसजी महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश, एनएसजी आईजी ऑपरेशन मेजर जनरल मुकेश भनवाला और पुलिस महानिरीक्षक एटीएस प्रेम गौतम सहित वरिष्ठ अधिकारी और कमांडोज मौजूद रहे।

गोमती तीरे उतरा 'समूचा भारत',आध्यात्मिक गंगा में लगाई डुबकी

- हर हर महादेव शंभू-काशी विश्वनाथ की जय, ॐ नमः शिवाय आदि भजनों पर रात तक झूमते रहे युवा

- रंग दे बसंती' के मंच पर हुआ अध्यात्म, सूफी और भारतीय संस्कृति का संगम

- 1090 पर लगी प्रदर्शनी में प्रदेशवासियों ने किया 'योगी की पाती' का अवलोकन

- संकल्प, संवाद और संवेदना से 25 करोड़ प्रदेशवासियों के जीवन में आए बदलाव पर आमजन ने प्रकट किए मनोभाव

लखनऊ। गोमती तीरे 1090 चौराहे पर मंगलवार को 'समूचा भारत' उमड़ा और 'योगी की पाती' का अवलोकन किया। सभी ने 2017 के पश्चात 'उत्सव प्रदेश' के रूप में पहचान बनाने वाले नए उत्तर प्रदेश को अपने नजरिए से भी देखा। लोगों ने कैनवास पर अपने मनोभाव लिखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस अनूठी पहल की मुक्तकंठ से सराहना की। वहीं 'रंग दे बसंती' के मंच पर अध्यात्म, सूफी और भारतीय संस्कृति का संगम भी हुआ। 

- जनप्रतिनिधियों ने भी किया अवलोकन

'योगी की पाती' के 50 सप्ताह से अधिक होने पर जनप्रतिनिधियों ने भी मंगलवार को अवलोकन किया। सलोन विधायक अशोक कुमार ने मंगलवार की दोपहर 'योगी की पाती' का अवलोकन किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बने सर्वोत्तम प्रदेश के बारे में अपने विचार साझा किए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प, संवाद और संवेदना से 25 करोड़ प्रदेशवासियों के जीवन में आए बदलाव को भी रेखांकित किया। 

- प्रदेशवासियों ने रखे मनोभाव

प्रदेशवासियों ने 'योगी की पाती' का अवलोकन कर मंच पर लगे कैनवास पर अपने मनोभाव भी लिखे। लखनऊ की अमृता साहू ने लिखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जीवन और विचार हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अलीगढ़ के चंद्र प्रकाश सिंह ने 'योगी की पाती' को संवाद का बेहतरीन माध्यम बताया। महेश चंद्र विंद ने सीएम योगी की विचारधारा से समूचे प्रदेशवासियों को प्रभावित बताया। इसके अतिरिक्त अन्य लोगों ने भी अपने अंतःकरण की आवाज को लेखनी से प्रकट किया। 

- हर हर महादेव शंभू-काशी विश्वनाथ की जय, ॐ नमः शिवाय आदि भजनों पर झूमे युवा

रंग दे बसंती के मंच पर आरजे प्रतीक ने गाइये गणपति जगवंदन, हनुमान चालीसा, श्रीराम-जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, हर हर महादेव शंभू-काशी विश्वनाथ की जय, ॐ नमः शिवाय, वृंदावन जाऊंगी- कभी न लौटकर आऊंगी, गोपाष्टमी पर छोटी सी गैया-छोटे छोटे ग्वाल आदि भजनों की अनुपम प्रस्तुति दी। प्रतीक के भजनों पर युवा थिरक उठे। गिटार पर आर्यन, कीबोर्ड पर अर्जुन, ड्रम पर विट्ठल ने संगत की। सभी ने आध्यात्मिक गंगा में डुबकी लगाई। 

- विनायक, आयुष व शिवम बने विजेता

रंग दे बसंती के मंच पर आरजे प्रतीक ने गाइये गणपति जगवंदन, हनुमान चालीसा, श्रीराम-जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, हर हर महादेव शंभू-काशी विश्वनाथ की जय, ॐ नमः शिवाय, वृंदावन जाऊंगी- कभी न लौटकर आऊंगी, गोपाष्टमी पर छोटी सी गैया-छोटे छोटे ग्वाल आदि भजनों की अनुपम प्रस्तुति दी। प्रतीक के भजनों पर युवा थिरक उठे। गिटार पर आर्यन, कीबोर्ड पर अर्जुन, ड्रम पर विट्ठल ने संगत की। सभी ने आध्यात्मिक गंगा में डुबकी लगाई।

इस दौरान क्विज का भी आयोजन किया गया। क्विज में विनायक, आयुष पटेल व शिवम माधव ने सही जवाब देकर विजयश्री हासिल की। अंत में गायकों/ वाद्ययंत्र कलाकारों व क्विज के विजेताओं को सम्मानित किया।

ऋषि और कृषि के बीच सेतु का कार्य करती हैं गोमाता: मुख्यमंत्री योगी

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरसाना में पद्मश्री संत रमेश बाबा को दी विनम्र श्रद्धांजलि, ब्रजभूमि और गोसंरक्षण में योगदान को किया याद

- निःशुल्क डायलिसिस केंद्र का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन, कहा- पहले थीं सूखी पहाड़ियां, आज गोमाता की कृपा से है चारों ओर हरियाली

- अभाव में रहकर भी जीवन लोककल्याण के लिए समर्पित करना संतों की प्रेरणा: मुख्यमंत्री

मथुरा, 17 नवंबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की सनातन संस्कृति ऋषि और कृषि प्रधान है और इन दोनों परंपराओं के बीच सेतु का काम हमारी गोमाता करती है। उन्होंने कहा कि गोमाता के होने मात्र से कोई भी क्षेत्र तीर्थ बन जाता है। मुख्यमंत्री मंगलवार को बरसाना स्थित मान माता गोशाला परिसर में पद्मश्री से सम्मानित ब्रह्मलीन संत रमेश बाबा जी महाराज के त्रयोदशी कार्यक्रम में उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने संत रमेश बाबा की समाधि पर पुष्प अर्पित किए व गोपाष्टमी के पर्व पर आश्रम में विधि-विधान गोपूजा भी की। मुख्यमंत्री ने ब्रज की संस्कृति तथा पर्यावरण संरक्षण में संत रमेश बाबा के अमूल्य योगदान को भी याद किया।

- गोमाता भारतीय संस्कृति और ऋषि परंपरा का महत्वपूर्ण आधार

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति और ऋषि परंपरा में गोमाता का विशेष महत्व है। हमारी सनातन संस्कृति ऋषि प्रधान होने के साथ कृषि प्रधान भी है। ऋषि परंपरा और कृषि परंपरा के बीच सेतु का काम गोमाता करती हैं। गाय, बछड़ा, बछिया और बैल सभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि परंपरा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि गोसेवा और गोवंश का संरक्षण केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और कृषि परंपरा को सहेजने का भी माध्यम है। संत रमेश बाबा ने अपने जीवन में इन मूल्यों को आत्मसात करते हुए समाज को प्रेरित किया।

- 12 यूनिट के निःशुल्क डायलिसिस केंद्र का उद्घाटन

मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रमेश बाबा के त्रयोदशी कार्यक्रम के अवसर पर उन्हें यहां उपस्थित होना था। उस समय उन्हें बताया गया कि यहां निःशुल्क डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन भी करना है। संत के शिष्यों और अनुयायियों ने 12 यूनिट के निःशुल्क डायलिसिस सुविधा केंद्र की स्थापना कराई है। उन्होंने इसे लोककल्याण की भावना से किया गया महत्वपूर्ण कार्य बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संतों का जीवन हमें सिखाता है कि व्यक्ति स्वयं भले ही अभाव में रहे, लेकिन अपने प्रत्येक कार्य को लोककल्याण के लिए समर्पित कर सकता है।

- सूखी पहाड़ियों पर हरियाली, गोशाला ने क्षेत्र को दिया तीर्थ का स्वरूप

मुख्यमंत्री ने मान माता गोशाला और आसपास के क्षेत्र में हुए बदलावों का उल्लेख करते हुए कहा कि करीब दस वर्ष पहले जब उन्हें यहां आने का अवसर मिला था, तब इस क्षेत्र में सूखी पहाड़ियां दिखाई देती थीं। आज यहां चारों ओर हरियाली नजर आती है। गोमाता की सेवा और संरक्षण के प्रयासों ने पूरे क्षेत्र को तीर्थस्थल का स्वरूप प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि गोशाला ट्रस्ट के माध्यम से हजारों गायों की देखभाल की जा रही है। संत रमेश बाबा ने पहले भी यहां विभिन्न सेवा प्रकल्पों की चर्चा की थी। उन्हें प्रसन्नता है कि उनके संकल्पों के अनुरूप ये कार्य आज धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। इस पवित्र स्थल का आध्यात्मिक वातावरण और हरियाली यहां हुए कार्यों की सफलता को दर्शाते हैं।

- ब्रज की संस्कृति और प्रकृति के संरक्षण में रहा अहम योगदान

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा की संत रमेश बाबा मान मंदिर सेवा संस्थान के संस्थापक और ब्रज के आदरणीय संत थे। उन्होंने अपना जीवन ब्रजभूमि की सेवा, गोसेवा, पहाड़ियों और कुंडों के संरक्षण तथा यमुना नदी की शुद्धि के लिए समर्पित किया। उनके कार्यों ने ब्रज की सांस्कृतिक विरासत, प्रकृति और गोवंश के संरक्षण के लिए समाज को प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने संत रमेश बाबा की स्मृतियों को नमन करते हुए उनके सभी शिष्यों और अनुयायियों से उनके लोककल्याणकारी संकल्पों को आगे बढ़ाने की अपील की।

- कार्यक्रम में रहे उपस्थित

श्रद्धांजलि सभा में रोहतक (हरियाणा) के पीठाधीश्वर व तिजारा (राजस्थान) से विधायक महंत बालकनाथ योगी, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, पूर्व मंत्री व एमएलसी डॉ. महेंद्र सिंह, कोशिकला स्थित ब्रजभूषण मंदिर के महंत माधव दास जी महाराज, परम गौ भक्त व श्री माता वीजी गौशाला के अध्यक्ष बाबा ब्रजशरण दास जी महाराज, बलवंत शरण जी महाराज, मान मंदिर सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष राधाकांत शास्त्री, संत रमेश बाबा के अनुयायी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, ED मामले में मिली अंतरिम जमानत
- 10 दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई
- जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े 426 करोड़ रुपये के लेनदेन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली राहत
- गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कानूनी प्रावधानों के पालन पर अदालत ने जताई आपत्ति

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया है। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित वित्तीय लेनदेन में अनियमितताओं के मामले में यह फैसला आया है। प्रकरण की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
मामला जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े करीब 426 करोड़ रुपये के लेनदेन में कथित गड़बड़ियों और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से संबंधित है। आजम खान की ओर से अदालत में गिरफ्तारी की वैधानिक प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया कि गिरफ्तारी के समय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन में कमी रही।
- जमानत के लिए तय की गईं शर्तें
हाईकोर्ट ने आजम खान को निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा करने का निर्देश दिया है। जमानत की औपचारिकताएं गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की संतुष्टि के अनुसार पूरी करनी होंगी।
- न्यायिक हिरासत में थे आजम खान
गौरतलब है कि अक्टूबर 2026 में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली थी। उस मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के साथ जमानत दी गई थी। हालांकि, ED के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद आजम खान न्यायिक हिरासत में थे। अब हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता खुला है। इस मामले में अदालत 10 दिसंबर को अगली सुनवाई करेगी।
प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में रखी जा चुकी विकसित भारत की नींव : ए के शर्मा
- कहा- पीएम मोदी ने तकनीक आधारित सुशासन और नवाचार से देश को दी विकास की नई दिशा
- नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित ‘लीडरशिप एज ए मिशन’ राष्ट्रीय कार्यशाला में किया प्रतिभाग

नई दिल्ली/लखनऊ, 17 नवंबर 2026। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित ‘लीडरशिप एज ए मिशन’ (Leadership as a Mission) विषयक राष्ट्रीय कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि एवं वक्ता के रूप में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन एवं नेतृत्व से जुड़े महत्वपूर्ण अनुभवों को साझा करते हुए सुशासन, तकनीकी नवाचार और प्रभावी नेतृत्व को विकसित भारत के निर्माण का आधार बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में विकसित भारत की मजबूत नींव रखी जा चुकी है और उनके नेतृत्व में आने वाले 25 वर्षों में भारत निश्चित रूप से विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीक आधारित नवाचार को प्राथमिकता देकर सुशासन का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया है, जो आज देश के विकास को नई गति प्रदान कर रहा है। मंत्री श्री शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल के अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि वर्ष 2001 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने प्रदेश के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से एक साथ संवाद करने की इच्छा व्यक्त की थी। इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक का उपयोग किया गया, जो उस समय प्रशासनिक व्यवस्था में एक अभिनव पहल थी। इस पहल ने शासन और प्रशासन के बीच सीधे संवाद, बेहतर समन्वय तथा निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन की नई शुरुआत की।उन्होंने बताया कि वर्ष 2003 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर गुजरात में ‘स्वागत’ (SWAGAT) नामक तकनीक आधारित जनशिकायत निवारण प्रणाली विकसित की गई। इस व्यवस्था के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याओं का सीधे उच्च स्तर पर संज्ञान लेकर प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया गया। यह प्रणाली आज भी गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय में संचालित है तथा इसे लोक सेवा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच का उदाहरण है कि उन्होंने तकनीक को केवल प्रशासनिक सुविधा नहीं, बल्कि जनसेवा और सुशासन का सशक्त माध्यम बनाया। मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री नरेंद्र मोदी ने इसी सोच को राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाते हुए ‘प्रगति’ (PRAGATI) जैसी महत्वपूर्ण तकनीक आधारित समीक्षा प्रणाली की शुरुआत कराई। इसके माध्यम से देश की बड़ी विकास परियोजनाओं, महत्वपूर्ण योजनाओं तथा लंबित कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की जाती है। इस व्यवस्था ने परियोजनाओं की निगरानी, समयबद्ध क्रियान्वयन और विभागीय समन्वय को नई मजबूती प्रदान की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तकनीक आधारित प्रशासन ने विकास कार्यों की गति और गुणवत्ता दोनों को बेहतर बनाया है। श्री शर्मा ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ना होगा। इसके लिए ऐसे नेतृत्व को प्रोत्साहित करना आवश्यक है, जो आधुनिक तकनीक को अपनाने, नए प्रयोग करने और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सकारात्मक परिवर्तन लाने की सोच रखता हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व इसी दूरदर्शी सोच का प्रतीक है। उनके मार्गदर्शन में देश डिजिटल तकनीक, नवाचार और सुशासन के माध्यम से विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है।
कार्यशाला में मंत्री श्री शर्मा ने प्रशासनिक अधिकारियों, नीति-निर्धारकों एवं प्रतिभागियों से संवाद करते हुए कहा कि प्रभावी नेतृत्व का वास्तविक उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसके लिए जनसेवा के प्रति समर्पण, संवेदनशील प्रशासन, समयबद्ध निर्णय और परिणाम आधारित कार्यसंस्कृति आवश्यक है। उन्होंने विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में मिशन मोड नेतृत्व की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव डॉक्टर पी के मिश्रा, नीति आयोग के पूर्व सीईओ बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम, नीति आयोग की विशिष्ट फेलो सुश्री देबजानी घोष, आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर विशाल गुप्ता सहित अनेक वरिष्ठ नीति-निर्धारक, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षाविद एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
यूपी की 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में चिराग पासवान, बोले- गठबंधन नहीं हुआ तो अकेले उतरेंगे मैदान में
- लखनऊ में लोजपा (रामविलास) के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन, 28 नवंबर को मनाया जाएगा पार्टी का स्थापना दिवस
- NDA के साथ सीट बंटवारे पर बोले- चिराग अभी टिप्पणी करना जल्दबाजी, चुनाव नजदीक आने पर होगा फैसला

लखनऊ। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी पार्टी की सक्रियता बढ़ाने का ऐलान किया है। मंगलवार को लखनऊ पहुंचे चिराग ने मीडिया से बातचीत में साफ कर दिया कि उनकी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरेगी। उन्होंने कहा कि लोजपा (रामविलास) प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। गठबंधन नहीं हुआ तो पार्टी अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी।
लखनऊ में पार्टी के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी ने अपने सभी विकल्प खुले रखे हैं। NDA के साथ गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। विधानसभा चुनाव में अभी समय है। चुनाव नजदीक आने पर ही गठबंधन को लेकर तस्वीर साफ होगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल पार्टी का मुख्य उद्देश्य अपनी विचारधारा को प्रदेश के हर घर तक पहुंचाना है। अब तक पार्टी मंचों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के जरिए लोगों के बीच अपनी बात रखती रही है, लेकिन अब कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे।
- 'दलितों को दमदार बनाने का काम रामविलास पासवान ने किया' समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से PDA में 'D' का मतलब 'दमदार दलित' बताए जाने पर चिराग पासवान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दलितों को दमदार बनाने का काम रामविलास पासवान जैसे नेताओं ने किया है। सपा और कांग्रेस ने हमेशा दलितों को हाशिये पर रखने का काम किया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इसी पार्टी ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर को चुनाव हराने और उनका अपमान करने का काम किया था। - तीसरे मोर्चे को लेकर भी साधा निशाना
ओवैसी और चंद्रशेखर के संभावित गठबंधन पर चिराग ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता किसी तीसरे फ्रंट को स्वीकार नहीं करेगी। वहीं, सपा-कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इसे देखकर जनता को गुंडाराज की याद आती है। चिराग पासवान ने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में NDA एक बार फिर प्रदेश में मजबूत सरकार बनाएगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की कार्यशैली और उसके विकास मॉडल का अनुभव जनता को हो चुका है।
- 28 नवंबर को लखनऊ में मनाया जाएगा स्थापना दिवस
चिराग पासवान ने बताया कि 28 नवंबर को लखनऊ में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इसके जरिए प्रदेश में संगठन की ताकत और कार्यकर्ताओं की सक्रियता का प्रदर्शन किया जाएगा। इससे पहले 5 नवंबर को वाराणसी में पार्टी की बड़ी जनसभा हो चुकी है। उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले दिनों में पार्टी प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में अपनी राजनीतिक और संगठनात्मक गतिविधियां तेज करेगी।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से बदलेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर : केशव प्रसाद मौर्य

- उप मुख्यमंत्री ने कहा- किसानों की आय और युवाओं के रोजगार को मिलेगा नया विस्तार
- उत्तर प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन, आधुनिक तकनीक और हरित ऊर्जा आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत 48 निवेश प्रस्तावों को एसएलईसी के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति
- 52 निवेश प्रस्तावों की समीक्षा, 48 प्रस्तावों को निर्धारित शर्तों के साथ मिली संस्तुति
- 25 जनपदों में लगभग ₹1,000 करोड़ के 18 निवेश प्रस्ताव चयनित, 35 सोलर प्लांट की स्थापना के प्रस्ताव भी शामिल

लखनऊ : 17 नवम्बर, 2026। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देने के साथ किसानों की समृद्धि और युवाओं के रोजगार का महत्वपूर्ण आधार बन रहा है। कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन होने से किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में उत्तर प्रदेश का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में निवेश अनुकूल वातावरण तैयार कर उद्योगों की स्थापना, विस्तार और आधुनिक तकनीक के उपयोग को निरंतर प्रोत्साहित कर रही है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास के साथ नवीकरणीय एवं हरित ऊर्जा को भी प्राथमिकता दे रही है। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में सौर ऊर्जा आधारित व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करना समय की आवश्यकता है। इससे उत्पादन लागत में कमी आएगी और उद्योग अधिक आत्मनिर्भर, टिकाऊ एवं प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहनों, अनुदानों एवं निवेश सुविधाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक उद्यमी प्रदेश में निवेश के लिए आगे आएं। विशेष रूप से स्थानीय कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण, महिला उद्यमिता और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना पर ध्यान दिया जाए।
इसी क्रम में उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के अंतर्गत प्राप्त निवेश प्रस्तावों के परीक्षण एवं संस्तुति के लिए मंगलवार को खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय में अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन श्री बी.एल. मीणा की अध्यक्षता में अप्रेजल समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में अवगत कराया गया कि 16 नवम्बर, 2026 तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कुल 52 नवीन निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। समिति ने सभी प्रस्तावों का नीति में निर्धारित प्रावधानों, पात्रता मानकों एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विस्तृत परीक्षण किया। विचार-विमर्श के उपरांत 48 पूर्ण निवेश प्रस्तावों को आवश्यक शर्तों के अनुपालन के साथ राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एसएलईसी) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किए जाने की संस्तुति की गई।
संस्तुत निवेश प्रस्तावों में बेकरी एवं बिस्कुट निर्माण, आटा एवं मैदा प्रसंस्करण, मसाला निर्माण, डेयरी एवं दुग्ध उत्पाद, नमकीन तथा अन्य खाद्य उत्पादों से संबंधित नवीन इकाइयों की स्थापना एवं वर्तमान इकाइयों के विस्तार के प्रस्ताव शामिल हैं। इसके साथ ही खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सोलर पावर प्लांट की स्थापना से संबंधित प्रस्तावों को भी शामिल किया गया है।
इन प्रस्तावों में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में संचालित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के साथ महिला उद्यमियों की इकाइयां तथा टेक होम राशन (टीएचआर) से संबंधित इकाइयों के प्रस्ताव भी सम्मिलित हैं। इससे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावनाएं हैं।
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रदेश की समग्र प्रगति
प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के प्रभावी क्रियान्वयन के फलस्वरूप निवेश एवं औद्योगिक गतिविधियों में निरंतर विस्तार हो रहा है। इस दिशा में अब तक लगभग ₹600 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित की जा चुकी है। योजना के अंतर्गत 400 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 200 परियोजनाओं को दोनों किस्तों तथा 300 परियोजनाओं को प्रथम किस्त की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई गई है।
प्रदेश में निवेश को और गति प्रदान करते हुए 25 जनपदों में लगभग ₹1,000 करोड़ के 18 निवेश प्रस्ताव चयनित किए गए हैं। साथ ही हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 35 सोलर पावर प्लांट की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव भी प्रगति पर हैं। इन प्रयासों से प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों के विस्तार, ऊर्जा दक्षता, स्थानीय कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन तथा रोजगार सृजन को नई गति मिल रही है।
समिति ने प्रस्तावों के परीक्षण के दौरान संबंधित इकाइयों को निर्धारित शर्तों के अनुरूप आवश्यक प्रमाण-पत्र, विगत दो वर्षों के आयकर एवं जीएसटी रिटर्न तथा अन्य अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही इकाइयों में कच्चे माल की आपूर्ति स्थानीय कृषकों एवं दुग्ध उत्पादकों के माध्यम से सुनिश्चित करने तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप उत्पादन क्षमता का उपयोग करने पर विशेष बल दिया गया।
बैठक में शेष 04 प्रस्तावों के संबंध में उपलब्ध अभिलेखों एवं निर्धारित पात्रता मानकों के आधार पर संस्तुति नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया। इन प्रस्तावों में पाई गई कमियों एवं अपेक्षित औपचारिकताओं की पूर्ति के उपरांत नियमानुसार पुनर्विचार किए जाने की व्यवस्था भी रखी गई।
बी.एल. मीणा ने बताया कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के माध्यम से प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने, कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन करने, आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना विकसित करने तथा निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। इन प्रयासों से किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने, स्थानीय स्तर पर कृषि उत्पादों की खपत एवं प्रसंस्करण बढ़ाने, महिला उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। बैठक में संबंधित विभागीय अधिकारी एवं समिति के सदस्य उपस्थित रहे।
शिक्षा की गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता: अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा

- कहा- पाठ्यक्रम पूरा करने के बजाय विद्यार्थियों की वास्तविक समझ और दक्षता पर दें ध्यान

- बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर परिणाम के लिए नियमित मॉक टेस्ट व कमजोर छात्रों हेतु विशेष उपचारात्मक शिक्षण के निर्देश

- ज्ञान अकादमी व डिजिटल प्लेटफॉर्म को कक्षा शिक्षण से जोड़ने और शिक्षकों के लंबित देयकों के समयबद्ध निस्तारण पर जोर

- महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने 'समग्र शिक्षा' एवं 'पीएम श्री योजना' की वित्तीय व भौतिक प्रगति की समीक्षा की

लखनऊ, 17 नवम्बर 2026। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने मंगलवार को प्रदेश के समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) एवं मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों के साथ आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में विभागीय योजनाओं और शैक्षिक गतिविधियों की गहन समीक्षा की।बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा जाए तथा वास्तविक शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया (टीचिंग-लर्निंग प्रोसेस) को अधिक प्रभावी एवं परिणामोन्मुख बनाया जाए। उन्होंने कहा कि राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त एवं वित्तविहीन (अशासकीय) सभी विद्यालयों में नियमित कक्षाओं का संचालन सुनिश्चित हो, शिक्षक निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार अध्यापन करें और कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता रहे। उन्होंने बल देते हुए कहा कि केवल पाठ्यक्रम पूरा कराने के स्थान पर विद्यार्थियों की वास्तविक समझ, विषयगत दक्षता और सीखने के स्तर में गुणात्मक सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाए।

बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि कक्षा 9 से 12 तक विषयवार शिक्षण की गुणवत्ता और विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति का नियमित मूल्यांकन किया जाए। आगामी वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर नियमित रूप से यूनिट टेस्ट, मासिक परीक्षाएं, अभ्यास परीक्षाएं और मॉक टेस्ट आयोजित किए जाएं। उन्होंने कमजोर विद्यार्थियों की पहचान कर उनके लिए विशेष उपचारात्मक शिक्षण (रेमेडियल टीचिंग) की व्यवस्था करने तथा शिक्षकों द्वारा उत्तर लेखन अभ्यास एवं प्रश्नपत्र विश्लेषण पर विशेष ध्यान देने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने 'ज्ञान अकादमी' एवं अन्य डिजिटल शैक्षिक प्लेटफॉर्म के प्रभावी उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि विद्यार्थियों को डिजिटल अध्ययन सामग्री, वीडियो लेक्चर, ऑनलाइन अभ्यास प्रश्न व विषयवार मूल्यांकन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और इसे नियमित कक्षा शिक्षण के साथ समन्वित करते हुए डिजिटल सहभागिता की निरंतर मॉनिटरिंग की जाए।

विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश देते हुए पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कहा कि प्रत्येक विद्यालय में पेयजल एवं शौचालय की सुविधाएं पूरी तरह क्रियाशील रहें। प्रयोगशालाओं में सभी आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा पुस्तकालयों में पर्याप्त पुस्तकों की व्यवस्था के साथ विद्यार्थियों को उनका नियमित निर्गमन (इश्यू) किया जाए। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालयों में खेलकूद, शारीरिक शिक्षा, सांस्कृतिक एवं अन्य सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों का नियमित आयोजन करने तथा उपलब्ध खेल सामग्री और सुविधाओं का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। शिक्षकों के हितों को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने निर्देशित किया कि शिक्षकों के लंबित देयकों, वेतन एवं अन्य वित्तीय प्रकरणों की समीक्षा कर उनका समयबद्ध निस्तारण किया जाए तथा सेवा संबंधी समस्याओं का प्राथमिकता पर समाधान हो, ताकि शिक्षक पूर्ण मनोयोग से शिक्षण कार्य कर सकें।

बैठक के दौरान महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने 'समग्र शिक्षा' एवं 'पीएम श्री योजना' की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों व शैक्षिक गतिविधियों को निर्धारित मानकों एवं गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाए।

राष्ट्रवादी विचारधारा के पोशक थे अशोक सिंघल: डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य

- उप मुख्यमंत्री ने कहा- राष्ट्रवादी विचारधारा, सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक समरसता के प्रखर संवाहक थे अशोक सिंघल जी

मथुरा/लखनऊ: 17 नवम्बर, 2026। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को मथुरा में श्रीरामजन्मभूमि आंदोलन के महानायक एवं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय अशोक सिंघल जी की पुण्यतिथि पर उनके स्मृति-चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धेय अशोक सिंघल जी राष्ट्रवादी विचारधारा, सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक समरसता के प्रखर संवाहक थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्रसेवा, धर्मनिष्ठा तथा भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए समर्पित कर दिया। उनका तपस्वी जीवन, सादगी, त्याग और समर्पण की भावना हम सभी के लिए सदैव प्रेरणास्रोत बनी रहेगी।

श्री मौर्य ने कहा कि श्रीरामजन्मभूमि आंदोलन को राष्ट्रचेतना का विराट स्वर देने में अशोक सिंघल जी का अतुलनीय योगदान रहा। उनकी तपस्या, दूरदर्शी नेतृत्व और अदम्य साहस ने करोड़ों देशवासियों के हृदय में सांस्कृतिक आत्मगौरव एवं राष्ट्रीय चेतना का भाव जागृत किया। उन्होंने धर्म, समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धेय अशोक सिंघल जी का व्यक्तित्व त्याग, तपस्या, राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अद्वितीय उदाहरण है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए उनका आजीवन संघर्ष तथा समाज को एकजुट करने के उनके प्रयास सदैव स्मरणीय रहेंगे। उनका जीवन दर्शन आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र और समाज के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने अशोक सिंघल जी की पुण्य स्मृतियों को नमन करते हुए कहा कि मातृभूमि की सेवा, धर्म रक्षा और भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए उनके द्वारा किया गया योगदान राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है। राष्ट्र उनके महान जीवन आदर्शों और अतुलनीय योगदान को युगों-युगों तक कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करता रहेगा।

22 नवंबर को प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ आयोजित होगी सिविल डिफेंस एयर रेड एवं ब्लैकआउट मॉक ड्रिल

- शाम 6 बजे एक साथ बजेगा हवाई हमले की चेतावनी का सायरन, निर्धारित क्षेत्रों में होगा ब्लैकआउट

- आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने एवं नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए होगा व्यापक अभ्यास

- प्रदेश के सभी 75 जनपदों में नागरिक सुरक्षा इकाइयों का गठन, लगभग एक लाख स्वयंसेवक नामांकित

- प्रमुख सचिव संयुक्ता समद्दार एवं निदेशक अशोक कुमार सिंह ने तैयारियों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए निर्देश लखनऊ, 17 नवंबर 2026। उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा युद्ध, हवाई हमले एवं अन्य आपातकालीन परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने की तैयारियों को परखने के उद्देश्य से आगामी 22 नवंबर को प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक साथ सिविल डिफेंस एयर रेड एवं ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। शाम 6 बजे आयोजित होने वाले इस अभ्यास में हवाई हमले की चेतावनी, ब्लैकआउट, बचाव एवं राहत कार्यों सहित विभिन्न आपातकालीन व्यवस्थाओं का व्यावहारिक प्रदर्शन किया जाएगा।

नागरिक सुरक्षा विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती संयुक्ता समद्दार एवं निदेशक अशोक कुमार सिंह की सह-अध्यक्षता में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों, नियंत्रकों एवं उप नियंत्रकों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मॉक ड्रिल की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। प्रमुख सचिव ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही प्रशासनिक तंत्र एवं स्वयंसेवकों की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत बनाना है।

निदेशक नागरिक सुरक्षा अशोक कुमार सिंह ने बताया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के क्रम में आयोजित होने वाली इस मॉक ड्रिल में एसडीएमए, डीडीएमए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों की सक्रिय सहभागिता रहेगी। अभ्यास के दौरान दो मिनट तक हवाई हमले की चेतावनी का सायरन बजाया जाएगा, जिसके बाद निर्धारित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित कर ब्लैकआउट किया जाएगा। नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने का अभ्यास कराया जाएगा। खतरा समाप्त होने पर ऑल क्लियर सायरन बजाया जाएगा।

मॉक ड्रिल के दौरान नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों द्वारा आग बुझाने, घायलों को प्राथमिक उपचार देने, क्षतिग्रस्त भवनों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने तथा गंभीर घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाने का अभ्यास भी किया जाएगा। प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि इस आयोजन में जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र संगठन, महाविद्यालयों के विद्यार्थियों एवं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। साथ ही नागरिकों को पूर्व सूचना देकर जागरूक किया जाए, जिससे किसी प्रकार की अफवाह अथवा अनावश्यक घबराहट की स्थिति उत्पन्न न हो।

उल्लेखनीय है कि नागरिक सुरक्षा विभाग की स्थापना वर्ष 1962 में भारत-चीन युद्ध के बाद की गई थी। प्रदेश सरकार द्वारा 29 मई 2025 को जारी अधिसूचना के उपरांत सभी 75 जनपदों में नागरिक सुरक्षा इकाइयों का गठन किया जा चुका है। वर्तमान में लगभग एक लाख स्वयंसेवक नामांकित हैं, जिनमें 60 नवसृजित जनपदीय इकाइयों में लगभग 10 हजार स्वयंसेवकों की भर्ती की गई है। स्वयंसेवकों को आपदा प्रबंधन, प्राथमिक उपचार, खोज एवं बचाव सहित विभिन्न आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी क्रम में प्रमुख सचिव श्रीमती संयुक्ता समद्दार एवं निदेशक अशोक कुमार सिंह ने जिलाधिकारी लखनऊ एवं पुलिस कमिश्नर लखनऊ के साथ पुलिस लाइन्स का स्थलीय निरीक्षण कर मॉक ड्रिल की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने तथा आयोजन के दौरान सुरक्षा एवं समन्वय का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।