एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, चुनाव आयोग से पूछे 48 सवाल
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चुनाव में कथित धांधली और वोट चोरी मामले और सीईसी ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। सीईसी ज्ञानेश कुमार खिलाफ इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में नया आवेदन दिया है। राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर निर्वाचन आयोग को प्रश्नावली भेजने की अनुमति मांगी है।
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48 लिखित सवाल भेजने की अनुमति मांगी
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल कर चुनाव आयोग को 48 लिखित सवाल भेजने की अनुमति मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल आवेदन में मुख्य चुनाव आयुक्त समेत तीनों चुनाव आयुक्तों से जानकारीभी मांगी गई है। सीईसी और दो अन्य चुनाव आयुक्तों से हलफनामे के जरिए जवाब देने की मांग की गई है।
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एसआईआर के दौरान एकतरफा फैसले लेने के आरोप
याचिका में आरोप लगाया गया है कि देशभर में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान एकतरफा फैसले लिए गए, मतदाताओं के नाम हटाए गए और चुनाव आयोग के ऑनलाइन पोर्टल में बिना उचित मंजूरी के बदलाव किए गए। विपक्षी नेताओं ने इन सभी मामलों पर चुनाव आयोग से स्पष्ट जानकारी मांगी है। कांग्रेस ने पूछा है कि कितने फैसलों पर दोनों चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त की राय से असहमत थे? इसके अलावा, देशभर में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने का फैसला किसने लिया था?
डिजिटल रिकॉर्ड को लेकर पूछे सवाल
दाखिल की गई अर्जी में चुनाव आयोग के ECINET और ERONET सिस्टम को लेकर भी कई सवाल पूछे गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने जानना चाहा है कि इस सिस्टम को तैयार करने और इसमें बदलाव करने की मंजूरी किसने दी थी। इसके अलावा यह भी पूछा गया है कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने या बदलने की सुविधा किन अधिकारियों के पास है? क्या किसी निजी कंपनी, ठेकेदार या सर्विस देने वाली एजेंसी के कर्मचारी को भी वोटर लिस्ट के डेटा में बदलाव करने की अनुमति थी? याचिकाकर्ताओं ने यह भी पूछा है कि वोटर लिस्ट में होने वाले हर बदलाव का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाता है या नहीं। अगर किसी मतदाता का नाम हटाया जाता है या दोबारा जोड़ा जाता है तो उसकी जानकारी सिस्टम में सुरक्षित रहती है या नहीं?
फॉर्म-6 में बदलाव पर सवाल
याचिका में ऑनलाइन फॉर्म-6 में नया घोषणा-पत्र जोड़ने के फैसले पर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि इस बदलाव को किस अधिकारी ने मंजूरी दी थी। ये भी पूछा गया है कि चुनाव आयोग से इसकी मंजूरी कब मिली थी? इसके साथ ही अलग-अलग राज्यों में ड्राफ्ट और अंतिम मतदाता सूची से हटाए गए मतदाताओं की संख्या का पूरा ब्योरा मांगा गया है। अर्जी में यह भी पूछा गया है कि क्या चुनाव आयोग से जरूरी मंजूरी लेने के लिए व्हाट्सऐप या निजी ईमेल का इस्तेमाल किया गया था।





11 hours ago
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